रिट कोर्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्यों की फिर से जांच नहीं करेगा, जब तक कि जांच अधिकारी द्वारा दोष का निष्कर्ष गलत न हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि रिट कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्यों की फिर से जांच नहीं करेगा। न्यायालय ने आगे कहा कि रिट कोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दोष के निष्कर्षों में तभी हस्तक्षेप करेगा जब वे गलत हों।जस्टिस अनिल के.नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्ण एस. की खंडपीठ अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रही थी।न्यायालय ने इस प्रकार कहा,“यह सामान्य बात है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में हाईकोर्ट, भारत के संविधान...

केरल हाईकोर्ट ने अरलम फार्म में हाथियों के हमलों पर राज्य से विस्तृत कार्ययोजना मांगी

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (13 फरवरी) को राज्य सरकार से पूछा कि क्या कन्नूर के अरलम फार्म पर हाथियों के बार-बार अतिक्रमण और हमलों से निपटने के लिए कोई कार्ययोजना बनाई गई।चीफ जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एस. मनु की खंडपीठ ने राज्य से कहा कि वह तैयार की गई किसी भी कार्ययोजना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना और योजना के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए प्रस्तावित समयसीमा का विवरण प्रस्तुत करे।न्यायालय ने मौखिक रूप से कदमों को लागू करने में समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि इसमें विभिन्न विभागों...

युवाओं की मानसिक स्थिति चिंताजनक, माता-पिता निगरानी रखें: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इस देश की युवा पीढ़ी की मानसिक स्थिति चौंकाने वाली और चिंताजनक है।कोर्ट ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें एक 25 वर्षीय बेटे ने नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाने के लिए पैसे न देने पर अपनी मां पर गंभीर हमला कर दिया था।युवा पीढ़ी के इस व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने कहा,"हमारे देश के युवाओं की मानसिक स्थिति चौंकाने वाली और चिंताजनक है। नए साल का जश्न मनाने के लिए पैसे न देने पर याचिकाकर्ता ने अपनी ही मां पर हमला कर गंभीर चोटें...

असली माता-पिता की अनुमति के बिना बच्चा गोद नहीं ले सकते सौतेले माता-पिता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सौतेले माता-पिता द्वारा गोद लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि बच्चे के जैविक माता-पिता गोद लेने के लिए सहमति न दें। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि CARA (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी) गोद लेने के कानूनी निहितार्थों के कारण गोद लेने के लिए जैविक माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता को कम नहीं कर सकती।इस प्रकार जस्टिस सी.एस. डायस ने कहा कि जैविक माता-पिता के अपने बच्चे की हिरासत पर मौलिक और वैधानिक अधिकार को CARA द्वारा माफ या शिथिल...

ड्रग माफिया के जहरीले दांत स्कूली बच्चों तक पहुंच गए: केरल हाईकोर्ट ने NDPS मामले में शामिल आरोपी की जमानत रद्द करने की पुष्टि की

केरल हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत आरोपी की जमानत रद्द करने के विशेष न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जो जमानत पर रहते हुए एक अन्य NDPS मामले में शामिल हो गया था।जस्टिस वी. जी. अरुण ने टिप्पणी की कि ड्रग्स स्कूली बच्चों तक पहुंच गए हैं। न्यायालय ने कहा कि अगर NDPS Act के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को जिसने कथित तौर पर उसी अपराध को अंजाम देकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, खुलेआम घूमने दिया जाता है तो यह समाज के लिए खतरा...

केवल विरोध या नारेबाजी से अनुच्छेद 19 के सीमित अधिकारों का उल्लंघन नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक महिला को यह बताने का निर्देश दिया गया था कि उसे बीएनएसएस की धारा 130 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए शांति बनाए रखने के लिए पचास हजार रुपये के बांड पर हस्ताक्षर करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। जस्टिस वी जी अरुण ने कहा कि सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए दर्ज अपराधों का हवाला देकर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को लापरवाही से सीमित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा, "केवल प्रदर्शनों में भाग...

जमानत आवेदन के चरण में न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया दी गई राय जांच या सुनवाई पर बाध्यकारी नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जमानत आवेदन के चरण में प्रथम दृष्टया दी गई राय जांच और सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगी। कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट केवल इस आधार पर अभियुक्तों की कानूनी दलीलों को खारिज नहीं कर सकता कि वे प्रथम दृष्टया निष्कर्ष के बराबर हैं, क्योंकि ऐसा निर्धारण केवल जमानत आवेदन के चरण में ही प्रासंगिक है।जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने स्पष्ट किया कि मुख्य मामले पर निर्णय लेते समय जमानत अदालत द्वारा दी गई प्रथम दृष्टया राय पर ट्रायल कोर्ट द्वारा भरोसा नहीं किया जा...

