परिवार छोड़ने वाले माता-पिता की आय EWS आरक्षण में नहीं गिनी जाएगी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला दिया है कि अगर किसी बच्चे के माता-पिता में से कोई एक परिवार को छोड़कर चला गया है, तो ऐसे माता-पिता की आय को EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाणपत्र जारी करने में नहीं जोड़ा जाएगा।जस्टिस एन. नागेश एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता (पहली याचिकाकर्ता) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) की अभ्यर्थी थी, जिसकी EWS प्रमाणपत्र के लिए दी गई अर्जी को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा,“EWS प्रमाणपत्र देने में पिता और मां दोनों की आय को ध्यान...

पीड़िता के द्वारा रिश्ते को जारी रखने की इच्छा जताने पर हाईकोर्ट ने युवक पर पॉक्सो केस खत्म किया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 18 साल के युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही खत्म कर दी। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और उसके माता-पिता की ओर से युवक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।जस्टिस जी. गिरीश ने बताया कि पीड़िता, जो अब 18 साल की है, ने हलफनामे में कहा है कि वह याचिकाकर्ता के साथ अपने रिश्ते को आगे भी जारी रखना चाहती है। कोर्ट के अनुसार, दोनों स्कूल के साथी थे और एक-दूसरे से प्यार करते थे। जब पीड़िता की उम्र करीब 17½ साल थी, तब दोनों की सहमति से कुछ नज़दीकी संबंध बने। फिर...

शिकायतकर्ता के रिश्तेदार को पैसा भेजना अपराध का सबूत नहीं: केरल हाईकोर्ट

शिकायतकर्ता के बच्चों की संयुक्त अरब अमीरात में तस्करी करने की आरोपी एक महिला को अग्रिम जमानत देते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल यह तथ्य कि उसने शिकायतकर्ता के रिश्तेदार को पैसे भेजे थे, कथित अपराध में उसकी संलिप्तता साबित नहीं करता है।अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता (दूसरे आरोपी) ने आरोपी 1 और 3 के साथ शिकायतकर्ता के दो बच्चों को रोजगार देने का वादा किया था और उन्हें विजिटिंग वीजा पर 'यूएई' में तस्करी करके लाया था। आरोप है कि शिकायतकर्ता के बच्चों को तीसरे आरोपी के पिता की...

केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कॉलेज के पास भी खुल सकेगा पेट्रोल पंप

केरल हाईकोर्ट ने अहम आदेश में स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम आउटलेट (पेट्रोल पंप) की स्थापना के लिए तय किए गए सिटिंग क्राइटेरिया में कॉलेजों को संवेदनशील स्थल की श्रेणी में नहीं रखा गया। अदालत ने कहा कि केवल स्कूल और 10 बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पताल ही इस श्रेणी में आते हैं।याचिकाकर्ता बिंदु कुनिपाराम्बथ ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आमंत्रण प्रक्रिया के तहत अपने भूखंड पर पेट्रोल पंप स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। प्रारंभिक स्तर पर जॉइंट चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स ने अनुमति दी और जिला...

पाकिस्तानी नागरिकता का औपचारिक त्याग किए बिना भारतीय नागरिकता नहीं, केवल पासपोर्ट जमा करना अपर्याप्त: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी है कि किसी विदेशी नागरिक को, उसके मूल देश (इस मामले में पाकिस्तान) द्वारा जारी पासपोर्ट जमा करने मात्र से, त्याग प्रमाण पत्र के अभाव में भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। अदालत केंद्र सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकल न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ अपील की गई थी, जिसमें दो पाकिस्तानी नाबालिगों (प्रतिवादी 2 और 3) को त्याग प्रमाण पत्र पर ज़ोर दिए बिना भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अनुमति दी गई थी।चूंकि पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम की धारा 14A...

केरल हाईकोर्ट ने अदालत परिसर में गिरफ्तारी पर पुलिस आचरण के नियम स्पष्ट किए, दो-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र बनाया

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 अगस्त) को अदालत परिसर में व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश स्पष्ट किए, साथ ही राज्य और जिला स्तर पर अपनाए जाने वाले शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था की।अदालत ने अदालत परिसर के भीतर पुलिस कर्मियों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता पर एक दिशानिर्देश के बारे में राज्य पुलिस प्रमुख द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण दिया। जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने रामनकरी...

केरल हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर कोटा मांगने वाली लॉ स्टूडेंट की याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने कोझिकोड के सरकारी लॉ कॉलेज में एकीकृत पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ट्रांसजेंडर श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग करने वाली एक कानून उम्मीदवार की याचिका पर राज्य सरकार का रुख पूछा है।याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता ने केरल लॉ एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाइंग अंक हासिल किए जो रैंक सूची में शामिल होने के लिए जरूरी थे। हालांकि, उसे ट्रांसजेंडर श्रेणी के तहत कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया था। याचिका में सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह सभी सरकारी लॉ...

