दक्षिण भारत का चर्च पादरी के कार्यों के निर्वहन को छोड़कर अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में देखा है कि दक्षिण भारत का चर्च जब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि चलाने में लगा होता है तो वह सार्वजनिक कार्य करता है और यदि CSI द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई इस सार्वजनिक कर्तव्य के लिए हानिकारक है तो इसके खिलाफ एक रिट याचिका दायर की जाएगी। वही रखरखाव योग्य होगा।जस्टिस आर सुब्रमण्यन, जस्टिस पीटी आशा और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब CSI उपरोक्त सार्वजनिक कर्तव्य के बाहर कार्य कर रहा था यानी, जब वह पादरी के कार्यों के निर्वहन में लगा हुआ था, तो...

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर रद्द की, कहा- 'मोदी है तो मुमकिन है' और विक्ट्री साइन दिखाना चुनाव प्रचार नहीं

गुजरात हाईकोर्ट ने 2019 के चुनावों के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए पूर्व विधायक विभरीबेन विजयभाई दवे के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करते हुए व्यवस्था दी है कि 'मोदी है तो मुमकिन है' का नारा लगाना और जीत का चिह्न प्रदर्शित करना चुनाव प्रचार नहीं माना जाएगा। जस्टिस चीकाती मानवेंद्रनाथ रॉय ने कहा, "जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने सही तर्क दिया है, मतदान केंद्र से बाहर आने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा हाथ की दो उंगलियों से जीत का प्रतीक दिखाना और उपरोक्त शब्दों...

पोक्सो पीड़िता की शिक्षा में मदद करने में मप्र सरकार की कथित विफलता पर स्वत: संज्ञान मामला: हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़ितों के लिए समर्थन उपायों पर जवाब मांगा

राज्य सरकार से अपने शैक्षिक खर्चों को वहन करने के लिए संघर्ष कर रही पॉक्सो पीड़िता की दुर्दशा से संबंधित एक मामले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को नाबालिग गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए लागू योजना और 18 साल से अधिक उम्र के बलात्कार पीड़ितों के लिए उपलब्ध आश्रय के बारे में और स्पष्टीकरण देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। चीफ़ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने शुरू में एडवोकेट जनरल द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई 'यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012...

समावेशी बुनियादी ढांचा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, दुभाषिए और बहुत कुछ: गुवाहाटी हाइकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति बनाई

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी न्यायालयों के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति तैयार और अधिसूचित की।गुवाहाटी हाइकोर्ट सभी प्रकार के भेदभाव (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) और उत्पीड़न तथा दिव्यांगजनों को उचित आवास से वंचित करने को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।''इस नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:1. दिव्यांगजनों को प्रतिष्ठान में अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।i) भौतिक बुनियादी ढांचे यानी भवन,...

कलकत्ता हाईकोर्ट वीडियो में डाबर के 'असली' ट्रेडमार्क को धुंधला करने के यूट्यूबर ध्रुव राठी के सुझाव से सहमत

डाबर और ध्रुव राठी के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में हालिया घटनाक्रम में ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो में डाबर के रियल जूस पैकेट जैसी छवियों को धुंधला करने का प्रस्ताव दिया।यह प्रस्ताव 29 फरवरी, 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अरिंदम मुखर्जी के समक्ष सुनवाई के दौरान रखा गया। यह प्रस्ताव पिछली सुनवाई में उनके द्वारा दिए गए इसी तरह के सुझाव को प्रतिबिंबित करता है।उल्लेखनीय है कि डाबर ने राठी के प्रस्ताव के जवाब में 29 फरवरी, 2024 को पत्र भेजा, जिसमें विभिन्न उपायों का...

जज की पोस्ट से इस्तीफा देकर राजनीतिक में प्रवेश करने जा रहे हैं जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने स्थानीय समाचार आउटलेट एबीपी आनंद को विशेष इंटरव्यू में बताया कि वह मंगलवार, 5 मार्च 2024 को जज के रूप में अपने पद से इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं।बंगाली समाचार आउटलेट के साथ अपने इंटरव्यू में जस्टिस गंगोपाध्याय ने उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बार-बार चुनौती देने के लिए सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस (TMC) को धन्यवाद दिया।उन्होंने कहा,"वह यात्रा मंगलवार से शुरू होगी।"अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा...

गुजरात हाईकोर्ट ने आयकर नोटिस की धारा 153 सी में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, करदाता को आपत्तियां उठाने की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत जारी किए गए नोटिस की वैधता को चुनौती देने वाले मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। याचिका में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत जारी कई नोटिसों और आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई थी। विशेष रूप से, यह धारा 153C के तहत निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए दिनांक 09.06.2022 के नोटिस के साथ-साथ 02.12.2023 के एक आदेश को चुनौती देता है जो कथित रूप से प्रतिवादी नंबर 2 की आपत्तियों के निपटान के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, याचिका में...

