हर वैध व्यापार संविधान के ज‌‌रिए संरक्षित: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर कहा, राज्य मुद्दे पर विचार करने के लिए सहमत

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट को सूचित किया कि बाइक टैक्सियों के संबंध में निर्णय सरकार के सर्वोच्च स्तर पर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ द्वारा परिवहन के इस साधन को विनियमित करने के बजाय, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर राज्य सरकार की खिंचाई के बाद यह निर्णय लिया गया है।न्यायाधीशों ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा, "आज ई-बाइक की भी अनुमति नहीं है। अब पूरी तरह से वैध व्यापार प्रतिबंधित है। जब तक आप किसी सेवा की अनुमति दे रहे हैं, आप उसे विनियमित कर सकते...

POCSO कानून जेंडर न्यूट्रल, नाबालिग शोषण मामले में महिला की FIR रद्द नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (18 अगस्त) को एक 52 वर्षीय महिला की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपने खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) की शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। यह शिकायत एक नाबालिग लड़के के माता-पिता ने POCSO एक्ट के तहत दर्ज कराई थी। अदालत ने कहा कि इस कानून के प्रावधान पुरुष और महिला दोनों पर लागू होते हैं और यह अधिनियम “जेंडर न्यूट्रल” (लैंगिक रूप से निष्पक्ष) है।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा, “POCSO अधिनियम एक प्रगतिशील कानून है, जिसका उद्देश्य बचपन की...

नाबालिग लड़के को 'प्रेरित' कर प्रवेश कराने वाली महिला पर लगेगा यौन उत्पीड़न का आरोप : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई महिला किसी नाबालिग लड़के को अपने साथ यौन प्रवेश (Penetration) के लिए प्रेरित या नियंत्रित करती है तो यह कृत्य बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 3 के अंतर्गत भेदनात्मक यौन उत्पीड़न (Penetrative Sexual Assault) माना जाएगा।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने यह कहते हुए 52 वर्षीय महिला के खिलाफ दर्ज POCSO केस रद्द करने से इनकार करते हुए कहा,"धारा 3 की भाषा 'A Person' (कोई भी व्यक्ति) से शुरू होती है, जो जेंडर-न्यूट्रल है। इसका...

कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: प्राइवेट अनएडेड स्कूल द्वारा किसी स्टूडेंट को एडमिशन न देना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी प्राइवेट अनएडेड स्कूल द्वारा किसी स्टूडेंट को एडमिशन न देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन नहीं है। जस्टिस सूरज गोविंदराज की बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए मुजम्मिल काज़ी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को सेंट पॉल्स हाई स्कूल के एलकेजी में दाखिला दिलाने के लिए निर्देश मांगे थे।अदालत ने कहा कि एलकेजी में दाखिले से इनकार होने पर भी स्टूडेंट के पास कई अन्य स्कूलों में आवेदन करने और...

कुछ TRP के लिए बर्बाद हो रही ज़िंदगियां: कर्नाटक हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, माफ़ी पर केस ख़त्म करने का संकेत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मीडिया को जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने की नसीहत देते हुए कहा कि कुछ TRP रेटिंग्स के लिए कई बार लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी जाती हैं।जस्टिस एम.आई. अरुण ने मौखिक टिप्पणी में कहा,“देखिए प्रेस, आप लोग जिम्मेदार हैं। आप जनमत बनाते हैं। आप राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। कुछ TRP रेटिंग के लिए हम देखते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आप यह रिपोर्ट कर सकते हैं कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है लेकिन आप इसे...

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बीजेपी सांसद के. सुधाकर को कर्नाटक हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट सोमवार को भाजपा सांसद के. सुधाकर को अंतरिम राहत दे दी और पुलिस को चिकबल्लापुरा जिले में जिला पंचायत में कार्यरत एक चालक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया।जस्टिस एमआई अरुण ने सुधाकर द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा, 'प्रतिवादी नंबर 1 याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाएगा, याचिकाकर्ता जांच में...

