कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार राहुल शिवशंकर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (17 मार्च) को टीवी पत्रकार राहुल शिवशंकर की याचिका मंजूर करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। यह एफआईआर राज्य सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निधि आवंटन पर उनके एक ट्वीट को लेकर दर्ज की गई थी।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिका स्वीकार कर ली गई है और एफआईआर रद्द कर दी गई है।13 फरवरी को, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिवशंकर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।शिवशंकर की ओर से पेश एडवोकेट बिपिन हेगड़े...

लोक सेवक के खिलाफ आवाज उठाना IPC की धारा 353 के तहत अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने होमगार्ड के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता पुलिस कांस्टेबल के हाथों से कुछ दस्तावेज मांगने के लिए आवाज उठाने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने रमेश करोशी द्वारा दायर याचिका स्वीकार की, जिस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353, 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था।यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी आवाज उठाई और दूसरे प्रतिवादी शिकायतकर्ता के खिलाफ गाली-गलौज की। पुलिस ने जांच की और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर...

बहू को प्रताड़ित करने वाले ससुराल वाले, दहेज मांगने के आरोप को आरोप पत्र में हटा दिए जाने पर भी बेदाग नहीं बच सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला को प्रताड़ित करने वाले उसके ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार किया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने एच सन्ना देवन्ना और शिवगंगम्मा द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 504, 506, 498ए, 323, 324 आर/डब्ल्यू 34 के तहत आरोप लगाए गए।उन्होंने कहा,“शिकायतकर्ता के खिलाफ अत्याचार के स्पष्ट उदाहरण हैं। याचिकाकर्ताओं में से दो और तीन ने उसके बाल खींचकर उस पर हमला किया। घटना के चश्मदीद गवाह भी हैं। आरोप पत्र में बहू की चीखें सुनाई गई, जिसे...

सत्यापन के बाद जारी जाति प्रमाण पत्र को सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि भाई-बहन अलग जाति के तहत छात्रवृत्ति चाहते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने में भाई-बहन की कार्रवाई किसी अन्य जाति के तहत दूसरे भाई-बहन को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को अमान्य नहीं कर सकती। हिंदू भोवी जाति से ताल्लुक रखने वाले प्रभु हावेरी की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने टिप्पणी की कि पिछड़ा वर्ग के तहत छात्रवृत्ति का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता के भाई का 'लालच' याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य नहीं कर सकता, जिसे संबंधित अधिकारियों द्वारा मान्य किया...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 16वीं मंजिल के अपार्टमेंट से गिरकर अपनी मां की मौत के मामले में पिता के खिलाफ बेटे द्वारा दायर हत्या का मामला खारिज करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 16वीं मंजिल पर स्थित अपने अपार्टमेंट से गिरकर अपनी मां की मौत के बाद पिता के खिलाफ व्यक्ति द्वारा शुरू की गई हत्या की कार्यवाही खारिज करने से इनकार किया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने देवेंद्र भाटिया द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,"जब ऊपर उद्धृत दोनों बच्चों के साक्ष्य याचिकाकर्ता को पकड़ लेते हैं, हालांकि प्रथम दृष्टया, यह समझ से परे है कि यह न्यायालय आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत अपराध पर CrPC की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कैसे करेगा और मुकदमे को...

प्रोटॉन मेल को IT Act के तहत ब्लॉक नहीं किया गया, इसे 'तुरंत' ब्लॉक नहीं किया जा सकता: केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69ए के तहत 'प्रोटॉन मेल' को ब्लॉक नहीं किया गया।प्रोटॉन मेल एक स्विस ईमेल सेवा है, जो यूजर्स के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्रदान करती है।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने ज्ञापन दायर किया, जिसमें कहा गया कि प्रोटॉन मेल को ब्लॉक नहीं किया गया और इसे 'तुरंत' ब्लॉक नहीं किया जा सकता, ऐसा करने के लिए नियम हैं।जब याचिकाकर्ता के वकील ने ईमेल सेवा पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए अपना...

