न्याय पर वीटो: 18,000 CAPF अधिकारी और भारत का आसन्न संवैधानिक संकट

"विधायिका एक फैसले को दरकिनार नहीं कर सकती। यह केवल उस कानून में उस दोष को दूर कर सकती है जिसने उस निर्णय का आधार बनाया था। जिस क्षण यह इससे अधिक प्रयास करता है, यह कानून बनाना बंद कर देती है " - डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, संविधान सभा बहस, 194925 मार्च 2026 को, राज्य परिषद में चार पृष्ठों का विधायी उपाय पेश किया गया था। बाद में इसे विचार-विमर्श और विरोध के बाद दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था, 9 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने से पहले और कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी...

अति-दुर्लभ मामला: साथनकुलम हिरासत हत्याओं में नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा

एक फैसले में जो शायद लंबे समय तक कानून की कक्षाओं में विच्छेदित हो जाएगा, मदुरै की एक अदालत ने कल हिरासत में हिंसा के लिए भारत की अब तक की सबसे कठोर सजाओं में से एक को दिया। पी. जयराज (58) और उनके बेटे जे. बेनिक्स (31) की क्रूर यातना और हत्या के लिए नौ पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, एक पिता और बेटा, जिसका एकमात्र "अपराध" 2020 कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान समापन समय से कुछ मिनट पहले अपनी मोबाइल फोन की दुकान को खुला रखना था ।सथानकुलम में क्या हुआ?देश भर के अधिकांश लोगों ने पहली बार जून 2020...

अनुच्छेद 226 (2) और आपराधिक न्यायशास्त्रः कार्रवाई के कारण की सिविल कानून अवधारणा को नेविगेट करना

भारत का संविधान पूर्ण न्याय प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को एक विशेष रिट अधिकार क्षेत्र के साथ निहित करता है। प्रारंभ में, अनुच्छेद 226 का दायरा "उन क्षेत्रों तक ही सीमित था जिनके संबंध में यह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। हालांकि, इसने संघ के मामलों में रिट अधिकार क्षेत्र को केवल पंजाब हाईकोर्ट (दिल्ली हाईकोर्ट के गठन से पहले) तक सीमित करके एक गंभीर समस्या पैदा कर दी क्योंकि भारत सरकार की सीट नई दिल्ली में स्थित थी, जिससे पूरे भारत में वादियों के लिए...

अम्बेडकरवाद - सिद्धांत में स्वीकृत, व्यवहार में अस्वीकृत?

वर्तमान आधुनिक भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में सिद्धांत रूप में अम्बेडकरवाद स्वीकार्य है। हालांकि, व्यवहार में यह समस्याग्रस्त है। अब तक, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को जाति के हिंदुओं से लेकर ओबीसी और दलितों तक कई लोगों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार विनियोजित किया गया है। यह घटना केवल अंबेडकर तक ही सीमित नहीं है। हम इसे इस बात में देखते हैं कि कैसे परम नास्तिक और साम्यवादी क्रांतिकारी, भगत सिंह का उपयोग उनकी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत ताकतों द्वारा किया जा रहा है। आज, कोई भी पिछले नेताओं की एक श्रृंखला...

रील्स पर कानून—शो 'चिरैया' महिलाओं के लिए कानूनी तौर पर क्यों मायने रखता है?

वैवाहिक अनुबंधयह विचार कि विवाह एक पूर्ण सहमति प्रदान करता है, लंबे समय से भारतीय कानून को अंतर्निहित करता है। आईपीसी की धारा 375 जो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 (अपवाद 2) है, कहती है कि यदि कोई पत्नी एक निश्चित उम्र से अधिक है, तो पति पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। जियो हॉटस्टार शो 'चिरैया', जिसमें दिव्या दत्ता हैं, इस विचार के खिलाफ है। कहानी कमलेश का अनुसरण करती है, एक महिला जो शुरू में पारंपरिक नियमों का पालन करती है और उसकी ननद पूजा, जिसे उसके पति द्वारा यौन संबंध बनाने के...

द अनब्रोकन निब

राज्य जब मृत्युदंड देता है तो उसका वजन कौन उठाता है, और मृत्युदंड क्यों समाप्त होना चाहिए?मामला लीगल है सीज़न 2 के अंत के पास एक ऐसा क्षण है जो पूरी तरह से मजाकिया होना बंद कर देता है। एक प्रमुख जिला न्यायाधीश अपने कक्ष में अकेला बैठता है, उसके सामने एक केस फाइल खुली होती है। उसे यह तय करना होगा कि किसी अन्य व्यक्ति को जीना चाहिए या मरना चाहिए। वह आदेश पर हस्ताक्षर करता है। वह मौत की सजा देता है। और फिर, वह निब को नहीं तोड़ता है।निब को तोड़ना कानून नहीं है। यह किसी भी क़ानून में दिखाई नहीं देता...

