प्रिवेंटिव डिटेंशन और संविधान: UAPA, NSA और MCOCA के साथ कानूनी समझ-बूझ के पचास साल

मामले के केंद्र में मौजूद संवैधानिक विरोधाभाससंविधान सभा की बहसों के शब्दों में कहें तो भारत एक ऐसा गणतंत्र है जिसने अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को संवैधानिक रूप दिया। युद्ध के बाद की दुनिया में किसी भी अन्य उदार लोकतंत्र ने अपने मूल दस्तावेज़ में एहतियाती हिरासत को इतने स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(3) से 22(7) तक एक सावधानीपूर्वक सीमित दायरा बनाया गया, जिसमें राज्य किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप, बिना मुकदमे और आपराधिक प्रक्रिया के सामान्य सुरक्षा उपायों के बिना...

न्याय के दरवाज़े पर खड़ा सिपाही

भारतीय कानूनी ढांचे में अर्धसैनिक बलों के सर्विस से जुड़े विवादों को सुलझाने के तरीके में एक खास संरचनात्मक कमी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के कॉन्स्टेबल बख्शीश अहमद का मामला इसका एक मुख्य उदाहरण है; उन्हें 2022 में नारायणपुर, मालदा में तैनाती के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया। जब अहमद ने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया तो डिवीज़न बेंच ने उनकी रिट याचिका खारिज की।यह खारिज करना न तो मामले की असल खूबियों पर आधारित था और न ही अधिकार क्षेत्र...

जज द्वारा बनाई गई 'इंट्रा-कोर्ट अपील' का खतरा

एक संवैधानिक लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान इसलिए किया जाता है, क्योंकि वह संस्थागत रूप से अनुशासित है, न कि इसलिए कि वह कभी गलती नहीं करता। उसकी शक्ति केवल प्रतिक्रिया देने की नहीं है; बल्कि कानून के अनुसार निर्णय लेने की है। इसीलिए सोशल मीडिया पर मचे हंगामे के कारण कोर्ट का अपने ही आदेशों पर दोबारा विचार करने, उन्हें बेअसर करने या प्रभावी ढंग से फिर से खोलने का कोई भी बढ़ता हुआ चलन गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। मुद्दा यह नहीं है कि कोर्ट खुद को सुधार सकता है या नहीं। वह निश्चित रूप से...

DNA टेस्ट, प्राइवेसी और पिता होने का पता लगाना: कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टिकरण

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में पिता होने का पता लगाने के लिए DNA टेस्ट के इस्तेमाल को सही ठहराया और एक लंबे समय से चले आ रहे कानूनी सवाल का जवाब दिया: क्या किसी व्यक्ति का प्राइवेसी का अधिकार बायोलॉजिकल माता-पिता का पता लगाने की ज़रूरत से ज़्यादा अहम है? इस फैसले से पहले, कोर्ट का हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि DNA टेस्ट का आदेश बहुत कम और सिर्फ़ खास हालात में ही दिया जाना चाहिए। हालाँकि, किन हालात में ऐसे टेस्ट की इजाज़त दी जा सकती है, इस बारे में कोई पक्का जवाब नहीं था।पिता होने का...

एक भूमि, एक हृदय: विश्वास और स्वतंत्रता ने भारत को किस तरह एकजुट किया?

स्कूल की पाठ्यपुस्तक में भारत की "अनेकता में एकता" के बारे में पढ़ने और वास्तव में इसे अपने पैरों के नीचे महसूस करने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। हाल ही में मैं और मेरी पत्नी पूरे तमिलनाडु की दो दिवसीय छोटी यात्रा पर गये। मीलों के हिसाब से यह कोई लंबी यात्रा नहीं थी, लेकिन इसने हमारे देश को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। केवल अड़तालीस घंटों में, हम भारत की आध्यात्मिक विविधता के केंद्र में चले, और पता लगाया कि इतने सारे विभिन्न धर्मों की भूमि एक साझा संस्कृति के तहत एक साथ कैसे रह...

