साज़िश के कमज़ोर सबूत, मजबूर गवाह: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को क्यों बरी किया?

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार राम चंदर छत्रपति के मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम सिंह को यह मानते हुए बरी किया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एक गवाह को गुरमीत राम रहीम सिंह को फंसाने वाला बयान देने के लिए मजबूर किया था।कोर्ट ने बाकी तीन आरोपियों – कुलदीप, निर्मल और कृष्ण लाल की सज़ा और उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी। CBI कोर्ट ने पहले इन सभी को इस केस में दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी।जस्टिस विक्रम अग्रवाल और चीफ़ जस्टिस शील नागू की डिवीज़न बेंच ने इस बात पर ज़ोर...

ईरानी युद्धपोत IRIS डेना के अमेरिका द्वारा डूबने से अंतर्राष्ट्रीय कानून पर उठते सवाल

हाल ही में फ्रिगेट आईआरआईएस डेना के रूप में पहचाने गए एक ईरानी युद्धपोत को श्रीलंका में गाले के तट के पास संयुक्त राज्य की पनडुब्बी द्वारा टारपीडो किया गया था। कथित तौर पर, श्रीलंकाई नौसेना को एक संकट कॉल मिला और 32 घायल नाविकों को उनके खोज और बचाव क्षेत्र के भीतर बचाया, जबकि 80 से अधिक शवों की खोज की गई।घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध सचिव, पीट हेगसेथ ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा: "एक अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया, हालांकि यह अंतरराष्ट्रीय जल में सुरक्षित था।...

न्यायिक अतिक्रमण

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम मूल्यांकन करते हुए, विलिस ने अपने संवैधानिक कानून में कहा कि "अमेरिकी लोगों का अंतिम निर्णय यह होगा कि उनके संवैधानिक अधिकार न्यायपालिका के हाथों में सुरक्षित हैं। उन्होंने विलियम विर्ट की व्याख्या की कि अगर न्यायपालिका को हमारी प्रणाली से हटा दिया गया, तो इसका बहुत कम मूल्य होगा जो बचा रहेगा। और यह कि बिना सूरज के सौर मंडल की बात करना उतना ही तर्कसंगत होगा जितना कि सुप्रीम कोर्ट के बिना अमेरिका में एक सरकार की बात करना। इस श्रद्धांजलि को उचित रूप से हमारे सुप्रीम...

'लव-जिहाद' के बहाने लव मैरिज को कंट्रोल करना

1999 में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध लेखिका गीता हरिहरन के एक मशहूर मामले में कहा था कि: एक नाबालिग की मां को अकेले लिंग के आधार पर हीन स्थिति में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि एक प्राकृतिक अभिभावक के रूप में उसका अधिकार एक पिता के समान है। यह 1956 के हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम के तहत एक मामला था।26 वर्षों के बाद, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर से - एकल मां के अधिकार को एक 'पूर्ण माता-पिता' के रूप में मान्यता देते हुए बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है; एकल मां के अधिकारों को स्वीकार...

16 साल का लड़का सेक्स नहीं कर सकता लेकिन बलात्कार कर सकता है'- POCSO Act में रोमियो-जूलियट क्लॉज की आवश्यकता

यह एक संवाद नहीं है, बल्कि हमारी भारतीय कानूनी प्रणाली की कठोर वास्तविकता है जो विकसित समाज के अनुसार खुद को बदलने में विफल रहती है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) की एक गंभीर और व्यापक समस्या: भारत में बच्चों के यौन शोषण को संबोधित करने के सकारात्मक इरादे से लागू किया गया था। कानून सहमति के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों से जुड़ी सभी यौन गतिविधियों को अपराधी बनाकर एक सख्त, बाल-केंद्रित ढांचे को अपनाता है। जबकि इस दृष्टिकोण का उद्देश्य अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित...

शादी का वादा तोड़ना कब जुर्म बन जाता है?

दशकों से, भारत में आपराधिक अदालतें एक विलक्षण, बेकार सवाल से जूझ रही हैं: शादी करने का टूटा हुआ वादा कब अपराध में बदल जाता है? भारतीय दंड संहिता के तहत इसे आमतौर पर धारा 375 के तहत निपटाया जाता था, विशेष रूप से "तथ्य की गलत धारणा" खंड पर निर्भर करता था। अदालतों को अक्सर बलात्कार कानूनों के कठोर ढांचे में जटिल संबंध गतिशीलता को फिट करने के लिए मजबूर किया जाता था।भारतीय न्याय संहिता एक विशिष्ट स्थान बनाकर इसे ठीक करने का प्रयास करती है। धारा 69 एक अलग अपराध यानी "धोखेबाज साधनों" को नियोजित करके...

कल्याण नीति है, समय राजनीति- सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण और फ्रीबीज पर दिशानिर्देश क्यों जारी करने चाहिए?