नाजी जर्मनी और कानूनी अस्पष्टता

क्या आप जानते थे कि नाजी जर्मनी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक 2026 के समान कानून थे? जर्मनी, एक लोकतंत्र के रूप में (लगभग 1919 से 1933, 1933 के हिटलर के सत्ता में आने के बाद), अपने समय के क्वीयर अधिकारों के अपने कानूनी ढांचे के लिए जाना जाता था। यह जर्मनी के 1897 में स्थापित दुनिया के पहले "संगठित" क्वीयर अधिकार आंदोलनों (विसेंसचाफ्टलिच-ह्यूमनिटारेस कोमाइट) में से एक का घर होने का भी परिणाम था। इसके अलावा, यह दुनिया के पहले संस्थानों में से एक का भी घर था जो...

तलवारें, सितारे और समानता: महिला अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक फैसला और संवैधानिक न्याय का लंबा सफर

"यह गर्व से कहना पर्याप्त नहीं है कि महिला अधिकारियों को सशस्त्र बलों में राष्ट्र की सेवा करने की अनुमति है जब उनकी सेवा स्थितियों की सच्ची तस्वीर एक अलग कहानी बताती है। लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा बनाम भारत संघ (2021) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त ये शब्द लंबे समय से भारतीय सेना की संस्थागत आत्मा के दर्पण के रूप में काम करते रहे हैं। 24 मार्च, 2026 को, उस दर्पण ने अंततः न्याय के एक समाप्त चित्र को प्रतिबिंबित किया। तेईस साल की संवैधानिक तीर्थयात्रा को समाप्त करने वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, मुख्य...

सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार (RTI) संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) से उत्पन्न मौलिक अधिकार है और इसमें देरी स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने पश्चिम बंगाल सूचना आयोग के राज्य लोक सूचना अधिकारी को लंबित आरटीआई आवेदन का निपटारा 15 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया।जस्टिस राय चट्टोपाध्याय इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018 में मांगी गई जानकारी समय पर न मिलने और सूचना आयोग की कार्यवाही को चुनौती दी थी।अदालत ने अपने आदेश में कहा,“सूचना का...

RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी व्यक्ति सूचना का अधिकार (RTI Act) के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की पॉलिसियों की जानकारी बिना पॉलिसी नंबर दिए भी मांग सकता है, लेकिन ऐसी रिक्वेस्ट के साथ पहचान की बुनियादी जानकारी देना ज़रूरी है, ताकि जानकारी ढूंढी जा सके।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीज़न बेंच ने पॉलिसीहोल्डर की तरफ से दायर इंट्रा-कोर्ट अपील खारिज की। इस पॉलिसीहोल्डर ने उन सभी LIC पॉलिसियों की पूरी लिस्ट मांगी थी, जिनमें वह बीमित थी, लेकिन उसने पॉलिसी...

अंतरंगता का नियमन या निजता का हनन? गुजरात UCC 2026 के तहत अनिवार्य लिव-इन रजिस्ट्रेशन के समक्ष संवैधानिक चुनौती

गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2026 भारत के व्यक्तिगत संबंधों के विनियमन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का परिचय देता है, विशेष रूप से लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण पर अपने जनादेश के माध्यम से जो अंतरंग मामलों में केवल मान्यता से सक्रिय राज्य की भागीदारी में बदलाव को दर्शाता है। हालांकि कमजोर भागीदारों, जो विशेष रूप से महिलाओं की रक्षा करने का इरादा है, यह उपाय एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठाता है: क्या राज्य को अनुच्छेद 21 के तहत निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना ऐसे व्यक्तिगत...

PMLA में देरी का अंत: 'साधन' (Wherewithal) परीक्षण किस प्रकार संवैधानिक स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित करता है?

लगभग एक दशक से, धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 45 भारत में एक संवैधानिक संघर्ष का प्राथमिक स्थल रही है। यह एक ऐसा स्थान है जहां स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अक्सर प्रणालीगत वित्तीय अपराध से निपटने में राज्य के हित के साथ संघर्ष करता है। धारा 45 की "जुड़वां शर्तें", जिसके लिए प्रभावी रूप से एक अदालत को एक मुकदमा शुरू होने से पहले ही एक आरोपी की बेगुनाही से संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है, ने एक कानूनी परिदृश्य बनाया है जहां जमानत को अक्सर पूर्व-ट्रायल अधिकार के बजाय सजा के बाद के...

डिजिटाइजिंग जस्टिस: भूमि अधिग्रहण संघर्ष को हल करने के लिए एक ब्लॉकचेन ब्लूप्रिंट

भारत में न्यायिक लंबितता की छाया अक्सर भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं से सबसे लंबी होती है। 2026 की शुरुआत तक, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) अकेले सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामलों के एक चौंका देने वाले बैकलॉग की रिपोर्ट करता है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य की प्रतिष्ठित डोमेन की शक्ति पर सिविल विवाद शामिल हैं। ये कानूनी मैराथन आम तौर पर दो धुरी पर टिके रहते हैं: अधिग्रहण का औचित्य और मुआवजे की पर्याप्तता। हालांकि, हमारी अदालतों को डी-क्लोजिंग का रास्ता मुकदमेबाजी की शैलियों की...

सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक 'पितृत्व अवकाश' कानून की मांग एक बड़ा कदम क्यों है?

एक बच्चे के आगमन को अक्सर जीवन के सबसे गहरे मील के पत्थरों में से एक के रूप में वर्णित किया जाता है। हालांकि, भारत में, कानून और सामाजिक मानदंड लंबे समय से इस एकल कथा की ओर केंद्रित रहे हैं कि चाइल्डकेयर लगभग विशेष रूप से मां की जिम्मेदारी है। जबकि हमारे कानूनों ने कामकाजी माताओं के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, पिता की भूमिका हमारे कानूनों में काफी हद तक अदृश्य रही है। यह लंबे समय से चला आ रहा असंतुलन हाल ही में न्यायिक जांच के दायरे में आया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने...

अनुसूचित जाति के रूप में कौन योग्य है?

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति की स्थिति को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक ढांचे को स्पष्ट किया; हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण से अनुसूचित जातियों के लाभों का नुकसान होगा।अब तक की कहानीसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चिन्थदा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (मार्च 2026) के मामले में एक जटिल और संवैधानिक प्रश्न का फैसला किया है कि अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का हकदार कौन है। यह सवाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत...

पहचान की पड़ताल

25 मार्च को संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 ("बिल") पारित किया। विपक्ष की कड़ी आपत्तियों के बावजूद, जिसमें द्रमुक सांसद तिरुची शिवा द्वारा विधेयक को एक प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव भी शामिल था, राज्यसभा ने फिर भी उसी दिन विधेयक को मंजूरी दे दी।एक दशक पहले, नालसा बनाम भारत संघ (2014) में सुप्रीम कोर्ट ने एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी सिद्धांत की पुष्टि कीः लिंग पहचान व्यक्ति की है, और राज्य चिकित्सा प्रक्रियाओं पर अपनी मान्यता की शर्त नहीं लगा सकता है।...

धर्म-परिवर्तन, पुनर्धर्म-परिवर्तन और जाति: 1950 के आदेश के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा कब समाप्त या बहाल होता है?- व्याख्या

20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि एक पादरी, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था, अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रहा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म का दावा करने वालों के अलावा किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति समुदाय (चिंथडा और बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य ) का सदस्य नहीं माना जा सकता है।धर्मांतरण भारत में सबसे विवादास्पद विषयों में से एक है, फिर भी यह एक सामाजिक वास्तविकता बनी हुई।फैसले की पृष्ठभूमि में, यह पीस...

सत्य, प्रक्रिया और न्यायिक अनुशासन: भारत में न्याय-निर्णयन के आधारों की पुन: परीक्षा

भारतीय अदालतों ने समान रूप से इस बात पर जोर दिया है कि निर्णय व्यक्तिगत अंतर्ज्ञान का अभ्यास नहीं है, न ही नियमों का एक यांत्रिक अनुप्रयोग है। नहीं, यह एक अनुशासित संस्थागत प्रक्रिया है जिसे संरचित प्रक्रियाओं के माध्यम से कानूनी रूप से प्रासंगिक सत्य को प्रकाश में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया।लगातार दावा यह है कि किसी मामले को एक निजी व्यक्ति के रूप में तय करने के लिए विवेक का कोई न्यायिक अभ्यास नहीं है जो सहज प्रवृत्ति, दया या उनकी निजी नैतिकता के साथ चलता है, जो भारतीय संवैधानिक और...

जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को बताया गया कि किसी जज के खिलाफ भ्रष्टाचार और दुराचार के आरोपों वाली शिकायतों से जुड़ी जानकारी को, सूचना का अधिकार (RTI Act), 2005 के तहत "निजी जानकारी" का हवाला देकर सार्वजनिक करने से छूट नहीं दी जा सकती।यह दलील वकील प्रशांत भूषण ने दी, जो पत्रकार और RTI एक्टिविस्ट सौरव दास द्वारा दायर एक याचिका के मामले में जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव के सामने पेश हुए।दास ने RTI के तहत यह जानकारी मांगी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस टी. राजा...

ऑनलाइन विरोध को किस तरह कुचल रहा है IT Act?

हाल ही में, एक कॉमेडियन द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया एक वीडियो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेशी नेताओं के बीच बातचीत का मज़ाक उड़ाया गया, कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर तेज़ी से वायरल हो गया। वीडियो को कुछ ही समय में लाखों व्यूज़ मिलने के बाद मेटा ने भारत सरकार की "कानूनी माँग के जवाब में" इसे हटा दिया।लगभग उसी समय X (पहले ट्विटर) पर कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं और गुमनाम व्यंग्यकारों के अकाउंट, जो सरकार और सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करने वाला कंटेंट पोस्ट करते uwx, बिना किसी...