कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा 153A IPC के तहत दर्ज FIR को खारिज करते हुए कहा- भारत माता की जय के नारे लगाने से सद्भाव बढ़ता है, मतभेद नहीं

भारत माता की जय के नारे लगाने से केवल सद्भाव बढ़ेगा मतभेद नहीं होगा कर्नाटक हाईकोर्ट ने पांच लोगों की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करने के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द किया जाए।याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि 9 जून को जब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से वापस आ रहे थे तो उन पर 25 लोगों ने हमला किया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि समूह ने उनसे पूछा कि वे भारत माता की जय के नारे कैसे...

प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो 'मॉर्फ्ड नहीं', आवाज का नमूना एफएसएल के अनुसार 'समान': अग्रिम जमानत के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में पीड़िता ने दलील दी

बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर की गई नई अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए शिकायतकर्ता महिला ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि जिस वीडियो में रेवन्ना को कथित तौर पर "पकड़ा गया" है, उस पर एफएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वीडियो छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बल्कि असली है।न्यायालय से जमानत देने से इनकार करने का आग्रह करते हुए, महिला के वकील ने जस्टिस एम नागप्रसना की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि रेवन्ना का...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना पर सामूहिक बलात्कार संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सार्वजनिक भाषण के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए दायर जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया, जिसमें कहा गया था कि हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने सामूहिक बलात्कार किया है।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने अखिल भारतीय दलित एक्शन कमेटी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार किया।उन्होंने कहा,"कोई तात्कालिकता नहीं, प्रतिवादियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए। मामले को...

'प्रथम दृष्टया नियम सीएम सिद्धारमैया के परिवार के पक्ष में: कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA मामले में मंजूरी बरकरार रखते हुए कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज कहा कि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया MUDA की जमीन के लेन-देन के दौरान पर्दे के पीछे नहीं थे, जिसमें उनके परिवार ने कथित तौर पर लगभग 56 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया था।कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17 ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की गई। सिद्धारमैया 2013 में मुख्यमंत्री थे जब उनकी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीम से वीडियो शेयर करने पर रोक लगाई; Facebook, Youtube, X को वीडियो हटाने का आदेश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मीडिया एजेंसियों और अन्य व्यक्तियों को अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम से वीडियो को अनधिकृत रूप से साझा करने से रोक दिया।जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"अगली तारीख तक प्रतिवादी R6 से R8 [यूट्यूब, फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर)] को लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो साझा करने से रोका जाता है। R9 से R13 [कुछ मीडिया एजेंसियों] को अपने चैनलों पर वीडियो प्रदर्शित करने से रोका जाता है। उन्हें (R6 से R8) नियमों का उल्लंघन करते हुए पोस्ट किए गए चैनलों पर...

Breaking | MUDA मामले में CM सिद्धारमैया पर चलेगा मुकदमा, हाईकोर्ट ने राज्यपाल की मंजूरी बरकरार रखी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 सितंबर) को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के खिलाफ याचिका दायर की थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराना और राज्यपाल से मंजूरी मांगना उचित था। पीठ ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत मंजूरी मांगना शिकायतकर्ता का कर्तव्य है और राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते...

जज के विवादित वीडियो के बाद, लोगों और सोशल मीडिया को लाइवस्ट्रीम वीडियो का उपयोग करने से रोकने की मांग को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका

एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु ने अपने अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी के माध्यम से सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र को तत्काल उचित आदेश पारित करने का निर्देश देने की मांग की जिसमें सभी सोशल-मीडिया, व्यक्तियों, वीडियो-निर्माताओं, मीडिया एजेंसियों और आम जनता को लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो का उपयोग/संपादन/मॉर्फिंग या अवैध रूप से अदालती कार्यवाही का उपयोग करने से रोका जाए।जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया, जो मंगलवार को मामले की सुनवाई कर सकती...

चुनावी वादों ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया: याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने की याचिका में कहा

शनिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया गया कि राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई मुफ्त बस यात्रा (शक्ति योजना) जैसी योजनाएं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रही हैं और पुरुषों के साथ भेदभाव कर रही हैं।सीनियर एडवोकेट प्रमिला नेसर्गी ने याचिकाकर्ता केएम शंकर की ओर से दलील देते हुए यह दलील दी, जिन्होंने वरुणा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका दायर की। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2023 के विधानसभा...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूजी मेडिकल परीक्षाओं में ग्रेस मार्क्स देने के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूजी मेडिकल छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है, जिसमें जनवरी में आयोजित परीक्षाओं के लिए पांच अनुग्रह अंक देने की मांग की गई है, जो उन्हें अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद करेंगे।छात्रों का प्राथमिक तर्क यह था कि स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) 2019 पर विनियम के तहत, अनुग्रह का प्रावधान उपलब्ध था और उसी का लाभ उन्हें दिया जाना चाहिए। हालाँकि, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत गठित स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, (UGMEB) द्वारा 01.08.2023 को जारी...

सार्वजनिक भाषणों के असहमति की आड़ में गलत तरीके से चारित्रिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए: BJP नेता के खिलाफ मानहानि मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट

श्री राम सेना के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक की शिकायत पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता वी सुनील कुमार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा, "लोकतंत्र की मूल भावना होने के नाते असहमति की आड़ में, भाषणों को किसी भी व्यक्ति के चरित्र को खराब नहीं करना चाहिए जब तक कि यह तथ्यों से पैदा न हो।मुतालिक ने एक चुनावी रैली में मुतालिक और उनके परिवार के बारे में कुछ अरुचिकर टिप्पणी करने के बाद कुमार के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री को 'आधा पाकिस्तानी' कहने पर BJP नेता के खिलाफ मानहानि मामले पर रोक लगाने से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव को 'आधा पाकिस्तानी' कहने के बयान पर नाराजगी व्यक्त की।एम नागप्रसन्ना की एकल जज पीठ ने राव की पत्नी तब्बसुम दिनेश राव द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया।उन्होंने कहा,"यह बयान सीधे तौर पर प्रावधानों को आकर्षित करता है और यही कारण है कि मानहानि के मामले बढ़ रहे...

