हिटलर से इंदिरा गांधी की तुलना मामले में BJP नेता को राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) कर्नाटक के 'एक्स' (पूर्व ट्विटर) हैंडल के प्रभारी को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा को आगे बढ़ा दिया। यह मामला उस विवादित पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना एडॉल्फ हिटलर से की गई थी।जस्टिस सचिन शंकर मागडुम की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।याचिकाकर्ताओं ने उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की। यह FIR भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 353 और 192 के तहत दर्ज की गई। हालांकि, विवादित पोस्ट को...

कर्नाटक हाईकोर्ट सितंबर में सुनेगा विजय माल्या की याचिका, किंगफिशर कर्ज वसूली की जानकारी मांगी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या और यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक दलजीत महल की सितंबर में दायर याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया, जिसमें संबंधित बैंकों को उनके, यूबीएचएल और अन्य प्रमाणपत्र देनदारों द्वारा बकाया राशि पर खातों का विवरण प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।याचिका में मांग की गई है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा जारी संशोधित वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 10.04.2017 के बाद से समय-समय पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखते हुए और समय-समय पर...

ऑनलाइन गेमिंग बिल चुनौती, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेग्युलेशन) एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह कानून अचानक हजारों लोगों की रोज़ी-रोटी छीन लेगा और उद्योग को 'रातोंरात बंद' कर देगा।मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.एम. श्याम प्रसाद ने केंद्र को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत की मांग पर अपने बिंदु पेश करने की अनुमति दी।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील ने दलील दी कि यह अधिनियम राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बावजूद अभी...

सरकारी कर्मचारी का तबादला केवल विधायक की सिफारिश पर किए जाने से अवैध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण केवल विधान सभा सदस्य (विधायक) के कहने या उसकी सिफ़ारिश पर किए जाने से अमान्य नहीं होगा। जस्टिस एसजी पंडित और जस्टिस केवी अरविंद की खंडपीठ ने तहसीलदार एस वेंकटेशप्पा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही।उन्होंने कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 के स्थानांतरण और उनकी जगह 31.12.2024 की अधिसूचना के तहत नियुक्ति के आदेश को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।यह...

कर्नाटक हाईकोर्ट 30 अगस्त को 'ऑनलाइन मनी गेम्स' पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र के नए कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा

कर्नाटक हाईकोर्ट शनिवार (30 अगस्त) को ऑनलाइन गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स, जो 'ए23 रम्मी' का संचालन करती है, की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें ऑनलाइन गेमिंग प्रचार एवं विनियमन अधिनियम 2025 को चुनौती दी गई है। यह अधिनियम 'ऑनलाइन मनी गेम्स' और बैंक सेवाओं व उससे संबंधित विज्ञापनों की पेशकश पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। यह याचिका गुरुवार (28 अगस्त) को जस्टिस बी एम श्याम प्रसाद की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई 30 अगस्त को होगी।उल्लेखनीय है कि यह नया...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी की आत्मकथा मामले में राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य को महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ' के 'खंड 2' पर प्रकाश डालने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, जिसके गायब होने की बात कही गई है।चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने जागृत कर्नाटक, जागृत भारत नामक संगठन द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष के एन मंजूनाथ ने स्वयं किया था।मंजूनाथ ने दावा किया कि गांधी की आत्मकथा के खंड 2 में...

सरकारी कर्मचारी का भाई अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र है यदि कर्मचारी की पत्नी की मृत्यु उससे पहले हो जाती है, और उसके कोई बच्चे नहीं हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी के जीवनसाथी की मृत्यु उससे पहले हो गई हो और कोई संतान न हो, तो मृतक कर्मचारी का केवल विवाहित होना ही मृतक के भाई को अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस सूरज गोविंदराज ने के.के.आर.टी.सी., बल्लारी संभाग में कार्यरत मृतक कर्मचारी वीरेश मंटप्पा लोलासर की माता और भाई, मंतवा और संगन्ना द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया।न्यायालय ने निगम को याचिकाकर्ता संख्या 2 (भाई) के आवेदन पर विचार करने और बारह...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया- बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए कोई आदेश नहीं, व्यक्तिगत चालकों को परेशान न करने की सलाह