मूवी विज्ञापन विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर लगाई रोक, कहा – थिएटर संचालन के तरीके निर्देशित नहीं कर सकता

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को अंतरिम राहत के रूप में 27 मार्च तक उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसे बेंगलुरु जिला उपभोक्ता आयोग ने पारित किया था। इस आदेश में PVR सिनेमा को एक शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, क्योंकि उसने घोषित समय पर फिल्म दिखाने के बजाय लंबे विज्ञापन दिखाए थे।जस्टिस एम. नागप्रसन्न की एकल पीठ ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा, "उपभोक्ता फोरम याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करता है और शिकायत...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA मामले में CM सिद्धारमैया की पत्नी, मंत्री बीएस सुरेश को जारी ED समन खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री बीएस सुरेश की मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन को खारिज करने की याचिका को स्वीकार कर लिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा, "अनुमति दी जाती है और खारिज किया जाता है।"अदालत ने पिछले महीने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।सुनवाई के दौरान पार्वती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदेश जे चौटा ने कहा कि उन्होंने उन साइटों को सरेंडर कर दिया है,...

हाईकोर्ट ने अंबेडकर और दलितों का अपमान करने के आरोप वाले प्ले पर दर्ज FIR खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (डीम्ड यूनिवर्सिटी) के स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स के खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया, जिन पर एक नाटक का मंचन करने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कथित तौर पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर और दलितों को अपमानजनक तरीके से संदर्भित किया गया था।जस्टिस एस.आर. कृष्ण कुमार ने दिनेश नीलकांत बोरकर और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार किया और उनके खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को खारिज कर दिया।इसमें कहा गया,"याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नाटक/लघु नाटक...

चाइल्ड कस्टडी मामलों को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देश 2-3 महीने के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की संभावना: केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह चाइल्ड कस्टडी के मुद्दों का निर्धारण करते समय पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है। वह निश्चित रूप से दो से तीन महीने के भीतर उन्हें जारी कर देगी।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस एम आई अरुण की खंडपीठ ने एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा,"भारत संघ की ओर से पेश वकील साधना देसाई ने अदालत को सूचित किया कि वह (भारत संघ) इस विषय पर दिशा-निर्देश तैयार करने के कार्य में व्यस्त है।...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नियमित डबल शिफ्ट के बाद ड्यूटी पर सोते हुए पाए गए कांस्टेबल का निलंबन रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम में कार्यरत कांस्टेबल पर लगाया गया निलंबन आदेश इस आधार पर रद्द कर दिया कि वह ड्यूटी पर सोते हुए पाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने चंद्रशेखर द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कर्मचारियों के लिए उचित नींद और कार्य-जीवन संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।उन्होंने कहा,"यह सामान्य बात है अगर किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता से अधिक काम करने के लिए कहा जाता है तो शरीर कभी-कभी उक्त व्यक्ति को सोने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि नींद और कार्य-जीवन...

कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, 'कर्नाटक की सभी अदालतों को ई-मेल के जरिए नोटिस भेजने की अनुमति देने वाले आवश्यक नियमों में संशोधन

राज्य सरकार ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने कर्नाटक की सभी अदालतों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेल (ईमेल) के माध्यम से नोटिस/समन की तामील की अनुमति देने के लिए आवश्यक नियमों में संशोधन किया है।जस्टिस आर देवदास को सूचित किया गया कि हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए मसौदा नियमों को राज्य सरकार द्वारा 17 फरवरी को अनुमोदित और राजपत्रित किया गया था। इसके तहत, उच्च न्यायालय, जिला अदालतों और न्यायाधिकरणों सहित सभी अदालतों को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से नोटिस/समन जारी करने का आदेश देने का अधिकार...

न्यायालयों को न्याय और समानता के आधार पर परिसीमा अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि परिसीमा अवधि किसी विशेष पक्ष को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है लेकिन जब कानून ऐसा निर्धारित करता है तो इसे पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायालयों को न्याय और समानता के आधार पर परिसीमा अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने कैलासम पी नामक व्यक्ति द्वारा ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन इस आधार पर खारिज किया कि...