चुनावी राजनीति में प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण और फ्रीबीज के बारे में बहस एक जिज्ञासु विरोधाभास से चिह्नित है। सार्वजनिक रूप से, लगभग सार्वभौमिक समझौता है कि चुनावों को भौतिक प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। व्यवहार में, हालांकि, नकद हस्तांतरण और लाभों की चुनाव पूर्व घोषणाएं शायद ही कभी राजनीतिक अभिनेताओं या लाभार्थियों के बीच असुविधा पैदा करती हैं। यह असंगति और अधिक स्पष्ट हो जाती है क्योंकि सरकारें चुनावों से ठीक पहले कल्याणकारी योजनाओं और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का तेजी से अनावरण करती...

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है।साथ ही सिब्बल ने कहा कि इस तरह की बातों के लिए जज ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरैलिटी के हिसाब से अपनी ड्यूटी निभाने में फेल रहे...

केरल से केरलम: किसी राज्य के नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया को समझना

भारत में राज्य नामों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक तंत्रभारत गणराज्य, जैसा कि इसके संविधान के अनुच्छेद 1 में व्यक्त किया गया है, एक "राज्यों का संघ" है। हालांकि, इन घटक राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता अपरिवर्तनीय नहीं है। भारत का संविधान संसद को राज्यों को पुनर्गठित करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें उनके नाम बदलने का अधिकार भी शामिल है। यह शक्ति भारत की अर्ध-संघीय संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसे अक्सर "विनाशकारी राज्यों के अविनाशी संघ" के रूप में वर्णित किया जाता है। पुन: बेरुबारी यूनियन...

मासिक धर्म स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता

"मासिक धर्म से जुड़े कलंक को खत्म किया जाना चाहिए, न कि उसके कारण एक लड़की की शिक्षा को।" जब सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी, 2026 को ये पंक्तियां कहीं, तो यह सिर्फ भव्य बयानबाजी नहीं थी, इसने भारतीय कानून में भूकंप के क्षण को चिह्नित किया। उस फैसले, डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ, ने केवल नीति को ही नहीं बढ़ाया; इसने नक्शे को पूरी तरह से फिर से बदल दिया। स्पष्ट शब्दों में, न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) तक सार्थक पहुंच को शैक्षिक सेटिंग्स के अंदर ही अनुच्छेद 21...

कानून जब संसद के दरवाज़े पर दस्तक देता है

कुलदीप सिंह सेंगर मामले ने भारत के बाल संरक्षण न्यायशास्त्र में गहरी संरचनात्मक अस्पष्टताओं को उजागर किया। लोकप्रिय धारणा के विपरीत, विवाद मुख्य रूप से विवादित तथ्यों में निहित नहीं था, बल्कि 19 वीं शताब्दी की वैधानिक परिभाषाओं और बाल केंद्रित आपराधिक न्याय की 21 वीं शताब्दी की मांगों के बीच एक सैद्धांतिक बेमेल में था। यह लेख यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 से उत्पन्न व्याख्यात्मक संघर्ष की जांच करता है, विशेष रूप से इसके बढ़े हुए अपराध ढांचे की। भारतीय दंड संहिता, 1860...

सुप्रीम कोर्ट क्या भारत के संविधान और उसकी भावना से बहुत दूर हो गया है?

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा के मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं पर विचार करने से इनकार करते हुए, पीठ के लिए बोलते हुए, जिसमें जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली भी शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान आश्चर्यजनक और कुछ हद तक चौंकाने वाली टिप्पणियां कीं।"जब भी चुनाव आता है, यह न्यायालय एक राजनीतिक युद्ध का मैदान बन जाता है।""पूरा प्रयास उच्च न्यायालयों को कमजोर करने का है जो हमें स्वीकार्य नहीं है।""यह बिल्कुल एक परेशान करने वाली...

कॉलेजियम का गठन - खुद को सुधारने का मामला?

20 जनवरी 2009 को, बराक ओबामा संयुक्त राज्य कैपिटल के कदमों पर खड़े हुए और राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ लेने के लिए तैयार हुए। जो शब्द वह बोलने वाले थे, वे औपचारिक फ्लफ नहीं थे। उन्हें अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद II में शब्दशः निर्धारित किया गया था। हर शब्दांश मायने रखता था।चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने शपथ दिलाना शुरू कर दिया। कैमरों की चकाचौंध में और उम्मीद के चेहरों के समुद्र के सामने, उसने एक शब्द खो दिया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से यह कहने के बजाय कि वह "संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के...

