कर्नाटक हाईकोर्ट ने केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ विरोध मार्च में भाग लेने पर दर्ज मामले में मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ 2002 में आयोजित एक विरोध मार्च को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामले में विशेष अदालत के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें वह तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने अंतरिम आदेश के माध्यम से सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा, "मामले के सह-आरोपी इस अदालत के समक्ष इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे,...

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 | बुढ़ापे में बेटे ने भौतिक जरूरतों को पूरा करने से इनकार किया, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मां को गिफ्ट डीड रद्द करने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि जब माता-पिता उपहार के रूप में संपत्ति हस्तांतरित करते हैं तो यह उचित अपेक्षा होती है कि उनकी संतानें उनके बुढ़ापे में उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगी, जैसा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम की धारा 23 के तहत दायर आवेदन में की गई दलीलों से यह अनुमान लगाया जा सकता है, भले ही गिफ्ट डीड में ऐसा उल्लेख न किया गया हो। धारा 23 कुछ परिस्थितियों में संपत्ति के हस्तांतरण को निरस्त (void) करने से संबंधित है।जस्टिस सूरज...

भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में केवल वक्फ बोर्ड का नाम डालने से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि यह वक्फ संपत्ति है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि तहसीलदार द्वारा राजस्व अभिलेखों में केवल निजी मालिक का नाम हटाने और वक्फ बोर्ड का नाम शामिल करने पर स्वामित्व के निर्धारण के लिए जांच किए बिना संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं कहा जा सकता।जस्टिस सूरज गोविंदराज की सिंगल जज बेंच ने इस प्रकार एक चेन्नम्मा द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए सहायक आयुक्त के 14-02-2022 के आदेश को रद्द कर दिया और ताशिलदार को याचिकाकर्ता की भूमि के संबंध में अधिकारों के रिकॉर्ड में बोर्ड की प्रविष्टि को हटाने और साठ दिनों के भीतर उक्त राजस्व...

BREAKING | कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ सभी कार्यवाही स्थगित की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर उस चुनौती पर विचार किया। उक्त चुनौती में उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से संबंधित कथित बहु-करोड़ के घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाले राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा जारी आदेश रद्द करने की मांग की है। न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई की तारीख तक राज्यपाल की मंजूरी के आधार पर सिद्धारमैया के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई न करे।मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्यवाही...

मोटरसाइकल चालक द्वारा प्रोटेक्टिव हेडगियर न पहनना मुआवज़े के अधिकार को नकार नहीं सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 129(ए) के अनुसार सुरक्षात्मक हेडगियर न पहनना, हालांकि सहभागी लापरवाही है, लेकिन इससे पीड़ित दावेदार को दिए जाने वाले मुआवज़े पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा।जस्टिस के सोमशेखर और जस्टिस डॉ. चिल्लकुर सुमालता की खंडपीठ ने सदाथ अली खान द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए जाने वाले मुआवज़े में वृद्धि की मांग करने वाली अपील पर निर्णय लेते हुए यह बात कही। न्यायाधिकरण ने मुआवज़े के रूप में 5,61,600 रुपये दिए और ऐसा...

'सरकार को अस्थिर करने का प्रयास': मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने MUDA मामले में प्रॉसिक्यूशन के लिए राज्यपाल की मंजूरी को हाईकोर्ट में चुनौती दी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से संबंधित कथित बहु-करोड़ के घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा जारी आदेश रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि 17.08.2024 को मुख्य सचिव को सूचित किया गया मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे जारी किया गया, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन है और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह भी शामिल है, जो भारत के...

[NDPS Act] ट्रायल कोर्ट मुख्य मामले के निपटारे तक अंतरिम हिरासत से जब्त वाहन को छोड़ने का आदेश दे सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

दंड प्रक्रिया संहिता 1973: धारा 457 जब्त वाहन की रिहाई NDPS Act धारा 76 आर/डब्ल्यू 52(ए) याचिकाकर्ता वाहन के आरसी धारक ने विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें वाहन की रिहाई की मांग करने वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी गई, क्योंकि प्रतिबंधित सामान रखने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी चालक को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया।सीआरएल.आरपी.सं.623/2020 में डिवीजन बेंच के फैसले का संदर्भ दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा 23.12.2022 को जारी की गई नई अधिसूचना के मद्देनजर, हालांकि 16.01.2015 की पिछली अधिसूचना ...

