एमसीडी एल्डरमैन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान पीठ के उदाहरणों का खंडन करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (जीएनसीटीडी) की सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की शक्तियों की रूपरेखा को रेखांकित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के दो संविधान पीठ के फैसलों के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी के शासन में गतिरोध जारी है। चूंकि केंद्र सरकार और जीएनसीटीडी दो प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के नेतृत्व में हैं, इसलिए टकराव और बढ़ गया है।

2018 में, सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जोर देकर कहा कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार को उन मामलों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन पर उसका अधिकार क्षेत्र है और एलजी - केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति - के मतभेद की शक्ति का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। 2023 में, एक और 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवकों (कानून और व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर) को नियंत्रित करने की दिल्ली सरकार की शक्ति को बरकरार रखा। फैसले के तुरंत बाद, केंद्र सरकार ने सेवाओं के मामले में एलजी को प्राथमिकता देने के लिए एक अध्यादेश (जिसे बाद में संसदीय कानून के रूप में पारित किया गया) लागू किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव कम हो गया। सेवा कानून के संबंध में संविधान पीठ के समक्ष मुकदमेबाजी का तीसरा दौर अब लंबित है।

केंद्र और जीएनसीटीडी के बीच बढ़ते तनाव के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को अपना फैसला सुनाया, जिसमें एलजी को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में दस सदस्यों (एल्डरमैन) को एकतरफा रूप से नामित करने की शक्ति को बरकरार रखा गया। मई 2023 में सुरक्षित किए जाने के लगभग 15 महीने बाद सुनाया गया यह फैसला एक आश्चर्य के रूप में आया। 17 मई, 2023 को फैसला सुरक्षित रखते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जो 3 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रहे थे, ने एलजी द्वारा इस तरह की एकतरफा शक्तियों का प्रयोग करने पर चिंता व्यक्त की थी, उन्होंने कहा था कि जीएनसीटीडी की सहमति के बिना सदस्यों को नामित करके, वह "निर्वाचित निगम को अस्थिर कर सकते हैं" फिर भी, फैसले में कहा गया कि एलजी को एमसीडी में सदस्यों को नामित करते समय दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। उल्लेखनीय रूप से, फैसले में सुनवाई के दौरान पीठ द्वारा उठाई गई चिंताओं पर कोई चर्चा नहीं है।

फैसले में खोखली धारणा है कि एलजी की सभी वैधानिक शक्तियां विवेकाधीन हैं

जस्टिस पीएस नरसिम्हा द्वारा लिखित यह फैसला (सीजेआई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के लिए) आलोचनात्मक जांच का हकदार है क्योंकि यह संविधान पीठ के फैसलों के खिलाफ है।

फैसले के तर्क का आधार यह है - एलजी को सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है जब वह एक वैधानिक कार्य का निर्वहन कर रहे हों। एलजी को मनोनीत करने की शक्ति दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 3(3)(बी)(आई) से प्राप्त एक वैधानिक शक्ति है। इसलिए यह कोई कार्यकारी कार्य नहीं है जिसे सरकार की सहायता और सलाह से निर्देशित किया जाना है। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 239एए(4) का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एलजी को सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए, सिवाय इसके कि जब तक कि उन्हें किसी कानून के तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता न हो।

निर्णय की पहली भ्रांति यह है कि यह एक अनुमान लगाता है कि डीएमसी अधिनियम की धारा 3(3)(बी)(आई) के तहत एलजी को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है। डीएमसी अधिनियम के पाठ या संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति एलजी की विवेकाधीन शक्ति है। इस प्रकार निर्णय यह खोखली धारणा बनाने में तर्क की एक बड़ी छलांग लगाता है कि यह एक विवेकाधीन शक्ति है और फिर इसे अनुच्छेद 239एए(4) में उल्लिखित अपवाद के तहत लाने के लिए आगे बढ़ता है।

इस निर्णय के अंतर्निहित आधार का कोई आधार नहीं है कि एलजी की प्रत्येक वैधानिक शक्ति विवेकाधीन है। साथ ही, न्यायालय के इस दृष्टिकोण में तबाही मचाने की गंभीर संभावना है। उदाहरण के लिए, उसी डीएमसी अधिनियम के अनुसार, निगम का पहला सत्र बुलाने की शक्ति एलजी को दी गई है। यदि यह शक्ति भी विवेकाधीन है, तो निर्णय से यह निष्कर्ष निकलता है कि एलजी अपनी मर्जी से निगम की पहली बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, निर्वाचित निकाय को नियंत्रित करने के लिए एक अनिर्वाचित प्राधिकारी को पूर्ण शक्ति दी गई है।

