सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि में सुधार को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने माना कि सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि में परिवर्तन को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता।जस्टिस अमित रावल और जस्टिस ईश्वरन एस की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट और केरल हाइकोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि में सुधार को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता।यह मुद्दा याचिका में सामने आया, जिसमें भारत संघ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस निर्णय को चुनौती दी थी। उक्त निर्णय में सेवा अभिलेखों में प्रतिवादी की जन्म तिथि में सुधार की अनुमति दी...

सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक-स्थलों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इससे वैमनस्य पैदा होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों या किसी अन्य धर्म द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक-स्थलों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे राज्य में धार्मिक वैमनस्य पैदा होगा।न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना का हवाला देते हुए कहा कि संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि नागरिक धार्मिक स्थलों का निर्माण करने और धार्मिक सद्भाव को बाधित करने के लिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर सकते हैं।जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और भारत...

बच्चे को दोनों माता-पिता से प्यार और समर्थन मिलना चाहिए, जब तक कि सिद्ध आचरण ने किसी एक माता-पिता को कस्टडी अधिकार के अयोग्य न बना दिया हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कोई ऐसा आचरण सिद्ध न हो जाए जो किसी एक अभिभावक को हिरासत के अधिकार के अयोग्य ठहराता हो, तब तक बच्चे के सर्वोत्तम हित में यह है कि उसे दोनों अभिभावकों से प्यार और सहयोग मिले। मां द्वारा दायर एक वैवाहिक अपील पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने नाबालिग बच्चे से बातचीत की और पाया कि उसे पिता के साथ समय बिताने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसने रात भर कस्टडी सहित लंबे समय तक पिता के साथ रहने में अनिच्छा व्यक्त की।ज‌स्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पीएम मनोज की खंडपीठ ने...

औपनिवेशिक मत बनो! पुलिस स्टेशन 'आतंक के क्षेत्र' नहीं हो सकते, महिलाओं और बच्चों के लिए सुलभ होना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने आज अविश्वसनीय रूप से पूछा कि राज्य में पुलिस बल असभ्य भाषा का उपयोग करके नागरिकों के मन में भय और आतंक पैदा करने के लिए आतंक में कार्रवाई करने की कोशिश क्यों कर रहे थे।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि पुलिस अधिकारी लोक सेवक होते हैं और पुलिस थाने सार्वजनिक कार्यालय होते हैं। इस प्रकार, नागरिकों को पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने के लिए स्वागत महसूस करना चाहिए। पीठ ने कहा, 'भारत के संविधान के प्रति हमारा कर्तव्य है और संवैधानिक जनादेश के कारण अब हमसे नागरिक और पेशेवर तरीके से कार्य...

नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, कहा- कानूनों के हिंदी नाम गैर-हिंदी भाषियों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं

एडवोकेट पी. वी. जीवेश ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की, जिसमें भारत संघ द्वारा 3 नए आपराधिक अधिनियमों - भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हिंदी में शीर्षक दिए जाने के अधिनियम को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ए. जे. देसाई और जस्टिस वी. जी. अरुण की खंडपीठ 29 मई, 2024 (बुधवार) को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह अधिनियमों को हिंदी/संस्कृत नाम देने के प्रतिवादी के कदम को अधिकारहीन घोषित करे, प्रतिवादी को तीनों...

अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर सबूत का भार डालने के लिए विशेष ज्ञान को इंगित करने वाले तथ्य स्थापित करने चाहिए: केरल हाइकोर्ट

संदेह का लाभ देते हुए केरल हाइकोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी किया, जिसे सेशन कोर्ट ने अपनी 7 वर्षीय बेटी की हत्या के लिए दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।जस्टिस पी बी सुरेश कुमार और जस्टिस एम बी स्नेहलता की खंडपीठ ने पाया कि कथित घटना के समय घर में रहने वाले अन्य सभी व्यक्ति जो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पीड़िता को गिरने से चोटें आई थीं। इस प्रकार इसने कहा कि बेटी की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के तहत पिता पर कोई विपरीत भार नहीं है।साक्ष्य अधिनियम...

[S. 17 Arms Act] शस्त्रागार की दुकान का व्यवसाय स्थल लाइसेंस की केवल एक शर्त, जिसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा बदला जा सकता है: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने माना कि शस्त्रागार की दुकान का व्यवसाय स्थल लाइसेंस की केवल एक शर्त है, जिसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के अनुसार स्वप्रेरणा से या लाइसेंस धारक के आवेदन पर बदला जा सकता है।धारा 17 लाइसेंस में परिवर्तन, निलंबन और निरसन से संबंधित है। धारा 17 (1) के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकरण स्वप्रेरणा से लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है और धारा 17 (2) के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन कर...