NBFC को अधिक ब्याज लेने पर भी NI Act की धारा 139 के तहत चेक धारक के पक्ष में रहेगी धारणा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई चेक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) को जारी किया गया, जिसने केरल मनी लेंडर्स एक्ट के तहत निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज वसूला हो तब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 139 के तहत चेक धारक के पक्ष में धारणा बनी रहेगी।जस्टिस एम.बी. स्नेहलता ने कहा कि NBFC का पूरा कार्य आरबीआई द्वारा नियंत्रित होता है। इसीलिए उस पर केरल मनी लेंडर्स एक्ट लागू नहीं होता। इसलिए आरोपी द्वारा यह तर्क कि लेन-देन अवैध था और चेक किसी वैध देयता के निर्वहन के लिए...

लाइसेंस की समाप्ति के बाद बंदूक जमा करने में 'अनावश्यक देरी' की अभिव्यक्ति आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए बहुत अस्पष्ट : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 21(1) में लाइसेंस की समाप्ति के बाद हथियार जमा करने के संदर्भ में प्रयुक्त "बिना किसी अनावश्यक देरी के" शब्द बहुत अस्पष्ट है और इसलिए, यह आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकता, जब तक कि ऐसा न किया जाए। जस्टिस वीजी अरुण ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही रद्द करते हुए यह निर्णय दिया, जिस पर लाइसेंस की समाप्ति के तीन महीने बाद अपनी लाइसेंसी बंदूक जमा करने का आरोप लगाया गया था।न्यायालय ने कहा, "अधिनियम की धारा 21(1) में 'बिना किसी अनावश्यक देरी...

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17बी के तहत 'रोज़गार' में स्व-रोज़गार भी शामिल है, जहां कर्मचारी पर्याप्त कमाई करता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17बी के तहत "रोज़गार" शब्द में स्व-रोज़गार भी शामिल है जहां कामगार पर्याप्त आय अर्जित करता है। जस्टिस एस मनु ने एक रिट याचिका में एक अंतरिम आवेदन पर निर्णय देते हुए कहा कि यदि कोई कामगार लाभ कमाने वाले व्यवसाय या स्व-रोज़गार में लगा हुआ है, तो वह औपचारिक रोज़गार के अभाव में धारा 17बी के तहत लाभों का दावा नहीं कर सकता।याचिकाकर्ता, जिसे प्रतिवादी श्वास होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2011 में नौकरी से निकाल दिया था, उसे...

S.84 BSA | विदेशी नोटरी के समक्ष निष्पादित पावर-ऑफ-अटॉर्नी तभी मान्य होती है, जब देश नोटरी अधिनियम के तहत 'पारस्परिक' हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में यह व्यवस्था दी है कि किसी विदेशी देश को पारस्परिक देश के रूप में मान्यता देने वाली अधिसूचना के अभाव में, कोई भारतीय न्यायालय किसी विदेशी नोटरी पब्लिक द्वारा निष्पादित मुख्तारनामा को मान्यता नहीं दे सकता। ज‌स्टिस के बाबू ने कहा,"मेरा यह सुविचारित मत है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(6) का यह आदेश कि न्यायालय नोटरी पब्लिक की मुहरों का न्यायिक संज्ञान लेगा, किसी विदेशी देश में नोटरी पब्लिक के समक्ष निष्पादित मुख्तारनामा पर तभी लागू हो सकता है जब वह विदेशी देश...

लॉ ग्रेजुएट ने दहेज की शिकायतों में जवाबदेही के लिए PIL दायर की, केरल हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आंकड़ों के प्रकाशन पर राज्य का रुख पूछा

एक विधि स्नातक और लोक नीति पेशेवर ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य को केरल दहेज निषेध नियम, 2004 के नियम 5 के तहत की गई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है। नियम 5 में पक्षकार, माता-पिता या रिश्तेदार द्वारा क्षेत्रीय दहेज निषेध अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।यह जनहित याचिका दहेज जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के उद्देश्य से दायर की गई थी। याचिका के अनुसार, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3, जो...

समझौते के आधार पर गवाही बदलने के लिए POCSO पीड़िता को दोबारा बुलाने से केरल हाईकोर्ट का इनकार

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि CrPC की धारा 311 या संबंधित BNSS की धारा 348 के तहत शक्तियों को मुकदमे के दौरान दिए गए सबूतों को बदलने के लिए आगे की जिरह के लिए एक पॉक्सो या बलात्कार पीड़िता को वापस बुलाने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।जस्टिस जी. गिरीश ने स्थापित स्थिति को दोहराया कि CrPC की धारा 311 के तहत शक्तियों को नियमित तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है, और इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब वैध और पर्याप्त आधार हों। न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पीड़िता को यह...

