कर्नाटक हाईकोर्ट ने धर्मस्थल दफन मामले में 'गैग ऑर्डर' के खिलाफ यूट्यूब चैनल की याचिका की विचारणीयता पर फैसला सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (29 जुलाई) को एक यूट्यूब चैनल की ओर से दायर याचिका की विचारणीयता पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में मीडिया प्लेटफॉर्म्स को श्री मंजूनाथस्वामी मंदिर चलाने वाले परिवार और धर्मस्थल दफन मामले से संबंधित मंदिर के खिलाफ कोई भी "अपमानजनक सामग्री" प्रकाशित करने से रोकने वाले एकपक्षीय अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। कुछ देर तक पक्षों को सुनने के बाद, जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने मौखिक रूप से कहा, "सुना गया, सुरक्षित रखा गया। हम याचिका की विचारणीयता पर आदेश पारित...

बेंगलुरु भगदड़ केस में रिपोर्ट रद्द करने की मांग पर कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा DNA एंटरटेनमेंट, कहा– हमारी छवि खराब हो रही

बेंगलुरू में मई में मची भगदड़ के संबंध में न्यायिक जांच रिपोर्ट रद्द करने की मांग कर रही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि हर सेकेंड उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है।अदालत 2025 के आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की जीत का जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के संबंध में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा द्वारा प्रस्तुत एक सदस्यीय न्यायिक जांच रिपोर्ट को रद्द करने के...

वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर भी पीड़ित की गलती नहीं मानी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाले मोटरसाइकिल सवार को केवल इसलिए लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसके पास अपने वाहन की सवारी करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।जस्टिस डॉ. चिल्लाकुर सुमालता ने कहा, "केवल इसलिए कि अपीलकर्ता के पास दुर्घटना में शामिल अपने वाहन की सवारी करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, यह नहीं माना जा सकता है कि दुर्घटना में उसके योगदान का योगदान था, जबकि अन्य सभी ठोस सबूत बताते हैं कि दुर्घटना में शामिल दूसरे वाहन के सवार...

बाइक टैक्सी बैन से 6 लाख परिवारों की रोज़ी पर असर: कर्नाटक हाईकोर्ट में टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन

टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने शुक्रवार (25 जुलाई) को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में लगाए गए बाइक टैक्सी प्रतिबंध से लगभग 6 लाख परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है।चीफ़ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बाइक टैक्सी एग्रीगेटर ओला, उबर और रैपिडो ने भी अपील दायर की है। संदर्भ के लिए, एकल न्यायाधीश ने अप्रैल में फैसला सुनाया था कि "जब तक राज्य सरकार मोटर...

चिन्नास्वामी भगदड़: जानकारी के बाद भी कार्रवाई न करने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए- कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

राज्य सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि चिन्नास्वामी कांड के बाद निलंबित किए गए सभी पांच अधिकारियों को लोगों के एकत्र होने के संबंध में सूचना के आधार पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए निलंबित किया गया था, न कि केवल कदाचार के लिए।राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मई में आरसीबी टीम के 2025 आईपीएल खिताब जीतने के जश्न से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ को लेकर आईपीएस अधिकारी विकास कुमार विकास का निलंबन रद्द कर दिया गया...

Google India पर Google LLC और YouTube पर पोस्ट 'आपत्तिजनक' सामग्री के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता; वे अलग-अलग संस्थाएं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Google India) पर Google LLC या YouTube द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म पर पोस्ट या प्रसारित कथित मानहानिकारक सामग्री के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं। इसके साथ ही, जस्टिस विजयकुमार ए. पाटिल की पीठ ने बेंगलुरु न्यायालय में लंबित मानहानि के मुकदमे से गूगल इंडिया को हटाने की मांग वाली रिट याचिका स्वीकार कर ली। पीठ ने कहा कि वाद में उसके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए हैं।एकल न्यायाधीश मूलतः मुकदमे में...

चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ | डीएनए एंटरटेनमेंट ने जांच आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की

मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें 2025 आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (आरसीबी) की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के संबंध में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा द्वारा प्रस्तुत एक सदस्यीय न्यायिक जांच रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है। इस याचिका को शुक्रवार को हाईकोर्ट की एक पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसने अब मामले की सुनवाई...