CrPc की धारा 311 के तहत गवाह को वापस बुलाने के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती, यदि यह केवल कार्यवाही को खींचने के लिए दायर किया गया हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (CrPC) की धारा 311 गवाह को वापस बुलाने की अनुमति याचिकाकर्ता ने साक्ष्य रिकॉर्ड करने के छह साल बाद जिरह के लिए गवाह को वापस बुलाने की मांग करने वाले अपने आवेदन को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। यह सामान्य बात है कि CrPc की धारा 311 के तहत आवेदन को सामान्य परिस्थितियों में अनुमति दी जाएगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसे आवेदन केवल कार्यवाही को खींचने के लिए दायर किए गए हों। यह मामला ऐसी कार्रवाई का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो केवल कार्यवाही को...

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य | धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र दाखिल न करने से मुकदमा प्रभावित नहीं होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के समय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र दाखिल न करने से अदालती कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने शिक्षक संतोष शेट की याचिका खारिज कर दी, जिस पर नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है।कहा गया कि पीड़िता के भाई की शिकायत के अनुसार, शिक्षक ने छात्रा के साथ बलात्कार किया और अपने मोबाइल फोन पर उक्त कृत्य...

शहर या वार्ड का नाम बदलना जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को निगम वार्ड बसवनगुड़ी का नाम बदलकर डोड्डागणपति करने संबंधी सरकारी अधिसूचना पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने सत्यलक्ष्मी राव और अन्य द्वारा दायर याचिका खारिज की।उन्होंने कहा,"वार्ड या शहर का नाम बदलने का विषय जनहित याचिका में आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता, याचिकाकर्ता को कोई राहत देने के लिए कोई जनहित नहीं बनता।"याचिकाकर्ता ने शहरी विकास विभाग द्वारा 25-09-2023 को जारी अधिसूचना रद्द करने की मांग...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने PG मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा अनिवार्य ग्रामीण सेवा के लिए अनिवार्य आदेश पर रोक लगाई

कर्नाटक हाइकोर्ट ने अंतरिम आदेश के माध्यम से अगस्त 2023 से पहले अपने PG मेडिकल कोर्स पूरा करने वाले स्टूडेंट को अनिवार्य ग्रामीण सेवा प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता वाली अधिसूचना के संचालन पर रोक लगाई।जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने डॉ सुवेता पी और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि वे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कर्नाटक अनिवार्य सेवा उम्मीदवारों द्वारा मेडिकल कोर्स पूरा करने (संशोधन) अधिनियम 2023 के लागू होने से...

मुख्य आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौते के कारण सह-अभियुक्तों के खिलाफ मामले को रद्द नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौता होने के कारण सह-आरोपी के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत को याचिका पर फैसला करते समय प्रत्येक आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का संज्ञान लेना होगा।जस्टिस एचपी संदेश की सिंगल जज बेंच ने एस नागराजन और एक अन्य आरोपी, जो दूरदर्शन के कर्मचारी हैं और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 120-बी के साथ पठित धारा 499 और 500 के तहत आरोप लगाए गए हैं, द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया। अदालत ने कहा,...

चेक अनादर मामलों में चेक राशि का दोगुना जुर्माना लगाने के लिए ट्रायल कोर्ट को विशेष कारण बताने होंगे: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराते समय चेक राशि का दोगुना जुर्माना लगाते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा विशेष कारण बताए जाने चाहिए।जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल पीठ ने फ्रांसिस ज़ेवियर डब्ल्यू द्वारा दायर याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा 15.10.2018 को पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसकी अपील में पुष्टि की गई। अदालत ने उसे 3 लाख रुपये का जुर्माना...

पूर्व पति की संपत्ति में अधिकार की घोषणा के लिए फैमिली कोर्ट में पत्नी का मुकदमा सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक की शर्तों के अनुसार तलाकशुदा पति की संपत्ति में हिस्सेदारी की घोषणा के लिए एक पत्नी द्वारा फैमिली कोर्ट में दायर किया गया मुकदमा सुनवाई योग्य है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने पूर्व पति की ओर से दायर की अपील को खारिज कर दिया।अपील में फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया गया। फैमिली कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि तलाकशुदा पत्नी को नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अनुसार विभाजन के माध्यम से उसके मुकदमे वाले घर...

