आपराधिक अदालतें अंतिम रिपोर्ट में अपराधों को छोड़कर या अंतिम रिपोर्ट में उल्लिखित अपराधों को शामिल करके आरोप तय कर सकती हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक अदालतें अभियोजन के रिकॉर्ड के आधार पर आरोप तय कर सकती हैं, अंतिम रिपोर्ट में अपराधों को छोड़कर और यहां तक कि सीआरपीसी की धारा 228 और धारा 240 के अनुसार अंतिम रिपोर्ट में उल्लिखित अपराधों को भी शामिल नहीं कर सकती हैं।धारा 228 सत्र मामलों में आरोप तय करने से संबंधित है और धारा 240 वारंट मामलों की सुनवाई के लिए आरोप तय करने से संबंधित है। जस्टिस ए. बदरुद्दीन एक स्कूल वैन चालक आरोपी की पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रहे थे, जिस पर एक नाबालिग बच्चे के यौन उत्पीड़न का...

नाबालिग के सामने यौन संबंध बनाना, नग्न होना POCSO Act की धारा 11 के तहत यौन उत्पीड़न के बराबर: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चे के सामने नग्न होने के बाद यौन संबंध बनाना POCSO Act की धारा 11 के तहत परिभाषित बच्चे के यौन उत्पीड़न के बराबर होगा और धारा 12 के तहत दंडनीय होगा।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि बच्चे को दिखाने के इरादे से शरीर का कोई भी अंग प्रदर्शित करना यौन उत्पीड़न के बराबर होगा।"अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे के सामने नग्न शरीर प्रदर्शित करता है तो यह बच्चे पर यौन उत्पीड़न करने का इरादा रखने वाला कार्य है। इसलिए POCSO Act की धारा 11(i) के साथ 12 के...

प्रतिरोध के दौरान शारीरिक संपर्क 'अवांछित, स्पष्ट यौन प्रस्ताव' नहीं: केरल हाईकोर्ट ने टीचर के खिलाफ IPC की धारा 354, 354ए(1) के तहत दर्ज FIR खारिज की

आईपीसी की धारा 354 और 354 A(1) के तहत दर्ज एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिरोध के हिस्से के रूप में शारीरिक संपर्क को अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता है।यह आदेश युवा कल्याण निदेशक और कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CUSAT) के सिंडिकेट बोर्ड के सदस्य द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया जिसमें कानून के एक छात्र द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। छात्रा ने यौन उत्पीड़न, उसकी लज्जा भंग करने...

S.129 CGST/SGST Act | केवल कर टैक्स करने के इरादे से किए गए उल्लंघन या बार-बार किए गए उल्लंघन के लिए जुर्माना; मामूली विसंगतियों के लिए नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि CGST/SGST Act की धारा 129(1)(ए) या 129(1)(बी) के तहत टैक्स/जुर्माना केवल उन उल्लंघनों के लिए लगाया जा सकता है, जिनसे टैक्स चोरी हो सकती है या जो टैक्स चोरी करने के इरादे से किया गया हो या बार-बार उल्लंघन के मामले में किया गया हो।जस्टिस पी. गोपीनाथ ने कहा:"यह घोषित किया जाता है कि CGST/SGST Act की धारा 129 के प्रावधान धारा 129(1)(ए) या धारा 129(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार टैक्स/जुर्माना लगाने को अधिकृत नहीं करते हैं, जहां केवल मामूली विसंगतियां देखी जाती हैं। ऐसा...

Media को भी बोलने की आज़ादी: केरल हाईकोर्ट ने वायनाड पुनर्वास पर रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

भूस्खलन प्रभावित वायनाड में पुनर्वास प्रक्रिया के लिए दिए गए फंड की मात्रा को लेकर केरल सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) की कथित तौर पर आलोचना करने वाली रिपोर्टों के बाद केरल हाईकोर्ट ने मीडिया कर्मियों से ज़िम्मेदार पत्रकारिता आचरण का आह्वान किया।जस्टिस ए.के.जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने कोई भी रोक आदेश पारित करने से इनकार किया लेकिन उम्मीद जताई कि मीडिया पुनर्वास प्रयासों में बाधा न आए यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी और सतर्कता बरतेगा।कोर्ट ने...

दूसरों के सामने किसी महिला को वेश्या कहना आईपीसी की धारा 509 के तहत 'शील का अपमान' करने का अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि दूसरों के सामने किसी महिला को वेश्या कहना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 509 के तहत परिभाषित महिला की शील का अपमान नहीं है।याचिकाकर्ता जो शिकायतकर्ता के फ्लैट की इमारत में रहते हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने फ्लैट की इमारत में रहने वाले अन्य लोगों और आस-पास के दुकान मालिकों से कहा कि शिकायतकर्ता वेश्या है। पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने आईपीसी की धारा 509 के तहत दंडनीय अपराध किया। याचिकाकर्ता ने मामले में आगे की कार्यवाही रद्द करने...