इस स्तर पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला नहीं बनता, शिकायत दर्ज करने में देरी हुई: प्रज्वल रेवन्ना ने कर्नाटक हाईकोर्ट से जमानत के लिए कहा, फैसला सुरक्षित

जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना ने यौन उत्पीड़न मामले में अपनी जमानत याचिका पर बहस करते हुए गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि इस स्तर पर उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है, उन्होंने कहा कि मामले में शिकायत दर्ज करने में देरी हुई है। पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने रेवन्ना की जमानत याचिका (पहले मामले में) के साथ-साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित दो अग्रिम जमानत याचिकाओं (दो बाद की शिकायतों के संबंध में) पर अपना फैसला...

एसोसिएशन के सदस्य द्वारा रखरखाव शुल्क का भुगतान न करना अनुचित, इससे अन्य सदस्यों का कल्याण बाधित होता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपार्टमेंट मालिक एसोसिएशन द्वारा दायर मुकदमे के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें उसके दोषी सदस्य से बकाया रखरखाव शुल्क वसूलने की मांग की गई थी।जस्टिस एम जी एस कमल की एकल पीठ ने मेसर्स शांगरीला फ्लैट मालिक एसोसिएशन द्वारा दायर अपील स्वीकार की, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने 70 वर्षीय कैप्टन मोहन प्रभु द्वारा दायर अपील स्वीकार की थी तथा ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया था।एसोसिएशन ने मुकदमे की तिथि से वसूली तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड में शामिल आरोपियों को जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में कथित रूप से शामिल चार आरोपियों को जमानत दी।जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल पीठ ने भरत कुराने, श्रीकांत पंगारकर, सुजीत कुमार और सुधन्वा गोंधलेकर को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत दी।याचिकाकर्ताओं पर धारा 302, 120बी, 118, 203, 35 आईपीसी, भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1) और 27(1) तथा कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2000 की धारा 3(1)(i), 3(2), 3(3) और 3(4) के तहत आरोप...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत छात्रों के खिलाफ झूठी चार्जशीट दाखिल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गांजा का सेवन करने का दावा करने वाले दो व्यक्तियों के खिलाफ झूठा आरोप पत्र दायर करने के लिए तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया है, जबकि एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उनके शरीर में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित वस्तु की उपस्थिति नहीं है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने हनुमंत और एक अन्य की याचिका को स्वीकार कर लिया और नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) की धारा 27 के तहत उनके खिलाफ दर्ज...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रमोद मुतालिक की शिकायत पर BJP नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को श्रीराम सेना के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता वी सुनील कुमार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने याचिका खारिज कर दी और मौखिक रूप से कहा, "यह कीचड़ उछालना बंद होना चाहिए, चुनाव एक-दूसरे के खिलाफ भाषण देने के लिए लड़े जाते हैं, न कि पार्टी ने क्या किया है, सरकार ने क्या किया है। कुमार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दंडनीय...

सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा, राज्यपाल इस धारणा पर विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते कि मामले में सीएम की 'संलिप्तता' के कारण कैबिनेट की सलाह पक्षपातपूर्ण है

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल द्वारा जारी मंजूरी के आदेश में कोई कारण नहीं है कि वे प्रथम दृष्टया दोषी क्यों हैं, जबकि उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति सीमित है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ, मुख्यमंत्री की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें MUDA से संबंधित कथित...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें लेने के लिए शिक्षक के खिलाफ POCSO मामला रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल के ड्राइंग शिक्षक के खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिस पर आवासीय स्कूल में नाबालिग छात्राओं के कपड़े बदलने के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने और तस्वीरें लेने का आरोप है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने मुनियप्पा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन पर यौन अपराधों से बच्चों के POCSO की धारा 12 के तहत आरोप लगाए गए हैं। पीठ ने कहा, ''यदि शिकायत, जांच के दौरान दर्ज याचिकाकर्ता के बयान और एफएसएल की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाता है...

[Compassionate Appointment] कानून बनाने वालों ने कर्मचारी के विशिष्ट रिश्तेदारों को शामिल करने के लिए 'परिवार' को परिभाषित किया, बहू उसमें नही शामिल: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग में अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने वाली एक बहू द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने प्रियंका हलमणि की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सरकार को उन्हें नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग करने वाली प्रियंका की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा, "सांसद ने नीति के मामले के रूप में 'परिवार' की...

गिफ्ट डीड की प्रमाणित प्रतियों पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत अनुमान लागू नहीं होता, लाभार्थी को संपत्ति पर दावा साबित करना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि उपहार विलेख के लाभार्थी को गवाहों की जांच के जर‌िए ऐसे विलेख के तहत प्राप्त संपत्ति पर अपना स्वामित्व साबित करना होगा।कोर्ट ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत उसके पक्ष में विलेख की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने के आधार पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 इस प्रकार है: तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में अनुमान। जहां कोई दस्तावेज, जो तीस वर्ष पुराना होने का दावा करता है या साबित होता है, किसी ऐसी कस्टडी से...