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मनमानी पर लगाम: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले ED की मनमानी शक्तियों को कम करते हैं
मनमानी पर लगाम: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले ED की मनमानी शक्तियों को कम करते हैं

धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी और हिरासत अक्सर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी गई व्यापक शक्तियों और इसके कड़े जमानत प्रावधानों के कारण दंड बन जाती है। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संशोधन के बाद, पिछले दस वर्षों में, पीएमएलए के तहत लगभग 5,000 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन केवल 40 मामलों में ही सजा मिली है।धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विकसित होते न्यायशास्त्र में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बार-बार ईडी की व्यापक शक्तियों के प्रयोग की आलोचना की है और संवैधानिक सुरक्षा उपायों...

धन शोधन निवारण और वसूली कानूनों के बीच अंतर को समझिए: सहयोग और सहकारिता के लिए अनिवार्यता
धन शोधन निवारण और वसूली कानूनों के बीच अंतर को समझिए: सहयोग और सहकारिता के लिए अनिवार्यता

देश में धन शोधन गतिविधियों से निपटने के लिए विधायी प्रयास और बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली से निपटने के लिए विधायी उपाय, न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना, वर्ष 2002 में दो विशेष अधिनियमों के पारित होने के साथ ही हुए।ये दोनों अधिनियम (धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002) यद्यपि एक ही वर्ष में पारित हुए, लेकिन इनका आपस में कोई निकट संबंध नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से अलग-अलग...

RTI Act: CIC ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले X अकाउंट को ब्लॉक करने के बारे में सूचना देने से इनकार करने के मामले को सही ठहराया
RTI Act: CIC ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले 'X' अकाउंट को ब्लॉक करने के बारे में सूचना देने से इनकार करने के मामले को सही ठहराया

किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले 'X' अकाउंट को ब्लॉक करने से संबंधित सूचना देने से इनकार करने के खिलाफ RTI आवेदक द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कहा कि लोक सूचना अधिकारी (PIO) का जवाब "उचित और RTI Act के दायरे में है"।मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने अपने फैसले में कहा,"मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को उचित जवाब भेजा गया, जो RTI Act के प्रावधानों के अनुरूप है। चूंकि PIO...

ज्ञानवापी, मथुरा और संभल से परे: मस्जिदों/दरगाहों के खिलाफ लंबित मामलों पर एक नज़र
ज्ञानवापी, मथुरा और संभल से परे: मस्जिदों/दरगाहों के खिलाफ लंबित मामलों पर एक नज़र

धार्मिक पूजा स्थलों पर कानूनी विवादों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और गहरा कर दिया है, जैसा कि संभल में 16वीं सदी की एक मस्जिद के खिलाफ हाल ही में सर्वेक्षण आदेश से पता चलता है, जिसके कारण हिंसा भड़क उठी और चार लोगों की मौत हो गई।फिर भी, भारत में विभिन्न न्यायालयों में लगभग एक दर्जन ऐसे मामले लंबित हैं, जो धार्मिक स्थलों के चरित्र को विवादित करते हैं, जबकि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है।आइए इन मामलों पर विस्तार से नज़र डालें।(1) टीले वाली मस्जिद, लखनऊ,...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू
'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

दिव्यांगता अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले [राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ 2024 लाइव लॉ (SC) 875] में, सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर को केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडीए) की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने आगे कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 का नियम 15 मूल अधिनियम के विपरीत है, क्योंकि इसमें सुलभता पर अनिवार्य...

न्यायिक आदेश में कारावास अनिवार्य किया गया- बाद में जमानत याचिका दायर करने पर प्रतिबंध लगाने का हालिया चलन
न्यायिक आदेश में कारावास अनिवार्य किया गया- बाद में जमानत याचिका दायर करने पर प्रतिबंध लगाने का हालिया चलन

ट्रायल समाप्त करने के लिए समय तय करना और एक निश्चित समय के बाद जमानत आवेदन को नवीनीकृत करना भारत के हाईकोर्ट और नियमित जमानत याचिकाओं पर निर्णय लेते समय सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि न्यायालय जमानत मांगने के लिए एक आभासी ' कूलडाउन अवधि' लगाते हैं। इस संदर्भ में, यह लेख एक त्रिपक्षीय तर्क प्रदान करता है कि बाद में जमानत आवेदन दायर करने से पहले न्यूनतम अवधि का ऐसा अधिरोपण मूल रूप से स्थापित कानूनी आपराधिक...