POCSO अपराधों की रिपोर्ट न करने पर लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं, धारा 19 में गैर-बाधा खंड शामिल: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि POCSO अपराधों की रिपोर्ट न करने पर POCSO अधिनियम की धारा 19 और 21 के तहत किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए CrPC की धारा 197 या BNSS की धारा 218 के तहत मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। न्यायालय ने यह निर्णय इस बात पर ध्यान देते हुए दिया कि धारा 19 जो POCSO अपराधों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाती है, एक गैर-बाधा खंड से शुरू होती है, 'दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित किसी भी बात के बावजूद' और इस प्रकार यह अधिनियम की धारा 42A की प्रयोज्यता को बाहर करती है।यह...

POCSO Act | महिला जननांग के साथ पुरुष लिंग का संपर्क 'पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' माना जाता है, योनि में प्रवेश जरूरी नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि योनि में प्रवेश किए बिना लेबिया मेजोरा या वल्वा के भीतर पुरुष जननांग का प्रवेश, POCSO अधिनियम की धारा 3 के तहत पेनेट्रेटिव यौन हमले का अपराध माना जाएगा। कोर्ट ने कहा, “… लेबिया मेजोरा या वल्वा के भीतर पुरुष जननांग अंग का प्रवेश, वीर्य के किसी उत्सर्जन के साथ या उसके बिना या यहां तक ​​कि पीड़ित के निजी अंग में पूरी तरह से, आंशिक रूप से या थोड़ा सा प्रवेश करने का प्रयास भी POCSO अधिनियम के तहत पेनेट्रेटिव यौन हमले का अपराध माना जाएगा।”जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस...

[S.115(1) Mental Healthcare Act] आत्महत्या करने के प्रयास के दौरान किए गए अपराधों के लिए व्यक्ति को दंडित करना अतार्किक: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति को अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराना और सजा देना अतार्किक है, जब उसने उसी लेनदेन के दौरान आत्महत्या करने का प्रयास किया हो। न्यायालय ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 की धारा 115 के तहत इस तरह के अभियोजन पर तब तक रोक है, जब तक अभियोजन यह साबित नहीं कर देता कि व्यक्ति गंभीर तनाव में नहीं था।न्यायालय 27 वर्षीय एक मां द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसे अपने 3 ¾ महीने के बेटे को अपने हाथों से गला...

हेट स्पीच पर अनिवार्य जेल की सजा न होना गंभीर मुद्दा: केरल हाईकोर्ट ने संसद और विधि आयोग से किया सवाल

मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में भाजपा नेता पीसी जॉर्ज को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए केरल हाईकोर्ट ने जाति और धर्म के आधार पर बयानों की बढ़ती आवृत्ति के बारे में चिंता व्यक्त की।जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने जमानत आदेश में कहा, 'आजकल धर्म, जाति आदि के आधार पर बयान देने का चलन है. ये हमारे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हैं। इन प्रवृत्तियों को शुरू में ही खत्म कर दिया जाना चाहिए," कोर्ट ने अभद्र भाषा से संबंधित वर्तमान दंड प्रावधानों में एक अपर्याप्तता को भी चिह्नित किया,...

केरल हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को नाबालिगों की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने के बाद भ्रूण को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने राज्य स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को निर्देश दिया कि वह राज्य के सभी डॉक्टरों को नाबालिग पीड़ितों के भ्रूण को सुरक्षित रखने के लिए सूचित करें और इसे नष्ट करने के लिए जांच अधिकारी/जिला पुलिस अधीक्षक से लिखित अनुमति लें।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि नाबालिग पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरोपी महत्वपूर्ण साक्ष्य के अभाव में मुकदमे से भाग न जाए ऐसा करना आवश्यक है।“नाबालिग पीड़ितों के हितों की रक्षा करने तथा महत्वपूर्ण साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तों...

S.187(3) BNSS | 10 साल तक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए 60 दिनों के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत दी जा सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने NDPS Act की धारा 22(बी) के तहत दर्ज एक ड्रग मामले में आरोपी को धारा 187(3) BNSS के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत दी, जिसके तहत उसे 60 दिनों की हिरासत में रहने के बाद दस साल (अधिकतम दस साल की सजा) तक की कठोर कारावास की सजा हो सकती है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187(3)(ii) में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को 60 दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए हिरासत में रखने का अधिकार दे सकता है, जहां जांच किसी अन्य अपराध (मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के...

ICC POSH अधिनियम के तहत किसी शिकायत पर तब तक कार्यवाही नहीं कर सकता, जब तक उसमें यौन उत्पीड़न का आरोप न हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि आंतरिक शिकायत समिति ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं कर सकती, जिसमें लगाए गए आरोप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) की धारा 2(n) के तहत 'यौन उत्पीड़न' का गठन नहीं करते हैं। जस्टिस डीके सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में संज्ञान लेने के लिए अधिकार क्षेत्र मौजूद नहीं है।कोर्ट ने कहा,“जब शिकायत/आरोप POSH अधिनियम, 2013 की धारा 2(n) के तहत परिभाषित "यौन उत्पीड़न" का गठन नहीं करते हैं तो ऐसी शिकायत पर संज्ञान लेने और...

