कर्नाटक हाईकोर्ट
Bengaluru Stampede: IPS अधिकारी का निलंबन रद्द करने के CAT के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार
कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। CAT ने अपने आदेश में RCB टीम के IPL आईपीएल जीत के जश्न से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ को लेकर IPS अधिकारी विकास कुमार विकास का निलंबन रद्द कर दिया था।इस दुर्घटना में 11 लोगों की जान गई, जबकि 33 लोग घायल हुए।अधिकारी के साथ-साथ कर्नाटक पुलिस विभाग के चार अधिकारियों को कथित लापरवाही और भीड़ को नियंत्रित करने में विफलता के लिए निलंबित कर दिया गया।हालांकि CAT...
'वे यूनियन के अधिकारी हैं, कोई आम आदमी नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने X Corp की भाषा पर आपत्ति जताई
एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) की भारतीय सहायक कंपनी एक्स कॉर्प इंडिया ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को रेल मंत्रालय द्वारा भेजे गए नोटिस के बारे में बताया जिसमें हैदराबाद में रेलवे पटरियों पर अपनी कार चला रही एक महिला के वीडियो/तस्वीर तक पहुंच को अक्षम करने के लिए कहा गया था।कंपनी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट केजी राघवन ने 26 जून को प्राप्त नोटिस का हवाला देते हुए कहा, ''क्या होगा अगर हर टॉम, डिक और हैरी अधिकारी मुझे नोटिस भेजे। देखिए किस तरह इसका...
भारत में सेवाएं ब्लॉक करने के आदेश के खिलाफ प्रोटन मेल की अपील पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्विट्जरलैंड स्थित ईमेल सेवा प्रदान करने वाली कंपनी प्रोटॉन एजी की अपील पर नोटिस जारी किया है, जिसने भारत में अपनी सेवाओं को अवरुद्ध करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एम मोजर डिजाइन एसोसिएट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता जिसकी याचिका पर प्रोटॉन को ब्लॉक करने का निर्देश पारित किया गया था) को नोटिस जारी किए। एकल न्यायाधीश ने केंद्र से सूचना प्रौद्योगिकी...
'हिंदू-मुस्लिम एक-दूसरे के त्योहार मनाते हैं, पूरे देश के लिए मिसाल': कर्नाटक हाईकोर्ट ने यादगिर जिले की साम्प्रदायिक एकता की सराहना की
हाल के एक आदेश में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने यादगीर जिले में सांप्रदायिक सद्भाव की प्रशंसा की, जहां हिंदू और मुस्लिम एक-दूसरे के त्योहार मनाते हैं।यादगीर कर्नाटक के सीमावर्ती इलाके और तत्कालीन हैदराबाद रियासत में है। कोर्ट ने कहा कि यह जिला एक दूसरे के समुदाय के त्योहारों में हिंदुओं और मुसलमानों की भागीदारी के साथ सांप्रदायिक सद्भाव मनाता है। कोर्ट ने कहा कि शरणबसवेश्वर मंदिर, खाजा बंदनवाज दरगाह जैसे संस्थान सांप्रदायिक सद्भाव के उदाहरण हैं, जिनका पालन पूरा देश कर सकता है। सांप्रदायिक सद्भाव के...
[Bengaluru Stampede] राज्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में क्यों रखा जाना चाहिए? कर्नाटक हाईईकोर्ट ने सरकार से पूछा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से पूछा कि RCB की IPC विजेता परेड के दौरान बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में क्यों रखा जाना चाहिए।एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने अदालत को बताया कि सभी दस्तावेज एमिक्स क्यूरी को उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई 10 दिन बाद की जाए, क्योंकि जांच रिपोर्ट तब उपलब्ध होगी और अदालत के समक्ष रखी जाएगी।हालांकि, अदालत ने शेट्टी से पूछा कि...
न्यायालय उस संस्था के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दे सकते, जो मुकदमे में पक्षकार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने न्यूज चैनल को दी राहत
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश केवल उन लोगों के विरुद्ध दिए जा सकते हैं, जिन्हें मुकदमे में प्रतिवादी बनाया गया है तथा उन तीसरे पक्षकारों के विरुद्ध निरोधक आदेश नहीं दिए जा सकते जिन्हें मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने जर्नालिस्ट राचप्पा सतीश कुमार तथा मेसर्स बीटीवी कन्नड़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया, जिन्होंने सिटी सिविल एवं सेशन कोर्ट द्वारा पारित एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत...
देश का उद्धार इस बात में निहित कि मनुष्य की मनुष्य के रूप में पहचान हो, भारतीय के रूप में पहचान हो; अन्य पहचानें गौणः कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में हैदराबाद और कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में जनता की ओर से दिखाए गए सांप्रदायिक सद्भाव की प्रशंसा की। हाईकोर्ट ने कहा, "देश का उद्धार इस बात में निहित है कि मनुष्य की मनुष्य के रूप में पहचान हो और भारतीय के रूप में पहचान हो, अन्य पहचानें गौण भूमिका निभाती हैं।" जस्टिस एमआई अरुण ने बताया कि यादगिरी जिला सांप्रदायिक सद्भाव को सेलिब्रेट करता है, जो आम तौर पर हैदराबाद-कर्नाटक के सीामवर्ती इलाके में पाया जाता है। इसमें एक-दूसरे के समुदायों के त्योहारों में हिंदू और...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने वक्फ संपत्तियों पर टिप्पणी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ FIR रद्द की
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों को खारिज कर दिया, जिसमें उन पर किसानों और मंदिरों की संपत्तियों को कथित रूप से हड़पने में वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार की कार्रवाई की निंदा करने के लिए आयोजित एक विरोध रैली के दौरान आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार ने बोम्मई द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और शिगगांव पुलिस स्टेशन द्वारा बीएनएस की धारा 196(1)(ए) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को खारिज कर दिया।बोम्मई...
पत्नी की कथित हत्या के 'झूठे मामले' में बरी व्यक्ति ने कर्नाटक हाईकोर्ट में मुआवज़ा एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ करने की मांग की
कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष एक ऐसे व्यक्ति ने याचिका दायर की है, जिसे पुलिस ने पत्नी के हत्या के आरोप में गलत तरीके से फंसाया, जिस मामले में बाद मे वह बरी हो गया। सेशन जज ने बरी के आदेश के साथ ही उसके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही के लिए उसे एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। अब उस व्यक्ति ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर, मुआवजे की राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने की मांग की है।सेशन जज ने किया था बरीअप्रैल 2025 में, सत्र न्यायाधीश गुरुराज सोमक्कलवर ने...
'बाइक टैक्सी लग्जरी नहीं, जरूरत है': टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बैन के खिलाफ याचिका दायर की
कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध का विरोध करते हुए बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को हाईकोर्ट से कहा कि बाइक टैक्सी कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है जिससे यातायात की भीड़ कम करने में मदद मिलती है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बाइक टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों ओला, उबर और रैपिडो की अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। संदर्भ के लिए, एकल न्यायाधीश ने अप्रैल में फैसला सुनाया था कि "जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988...
हाईकोर्ट ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ मामले में RCB और अन्य को जारी किया नोटिस
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA), रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL)- जो IPL में RCB टीम का प्रबंधन करती है और इवेंट मैनेजमेंट फर्म DNA एंटरटेनमेंट लिमिटेड को प्रतिवादी बनाए और IPL 2025 फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई बेंगलुरु भगदड़ के संबंध में शुरू की गई स्वप्रेरणा याचिका में उन्हें नोटिस जारी करे।एक्टिंग चीफ जस्टिस वी एम...
स्मार्ट बिजली मीटर केवल नए घरों में लगाए जाएंगे, मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए नहीं: BESCOM ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को बेंगलुरू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM),राज्य सरकार और अन्य को उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य करने के राज्य सरकार के टेंडर और फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। कार्यवाहक चीफ जस्टिस वी एम कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह निर्देश कर्नाटक विधुथ सेने और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं...
पत्नी ने बेटी को सिखाकर पति के खिलाफ रचाई साजिश: कर्नाटक हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी पिता को बरी किया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी एक पिता को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। शिकायत आरोपी की पत्नी ने की थी।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस केएस हेमलेखा की खंडपीठ ने मामले में शिकायतकर्ता सुजा जोन्स मजूरियर द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा, "तथ्य यह है कि पीडब्ल्यू.4 ने 13.06.2012 को कथित ट्रिगर घटना से पहले विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, डॉक्टरों और कानूनी पेशेवरों से मुलाकात की, जो 14.06.2012 को दायर रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिल्म 'ठग लाइफ' के निर्माता से कन्नड़ साहित्यिक संस्था की हस्तक्षेप याचिका पर जवाब देने को कहा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (13 जून) को एक्टर कमल हासन अभिनीत फिल्म 'ठग लाइफ' के निर्माताओं को कन्नड़ साहित्यिक संस्था-कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा दायर आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य में फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध के खिलाफ निर्माता की याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।बता दें, फिल्म के ऑडियो रिलीज के दौरान कन्नड़ भाषा के बारे में हासन के विवादास्पद बयान के बाद प्रतिबंध की घोषणा की गई थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा,"कन्नड़ साहित्य परिषद ने पक्षकार आवेदन दायर किया है,...