"यह अंतहीन प्रक्रिया की ओर ले जाता है": केरल हाईकोर्ट ने चेक अनादर मामलों में आरोपियों की ओर से मुकदमे में देरी करने के प्रयासों की निंदा की

केरल हाईकोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही को लम्बा खींचने के लिए अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विलंबकारी रणनीति के प्रति आगाह किया है, जैसे चेक की फोरेंसिक जांच की मांग करना और निजी हस्तलेख विशेषज्ञों को बुलाकर और उनकी जांच करके विशेषज्ञ की राय लेना। मामले के तथ्यों के अनुसार, अभियुक्त के अनुरोध पर चेक को केरल में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था। रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर, वह इसे केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजना चाहता है।...

'अपने धार्मिक विश्वास को दूसरे पर नहीं थोप सकते': केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़की के हाथ मिलाने की आलोचना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला रद्द करने से किया इनकार

केरल हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 119 (ए) (महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए सजा) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसने एक मुस्लिम लड़की के खिलाफ आरोप लगाया था कि उसने व्यभिचार किया और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री के साथ हाथ मिलाकर शरीयत कानून का उल्लंघन किया।जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने तरीके से धार्मिक प्रथाओं का पालन करने का अधिकार देता है और यह उनकी व्यक्तिगत...

क्या ज़मानत के बावजूद ग़रीब कैदी जेल में बंद हैं? केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की गरीब कैदियों को सहायता योजना के तहत उपलब्ध धनराशि पर जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जेल अधिकारियों से गरीब कैदियों को सहायता योजना' के तहत खोले गए शून्य शेष सहायक खाते की वर्तमान स्टेटस और उसमें उपलब्ध राशि के बारे में रिपोर्ट मांगी।गरीब कैदियों को सहायता योजना गृह मंत्रालय द्वारा उन ग़रीब कैदियों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण ज़मानत हासिल करने या उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ थे।न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसरण में शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में उपरोक्त आदेश पारित...

एक बार स्वीकार की गई आपराधिक अपील को गैर-प्रतिनिधित्व/गैर-अभियोजन के कारण खारिज नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि यदि आपराधिक अपील को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 384 के तहत सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जाता है, तो इसे गैर-प्रतिनिधित्व या गैर-अभियोजन के लिए खारिज नहीं किया जा सकता है। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा, "इस प्रकार कानूनी स्थिति यह उभरती है कि जब सीआरपीसी की धारा 384 के तहत अपील को सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जाता है और अपीलीय अदालत अपील को स्वीकार कर लेती है, तो अपील के गुण-दोष पर विचार किए बिना इसे गैर-प्रतिनिधित्व या गैर-अभियोजन के लिए खारिज नहीं किया जा सकता...

विशेष कानून के लागू होने से मनोरंजन उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान होगा: केरल महिला आयोग ने हाईकोर्ट को बताया

केरल महिला आयोग ने हाईकोर्ट के समक्ष जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें मनोरंजन उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए केरल मनोरंजन उद्योग समानता और अधिकारिता अधिनियम नामक नया कानून लागू करने का सुझाव दिया गया। राज्य सरकार ने भी केरल में नई फिल्म नीति तैयार करने का सुझाव देते हुए न्यायालय के समक्ष हलफनामा दायर किया।नए कानून के बारे में सुझाव जस्टिस ए. के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस सी. एस. सुधा की विशेष पीठ के समक्ष रखे गए, जिसका गठन जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित...

मीडिया द्वारा प्रसारित ऐसे बयान जो दर्शकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे पीड़ितों द्वारा जस्टिस हेमा समिति को दिए गए, उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मीडिया कर्मियों के खिलाफ चेतावनी जारी की कि उन्हें जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित किसी भी जानकारी को इस तरह से रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, जिससे दर्शकों के मन में यह धारणा बने कि ऐसी जानकारी जस्टिस हेमा समिति या रिपोर्ट में बताए गए अपराधों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) के समक्ष पीड़ित द्वारा दी गई।जस्टिस ए. के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस सी. एस. सुधा की विशेष पीठ ने उपरोक्त चेतावनी जारी की, जिसका गठन जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए...

इन्फ्लुएंसर पार्टनर के साथ बल्ताकार और उसको आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार YouTuber हाईकोर्ट पहुंचा

बलात्कार और अपनी प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार 21 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिनॉय ने जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।मृतक लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर IPC की धारा 363, 354डी, 376 (1), 312, 306, 34, धारा 4 सहपठित 3 (ए), 6 सहपठित 5 (1), 5 (जे) (आई), 5 (जे) (ii), 8 सहपठित 7, 10 सहपठित 9 (जे) (ii), 9 (ii), 12 सहपठित 11 (iv), 21 सहपठित 19 (1) के तहत अपराध दर्ज किया गया था।मामले की सुनवाई जस्टिस सी एस डायस की पीठ ने की, जिसने सरकारी...

