'कोई प्रतिनिधित्व नहीं, कोई शासन नहीं': स्थानीय निकाय चुनावों में संवैधानिक जनादेश बनाम राजनीतिक देरी

जब स्ट्रीट लाइटें बंद हो जाती हैं या कई दिनों तक कचरा नहीं उठाया जाता, तो नागरिक स्वाभाविक रूप से अपने चुने हुए स्थानीय नेताओं से संपर्क करते हैं। ये पार्षद और पार्षद रोज़मर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए पहला संपर्क बिंदु माने जाते हैं। लेकिन जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि ही न हो, तो क्या होगा?महाराष्ट्र के लाखों लोगों के लिए यह कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं है। लगभग पांच सालों से, राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का शासन सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा किया जा रहा है, न कि जनता द्वारा चुने गए...

लव एंड लॉ की ग्रामर

टॉलस्टॉय ने एक बार कहा था कि सभी सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, लेकिन हर दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है। 15 सितंबर 2025 को, दिल्ली हाईकोर्ट ने उस दुख को एक ऐसी भाषा दी जिसे कानून मान्यता दे सकता था। शैली महाजन बनाम भानुश्री बहल मामले में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक पत्नी अपने पति के प्रेमी पर "उसका स्नेह चुराने" का मुकदमा कर सकती है। जो कभी उपन्यासों की दुनिया का हिस्सा रहा होगा, वह अब हमारे कानून में प्रवेश कर गया है। न्यायालय ने स्नेह के विमुखीकरण के भूले हुए अपकृत्य को पुनर्जीवित...

फ़ैसलों की शायरी: शायरी में जब अपनी रुह खोजता है क़ानून

ज़िंदगी, अपने शुद्धतम रूप में, कविता है। लेकिन आजकल, यह एक उपयोगकर्ता पुस्तिका की तरह लगती है—यांत्रिक, औपचारिक और आत्माविहीन। हम एक काम से दूसरे काम में भागते रहते हैं, हमारे दिन सूचनाओं और समय-सीमाओं से तय होते हैं। फ़िल्म मौसम का वह पुराना हिंदी गाना अक्सर मेरे ज़हन में गूंजता है, जिसमें संजीव कुमार का किरदार "दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन" के लिए तरसता है। यह चिंतन के समय, सर्दियों की सुस्त दोपहरों और शांत पलों के लिए एक सार्वभौमिक तड़प है।अक्सर आश्चर्य होता है, क्या न्यायाधीश भी...

अपवाद जब नियम को खा जाते हैं: BNSS की धारा 479 की समस्या

राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में, जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ी है, और कुल कैदियों की लगभग 77% आबादी विचाराधीन कैदी हैं। लंबे समय तक ट्रायल-पूर्व कारावास का संकट केवल प्रशासनिक नहीं है; यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निर्दोषता की धारणा और अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई के अधिकार से संबंधित गंभीर संवैधानिक चिंताओं को जन्म देता है, और इस सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है कि ज़मानत ही नियम है, जेल नहीं।विशेष रूप से विचाराधीन कैदियों के लिए कारावास पर...

बुलडोजर ही बन जाता है जब कानून

भारतीय संविधान नागरिकों को मनमानी शक्ति से बचाने के लिए बनाया गया था; बुलडोजर उसकी वापसी का प्रतीक बन गया है। हाल के वर्षों में, भारत का क्षितिज न केवल निर्माण के माध्यम से, बल्कि विध्वंस के माध्यम से भी बदला है, एक ऐसा तमाशा जहां आरोपों ने न्याय की जगह ले ली है। जब सरकारें केवल अपराध के आरोपी लोगों के घरों को ढहा देती हैं, तो वे अदालतों को दरकिनार कर देती हैं और निर्दोषता की धारणा को ध्वस्त कर देती हैं। बुलडोजर त्वरित न्याय की भाषा बन जाता है, जिसका इस्पाती ब्लेड उचित प्रक्रिया से भी ज़्यादा...

वैधानिक व्याख्या: अनिवार्य और निर्देशिका प्रावधानों में अंतर

लाइफस्टाइल इक्विटीज़ सी.वी. एवं अन्य बनाम अमेज़न टेक्नोलॉजीज़ इंक., 2025 लाइवलॉ (SC) 974 में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यद्यपि आदेश XLI नियम 5 सीपीसी में नियम 1(3) और 5(5) के साथ "करेगा" शब्द का प्रयोग किया गया है, यह विवादित राशि जमा करने को निष्पादन स्थगन के लिए अनिवार्य नहीं बनाता है। ये प्रावधान निर्देशिका हैं, जो अपीलीय न्यायालय को ऐसी शर्त लगाने का विवेकाधिकार प्रदान करते हैं। अनुपालन न करने पर आमतौर पर स्थगन को अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन "असाधारण मामलों" में भी स्थगन दिया जा सकता है,...

