चुनावी वादों ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया: याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने की याचिका में कहा

शनिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया गया कि राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई मुफ्त बस यात्रा (शक्ति योजना) जैसी योजनाएं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रही हैं और पुरुषों के साथ भेदभाव कर रही हैं।सीनियर एडवोकेट प्रमिला नेसर्गी ने याचिकाकर्ता केएम शंकर की ओर से दलील देते हुए यह दलील दी, जिन्होंने वरुणा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका दायर की। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2023 के विधानसभा...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूजी मेडिकल परीक्षाओं में ग्रेस मार्क्स देने के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूजी मेडिकल छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है, जिसमें जनवरी में आयोजित परीक्षाओं के लिए पांच अनुग्रह अंक देने की मांग की गई है, जो उन्हें अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद करेंगे।छात्रों का प्राथमिक तर्क यह था कि स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) 2019 पर विनियम के तहत, अनुग्रह का प्रावधान उपलब्ध था और उसी का लाभ उन्हें दिया जाना चाहिए। हालाँकि, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत गठित स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, (UGMEB) द्वारा 01.08.2023 को जारी...

सार्वजनिक भाषणों के असहमति की आड़ में गलत तरीके से चारित्रिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए: BJP नेता के खिलाफ मानहानि मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट

श्री राम सेना के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक की शिकायत पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता वी सुनील कुमार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा, "लोकतंत्र की मूल भावना होने के नाते असहमति की आड़ में, भाषणों को किसी भी व्यक्ति के चरित्र को खराब नहीं करना चाहिए जब तक कि यह तथ्यों से पैदा न हो।मुतालिक ने एक चुनावी रैली में मुतालिक और उनके परिवार के बारे में कुछ अरुचिकर टिप्पणी करने के बाद कुमार के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री को 'आधा पाकिस्तानी' कहने पर BJP नेता के खिलाफ मानहानि मामले पर रोक लगाने से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव को 'आधा पाकिस्तानी' कहने के बयान पर नाराजगी व्यक्त की।एम नागप्रसन्ना की एकल जज पीठ ने राव की पत्नी तब्बसुम दिनेश राव द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया।उन्होंने कहा,"यह बयान सीधे तौर पर प्रावधानों को आकर्षित करता है और यही कारण है कि मानहानि के मामले बढ़ रहे...

इस स्तर पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला नहीं बनता, शिकायत दर्ज करने में देरी हुई: प्रज्वल रेवन्ना ने कर्नाटक हाईकोर्ट से जमानत के लिए कहा, फैसला सुरक्षित

जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना ने यौन उत्पीड़न मामले में अपनी जमानत याचिका पर बहस करते हुए गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि इस स्तर पर उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है, उन्होंने कहा कि मामले में शिकायत दर्ज करने में देरी हुई है। पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने रेवन्ना की जमानत याचिका (पहले मामले में) के साथ-साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित दो अग्रिम जमानत याचिकाओं (दो बाद की शिकायतों के संबंध में) पर अपना फैसला...

एसोसिएशन के सदस्य द्वारा रखरखाव शुल्क का भुगतान न करना अनुचित, इससे अन्य सदस्यों का कल्याण बाधित होता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपार्टमेंट मालिक एसोसिएशन द्वारा दायर मुकदमे के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें उसके दोषी सदस्य से बकाया रखरखाव शुल्क वसूलने की मांग की गई थी।जस्टिस एम जी एस कमल की एकल पीठ ने मेसर्स शांगरीला फ्लैट मालिक एसोसिएशन द्वारा दायर अपील स्वीकार की, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने 70 वर्षीय कैप्टन मोहन प्रभु द्वारा दायर अपील स्वीकार की थी तथा ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया था।एसोसिएशन ने मुकदमे की तिथि से वसूली तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड में शामिल आरोपियों को जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में कथित रूप से शामिल चार आरोपियों को जमानत दी।जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल पीठ ने भरत कुराने, श्रीकांत पंगारकर, सुजीत कुमार और सुधन्वा गोंधलेकर को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत दी।याचिकाकर्ताओं पर धारा 302, 120बी, 118, 203, 35 आईपीसी, भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1) और 27(1) तथा कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2000 की धारा 3(1)(i), 3(2), 3(3) और 3(4) के तहत आरोप...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत छात्रों के खिलाफ झूठी चार्जशीट दाखिल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गांजा का सेवन करने का दावा करने वाले दो व्यक्तियों के खिलाफ झूठा आरोप पत्र दायर करने के लिए तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया है, जबकि एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उनके शरीर में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित वस्तु की उपस्थिति नहीं है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने हनुमंत और एक अन्य की याचिका को स्वीकार कर लिया और नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) की धारा 27 के तहत उनके खिलाफ दर्ज...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रमोद मुतालिक की शिकायत पर BJP नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को श्रीराम सेना के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता वी सुनील कुमार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने याचिका खारिज कर दी और मौखिक रूप से कहा, "यह कीचड़ उछालना बंद होना चाहिए, चुनाव एक-दूसरे के खिलाफ भाषण देने के लिए लड़े जाते हैं, न कि पार्टी ने क्या किया है, सरकार ने क्या किया है। कुमार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दंडनीय...

सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा, राज्यपाल इस धारणा पर विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते कि मामले में सीएम की 'संलिप्तता' के कारण कैबिनेट की सलाह पक्षपातपूर्ण है

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल द्वारा जारी मंजूरी के आदेश में कोई कारण नहीं है कि वे प्रथम दृष्टया दोषी क्यों हैं, जबकि उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति सीमित है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ, मुख्यमंत्री की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें MUDA से संबंधित कथित...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें लेने के लिए शिक्षक के खिलाफ POCSO मामला रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल के ड्राइंग शिक्षक के खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिस पर आवासीय स्कूल में नाबालिग छात्राओं के कपड़े बदलने के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने और तस्वीरें लेने का आरोप है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने मुनियप्पा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन पर यौन अपराधों से बच्चों के POCSO की धारा 12 के तहत आरोप लगाए गए हैं। पीठ ने कहा, ''यदि शिकायत, जांच के दौरान दर्ज याचिकाकर्ता के बयान और एफएसएल की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाता है...