अतिरिक्त आय को छुपाई गई आय नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि अतिरिक्त आय को आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 271 (1) (सी) के प्रयोजनों के लिए छुपाई गई आय के रूप में नहीं माना जा सकता है।जस्टिस ए. के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने यह पाया है कि आयकर अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत निर्धारिती को नोटिस जारी करने से काफी पहले निर्धारिती द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है और निर्धारिती द्वारा की गई अतिरिक्त आय की स्वीकारोक्ति को उस विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिसने आयकर अधिनियम की धारा...

चांसलर के पास असीमित शक्ति नहीं: हाईकोर्ट ने केरल यूनिवर्सिटी के सीनेट में 'अन्य सदस्य' श्रेणी में चांसलर द्वारा किया गया नामांकन रद्द किया

केरल हाईकोर्ट ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा सीनेट में 'अन्य सदस्य' श्रेणी में किया गया नामांकन रद्द कर दिया।राज्यपाल आरिफ मोहम्मद केरल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं।जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. कुलाधिपति को छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार 'अन्य सदस्यों' की श्रेणी में नए नामांकन करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा:“यह सामान्य बात है कि वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में नामांकन करते समय चांसलर के पास कोई असीमित शक्ति निहित नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया, नामांकन ख़राब बनाने वाले वैधानिक प्रावधानों...

महिलाओं में भय और भेद्यता पैदा की, समाज पर गहरा असर पड़ा: केरल हाइकोर्ट ने क्रूर बलात्कार-हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा की

केरल हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2016 को पेरुंबवूर में लॉ स्टूडेंट के बलात्कार और हत्या के लिए असम के प्रवासी मजदूर मुहम्मद अमीर-उल इस्लाम को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की।जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस एस. मनु की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला बेहद परेशान करने वाला है और मानवीय गरिमा और जीवन की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन दर्शाता है, क्योंकि अमानवीय तरीके से बलात्कार करने के बाद पीड़िता की भयानक तरीके से हत्या कर दी गई।न्यायालय ने पाया कि इस मामले के दूरगामी परिणाम हैं, क्योंकि यह महिलाओं में भय और...

केरल हाईकोर्ट ने कोडकारा हवाला डकैती मामले में भाजपा सदस्यों के खिलाफ ED जांच के लिए आप प्रदेश अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी

केरल हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष विनोद मैथ्यू विल्सन द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान अभियानों में उपयोग के लिए कथित तौर पर 3.5 करोड़ रुपये के हवाला धन का लेनदेन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।जस्टिस गोपीनाथ पी. और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ मामले को गैर-रखरखाव योग्य के रूप में खारिज कर दिया। प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया था कि याचिका सुनवाई...

केरल हाईकोर्ट ने 2016 में पेरुंबवूर में लॉं स्टूडेंट के बलात्कार-हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई

केरल हाईकोर्ट ने 2016 में पेरुंबवूर में एक कानून की छात्रा के बलात्कार और हत्या के जुर्म में असम के एक प्रवासी मजदूर मोहम्मद अमीर उल इस्लाम की मौत की सजा की पुष्टि कर दी है।जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस एस. मनु की खंडपीठ ने मौत की सजा की पुष्टि की। एर्णाकुलम सत्र/अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के स्पेशल जज द्वारा अमीर-उल इस्लाम को भारतीय दंड संहिता की धारा 449 (अनधिकार), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 302 (हत्या के लिए सजा) और 376 (बलात्कार के लिए सजा) और...

केरल हाईकोर्ट ने मोहिनीअट्टम कलाकार को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जिस पर साथी कलाकार के खिलाफ कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप

केरल हाईकोर्ट ने मोहिनीअट्टम कलाकार कलामंडलम सत्यभामा को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए एक आदेश पारित किया जिस पर साथी कलाकार डॉ. आरएलवी रामकृष्णन के खिलाफ कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप है।जस्टिस के बाबू ने मामले को 27 मई, 2024 तक के लिए पोस्ट करते हुए आदेश दिया,"सरकारी वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है। याचिकाकर्ता को अगली पोस्टिंग तिथि तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।”सत्यभामा ने कथित तौर पर अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाले रामकृष्णन के रंग-रूप पर टिप्पणी की,...

वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाएं: केरल हाईकोर्ट ने बिग बॉस मलयालम सीजन छह के प्रसारण के खिलाफ शिकायत करने वाले प्रसारक से संपर्क करने के लिए वकील को अनुमति दी

केरल हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता को भारतीय रियलिटी शो- बिग बॉस मलयालम सीजन 6 के प्रसारण के खिलाफ अपनी शिकायतों के संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रदान किए गए वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाने की अनुमति दी।अदालत वकील आदर्श एस द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह शो राष्ट्रीय टेलीविजन पर शारीरिक हमले के दृश्यों को प्रसारित करके केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रसारण नियमों और सलाह का उल्लंघन करता है।चीफ जस्टिस ए जे देसाई और जस्टिस वी जी अरुण...

