कर्नाटक हाईकोर्ट ने फेक न्यूज़ फैलाने का मामला खारिज करने की तेजस्वी सूर्या की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (5 दिसंबर) को BJP सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने की मांग की गई, जिसमें उन पर हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के बारे में फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया गया।पक्षकारों की सुनवाई के बाद जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि फैसला सुरक्षित रखा गया।सुनवाई के दौरान सूर्या की ओर से पेश सीनियर वकील ने कहा कि आरोप यह है कि उन्होंने कुछ खास खबरों के आधार पर कुछ ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि अगर इसे सच भी...

इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सटॉर्शन: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष नलीन कुमार कतील के खिलाफ एफआईआर रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (3 दिसंबर) को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नलीन कुमार कटील के खिलाफ चुनावी बॉन्ड की आड़ में कथित तौर पर धन उगाही करने के आरोप में दर्ज एफआईआर से संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले में शिकायतकर्ता कथित लेनदेन से अलग था और कोई भी विदेशी व्यक्ति जबरन वसूली की शिकायत नहीं कर सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायत में कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने अपने आदेश में आगे कहा कि कथित अपराध का "एक अंश भी"...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी द्वारा कथित यातना के बाद वकील की आत्महत्या की CBI जांच के लिए एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका खारिज की, SIT गठित की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी।हालांकि, अदालत ने कथित अपराध की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता आईपीएस विनय वर्मा, पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, एसीबी बेंगलुरु करेंगे और एसआईटी को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करनी है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अपना आदेश लिखवाते हुए कहा, 'मामले को सीबीआई को सौंपने का एसोसिएशन का आवेदन खारिज माना जाता है। हालांकि, मैं अपराध की जांच के लिए एसआईटी गठित करना उचित समझता...

कर्मचारी का मूल्य संवर्धन हमेशा संस्थान के लिए फायदेमंद होता है: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आगे की पढ़ाई के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए डॉक्टर की याचिका पर आदेश बरकरार रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें राज्य सरकार को मैसूर के केआर अस्पताल के एक्सपर्ट (डॉक्टर) डॉ. मधु कुमार एमएच के उच्च अध्ययन के लिए प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति के लिए उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा शैक्षणिक प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारी का दावा बरकरार रखना उचित नहीं है, खासकर तब जब इस तरह के पाठ्यक्रमों में प्रवेश समयबद्ध है। यदि इसका लाभ...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नलीन कुमार कतील के खिलाफ इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में दर्ज FIRरद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में कथित रूप से धन उगाही करने के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नलीन कुमार कतील के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित कार्यवाही रद्द की।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा, ''याचिका को स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही रद्द की जाती है।हाईकोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में कथित रूप से धन उगाही करने के लिए दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली कतील की याचिका पर 20 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने Amazon से 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रद्द करने से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने Amazon सेलर सर्विसेज लिमिटेड से 69,91,940 रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करने वाले दो व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले के तथ्य इतने गंभीर रूप से विवादित" हैं कि वे भूलभुलैया की तरह हैं। इसके लिए पूरी तरह से सुनवाई की आवश्यकता होगी।सौरीश बोस और दीपन्विता घोष द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अपने आदेश में कहा,"सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जब मामला गंभीर रूप से विवादित तथ्यों से घिरा हो,...

अधीनता सार्वजनिक सेवा में संक्रामक बीमारी है जिसके परिणामस्वरूप कुप्रशासन होता है, इसे उदारता से नहीं देखा जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक अपराधी कर्मचारी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसके तहत अध्यक्ष के निर्देश की अवहेलना करने और अशिष्ट भाषा को नियोजित करने के आरोप में संचयी प्रभाव से उसकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई थी।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने एस पुरुषोत्तम की याचिका को खारिज कर दिया और कहा, 'किसी भी रोजगार और विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा में अवज्ञा एक संक्रामक बीमारी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर FIR रद्द करने की BJP विधायक की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

BJP विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की अपनी याचिका पर बहस करते हुए गुरुवार (28 नवंबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश जाने पर उनके द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर प्रतिक्रिया दी थी।BJP विधायक ने अदालत को बताया कि FIR में उनके खिलाफ दर्ज कथित अपराधों के कोई तत्व नहीं बनते हैं। अगर कांग्रेस नेता इतने दुखी हैं तो वह मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'X' पोस्ट को लेकर BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (27 नवंबर) को कर्नाटक BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही खारिज की। यह FIR पार्टी की कर्नाटक इकाई द्वारा राज्य कांग्रेस द्वारा कथित मुस्लिम तुष्टिकरण पर X (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दर्ज की गई।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार की और विजयेंद्र और प्रशांत मकानूर के खिलाफ कार्यवाही खारिज की।दोनों पर आईपीसी की धारा 505(2) और 153ए और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप...

कर्नाटक हाईकोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि POCSO Act जेंडर न्यूट्रल है या नहीं, नाबालिग के यौन उत्पीड़न की आरोपी महिला के खिलाफ कार्यवाही पर रोक

एक नाबालिग लड़के के माता-पिता की शिकायत पर 52 वर्षीय महिला के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि मामला एक महिला के खिलाफ होने पर उसे यह तय करना होगा कि कानून लिंग तटस्थ है या नहीं।अदालत ने मौखिक रूप से 'हैरानी' जताई और कहा कि उसके सामने पहली बार ऐसा मामला आया है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता महिला के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की अंतरिम राहत दी और मामले की अगली सुनवाई के...

