कर्नाटक हाईकोर्ट MUDA Scame Case में अनुमोदन आदेश के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया की अपील पर सुनवाई करेगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को कहा कि वह अगले शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ जांच के लिए मंजूरी/अनुमोदन देने के राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की सुनवाई के बाद, जिन्होंने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वह कार्यालय...

POSH Act के तहत अपीलीय प्राधिकरण अंतिम निर्णय लंबित आंतरिक शिकायत समिति की अंतिम रिपोर्ट पर रोक लगा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत अपीलीय प्राधिकारी के लिए आंतरिक शिकायत समिति की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ अपील में रोक के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए कोई स्पष्ट रोक नहीं है।जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने कहा, "अंतरिम आदेश देने के लिए विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति के बावजूद अपीलीय प्राधिकरण के पास अंतरिम आवेदन पर विचार करने की शक्ति होगी।" याचिकाकर्ता नागराज जीके ने अदालत का दरवाजा...

वक्फ बोर्ड द्वारा विवाह प्रमाण पत्र जारी करना कानून में अनसुना: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि विवाहित मुस्लिम आवेदकों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वक्फ बोर्ड को अधिकृत करने वाला सरकारी आदेश कानून में अनसुना था।अदालत ने ए आलम पाशा की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा। याचिका में सरकार के अवर सचिव, अल्पसंख्यक, वक्फ और हज विभाग के हाथों जारी 30 सितंबर, 2023 के सरकारी आदेश को वक्फ अधिनियम, 1995 में निहित प्रावधानों के साथ असंगत और प्रतिकूल घोषित करने की मांग की गई है, और इसलिए इसे अधिनियम के अधिकारातीत घोषित किया जाए। चीफ़ जस्टिस एन वी...

अपार्टमेंट का कब्जा देने में 12 साल से अधिक की देरी, राजस्थान RERA ने सहारा प्राइम सिटी को रिफंड का दिया निर्देश

राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बेंच बेंच ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया । होमबॉयर को अगस्त, 2009 में एक अपार्टमेंट आवंटित किया गया था और अक्टूबर, 2012 तक कब्जे की उम्मीद कर रहा था।पूरा मामला:होमबॉयर ने जयपुर में स्थित सहारा सिटी होम्स नामक बिल्डर (प्रतिवादी) परियोजना में एक अपार्टमेंट बुक किया। अपार्टमेंट का कुल बिक्री मूल्य 16,75,000/- रुपये था, जिसमें से होमबॉयर ने 12,12,664/- रुपये का भुगतान किया और उसे...

पत्नी के अवैध संबंधों के कारण पति द्वारा आत्महत्या करना, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने के कारण कथित रूप से आत्महत्या करने वाले पति का आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों में पत्नी को दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर की एकल न्यायाधीश पीठ ने प्रेमा और बसवलिंगे गौड़ा की अपील को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एबटमेंट की परिभाषा के अनुसार, उस चीज को करने के लिए उकसाया जाना चाहिए और फिर यह उकसाने के समान है। कहा जाता है कि...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वाल्मीकि कॉर्प मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ बयान देने के लिए गवाह को मजबूर करने के आरोपी ED अधिकारियों के खिलाफ मामला रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वाल्मीकि निगम मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के दो अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने को रद्द कर दिया, जिन पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ बयान देने के लिए एक गवाह को मजबूर करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने ईडी के उप निदेशक और सहायक निदेशक मनोज मित्तल और मुरली कन्नन द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मामले में शिकायतकर्ता कलेश बी ने अदालत में एक ज्ञापन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वह शिकायत...

अपराध में शामिल पति के साथ रहने के लिए पत्नी को सह-आरोपी नहीं बनाया जा सकता, CrPC की धारा 319 के तहत मजबूत सबूत की जरूरत: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 319 के तहत एक आवेदन, जो मामले में आरोपी किसी अन्य व्यक्ति को लाने का प्रावधान करता है, को पूर्व-परीक्षण चरण में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने आर के भट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कर्नाटक आबकारी कानून के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शांति रोचे को उनके पति नोरबर्ट डिसूजा के खिलाफ दर्ज मामले में सह-आरोपी बनाने की मांग की थी। अदालत ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 319...

चुनावी रैली में की गई टिप्पणियों के लिए BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ अप्रैल, 2023 में चुनावी रैली में की गई कुछ टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मामला खारिज किया। उक्त मामले में कथित तौर पर मतदाताओं को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार की और शिगगांव पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 171एफ, 171सी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के तहत दर्ज अपराध को खारिज कर दिया।12 अक्टूबर, 2023 को हाईकोर्ट ने मामले...

कर्मचारी द्वारा चोरी से उस पर अविश्वास पैदा होता है, लेबर कोर्ट सहानुभूति पर बहाली का आदेश नहीं दे सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि लेबर कोर्ट सहानुभूति के आधार पर चोरी के गंभीर मामले में किसी कर्मचारी की बहाली का निर्देश नहीं दे सकता।जस्टिस केएस हेमलेखा की एकल पीठ ने ताज वेस्ट एंड होटल द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कर्मचारी के. वेंकटेश को बकाया वेतन की बहाली और भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने 2015 में होटल की रसोई में काम करने वाले कर्मचारी को आरोप पत्र जारी किया था, जब उसे काम के बाद अनधिकृत रूप से खाना पकाने...

बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाने के लिए उसकी जमानत याचिका को JJ Act की धारा 12 के तहत माना जाएगा न कि CrPC के तहत: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि भले ही कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 18 (3) के तहत वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया हो, लेकिन उसकी जमानत याचिका पर अधिनियम की धारा 12 के तहत विचार किया जाना चाहिए, लेकिन इसे दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत नहीं माना जा सकता है।जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल जज बेंच ने अपनी नाबालिग बहन का यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी एक नाबालिग द्वारा दायर जमानत याचिका...

हाईकोर्ट ने MUDA मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग वाली याचिका पर सीएम सिद्धारमैया से जवाब मांगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (5 नवंबर) को कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) "घोटाले" की जांच को वर्तमान में लोकायुक्त पुलिस द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने के निर्देश की मांग वाली याचिका में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का पक्ष मांगा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया - जिसमें याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका में सीएम, उनकी पत्नी पार्वती और अन्य व्यक्ति शामिल हैं।कोर्ट ने मामले को 26 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया।हाईकोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विमान अधिनियम के तहत पायलट के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि विमान अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध तब तक कायम नहीं रह सकता, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी के साथ शिकायत दर्ज न की गई हो।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने इस प्रकार का फैसला सुनाया और पायलट आकाश जायसवाल द्वारा दायर याचिका स्वीकार की तथा धारा 11ए के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द की।अभियोजन पक्ष के अनुसार जायसवाल 2020 में जक्कुर हवाई अड्डे पर एक विमान उड़ा रहे थे और उड़ान भरने के समय विमान बाईं ओर मुड़ गया। इस तरह के मोड़ के...

Factories Act की धारा 92 के तहत अपराध शुरू होने पर IPC की धारा 304A के तहत अभियोजन की अनुमति नहीं है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया है कि किसी कारखाने के मालिकों/प्रबंधक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304-A (लापरवाही से मौत) के तहत अभियोजन शुरू करना तब अनुमेय है जब पहले से ही FACTORIES ACT, 1948 की धारा 92 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन शुरू किया जा चुका है।जस्टिस मोहम्मद नवाज की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को जीवी प्रसाद और एक अन्य द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी और आईपीसी की धारा 304-A के तहत उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, "इस न्यायालय का विचार है कि...

चेक बाउंस की शिकायत NI Act की धारा 138 के तहत वसूली के लिए सिविल मुकदमा दायर होने पर सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत सुनवाई योग्य होगी, भले ही पैसे की वसूली के लिए सिविल मुकदमा दायर किया गया हो।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने लालजी केशा वैद नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।पीठ ने कहा,"धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत सुनवाई योग्य होगी, भले ही वसूली की कार्यवाही सिविल मुकदमा शुरू करके शुरू की गई हो। हालांकि दोनों ही एक ही कारण से उत्पन्न हुए हैं।"वैद ने...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई-भतीजे को रिहा किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई और भतीजे को रिहा करने का निर्देश दिया, जिन्हें 2.5 करोड़ रुपये के बदले कुछ लोगों को चुनाव टिकट दिलाने का वादा करने के आरोप में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने उनके खिलाफ शुरू की गई सभी आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई।याचिकाकर्ता कल तक पुलिस हिरासत में थे, अदालत ने कहा,"याचिकाकर्ता पुलिस हिरासत में बताए गए। हिरासत कल तक है, इसलिए उपरोक्त अंतरिम आदेश के आलोक में उन्हें कानून के अनुसार तुरंत रिहा...

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के परिजनों ने 2.5 करोड़ रुपये के बदले में चुनावी टिकट देने के आरोपों से संबंधित मामला खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी और उनके बेटे अजय जोशी जिन्हें गुरुवार को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया, उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डी आर रविशंकर ने तर्क दिया कि यह मामला पूरी तरह से वित्तीय लेनदेन से संबंधित है। आरोपित अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनता।पूर्व जेडी(S) विधायक देवानंद चव्हाण की पत्नी सुनीता चव्हाण द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर जोशी, उनके बेटे और दो...

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने MUDA मामले में राज्यपाल की मंजूरी बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में की अपील

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट में उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें राज्यपाल थावर चंद गहलोत का फैसला बरकरार रखा गया। उक्त फैसले में कथित रूप से करोड़ों रुपये के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) "घोटाले" में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच/अभियोजन की मंजूरी दी गई थी।अपील में अंतरिम राहत के तौर पर एकल न्यायाधीश पीठ के 24 सितंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि...

CrPC की धारा 311 के तहत गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति देने के लिए वकील का बदलाव पर्याप्त नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

चेक बाउंस से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि केवल वकील का परिवर्तन आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आगे की जिरह के लिए गवाह को वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकता है।संदर्भ के लिए, धारा 311 एक अदालत को भौतिक गवाह को बुलाने, या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि धारा 311 के तहत दायर याचिका को निश्चित रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति मुकदमे के अंत में नहीं दी जा सकती है।...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना को जमानत देने से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत और अग्रिम याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका (पहला मामला) पर 19 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने रेवन्ना द्वारा दायर दो अग्रिम...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सार्वजनिक भाषण के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी। उक्त भाषण में कहा गया कि हसन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने सामूहिक बलात्कार किया था।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने अखिल भारतीय दलित एक्शन कमेटी द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें गांधी को उक्त असंवैधानिक भाषणों के लिए महिलाओं से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने की भी मांग की गई।पीठ ने...