इस वर्ष नियमित प्रवेश में एक ट्रांसजेंडर छात्र को शामिल करना, डायरेक्ट कोटे के लिए अवैध: NLSIU ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट को गुरुवार (24 जुलाई) को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) द्वारा सूचित किया गया कि इस वर्ष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के दौरान नियमित प्रवेश में एक ट्रांसजेंडर छात्र को प्रवेश दिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आदित्य नारायण ने जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस डॉ. के. मनमाधा राव की खंडपीठ के समक्ष दलील दी, "नियमित प्रवेश में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रवेश दिया गया है।"यह दलील एनएलएसआईयू की उस अपील में दी गई थी जिसमें एकल न्यायाधीश के उस आदेश को...

अभिव्यक्ति की आज़ादी पर "‌चि‌लिंग इफेक्ट" समग्र समाधान नहीं; उचित प्रतिबंध एक "लचीली" अवधारणा, यह तकनीकी ‌विस्तार के साथ विकसित होः केंद्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने शुक्रवार (18 जुलाई) को कर्नाटक हाईकोर्ट में तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध एक "लचीली" अवधारणा है, जिसे आज के तकनीकी रूप से उन्नत युग में अनुच्छेद 19(1)(ए) के निरंतर विस्तारित दायरे के साथ विकसित होना चाहिए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर "‌चि‌लिंग इफेक्ट" उचित प्रतिबंधों के विरुद्ध एक समग्र समाधान नहीं हो सकता।एसजी जस्टिस एम. नागप्रसन्ना के समक्ष एक्स कॉर्प द्वारा दायर...

सॉलिसिटर जनरल ने जज को 'सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटक' का X हैंडल दिखाया; कहा- सोशल मीडिया को बड़े पैमाने पर हो रहा दुरुपयोग

सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने शुक्रवार (18 जुलाई) को एक दिलचस्प घटनाक्रम में कर्नाटक हाईकोर्ट को 'सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटक' के नाम से एक फ़र्ज़ी अकाउंट दिखाया, जिसे प्लेटफ़ॉर्म X द्वारा सत्यापित किया गया था। यह सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को दर्शाता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा,"हमने 'कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट' के नाम से एक अकाउंट खोला है और ट्विटर (X) ने वह अकाउंट खोला है और यह ट्विटर (X) द्वारा सत्यापित अकाउंट है। अब मैं उसमें कुछ भी पोस्ट कर सकता...

'इंटरनेट को सुरक्षित और जवाबदेह बनाना जरूरी': X कॉर्प की याचिका पर केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने गुरुवार (17 जुलाई) को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया द्वारा हमारी लगातार निगरानी की जा रही है, चूंकि डिजिटल परिदृश्य आज कई ऑनलाइन खतरों और हानिकारक सामग्री का सामना कर रहा है, इसलिए इंटरनेट को सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।अदालत एक्स कॉर्प की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि धारा 79 (3) (B) आईटी अधिनियम सूचना अवरोधक आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है और इस तरह के आदेश केवल...

बेंगलुरु भगदड़: IPS विकास कुमार के निलंबन को सही ठहराते हुए सरकार ने कहा– 'RCB के सेवक की तरह किया काम'

बेंगलुरु में भगदड़ की घटना को लेकर आईपीएस अधिकारी विकास कुमार विकास के निलंबन को उचित ठहराते हुए राज्य सरकार ने आज कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के संबंधित पुलिसकर्मियों ने आरसीबी के 'सेवक' की तरह काम किया और उनके कार्यों से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।सीनियर एडवोकेट पीएस राजगोपाल (राज्य सरकार के लिए) ने प्रस्तुत किया कि आईपीएल फाइनल शुरू होने से पहले ही, आरसीबी ने पुलिस अधिकारियों को अपने प्रस्तावित जीत के जश्न को रेखांकित करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, और बाद में, अधिकारियों...

अभद्र भाषा वाले टेक्स्ट संदेश भेजना आईपीसी की धारा 354डी के तहत पीछा करने का अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति पर लगे पीछा करने के आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता (पीड़िता) को केवल अभद्र भाषा वाले टेक्स्ट संदेश भेजना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354डी के तहत पीछा करने का अपराध नहीं बनता। धारा 354-डी पीछा करने से संबंधित है। कोई भी पुरुष जो किसी महिला का पीछा करता है और व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने के लिए उससे संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयास करता है या इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से उस महिला पर नज़र रखता है, वह पीछा...

बेंगलुरु भगदड़ मामला: हाईकोर्ट ने राज्य को RCB के साथ स्टेटस रिपोर्ट साझा करने का निर्देश दिया, 'सीलबंद लिफाफे' से इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज आईपीएल क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट को 'सीलबंद लिफाफे' में रखने से इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, वह सरकार द्वारा "अनुभूत तथ्य" हैं।पीठ ने आगे कहा कि यह मामला तीन श्रेणियों - जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा या निजता के अधिकार - में नहीं आता, जहाँ सीलबंद लिफाफा अपनाया जा सकता...