नागरिकता अधिनियम की अंतिम तारीख: धारा 3 और धारा 6ए पर सुप्रीम कोर्ट के संतुलनकारी निर्णय का विश्लेषण

कानूनी पहलुओं पर चर्चा करने से पहले, असम के विशिष्ट इतिहास और राजनीतिक स्थिति को समझना आवश्यक है। भारत में अद्वितीय यह संदर्भ, 26 जनवरी, 1950 को राज्य के गठन के बाद से इन मुद्दों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यसदियों से, विभिन्न जातीय समूहों ने अलग-अलग समय पर असम में प्रवेश किया है। असम में सबसे पहले प्रवेश का श्रेय उत्तर भारत से आए इंडो-आर्यों को दिया जाता है, जो तीसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान वर्मन शासन के दौरान ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवास कर गए थे। एक और उल्लेखनीय प्रवास कुछ...

आश्रित डोमिसाइल: भारतीय कानून आज भी विवाहित महिलाओं को उनके पति की पहचान से कैसे बांधे रखता है?

I. निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून में पुरातन आधारऐसे दौर में जब भारत के निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून में कानूनी प्रणालियां लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर ज़ोर देती हैं, एक पुराना नियम अभी भी मौजूद है: विवाहित महिला का आश्रित निवास। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत, एक महिला "विवाह द्वारा अपने पति का निवास प्राप्त करती है" और विवाह के दौरान उसका निवास "उसके पति के निवास के बाद" आता है, यह नियम महिला के वास्तविक निवास, इरादों, आर्थिक स्वतंत्रता या जीवन की वास्तविकता से स्वतंत्र है। भारतीय...

न्यायिक अधिकारियों को जिला जज के रूप में सीधी नियुक्ति की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना

रेजानिश केवी बनाम के. दीपा मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा दिए गए उस निर्णय का गहन विश्लेषण आवश्यक है जिसमें न्यायिक अधिकारियों को, सेवाकाल और वकील के रूप में संयुक्त रूप से सात वर्ष का अनुभव होने पर, जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है।अब तक, स्थिति यह थी कि केवल न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव रखने वाले वकील ही जिला न्यायाधीश (डीजे) के रूप में सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र थे। सेवारत न्यायिक अधिकारियों के पास योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर...

आपातकाल के 50 वर्ष: संविधान, अदालत और भारत के लोकतंत्र की लड़ाई

यह लेख भारत में 1975-77 के आपातकाल के दौरान संवैधानिक संकट की पड़ताल करता है, जिसमें न्यायिक प्रतिक्रियाओं, कार्यपालिका के अतिक्रमण और विधायी विध्वंस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले के फैसले, एडीएम जबलपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट के विवादास्पद फैसले और 38वें, 39वें और 42वें संविधान संशोधनों के अधिनियमन सहित प्रमुख घटनाओं पर पुनर्विचार करता है, जिनका उद्देश्य कार्यपालिका को न्यायिक जांच से मुक्त करना था। लेख में जस्टिस एच.आर. खन्ना की एकमात्र असहमति और अंततः...

भारत का औपनिवेशिक हैंगओवर: दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अभी भी मानहानि की सज़ा जेल में दे रहा है

सितंबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम अमिता सिंह की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जो द वायर के खिलाफ दायर एक आपराधिक मानहानि शिकायत से उत्पन्न हुआ मामला था। समन जारी होने से एक बार फिर यह बहस छिड़ गई: क्या भारत में मानहानि एक अपराध बनी रहनी चाहिए, या इस औपनिवेशिक अवशेष से छुटकारा पाने का समय आ गया है? हालांकि, यह कोई नया सवाल नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016) में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860...

सत्य की घातक कीमत: भारत में पत्रकारों की हत्याओं का क्रूर यथार्थ

28 सितंबर, 2025 को, राजीव प्रताप नामक एक पत्रकार का शव उत्तराखंड की भागीरथी नदी में मिला। वह पिछले दस दिनों से लापता थे और कथित तौर पर एक स्वतंत्र पत्रकार थे जो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और सरकारी कुप्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर काम करते थे। यह पहली बार नहीं है कि किसी पत्रकार की हत्या हुई हो, इससे पहले मुकेश चंद्रशेखर नामक एक पत्रकार का शव एक टैंक में ठूंसा हुआ मिला था। 2017 में, धार्मिक अतिवाद के खिलाफ लिखने वाली एक प्रसिद्ध लेखिका और पत्रकार गौरी लंकेश की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई...

अधर में वैधता: CBI पर न्यायिक समर्थन और विधायी चुप्पी

राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में पुलिस जांच संदेह के घेरे में रहती है, लेकिन ऐसे मामलों में सभी संबंधित पक्ष एक स्वर में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। देश की जनता में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रति जो विश्वास है, उसे देखते हुए, कुछ विसंगतियों के बावजूद, यह बेहद चिंताजनक है कि व्यापक अधिकार और व्यापक अधिकार क्षेत्र वाली देश की यह प्रमुख जांच एजेंसी अपनी ज़िम्मेदारी के लिए स्थगन आदेश पर निर्भर है। 2013 में, गौहाटी हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और वैधानिक आधार के अभाव सहित...