मुझे भूल जाएं या न भूलें? 'भूला दिए जाने का अधिकार' को लागू करना

पिछले कुछ सालों में निजता के अधिकार (Right to Privacy) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के सबसे अहम पहलुओं में से एक माना गया। देश भर की अदालतों ने बार-बार कहा कि निजता का अधिकार, मानवीय गरिमा का एक अहम और बुनियादी हिस्सा होने के नाते भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे में आता है। हालांकि, इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।इस डिजिटल युग में 'भूल दिए जाने का अधिकार' (Right to be Forgotten) चर्चा में आया है। आसान शब्दों में 'भूल दिए जाने के अधिकार' का मतलब है कि...

अदालतों में AI के इस्तेमाल के लिए 2026 के ड्राफ्ट नियमों में जवाबदेही का विश्लेषण और सुझाव

नए ड्राफ्ट नियम: एक अहम कदमभारतीय अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल करना अब कोई दूर की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने "अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल के लिए नियम (2026)" पेश करके एक अहम कदम उठाया। भारतीय न्याय व्यवस्था पर अभी मामलों का जो भारी बोझ है, उसे देखते हुए AI को अपनाना बहुत ज़रूरी है।यहां नियम 4 "इंसानी प्राथमिकता" की बात करता है, जिसका मतलब है कि AI का इस्तेमाल सिर्फ़ उन कामों के लिए किया जाना चाहिए, जो मदद करने वाले हों और इसे इंसानी फ़ैसले के अधीन...

लोकायुक्त की एसपीई को RTI से बाहर नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की एमपी सरकार की अधिसूचना

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन की स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (SPE) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम से छूट नहीं दी जा सकती। अदालत ने राज्य सरकार की वर्ष 2011 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके तहत एसपीई को RTI कानून के दायरे से बाहर रखा गया था।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने कहा कि एसपीई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती है और इसे RTI अधिनियम की धारा 24(4) के तहत "खुफिया एवं सुरक्षा संगठन" नहीं माना...

देर से मिला न्याय, कमज़ोर हुआ लोकतंत्र: सुप्रीम कोर्ट की नाकामियों पर एक दशक का फ़ैसला

लोकतंत्र के लिए एक ऐसा ज़ख्म जो उसे बर्दाश्त नहींभारतीय संवैधानिक न्याय-व्यवस्था में एक दुखद घटना बार-बार दोहराई जाती है। यह घटना 'उचित प्रक्रिया' (due process) का सम्मानजनक चोला पहनती है, कानूनी प्रक्रियाओं की पेचीदगियों में छिप जाती है और सालों बाद एक ऐसे फ़ैसले के रूप में सामने आती है, जो कानूनी तौर पर तो सही होता है, लेकिन लोकतांत्रिक नज़रिए से बेमतलब। इस दुखद घटना का एक नाम है: चुनावी और संवैधानिक विवादों में न्याय मिलने में देरी। इसका सबसे परेशान करने वाला पहलू यह नहीं है कि ऐसा होता है,...

मीनाक्षी नटराजन केस: क्या नॉमिनेशन रद्द करना सही था? क्या कहता है आपराधिक रिकॉर्ड बताने से जुड़ा कानून?

मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन इसलिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ लंबित एक आपराधिक शिकायत की जानकारी नहीं दी थी। इस घटना ने कुछ अहम कानूनी सवाल खड़े कर दिए।रिटर्निंग ऑफिसर का मानना ​​था कि हैदराबाद की अदालत में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत का ज़िक्र न करने की वजह से उनका नॉमिनेशन अमान्य हो गया। इसलिए उन्होंने इसे रद्द कर दिया। उनका तर्क था कि इस मामले की जानकारी देने की कोई कानूनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता'...

क्या टीएमसी के बागी सांसद दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए जा सकते हैं?