नाबालिग बच्चे की कस्टडी सौंपने से बचने के लिए पति-पत्नी के खिलाफ अक्सर झूठा POCSO Case शुरू किया जाता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने अपने तलाकशुदा पति के खिलाफ अपने बच्चे की ओर से मां द्वारा दायर POCSO मामले को रद्द करते हुए कहा कि ऐसे उदाहरण हैं जहां एक पति या पत्नी अपने नाबालिग बच्चे का इस्तेमाल दूसरे के खिलाफ झूठा POCSO मामला दर्ज करने के लिए करते हैं, ताकि हिरासत के मामले जीते जा सकें।"ऐसे मामलों में जब पति और पत्नी के बीच विवाद होता है और उनमें से एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी के लिए मुकदमा करता है, ऐसे उदाहरण हैं जिससे दूसरा पति जो नाबालिग की कस्टडी देने के लिए तैयार नहीं है, वह तथ्यों को फंसाने के लिए...

संविधान के अनुच्छेद 227 का उपयोग अपीलीय या पुनरीक्षण शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रदत्त पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का उपयोग अपीलीय या पुनरीक्षण शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता। ऐसी शक्ति का प्रयोग संयम से और स्पष्ट त्रुटि या गंभीर अन्याय के मामलों में किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति केवल कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा या कानून के घोर उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप तक सीमित होगी और उन मामलों में बहुत संयम से प्रयोग की जाएगी जहां गंभीर अन्याय होगा जब तक कि...

वन अधिनियम की धारा 74 अधिकारियों को जब्ती की असीमित शक्ति नहीं देती, बल्कि सद्भावनापूर्ण कृत्यों की रक्षा करती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यदि केरल वन अधिनियम की धारा 74 के तहत अधिकारियों को पूर्ण सुरक्षा दी जाती है, तो किसी अधिकारी के शरारती कृत्यों के कारण व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी। संदर्भ के लिए, धारा 74 अच्छे विश्वास में किए गए कार्यों के लिए वन अधिकारियों को आपराधिक या अन्य कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करती है।"यदि अधिनियम 1961 की धारा 74 के तहत संरक्षण पूर्ण रूप से है, तो वन अधिकारी की किसी भी शरारत और जर्जर कार्रवाई जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित व्यक्ति को अनिर्निर्धारित / तरल क्षति...

क्रूरता की सख्त परिभाषाओं पर निर्भर नहीं रह सकती अदालतें, पति-पत्नी के साथ रहने की योग्यता आचरण पर निर्भर: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया है कि क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए याचिकाओं पर सुनवाई करते समय, अदालतें क्रूरता की कठोर परिभाषाओं पर भरोसा नहीं कर सकती हैं।खंडपीठ ने कहा कि हर व्यक्ति का भावनात्मक महत्व अलग होता है और अदालतों को यह आकलन करना चाहिए कि क्या पति या पत्नी में से किसी एक के आचरण ने दूसरे पति या पत्नी का उनके साथ रहना अनुचित बना दिया है। न्यायालय ने उपरोक्त आदेश को परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति द्वारा दायर अपील पारित की, जिसमें क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की अनुमति नहीं दी...

CSR Scam मामले में अग्रिम जमानत मांगने वाली Congress नेता की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कांग्रेस नेता और वकील लैली विंसेंट ने सीएसआर घोटाले में शामिल होने के आरोप में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।आरोप यह है कि अन्य 6 आरोपी व्यक्तियों के साथ लैली विंसेंट ने विभिन्न व्यक्तियों से धन एकत्र करने के बाद कंपनियों से सीएसआर योगदान के माध्यम से शेष धनराशि हासिल करके रियायती मूल्य पर व्हीलचेयर प्रदान करने का वादा किया। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने मौखिक रूप से कहा, 'यह एक खतरनाक मामला है, अपने मुवक्किल को बताएं, वैसे भी गिरफ्तार न करें... मुझे बताया...

जब मुकदमे में देरी केवल अभियोजन पक्ष की 'सुस्ती' के कारण हो तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एनडीपीएस एक्ट की धारा 37(1)(बी) के प्रभाव को खत्म कर देती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि जब अभियोजन पक्ष मुकदमे के समापन में देरी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 (1) (बी) के प्रभाव को खत्म कर देती है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 37 में वाणिज्यिक मात्रा में अपराध होने पर जमानत देने पर एक अतिरिक्त शर्त रखी गई है। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत का विरोध किया जाता है, तो न्यायालय केवल तभी जमानत दे सकता है जब वह संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए...