उपभोक्ता फोरम रिक्तियों से आम नागरिकों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी: केरल हाईकोर्ट ने मौजूदा सदस्यों को नई नियुक्तियों तक पद पर बने रहने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने राज्य और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के साथ-साथ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अस्थायी उपाय के रूप में अपने-अपने पदों पर बने रहने की अनुमति देने का निर्देश दिया। कोर्ट विभाग में रिक्तियों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस बसंत बालाजी ने कहा "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिसूचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अंतरिम निर्देश दिया जाएगा कि वे राज्य आयोग के...

जेंडर और उम्र की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति को POCSO Act के तहत आरोपी बनाया जा सकता है: केरल हाइकोर्ट ने नाबालिग के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार किया

केरल हाइकोर्ट ने माना कि जेंडर और उम्र की परवाह किए बिना कोई भी व्यक्ति यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act) के तहत आरोपी हो सकता है।इस प्रकार इसने नाबालिग के खिलाफ अधिनियम के तहत लंबित कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया।जस्टिस पीजी अजितकुमार की पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि नाबालिग पर सामान्य आपराधिक अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन केवल किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही निपटा जा सकता है।कोर्ट ने कहा,“पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट और सेक्सुअल असाल्ट और इसके...

केरल हाइकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की मांग करने वाली जेल में बंद केन्याई महिला की जांच करने का आदेश दिया

केरल हाइकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की मांग करने वाली जेल में बंद केन्याई महिला की जांच करने का आदेश दिया।महिला जेल और सुधार गृह विय्यूर में बंद बत्तीस वर्षीय केन्याई महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति के लिए केरल हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस देवन रामचन्द्रन ने याचिकाकर्ता की मेडिकल बोर्ड से जांच कराने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,"इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, इस पर विचार करते हुए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि...