कर्नाटक हाईकोर्ट
दुष्कर्म मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका सत्र न्यायालय भेजी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 दिन की समयसीमा तय की
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को JD(S) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उनके खिलाफ कथित बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में नियमित जमानत मांगने के लिए सत्र अदालत में आरोपित किया। हालांकि, निचली अदालत में उनका उपाय समाप्त होने के बाद अदालत ने उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट दी है।लगातार दूसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि अगर रेवन्ना सत्र अदालत जाते हैं तो उनकी याचिका का निस्तारण 10 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। एकल न्यायाधीश ने कई...
चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में CAT टिप्पणी हटाने की मांग पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने RCB की याचिका पर नोटिस जारी किया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने IPL क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के लिए टीम को दोषी ठहराने वाली केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की टिप्पणी को हटाने की मांग की गई है।जस्टिस एसजी पंडित और जस्टिस टीएम नदाफ की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और मामले को अब 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह हादसा चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल में 2025 की जीत का जश्न मनाने के लिए टीम की घोषणा से पहले हुआ। CAT के अनुसार, यह घोषणा...
X Corp ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा “देश भर में 'नैतिकता' के आधार पर कंटेंट ब्लॉक कर रहे अधिकारी”
केंद्र सरकार द्वारा जारी कंटैंट हटाने के निर्देशों को चुनौती देते हुए X Corp ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि भारत भर में केंद्र सरकार के हजारों अधिकारी कानून और नैतिकता की अपनी व्यक्तिपरक समझ रखते हुए आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत शक्ति के आधार पर सामग्री को ब्लॉक करने का निर्देश दे रहे हैं।संघ के अधिकारी अपनी सनक और कल्पना के आधार पर यह तय करते हैं कि क्या वैध है। X Corp का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोएट केजी राघवन ने जस्टिस एन नागप्रसन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया: "देश...
IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चिन्नास्वामी भगदड़ के लिए CAT के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
IPL क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के लिए टीम को दोषी ठहराया गया है जिसमें 11 लोगों की जान चली गई।यह दुर्घटना टीम द्वारा आईपीएल में अपनी 2025 की जीत का जश्न चिन्नास्वामी स्टेडियम में मनाने की घोषणा से पहले हुई।CAT के अनुसार घोषणा अचानक की गई, जिससे पुलिस को तीन से पांच लाख लोगों की भीड़ के लिए तैयार होने का समय नहीं मिला।"प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में जन-औषधि केंद्र बंद करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाई
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 18 याचिकाकर्ताओं के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें सरकारी अस्पतालों के परिसर में संचालित सभी जन औषधि केंद्रों (JAK) को बंद करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस एम आई अरुण ने केंद्रों के मालिकों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह में यह आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया,"याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 4-अस्पताल में जन औषधि केंद्र (फार्मेसी शॉप) चलाने की दी गई रियायत अगली सुनवाई की तारीख तक समाप्त नहीं की जाएगी।"याचिकाकर्ताओं ने...
'इतने ताकतवर होकर भी रिपोर्ट नहीं दिला पाए?' कर्नाटक हाईकोर्ट का तेजस्वी सूर्या से सवाल
कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की याचिका पर सोमवार को बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMRCL), राज्य और केंद्र को नोटिस जारी किया।जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जो अगले सप्ताह के एक सप्ताह बाद जवाब दे सकते हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप बीएमआरसीएल से इतना भी नहीं करवा सकते?"जिस पर सूर्या के वकील ने जवाब दिया, "अधिकतम हम उन्हें लिख सकते हैं, यहां तक कि जनता भी उनके पीछे है, हम सीधे बीएमआरसीएल के...
'डबल नहीं, ट्रबल इंजन सरकार' कहने पर हंगामा, डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ राज्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) इकाई द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यही राहत कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) को भी दी गई।जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की पीठ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया, जिस पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि इसी मामले में हाईकोर्ट ने इस साल जनवरी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी ट्रायल पर रोक लगाई थी।डिप्टी सीएम की ओर से सीनियर...
IT Act कार्यवाही के चलते कर्नाटक हाईकोर्ट ने Proton Mail को मोजर की सूचना पर अपमानजनक ईमेल आईडी ब्लॉक करने का निर्देश दिया
एम मोजर डिजाइन एसोसिएट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 1) की महिला कर्मचारियों को प्रोटॉन मेल (अपीलकर्ता) के माध्यम से कथित तौर पर भेजे गए आपत्तिजनक ईमेल से संबंधित चल रहे मामले में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मोजर को प्रोटॉन के साथ ईमेल आईडी साझा करने का निर्देश दिया, जिससे ऐसे संदेश अभी भी प्राप्त हो रहे हैं, ताकि उन्हें प्रोटॉन द्वारा अवरुद्ध किया जा सके।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने प्रोटॉन को कथित रूप से आपत्तिजनक ईमेल को जल्द से जल्द...
S.483(3) BNSS | सेशन कोर्ट द्वारा शर्तों के उल्लंघन के अभाव में दी गई जमानत हाईकोर्ट रद्द नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तों के उल्लंघन के अभाव में किसी आरोपी को जमानत देने वाले सेशन कोर्ट के आदेश को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 483(3) के तहत आवेदन दायर करके हाईकोर्ट के समक्ष रद्द करने की मांग नहीं की जा सकती।एकल जज जस्टिस वी श्रीशानंद ने बलात्कार पीड़िता की मां द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के प्रावधानों के तहत आरोपी को जमानत दिए जाने को चुनौती दी गई। उनका कहना था कि इस तरह...
ट्रांसजेंडर आरक्षण पर प्रस्ताव उपयुक्त परिषद के समक्ष रखा जाएगा: NLSIU ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) ने कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया कि यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रवेश में आरक्षण देने के मुद्दे को वह अपनी उपयुक्त परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।यह आश्वासन यूनिवर्सिटी की उस अपील के दौरान सामने आया, जिसमें उसने एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 0.5% आरक्षण और शुल्क माफी प्रदान करने को कहा गया था, जब तक कि राज्य सरकार इस संबंध में कोई नीति निर्णय नहीं लेती।NLSIU का तर्क है कि न तो अदालत और न ही...
Proton Mail पर IT Act उल्लंघन का आरोप, केंद्र ने कहा- जवाबों का विश्लेषण जारी, 8 हफ्तों में निर्णय
कर्नाटक हाईकोर्ट में आज प्रोटॉन एजी (Proton AG) की उस अपील पर सुनवाई जारी रही, जो स्विट्ज़रलैंड की एक ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी है। प्रोटॉन ने एकल जज के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें इसकी सेवाओं को भारत में अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश की गई दलीलों पर ध्यान दिया। केंद्र ने अदालत को बताया कि एकल जज द्वारा चिन्हित दो URL के अलावा Proton Mail द्वारा IT Act और उसके नियमों के कई अन्य उल्लंघन भी...
'बाइक टैक्सी महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और सस्ती': महिला यात्रियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बाइक टैक्सी प्रतिबंध का किया विरोध
कर्नाटक में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध का विरोध करते हुए महिला यात्रियों ने बुधवार को हाईकोर्ट से कहा कि बाइक टैक्सी यात्रा का एक सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती साधन है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बाइक टैक्सी कंपनियों ओला, उबर और रैपिडो की अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले, एकल न्यायाधीश ने अप्रैल में फैसला सुनाया था कि "जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 और उसके तहत नियमों के तहत प्रासंगिक...
Bengaluru Stampede: IPS अधिकारी का निलंबन रद्द करने के CAT के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार
कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। CAT ने अपने आदेश में RCB टीम के IPL आईपीएल जीत के जश्न से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ को लेकर IPS अधिकारी विकास कुमार विकास का निलंबन रद्द कर दिया था।इस दुर्घटना में 11 लोगों की जान गई, जबकि 33 लोग घायल हुए।अधिकारी के साथ-साथ कर्नाटक पुलिस विभाग के चार अधिकारियों को कथित लापरवाही और भीड़ को नियंत्रित करने में विफलता के लिए निलंबित कर दिया गया।हालांकि CAT...
'वे यूनियन के अधिकारी हैं, कोई आम आदमी नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने X Corp की भाषा पर आपत्ति जताई
एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) की भारतीय सहायक कंपनी एक्स कॉर्प इंडिया ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को रेल मंत्रालय द्वारा भेजे गए नोटिस के बारे में बताया जिसमें हैदराबाद में रेलवे पटरियों पर अपनी कार चला रही एक महिला के वीडियो/तस्वीर तक पहुंच को अक्षम करने के लिए कहा गया था।कंपनी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट केजी राघवन ने 26 जून को प्राप्त नोटिस का हवाला देते हुए कहा, ''क्या होगा अगर हर टॉम, डिक और हैरी अधिकारी मुझे नोटिस भेजे। देखिए किस तरह इसका...
