महिला को देखना या उसकी तस्वीरें लेना आईपीसी की धारा 354सी के तहत ताक-झांक नहीं माना जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 354सी के तहत ताक-झांक का अपराध तब नहीं माना जाएगा, जब किसी महिला की तस्वीरें दो पुरुषों द्वारा खींची गई हों, जबकि वह बिना किसी गोपनीयता के अपने घर के सामने खड़ी थी।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने स्पष्ट किया कि यह अपराध केवल तभी माना जाएगा, जब प्रावधान के तहत उल्लिखित 'निजी कार्य' में संलग्न किसी महिला को देखा जाए या उसकी तस्वीरें ली जाएं।धारा 354सी की व्याख्या 'निजी कार्य' को ऐसे स्थान पर किए गए निजी कार्य को देखने के कार्य के रूप में परिभाषित करती है, जहां...

संवैधानिक न्यायालय उन विशिष्ट विषयों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं, जिनके लिए विशेष न्यायाधिकरणों की आवश्यकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दूरसंचार शुल्क आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार केवल संवैधानिक न्यायालयों के पास है, लेकिन दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) जैसा विशेषज्ञ निकाय उन मौलिक अधिकारों पर न्यायिक रिव्यू कर सकता है। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने मौलिक अधिकारों को लागू करने और उन अधिकारों के संबंध में न्यायिक रिव्यू करने के बीच अंतर पर जोर दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि विशिष्ट विषयों को संबोधित करने वाले विशेष न्यायाधिकरणों की...

महिला के साथी, उसके रिश्तेदारों पर कानूनी विवाह के अभाव में क्रूरता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: हाईकोर्ट

शिकायतकर्ता पत्नी द्वारा धारा 498ए आईपीसी के तहत व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट ने दोहराया कि पक्षकारों के बीच कानूनी विवाह साबित करने वाले रिकॉर्ड के अभाव में महिला के साथी या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ क्रूरता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।मामले के तथ्यों में याचिकाकर्ता पति और वास्तविक शिकायतकर्ता पत्नी के बीच विवाह को फैमिली कोर्ट द्वारा 2013 में शून्य और अमान्य घोषित किया गया, यह पाते हुए कि शिकायतकर्ता पत्नी की पिछली शादी कायम थी और भंग नहीं हुई। इस...

कोचीन देवस्वोम बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध किया जाए: केरल हाईकोर्ट में याचिका

केरल हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई, जिसमें न्यायालय से यह घोषित करने की मांग की गई कि अन्य धार्मिक आस्थाओं से संबंधित व्यक्तियों को कोचीन देवस्वोम बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मंदिरों या मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पी जी अजितकुमार की खंडपीठ ने कोचीन देवस्वोम बोर्ड को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया।यह याचिका त्रिपुनिथुरा में भगवान पूर्णाथ्र्यसा मंदिर के भक्तों द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पूजा समारोह,...

वित्तीय बाधाएं समान पेंशन लाभ के संवैधानिक अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकतीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन की एकल न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुनाया कि 2006 से पहले के असम राइफल्स रिटायर कर्मचारी 2006 के बाद के रिटायर कर्मचारियों के समान संशोधित पेंशन लाभ के हकदार हैं।न्यायालय ने भारत संघ के वित्तीय बाधाओं का तर्क खारिज किया, जिसमें कहा गया कि मौद्रिक विचार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को उचित नहीं ठहरा सकते।सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए न्यायालय ने 2006 की कट-ऑफ तिथि को मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी पाया, क्योंकि पेंशन एक सतत अधिकार है जिसे...

हाईकोर्ट के विपरीत वन न्यायाधिकरण के पास समीक्षा की कोई 'अंतर्निहित शक्ति' नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईक्कौर्ट की पांच जजों की खंडपीठ ने माना है कि केरल निजी वन (वेस्टिंग और असाइनमेंट) अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल के पास समीक्षा की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है और इस प्राधिकरण को समीक्षा की अनुमति देने वाले प्रावधानों का पता लगाया जाना चाहिए।ऐसा करते हुए खंडपीठ ने कहा कि धारा 8B (3) के तहत ट्रिब्यूनल की समीक्षा की शक्ति को अधिनियम की धारा 8 B(1) में उल्लिखित आधारों के अलावा अन्य आधारों पर नहीं बढ़ाया जा सकता है। संदर्भ के लिए, अनुभाग 8B(1) में कहा गया है कि अधिनियम के तहत एक संरक्षक...

POCSO आरोपी बिना संपादित अभियोजन रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं, उनके 'रक्षा के अधिकार' और नाबालिग की निजता के बीच संतुलन बनाना होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि POCSO मामले में आरोपी को अपने मामले का प्रभावी ढंग से बचाव करने के लिए अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड की बिना मास्क वाली प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में अदालतों को "पीड़ितों की निजता" और आरोपी के खुद का बचाव करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा। ज‌स्टिस ए बदरुद्दीन की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 207 और 208 को केरल आपराधिक व्यवहार नियम की धारा 19(4) के...

