जब तक कोई मामला साबित न हो जाए, आगे जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत सहायक आयकर आयुक्त के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच में आरोप पत्र को खारिज कर दिया गया और पदोन्नति के लिए उनके मामले पर विचार करने के लिए दो महीने के भीतर समीक्षा डीपीसी आयोजित करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा,“जांच अधिकारी ने 14.03.2014 की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें...

उल्लंघन के खिलाफ मुकदमे में पंजीकृत ट्रेडमार्क की प्रथम दृष्टया वैधता के रूप में अनुमान का खंडन करने के लिए प्रतिवादी पर बोझ: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हींग के विपणन के संबंध में मूल वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क "होटल स्पेशल" का उल्लंघन करने से रोकने वाले ट्रायल कोर्ट के अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देने वाली एक साझेदारी फर्म द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है।जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की सिंगल जज बेंच ने कहा कि ट्रेडमार्क का पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा दिमाग के उचित उपयोग के बाद दिया जाता है। कोर्ट ने कहा “एक बार ट्रेडमार्क पंजीकृत होने के बाद, 1999 के अधिनियम की धारा 31 (1), पंजीकृत ट्रेडमार्क को प्रथम दृष्टया वैधता...

[चेक अनादरण] जब आरोपी का बचाव विश्वसनीय न हो तो अदालत यह अनुमान लगा सकती है कि उक्त लेनदेन के लिए उसने चेक जारी किया था: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि एनआई एक्ट के तहत पंजीकृत चेक के अनादरण के मामले में जब आरोपी का बचाव विश्वसनीय नहीं है तो अदालत यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि उसने शिकायतकर्ता के साथ लेनदेन किया था और उक्त लेनदेन के लिए चेक जारी किया गया था। जस्टिस एस राचैया की सिंगल जज बेंच ने अधिनियम की धारा 138 के तहत निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ रंगास्वामी की याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही। पीठ ने कहा कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि आरोपी को अपने मामले को साबित करने के लिए ठोस...

कर्नाटक हाईकोर्ट सांकेतिक भाषा दुभाषिया के माध्यम से भाषण और श्रवण-बाधित अधिवक्ता की दलीलें सुनने वाला पहला HC बना

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को एक प्रमाणित सांकेतिक भाषा दुभाषिया के माध्यम से एक भाषण और श्रवण बाधित अधिवक्ता सारा सनी द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को सुनकर इतिहास रच दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने अधिवक्ता की सराहना की और कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी की वकील सारा सनी ने सांकेतिक भाषा दुभाषिए के माध्यम से विस्तृत दलीलें पेश की थीं और सारा सनी द्वारा दी गई दलील की सराहना की जानी चाहिए और प्रशंसा रिकॉर्ड पर रखी जानी चाहिए, हालांकि यह सांकेतिक भाषा दुभाषिया के माध्यम से है। एडिसनल...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'क्रूर और खतरनाक' कुत्तों की नस्लों के पालन पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र के परिपत्र पर रोक बढ़ा दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के संचालन पर लगाए गए रोक को सोमवार तक बढ़ा दिया है, जो राज्य में मानव जीवन के लिए क्रूर और खतरनाक होने के आधार पर कुत्तों की कुछ नस्लों के पालन पर प्रतिबंध लगाता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने स्थगन के अपने पहले के आदेश को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया। मंत्रालय द्वारा दायर आपत्तियों के बयान में उल्लेख किया गया था कि याचिका में कुत्तों की कुछ प्रजातियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विभाग के...

[Sec.38 आर्म्स एक्ट] शस्त्र अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय अपराध हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 30 के तहत उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाले एक आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता-आरोपी ने तर्क दिया कि अदालत की एक समन्वय पीठ ने फैसला सुनाया था कि शस्त्र अधिनियम की धारा 30 और 35 के तहत अपराध गैर-संज्ञेय थे।याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल जज बेंच ने कहा, "[उस अवसर पर] शस्त्र अधिनियम की धारा 38 को इस कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाया गया था और इसलिए, इस...

मुबारत समझौता करने वाले जोड़े को फैमिली कोर्ट द्वारा विवाह विच्छेद की घोषणा का अधिकार: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने दोहराया कि जब पक्षकारों (सुन्नी मुसलमानों) ने मुबारत समझौता किया और उक्त समझौते द्वारा उनके बीच दर्ज विवाह को खत्म करने का फैसला किया तो फैमिली कोर्ट को आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन पर विचार करने का अधिकार है।जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने जोड़े द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली और मुबारत समझौते को स्वीकार करते हुए पक्षकारों के बीच विवाह को खत्म कर दिया।दंपत्ति ने फैमिली कोर्ट में यह घोषणा करने की मांग की कि दिनांक 07-04-2019 को नंद गार्डन,...