संभल मामले ने याद दिलाया कि सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखने के लिए न्यायालयों को पूजा स्थल अधिनियम को अक्षरशः लागू करना चाहिए
संभल मामले ने याद दिलाया कि सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखने के लिए न्यायालयों को पूजा स्थल अधिनियम को अक्षरशः लागू करना चाहिए

उम्मीद थी कि अयोध्या-बाबरी मस्जिद का फैसला, अपनी कानूनी खामियों और निम्न दलीलों के बावजूद, मंदिर-मस्जिद विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। शायद इसी उम्मीद ने सुप्रीम कोर्ट को राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी, बावजूद इसके कि उसने पाया कि बाबरी मस्जिद के नीचे पहले से मौजूद किसी मंदिर का कोई निर्णायक सबूत नहीं था और उसने यह भी घोषित किया कि 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियों की स्थापना और 1992 में मस्जिद को नष्ट करना अवैध था।शायद, कोर्ट ने इसे "एक बार के उपाय" के रूप में करने का इरादा किया था क्योंकि...

क्या भारत की पहल सिंधु जल संधि को फिर से दिशा देने में एक महत्वपूर्ण सफलता साबित होगी?
क्या भारत की पहल सिंधु जल संधि को फिर से दिशा देने में एक महत्वपूर्ण सफलता साबित होगी?

सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) दुनिया के "सबसे सफल" सीमा पार जल समझौतों में से एक है, जो 1950 के दशक के अंत में भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक के बीच व्यापक चर्चाओं के परिणामस्वरूप सामने आया था। इसे लंबे समय से संस्थागत द्विपक्षीय जल-साझाकरण समझौतों के लिए मानक माना जाता रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि इसने कई युद्धों और संकटों का सामना किया है और राजनीतिक संघर्षों से अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया है। हालाँकि, आईडब्ल्यूटी के साथ विवाद का इतिहास जुड़ा हुआ है और इसके अतिरिक्त, बढ़ती संख्या में राजनीतिक...

AMU अल्पसंख्यक निर्णय की पड़ताल: मुद्दों और निहितार्थों का कानूनी विश्लेषण
AMU अल्पसंख्यक निर्णय की पड़ताल: मुद्दों और निहितार्थों का कानूनी विश्लेषण

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति पर सबसे जटिल और लंबी संवैधानिक बहसों में से एक है। इस लेख में एएमयू की ऐतिहासिक और कानूनी पृष्ठभूमि, महत्वपूर्ण संशोधनों, निर्णयों और संवैधानिक व्याख्याओं के माध्यम से मामले के विकास और अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए संकेतकों के हालिया निर्णय के व्यापक विश्लेषण की जांच की गई है।हालांकि उम्मीद थी कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के तहत मामले का निर्णायक रूप से समाधान हो...

अनजाने पीड़ित: किशोरों की स्वायत्तता और स्वास्थ्य तक पहुंच को कैसे प्रभावित करता है POCSO?
अनजाने पीड़ित: किशोरों की स्वायत्तता और स्वास्थ्य तक पहुंच को कैसे प्रभावित करता है POCSO?

पिछले छह महीनों में लगभग हर हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो के बाद) के तहत रोमांटिक संबंधों के अपराधीकरण के सवाल का सामना किया है। विभिन्न हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए अलग-अलग उपाय अपनाए हैं, लेकिन जो बात आम है वह है पॉक्सो के तहत सुधारों की आवश्यकता की मान्यता, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किशोरों को सौतेला व्यवहार का सामना न करना पड़े।हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किशोरावस्था का प्यार "कानूनी ग्रे एरिया" के अंतर्गत आता है और यह बहस का...

RTI Act | सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा निजता का हनन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
RTI Act | सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा निजता का हनन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा उम्मीदवारों की निजता का हनन नहीं होगा। ऐसा खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत स्वीकार्य है।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने लोक सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा पारित आदेशों और उसके बाद प्रथम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों से संबंधित जानकारी का...