पति के पत्नी की सहमति के बिना उसका सोना गिरवी रखना IPC की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पति की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 के तहत अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसका सोना गिरवी रखने के लिए आपराधिक विश्वासघात का दोषी पाया गया था।जस्टिस ए. बदरुद्दीन की एकल पीठ ने माना कि अपराध के सभी तत्व सिद्ध होते हैं।कोर्ट ने कहा,"इस मामले में अभियोजन पक्ष का तर्क यह है कि पीडब्लू1 की मां ने पीडब्लू1 को 50 सोने के आभूषण उपहार में दिए और पीडब्लू1 ने उन्हें ट्रस्टी के रूप में बैंक लॉकर में रखने के लिए आरोपी को सौंप दिया। आरोपी ने...

उम्रकैद की सजा पाने वाले या निश्चित अवधि के लिए सजा पाने वाले को साथ-साथ सजा काटनी होगी, अलग निर्णय की जरूरत नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो अन्य मामलों में लगाई गई कोई भी सजा, चाहे वह जीवन भर के लिए हो या निश्चित अवधि के लिए, समवर्ती रूप से काटी जाएगी और लगातार नहीं, भले ही न्यायालय स्पष्ट रूप से यह न कहे।अदालत CrPC की धारा 427 से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो उन स्थितियों से संबंधित है जिनके तहत सजा लगातार या समवर्ती रूप से काटी जानी चाहिए। मामले के तथ्यों में, आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति को बाद में NDPS Act के तहत दो सजाओं के...

[POCSO] प्रिंसिपल, शिक्षक अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहने के दोषी नहीं, जब छात्र की शिकायत अगले दिन पुलिस को भेजी गई: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा से प्राप्त यौन अपराध की शिकायत की रिपोर्ट दर्ज कराने में विफल रहने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट रद्द कर दी है। अदालत ने कहा कि यह कहना उचित नहीं हो सकता है कि गलती जानबूझकर की गई थी क्योंकि शिकायत पुलिस में दर्ज की गई थी और अगले दिन ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि यह कहना कठोर है कि प्रिंसिपल और शिक्षक जिम्मेदार थे क्योंकि उन्होंने अगले दिन पुलिस को अपराध की सूचना दी थी। "अधिक स्पष्ट होने के लिए, अपराध के...

केरल हाईकोर्ट ने राज्य को अंग दान आवेदनों पर शीघ्र निर्णय के लिए अस्पताल आधारित प्राधिकरण समितियों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अस्पताल आधारित प्राधिकार समितियों के गठन को अधिसूचित करने का निदेश दिया है ताकि दाता और प्राप्तकर्ता, जो निकट संबंधी नहीं हैं, द्वारा प्रस्तुत संयुक्त आवेदनों की जांच की जा सके और जब अंग दान पे्रम और स्नेह से किया जा रहा हो।न्यायालय ने आगे कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि योग्य व्यक्तियों को प्राधिकरण समितियों में शामिल किया जाना चाहिए। जस्टिस वी जी अरुण एक प्राप्तकर्ता और एक अंग दाता द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रहे थे, जिनके मानव अंग और...

आपराधिक अदालतें अंतिम रिपोर्ट में अपराधों को छोड़कर या अंतिम रिपोर्ट में उल्लिखित अपराधों को शामिल करके आरोप तय कर सकती हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक अदालतें अभियोजन के रिकॉर्ड के आधार पर आरोप तय कर सकती हैं, अंतिम रिपोर्ट में अपराधों को छोड़कर और यहां तक कि सीआरपीसी की धारा 228 और धारा 240 के अनुसार अंतिम रिपोर्ट में उल्लिखित अपराधों को भी शामिल नहीं कर सकती हैं।धारा 228 सत्र मामलों में आरोप तय करने से संबंधित है और धारा 240 वारंट मामलों की सुनवाई के लिए आरोप तय करने से संबंधित है। जस्टिस ए. बदरुद्दीन एक स्कूल वैन चालक आरोपी की पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रहे थे, जिस पर एक नाबालिग बच्चे के यौन उत्पीड़न का...

नाबालिग के सामने यौन संबंध बनाना, नग्न होना POCSO Act की धारा 11 के तहत यौन उत्पीड़न के बराबर: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चे के सामने नग्न होने के बाद यौन संबंध बनाना POCSO Act की धारा 11 के तहत परिभाषित बच्चे के यौन उत्पीड़न के बराबर होगा और धारा 12 के तहत दंडनीय होगा।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि बच्चे को दिखाने के इरादे से शरीर का कोई भी अंग प्रदर्शित करना यौन उत्पीड़न के बराबर होगा।"अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे के सामने नग्न शरीर प्रदर्शित करता है तो यह बच्चे पर यौन उत्पीड़न करने का इरादा रखने वाला कार्य है। इसलिए POCSO Act की धारा 11(i) के साथ 12 के...