यह निर्णय 2018 के उस निर्णय की अनदेखी करता है जिसमें कहा गया कि एलजी के पास स्वतंत्र शक्ति का अभाव

दूसरी भ्रांति यह है कि यह निर्णय 2018 के संविधान पीठ के निर्णय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करता है कि एलजी के पास दिल्ली सरकार के लिए आरक्षित मामलों के संबंध में कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। संविधान दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से केवल तीन क्षेत्रों को बाहर करता है - सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। नगर पालिका जीएनसीटीडी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया मामला नहीं है। इसलिए, ऐसे मामलों में, 2018 के फैसले के अनुसार, एलजी के पास केवल दो विकल्प हैं- या तो जीएनसीटीडी की राय मानें या मामले को राष्ट्रपति के पास भेजें। 2018 के फैसले में आगे स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को संदर्भित करना नियमित तरीके से नहीं किया जा सकता है और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।

यह इस बात से स्पष्ट है कि 2018 के मामले में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा द्वारा लिखित मुख्य निर्णय में कहा गया था:

"अनुच्छेद 239एए(4) में प्रयुक्त 'सहायता और सलाह' का अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि दिल्ली के उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं और यह स्थिति तब तक सही है जब तक उपराज्यपाल अनुच्छेद 239एए के खंड (4) के प्रावधान के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। उपराज्यपाल को कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं सौंपी गई है। उन्हें या तो मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' पर कार्य करना होगा या वे राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा किए गए संदर्भ पर लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य हैं।" (जोर दिया गया।)

2018 के निर्णय में आगे कहा गया,

"उपराज्यपाल पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने का जनादेश है, सिवाय इसके कि जब वे मामले को अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति को संदर्भित करने का निर्णय लेते हैं।"

साथ ही, राष्ट्रपति का संदर्भ आकस्मिक नहीं हो सकता।

जैसा कि 2018 के फैसले में कहा गया:

“उपराज्यपाल को बिना सोचे-समझे यांत्रिक तरीके से काम नहीं करना चाहिए, ताकि मंत्रिपरिषद के हर फैसले को राष्ट्रपति के पास भेजा जा सके।

“उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद का एक ठोस तर्क होना चाहिए और इसमें बाधा डालने वाले की घटना का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि सकारात्मक निर्माणवाद और गहन बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के दर्शन का प्रतिबिंब होना चाहिए।”

इसलिए, 2018 के फैसले ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि सामान्य तौर पर, एलजी को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। दुर्भाग्य से, एमसीडी-एल्डरमैन मामले में फैसला 2018 के संविधान पीठ के फैसले में कानून की व्याख्या की अवहेलना करते हुए दिया गया है, जो तीन सदस्यीय पीठ पर बाध्यकारी है। 2018 के फैसले में उपरोक्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों का बिल्कुल भी संदर्भ या चर्चा नहीं है।

डीएमसी अधिनियम द्वारा जीएनसीटीडी की शक्ति सीमित है? निर्णय के एक अंतर्निहित आधार को संबोधित करते हुए

निर्णय में एक अस्पष्ट आधार यह सुझाव प्रतीत होता है कि डीएमसी अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद से दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति सीमित है।

अनुच्छेद 239एए के अनुसार, संसद के पास जीएनसीटीडी के संबंध में राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

निर्णय में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा 2023 संविधान पीठ मामले में की गई कुछ टिप्पणियों को उद्धृत किया गया। एमसीडी मामले में दिया जा रहा सुझाव, हालांकि निहित रूप से, यह प्रतीत होता है कि चूंकि डीएमसी. अधिनियम एक केंद्रीय कानून है, इसलिए जीएनसीटीडी की कार्यकारी शक्ति छीन ली गई है और संघ (और इसके परिणामस्वरूप, एलजी.) के पास शक्ति है। हालांकि, इस सुझाव को निर्णय में इसके तर्क के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।

जैसा भी हो, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (2023 के फैसले से) की टिप्पणियों को करीब से पढ़ने पर, जो एमसीडी मामले में उद्धृत की गई हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा कि फैसले में निहित सुझाव में कोई दम नहीं है।

सबसे पहले, एमसीडी मामले में उद्धृत सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (2023 के फैसले से) की टिप्पणी, तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा द्वारा 2018 के फैसले में लिखे गए मुख्य फैसले में की गई टिप्पणियों का एक संक्षिप्त विवरण है।

सीजेआई मिश्रा की टिप्पणी थी:

"हालांकि, अगर संसद राज्य सूची या समवर्ती सूची में आने वाले कुछ विषयों के संबंध में कानून बनाती है, तो राज्य की कार्यकारी कार्रवाई संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुरूप होनी चाहिए।"