भारत में सेवाएं ब्लॉक करने के आदेश के खिलाफ प्रोटन मेल की अपील पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्विट्जरलैंड स्थित ईमेल सेवा प्रदान करने वाली कंपनी प्रोटॉन एजी की अपील पर नोटिस जारी किया है, जिसने भारत में अपनी सेवाओं को अवरुद्ध करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एम मोजर डिजाइन एसोसिएट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता जिसकी याचिका पर प्रोटॉन को ब्लॉक करने का निर्देश पारित किया गया था) को नोटिस जारी किए। एकल न्यायाधीश ने केंद्र से सूचना प्रौद्योगिकी...
'हिंदू-मुस्लिम एक-दूसरे के त्योहार मनाते हैं, पूरे देश के लिए मिसाल': कर्नाटक हाईकोर्ट ने यादगिर जिले की साम्प्रदायिक एकता की सराहना की
हाल के एक आदेश में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने यादगीर जिले में सांप्रदायिक सद्भाव की प्रशंसा की, जहां हिंदू और मुस्लिम एक-दूसरे के त्योहार मनाते हैं।यादगीर कर्नाटक के सीमावर्ती इलाके और तत्कालीन हैदराबाद रियासत में है। कोर्ट ने कहा कि यह जिला एक दूसरे के समुदाय के त्योहारों में हिंदुओं और मुसलमानों की भागीदारी के साथ सांप्रदायिक सद्भाव मनाता है। कोर्ट ने कहा कि शरणबसवेश्वर मंदिर, खाजा बंदनवाज दरगाह जैसे संस्थान सांप्रदायिक सद्भाव के उदाहरण हैं, जिनका पालन पूरा देश कर सकता है। सांप्रदायिक सद्भाव के...
[Bengaluru Stampede] राज्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में क्यों रखा जाना चाहिए? कर्नाटक हाईईकोर्ट ने सरकार से पूछा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से पूछा कि RCB की IPC विजेता परेड के दौरान बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में क्यों रखा जाना चाहिए।एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने अदालत को बताया कि सभी दस्तावेज एमिक्स क्यूरी को उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई 10 दिन बाद की जाए, क्योंकि जांच रिपोर्ट तब उपलब्ध होगी और अदालत के समक्ष रखी जाएगी।हालांकि, अदालत ने शेट्टी से पूछा कि...
न्यायालय उस संस्था के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दे सकते, जो मुकदमे में पक्षकार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने न्यूज चैनल को दी राहत
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश केवल उन लोगों के विरुद्ध दिए जा सकते हैं, जिन्हें मुकदमे में प्रतिवादी बनाया गया है तथा उन तीसरे पक्षकारों के विरुद्ध निरोधक आदेश नहीं दिए जा सकते जिन्हें मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने जर्नालिस्ट राचप्पा सतीश कुमार तथा मेसर्स बीटीवी कन्नड़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया, जिन्होंने सिटी सिविल एवं सेशन कोर्ट द्वारा पारित एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत...
देश का उद्धार इस बात में निहित कि मनुष्य की मनुष्य के रूप में पहचान हो, भारतीय के रूप में पहचान हो; अन्य पहचानें गौणः कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में हैदराबाद और कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में जनता की ओर से दिखाए गए सांप्रदायिक सद्भाव की प्रशंसा की। हाईकोर्ट ने कहा, "देश का उद्धार इस बात में निहित है कि मनुष्य की मनुष्य के रूप में पहचान हो और भारतीय के रूप में पहचान हो, अन्य पहचानें गौण भूमिका निभाती हैं।" जस्टिस एमआई अरुण ने बताया कि यादगिरी जिला सांप्रदायिक सद्भाव को सेलिब्रेट करता है, जो आम तौर पर हैदराबाद-कर्नाटक के सीामवर्ती इलाके में पाया जाता है। इसमें एक-दूसरे के समुदायों के त्योहारों में हिंदू और...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने वक्फ संपत्तियों पर टिप्पणी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ FIR रद्द की
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों को खारिज कर दिया, जिसमें उन पर किसानों और मंदिरों की संपत्तियों को कथित रूप से हड़पने में वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार की कार्रवाई की निंदा करने के लिए आयोजित एक विरोध रैली के दौरान आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार ने बोम्मई द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और शिगगांव पुलिस स्टेशन द्वारा बीएनएस की धारा 196(1)(ए) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को खारिज कर दिया।बोम्मई...

















![[Bengaluru Stampede] राज्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में क्यों रखा जाना चाहिए? कर्नाटक हाईईकोर्ट ने सरकार से पूछा [Bengaluru Stampede] राज्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में क्यों रखा जाना चाहिए? कर्नाटक हाईईकोर्ट ने सरकार से पूछा](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2025/06/10/500x300_604048-750x450603249-chinnaswamy-stadium-stampede.jpg)


