उर्वरक उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अधिकृत व्यक्ति पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है, कंपनी के निदेशकों पर नहीं: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित एम जैन के खिलाफ शुरू किया गया आपराधिक अभियोजन रद्द कर दिया, जिन पर उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 3 (1), 13 (2), 19 (बी) के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (2) (डी) के तहत आरोप लगाए गए।जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह दर्शाती है कि याचिकाकर्ता केवल कंपनी का प्रबंध निदेशक है और 14.02.2002 के सरकारी आदेश के मद्देनजर, केवल उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जो उर्वरक उत्पादों के...

कर्नाटक हाइकोर्ट ने राज्य के लिए कक्षा 5, 8, 9 और 11 के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का रास्ता साफ किया

कर्नाटक हाइकोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के 5, 8 और 9 तथा 11 कक्षा के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने से रोक दिया था।जस्टिस के सोमशेखर और जस्टिस राजेश राय के की खंडपीठ ने राज्य की अपील स्वीकार कर ली और सरकार को कक्षा 5, 8, 9 के छात्रों के लिए शेष मूल्यांकन आयोजित करने का निर्देश दिया। मुकदमे के दौरान कक्षा 11 की बोर्ड परीक्षाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। न्यायालय ने राज्य से 11वीं कक्षा के लिए भी प्रक्रिया फिर से शुरू...

अभियोजन निदेशक को करना होगा ठोस कार्य, 'प्रभारी' व्यवस्था को प्रोत्साहित नहीं किया गया: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एचके जगदीश को पद से हटाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एचके जगदीश को 'अभियोजन और सरकारी मुकदमों के निदेशक' के प्रभारी के रूप में हटा दिया है, उनकी नियुक्ति को अवैध और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 25 ए (2) के वैधानिक प्रावधानों के विपरीत माना है।चीफ़ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने कहा कि यह प्रावधान इस गरिमामयी कार्यालय में नियुक्ति के लिए विशिष्ट योग्यता और शर्तें निर्धारित करता है और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जगदीश के पास ये सुविधाएं नहीं हैं। खंडपीठ ने समय-समय पर उनके कार्यकाल को बढ़ाने...

सिविल कोर्ट के समक्ष रखे जाने योग्य कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर स्कूल रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के निर्देश के लिए मुकदमा: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि यदि वादी में मांगी गई राहत तहसीलदार द्वारा जारी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर स्कूल रिकॉर्ड को सुधारने के लिए निर्देश मांगने तक ही सीमित है तो वादी का उपाय केवल सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष सामान्य कानून के तहत है।जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने प्रथम अपीलीय अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अल्फ़ा एस और अन्य द्वारा दायर अपील स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को स्कूल में जाति में संशोधन करने के निर्देश के माध्यम से अनिवार्य निषेधाज्ञा से राहत की मांग करने वाले...

वैवाहिक विवाद | पत्नी को मेडिकल जांच के लिए मनोचिकित्सक बोर्ड में भेजने के लिए मजबूत प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कहा कि तलाक चाहने वाले पति द्वारा पत्नी को मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के आधार पर मेडिकल जांच के लिए मनोचिकित्सकों के बोर्ड के पास भेजने के लिए दायर आवेदन पर विचार करने के लिए प्रथम दृष्टया मजबूत सबूत होने चाहिए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने एक पति द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसने फैमिली कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया। इसने पत्नी को मेडिकल जांच के लिए NIMHANS में मनोचिकित्सकों के बोर्ड में भेजने की मांग करने वाले उसके आवेदन को स्थगित किया। इसने याचिकाकर्ता (पति) पर...

चिट फंड एक्ट | अपीलीय प्राधिकरण का आदेश धारा 70 के तहत अंतिम है, हाईकोर्ट अपील में नहीं बैठ सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि चिट फंड अधिनियम की धारा 69 के तहत पारित आदेश के खिलाफ केवल एक वैधानिक अपील है और अधिनियम की धारा 70 के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश अंतिम है और हाईकोर्ट के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं है।जस्टिस एमआई अरुण की सिंगल जज बेंच ने मेसर्स मार्गादरसी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चिट्स के संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का मामला था कि एच श्रीनिवास रेड्डी ने याचिकाकर्ता द्वारा जारी एक...

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं: कर्नाटक हाइकोर्ट ने दोहराया

कर्नाटक हाइकोर्ट ने दोहराया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास सेवा मामलों विशेष रूप से सीनियरिटी और पदोन्नति से संबंधित शिकायतों पर निर्णय लेने या उन पर विचार करने की शक्ति नहीं।जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“यह स्वयंसिद्ध है कि NCSC के अधिकार क्षेत्र का दायरा सेवा मामलों विशेष रूप से सीनियरिटी और पदोन्नति से संबंधित शिकायतों पर निर्णय लेने या उन पर विचार करने तक विस्तारित नहीं है। ऐसे मामले अपने स्वभाव से प्रशासनिक कानून के दायरे में आते हैं और सेवा-संबंधी विवादों में...