बेंगलुरु भगदड़ मामला: राज्य सरकार ने न्यायिक जांच रिपोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपी

कर्नाटक सरकार ने इस साल मई में हुई भगदड़ के संबंध में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की प्रतियां गुरुवार को हाईकोर्ट को सौंप दीं।एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने मूल रिपोर्ट की प्रतियां दो खंडों में और सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट का सार भी प्रस्तुत किया। यह घटनाक्रम इवेंट मैनेजमेंट फर्म मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है। इस सप्ताह की...

बेंगलुरु भगदड़ मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य से जांच आयोग की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में देने को कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि वह मई में हुई बेंगलुरु भगदड़ के संबंध में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करे।आज सुनवाई के दौरान अदालत ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या रिपोर्ट विधायिका के समक्ष रखी जाएगी। एजी ने कहा कि वह निर्देश लेंगे और अदालत को सूचित करेंगे। अदालत इवेंट मैनेजमेंट फर्म मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2025 के आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (आरसीबी) की जीत का जश्न मनाने के लिए...

अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों पर आवेदन प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस मोहम्मद नवाज़ और जस्टिस के.एस. हेमलेखा की खंडपीठ ने कहा,"अनुकंपा नियुक्ति का मामला एक कल्याणकारी उपाय है जिसका उद्देश्य शोक संतप्त परिवारों को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना है, इसलिए राज्य का प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का उच्च कर्तव्य है।"इस मामले में, एक विधवा ने अपने चार बेटों में से एक के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की...

नशे में गाड़ी चलाने पर बीमा कंपनी की जिम्मेदारी खत्म करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन की सिफारिश: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे मोटर वाहन अधिनियम 1988 में आवश्यक संशोधन करें ताकि नशे में वाहन चलाने के मामलों में बीमा कंपनियों को मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी से मुक्त किया जा सके।जस्टिस उमेश एम. अडिगा की एकल पीठ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149(2) के तहत बीमा कंपनी केवल उन्हीं परिस्थितियों में जिम्मेदारी से बच सकती है, जो उसमें निर्दिष्ट हैं और उसमें ड्रंक एंड ड्राइव (नशे में गाड़ी चलाना) शामिल नहीं है।कोर्ट ने टिप्पणी की,“ड्रंक एंड ड्राइव एक सामाजिक...

चूककर्ता निदेशक को सभी कंपनियों से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, धारा 164 अनुच्छेद 19(1)(जी) पर उचित प्रतिबंध: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत, किसी व्यक्ति को उस कंपनी में निदेशक पद से अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, साथ ही किसी अन्य कंपनी के संबंध में भी, जिसमें वह व्यक्ति निदेशक है और जिसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है। याचिकाकर्ता निदेशकों ने तर्क दिया था कि उन्हें मेसर्स विहान कंपनी से, जिसके संबंध में आरोप लगाए गए हैं, अयोग्य ठहराया गया है, बल्कि किसी अन्य कंपनी के संबंध में भी अयोग्य ठहराया गया है, और उन्हें सभी कंपनियों से अंतरिम...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने X Corp की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें मांग की गई थी कि अधिकारी IT Act की धारा 79(3)(बी) के तहत ब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं कर सकते

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स कॉर्प द्वारा दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई थी कि आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) सूचना अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं देती है और ऐसे आदेश केवल आईटी नियमों के संबंध में अधिनियम की धारा 69ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही जारी किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवन ने जस्टिस नागप्रसन्ना की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि सोशल मीडिया...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने धर्मस्थल दफन मामले में 'गैग ऑर्डर' के खिलाफ यूट्यूब चैनल की याचिका की विचारणीयता पर फैसला सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (29 जुलाई) को एक यूट्यूब चैनल की ओर से दायर याचिका की विचारणीयता पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में मीडिया प्लेटफॉर्म्स को श्री मंजूनाथस्वामी मंदिर चलाने वाले परिवार और धर्मस्थल दफन मामले से संबंधित मंदिर के खिलाफ कोई भी "अपमानजनक सामग्री" प्रकाशित करने से रोकने वाले एकपक्षीय अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। कुछ देर तक पक्षों को सुनने के बाद, जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने मौखिक रूप से कहा, "सुना गया, सुरक्षित रखा गया। हम याचिका की विचारणीयता पर आदेश पारित...