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर विद्रोह की खबरें सामने आई हैं, जिसमें विधायकों के एक वर्ग ने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के अधिकार को चुनौती दी।दरार का पहला संकेत तब सामने आया जब पश्चिम बंगाल विधान सभा में टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 ने विपक्ष के नेता के पद के लिए पार्टी से निष्कासित विधायक रीताब्रत बनर्जी का समर्थन किया। इस पद के लिए पार्टी नेतृत्व के चयन पर सवाल उठाए। विभाजन राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ गया, जब लोकसभा में इसके 28 सांसदों में से कई ने काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में...

तीसरे बच्चे के लिए माँ को मैटरनिटी लीव देने से इनकार करने पर मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा?

शाय निशा तमिलनाडु के विल्लुपुरम में ज़िला न्यायपालिका में काम करती हैं। जनवरी 2026 में उन्होंने अपनी तीसरी प्रेग्नेंसी के लिए मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन किया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। इसका कारण 13 मार्च 2026 को तमिलनाडु मानव संसाधन प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एक सरकारी आदेश था, जिसमें तीसरी प्रेग्नेंसी के लिए मैटरनिटी लीव को 12 हफ़्ते तक सीमित कर दिया गया। अपने पहले और दूसरे बच्चे के लिए उन्हें पूरी मैटरनिटी लीव मिलती। तीसरे बच्चे के लिए राज्य ने तय किया कि वह आधी...

RTI के तहत सरकारी कर्मचारी के वित्तीय मामलों का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं, जब तक कि कोई बड़ा जनहित न हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने RTI आवेदक की याचिका खारिज की। आवेदक ने राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) के पूर्व डिप्टी कंट्रोलर (सरकारी कर्मचारी) की संपत्ति और देनदारियों का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि मांगी गई जानकारी निजी थी और उसका किसी जनहित से कोई लेना-देना नहीं था, इसलिए यह RTI Act की धारा 8(1)(j) के तहत सुरक्षित है।कोर्ट ने कहा कि आधिकारिक कार्यों, फैसलों, सार्वजनिक संसाधनों के इस्तेमाल और लोक प्रशासन से सीधे जुड़े मामलों की स्थिति अलग होगी।जस्टिस सुरह गोविंदराज ने कहा,"हालांकि,...

भारतीय न्यायपालिका में AI को रेगुलेट करना: संस्थागत प्रयोगों से एक राष्ट्रीय ढांचे तक

भारतीय न्यायपालिका में डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग 'ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट' के साथ गंभीरता से शुरू हुए, जिसके तीन चरण हैं। पहला चरण (2007-2015) बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है, जबकि दूसरे चरण (2015-2023) में 'केस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 3.0' और 'नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड' की स्थापना के माध्यम से पूरे सिस्टम में डिजिटल परिपक्वता आई। तीसरा चरण (2023-वर्तमान) स्पष्ट रूप से केस मैनेजमेंट, कानूनी रिसर्च और अनुवाद के लिए AI, मशीन लर्निंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज...

भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार: कानून बनाम वास्तविकता

भारत में आज़ादी के 79 साल बाद महिलाओं ने कानूनी तौर पर काफी मज़बूत स्थिति हासिल की और उन्हें पुरुषों के बराबर माना जाता है। उनकी आज़ादी, सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए कई अन्य अधिकार भी दिए गए। अधिकारों के इतने व्यापक दायरे के साथ वे अब प्रतिस्पर्धा के मैदान में उतरी हैं कि कुछ लोगों का तर्क है कि अब उनके अधिकार पुरुषों से भी ज़्यादा हो गए हैं। कानून के सामने बराबरी और विरासत के अधिकारों से लेकर शोषण के खिलाफ़ मज़बूत सुरक्षा तक, कानूनी परिदृश्य में ज़बरदस्त बदलाव आया है।लेकिन क्या ये अधिकार असल...

मिहिर राजेश शाह : क्या सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार लोगों के दो वर्ग बना दिए?

