प्रेस की स्वतंत्रता: ऑनलाइन न्यूज स्पेस को नियंत्रित करने के केंद्र सरकार के कदम क्यों है चिंताजनक

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में दिलचस्प घटना यह देखने को मिली कि समाचार और समसामयिक मामलों की रिपोर्टिंग, चर्चा और विश्लेषण करने वाले व्यक्तिगत YouTubers की लोकप्रियता में उछाल आया। ध्रुव राठी, रवीश कुमार और आकाश बनर्जी (देशभक्त) जैसे YouTubers ने आम लोगों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाले अपने वीडियो से काफ़ी लोकप्रियता हासिल की।उल्लेखनीय रूप से इन वीडियो को कई मिलियन व्यू मिले, जो अक्सर कई स्थापित टीवी चैनलों के कुल व्यू से भी ज़्यादा होते हैं।...

हाईकोर्ट ने मंदिरों को RTI Act के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई कि कर्नाटक राज्य में मंदिर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 2 (एच) के अर्थ में सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं हैं।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने मेसर्स अखिला कर्नाटक हिंदू मंदिर पुजारी आगमिका और अर्चक एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका खारिज की।याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 (हिंदू धार्मिक एवं बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त) को 16-06-2007 की अपनी अधिसूचना, साथ ही...

RTI Act के तहत मांगी गई कर चोरी याचिका के नतीजे से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत मांगी गई कर चोरी याचिका के नतीजे से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती।जस्टिस बी.आर. सारंगी और जस्टिस जी. सतपथी की खंडपीठ ने पाया कि RTI Act के तहत दायर आवेदन में मांगी गई जानकारी की आपूर्ति के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा धारा 8(1) खंड (i) के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है।धारा 8(1)(i) के अनुसार, किसी भी नागरिक को मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट कागजात देने...

RTI एक्टिविस्ट की हत्या | गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व BJP सांसद समेत 6 को किया बरी

गुजरात हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के हाईप्रोफाइल मामले में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी और छह अन्य को आज बरी कर दिया।ऐसा करते हुए जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस विमल के व्यास की खंडपीठ ने सख्ती से कहा कि मामले की जांच शुरू से ही एक 'ढकोसला' प्रतीत होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए थे कि 'सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो। खंडपीठ ने यह भी कहा कि तात्कालिक जाति 'सत्यमेव जयते' के विरोधी के रूप में याद दिलाएगी और इस मामले में मुकदमा दोषसिद्धि की पूर्व...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका के लिए 'Online RTI Portal' लॉन्च किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य की जिला न्यायपालिका के लिए ऑनलाइन 'सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल' (Online RTI Portal) लॉन्च किया।यह सुविधा नागरिकों के लिए 30 अप्रैल, 2024 से उपलब्ध करा दी गई।इस आशय से जारी अधिसूचना में कहा गया,"नागरिक उड़ीसा हाईकोर्ट/संबंधित जिला न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर जिला न्यायपालिका से RTI Act के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए RTI Portal पर खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं।"न्यायालय ने RTI Portal के उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और दिशानिर्देश पहले ही...

आत्मपॅम्फ्लेट - भारत की अपनी फॉरेस्ट गंप, जो मराठी भाषा में बनी

साल 2022 रिलीज हुयी आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड की कल्ट कलासिक फिल्म फॉरेस्ट गंप (1994) की आधिकारिक रिमेक थी, लेकिन इसमें रिमेक के दावे के अलावा फॉरेस्ट गंप जैसा कुछ भी नही था. यह एक डरी हुयी फिल्म थी जो गैर-विवादास्पद फिल्म बनने के दबाव में एक साधारण फिल्म बन कर रह गयी थी. वहीँ 2023 में रिलीज हुयी मराठी फिल्म 'आत्मपॅम्फ्लेट' एक मौलिक फिल्म है जो बिना किसी महानता का दावा किये हमें लाल सिंह चड्ढा के डिजास्टर को भूल जाने का मौका देती है और अनजाने में ही सही खुद को फॉरेस्ट गंप के...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 'खुली जेलों' के संचालन की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए स्वत: संज्ञान याचिका शुरू की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में खुली जेलों के कार्यान्वयन के संबंध में संभावनाओं का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए कि क्या यह राज्य में व्यवहार्य होगा, एक स्वपे्ररणा से जनहित याचिका दर्ज की है।चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। "एक खुली जेल एक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है जो अपराधी को वास्तव में जेल से रिहा होने से पहले ही सामाजिककरण करने में मदद करेगी। अच्छी संख्या में ऐसे...

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने 'झूठी डोमिसाइल' शिकायत के साथ सीनियर सिटीजन को परेशान करने के लिए राजस्व अधिकारी और RTI एक्टिविस्ट पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने कानून के दायरे से परे कार्यवाही के माध्यम से बुजुर्ग दंपति को परेशान करने के लिए SDO (राजस्व), सेंधवा और RTI एक्टिविस्ट (शिकायतकर्ता) पर संयुक्त रूप से 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।अदालत के अनुसार इस तरह का उत्पीड़न इस बहाने से किया गया कि याचिकाकर्ता, सेवानिवृत्त कॉलेज प्रिंसिपल ने 2013 में बीएड के लिए अपनी पत्नी के पक्ष में गलत डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया था।इंदौर में बैठी पीठ ने कहा,“इस याचिका को याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 3 (व्यक्तिगत रूप से, प्रासंगिक समय पर...

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ने ब्रिटेन की यात्रा के लिए पूरे देश का पासपोर्ट पाने के लिए मद्रास हाइकोर्ट का रुख किया

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक एस नलिनी ने मद्रास हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने राज्य को निर्देश देने की मांग की कि इस मामले में अन्य दोषी उसके पति श्रीकरण उर्फ ​​मुरुगन को चेन्नई में श्रीलंकाई उप उच्चायोग के समक्ष पेश होने की अनुमति दी जाए। साथ ही संपूर्ण देश का पासपोर्ट प्राप्त करें, जिससे वह यूनाइटेड किंगडम की यात्रा कर सके और अपनी बेटी के साथ वहां बस सके।12 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी और मुरुगन को जेल से रिहा कर दिया गया था।इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने...

जिस जाति व्यवस्था को हम आज जानते हैं, उसकी उत्पत्ति एक सदी से भी कम पुरानी: मद्रास हाईकोर्ट

सनातन धर्म के खिलाफ उनकी हालिया टिप्पणियों के लिए टीएन मंत्री उदयनिधि स्टालिन, मंत्री शेखर बाबू और सांसद ए राजा की कड़ी आलोचना करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सनातन धर्म उत्थानकारी, महान और सात्विक आचार संहिता का प्रतीक है। इस प्रकार अदालत ने राय दी कि मंत्रियों/सांसदों द्वारा सनातन धर्म के लिए जो विभाजनकारी अर्थ बताया गया वह गलत है।अदालत ने कहा,"सनातन धर्म वाक्यांश के लिए लगाया गया प्रतिबंधात्मक अर्थ स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि सनातन धर्म शाश्वत, शाश्वत और सार्वभौमिक आचार संहिता को दर्शाता...

राहुल गांधी के काफिले पर हमले के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने के मामले में अधीर रंजन चौधरी को राहत

कलकत्ता हाइकोर्ट ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को आईपीसी की धारा 153ए, 505(1)(बी) और 505(2) के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में अंतरिम राहत दी।यह आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी की मणिपुर से पश्चिम की यात्रा के दौरान नेता की पिछली विंडशील्ड क्षतिग्रस्त हो गई और याचिकाकर्ता अफवाह फैला रहा था कि यह घटना पश्चिम बंगाल में हुई जबकि यह रैली के राज्य में प्रवेश करने से पहले हुई।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने राज्य पुलिस को मौजूदा रिट याचिका के निपटारे तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी...

मद्रास हाइकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन द्वारा अनुपचारित सीवेज और अपशिष्टों के निर्वहन का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मद्रास हाइकोर्ट ने कोयंबटूर के निवासी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ईशा फाउंडेशन के खिलाफ उसके स्वामित्व वाली पड़ोसी भूमि में सीवेज और अन्य अपशिष्टों को छोड़ने से रोकने के लिए कार्रवाई की मांग की गई।जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की खंडपीठ ने 27 मार्च तक वापसी योग्य नोटिस जारी किए। इस बीच अदालत ने सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि फाउंडेशन द्वारा पड़ोसी कृषि भूमि में कोई सीवेज कचरा नहीं छोड़ा जाए।याचिकाकर्ता एसटी शिवगणन ने प्रस्तुत किया कि उसकी...

अभियुक्त द्वारा ली गई एलिबाई की याचिका पर तब तक विचार करने की आवश्यकता नहीं, जब तक अभियोजन पक्ष अपना मामला संतोषजनक ढंग से स्थापित नहीं कर लेता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों द्वारा ली गई अन्यत्र अपील को बचाव के रूप में तभी माना जा सकता है, जब अभियोजन पक्ष उनके मामले को संतोषजनक ढंग से स्थापित कर ले। इसमें कहा गया कि एक बार जब अभियोजन पक्ष अपराध स्थल पर आरोपी की उपस्थिति स्थापित कर लेता है, तभी बचाव पक्ष को यह दिखाने के लिए सकारात्मक सबूत पेश करना होगा कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था या कहीं और था।जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा कि अन्यत्र रहने की दलील का इस्तेमाल ढाल के रूप में किया जा सकता है, तलवार के रूप में नहीं होता।यह जोड़ा...