[Compassionate Appointment] कानून बनाने वालों ने कर्मचारी के विशिष्ट रिश्तेदारों को शामिल करने के लिए 'परिवार' को परिभाषित किया, बहू उसमें नही शामिल: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग में अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने वाली एक बहू द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने प्रियंका हलमणि की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सरकार को उन्हें नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग करने वाली प्रियंका की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा, "सांसद ने नीति के मामले के रूप में 'परिवार' की...

गिफ्ट डीड की प्रमाणित प्रतियों पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत अनुमान लागू नहीं होता, लाभार्थी को संपत्ति पर दावा साबित करना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि उपहार विलेख के लाभार्थी को गवाहों की जांच के जर‌िए ऐसे विलेख के तहत प्राप्त संपत्ति पर अपना स्वामित्व साबित करना होगा।कोर्ट ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत उसके पक्ष में विलेख की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने के आधार पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 इस प्रकार है: तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में अनुमान। जहां कोई दस्तावेज, जो तीस वर्ष पुराना होने का दावा करता है या साबित होता है, किसी ऐसी कस्टडी से...

मंजूरी के खिलाफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा, केवल पुलिस ही CrPC की धारा 17ए के तहत प्रारंभिक जांच कर सकती है, राज्यपाल नहीं

राज्यपाल द्वारा उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के खिलाफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 17ए के तहत प्रारंभिक जांच केवल पुलिस द्वारा ही की जा सकती है, राज्यपाल द्वारा नहीं।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच मुख्यमंत्री की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) से संबंधित कथित करोड़ों रुपये के घोटाले में राज्यपाल थावर चंद गहलोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की...

अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए CrPC की धारा 468 के तहत सीमा निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक शिकायत की तिथि, संज्ञान की तारीख महत्वहीन: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक शिकायत में जहां अपराध तीन साल की अधिकतम सजा के साथ दंडनीय है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत शिकायत दर्ज करने की सीमा, कार्रवाई के कारण की घटना की तारीख से एक वर्ष है और उस अवधि से परे दायर की गई कोई भी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने विधायक बीएस सुरेश और अन्य द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी और 2019 में आईपीसी की धारा 285 और कर्नाटक फायर फोर्स अधिनियम की धारा 25 के तहत उनके खिलाफ दर्ज अपराधों को रद्द कर दिया। ...

कर्नाटक हाईकोर्ट बलात्कार के मामलों में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं की बंद कमरे में सुनवाई करेगा, जिन पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा,"इस मामले की बंद कमरे में सुनवाई होगी, इसे ओपन कोर्ट में नहीं सुना जा सकता। हम आदेश प्राप्त करेंगे और इसे (बंद कमरे में सुनवाई) करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर अपमानित किया जाए।"विशेष लोक अभियोजक प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने...

चोट के मामलों में भी दावेदारों को भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि दावेदारों को चोट के मामलों में भी भविष्य की संभावनाओं के मद में मुआवजा दिया जाता है।जस्टिस डॉ. चिल्लाकुर सुमालता की सिंगल जज बेंच ने संतोष केएस द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जिन्होंने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने 25 लाख रुपये के बजाय 4,97,732 रुपये का आदेश दिया था। अपीलकर्ता 22 साल का था और कुली के रूप में काम कर रहा था। उन्हें टाइप बी ओपन फ्रैक्चर, दाएं फीमर के डिस्टल 3 और दाहिने अंगूठे पर चोट लगी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति को पत्नी के विरुद्ध अभियोजन के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने वाले आदेश में की गई टिप्पणियां हटाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को 28 जून 2024 के अपने आदेश में की गई टिप्पणियों को हटा दिया, जिसमें पति को अपनी अलग रह रही पत्नी के विरुद्ध IPC की धारा 211 के तहत दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पत्नी द्वारा दिए गए आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसमें आदेश को वापस लेने की मांग की गई।न्यायालय ने कहा,"पक्षकारों की सुनवाई के बिना निर्णय नहीं दिया जाता, इसलिए निर्णय को वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता, उक्त आवेदन में एकमात्र...

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपित आरोपी मुकदमे के समापन में देरी के कारण गर्व से घूमते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराधों को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमे को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने आरोपी अब्दुल रहमान और अन्य द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। उन पर 2008 में बांदीपुर जंगल में चित्तीदार हिरण को मारने के लिए धारा 2(36),9,31,34,35(6,8) 48(ए)आर/डब्ल्यू 51 के तहत मामला दर्ज किया गया था और जिसका मुकदमा अभी भी लंबित है।उन्होंने...

सिद्धारमैया के ‌खिलाफ MUDA मामले में मुकदमा चलाने पर बोला शिकायतकर्ता- राज्यपाल की मंजूरी को लोक प्रशासन में शुचिता सुनिश्चित करने के रूप में देखा जाए

कर्नाटक हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एक कथित घोटाले में राज्यपाल की ओर से मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी के पक्ष में एक शिकायतकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि मंजूरी आदेश को विरोधात्मक नहीं बल्कि लोक प्रशासन में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए देखा जाना चाहिए।दरअसल, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने याचिका कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के राज्यपाल के आदेश के खिलाफ़ याचिका दायर की है, शिकायतकर्ता ने उसी याचिका की सुनवाई के दरमियान यह दलील पेश की...