चेक बाउंस की शिकायत NI Act की धारा 138 के तहत वसूली के लिए सिविल मुकदमा दायर होने पर सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत सुनवाई योग्य होगी, भले ही पैसे की वसूली के लिए सिविल मुकदमा दायर किया गया हो।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने लालजी केशा वैद नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।पीठ ने कहा,"धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत सुनवाई योग्य होगी, भले ही वसूली की कार्यवाही सिविल मुकदमा शुरू करके शुरू की गई हो। हालांकि दोनों ही एक ही कारण से उत्पन्न हुए हैं।"वैद ने...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई-भतीजे को रिहा किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई और भतीजे को रिहा करने का निर्देश दिया, जिन्हें 2.5 करोड़ रुपये के बदले कुछ लोगों को चुनाव टिकट दिलाने का वादा करने के आरोप में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने उनके खिलाफ शुरू की गई सभी आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई।याचिकाकर्ता कल तक पुलिस हिरासत में थे, अदालत ने कहा,"याचिकाकर्ता पुलिस हिरासत में बताए गए। हिरासत कल तक है, इसलिए उपरोक्त अंतरिम आदेश के आलोक में उन्हें कानून के अनुसार तुरंत रिहा...

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के परिजनों ने 2.5 करोड़ रुपये के बदले में चुनावी टिकट देने के आरोपों से संबंधित मामला खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी और उनके बेटे अजय जोशी जिन्हें गुरुवार को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया, उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डी आर रविशंकर ने तर्क दिया कि यह मामला पूरी तरह से वित्तीय लेनदेन से संबंधित है। आरोपित अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनता।पूर्व जेडी(S) विधायक देवानंद चव्हाण की पत्नी सुनीता चव्हाण द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर जोशी, उनके बेटे और दो...

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने MUDA मामले में राज्यपाल की मंजूरी बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में की अपील

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट में उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें राज्यपाल थावर चंद गहलोत का फैसला बरकरार रखा गया। उक्त फैसले में कथित रूप से करोड़ों रुपये के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) "घोटाले" में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच/अभियोजन की मंजूरी दी गई थी।अपील में अंतरिम राहत के तौर पर एकल न्यायाधीश पीठ के 24 सितंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि...

CrPC की धारा 311 के तहत गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति देने के लिए वकील का बदलाव पर्याप्त नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

चेक बाउंस से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि केवल वकील का परिवर्तन आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आगे की जिरह के लिए गवाह को वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकता है।संदर्भ के लिए, धारा 311 एक अदालत को भौतिक गवाह को बुलाने, या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि धारा 311 के तहत दायर याचिका को निश्चित रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति मुकदमे के अंत में नहीं दी जा सकती है।...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना को जमानत देने से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत और अग्रिम याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका (पहला मामला) पर 19 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने रेवन्ना द्वारा दायर दो अग्रिम...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सार्वजनिक भाषण के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी। उक्त भाषण में कहा गया कि हसन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने सामूहिक बलात्कार किया था।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने अखिल भारतीय दलित एक्शन कमेटी द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें गांधी को उक्त असंवैधानिक भाषणों के लिए महिलाओं से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने की भी मांग की गई।पीठ ने...

NDPS Act की धारा 67 के तहत दिए गए स्वैच्छिक/स्वीकारोक्ति बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में 25 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट (NDPS) के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द की, जब कूरियर कंपनी से गांजा युक्त पार्सल जब्त किया गया, जिस पर उसका मोबाइल नंबर था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने सैकत भटाचार्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(ए), 23(ए), 27, 27ए, 28 और 29 के तहत धारा 8(सी) के तहत कार्यवाही रद्द कर दी।अदालत ने...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति देने वाले आदेश पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सरकार के उस आदेश पर सवाल उठाया गया। इसके तहत उसने वक्फ बोर्ड को विवाहित मुस्लिम आवेदकों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने ए आलम पाशा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। राज्य सरकार को 12 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।सरकारी वकील द्वारा मौखिक रूप से प्रस्तुत किया गया कि बोर्ड को केवल विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए...

मस्जिद के अंदर 'जय श्रीराम' का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होतीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

मस्जिद में कथित तौर पर 'जय श्रीराम' के नारे लगाने के लिए आईपीसी की धारा 295ए के तहत आरोपी दो लोगों के खिलाफ मामला खारिज करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यह समझ से परे है कि नारे से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत होंगी।हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी इस बात पर गौर करने के बाद की कि मामले में शिकायतकर्ता ने खुद कहा कि संबंधित क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि कथित अपराधों के कोई भी तत्व सामने नहीं आए। इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले की जांच के दौरान जब्त मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसी संपत्ति को मुक्त करने के लिए ट्रायल कोर्ट को दिशा-निर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा 451 और 457 सीआरपीसी या धारा 497 बीएनएसएस के तहत जब्त संपत्तियों को मुक्त करने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पालन किए जाने वाले आदर्श दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जब तक कि राज्य सरकार इस संबंध में निर्देश जारी नहीं करती।जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा, "राज्य सरकार को आवश्यक नियम बनाने की आवश्यकता है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, डिजिटल उपकरणों, जब्त किए गए मेडिकल नमूनों, खाद्य पदार्थों, मिलावटी पेट्रोलियम उत्पादों जो अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति के...

सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला होने पर अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ केवल अपील दायर की जा सकती है यदि कार्यवाही के सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया जाता है और इसे चुनौती देने वाली एक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल न्यायाधीश पीठ ने विश्वनाथ बाटी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत किए गए आवेदन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए उत्प्रेषण रिट जारी करने और उसके...

बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों या उसके सदस्यों के भाषण पर रोक लगाने के लिए गैग ऑर्डर जारी नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास वकीलों या यहां तक ​​कि बार काउंसिल के सदस्यों के भाषण पर रोक लगाने के लिए गैग ऑर्डर जारी करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष स्पष्ट रूप से ऐसा कोई गैग ऑर्डर पारित नहीं कर सकते हैं, जो किसी भी अधिवक्ता के मौलिक अधिकार को छीनता हो। न्यायालयों की शक्ति चाहे वह सक्षम सिविल न्यायालय हो या संवैधानिक न्यायालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा हड़पने की अनुमति...

कट्टरपंथी धार्मिक वर्चस्व हासिल करने के लिए आतंकी गतिविधियां करते हैं, अगर वे मुसीबत में पड़ते हैं तो उन्हें खुद को दोषी मानना ​​चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिवमोग्गा में हर्ष नामक व्यक्ति की कथित हत्या के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने के केंद्र सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस जे एम खाजी की खंडपीठ ने मामले में आरोपी रोशन ए की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, "यदि याचिकाकर्ता के अनुसार, मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे जारी किया गया था या किसी अन्य कारण से अमान्य है, तो साक्ष्य दर्ज करने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा उस पर विचार किया जाना...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ISIS के कथित आतंकी को जमानत देने से इनकार किया, कहा- व्यक्तिगत स्वतंत्रता देश से बड़ी नहीं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि जब भी राष्ट्रीय हित शामिल होता है या राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दी जाती है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पृष्ठभूमि में चली जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति उस राष्ट्र से बड़ा नहीं होता है जहां उसने जन्म लिया है।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस जे एम खाजी की खंडपीठ ने आरोपी अराफत अली @ अराफत द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। खंडपीठ ने...

हाईकोर्ट ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड की आड़ में कथित तौर पर धन उगाही के आरोप में दर्ज एफआईआर की आगे की जांच पर 22 अक्टूबर तक रोक लगा दी।यह घटनाक्रम पूर्व राज्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) अध्यक्ष नलीन कुमार कटील द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जो इस मामले में सह-आरोपी हैं।आदर्श अय्यर द्वारा दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि ED जैसी सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई का इस्तेमाल कंपनियों को धमकाने और उन्हें चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर करने के...

पत्नी को गुजारा भत्ता की बकाया राशि का भुगतान करने तक पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही पर अदालतें रोक लगा सकती हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अदालतें पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही पर तब तक रोक लगा सकती हैं जब तक कि वह अदालत के आदेश के अनुसार पत्नी को रखरखाव राशि का बकाया भुगतान नहीं कर देता।हाईकोर्ट ने अलग रह रही पत्नी की याचिका को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अंतरिम गुजारा भत्ता की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के लिए पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही पर रोक लगाने की उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। जस्टिस ललिता कन्नेगांती की एकल पीठ ने अपने...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने OLA Cabs को ड्राइवर द्वारा कथित रूप से परेशान की गई महिला को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ANI टेक्नोलॉजीज जो ओला कैब्स का स्वामित्व और संचालन करती है, उसको महिला को मुआवज़े के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसने 2019 में एक यात्रा के दौरान अपने ड्राइवर के हाथों कथित रूप से यौन उत्पीड़न का सामना किया था।जस्टिस एम जी एस कमल की एकल न्यायाधीश पीठ ने कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति को कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 [POSH Act] के प्रावधानों के अनुसार शिकायत की जांच करने का भी निर्देश दिया।यह प्रक्रिया 90...

Hatred Case: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार राहुल शिवशंकर के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा धन आवंटन के बारे में उनके ट्वीट को लेकर पत्रकार राहुल शिवशंकर के खिलाफ दर्ज मामले में आगे की सभी जांच पर रोक लगा दी।पत्रकार ने कोलार पार्षद एन अंबरेश पर आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें शिवशंकर के व्यंग्यात्मक ट्वीट के बारे में शिकायत की गई। इसमें वक्फ संपत्तियों मैंगलोर में हज भवन और ईसाई पूजा स्थलों के विकास...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा 153A IPC के तहत दर्ज FIR को खारिज करते हुए कहा- भारत माता की जय के नारे लगाने से सद्भाव बढ़ता है, मतभेद नहीं

भारत माता की जय के नारे लगाने से केवल सद्भाव बढ़ेगा मतभेद नहीं होगा कर्नाटक हाईकोर्ट ने पांच लोगों की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करने के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द किया जाए।याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि 9 जून को जब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से वापस आ रहे थे तो उन पर 25 लोगों ने हमला किया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि समूह ने उनसे पूछा कि वे भारत माता की जय के नारे कैसे...