अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति का किसी भी मनुष्य के धर्म, जाति या पंथ से कोई लेना-देना नहीं- जस्टिस अभय एस ओक

आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना (सीपीए परियोजना) ने लाइव लॉ के सहयोग से 22 सितंबर 2024 को “भारतीय संविधान और विमुक्त जनजातियां” शीर्षक से 'वार्षिक विमुक्त दिवस' व्याख्यान का आयोजन किया। मुख्य भाषण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओक ने आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने के 72वें वर्ष के उपलक्ष्य में दिया। विमुक्त दिवस हर साल 31 अगस्त को आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने और समुदायों को विमुक्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है - 'विमुक्त' का अर्थ है आपराधिक...

प्रोबेट को समझना: एक कानूनी ढांचा

मृत व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित कानूनी मामलों में, प्रोबेट और विभाजन की प्रक्रिया मृतक की संपत्ति के भाग्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोबेट वसीयत की कानूनी मान्यता को संदर्भित करता है, जबकि विभाजन के वाद अक्सर कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति को विभाजित करने के लिए शुरू किए जाते हैं, खासकर जब कोई वसीयत नहीं होती है।कई मामलों में, ये दो कानूनी प्रक्रियाएं अक्सर ओवरलैप होती हैं, जिससे विभिन्न प्रश्न उठते हैं और सिविल कोर्ट और प्रोबेट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को...

वायु सेना खेल परिसर RTI Act के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वायु सेना खेल परिसर (AFSC) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है, क्योंकि सरकार AFSC पर महत्वपूर्ण नियंत्रण नहीं रखती। इसका संचालन सरकार से मिलने वाले वित्तपोषण पर निर्भर नहीं है।मामले की पृष्ठभूमि:जस्टिस संजीव नरूला की एकल न्यायाधीश पीठ केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को AFSC की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसने इसे RTI Act के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' माना था।भारतीय वायु सेना के रिटायर अधिकारी (प्रतिवादी) ने केंद्रीय लोक सूचना...

भारत में किशोर न्याय प्रणाली को आकार देने में न्यायपालिका की भूमिका

भारत में किशोर न्याय कानूनों का इतिहास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और दिशा-निर्देशों में निहित है। यह अक्सर इस अवधारणा पर आधारित होता है कि यदि राज्य द्वारा उचित देखभाल, संरक्षण और सुधारात्मक उपाय किए जाएं तो 18 वर्ष से कम आयु के अपराधी बच्चे के सुधार और मुख्यधारा के समाज में पुनः एकीकरण की बेहतर संभावना होती है, । हमारे देश ने 1986, 2000 और 2015 में किशोर न्याय कानून के अधिनियमन के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रतिमान परिवर्तन देखा है, जिसने किशोर अपराधियों को वयस्कों से अलग किया। इन...

काफ्का के कोर्ट रूम की पुनः कल्पना: नई दंड प्रक्रिया के अंतर्गत ट्रायल- इन-एबसेंशिया की प्रक्रियागत चुनौतियों का खुलासा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 356 के अंतर्गत ट्रायल- इन-एबसेंशिया यानी अनुपस्थिति में ट्रायल की शुरूआत, पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) के स्थान पर की गई, जिसकी कानूनी बिरादरी और जनता दोनों ने व्यापक आलोचना की है। इसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि यह न्याय के पुराने औपनिवेशिक विचारों को समाप्त करने के बजाय उनके पुनः स्थापित होने को दर्शाता है।अनुपस्थिति में ट्रायल का सीधा सा अर्थ है किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बिना उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना, जिससे कानून और न्याय...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत “पुष्टि” (भारतीय साक्ष्य अधिनियम [BSA] 2023 की धारा 160)

किसी गवाह की बाद की गवाही की साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 का सहारा लेकर “पुष्टि” की जा सकती है। उक्त धारा इस प्रकार है:-“157: गवाह के पूर्व बयानों को उसी तथ्य के बारे में बाद की गवाही की पुष्टि करने के लिए साबित किया जा सकता है।--किसी गवाह की गवाही की पुष्टि करने के लिए, ऐसे गवाह द्वारा उसी तथ्य से संबंधित उस समय या उसके आसपास जब तथ्य घटित हुआ था, या तथ्य की जांच करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष दिया गया कोई भी पूर्व बयान साबित किया जा सकता है।”2. “पुष्टि” का अर्थ है...