बेंगलुरु भगदड़ केस में रिपोर्ट रद्द करने की मांग पर कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा DNA एंटरटेनमेंट, कहा– हमारी छवि खराब हो रही

बेंगलुरू में मई में मची भगदड़ के संबंध में न्यायिक जांच रिपोर्ट रद्द करने की मांग कर रही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि हर सेकेंड उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है।अदालत 2025 के आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की जीत का जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के संबंध में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा द्वारा प्रस्तुत एक सदस्यीय न्यायिक जांच रिपोर्ट को रद्द करने के...

वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर भी पीड़ित की गलती नहीं मानी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाले मोटरसाइकिल सवार को केवल इसलिए लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसके पास अपने वाहन की सवारी करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।जस्टिस डॉ. चिल्लाकुर सुमालता ने कहा, "केवल इसलिए कि अपीलकर्ता के पास दुर्घटना में शामिल अपने वाहन की सवारी करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, यह नहीं माना जा सकता है कि दुर्घटना में उसके योगदान का योगदान था, जबकि अन्य सभी ठोस सबूत बताते हैं कि दुर्घटना में शामिल दूसरे वाहन के सवार...

बाइक टैक्सी बैन से 6 लाख परिवारों की रोज़ी पर असर: कर्नाटक हाईकोर्ट में टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन

टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने शुक्रवार (25 जुलाई) को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में लगाए गए बाइक टैक्सी प्रतिबंध से लगभग 6 लाख परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है।चीफ़ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बाइक टैक्सी एग्रीगेटर ओला, उबर और रैपिडो ने भी अपील दायर की है। संदर्भ के लिए, एकल न्यायाधीश ने अप्रैल में फैसला सुनाया था कि "जब तक राज्य सरकार मोटर...

चिन्नास्वामी भगदड़: जानकारी के बाद भी कार्रवाई न करने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए- कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

राज्य सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि चिन्नास्वामी कांड के बाद निलंबित किए गए सभी पांच अधिकारियों को लोगों के एकत्र होने के संबंध में सूचना के आधार पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए निलंबित किया गया था, न कि केवल कदाचार के लिए।राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मई में आरसीबी टीम के 2025 आईपीएल खिताब जीतने के जश्न से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ को लेकर आईपीएस अधिकारी विकास कुमार विकास का निलंबन रद्द कर दिया गया...

Google India पर Google LLC और YouTube पर पोस्ट 'आपत्तिजनक' सामग्री के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता; वे अलग-अलग संस्थाएं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Google India) पर Google LLC या YouTube द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म पर पोस्ट या प्रसारित कथित मानहानिकारक सामग्री के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं। इसके साथ ही, जस्टिस विजयकुमार ए. पाटिल की पीठ ने बेंगलुरु न्यायालय में लंबित मानहानि के मुकदमे से गूगल इंडिया को हटाने की मांग वाली रिट याचिका स्वीकार कर ली। पीठ ने कहा कि वाद में उसके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए हैं।एकल न्यायाधीश मूलतः मुकदमे में...

चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ | डीएनए एंटरटेनमेंट ने जांच आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की

मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें 2025 आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (आरसीबी) की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के संबंध में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा द्वारा प्रस्तुत एक सदस्यीय न्यायिक जांच रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है। इस याचिका को शुक्रवार को हाईकोर्ट की एक पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसने अब मामले की सुनवाई...

इस वर्ष नियमित प्रवेश में एक ट्रांसजेंडर छात्र को शामिल करना, डायरेक्ट कोटे के लिए अवैध: NLSIU ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट को गुरुवार (24 जुलाई) को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) द्वारा सूचित किया गया कि इस वर्ष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के दौरान नियमित प्रवेश में एक ट्रांसजेंडर छात्र को प्रवेश दिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आदित्य नारायण ने जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस डॉ. के. मनमाधा राव की खंडपीठ के समक्ष दलील दी, "नियमित प्रवेश में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रवेश दिया गया है।"यह दलील एनएलएसआईयू की उस अपील में दी गई थी जिसमें एकल न्यायाधीश के उस आदेश को...