अदालती आदेशों को लागू करने और अवमानना ​​याचिकाओं की आमद कम करने के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग में प्रकोष्ठ बनाएं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह प्रत्येक सरकारी विभाग में अधिकारियों से मिलकर प्रकोष्ठ बनाए, जो न्यायालय से आदेश प्राप्त करेगा, जारी किए गए निर्देशों का आकलन करेगा। साथ ही अवमानना ​​याचिकाओं की आमद को कम करने के लिए समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने न्यायालयों के आदेशों और निर्देशों के अनुपालन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए स्वप्रेरित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।खंडपीठ ने कहा,"हम जो...

पिता पर पत्नी की कस्टडी से अपने नाबालिग बच्चे के अपहरण का आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि सक्षम अदालत उसे विशेष रूप से प्रतिबंधित न करे: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक पिता पर अपनी पत्नी की कस्टडी से अपने नाबालिग बच्चे का अपहरण करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि उसके खिलाफ सक्षम अदालत द्वारा कोई निषेध आदेश पारित नहीं किया जाता है।जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की सिंगल जज बेंच ने पति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और आईपीसी की धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसकी पत्नी द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा, "यह ऐसा मामला नहीं है कि सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा मां को कानूनी रूप से...

कर्नाटक अनुसूचित जाति/जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण पर रोक) अधिनियम के तहत बैंक अनुदानकर्ता की भूमि को GPA धारक द्वारा लोन चूक के लिए कुर्क नहीं कर सकता: हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्टने माना कि कोई बैंक कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण पर रोक) अधिनियम के तहत भूमि अनुदानकर्ता के खिलाफ संपत्ति की कुर्की के लिए डिक्री लागू नहीं कर सकता, भूमि के लिए सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाली सहकारी समिति द्वारा किए गए ऋण चूक के लिए।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने कहा,"जब अनुदानकर्ता को लोन का कोई लाभ नहीं मिला है तो बैंक और अनुदानकर्ता के बीच किसी तरह के अनुबंध का सवाल ही नहीं उठता सोसायटी के पास संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होने के कारण...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एचडी रेवन्ना की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली SIT की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को विशेष जांच दल (SIT) द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें महिला के अपहरण के आरोपी जनता दल (सेक्युलर) के नेता एचडी रेवन्ना को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा। रेवन्ना को 13 मई को विशेष अदालत ने जमानत दी थी।प्रज्वल रेवन्ना की महिला के साथ कथित तौर पर अश्लील वीडियो सामने आने के बाद उसके बेटे ने शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि शिकायत दर्ज होने से पहले ही महिला का अपहरण कर...

बांध सुरक्षा समिति KRS बांध के 20 किलोमीटर के भीतर उत्खनन के लिए व्यक्तिगत दलीलों पर निर्णय लेगी, अंतिम निर्णय न्यायालय की मंजूरी के अधीन: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कृष्णराज सागर बांध की सुरक्षा के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए गठित राज्य स्तरीय बांध सुरक्षा समिति इसके 20 किलोमीटर के परिधि में किए गए उत्खनन/खनन गतिविधियों के मद्देनजर खदान के संचालन के लिए व्यक्तिगत अभ्यावेदन पर विचार करेगी और न्यायालय की मंजूरी के अधीन अंतिम निर्णय लेगी।चीफ़ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने कहा,“यदि कोई व्यक्तिगत मामला या आवेदन समिति के समक्ष रखा जाता है, तो समिति ऐसे मामले के तथ्यों पर विचार...

BNSS की धारा 35 के तहत जारी समन में अपराध नंबर और विवरण नहीं होने पर पक्षकार को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यदि BNSS की धारा 35 के तहत किसी नागरिक को समन जारी करने वाले पुलिस द्वारा जारी नोटिस में अपराध नंबर, कथित अपराध या एफआईआर संलग्न करने का विवरण नहीं है तो उचित अपवादों के अधीन, नोटिस प्राप्तकर्ता उस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं है, जिसने उसे उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसके खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"पुलिस स्टेशन में समन करना किसी व्यक्ति को खुश जगह पर बुलाना नहीं है। नागरिक को...