[संदेशखली] शाहजहां शेख एक निर्वाचित प्रतिनिधि थे, क्या उन्हें पद से नहीं हटाया जाना चाहिए? कलकत्ता हाईकोर्ट ने की पूछताछ

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्य आरोपी शाहजहां शेखली, सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी के पूर्व सदस्य और संबंधित जिला परिषद के निर्वाचित प्रधान के इशारे पर संदेशखली में महिलाओं पर कथित यौन उत्पीड़न और आदिवासियों के भूमि हड़पने पर स्वत: संज्ञान प्रस्ताव लिया। इससे पहले, चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने संदेशखली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में शेख की हिरासत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश दिया था। आज, सीजे टीएस शिवागनानम और न्यायमूर्ति हिरणमय...

जब अभियोजन का मामला पूरी तरह से पुलिस गवाहों पर टिका हो, तो उन्हें सख्त जांच के अधीन होना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2016 के दंगा मामले में सजा को रद्द किया

2016 के एक दंगा मामले में दोषसिद्धि को रद्द करते हुए, जहां पुलिस अधिकारी खुद शिकायतकर्ता थे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि जब अभियोजन का मामला पूरी तरह से पुलिस गवाहों पर निर्भर करता है, तो उनकी गवाही सख्त जांच के अधीन होगी। जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की सिंगल जज बेंच ने कहा कि मुख्य परीक्षा और जिरह के दौरान पुलिस के गवाहों के बयान में जो चूक और विरोधाभास सामने आते हैं, वे उन मामलों में संदेह के बादल पैदा करेंगे जहां पुलिसकर्मी खुद घायल शिकायतकर्ता हैं। पीठ ने कहा कि “यहां, जहां अभियोजन...

'सनातन धर्म' के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियां विशिष्ट समुदाय के खिलाफ नफरत के समान: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने के आह्वान वाले बयान की कड़ी आलोचना की। ये बयान सनातन धर्म के उन्मूलन के लिए आयोजित सेमिनार में दिया गया। मंत्री ने कहा था कि सनातन धर्म एचआईवी, एड्स और मलेरिया की तरह है। इसका विरोध करने के बजाय इसे खत्म करना होगा।जस्टिस अनीता सुमंत ने कहा कि संतान धर्म की तुलना एचआईवी, एड्स, कुष्ठ रोग, मलेरिया और कोरोना से करते हुए मंत्री ने हिंदू धर्म की समझ की कमी का खुलासा किया। जज ने आगे कहा कि बयान विकृत, विभाजनकारी और...

गुजारा भत्ता के रूप में 'अल्प राशि' का आदेश देना बच्चे के सभ्य जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता राशि के रूप में 'अल्प राशि' का आदेश देना बच्चे के सभ्य जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि बच्चों के भरण-पोषण का आदेश देते समय न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक सतर्क रहना चाहिए कि आदेशित राशि दोनों सिरों को एक साथ पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। जस्टिस पी. सोमराजन ने कहा कि एक बच्चे को पिता की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है और उसे रखरखाव प्राप्त करने का एक मूल्यवान और ठोस अधिकार है जो बच्चे के शैक्षिक, चिकित्सा और अन्य खर्चों...

क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर दिए बिना आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन: उड़ीसा हाइकोर्ट

उड़ीसा हाइकोर्ट ने माना कि आदेश पारित करने से पहले गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन के अवसर से इनकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।रेलवे ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए जस्टिस डॉ. संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा,“न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। किसी प्रशासनिक अर्ध न्यायिक या न्यायिक प्राधिकारी द्वारा आदेश देने से पहले सुनवाई का उचित अवसर देने की आवश्यकता सामान्य बात है, खासकर जब ऐसे आदेश के प्रतिकूल नागरिक परिणाम...

ED अधिकारियों पर हमला अभूतपूर्व; राज्य पुलिस ने स्थिति को नजरअंदाज किया और आरोपी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश की: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया। उक्त आदेश में संदेशखली में ED अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए CBI और राज्य पुलिस अधिकारियों की SIT गठित की गई। ED अधिकारियों पर उक्त हमला तब हुआ जब वे राशन-घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी के लिए जा रहे थे।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह देखते हुए जांच पूरी तरह से CBI को स्थानांतरित कर दी कि राज्य पुलिस हमलों के पीछे आरोपी मास्टरमाइंड शाहजहां शेख, जो प्रमुख स्थानीय था, पश्चिम बंगाल...

[पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमला] कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की हिरासत तुरंत सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को राशन-घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने के लिए पश्चिम बंगाल के संदेशखली गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले से संबंधित जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य पुलिस के सदस्यों के साथ एसआईटी गठित करने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया और राज्य को मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों को सीबीआई को स्थानांतरित करने के साथ-साथ मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत में...