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उसने बुधवार (20 अगस्त) को पारित अपने आदेश में बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को राज्य में संचालन की अनुमति देने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की थी। यह स्पष्टीकरण चीफ जस्टिस विभु बखरू और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान आया।महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने खंडपीठ को सूचित किया कि 20 अगस्त के आदेश के तुरंत बाद ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर ऐप्स ने बाइक टैक्सी संचालन शुरू कर दिया था। इस पर खंडपीठ ने कहा, “हमने कोई आदेश नहीं दिया है। यदि...

हर वैध व्यापार संविधान के ज‌‌रिए संरक्षित: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर कहा, राज्य मुद्दे पर विचार करने के लिए सहमत

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट को सूचित किया कि बाइक टैक्सियों के संबंध में निर्णय सरकार के सर्वोच्च स्तर पर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ द्वारा परिवहन के इस साधन को विनियमित करने के बजाय, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर राज्य सरकार की खिंचाई के बाद यह निर्णय लिया गया है।न्यायाधीशों ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा, "आज ई-बाइक की भी अनुमति नहीं है। अब पूरी तरह से वैध व्यापार प्रतिबंधित है। जब तक आप किसी सेवा की अनुमति दे रहे हैं, आप उसे विनियमित कर सकते...

POCSO कानून जेंडर न्यूट्रल, नाबालिग शोषण मामले में महिला की FIR रद्द नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (18 अगस्त) को एक 52 वर्षीय महिला की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपने खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) की शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। यह शिकायत एक नाबालिग लड़के के माता-पिता ने POCSO एक्ट के तहत दर्ज कराई थी। अदालत ने कहा कि इस कानून के प्रावधान पुरुष और महिला दोनों पर लागू होते हैं और यह अधिनियम “जेंडर न्यूट्रल” (लैंगिक रूप से निष्पक्ष) है।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा, “POCSO अधिनियम एक प्रगतिशील कानून है, जिसका उद्देश्य बचपन की...

नाबालिग लड़के को 'प्रेरित' कर प्रवेश कराने वाली महिला पर लगेगा यौन उत्पीड़न का आरोप : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई महिला किसी नाबालिग लड़के को अपने साथ यौन प्रवेश (Penetration) के लिए प्रेरित या नियंत्रित करती है तो यह कृत्य बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 3 के अंतर्गत भेदनात्मक यौन उत्पीड़न (Penetrative Sexual Assault) माना जाएगा।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने यह कहते हुए 52 वर्षीय महिला के खिलाफ दर्ज POCSO केस रद्द करने से इनकार करते हुए कहा,"धारा 3 की भाषा 'A Person' (कोई भी व्यक्ति) से शुरू होती है, जो जेंडर-न्यूट्रल है। इसका...

कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: प्राइवेट अनएडेड स्कूल द्वारा किसी स्टूडेंट को एडमिशन न देना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी प्राइवेट अनएडेड स्कूल द्वारा किसी स्टूडेंट को एडमिशन न देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन नहीं है। जस्टिस सूरज गोविंदराज की बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए मुजम्मिल काज़ी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को सेंट पॉल्स हाई स्कूल के एलकेजी में दाखिला दिलाने के लिए निर्देश मांगे थे।अदालत ने कहा कि एलकेजी में दाखिले से इनकार होने पर भी स्टूडेंट के पास कई अन्य स्कूलों में आवेदन करने और...

कुछ TRP के लिए बर्बाद हो रही ज़िंदगियां: कर्नाटक हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, माफ़ी पर केस ख़त्म करने का संकेत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मीडिया को जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने की नसीहत देते हुए कहा कि कुछ TRP रेटिंग्स के लिए कई बार लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी जाती हैं।जस्टिस एम.आई. अरुण ने मौखिक टिप्पणी में कहा,“देखिए प्रेस, आप लोग जिम्मेदार हैं। आप जनमत बनाते हैं। आप राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। कुछ TRP रेटिंग के लिए हम देखते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आप यह रिपोर्ट कर सकते हैं कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है लेकिन आप इसे...

