कैसे भारत के श्रम कानून AI कंटेंट मॉडरेशन के पीछे काम करने वाले श्रमिकों की रक्षा करने में विफल रहे?

भारत के मध्यस्थ वैश्विक एआई दिग्गजों को शक्ति प्रदान करते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ इसके लिए भुगतान करते हैं, जिसे कानून ने अभी तक नहीं पकड़ा है।हर बार जब कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रणाली हिंसक सामग्री उत्पन्न करने से इनकार करती है या एक ग्राफिक छवि की सही ढंग से पहचान करती है, तो यह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एक इंसान ने इसे सिखाया है। वह इंसान अक्सर झारखंड या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक युवा महिला होती है, जो एक शयनकक्ष या बरामदे से काम करती है, एक ठेकेदार के लिए एक...

सत्ता का शिक्षाशास्त्र: NCERT का 'तर्कसंगतीकरण' संवैधानिक कसौटी पर कैसे विफल हुआ?

एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक कार्य का प्रयोग करने वाला प्रत्येक प्राधिकरण उन नागरिकों के प्रति जवाबदेह है जिनकी वह सेवा करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ठीक इस तरह के कार्य का निर्वहन करती हैः यह उन पाठ्यपुस्तकों का लेखन करती है जिनके माध्यम से भारतीय राज्य औपचारिक रूप से प्रत्येक सार्वजनिक-विद्यालय के छात्र को देश के अतीत के बारे में अपना विवरण प्रेषित करता है।2022 और 2023 के बीच, एनसीईआरटी ने कोविड-19 महामारी के...

डिजिटल सुविधा का भ्रम

भारतीय ई-कॉमर्स परिदृश्य में नियामक शून्य को नेविगेट करनाभारत में ई-कॉमर्स को नियंत्रित करने वाली वैधानिक वास्तुकला उपभोक्ता संरक्षण का एक दुर्जेय मुखौटा प्रस्तुत करती है जो व्यावहारिक निष्पादन पर टूट जाती है। हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य नियम, 2020 के दायरे में काम करते हैं, फिर भी डिजिटल उपभोक्ता कॉरपोरेट लापरवाही के प्रति संवेदनशील रहता है।इस कानून को पारित करने और इन नियमों को तैयार करने का विधायी इरादा प्रगतिशील था, जिसने प्रतिमान को खरीदार...

बिना किसी विरोध के आदमी ने पिया कीचड़: गर्मियों में झारखंड

झारखड़ के झुलसे हुए गांवों में पानी एक अफवाह बन गया है और गर्मी आपको इसे भूलने नहीं देगी।एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक आदमी, चेहरा फटी हुई धरती में दबा हुआ था, जो कुछ भी थोड़ा सा पानी खोखले में इकट्ठा हुआ है उसे पी रहा था। यह एक आपदा फिल्म के एक स्थिर की तरह दिखता है। ये इतना ही नहीं है। यह झारखंड में लिया गया था, विशेष रूप से पलामू जिले में, जो एक सूखाग्रस्त राज्य के सबसे गरीब और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में से एक है, जिस पर देश के अधिकांश हिस्सों ने केवल आधा ध्यान दिया।आइए हम...

From Deference To Scrutiny: देखभाल के मानक, सूचित सहमति और स्टेम सेल थेरैपी का विनियामक वर्गीकरण

भारतीय चिकित्सा कानून लंबे समय से न्यायिक सम्मान के ढांचे के भीतर काम करता रहा है। लगभग सात दशकों तक, एक परीक्षण ने सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में चिकित्सा लापरवाही मानक को परिभाषित किया है, जिसे मैकनेयर जे द्वारा बोलम बनाम फ्रिर्न अस्पताल प्रबंधन समिति [1957] 1 WLR 582 में बताया गया है, एक डॉक्टर लापरवाह नहीं है यदि वह उस विशेष कला में कुशल चिकित्सा पुरुषों के एक जिम्मेदार निकाय द्वारा उचित रूप से स्वीकार किए गए अभ्यास के अनुसार कार्य करती है।तर्क डिजाइन द्वारा स्थगित था। अदालतें चिकित्सा...