वैवाहिक स्थिति की घोषणा की मांग करने वाले मुकदमे का निर्णय पारिवारिक न्यायालय द्वारा किया जाएगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति की घोषणा से संबंधित मुकदमा फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 7 के दायरे में आने वाला मुकदमा होगा और फैमिली कोर्ट को इस पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। जस्टिस एस सुनील दत्त यादव और जस्टिस राजेश राय के की खंडपीठ ने अर्जुन रणप्पा हटगुंडी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जिन्होंने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें यह घोषित करने की मांग करने वाली उनकी याचिका को वापस कर दिया गया था कि प्रतिवादी उनकी पत्नी और बच्चे...

इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी ने कर्नाटक हाईकोर्ट से FIR रद्द करने की याचिका वापस ली

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निपटारा कर दिया क्योंकि निकिता सिंघानिया, उनकी मां और भाई द्वारा दायर याचिका वापस ले ली गई थी, उन्होंने अदालत से अपने पति अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।सिंगल जज जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार ने याचिकाकर्ता के एडवोकेट द्वारा दायर ज्ञापन को रिकॉर्ड में लिया और कहा, याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका संख्या एक से तीन के तहत याचिका वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन दायर किया है। याचिका वापस ली गई के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA मामले में ईडी समन, ईसीआईआर को रद्द करने के लिए सीएम सिद्धारमैया की पत्नी, मंत्री बीएस सुरेश की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 फरवरी) को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री बी एस सुरेश की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन और एजेंसी द्वारा दर्ज ECIR को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।सुनवाई के दौरान पार्वती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश जे चौटा ने दलील दी कि उन्होंने उन साइटों...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिटायर जज को किसी भी सरकारी नियुक्ति से 3 साल के लिए प्रतिबंधित करने का आदेश रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 फरवरी) को केंद्र सरकार के आदेश द्वारा जारी 7 नवंबर, 2024 के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा हाईकोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस पद्मराज नेमचंद्र देसाई को किसी भी सरकारी नियुक्ति से तीन साल के लिए रोक दिया गया था।जस्टिस आर देवदास ने याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा, "यदि आर 2 (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने ओएम (कार्यालय ज्ञापन) और रिक्ति परिपत्र में अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन किया होता, तो आर 2 ने याचिकाकर्ता को प्रतिबंधित...

मृतक की ओर से नामित व्यक्ति संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता, यह उत्तराधिकार कानून को विफल करता है, जबकि अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों का दावा हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि अगर मृतक के जीवनकाल में नामांकन किया जाता है तो यह उसकी मृत्यु के बाद, कानूनी उत्तराधिकारियों के बावजूद, स्वामित्व से वंचित होने के बराबर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मृत्यु के बाद, जो भी संपत्ति/राशि हो, वह विरासत के शासकीय कानून के अनुसार मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाती है। सिंगल जज जस्टिस हंचते संजीवकुमार ने अन्नपूर्णा नामक एक महिला की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिन्होंने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईडी को पीएमएलए के तहत मामले की जांच के लिए आधार डेटाबेस तक पहुंच की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को निर्देश दिया है कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जांच करते समय ईडी को 21 व्यक्तियों के आधार डेटाबेस की जांच करने की अनुमति दे, जिसमें पहचान संबंधी जानकारी या प्रमाणीकरण रिकॉर्ड शामिल हैं। एकल न्यायाधीश जस्टिस हेमंत चंदनगौदर ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, "धन शोधन के अपराध की जांच वैध राज्य हित है और याचिकाकर्ता को पीएमएलए के तहत अपराध की जांच...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जिला समिति को किया निर्देशित

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी के मामले में, जिसका जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार-राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, यह जिला जाति सत्यापन समिति होगी जो ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारी या प्रस्तावित केंद्र सरकार कर्मचारी के प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए "सही प्राधिकारी" है।जस्टिस सूरज गोविंदराज ने 11 जनवरी, 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली संगप्पा एम बागवाड़ी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले को जिला जाति सत्यापन समिति को नहीं भेजा जा सकता है, या...