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बीजेपी सांसद के. सुधाकर को कर्नाटक हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट सोमवार को भाजपा सांसद के. सुधाकर को अंतरिम राहत दे दी और पुलिस को चिकबल्लापुरा जिले में जिला पंचायत में कार्यरत एक चालक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया।जस्टिस एमआई अरुण ने सुधाकर द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा, 'प्रतिवादी नंबर 1 याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाएगा, याचिकाकर्ता जांच में...

बेंगलुरु भगदड़ मामला: राज्य सरकार ने न्यायिक जांच रिपोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपी

कर्नाटक सरकार ने इस साल मई में हुई भगदड़ के संबंध में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की प्रतियां गुरुवार को हाईकोर्ट को सौंप दीं।एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने मूल रिपोर्ट की प्रतियां दो खंडों में और सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट का सार भी प्रस्तुत किया। यह घटनाक्रम इवेंट मैनेजमेंट फर्म मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है। इस सप्ताह की...

बेंगलुरु भगदड़ मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य से जांच आयोग की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में देने को कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि वह मई में हुई बेंगलुरु भगदड़ के संबंध में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करे।आज सुनवाई के दौरान अदालत ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या रिपोर्ट विधायिका के समक्ष रखी जाएगी। एजी ने कहा कि वह निर्देश लेंगे और अदालत को सूचित करेंगे। अदालत इवेंट मैनेजमेंट फर्म मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2025 के आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (आरसीबी) की जीत का जश्न मनाने के लिए...

अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों पर आवेदन प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस मोहम्मद नवाज़ और जस्टिस के.एस. हेमलेखा की खंडपीठ ने कहा,"अनुकंपा नियुक्ति का मामला एक कल्याणकारी उपाय है जिसका उद्देश्य शोक संतप्त परिवारों को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना है, इसलिए राज्य का प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का उच्च कर्तव्य है।"इस मामले में, एक विधवा ने अपने चार बेटों में से एक के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की...

नशे में गाड़ी चलाने पर बीमा कंपनी की जिम्मेदारी खत्म करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन की सिफारिश: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे मोटर वाहन अधिनियम 1988 में आवश्यक संशोधन करें ताकि नशे में वाहन चलाने के मामलों में बीमा कंपनियों को मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी से मुक्त किया जा सके।जस्टिस उमेश एम. अडिगा की एकल पीठ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149(2) के तहत बीमा कंपनी केवल उन्हीं परिस्थितियों में जिम्मेदारी से बच सकती है, जो उसमें निर्दिष्ट हैं और उसमें ड्रंक एंड ड्राइव (नशे में गाड़ी चलाना) शामिल नहीं है।कोर्ट ने टिप्पणी की,“ड्रंक एंड ड्राइव एक सामाजिक...

चूककर्ता निदेशक को सभी कंपनियों से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, धारा 164 अनुच्छेद 19(1)(जी) पर उचित प्रतिबंध: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत, किसी व्यक्ति को उस कंपनी में निदेशक पद से अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, साथ ही किसी अन्य कंपनी के संबंध में भी, जिसमें वह व्यक्ति निदेशक है और जिसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है। याचिकाकर्ता निदेशकों ने तर्क दिया था कि उन्हें मेसर्स विहान कंपनी से, जिसके संबंध में आरोप लगाए गए हैं, अयोग्य ठहराया गया है, बल्कि किसी अन्य कंपनी के संबंध में भी अयोग्य ठहराया गया है, और उन्हें सभी कंपनियों से अंतरिम...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने X Corp की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें मांग की गई थी कि अधिकारी IT Act की धारा 79(3)(बी) के तहत ब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं कर सकते

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स कॉर्प द्वारा दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई थी कि आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) सूचना अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं देती है और ऐसे आदेश केवल आईटी नियमों के संबंध में अधिनियम की धारा 69ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही जारी किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवन ने जस्टिस नागप्रसन्ना की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि सोशल मीडिया...