जब तक सिविल कोर्ट में वसीयत की वास्तविकता साबित नहीं हो जाती, राजस्व अधिकारी लाभार्थियों के नाम में बदलाव नहीं कर सकते: मध्यप्रदेश हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता नियम, 2018 से जुड़े विवाद का निपटारा करते हुए कहा कि बिना किसी औपचारिक सबूत के वसीयत पर राजस्व अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के नाम पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि राजस्व अधिकारी स्वामित्व के प्रश्न पर निर्णय नहीं ले सकते। अदालत ने टिप्पणी की याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि राजस्व अधिकारी किसी अप्रमाणित वसीयत के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम बदल सकते हैं इसमें ज्यादा दम नहीं है।अदालत ने स्पष्ट...

केरल हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी के बलात्कार के लिए सौतेले पिता की सजा को बरकरार रखा, कहा कि ट्रायल कोर्ट को सीआरपीसी की धारा 357 ए के तहत मुआवजा देना चाहिए था

केरल हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट द्वारा सौतेले पिता को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बर्बरता से बलात्कार करने और बाद में उसे धमकी देने और धमकाने के लिए दी गई सजा को बरकरार रखा है। इसमें कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासी समुदाय की नाबालिग लड़की, जिसके सौतेले पिता ने बलात्कार किया था, उसे केरल पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार अदालत ने केरल कानूनी सेवा प्राधिकरण (केएलएसए) को नाबालिग पीड़िता को मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपये की राशि का भुगतान करने...

नमूना लेने के बाद शेष प्रतिबंधित पदार्थों को पेश नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण न देना अभियोजन पक्ष पर संदेह पैदा करता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने अधिनियम की धारा 52 का अनुपालन न करने के लिए नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 20 के तहत सजा को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति दी, जिसके लिए पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट द्वारा जब्त पदार्थों की सूची को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। जस्टिस के बाबू की सिंगल जज बेंच ने टिप्पणी की कि "एनडीपीएस अधिनियम में धारा 52 ए को शामिल करने का विधायिका का इरादा यह देखना है कि नमूना निकालने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और पर्यवेक्षण के तहत...

सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग दोषसिद्धि और बरी दोनों के संयुक्त परिणाम के मामले में बरी होने के आदेश से पहले होना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जब ट्रायल कोर्ट को किसी अपराध में कुछ पक्षों की संलिप्तता के बारे में कोई ठोस तर्क नहीं मिला, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 319 (अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति) के तहत केवल संदेह के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की सिंगल जज बेंच ने यह भी टिप्पणी की कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आदेश केवल उन लोगों को बरी करने के आदेश की घोषणा से पहले किया जा सकता है जहां...

त्रासदी पीढ़ियों को प्रभावित करती है: केरल हाइकोर्ट में अक्टूबर 2011 के बाद जन्मे लोगों को एंडोसल्फान पीड़ित के रूप में न मानने के राज्य के फैसले के खिलाफ याचिका

अक्टूबर, 2011 तक की कटऑफ तारीख तय करके एंडोसल्फान के उजागर पीड़ितों को वर्गीकृत करने वाले सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए केरल हाइकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई है। इसका मतलब है कि कट-ऑफ तारीख के बाद पैदा हुए लोग एंडोसल्फान पीड़ितों के लाभ योजनाओं और मुआवजे के लिए पात्र नहीं होंगे। कन्फेडरेशन ऑफ एंडोसल्फान विक्टिम राइट्स कलेक्टिव (CERVE) का तर्क है कि एंडोसल्फान जीनोटॉक्सिक है। कई पीढ़ियों को प्रभावित करता है। इस प्रकार बिना किसी वैज्ञानिक आधार के कट-ऑफ तिथि निर्धारित करना मनमाना है। इस प्रकार,...

[CrPC की धारा 97] कारावास के अवैध साबित होने तक नाबालिग बच्चे की पिता की कस्टडी में तलाशी वारंट जारी करने का कोई आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

यह स्पष्ट करते हुए कि सीआरपीसी की धारा 97 के तहत पिता द्वारा अपने बच्चे की कस्टडी को अवैध कारावास नहीं माना जा सकता है, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चों की कस्टडी उनके पिता द्वारा किए जाने को अपराध नहीं कहा जा सकता, जिसके लिए उक्त प्रावधान लागू किया जा सकता है।जस्टिस संजय धर की पीठ ने इस बात पर जोर दिया,“जब तक रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह नहीं पता चलता कि किसी व्यक्ति को कैद करना अवैध प्रकृति का है और यह अपराध की श्रेणी में आता है, मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 97 के तहत...