कर्नाटक हाईकोर्ट का चित्रदुर्ग मठ के पुजारी के खिलाफ बलात्कार, POCSO आरोप रद्द करने से इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को चित्रदुर्ग के मुरुघा मठ के पुजारी डॉ. शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को रद्द करने से इनकार किया। उक्त पुजारी पर मठ द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाली दो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप है।हालांकि, अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और आरोपियों के खिलाफ लगाए गए कुछ अपराधों को रद्द करने के बाद आरोपों को फिर से तैयार करने का निर्देश दिया।जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिका...

S.125 CrPC | बहू सास-ससुर से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत बहू अपने सास-ससुर के खिलाफ भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती।जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल न्यायाधीश पीठ ने बुजुर्ग दंपति द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट के 30-11-2021 का आदेश रद्द कर दिया। उक्त आदेश में उन्हें अपने मृत बेटे की पत्नी को 20,000 रुपये और उसके बच्चों को 5,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया था।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा दायर याचिका पर...

राज्य मानवाधिकार आयोग पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को केवल सिफारिश कर सकता है, निर्देश नहीं दे सकता: कर्नाटक हाइकोर्ट ने दोहराया

कर्नाटक हाइकोर्ट ने दोहराया कि राज्य मानवाधिकार आयोग पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को केवल सिफारिश कर सकता है, निर्देश पारित नहीं कर सकता।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस सीएम पूनाचा की खंडपीठ ने पुलिस निरीक्षक के रूप में काम करने वाले सी गिरीश नाइक द्वारा दायर याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की।अदालत ने कहा,“चौथे प्रतिवादी [कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग] द्वारा जारी दिनांक 12-3-2020 की रिपोर्ट नहीं होगी। इसे निर्देश के रूप में नहीं, बल्कि सिफ़ारिश के रूप में माना जाना...

कर्मचारियों के नियमितीकरण का दावा नियुक्ति आदेश पर नहीं, निगम के लिए किए गए वास्तविक कार्य पर निर्भर करता है: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPCL) द्वारा 13 श्रमिकों को नियमित करने के निर्देश देने वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की एकल न्यायाधीश पीठ ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-06-2012 की पुष्टि की और निर्देश दिया कि नियमितीकरण की मांग करीब 20 वर्षों से लंबित है याचिकाकर्ता निगम श्रमिकों को नियमित करने के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा जारी निर्देश पर कदम उठाएगा।यह कहा गया,“दावा नियुक्ति आदेशों पर निर्भर...

पत्नी को कम गुजारा भत्ता देने के लिए पति को वेतन से 'आर्टिफ़िश्यल कटौती' नहीं करने दे सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि पति के वेतन से अतिरिक्त कटौती जैसे भविष्य निधि योगदान, घर का किराया वसूली, फर्नीचर बरामदगी, आदि को अलग रह रही पत्नी को दी जाने वाली रखरखाव राशि के आकलन पर विचार करते समय कटौती योग्य नहीं बनाया जा सकता है। जस्टिस हंछते संजीवकुमार की सिंगल जज बेंच ने एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उसकी पत्नी को 15,000 रुपये और उसकी बेटी को 10,000 रुपये का गुजारा भत्ता देने के परिवार कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने कहा...

NI Act | अपीलीय चरण के दौरान निपटान की शर्तों से विचलन के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि की बहाली होती है: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने निर्देश दिया कि जब परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के तहत दोषी अपील में विवाद के निपटारे के लिए खुद को पेश करता है, जिसके आधार पर दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है तो अदालतें अनिवार्य रूप से यह मानेंगी कि समझौते की शर्तों से विचलन के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि आदेश की स्वचालित रूप से बहाली हो जाएगी। जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"ऐसा न होने पर जो आरोपी मौजूदा मामले की तरह समझौता करके दोषसिद्धि से बच जाते हैं, वे समझौता डिक्री को...

बिना ट्रांजिट वारंट के दूसरे राज्य के मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश करने में देरी से गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने माना कि ट्रांजिट वारंट के अभाव में किसी आरोपी को दूसरे राज्य के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में देरी से गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी।डॉ. जस्टिस जी. राधा रानी द्वारा याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका में पारित किया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड आदेश को चुनौती दी गई, जबकि आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पुलिस ने उसे एक्सटेसी पदार्थों की तस्करी के बड़े अभियान से जुड़ी परमानंद की...