इसलिए, 2018 के फैसले में टिप्पणी यह ​​थी कि दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति को राज्य सूची या समवर्ती सूची के मामलों के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्वहन किया जाना चाहिए। यह नहीं माना जाता है कि ऐसे परिदृश्यों में जीएनसीटीडी की कार्यकारी शक्ति समाप्त हो जाती है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने 2023 के फैसले में इस अवलोकन को स्पष्ट करते हुए "अनुरूप" के स्थान पर "सीमित" शब्द का इस्तेमाल किया। यह नीचे दिए गए अंश (सीजेआई चंद्रचूड़ के 2023 के मामले में फैसले से) से स्पष्ट है, जिसे एमसीडी मामले में उद्धृत किया गया है:

“हालांकि, बहुमत के फैसले ने स्पष्ट किया कि यदि संसद सूची II और सूची III में किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाती है, तो जीएनसीटीडी की कार्यकारी शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा सीमित होगी।

यह माना गया:

“(2018 के फैसले से उद्धरण)....हालांकि, यदि संसद राज्य सूची या समवर्ती सूची में आने वाले कुछ विषयों के संबंध में कानून बनाती है, तो राज्य की कार्यकारी कार्रवाई संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुरूप होनी चाहिए।”

एमसीडी मामले में फैसले से ऐसा लगता है कि "सीमित" शब्द का अर्थ होगा कि जीएनसीटीडी की शक्ति छीन ली गई है।

फिर भी, निर्णय में इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने का साहस नहीं किया गया है। किसी भी मामले में, सरकार की कार्यकारी शक्ति निर्णयों में शब्दों के खेल पर निर्भर नहीं है, क्योंकि यह संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से तय किया गया है - कि यह कानून और व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित क्षेत्रों को छोड़कर सूची II और सूची III में सभी क्षेत्रों तक फैली हुई है।

एमसीडी का फैसला लोकतंत्र की भावना और संघवाद के खिलाफ

2018 और 2023 के संविधान पीठ के निर्णयों का उद्देश्य निर्वाचित सरकार की लोकतांत्रिक भूमिका की रक्षा करना था। इसलिए, एलजी, एक अनिर्वाचित प्राधिकरण की शक्तियों पर सीमाएँ परिभाषित की गईं।

जस्टिस चंद्रचूड़ (जैसा कि वे तब थे) ने 2018 के फैसले में लिखा था, "अनुच्छेद 239एए के प्रावधान भागीदारी, प्रतिनिधि और उत्तरदायी सरकार पर आधारित संस्थागत शासन प्रदान करने के लिए संविधान के स्पष्ट जनादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। " एक अनिर्वाचित प्राधिकरण द्वारा एकतरफा हस्तक्षेप की गुंजाइश बढ़ाना निश्चित रूप से एक "सहभागी, प्रतिनिधि और उत्तरदायी" सरकार को कमजोर करेगा।

न्यायालय ने 2023 के फैसले में कहा,

"सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में, प्रशासन की वास्तविक शक्ति संविधान की सीमाओं के अधीन, राज्य की निर्वाचित शाखा में होनी चाहिए।"

जब दो दृष्टिकोण संभव हों, तो न्यायालय को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो लोकतंत्र की सेवा करे, जवाबदेही बढ़ाए और किसी एक प्राधिकरण को अप्रतिबंधित विवेकाधीन शक्तियां देने से बचाए। 2018 के फैसले में कहा गया, "संविधान की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि इसकी लोकतांत्रिक भावना बढ़े। नागरिकों की भागीदारी से प्रतिनिधि भागीदारी के प्रतिमान को व्याख्या के ज़रिए नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।" राष्ट्रीय राजधानी में व्याप्त राजनीतिक रूप से कपटपूर्ण माहौल में, इस तरह की विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग की बहुत संभावना है, जो सुनवाई के दौरान सीजेआई द्वारा उठाई गई चिंताओं को बल देता है कि इनका इस्तेमाल निर्वाचित निगम को अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है। एमसीडी मामले में फैसला, संविधान पीठ के फैसलों की संकीर्ण व्याख्या और चुनिंदा व्याख्या को अपनाकर, लोकतंत्र और संघवाद की भावना को अपनाने में विफल रहा। यह एक समस्याग्रस्त मिसाल कायम करता है, जो संभावित रूप से अन्य विवादित क्षेत्रों में उपराज्यपाल (एलजी) के बेहिसाब विवेक का विस्तार करता है, जिससे निर्वाचित सरकार का अधिकार कमज़ोर होता है।

(लेखक लाइव लॉ के प्रबंध संपादक हैं। उनसे manu@livelaw.in पर संपर्क किया जा सकता है)