16 वर्ष और परिपक्वता का भ्रम: सहमति, स्वास्थ्य और भेद्यता का टकराव

पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विचार-विमर्श ने पूरे देश में तीखी बहस छेड़ दी है। 'सहमति की आयु' - वह आयु जिस पर कानून किसी व्यक्ति की यौन गतिविधि के लिए सहमति देने की क्षमता को मान्यता देता है - भारत में समय के साथ विकसित हुई है, जो 10 से 12 वर्ष, फिर 16 वर्ष और अंततः 18 वर्ष हुई, जो बाल विवाह और यौन शोषण को रोकने के देश के प्रयासों को दर्शाती है।लेकिन आज, यह मुद्दा कहीं अधिक जटिल है। 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों में...

The Tryst Renewed: ज़ोहरान ममदानी और नेहरूवादी लोकतांत्रिक समाजवादी पुनरुत्थान का संकेत

न्यूयॉर्क से परे एक क्षण: ममदानी क्यों मायने रखते हैं?क्वींस में एक ज़मीनी विधानसभा सदस्य से न्यूयॉर्क शहर के मेयर तक ज़ोहरान ममदानी का उदय न केवल अमेरिका में एक राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है, बल्कि एक दार्शनिक बदलाव भी है जिसकी गूंज पूरे महाद्वीपों में सुनाई देती है। भारतीय पर्यवेक्षकों के लिए, उनकी जीत जवाहरलाल नेहरू के लोकतांत्रिक-समाजवादी दृष्टिकोण के प्रतीकात्मक नवीनीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो कभी भारत के संविधान की प्रस्तावना में अंकित था: सभी नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और...

धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली। कुछ पहले राजनीतिक संस्थाओं या संरक्षित राज्यों के रूप में अस्तित्व में थे, लेकिन युद्ध के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। उपनिवेशवादियों ने इनमें से कुछ राज्यों को ऐसे क्षेत्रों पर अनसुलझे विवादों के साथ छोड़ दिया जिन पर संघर्ष अभी भी जारी है। बांग्लादेश जैसे कुछ राज्यों का जन्म उपनिवेशवाद-विमुक्ति के युग के बहुत बाद में, 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद हुआ। तब किसी राज्य को मान्यता देना एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गई...

'यह पीठ भंग की जाती है'

12 नवंबर 1975 की सुबह, इन शब्दों के साथ, मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे ने 13 न्यायाधीशों की एक पीठ को भंग कर दिया, जो केशवानंद भारती मामले में दिए गए उस महत्वपूर्ण फैसले की समीक्षा कर रही थी – जो 7 नवंबर 1975 को इंदिरा गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के केवल पांच दिन बाद आया था – जिसमें किसी संवैधानिक संशोधन की वैधता की जांच के लिए पहली बार मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू किया गया था।अभी कुछ समय पहले, 24 अप्रैल 1973 को, केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की एक पीठ ने बहुत कम बहुमत से मूल...

किशोर और सहमति

बचपन को मानव अस्तित्व के उस काल के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां व्यक्ति दुनिया का अनुभव जादुई यथार्थवाद के रूप में करता है, इसलिए नहीं कि कल्पनाओं को किताबों की तरह साधारण बताया जाता है, बल्कि इसलिए कि जीवन में साधारण को काल्पनिक रूप में अनुभव किया जाता है। हालांकि, अनुभव और ज्ञान की कमी, जो हर नए अनुभव को जादुई बना देती है, बच्चों को बुरी चीज़ों, बुरे लोगों और बुरे परिणामों के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। इसलिए, कानून ने बच्चों के लिए पीड़ितों और अपराधों के अपराधी, दोनों के रूप में...

निठारी के भूत: संदेह जब न्याय का विकल्प नहीं बन पाता

"जब सबूत विफल हो जाते हैं, तो एकमात्र वैध परिणाम दोषसिद्धि को रद्द करना होता है, चाहे वह जघन्य अपराध ही क्यों न हो। संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता, "सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान मामले में अभियुक्त को बरी करते हुए कहा।एक अनसुलझी त्रासदीदिसंबर 2006 में, भारत दहशत से कांप उठा। नोएडा के निठारी गांव में एक बंगले के पीछे नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिले। इस खोज ने भारत की सबसे भयावह आपराधिक गाथाओं में से एक का पर्दाफाश किया, लेकिन 11 नवंबर, 2025 को...

अवैध गिरफ्तारी के बाद दोबारा गिरफ्तारी: पुलिस को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए

प्रबीर पुरकायस्थ बनाम भारत संघ और पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसलों ने इस बात में कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी है कि गिरफ्तारी या हिरासत के आधारों की सूचना देना कोई प्रक्रियागत शिष्टता नहीं, बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता है। न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि बिना सूचना के गिरफ्तारी कानून की नज़र में अवैध है।इसी आधार पर विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर मजिस्ट्रेटों को उनके कर्तव्य की याद दिलाई कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी...

अदालतें, पटाखे और स्वच्छ हवा: उत्सव बनाम स्थायित्व पर कानूनी लड़ाई

“हर दिवाली की चमक धुंध के धुंध में खो जाती है - बच्चे घर के अंदर रहते हैं, गर्भवती माताएं, बुज़ुर्ग और यहां तक कि जानवर भी सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं। उत्सव और खुशियां मनाने के अधिकार के साथ संघर्ष के बीच, स्वच्छ हवा में सांस लेने के अधिकार की जीत होनी चाहिए।”भारत में पटाखों से संबंधित नियमों, कानूनों और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनलों के ऐतिहासिक निर्णयों से संबंधित पर्यावरणीय न्यायशास्त्र ने न्यायपालिका की एक गहन यात्रा को जन्म दिया है, जिसमें भारत अपनी जलवायु न्याय...

अयोध्या मामला: अंतिम फैसले के बाद भी बोल रहे हैं जज

श्रीनिवासन जैन के साथ एक साक्षात्कार में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मुद्दे पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की टिप्पणियों ने राष्ट्रीय बहस को फिर से छेड़ दिया है। ध्यान आकर्षित करने वाले उनके बयानों में से एक था मस्जिद के निर्माण को "अपवित्रता का एक मौलिक कृत्य" बताना, और साथ ही उनका यह विचार कि पुरातात्विक साक्ष्य इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं (स्टाफ, 2025)।न्यायपालिका में कभी सर्वोच्च पद पर आसीन रहे किसी व्यक्ति के ये बयान सामान्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये केवल टिप्पणी मात्र...

विवाह से परे | भारत के विकसित होते सामाजिक परिदृश्य में सुरक्षा, भरण-पोषण और समानता की राह

पांच साल पहले जब अंजलि और राजेश पुणे में साथ रहने लगे, तो उन्होंने इसे अपने रिश्ते का स्वाभाविक विकास माना। उन्होंने खर्चे और ज़िम्मेदारियां बांटी, यहां तक कि एक घर भी किराए पर लिया। हालांकि, जब रिश्ता अचानक टूट गया, तो अंजलि को किराया चुकाने और अकेले अपना जीवन चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उलझन और चिंता में, वह सोच रही थी कि क्या उसके पास कोई कानूनी रास्ता है। उसकी जैसी कहानियां शहरी भारत में तेज़ी से आम हो रही हैं, जहां सामाजिक मानदंड कानूनी मान्यता से ज़्यादा तेज़ी से बदल रहे हैं। जहां समाज...

पौधे लगाने और गायों की सेवा करने से लेकर राखी बांधने तक: हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई ज़मानत की अजीबोगरीब शर्तों पर एक नज़र

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक हत्या के दोषी की सज़ा निलंबित करने के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि लगाई गई शर्त - जिसमें अपीलकर्ता को "सामाजिक हित के लिए" फलदार, नीम या पीपल के दस पौधे लगाने की आवश्यकता थी - ज़मानत न्यायशास्त्र की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती।न्यायालय ने ऐसे निर्देशों पर नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि सुधारात्मक उपाय या सामाजिक ज़िम्मेदारी के कार्य सज़ा के निलंबन या ज़मानत देने से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं के स्वतंत्र विकल्प के रूप में काम नहीं कर...

जस्टिस सूर्यकांत: भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय और उल्लेखनीय मामले

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के 23 नवंबर को पद छोड़ने के बाद जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वे 9 फ़रवरी, 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे, जिस दिन वे सेवानिवृत्त होंगे।जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि जस्टिस कांत हरियाणा के हिसार से हैं और वे राज्य के पहले व्यक्ति होंगे जो मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। वे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील के रूप में नामित थे और हरियाणा राज्य द्वारा एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त...

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादर पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया महत्वपूर्ण फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिनमें चेक अनादर की शिकायत दर्ज करने के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करने से लेकर शिकायत दर्ज करने के लिए वाद का कारण कब उत्पन्न होता है, यह स्पष्ट करने तक के मुद्दे शामिल हैं। न्यायालय ने एनआई अधिनियम के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, यह मानते हुए कि 20,000 रुपये से अधिक के नकद ऋण के लिए चेक अनादर की शिकायत सुनवाई योग्य है, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC)...

निर्णय लेने का कर्तव्य

भारतीय वन सेवा अधिकारी और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संजीव चतुर्वेदी के मुकदमे से संबंधित व्यापक मीडिया रिपोर्ट्स एक दशक से भी अधिक समय से न्यायिक बहिष्कार के एक असाधारण क्रम की ओर इशारा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट, उत्तराखंड और इलाहाबाद हाईकोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कई पीठों और नैनीताल व शिमला स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालतों के सोलह जजों और सदस्यों ने उनकी याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। प्रत्येक वापसी, अकेले में, विवेकपूर्ण कार्य प्रतीत हो सकती है।...

भारतीय चुनाव विवादों में साक्ष्य के भार का पुनर्मूल्यांकन

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ हैं। इस आदर्श को सुनिश्चित करने के लिए, भारत का संविधान संसद और चुनाव आयोग को चुनावी शुचिता सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सौंपता है। इसे सक्षम बनाने वाले विधायी उपकरणों में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपीए, 1951) चुनावों के संचालन को नियंत्रित करता है, भ्रष्ट आचरण को परिभाषित करता है, और हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी विवादों के न्यायिक निर्णय का प्रावधान करता है।आरपीए, 1951 की धारा 87 में यह प्रावधान है कि चुनाव...

RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि चेक अनादर के आरोपी व्यक्ति के पासपोर्ट से संबंधित जानकारी, जिसमें पासपोर्ट की प्रति भी शामिल है, व्यक्तिगत प्रकृति की है और सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत इसका खुलासा नहीं किया जा सकता।अदालत ने यह भी कहा कि इस खुलासे को RTI Act की धारा 8(1)(एच) के तहत छूट दी गई, क्योंकि यह ऐसी जानकारी है, जिसके खुलासे से जांच में बाधा उत्पन्न होगी और धारा 24(4) के अनुसार यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा गठित और स्थापित विशेष खुफिया और सुरक्षा संगठनों/इकाइयों पर लागू नहीं होता...

सेब और संतरे: वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के बीच तुलना पर पुनर्विचार

हाल ही में, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करते हुए कि क्या 7 वर्षों का पूर्व कानूनी अभ्यास करने वाले न्यायिक अधिकारी बार कोटे के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पात्र हैं, यह टिप्पणी की कि न्यायिक अधिकारियों के पास वकीलों की तुलना में अधिक अनुभव होता है (रेजानिश के.वी. बनाम के. दीपा), तो इसने एक सूक्ष्म किन्तु रोचक प्रश्न उठाया है - कानून में "अनुभवी" होने का वास्तव में क्या अर्थ है?न्यायालय वह स्थान है जहां दो दुनिया मिलती हैं - बार की अथक गतिशीलता और पीठ की स्थिर स्थिरता। प्रत्येक दुनिया...

गणतंत्र में शाही उपाधियां नहीं: जयपुर के पूर्व शासक परिवार के सदस्यों को राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश

जब 9 दिसंबर 1948 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 (अब अनुच्छेद 18) वाले संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया, तो इसे एक ऐसे सुधार के रूप में सराहा गया जो विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच समानता और लोकतंत्र के सिद्धांत को कायम रखेगा।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्यों को किसी भी प्रकार की उपाधि (शैक्षणिक या सैन्य उपाधियों को छोड़कर) प्रदान करने से रोकता है और भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार करने से रोकता है। यह राज्य के अधीन पद धारण करने वाले सरकारी...

Delhi-NCR में पटाखों पर प्रतिबंध हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उठते सवाल

कई रिपोर्टों से पता चलता है कि दिवाली के बाद राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बिगड़ गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, यह हाल के वर्षों की सबसे प्रदूषित दिवाली है, और पटाखों के अनियंत्रित चलाने को इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के 'ग्रीन पटाखे' आदेश का उल्लंघन किया गया और कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा से परे अवैध पटाखों का इस्तेमाल किया गया। ऐसी भी खबरें हैं कि दिवाली के बाद अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के मामले बढ़...

'झकास' और 'भिडू' से सद्गुरु तक: पर्सनैलिटी राइट्स के लिए सेलिब्रिटी संघर्ष

भारत, यानी भारत, राज्यों का एक अत्यंत विविध और विषम संघ है जो अपने उदात्त विरोधाभासों से चिह्नित है। डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर एक सहस्राब्दी पुरानी सभ्यता होने के अलावा, दो विघटनकारी शक्तियां अब आधुनिक भारतीय अनुभव को परिभाषित करती हैं: सेलिब्रिटी पूजा—बॉलीवुड से लेकर आध्यात्मिक गुरुओं तक—और इसके डिजिटल परिदृश्य की तेज़ गति, जो सस्ते इंटरनेट एक्सेस द्वारा अग्रणी है और अब एआई-जनित डीपफेक के भूत द्वारा जटिल हो गई है।इन शक्तियों के अस्थिर चौराहे पर, एक दिलचस्प, भले ही जटिल, कानूनी पहेली सामने आ...