तीन घंटे में पालन करें: AI-जनरेटेड कंटेंट और डीपफेक के लिए भारत के नए नियम

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 में फरवरी 2026 का संशोधन एआई-जनित सामग्री में भारत के अब तक के सबसे मुखर नियामक हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है। टेकडाउन समयसीमा को संपीड़ित करके, तकनीकी पता लगाने की क्षमता को अनिवार्य करके और मध्यस्थ दायित्वों को फिर से परिभाषित करके, सरकार प्रतिक्रियाशील संयम से सक्रिय एल्गोरिदमिक शासन की ओर स्थानांतरित हो गई है।10 फरवरी को भारत की तकनीकी नीति परिदृश्य से एक बड़ा अपडेट सामने आया जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना...

भूल जाने से लेकर पाए जाने तकः सूचना के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के साथ डिजिटल प्रतिष्ठा का संतुलन

भूल जाने का अधिकार प्रौद्योगिकी और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के आगमन के साथ तेजी से मुद्रा प्राप्त की है। व्यक्तिगत निजता और गरिमा में निहित, यह व्यक्तियों को व्यक्तिगत जानकारी को हटाने या डी-इंडेक्सिंग की तलाश करने की अनुमति देता है जो पुरानी है, या शायद असमान रूप से हानिकारक है।भारत, जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के बाद , न्यायिक आदेशों के माध्यम से...

गरिमा, स्वास्थ्य और अनुच्छेद 21: जीने के अधिकार के भीतर मासिक धर्म अधिकारों का पता लगाना

हाल ही में, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ ("जया ठाकुर") में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रभावी मासिक धर्म स्वच्छता उपायों की अनुपस्थिति न केवल अनुच्छेद 21-ए के तहत शिक्षा तक पहुंच को बाधित करती है, बल्कि समानता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का भी उल्लंघन करती है। मासिक धर्म के स्वास्थ्य को संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण मानते...

हिरासत में हिंसा और CCTV का मायाजाल: उत्तर प्रदेश में लड़खड़ाता कानून का राज

परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसले को में मानवाधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता था। इसने अनिवार्य किया कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन को नाइट-विज़न सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाए, ऑडियो और वीडियो दोनों को रिकॉर्ड किया जाए, जिसमें कम से कम एक वर्ष और आदर्श रूप से 18 महीनों के लिए फुटेज को संरक्षित करने के लिए एक गैर-परक्राम्य आवश्यकता हो। ये केवल प्रशासनिक सुझाव नहीं थे; वे अनुच्छेद 21 के तहत जारी संवैधानिक अनिवार्यताएं थीं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि...

मुकदमेबाजी, सफलता और पैसा

न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में रिपब्लिकन उम्मीदवार जस्टिस पैट्रिक जे शिल्ट्ज़ पर एक लेख प्रकाशित किया, जो मिनेसोटा जिले के मुख्य न्यायाधीश थे। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा नियुक्त न्यायाधीश शिल्ट्ज़ ने हाल ही में लोगों को मनमाने तरीके से हिरासत में लेने के लिए आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के खिलाफ आदेश पारित किए।ट्रम्प के नेतृत्व वाले कार्यकारी ने न्यायाधीश को " एक्टिविस्ट" न्यायाधीश करार दिया। एक आम वैश्विक प्रवृत्ति, जहां लोकलुभावन सरकारें निर्वाचित कार्यकारी के साथ...

आरोपी का सार्वजनिक प्रदर्शन और निर्दोषता का अनुमान

यह आरोपी व्यक्तियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी के संदर्भ में है, जो इस्लाम खान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, एसबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 224/2026 में राजस्थान हाईकोर्ट के हालिया आदेश से आकर्षित है, जो 20.01.2026 (राज एचसी) को तय किया गया था। यह अदालत कक्ष से परे निर्दोषता की धारणा की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।आरोपी और दोषी एक ही स्तर पर खड़े नहीं होते हैं। यह अंतर आपराधिक न्यायशास्त्र के केंद्र में स्थित है और ट्रायल प्रक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित करता है। संक्षेप में,...

तरक्की और दबाव के बीच: एक महिला वकील की महत्वाकांक्षा के साथ बातचीत

कानूनी पेशा हमें अपने शब्दों को सावधानीपूर्वक मापने के लिए प्रशिक्षित करता है। परिशुद्धता अनुशासन है। तैयारी ही पहचान है। वर्षों तक, मेरा मानना था कि अगर मैं पर्याप्त मेहनत करती हूं, कानून को अच्छी तरह से समझती हूं, और स्पष्टता के साथ बहस करती हूं, तो यह पर्याप्त होगा।समय के साथ, मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ और भी माप रही थी - मेरा स्वर, मेरा ठहराव, मेरी प्रतिक्रियाएं।ऐसे दिन होते हैं जब मैं अपने द्वारा किए गए सबमिशन को नहीं दोहराती, बल्कि जिन्हें मैंने नरम किया था। वह क्षण जब एक टिप्पणी को गलत कर...