अटेंडेंट इन लॉ एजुकेशन: परीक्षाओं से परे एक बहस

कानूनी शिक्षा में उपस्थिति के बारे में हालिया बहस ने परिसरों, सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में कड़ी प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी हैं। दुर्भाग्य से, अधिकांश बातचीत भावनात्मक कहानियों और चयनात्मक व्याख्याओं से प्रेरित हुई है, बजाय इसके कि कानूनी शिक्षा वास्तव में क्या हासिल करने के लिए है। कई मामलों में, बातचीत वास्तव में यह समझने की तुलना में पक्ष लेने के बारे में अधिक हो गई है कि पेशेवर कानूनी शिक्षा कैसे काम करती है।ऐसे समय में जब कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता पहले से ही जांच के दायरे में है, इस बातचीत...

बुद्धिमत्ता से सहानुभूति तक: कानूनी पेशे में भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EQ) की भूमिका की पुनर्कल्पना

कानूनी पेशा लंबे समय से बुद्धि, तर्क, मिसाल, वैधानिक व्याख्या और तर्क की प्रधानता में लंगर डाला गया है। कक्षाओं से लेकर अदालतों तक पारंपरिक रूप से इंटेलिजेंस कोओटिएंट (आईक्यू) की प्रासंगिकता पर जोर दिया गया है यानी विश्लेषण करने, बहस करने और निर्णय लेने की क्षमता।हालाँकि, कानूनी पेशे के भीतर जीवित वास्तविकताएँ तेजी से भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईक्यू) की एक मौन लेकिन तत्काल आवश्यकता को प्रकट करती हैं। विशुद्ध रूप से बुद्धि-संचालित प्रणाली से एक आदर्श बदलाव लाने की आवश्यकता है जो सहानुभूति, भावनात्मक...

झारखंड RTI विवाद: धारा 15(6) का उल्लंघन और विधायी मंशा को कमज़ोर करती नियुक्ति प्रक्रिया

29 जनवरी 2026 को, झारखंड राज्य ने झारखंड हाईकोर्ट को सूचित किया कि राज्य सूचना आयोग, जो अपने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण गैर-कार्यशील रहा है, को चार सप्ताह के भीतर कार्यात्मक कर दिया जाएगा। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।प्रक्रिया में देरी हुई, और चयन समिति की अंतिम बैठक 25 मार्च 2026 को आयोजित की गई। धारा 15 (3) आयुक्तों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रदान करती है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की...

विकसित होता IP या न्यायिक अतिरेक? भारत की 'पर्सनैलिटी राइट्स' की समस्या

अल्लू अर्जुन बनाम फ्रैंकली रिटेल प्राइवेट लिमिटेड में हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश एआई, डीपफेक, क्लोन आवाजों और अनधिकृत मर्चेंडाइजिंग के युग में व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए आईपी कानून सिद्धांतों के उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामला केवल निर्णयों की एक निरंतर पंक्ति में नवीनतम है जहां भारतीय हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध सार्वजनिक हस्तियों के पक्ष में व्यक्तित्व अधिकारों को मान्यता दी है और लागू किया है। अरिजीत सिंह, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर,...

कोलकाता प्राइड और संवैधानिक चौराहे: विधायी चुप्पी और बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच LGBTQ+ अधिकार

कोलकाता रेनबो प्राइड वॉक, जो भारत में अपनी तरह का सबसे पुराना है, दृश्यता के दावे से लगातार एक आवर्ती संवैधानिक क्षण में बदल गया है। इसका समकालीन महत्व केवल प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति में नहीं है, बल्कि जिस तरह से यह भारतीय संविधानवाद के भीतर एलजीबीटीक्यू + अधिकारों की संरचनात्मक अपूर्णता को उजागर करता है। संबंधों की संबंधित विधायी मान्यता के बिना पहचान की न्यायिक मान्यता के मद्देनजर, कोलकाता में गर्व को औपचारिक संवैधानिक गारंटी और उनके अधूरे संस्थागत प्राप्ति के बीच स्थित एक सीमित स्थान पर कब्जा...

अपवित्रीकरण और राज्य: तीन संवैधानिक सवाल, जिनका जवाब पंजाब के अपवित्रीकरण-विरोधी कानून ने नहीं दिया गया

पृष्ठभूमि"शास्त्र सर्वोच्च सत्ता का निवास है। - गुरु अर्जन देव जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी, अंग 122620 अप्रैल 2026 को, पंजाब विधान सभा ने सर्वसम्मति से जगतजोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 को पारित किया, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी की श्रद्धा, अभिरक्षा और संरक्षण को नियंत्रित करने वाले मूलभूत 2008 क़ानून में संशोधन किया गया। सिखों के लिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी केवल एक शास्त्र नहीं है, यह जीवित, शाश्वत 11 वें गुरु हैं। प्रत्येक भौतिक प्रति, जिसे सरूप (जिसका अर्थ है 'अवस्था') कहा जाता...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हानिकारक उपचार का संरक्षण? चिलीज निर्णय पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 2026 में चिलीज बनाम सालजर मामले में 8-1 के बहुमत से एक ऐसा निर्णय सुनाया जिसने न केवल LGBTQ किशोरों के अधिकारों पर प्रश्नचिह्न लगाया, बल्कि चिकित्सा पेशे पर राज्य के नियामक अधिकार की जड़ों को भी हिला दिया। यह निर्णय कोलोराडो राज्य के उस कानून को असंवैधानिक घोषित करता है जो नाबालिगों पर 'कन्वर्जन थेरेपी' अर्थात मनोवैज्ञानिक वार्तालाप के माध्यम से व्यक्ति के यौन अभिविन्यास या लैंगिक पहचान को परिवर्तित करने के प्रयास पर प्रतिबंध लगाता था। प्रथम दृष्टि में यह मामला...

केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला: RTI Act के दायरे में नहीं आता BCCI

केंद्रीय सूचना आयोग ने अहम फैसले में कहा कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) सूचना का अधिकार कानून 2005 (RTI Act) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। इसलिए BCCI को RTI Act के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।सूचना आयुक्त पी. आर. रमेश ने दिल्ली निवासी गीता रानी की दूसरी अपील खारिज करते हुए यह आदेश दिया। गीता रानी ने यह जानकारी मांगी थी कि BCCI किस कानूनी अधिकार के तहत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय टीम के खिलाड़ियों का चयन करता है।मामले की...

तीसरी गर्भावस्था पर सजा: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु का भेदभावपूर्ण मैटरनिटी लीव ऑर्डर रद्द किया

28 अप्रैल, 2026 को, मद्रास हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस आर. सुरेश कुमार और जस्टिस एन. सेंथिलकुमार शामिल थे, ने शायी निशा बनाम प्रमुख जिला न्यायाधीश, विलुपुरम और अन्य (डब्ल्यू. पी. नंबर 16245/ 2026 ) के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। अदालत ने तमिलनाडु मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (टीएनएचआरएमडी) द्वारा जारी 13 मार्च, 2026 के एक सरकारी आदेश (जी. ओ. नंबर 18) को रद्द कर दिया, जिसने तीसरी गर्भावस्था के लिए मातृत्व अवकाश को केवल 12 सप्ताह तक सीमित कर दिया।याचिकाकर्ता, विलुपुरम जिले में...

गर्भपात कानून पर पुनर्विचार: बलात्कार पीड़ितों के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण

एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारत के गर्भपात कानून के तहत गर्भकालीन सीमाओं पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, विशेष रूप से बलात्कार से पीड़ितों से जुड़े मामलों में। यह निर्देश बलात्कार पीड़ितों के लिए अमानवीय कानूनी ढांचे के साथ न्यायिक असुविधा को दर्शाता है। यह निर्देश एक कानूनी ढांचे के साथ न्यायिक असुविधा को दर्शाता है जो बलात्कार से पीड़ितों के लिए अमानवीय है। हालांकि, हालिया हस्तक्षेप केवल विधायी संशोधन के बारे में नहीं है; यह व्यक्ति के संवैधानिक...