ऋण राशि, बचाव का झूठ: कर्नाटक हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के दोषी पर जुर्माना निर्धारित करने के लिए कारकों की सूची बनाई
कर्नाटक हाईकोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक डिसऑनर मामलों में दोषी पर जुर्माना राशि तय करते समय ट्रायल और सत्र न्यायालयों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले पहलू इस प्रकार हैं: 1. ऋण की मात्रा2. अभियुक्त द्वारा किया गया बचाव, विशेष रूप से क्या उसने झूठा बचाव किया है और उसे साबित करने में विफल रहा है 3. क्या अभियुक्त ने मामले को अनावश्यक रूप से खींचा है और इस तरह ट्रायल, अपील, पुनरीक्षण और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले के निपटारे में...
बेंगलुरु भगदड़ मामला: हाईकोर्ट ने RCB मार्केटिंग हेड की गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (11 जून) को RCB मार्केटिंग हेड निखिल सोसले द्वारा दायर अंतरिम राहत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिन्हें 6 जून को टीम के IPC 2025 विजय समारोह से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बेंगलुरु भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।अदालत ने इवेंट आयोजक कंपनी मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट के सुनील मैथ्यू, किरण कुमार एस और शमंत एन पी माविनाकेरे की अंतरिम याचिकाओं पर भी आदेश सुरक्षित रखा।लगभग 4 घंटे तक पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने...
FIR में नाम नहीं, गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं: RCB मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की हाईकोर्ट में दलील
RCB की मार्केटिंग हेड निखिल सोसले, जिन्हें बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास RCB की जीत समारोह से पहले हुई भगदड़ मामले में गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा कि FIR में उनका नाम नहीं है और उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।सोसले की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.आर. कृष्ण कुमार ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई बुधवार सुबह होगी।याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट संदीश चौटा ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 'विहान कुमार' मामले में स्पष्ट किया...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु भगदड़ पर स्वतः संज्ञान मामले में राज्य के अनुरोध को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति दी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 जून) को राज्य को बेंगलुरु भगदड़ के संबंध में स्वतः संज्ञान याचिका पर सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।यह घटना पिछले सप्ताह चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) की IPL 2025 फाइनल में जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम से पहले हुई थी।हाईकोर्ट ने घटना के एक दिन बाद 5 जून को इस घटना का स्वतः से संज्ञान लिया और कर्नाटक सरकार को इस त्रासदी के कारण का पता लगाने और भविष्य में इसे रोकने के तरीके जानने के लिए नोटिस जारी किया...
बेंगलुरु भगदड़: RCB और DNA फ़र्म पर गुरुवार तक नही होगी कारवाई- सरकार ने हाईकोर्ट में कहा
RCB की आईपीएल टीम और इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट लिमिटेड का प्रबंधन करने वाली कंपनी ने बेंगलुरु भगदड़ के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोमवार को एडवोकेट जनरल के मौखिक आश्वासन पर ध्यान दिया कि मामले लंबित होने के कारण कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की जाएगी।दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने अपने आदेश में कहा, 'डीएनए और आरसीबी द्वारा दायर याचिका में प्रतिवादियों को परसों जवाब दाखिल करना होगा, इस समझ के साथ कि तब तक...
बेंगलुरु भगदड़: क्या CM ने गिरफ्तारी का आदेश दिया था? हाईकोर्ट ने RCB अधिकारी की याचिका पर सरकार से पूछा
RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले की 2025 में होने वाली जीत के जश्न से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के संबंध में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (9 जून) को मौखिक रूप से राज्य से यह बताने के लिए कहा कि क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की थी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।सुनवाई के दौरान सोसले के वकील ने दलील दी कि पांच जून को जांच केंद्रीय अपराध शाखा से सीआईडी को स्थानांतरित कर दी गई और छह जून को तड़के सोसले को गिरफ्तार कर...





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