हाईकोर्ट ने फिलिस्तीन-इज़राइल युद्ध पर प्रभाव डालने वाले पोस्टर फाड़ने वाली यहूदी ऑस्ट्रेलियाई महिला के खिलाफ़ दर्ज FIR रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में यहूदी मूल की ऑस्ट्रेलियाई महिला के खिलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर रद्द की, जिस पर फ़ोर्ट कोच्चि में कथित तौर पर दो पोस्टर फाड़ने के लिए IPC की धारा 153 के तहत दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था, जिसने "जाहिर तौर पर" चल रहे फिलिस्तीन-इज़राइल युद्ध के बारे में उसके दिमाग़ में एक धारणा पैदा कर दी थी।धारा 153 दंगा भड़काने के इरादे से बेवजह उकसावे से संबंधित है और कहती है कि जो कोई भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से या बेवजह कुछ भी अवैध करके किसी व्यक्ति को उकसाता है, यह जानते हुए या यह...

किराएदार जिसने किराया नहीं दिया, वह बेदखली से सुरक्षा नहीं मांग सकता: केरल हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने माना कि जो किराएदार किराया नहीं दे पाया, वह बेदखली की कार्यवाही के खिलाफ न्यायालय से सुरक्षा नहीं मांग सकता।इसे अशांत करने वाली मुकदमेबाजी प्रवृत्ति कहते हुए जस्टिस सी. जयचंद्रन की एकल पीठ ने कहा कि मकान मालिक किराएदार के परिसर का सर्वोच्च मालिक होता है। किराएदार का उस पर कब्जा करने का अधिकार पूरी तरह से किराया चुकाने के उसके दायित्व पर निर्भर करता है।इसमें कहा गया कि किरायेदार को बेदखली के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना न केवल दमनकारी होगा बल्कि मकान मालिक को परेशान...

ट्रायल कोर्ट/ट्रिब्यूनल को केवल इस आधार पर मामले स्थगित नहीं करने चाहिए कि पक्षकारों ने मौखिक रूप से कहा, मामले पर रोक लगाई: केरल हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वे केवल वकीलों या पक्षकारों के मौखिक रूप से दिए गए इस आधार पर मामले स्थगित न करें कि मामले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई।अदालत ने कहा कि वकील/पक्षकार अक्सर दावा करते हैं कि कार्यवाही स्थगित करने के लिए हाईकोर्ट से स्थगन आदेश है, जबकि वास्तव में कोई स्थगन आदेश नहीं है।जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने कहा कि न्यायालयों या ट्रिब्यूनल को पक्षकारों को निर्देश देना चाहिए कि यदि उन्होंने स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया तो वे हलफनामा प्रस्तुत करें और...

'UAPA के तहत RDF गैरकानूनी या आतंकवादी संगठन नहीं': केरल हाईकोर्ट ने माओवादियों से मुलाकात के मामले में पांच लोगों को बरी किया

केरल हाईकोर्ट ने पांच व्यक्तियों (ए1- राजेश माधवन, ए2-गोपाल, ए3-देवराजन, ए4-बहुलियान, ए5-अजयकुमार @ अजयन @ अजयन @ मन्नूर अजयन) को बरी किया, जिन्हें एनआईए मामलों के लिए विशेष न्यायालय, एर्नाकुलम ने मवेलीकारा माओवादी मामले में अभियुक्त के रूप में दोषी ठहराया था।विशेष अदालत ने उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 10 (गैरकानूनी संगठन के लिए सदस्य होने का सजा), 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा), 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध) और 39 (आतंकवादी संगठन को समर्थन देने...

Hindu Marriage Act- अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों का भी माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की अमान्य दूसरी शादी से पैदा हुए तीन बच्चों को टर्मिनल और पेंशन लाभ प्रदान किए जिसे उसने पहली शादी को भंग किए बिना किया था।जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन ने रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2023) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 में संशोधन करते हुए कहा कि अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा।कोर्ट ने कहा,“यह न्यायालय रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन [2023 (5) केएचसी 486] में सुप्रीम...

BREAKING | केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में एक्टर सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

केरल हाईकोर्ट ने जस्टिस के. हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार एक्टर सिद्दीकी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। जस्टिस सी. एस. डायस ने यह आदेश सुनाया।सीनियर वकील एडवोकेट बी. रमन पिल्लई अभिनेता की ओर से पेश हुए।शिकायतकर्ता का दावा है कि एक्टर ने उसे फिल्म पर चर्चा करने के बहाने त्रिवेंद्रम के मस्कट होटल में बुलाया। वहां उसके साथ बलात्कार किया और उसके साथ मारपीट की।मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल को शिकायत...

मलयालम फिल्म निर्देशक अखिल मरार के खिलाफ CMDRF में योगदान को हतोत्साहित करने के मामले, अग्रिम जमानत याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म निर्देशक अखिल मरार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर राज्य का रुख मांगा है, जिसे जुलाई में वायनाड भूस्खलन के बाद अपने बयानों के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (CMDRF) में योगदान को हतोत्साहित करने के लिए बुक किया गया था।यह मामला जस्टिस सीएस डायस की पीठ के समक्ष आया, जिसने लोक अभियोजक से निर्देश लेने को कहा। मरार पर कोल्लम ग्रामीण साइबर अपराध पुलिस प्रकोष्ठ ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 45 (उकसाने) और 192 (दंगा भड़काने के लिए उकसाने) और आपदा प्रबंधन...