कोई निर्दलीय किसी पार्टी में कब 'शामिल' होता है? दसवीं अनुसूची का अनुत्तरित सवाल

राजेश रंजन, जिन्हें पप्पू यादव के नाम से जाना जाता है, बिहार के पूर्णिया से छह बार संसद सदस्य हैं। मार्च 2024 में, उन्होंने अपनी जन अधिकारी पार्टी (लोकतांत्रिक) का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर एक ही शर्त पर ऐसा कियाः कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से मैदान में उतारेगी। इस शर्त का सम्मान नहीं किया गया। भारत गठबंधन की सीट-साझाकरण व्यवस्था के तहत, पूर्णिया को राष्ट्रीय जनता दल को आवंटित किया गया था। राजद, जिसके संस्थापक लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को दो बार पार्टी से...

न्यायिक दुर्व्यवहार

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज अपना आपा खोने और केवल दो साल के अभ्यास वाले एक युवा वकील को कारावास का आदेश देने के बाद इस सप्ताह न्यायिक समाचार निर्माता बन गए हैं । सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने अभ्यावेदन और प्रस्तावों के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस मुद्दे को जब्त कर लिया, और दो रिट याचिकाएं दर्ज करने के बाद, यह कहकर न्यायिक पक्ष में मामले को शालीनता से बंद कर दियाःसभी स्तरों पर न्यायपालिका के...

आत्मा पर पहरा: धर्मांतरण-विरोधी कानून और संवैधानिक स्वतंत्रता का मौन क्षरण

जब राज्य को विश्वास या स्नेह के लिए अनुमति की आवश्यकता होने लगती है, तो यह अब अकेले आचरण को नियंत्रित नहीं करता है। यह व्यक्ति के आंतरिक जीवन में घुसपैठ करना शुरू कर देता है।कुछ स्वतंत्रताएं एक संवैधानिक स्थान पर इतनी अंतरंग होती हैं कि कोई भी नियामक निरीक्षण स्वाभाविक रूप से परेशान करने वाला प्रतीत होता है। सोचने, विश्वास करने और प्रेम करने की स्वतंत्रता मानव गरिमा का मूल है। समकालीन भारत में, इन स्वतंत्रताओं को धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत तेजी से विधायी संदेह के अधीन किया जाता है।वर्तमान...

हथौड़ा और कोर्ट: स्पीकर के निर्णयों में न्यायिक समीक्षा का विश्लेषण

राघव चड्ढा और आप के दो-तिहाई राज्यसभा सदस्यों (विधान पार्टी) ने दसवीं अनुसूची के विलय अपवाद (चौथे पैराग्राफ) और बॉम्बे हाईकोर्ट की मिसाल का हवाला देते हुए भाजपा में विलय कर दिया है। 2019 में, गोवा कांग्रेस के 15 में से 10 विधायकों का भाजपा में विलय हो गया। स्पीकर ने बाद की अयोग्यता याचिका को खारिज कर दिया, वो फैसला जिसे 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।बॉम्बे हाईकोर्टने पुष्टि की कि दसवीं अनुसूची के तहत वैध विलय के लिए विधायक दल का दो-तिहाई बहुमत पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे...

हम किस ओर बढ़ रहे हैं? परेशान करने वाली घटनाएं

आप के सात राज्यसभा सदस्यों का दलबदल और सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होना सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए एक खतरनाक संकेत है।दलबदल लोगों के जनादेश का उल्लंघन करते हैं जो लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र एक मजाक में बदल जाता है। यह इस बीमारी को दूर करने के लिए है कि दलबदल विरोधी कानून-संविधान की अनुसूची X लाया गया था। जबकि दोष देने वाले सदस्यों/विधायकों को अयोग्यता का सामना करना पड़ता है, पैराग्राफ 4- में कुछ अपवाद बनाया गया है कि यह विलय के मामले में लागू नहीं होगा। ऐसा लगता है कि वर्तमान मामले में...