सहायता प्राप्त स्कूल का प्रबंधक परिवहन, शौचालय और इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्टूडेंट्स से शुल्क नहीं ले सकता: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने माना कि केरल शिक्षा नियम, 1959 (KER) और केरल शिक्षा अधिनियम 1958 (KE Act) के अनुसार सहायता प्राप्त स्कूल का प्रबंधक शौचालय सुविधाएं, इंटरनेट सुविधाओं के साथ कंप्यूटर लैब और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्टूडेंट्स से कोई शुल्क या फीस नहीं ले सकता।जस्टिस गोपीनाथ पी. की पीठ ने कहा कि केवल प्रधानाध्यापक ही सहायता प्राप्त स्कूल में स्टूडेंट्स से कोई शुल्क ले सकता है। इस प्रकार, इसने माना कि सहायता प्राप्त स्कूल का प्रबंधक शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और...

स्कूल की संपत्ति केवल बौद्धिक संवर्धन के लिए: केरल हाइकोर्ट ने सरकारी स्कूल के ऑडिटोरियम में धार्मिक समारोह आयोजित करने की मांग खारिज की

केरल हाइकोर्ट ने माना कि यह धारणा कि सरकारी स्कूल केवल सामूहिक संपत्ति हैं और उनका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसने कहा कि आधुनिक युग में सरकारी स्कूल उल्लेखनीय शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं, जिससे छात्र भविष्य के नागरिक बनने के लिए तैयार हो रहे हैं।याचिकाकर्ता एसएनडीपी योगम सखा ने मंदिर से जुड़े धार्मिक समारोह के लिए सरकारी हाई स्कूल के ओपन एयर ऑडिटोरियम का उपयोग करने की अनुमति मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि स्कूल शिक्षा के मंदिर...

धारा 216 सीआरपीसी | आरोपों को जोड़ना अदालत को अपनी संतुष्टि के आधार पर करना होगा, पक्षों के कहने पर नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि धारा 216 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आरोपों को बदलने या जोड़ने की शक्ति न्यायालय के पास है और इसे पक्षों के आवेदन के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मामले में सरकारी अभियोजक ने आरोप को बदलने और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 के तहत तस्करी के अपराध को जोड़ने के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन किया था।ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया क्योंकि धारा 370 के तहत किसी व्यक्ति की तस्करी के अपराध को संशोधन अधिनियम, 2013 द्वारा आईपीसी में शामिल किया गया था और कथित...

पसंद के अस्पताल से इलाज कराने के कर्मचारी के अधिकार को नियोक्ता द्वारा जारी परिपत्रों से कम नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्र प्रबंधक बनाम पीटी राजीवन के मामले में जस्टिस जी. गिरीश की अध्यक्षता वाली केरल हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने कहा है कि नियोक्ता द्वारा जारी परिपत्रों द्वारा अपनी पसंद के अस्पताल से इलाज कराने के कर्मचारी के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है।मामले की पृष्ठभूमि: पीटी राजीवन (प्रतिवादी) भारतीय खाद्य निगम (अपीलकर्ता) में हेड लोड वर्कर के रूप में काम कर रहे थे, जब उन्हें 2014 में एक दुर्घटना के कारण रोजगार के दौरान चोट लगी थी। उन्होंने दुर्घटना के कारण न्यूरोलॉजिकल...

'उत्तर कुंजी' की शुद्धता की जांच के लिए रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यह पूरी तरह से शैक्षणिक मामला: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि आंसर की की शुद्धता पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के तहत विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पूरी तरह से अकादमिक मामला है। जस्टिस टी आर रवि ने कहा कि हाईकोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तैयार उत्तर कुंजी की शुद्धता का मूल्यांकन करने वाली विशेषज्ञ समिति के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार नहीं करेगा।कोर्ट ने कहा, “उत्तर कुंजी की शुद्धता या अन्यथा से संबंधित प्रश्न पूरी तरह से अकादमिक मामला है, जो ऐसा पहलू नहीं है, जिसकी भारत के संविधान के...

कथित तौर पर शारीरिक बीमारी का कारण बना शावरमा, हाईकोर्ट ने शेफ को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने कल एक रेस्तरां के शेफ को जमानत दे दी, जिसने शावरमा बनाया था, जिससे एक महिला को कथित तौर पर शारीरिक बीमारी हुई थी, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।आईपीसी की धारा 284 (जहरीले पदार्थ के संबंध में लापरवाही), 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), और 328 (जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जस्टिस सी. प्रताप कुमार ने जमानत याचिका को मंजूरी दे दी क्योंकि आरोपी 19 अप्रैल, 2024 से न्यायिक हिरासत में है। शेफ को दूसरा आरोपी बताया गया और होटल के मालिक...