धारा 19 पॉक्सो कानून डॉक्टर को यह नहीं कहता कि वह यौन उत्पीड़न की जांच करे और उसकी जानकारी पुलिस को दे : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 19 और 21 एक डॉक्टर पर एक दायित्व डालती है कि वह संबंधित अधिकारियों को सूचित करे जब उसे अधिनियम के तहत अपराध का ज्ञान हो। अपराध के बारे में जांच करने और ज्ञान इकट्ठा करने के लिए इस व्यक्ति पर कोई दायित्व नहीं है। जस्टिस रामचंद्र डी हुद्दार की सिंगल जज बेंच ने कहा, "इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति 'ज्ञान' है, जिसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुछ जानकारी उसे अपराध के बारे में जानकारी देती है। इस व्यक्ति पर जांच...

मकान मालिक के निष्कासन मुकदमे में देय कोर्ट फीस में सुरक्षा जमा शामिल नहीं हो सकती है जो परिसर खाली करने पर किरायेदार को वापस की जानी है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि एक किरायेदार को बेदखल करने के लिए एक मकान मालिक द्वारा दायर एक मुकदमे में, मकान मालिक को देय किराए पर कोर्ट फीस का भुगतान करना आवश्यक है और इसमें सुरक्षा जमा शामिल नहीं है जो किरायेदार द्वारा मकान मालिक को भुगतान किया गया अग्रिम है।जस्टिस एम आई अरुण की सिंगल जज बेंच ने कहा, किरायेदार को बेदखल करने के लिए मकान मालिक द्वारा दायर एक मुकदमे में, उसे देय किराए पर कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा और सुरक्षा जमा पर विचार नहीं कर सकता है, जो अग्रिम भुगतान की गई राशि है जिसे...

कर्नाटक शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 32 (5) एकल भूखंड विकास के लिए लागू नहीं होने वाले नए लेआउट के गठन के लिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक निजी व्यक्ति को अधिकारियों से कोई मुआवजा प्राप्त किए बिना सार्वजनिक सड़क के निर्माण के लिए अपनी जमीन का हिस्सा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस एम आई अरुण की सिंगल जज बेंच ने सिकंदर द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, "प्रतिवादी 4 (आयुक्त, तुमकुरु शहरी विकास प्राधिकरण) और 5 (आयोग तुमकुरु महानगर पालिके) को आवश्यक आदेश पारित करने और याचिकाकर्ता या संपत्ति के मालिक को मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है, जो रिट याचिका का विषय है। जिसका...

सीआरपीसी की धारा 222| छोटा अपराध बड़े अपराध के समान होना चाहिए, अलग-अलग तत्वों से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 222 के अर्थ में छोटा अपराध मुख्य अपराध से स्वतंत्र नहीं होगा या केवल कम सजा वाला अपराध नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि छोटे अपराध में मुख्य अपराध के कुछ तत्व शामिल होने चाहिए और उसे इसका हिस्सा होना चाहिए।जस्टिस शिवशंकर अमरन्नवर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"दूसरे शब्दों में छोटा अपराध अनिवार्य रूप से बड़े अपराध का सजातीय अपराध होना चाहिए, न कि पूरी तरह से अलग और पूरी तरह से अलग-अलग सामग्रियों से बना अलग अपराध होना चाहिए।"अदालत ने कहा कि "मामूली अपराध" शब्द...

आरोपी और सर्वाइवर की कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए कर्नाटक हाइकोर्ट ने नाबालिग के साथ सहमति से संबंध बनाने पर POCSO मामला रद्द किया

कर्नाटक हाइकोर्ट ने हाल ही में 20 वर्षीय युवक के खिलाफ नाबालिग लड़की से शादी करने और यौन संबंध बनाने के कारण उसके खिलाफ शुरू किया गया आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया। आरोपी और सर्वाइवर के बीच बने इस संबंध से उन दोनों के एक बच्चे का जन्म भी हुआ।जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल न्यायाधीश पीठ ने उस युवक द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली, जिस पर आईपीसी की धारा 366 (ए), 376 (1) और POCSO Act की धारा 4 और 6 और बाल विवाह अधिनियम 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) निषेध की धारा 9 के तहत आरोप लगाया...

अनुकंपा नियुक्ति | बेटी की वैवाहिक स्थिति पर विचार करना मृतक पर उसकी निर्भरता तय करना अपने आप में भेदभाव नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि नियुक्ति प्राधिकारी ने मृत कर्मचारी पर उसकी निर्भरता निर्धारित करने के लिए बेटी की वैवाहिक स्थिति को देखा, यह अपने आप में लिंग भेदभाव नहीं होगा। जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार के सदस्य के निधन के बाद परिवारों के सामने आने वाले तत्काल वित्तीय संकट को दूर करने में दृढ़ता से निहित है। इस मामले में, यह देखा गया कि अपने पति की वित्तीय परिस्थितियों और उसे बनाए रखने में असमर्थता के बारे में...