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा: उद्देश्यपूर्ण या समस्याओं के साथ सर्विस?

हाल ही में, सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक राष्ट्र-स्तरीय न्यायिक भर्ती प्रणाली के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें राज्य-आधारित चयनों को एकीकृत, देशव्यापी तंत्र के साथ बदलकर न्यायपालिका के लिए भर्ती प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने की मांग की गई। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसी तरह के कदम के बाद आया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के संविधान दिवस समारोह में अपने उद्घाटन भाषण में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) का आह्वान किया था। हालांकि यह प्रस्ताव भारतीय न्यायालय प्रणाली में नियुक्तियों में...

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 का एक विश्लेषण

वित्त मंत्रालय ने संसद में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 का प्रस्ताव रखा। यह विधेयक भारत में बैंकिंग संरचना के लिए विनियामक ढांचे को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियमों 1970 और 1980 में संशोधन करना चाहता है।मुख्य संशोधन और इसके निहितार्थयह विधेयक RBI Act, 1934 की धारा 42 के तहत व्याख्यात्मक प्रक्रियात्मक प्रावधानों में संशोधन करता है। धारा 42 नकद...

पितृसत्तावाद में लिपटा हुआ: यूपी धर्मांतरण विरोधी अधिनियम की असंवैधानिक पहुंच

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में पहले से ही विवादास्पद उत्तर प्रदेश धर्म के गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 में कुछ प्रमुख संशोधन पारित किए हैं। [यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून]हाल ही में किए गए संशोधनों का उद्देश्य अधिनियम में पहले से ही अनुचित कारावास की अवधि को बढ़ाना है। हालांकि, सबसे चौंकाने वाली विशेषता यह है कि अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गैर-जमानती और संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कानून को पीएमएलए और एनडीपीएस अधिनियम जैसे जमानत से इनकार करने वाले प्रावधानों के...

विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत, जब कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हुए “फेमा” के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, तो वह उल्लंघन करता है। उल्लंघन का अर्थ है अधिनियम के प्रावधानों का गैर-अनुपालन और इसमें अधिनियम के अंतर्गत जारी नियम/विनियम/अधिसूचना/आदेश/निर्देश/परिपत्र शामिल हैं।कंपाउंडिंग शब्द एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति ऐसे उल्लंघन को स्वीकार करता है और उसके लिए निवारण चाहता है। रिजर्व बैंक को धारा 3(ए) के अंतर्गत उल्लंघन को छोड़कर, फेमा,...

निजता की कमी: यूथ बार दिशा-निर्देशों पर फिर से नज़र

यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें भारत के क्षेत्र में पंजीकृत प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफआईआर") को ऑनलाइन अपलोड करने के बारे में दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिससे ये 'सार्वजनिक दस्तावेज' आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं। तब से, पुलिस अधिकारी इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए प्रतीत होते हैं।हाल ही में जब यह खबर सामने आई कि चंडीगढ़ के कई पुलिस स्टेशन दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो...

आरोपी को नोटिस: धारा 41ए CrPC बनाम धारा 160 CrPC

जब भी कोई अपराध रिपोर्ट किया जाता है और एफआईआर दर्ज की जाती है, तो जांच शुरू करने वाले जांच अधिकारी को शुरुआती बिंदु घटनास्थल पर जाना, जांच करना, तथ्यों का पता लगाना और गवाहों की जांच करनी होगी।धारा 160, अध्याय XII सीआरपीसी (अब, धारा 179 बीएनएसएस) पुलिस अधिकारी को किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता के लिए अधिकार देती है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता है और जहां जांच अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जाता है, वह व्यक्ति जिस पर आदेश दिया जाता है, उपस्थित होने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने Online RTI Portals स्थापित करने के निर्देशों के अनुपालन पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 सितंबर) को प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में देश के सभी राज्यों में ऑनलाइन RTI पोर्टल स्थापित करने के निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप लगाने वाली अवमानना ​​याचिका पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने अनुज नाकाड़े द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 7 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक Online RTI Portals...