छठी अनुसूची: जनजातीय स्वायत्तता की ढाल और लद्दाख की गूंजती मांग

भारत का संविधान अपनी विविधता और समावेशिता में अद्वितीय, एक जीवंत दस्तावेज है, जो देश के विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक भूगोल की ज़रूरतों के अनुरूप ढलने की क्षमता रखता है। इसी समावेशी भावना की एक मजबूत अभिव्यक्ति है संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule)। यह अनुसूची मुख्यतः देश के पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को स्वायत्तता प्रदान करने, उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने और स्थानीय संसाधनों पर उनके अधिकार को सुनिश्चित करने का एक संवैधानिक ढांचा है। यह केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था...

पुलिस व्यवस्था में AI: विनियमन का मुद्दा तैयार करना

भारत में कई पुलिस बल अपराध की रोकथाम, पता लगाने और जांच करने, अपराधियों को पकड़ने और यातायात संचालन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों को अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए, विशाखापत्तनम पुलिस ने हाल ही में प्रमुख यातायात चौराहों पर एआई-संचालित स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों के साथ-साथ चेहरे की पहचान वाले कैमरे लगाने की योजना की घोषणा की है। इन तकनीकों का उद्देश्य यातायात नियमों के उल्लंघनों की पहचान और प्रवर्तन में सुधार के साथ-साथ आपराधिक...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17: उद्धरण चिह्नों में 'अस्पृश्यता'

भारत का संविधान अपनी विशिष्टता के साथ बनाया गया, जहां संस्थापक सदस्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों को लिखने का विकल्प चुनते हैं। दुनिया भर के विभिन्न संविधानों ने भारतीय संविधान के निर्माण को प्रेरित किया होगा, हालांकि, शब्दों का चयन, शैली और प्रारूपण में विशिष्टता भारत के लिए अद्वितीय रही है। इसका एक उदाहरण अस्पृश्यता से संबंधित प्रावधान को शामिल करना है। संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया:"अस्पृश्यता" का उन्मूलन किया जाता है और किसी भी रूप में इसका पालन निषिद्ध है। "अस्पृश्यता" से...

अधिनियम के विपरीत नियम: भारतीय EZZ नियम, 2025 में मत्स्य पालन के सतत दोहन के मसौदे में दंड संबंधी प्रावधानों का विश्लेषण

परिचयक्या कोई प्रत्यायोजित विधान किसी अपराध का सृजन कर सकता है या दंड निर्धारित कर सकता है? साथ ही, क्या वह दंड के निर्णय की प्रक्रियाएं इस प्रकार निर्धारित कर सकता है जो मूल कानून में प्रदत्त अपराधों, उनकी जांच और मुकदमे की योजना के विपरीत हो? ये ऐसे प्रश्न हैं जो भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (आईजेडजेड) नियम, 2025 (जिसे आगे 'मसौदा नियम 2025' कहा जाएगा) के मसौदे को पढ़ते ही मन में आते हैं, जिसे हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित...

विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन: पति-पत्नी का अधिकार या अदालत का विशेषाधिकार?

"एक विवाह जो सभी उद्देश्यों के लिए समाप्त हो चुका है, उसे न्यायिक निर्णय द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।" - नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006) 4 SCC 558, 62सुप्रीम कोर्ट का यह अवलोकन भारतीय पारिवारिक कानून में सबसे अधिक बहस वाले मुद्दों में से एक को आकार दे रहा है: क्या विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन (आईबीएम) को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के लिए एक वैधानिक आधार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, या क्या यह केवल संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की असाधारण शक्ति के माध्यम से...

AI द्वारा दिखाया गया तिल: मतिभ्रम और बायोमेट्रिक निजता जोखिम

हाल ही में एक वायरल पोस्ट ने इंस्टाग्राम के विंटेज साड़ी ट्रेंड को हिलाकर रख दिया। एक उपयोगकर्ता ने जेमिनी के माध्यम से अपनी तस्वीर बनाई और अपनी बाईं बांह पर एक तिल देखकर चौंक गई; यह एक ऐसा विवरण था जो वास्तविक जीवन में सच था, लेकिन उसने जो मूल, पूरी बांह वाली तस्वीर अपलोड की थी, उसमें छिपा हुआ था। इस अनोखे जोड़ ने सवाल खड़े कर दिए: क्या एआई को किसी तरह "पता" था, या वह बस कुछ खास बातें गढ़ रहा था? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम एआई टूल्स के साथ तस्वीरें साझा करते हैं, तो हमारी निजती के...

क्या हाईकोर्ट के निर्णय पूरे भारत में लागू होते हैं?

भारत एक सामान्य कानून वाला देश है और इसलिए पूर्व उदाहरण कानून के स्रोतों में से एक है। भारतीय न्यायालयों में 'स्टारे डेसिसिस' (अध्यक्ष निर्णय) का सिद्धांत सबसे अधिक प्रचलित सिद्धांत है। लेकिन भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में, क्या किसी हाईकोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय पूरे भारत में लागू होता है?संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत, सुप्रीम कोर्ट की तरह एक हाईकोर्ट भी रिकॉर्ड न्यायालय है और उसे अपनी अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। हाईकोर्ट और भारत कासुप्रीम कोर्ट, दोनों को...