06.11.2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 'मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य' मामले में एक अहम फैसला सुनाया। इसका मकसद यह पक्का करना था कि किसी भी आपराधिक कानून के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति की आज़ादी छीनते समय संवैधानिक और कानूनी नियमों को नज़रअंदाज़ न किया जाए। हालाँकि, इस फैसले को भविष्य के मामलों पर लागू करने की बात कही गई और यही इसमें एक कमी नज़र आती है।यह लेख इस बात पर चर्चा करेगा कि कैसे इस फैसले को 'अब से' लागू करने से गिरफ्तार लोगों के दो वर्ग बन गए हैं और इससे एक संवैधानिक चिंता पैदा...

Social Media: मरने के बाद भी अकाउंट बंद नहीं होते

भारत में डिजिटल संपत्ति को कानूनी मान्यता5 मई, 2026 को गांधीनगर, गुजरात के एडिशनल सीनियर सिविल जज ने एक मृतक व्यक्ति के iPhone और iCloud अकाउंट का एडमिनिस्ट्रेशन लेटर (प्रशासन का अधिकार-पत्र) उसकी बेटी को दिया। उसके पिता की मौत बिना वसीयत छोड़े हुई थी। परिवार ने मृतक के अकाउंट का एक्सेस पाने के लिए Apple से संपर्क किया। Apple ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अधिकार और संस्थागत सावधानी का इस्तेमाल करते हुए परिवार को बताया कि मृतक के डेटा का एक्सेस तभी दिया जा सकता है, जब याचिकाकर्ता कोर्ट का ऐसा आदेश पेश...

इकॉनमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर 'कानून का शासन': बार (वकीलों का समूह) क्यों इसका सबसे अहम रक्षक है?

किसी देश के कानूनी और रेगुलेटरी ढांचे की क्वालिटी, बिजनेस में भरोसे, निवेश के फैसलों और लंबे समय की आर्थिक तरक्की को तय करने में अहम भूमिका निभाती है। आर्थिक सुधारों पर होने वाली बहस में अक्सर रेगुलेशन को बिजनेस की राह में रुकावट के तौर पर दिखाया जाता है। असल बात यह है कि टिकाऊ विकास कम रेगुलेशन पर नहीं, बल्कि समझदारी भरे रेगुलेशन पर निर्भर करता है—ऐसे नियम जो साफ, अनुमान लगाने लायक, सही अनुपात में हों और जिनकी सार्थक कानूनी जांच हो सके।ऐसे ढांचे की नींव में 'कानून का शासन' (Rule of Law) होता...

RTI आवेदक को भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट और मार्क्स पाने का अधिकार, लेकिन सोशल मीडिया पर पब्लिश नहीं कर सकते: सिक्किम हाईकोर्ट

सिक्किम हाईकोर्ट ने सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन (SPSC) को निर्देश दिया कि वह सिक्किम सर्विसेज़ (कंबाइंड रिक्रूटमेंट) परीक्षा, 2022 में शामिल हुए उम्मीदवारों की एक संयुक्त मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने RTI आवेदक से यह वचन भी लिया कि इस जानकारी को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश नहीं किया जाएगा।सूचना आयोग के जानकारी देने के आदेश का पालन करने की SPSC की सहमति को दर्ज करते हुए, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने "राज्य जन सूचना अधिकारी को RTI आवेदक द्वारा मांगी गई...

देश में लीक होती चैट, मीडिया ट्रायल और प्राइवेसी पर बढ़ती बहस

भारत में डिजिटल बातचीत तेज़ी से सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन रही है। हाल के सालों में निजी WhatsApp चैट, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और स्क्रीनशॉट भारत में आम सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन गए। पहले ये बातचीत सिर्फ़ कुछ लोगों तक ही सीमित रहती थी, लेकिन आज ये कई तरह की जांच, क्राइम रिपोर्ट, राजनीतिक विवादों, सेलिब्रिटी झगड़ों और वैवाहिक मुकदमों में सामने आ रही हैं। कई मामलों में लीक हुई चैट सार्वजनिक राय बनाने का आधार बन जाती हैं, जबकि अदालतों ने अभी यह तय भी नहीं किया होता कि ये चीज़ें काम की हैं या...