क्या CBI द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए दर्ज किए गए कारण कानूनी मानकों के अनुरूप थे? जस्टिस सूर्यकांत के फैसले पर उठते सवाल

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस बात पर सहमति जताई कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को CBI के 'शराब नीति घोटाला' मामले में जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी की वैधता के बारे में अलग-अलग राय बनाई, हालांकि इसे बरकरार रखा।जस्टिस सूर्यकांत ने यह देखते हुए गिरफ्तारी बरकरार रखी कि CBI ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया है। इसके विपरीत,जस्टिस उज्जल भुइयां ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और डॉ. सिंघवी (केजरीवाल के वकील) के इस विचार का समर्थन किया कि...

Killer Acquisitions: CCI के लिए एक नया मोर्चा?

एक दिलचस्प घटनाक्रम में, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीआई) ने हाल ही में प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2024 (2024 विधेयक) में विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करने की संभावना का संकेत दिया है, ताकि 'हत्यारे अधिग्रहण' को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के विनियामक डोमेन में लाया जा सके। यदि प्रस्ताव को मूर्त रूप दिया जाता है, तो भारत उन कुछ न्यायालयों में से एक बन जाएगा, जिन्होंने दुनिया भर के विनियामकों को परेशान करने वाले मुद्दे को संबोधित करने में सक्रिय कदम उठाया है। एक प्रगतिशील...

चल रहे ट्रायल में डिजिटल साक्ष्य पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निहितार्थ

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नए कानून का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।एडिशनल सेशन जज पुलत्सय परमाचला ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आदेश देते हुए कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के निरस्त होने के बावजूद, डिजिटल साक्ष्य की प्रामाणिकता को मान्य करने के लिए प्रमाण पत्र अभी भी 1872 अधिनियम की अब समाप्त हो चुकी धारा 65बी के तहत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने कॉल डेटा रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां...

समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए निलंबित निदेशक की पात्रता: हरि बाबू थोटा का फिर से जायजा

दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) की धारा 29A, कॉर्पोरेट देनदार (CD) की कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) में समाधान योजना प्रस्तुत करने से कुछ वर्गों के व्यक्तियों को बाहर करती है। इसमें सीडी के प्रमोटर या निलंबित निदेशक सहित अन्य शामिल हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ किसी अनुपयुक्त व्यक्ति जैसे कि डिफॉल्ट करने वाले प्रमोटर के समाधान योजना प्रस्तुत करने और सीडी (जो पहले से ही सीआईआरपी के अंतर्गत है) के प्रबंधन में वापस लौटने के जोखिम को समाप्त करना है।...

पश्चिम बंगाल के बलात्कार विरोधी कानूनों की संवैधानिकता

जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा जारी 2023 के महिला, शांति और सुरक्षा सूचकांक में महिलाओं के समावेश, न्याय और सुरक्षा के मामले में भारत 177 देशों में से 128वें स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, 2018 और 2022 के बीच भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 12.9% की वृद्धि हुई है।कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए दुखद बलात्कार और हत्या के बाद पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके जवाब में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने महिलाओं...

Shajan Skaria:: अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत देने में न्यायिक चूक

शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत अपराधों के आरोपी को अग्रिम जमानत दी, जबकि SC/ST Act की धारा 18 के तहत विशेष प्रतिबंध है। यह लेख न्यायालय द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 18 की व्याख्या और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अन्य प्रावधानों के साथ इसके अंतर्संबंध का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, जो वैधानिक व्याख्या और पूर्व न्यायिक मिसालों के सिद्धांतों के साथ असंगत है। काफी हद तक औचित्य...

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर ने कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करने वाली एडवोकेट झूमा सेन के साथ जेल सुधारों पर बातचीत की।जे एस.: जेल में 'सुधार' की असफल परियोजना के बारे में लिखते हुए मिशेल फौकॉल्ट ने अपनी पुस्तक 'डिसिप्लिन एंड पनिश' में प्रसिद्ध रूप से कहा था कि: "हमें याद रखना चाहिए कि जेलों में सुधार, उनके कामकाज को नियंत्रित करने का आंदोलन कोई हालिया घटना नहीं है। ऐसा भी नहीं लगता कि इसकी शुरुआत विफलता की मान्यता से हुई हो। जेल "सुधार" वस्तुतः जेल के समकालीन है: यह, जैसा कि यह था,...