वक्फ बोर्ड के आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका हाइकोर्ट के नियमों के अनुसार 90 दिनों में दायर की जानी है: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि यद्यपि वक्फ एक्ट, 1995 के तहत पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं है, फिर भी कर्नाटक हाइकोर्ट नियम 1959 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी न्यायालय के आदेश या कार्यवाही को संशोधित करने के लिए याचिकाएं आदेश की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जानी चाहिए।जस्टिस जी बसवराज की एकल पीठ ने सैयद मोहम्मद हुसैन नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कर्नाटक वक्फ न्यायाधिकरण, कलबुर्गी के पीठासीन अधिकारी द्वारा...

फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट धोखाधड़ी वाले काम को समय बीतने से कोई पवित्रता नहीं मिलेगी: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट की जस्टिस के.एस. हेमलेखा की एकल न्यायाधीश पीठ ने टी.वाई. सुब्रमणि बनाम डिवीजनल कंट्रोलर के.एस.आर.टी.सी. के मामले में सिविल रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि केवल समय बीतने से धोखाधड़ी वाले काम को कोई पवित्रता नहीं मिलेगी। ऐसे मामलों में इक्विटी क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इक्विटी चाहने वाले व्यक्ति को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से कार्य करना चाहिए।मामले की पृष्ठभूमिकर्मचारी (याचिकाकर्ता) को निगम (प्रतिवादी) की स्थापना में चालक के रूप में नियुक्त...

लोकायुक्त और उपलोकायुक्त केवल सिफारिश करने वाले निकाय उन्हें जांच सौंपने का निर्देश नहीं दिया जा सकता: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि राज्य सरकार के पास CCA नियम के नियम 14-ए के तहत कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के किसी कर्मचारी के संबंध में अनुशासनात्मक जांच का जिम्मा लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को सौंपने का अधिकार है।इसके अलावा इसने माना कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12(3) के तहत रिपोर्ट बनाते समय लोकायुक्त द्वारा सरकार को यह सिफारिश कि जांच का जिम्मा उसे सौंपा जाए कायम नहीं रह सकती।जस्टिस एन एस संजय गौड़ा की एकल पीठ ने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत सीनियर पर्यावरण अधिकारी...

लोक अदालतें ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं कर सकती हैं जहां न्यायिक आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि लोक-अदालत द्वारा पारित एक आदेश समझौते को स्वीकार करने और वाद की डिक्री का निर्देश देने के लिए वैध नहीं है।जस्टिस वी श्रीशानंद की सिंगल जज बेंच ने पूजा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और तालुका कानूनी प्राधिकरण, सिंदगी (लोक अदालत) द्वारा पारित 27-10-2007 के समझौता डिक्री को रद्द कर दिया। इसमें कहा गया, "चूंकि सुलहकर्ताओं ने लोक-अदालत की अध्यक्षता करते हुए न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया है, इसलिए समझौते को स्वीकार करने और वाद की डिक्री का निर्देश देने में...

निजी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद भी अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार किया जा सकता है: कर्नाटक हाइकोर्ट

न्यायालय ने निचली अदालत का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act) के प्रावधानों के तहत आरोपित आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि शिकायत का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है।जस्टिस मोहम्मद नवाज की एकल पीठ ने निचली अदालत के 9 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली और दो जमानतदारों के साथ 1,00,000 रुपये के बांड पर अग्रिम जमानत प्रदान की।न्यायालय...

दूसरे पति/पत्नी या उनके परिवार पर आईपीसी की धारा 494 के तहत द्विविवाह के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केवल पति या पत्नी ही, जो पहले विवाह के अस्तित्व में रहते हुए और पहले पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान दूसरी बार शादी करते हैं, उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि दूसरे पति या पत्नी या उनके माता-पिता पर प्रावधान के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।इसमें प्रतिवादी ने अपने पति के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज की। उक्त शिकायत में आरोप लगाया गया कि उन्होंने उनकी शादी के दौरान...