करंट अकाउंट से धन की हेराफेरी के लिए बैंक के विरुद्ध वसूली का मुकदमा कॉमर्शियल कोर्ट में सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी बैंकिंग संस्थान द्वारा संचालित ग्राहक के 'करंट अकाउंट' से धन की हेराफेरी या धन की हानि वाणिज्यिक विवाद है। ग्राहक द्वारा बैंक के विरुद्ध वसूली का मुकदमा कॉमर्शियल कोर्ट में सुनवाई योग्य है।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने मेसर्स विश्वास टेक्सटाइल प्रोसेसर्स द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया। याचिकाकर्ता ने कॉमर्शियल कोर्ट द्वारा 30 अगस्त, 2022 को पारित आदेश के विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता का वसूली का मुकदमा उसके...

कर्नाटक हाईकोर्ट में एक्स कॉर्प की याचिका के समर्थन में पहुंचा डिजीपब; कहा- 92 मीडिया हाउस केंद्र की दया पर

केंद्र सरकार के कंटेंट हटाने के निर्देशों का विरोध करते हुए, डिजिपब न्यूज़ इंडिया फ़ाउंडेशन ने शुक्रवार (11 जुलाई) को कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया और कहा कि 92 मीडिया संस्थान, जो "ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग" करने वाले फ़ाउंडेशन के सदस्य हैं, अब कंटेंट हटाने का आदेश जारी करने वाले एक अधिकारी की दया पर निर्भर हैं। फ़ाउंडेशन ने हाईकोर्ट में एक्स कॉर्प की याचिका में हस्तक्षेप की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।फ़ाउंडेशन की ओर से पेश होते हुए, जो मीडिया संगठनों का एक समूह है और स्वतंत्र पत्रकारिता...

विदेशी विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं होने वाली शादियां अमान्य नहीं हैं, बल्कि शासित पक्षों के पर्सनल लॉ के आधार पर वैध हो सकती हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के प्रावधानों की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण और समावेशी तरीके से की जानी चाहिए, ताकि प्रक्रियागत अनियमितताओं के कारण वास्तविक संबंधों को कानूनी संरक्षण से वंचित न किया जाए। जस्टिस रामचंद्र डी हुद्दार ने आगे स्पष्ट किया कि"भले ही कोई विवाह विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत पंजीकृत न हो, फिर भी उसे अंतरिम उद्देश्यों के लिए भारतीय कानून के तहत वैध विवाह माना जा सकता है, खासकर जब विवाह का दावा करने वाला पक्ष फोटो, निवास प्रमाण, संयुक्त खाता या...

अगर बाइक टैक्सी चल सकती हैं तो उन्हें ऐप से जोड़ने की भी इजाजत मिलनी चाहिए: उबर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा

उबर इंडिया, रैपिडो और ओला जैसे विभिन्न बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स द्वारा राज्य में बाइक टैक्सियों के चलने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील करते हुए उबर इंडिया ने आज कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि यदि मोटरसाइकिल कानूनी रूप से टैक्सी के रूप में काम कर सकती है, तो उनके एकत्रीकरण को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।कंपनी ने कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ के समक्ष कहा कि एग्रीगेटर अंतिम मील...

हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ आपराधिक मानहानि ट्रायल पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस एस. आर. कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।मुख्यमंत्री की ओर से एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने अदालत को सूचित किया कि यह वही अपराध है, जिसमें इससे पहले 4 जुलाई को डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के खिलाफ ट्रायल कोर्ट...

बाइक टैक्सी चलाना व्यापार का मौलिक अधिकार, राज्य परमिट रद्द नहीं कर सकता: OLA ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

उबर इंडिया, रैपिडो और ओला जैसे विभिन्न बाइक टैक्सी कंपनी द्वारा अपील में, जिसने राज्य में बाइक टैक्सियों के चलने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा था, एएनआई टेक्नोलॉजीज (ola) ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया है कि राज्य द्वारा इस तरह का कदम संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (g) के तहत एग्रीगेटर्स के व्यापार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।एग्रीगेटर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरुण कुमार ने प्रस्तुत किया कि जबकि सिंगल जज ने पाया कि यह सही है कि एक मोटर बाइक पंजीकृत की जा सकती है और कैरिज परमिट की...