प्रतिरोध के दौरान शारीरिक संपर्क 'अवांछित, स्पष्ट यौन प्रस्ताव' नहीं: केरल हाईकोर्ट ने टीचर के खिलाफ IPC की धारा 354, 354ए(1) के तहत दर्ज FIR खारिज की

आईपीसी की धारा 354 और 354 A(1) के तहत दर्ज एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिरोध के हिस्से के रूप में शारीरिक संपर्क को अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता है।यह आदेश युवा कल्याण निदेशक और कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CUSAT) के सिंडिकेट बोर्ड के सदस्य द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया जिसमें कानून के एक छात्र द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। छात्रा ने यौन उत्पीड़न, उसकी लज्जा भंग करने...

S.129 CGST/SGST Act | केवल कर टैक्स करने के इरादे से किए गए उल्लंघन या बार-बार किए गए उल्लंघन के लिए जुर्माना; मामूली विसंगतियों के लिए नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि CGST/SGST Act की धारा 129(1)(ए) या 129(1)(बी) के तहत टैक्स/जुर्माना केवल उन उल्लंघनों के लिए लगाया जा सकता है, जिनसे टैक्स चोरी हो सकती है या जो टैक्स चोरी करने के इरादे से किया गया हो या बार-बार उल्लंघन के मामले में किया गया हो।जस्टिस पी. गोपीनाथ ने कहा:"यह घोषित किया जाता है कि CGST/SGST Act की धारा 129 के प्रावधान धारा 129(1)(ए) या धारा 129(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार टैक्स/जुर्माना लगाने को अधिकृत नहीं करते हैं, जहां केवल मामूली विसंगतियां देखी जाती हैं। ऐसा...

Media को भी बोलने की आज़ादी: केरल हाईकोर्ट ने वायनाड पुनर्वास पर रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

भूस्खलन प्रभावित वायनाड में पुनर्वास प्रक्रिया के लिए दिए गए फंड की मात्रा को लेकर केरल सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) की कथित तौर पर आलोचना करने वाली रिपोर्टों के बाद केरल हाईकोर्ट ने मीडिया कर्मियों से ज़िम्मेदार पत्रकारिता आचरण का आह्वान किया।जस्टिस ए.के.जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने कोई भी रोक आदेश पारित करने से इनकार किया लेकिन उम्मीद जताई कि मीडिया पुनर्वास प्रयासों में बाधा न आए यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी और सतर्कता बरतेगा।कोर्ट ने...

दूसरों के सामने किसी महिला को वेश्या कहना आईपीसी की धारा 509 के तहत 'शील का अपमान' करने का अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि दूसरों के सामने किसी महिला को वेश्या कहना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 509 के तहत परिभाषित महिला की शील का अपमान नहीं है।याचिकाकर्ता जो शिकायतकर्ता के फ्लैट की इमारत में रहते हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने फ्लैट की इमारत में रहने वाले अन्य लोगों और आस-पास के दुकान मालिकों से कहा कि शिकायतकर्ता वेश्या है। पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने आईपीसी की धारा 509 के तहत दंडनीय अपराध किया। याचिकाकर्ता ने मामले में आगे की कार्यवाही रद्द करने...

"यह अंतहीन प्रक्रिया की ओर ले जाता है": केरल हाईकोर्ट ने चेक अनादर मामलों में आरोपियों की ओर से मुकदमे में देरी करने के प्रयासों की निंदा की

केरल हाईकोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही को लम्बा खींचने के लिए अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विलंबकारी रणनीति के प्रति आगाह किया है, जैसे चेक की फोरेंसिक जांच की मांग करना और निजी हस्तलेख विशेषज्ञों को बुलाकर और उनकी जांच करके विशेषज्ञ की राय लेना। मामले के तथ्यों के अनुसार, अभियुक्त के अनुरोध पर चेक को केरल में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था। रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर, वह इसे केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजना चाहता है।...

'अपने धार्मिक विश्वास को दूसरे पर नहीं थोप सकते': केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़की के हाथ मिलाने की आलोचना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला रद्द करने से किया इनकार

केरल हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 119 (ए) (महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए सजा) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसने एक मुस्लिम लड़की के खिलाफ आरोप लगाया था कि उसने व्यभिचार किया और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री के साथ हाथ मिलाकर शरीयत कानून का उल्लंघन किया।जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने तरीके से धार्मिक प्रथाओं का पालन करने का अधिकार देता है और यह उनकी व्यक्तिगत...

क्या ज़मानत के बावजूद ग़रीब कैदी जेल में बंद हैं? केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की गरीब कैदियों को सहायता योजना के तहत उपलब्ध धनराशि पर जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जेल अधिकारियों से गरीब कैदियों को सहायता योजना' के तहत खोले गए शून्य शेष सहायक खाते की वर्तमान स्टेटस और उसमें उपलब्ध राशि के बारे में रिपोर्ट मांगी।गरीब कैदियों को सहायता योजना गृह मंत्रालय द्वारा उन ग़रीब कैदियों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण ज़मानत हासिल करने या उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ थे।न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसरण में शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में उपरोक्त आदेश पारित...