Cheque Dishonor | यदि अभियुक्त NI एक्ट की धारा 138 के तहत नोटिस न देने का अनुरोध करता है तो जानकारी साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर आ जाता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया है कि चेक अनादर की मांग करने वाले अभियुक्त के रिश्तेदार को नोटिस की तामील, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि अभियुक्त को ऐसे नोटिस की जानकारी थी। ऐसा करते हुए न्यायालय ने साजू बनाम शालीमार हार्डवेयर (2025) में हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित धारा 138 के तहत नोटिस की तामील संबंधी कानून की पुष्टि की। चेक अनादर के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध अभियुक्त की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति पी.वी....

Sec. 223 BNSS| शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनना जरूरी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक शिकायत के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने से पहले एक मजिस्ट्रेट को आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना चाहिए। न्यायालय ने पाया कि यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 233 के परंतुक के तहत एक जनादेश है।जस्टिस बधारुद्दीन ने कहा,"इस प्रकार, धारा 223 (1) का महत्वपूर्ण पहलू पहला परंतुक है, जो यह कहता है कि मजिस्ट्रेट आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है। यह सीआरपीसी के प्रावधानों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है, जिसने...

BNSS की धारा 223 | शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट के आरोप तय करने से पहले अभियुक्त को सुनवाई का मौका देना अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी शिकायत के आधार पर किसी अपराध पर विचार (Cognizance) लिया जाना है तो मजिस्ट्रेट को पहले अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। यह प्रावधान भारत के नए दंड प्रक्रिया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 223 की पहली व्याख्या में शामिल है।जस्टिस बदरुद्दीन ने अपने फैसले में कहा,“धारा 223(1) का महत्वपूर्ण पहलू इसका पहला प्रावधान है, जो स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करता है कि मजिस्ट्रेट तब तक अपराध पर संज्ञान नहीं ले...

साक्ष्य के लिए 'ई-साक्ष्य' का इस्तेमाल करें, पुलिस BNSS के डिजिटल नियम अपनाए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि वह 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023' के अनुरूप अपनी जांच प्रक्रियाओं में त्वरित और व्यापक सुधार करे। कोर्ट ने हत्या जैसे गंभीर अपराधों में फूलप्रूफ जांच की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि पुलिस को अपनी जांच क्षमताओं को आधुनिक प्रशिक्षण, अपडेटेड प्रोटोकॉल और फॉरेंसिक तकनीक में रणनीतिक निवेश के माध्यम से उन्नत करना चाहिए।जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस के वी जयकुमार की पीठ ने यह टिप्पणी एक हत्या के मामले में आरोपी को बरी...

BREAKING- S.138 NI Act | 20,000 रुपये से अधिक के नकद ऋण के लिए चेक अनादर का मामला वैध स्पष्टीकरण के बिना मान्य नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय पारित किया, जिसमें कहा गया कि आयकर अधिनियम, 1961 (IT Act) का उल्लंघन करते हुए बीस हज़ार रुपये से अधिक के नकद लेनदेन से उत्पन्न ऋण को तब तक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके लिए कोई वैध स्पष्टीकरण न हो।जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने स्पष्ट किया कि फिर भी, परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को ऐसे लेनदेन को साक्ष्य के रूप में चुनौती देनी होगी और NI Act की धारा 139 के तहत अनुमान का खंडन करना...

अगर मोटरबाइक का इस्तेमाल मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए तो वह IPC की धारा 324 के तहत 'खतरनाक हथियार' बन जाती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर किसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत 'खतरनाक हथियार' मानी जा सकती है। जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने उस प्रावधान की व्याख्या करते हुए फैसला सुनाया जो "खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाने" के अपराध को दंडित करता है।याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत दोषी पाया गया था और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उसे उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया था। सत्र...

वसीयत में एक उत्तराधिकारी को दूसरे पर तरजीह देना अस्वाभाविक नहीं; अदालत वसीयतकर्ता की मंशा की लगातार जांच नहीं कर सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी कानूनी उत्तराधिकारी को दूसरे उत्तराधिकारी पर वरीयता देना अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता और इससे वसीयत का निष्पादन संदिग्ध नहीं होता। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय, जब मुकदमे में निचली अदालत के समक्ष ऐसी कोई दलील या मुद्दा नहीं उठाया गया हो, तो स्वयं ही वसीयत की प्रामाणिकता का प्रश्न नहीं उठा सकता।जस्टिस ईश्वरन एस. प्रथम अपीलीय न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने पर विचार कर रहे थे, जिसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ बिंदुओं को तैयार किया...