उम्मीद और विश्वास केंद्र सरकार तीसरे लिंग को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम में संशोधन करेगी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला छात्रा को महिला श्रेणी में राष्ट्रीय कैडेट कोर में नामांकन के लिए चयन में भाग लेने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय कैडेट फसल अधिनियम, 1948 की धारा 6 केवल पुरुष और महिला श्रेणी में नामांकन की अनुमति देती है और ट्रांसजेंडर समुदाय तक विस्तारित नहीं होती है। जस्टिस अमित रावल और जस्टिस सीएस सुधा की खंडपीठ ने कहा कि उन्हें उम्मीद और विश्वास है कि केंद्र सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने के लिए एनसीसी अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करेगी क्योंकि संवैधानिक न्यायालय...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 साल से जेल में बंद कैदी की समय से पहले रिहाई की अनुमति दी, कहा- इनकार करना 'सामाजिक अपराध' होगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कैदी की रिहाई का आदेश दिया है, जिसे एक नाबालिग के अपहरण और संगठित अपराध का हिस्सा होने के दोषी होने पर 23 साल से अधिक समय तक कैद किया गया था। लंबे समय तक कैद में रहने के बाद कैदी की सुधरी हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच ने कहा: याचिकाकर्ता नंबर 1 ने अपनी सजा के समय अपने 20 के दशक में जो किया, वह यह मानने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है कि वह अपनी रिहाई के बाद क्या करेगा, खासकर क्योंकि कृषि द्वारा आय का एक...

[संदेशखाली हिंसा] कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किए जाने की सूचना मिलने पर जमानत याचिका की तत्काल सूची अस्वीकार की

कलकत्ता हाईकोर्ट को गुरुवार को बताया गया कि जिला परिषद प्रधान और संदेशखाई हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ से शेख की ओर से पेश वकील ने संपर्क किया।वकील ने प्रस्तुत किया कि शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अग्रिम जमानत के लिए उसकी याचिका का अभी निपटारा किया गया और कई मामले हैं, जो अभी भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसके खिलाफ लंबित हैं।यह तर्क दिया गया कि याचिका बेहद जरूरी है और वकील ने प्रार्थना की कि...

कोई भी हिंदू यह दावा नहीं कर सकता कि वे व्यक्तिगत रूप से ऐसी सेवाएं करना चाहते हैं, जो अर्चक अकेले कर सकते हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला देवस्वोम और मलिकप्पुरम देवस्वोम के मेल्संथियों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2017-18, 2021-22 के लिए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के देवस्वोम आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं का बैच खारिज कर दिया। उक्त याचिकाएं अधिसूचनाओं में दिए गए पात्रता मानदंड के खिलाफ की गई थीं, जिनमें कहा गया कि आवेदक केवल 'मलयाला ब्राह्मण' होगा।जस्टिस अनिल के. पूजा या समारोह (अगमस) और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित अभिन्न और आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना जाता है।कहा...

PMLA Act के तहत जेल नियम है और जमानत अपवाद: सेंथिल बालाजी की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि हालांकि आम तौर पर जमानत नियम है और जेल अपवाद है, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत इस सिद्धांत को बदल दिया गया और जेल नियम बन गया।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने टीएन के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नौकरी के बदले नकद धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। बालाजी ने पहले मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी, जिसे अदालतों ने खारिज कर दिया।अदालत ने कहा,“PMLA Act की धारा 45 इस...

[GNLU-क्वीयरफोबिया, बलात्कार के आरोप] तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट डरावनी, छात्रों की आवाज दबाया गया: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (GNLU) प्रशासन को विश्वविद्यालय परिसर में समलैंगिकता और बलात्कार के संबंध में दो छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों को 'दबाने' के लिए फटकार लगाई। पुनर्गठित तथ्य-खोज समिति द्वारा प्रस्तुत सीलबंद कवर रिपोर्ट को "डरावना" बताते हुए, चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. मेयी की खंडपीठ ने कहा कि जीएनएलयू प्रशासन ने जानबूझकर घटना की संपूर्णता को छिपाया था। कोर्ट ने कहा कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है क्योंकि समिति की रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि...

'अस्पृश्यता नहीं': केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मेलशांति (मुख्य पुजारी) को मलयाला ब्राह्मण होने की शर्त बरकरार रखी

केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला-मलिकाप्पुरम मंदिरों के मेलशांति (मुख्य पुजारी) के रूप में नियुक्ति के लिए केवल मलयाला ब्राह्मणों से आवेदन आमंत्रित करने वाली त्रावणकोर देवासम बोर्ड की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं का बैच खारिज कर दिया।जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजितकुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अधिसूचना में निर्धारित शर्तें "अस्पृश्यता" नहीं होंगी और संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत उल्लंघन होंगी।जस्टिस अनिल नरेंद्रन ने ऑपरेटिव भाग को इस प्रकार...