मेडिकल संस्थान में अधीक्षक विभागाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार नहीं संभाल सकते: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि स्वायत्त चिकित्सा संस्थान के मेडिकल अधीक्षक को विभागाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जा सकता।जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल बेंच ने डॉ. श्रीधर एस द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और शिवमोग्गा आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा डॉ. टी.डी. थिम्मप्पा को प्रभारी विभागाध्यक्ष नियुक्त करने संबंधी आधिकारिक ज्ञापन को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया।इसके अलावा इसने निर्देश दिया कि प्रतिवादी नंबर 3 NMC मानदंडों के विपरीत ENT विभाग के HOD के रूप में सेवा करने जैसी अतिरिक्त...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एनएम सुरेश के खिलाफ कन्नड़ एक्टर सुदीप की मानहानि शिकायत रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ एक्टर सुदीप एस द्वारा एनएम सुरेश के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत रद्द करने से इनकार किया। वह कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव हैं, जिन्होंने कथित तौर पर सुदीप के खिलाफ गलत अधिग्रहण किया।जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुरेश द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई।अदालत ने कहा,“चूंकि शिकायत और शपथ बयान में...

उर्वरक उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अधिकृत व्यक्ति पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है, कंपनी के निदेशकों पर नहीं: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित एम जैन के खिलाफ शुरू किया गया आपराधिक अभियोजन रद्द कर दिया, जिन पर उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 3 (1), 13 (2), 19 (बी) के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (2) (डी) के तहत आरोप लगाए गए।जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह दर्शाती है कि याचिकाकर्ता केवल कंपनी का प्रबंध निदेशक है और 14.02.2002 के सरकारी आदेश के मद्देनजर, केवल उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जो उर्वरक उत्पादों के...

कर्नाटक हाइकोर्ट ने राज्य के लिए कक्षा 5, 8, 9 और 11 के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का रास्ता साफ किया

कर्नाटक हाइकोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के 5, 8 और 9 तथा 11 कक्षा के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने से रोक दिया था।जस्टिस के सोमशेखर और जस्टिस राजेश राय के की खंडपीठ ने राज्य की अपील स्वीकार कर ली और सरकार को कक्षा 5, 8, 9 के छात्रों के लिए शेष मूल्यांकन आयोजित करने का निर्देश दिया। मुकदमे के दौरान कक्षा 11 की बोर्ड परीक्षाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। न्यायालय ने राज्य से 11वीं कक्षा के लिए भी प्रक्रिया फिर से शुरू...

अभियोजन निदेशक को करना होगा ठोस कार्य, 'प्रभारी' व्यवस्था को प्रोत्साहित नहीं किया गया: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एचके जगदीश को पद से हटाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एचके जगदीश को 'अभियोजन और सरकारी मुकदमों के निदेशक' के प्रभारी के रूप में हटा दिया है, उनकी नियुक्ति को अवैध और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 25 ए (2) के वैधानिक प्रावधानों के विपरीत माना है।चीफ़ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने कहा कि यह प्रावधान इस गरिमामयी कार्यालय में नियुक्ति के लिए विशिष्ट योग्यता और शर्तें निर्धारित करता है और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जगदीश के पास ये सुविधाएं नहीं हैं। खंडपीठ ने समय-समय पर उनके कार्यकाल को बढ़ाने...

सिविल कोर्ट के समक्ष रखे जाने योग्य कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर स्कूल रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के निर्देश के लिए मुकदमा: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने माना कि यदि वादी में मांगी गई राहत तहसीलदार द्वारा जारी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर स्कूल रिकॉर्ड को सुधारने के लिए निर्देश मांगने तक ही सीमित है तो वादी का उपाय केवल सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष सामान्य कानून के तहत है।जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने प्रथम अपीलीय अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अल्फ़ा एस और अन्य द्वारा दायर अपील स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को स्कूल में जाति में संशोधन करने के निर्देश के माध्यम से अनिवार्य निषेधाज्ञा से राहत की मांग करने वाले...

वैवाहिक विवाद | पत्नी को मेडिकल जांच के लिए मनोचिकित्सक बोर्ड में भेजने के लिए मजबूत प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कहा कि तलाक चाहने वाले पति द्वारा पत्नी को मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के आधार पर मेडिकल जांच के लिए मनोचिकित्सकों के बोर्ड के पास भेजने के लिए दायर आवेदन पर विचार करने के लिए प्रथम दृष्टया मजबूत सबूत होने चाहिए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने एक पति द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसने फैमिली कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया। इसने पत्नी को मेडिकल जांच के लिए NIMHANS में मनोचिकित्सकों के बोर्ड में भेजने की मांग करने वाले उसके आवेदन को स्थगित किया। इसने याचिकाकर्ता (पति) पर...