गैर-संज्ञेय अपराध की जांच की अनुमति देने वाले मजिस्ट्रेट को विवेक लगाना चाहिए, न कि पृष्ठों को भरने के लिए लंबे आदेश लिखने चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालतों को गैर-संज्ञेय अपराध की जांच के लिए पुलिस द्वारा किए गए अनुरोध पर आदेश पारित करते समय बिना विवेक लगाए केवल पृष्ठ भरने के लिए लंबे आदेश पारित नहीं करने चाहिए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल जज पीठ ने कृष्णप्पा एम टी और अन्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 504 के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द की।न्यायालय ने कहा,"कानून में विवेक लगाना जरूरी है, स्याही नहीं। कानून में कागज पर स्याही का प्रवाह जरूरी नहीं है,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्जवल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।जस्टिस एम नागप्रसन की एकल पीठ ने आदेश सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज की। याचिका में प्रार्थना की गई है कि उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में, रेवन्ना को जमानत पर रिहा किया जाए। रेवन्ना पर आईपीसी की धारा 376 (2) n (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करना), 376 (2) k (महिला पर प्रभुत्व या नियंत्रण की स्थिति में रहते हुए बलात्कार), 506 (आपराधिक...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को मुस्लिम जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने वाले आदेश पर लगी रोक बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश में राज्य वक्फ बोर्ड और उसके अधिकारियों को विवाहित मुस्लिम आवेदकों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने वाले सरकारी आदेश पर 7 जनवरी तक रोक लगाई।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा,"प्रथम दृष्टया मजबूत मामले को देखते हुए बोर्ड और अधिकारियों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने वाला 30-8-2023 का विवादित आदेश अगली तारीख तक स्थगित रहेगा। वक्फ बोर्ड या उसके अधिकारी अगली तारीख तक...

निर्मला सीतारमण और BJP नेताओं के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के नाम पर जबरन वसूली के मामले में दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित

पूर्व राज्य BJP अध्यक्ष नलीन कुमार कतील ने चुनावी बॉन्ड की आड़ में कथित तौर पर धन उगाही के मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करते हुए बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि सह-आरोपी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, जैसा कि अपराध के लिए संबंधित प्रावधान में परिभाषित किया गया।कतील ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि कथित पीड़ित शिकायत कर रहा था। अगर पीड़ित ने शिकायत की तो पूरी शिकायत का स्वरूप बदल जाएगा। आदर्श अय्यर द्वारा दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया...

निजी शिकायत के साथ शपथ पत्र अनिवार्य: कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष निजी शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल करना होगा।जस्टिस मोहम्मद नवाज ने पार्वती शरणप्पा और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया और धोखाधड़ी के आरोप में रायप्पा जंगली द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR और निजी शिकायत खारिज की।शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा सुरक्षा के लिए जारी किए गए दो चेक का याचिकाकर्ताओं ने दुरुपयोग किया। उसके खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 22 साल के रिश्ते के बाद लिव-इन पार्टनर के खिलाफ बलात्कार के आरोप खारिज किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 22 साल के अपने साथी द्वारा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप खारिज किए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सतीश द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 376, 417, 420, 504, 506 के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया।इससे पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ अंतरिम राहत देते हुए और आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाते हुए न्यायालय ने कहा,“यह मामला उत्कृष्ट उदाहरण है कि कानून का दुरुपयोग कैसे हो सकता है। याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच...

वक्फ बोर्ड समिति के माध्यम से संपत्ति को 'निजी' घोषित करने के प्रशासक के आदेश को वापस नहीं ले सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेश रद्द किया, जिसमें वर्ष 1976 में बोर्ड के तत्कालीन प्रशासक द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने के लिए एक विधि समिति का गठन किया गया था। इसमें कहा गया कि बेंगलुरु के कुम्बरपेटे क्षेत्र में स्थित संपत्ति का एक हिस्सा निजी संपत्ति है, न कि वक्फ संपत्ति।जस्टिस एम जी एस कमल की एकल पीठ ने जाबिर अली खान उर्फ ​​शुजा नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका स्वीकार की, जिसने विधि समिति के गठन पर सवाल उठाया था। इसने बोर्ड को...

ब्रिज कोर्स वाले विदेशी लॉ डिग्री धारक को AIBE के अलावा अन्य योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह विदेशी यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री धारक को, जिसने ब्रिज कोर्स के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं, AIBE के अलावा किसी अन्य योग्यता परीक्षा के लिए आग्रह किए बिना ब्रिज कोर्स के परिणामों के आधार पर अपने रोल पर नामांकित करे।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने करण धनंजय द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा,"मेरा विचार है कि 21.3.2023 की अधिसूचना (बार काउंसिल ऑफ इंडिया (CBI) द्वारा जारी) के अनुसार ऐसे डिग्री धारक को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'Fake News' फैलाने के लिए BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को अंतरिम राहत के तौर पर BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर रोक लगा दी, जिन पर हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के बारे में 'फर्जी खबर' फैलाने का आरोप है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सूर्या द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें FIR रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर विचार किया कि पुलिस द्वारा आत्महत्या के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने और मृतक के पिता द्वारा मीडिया को दिए गए...

जब अभियोजन पक्ष बलात्कार साबित करने में असमर्थ हो तो चुप रहने के अधिकार का प्रयोग करने वाला आरोपी यह साबित करने के लिए बाध्य नहीं है कि सहमति ली गई थी: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि बलात्कार के मामले में सहमति के बचाव को साबित करना अभियुक्त का कर्तव्य नहीं है, तथा यदि अभियोजन पक्ष स्वयं अपना मामला साबित करने में असमर्थ है, तो चुप रहने के उसके अधिकार का प्रयोग पर्याप्त होगा। न्यायालय ने कहा कि चूंकि अभियुक्त के चुप रहने के अधिकार से अभियोजन पक्ष पर यौन संबंध के दौरान सहमति न होने को साबित करने का भार बढ़ जाएगा; यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो अभियोजन पक्ष का मामला अपने आप ही भारी हो जाएगा। न्यायालय ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से...