इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर एक फ़ैसला

कुछ साल पहले केरल में मानसिक रूप से कमज़ोर आदिवासी युवक की लोगों के समूह द्वारा पीट-पीटकर हत्या (लिंचिंग) किए जाने की घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया था। हाल ही में, केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फ़ैसला सुनाया है। यह फ़ैसला दोषी ठहराए गए आरोपियों की अपील और साथ ही केरल राज्य और मृतक की माँ द्वारा दायर अपील पर आधारित है।यह फ़ैसला इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के बारे में अध्ययन के लिए एक दिलचस्प सामग्री प्रदान करता है। यह एक ऐसा मामला है, जहां अभियोजन पक्ष की सफलता काफ़ी हद तक मौखिक सबूतों के बजाय...

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून 'पब्लिक ऑर्डर' के दायरे में आते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 1 के तहत 'सार्वजनिक व्यवस्था' (Public Order) के तत्वों की व्याख्या की और यह फैसला सुनाया कि राज्य ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को विनियमित करने और उन पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था पर अपनी विधायी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए यह माना कि संवैधानिक अभिव्यक्ति "सार्वजनिक व्यवस्था" केवल दंगों, हिंसा या राज्य की...

किशोर न्याय कानून के तहत अयोग्यता हटाना और 'नई शुरुआत' का सिद्धांत

सरकारी नौकरी या किसी सार्वजनिक पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए, किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने या किसी लंबित आपराधिक कार्यवाही की जानकारी देना, नौकरी के आवेदन का एक सामान्य हिस्सा होता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे 'चरित्र प्रमाण पत्र' के रूप में जाना जाता है। सरकार सहित सभी नियोक्ता, उम्मीदवार के चरित्र और पिछली पृष्ठभूमि की जाँच करते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह उम्मीदवार एक 'उपयुक्त व्यक्ति' है। एक संभावित नियोक्ता, उम्मीदवार की पिछली पृष्ठभूमि का मूल्यांकन...

प्रजनन स्वायत्तता और सरकारी लापरवाही: भारत में महिलाओं के शारीरिक अधिकारों का कानूनी विश्लेषण

इंडिया टुडे की हालिया खबरों में यह बताया गया कि मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में लगभग 173-180 आदिवासी महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया गया। इसके अलावा, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं के इलाज के नाम पर महिलाओं के गर्भाशय को जबरन निकालने की घटनाएँ भी सामने आई हैं; ऐसा अक्सर इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें काम से छुट्टी न देनी पड़े और वे लगातार काम करती रहें। ये घटनाएँ महिलाओं की सुरक्षा और स्वायत्तता के संबंध में सरकार और नियामक प्राधिकरणों पर गंभीर सवाल खड़े...

न्यायिक सुधारों से लुप्त होता कोर्ट कल्चर

भारत में न्यायिक सुधार को सिर्फ़ खाली पदों, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अदालतों की रोज़मर्रा की संस्कृति ही यह तय करती है कि औपचारिक सुधारों से लोगों की पहुँच, काम की गुणवत्ता और भरोसे में असल में सुधार होता है या नहीं।भारत में न्यायिक सुधार पर बहस की शुरुआत आम तौर पर लंबित मामलों से होती है। यह बात समझ में आती है। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड से पता चलता है कि ज़िला और तालुका अदालतों पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, जहां लाखों मामले 10 साल...

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता

न्यायपालिका वह आखिरी संस्था है जिस पर भारतीयों को तब भरोसा करने को कहा जाता है, जब बाकी सब कुछ विफल हो जाता है। ठीक इसी वजह से इसके भीतर भ्रष्टाचार, दबाव या प्रभाव का ज़रा सा भी संकेत बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। मद्रास हाईकोर्ट से आई हालिया टिप्पणियों के साथ-साथ पिछले साल की एक अलग घटना—जिसमें NCLAT चेन्नई बेंच के एक न्यायिक सदस्य ने यह कहते हुए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था कि उन पर दबाव डाला गया था—ने एक असहज लेकिन ज़रूरी बहस को फिर से छेड़ दिया है: न्यायिक ईमानदारी कितनी मज़बूत...

POCSO Act के तहत उम्र, सहमति और अपराधीकरण पर एक नज़रिया

10 जनवरी, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 'स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश बनाम अनिरुद्ध' मामले में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (POCSO Act) के तहत 'रोमियो-जूलियट क्लॉज़' लाने पर विचार करे। यह सुझाव इस बढ़ती हुई न्यायिक चिंता को दर्शाता है कि एक ऐसा कानून, जिसे "बच्चे" को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया, उसका इस्तेमाल अब उन किशोरों के खिलाफ ज़्यादा किया जा रहा है, जो आपसी सहमति से बने रिश्तों में शामिल हैं। POCSO Act के तहत असली चुनौती सहमति की उम्र नहीं...

मीम से मूवमेंट तक: भारत की "कॉकरोच जनता पार्टी" के पीछे की संवैधानिक चिंता

लोकतंत्र अक्सर अपनी सबसे गहरी संस्थागत चिंताओं को चुनावों के दौरान नहीं, बल्कि मज़ाक-मस्ती के पलों में ज़ाहिर करते हैं। तथाकथित "कॉकरोच जनता पार्टी" (CJP) का हालिया उभार शुरू में मीम और व्यंग्य से प्रेरित एक और क्षणिक इंटरनेट घटना लग सकता है। हालांकि, इस आंदोलन को लेकर जनता में जो ज़बरदस्त गूंज सुनाई दे रही है, वह इस बात का संकेत है कि यह डिजिटल हास्य से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ को दर्शाता है। इस व्यंग्य के पीछे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्थागत जवाबदेही, युवाओं में बेरोज़गारी, परीक्षाओं...

भारत को एक एंटी-सैंक्शन कानून की ज़रूरत है, वह भी अभी

क्षेत्रातीत प्रतिबंधों का बढ़ता इस्तेमाल भारत की संविदात्मक संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए चुनौती बन रहा है। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'भारत EU जैसा एक एंटी-सैंक्शन कानून बनाने पर विचार कर रहा है', जिसे 'ब्लॉकिंग स्टैच्यूट' (अवरोधक कानून) कहा जाता है। एंटी-सैंक्शन कानून पर भारत सरकार के विचार-विमर्श की शुरुआत पिछले जुलाई में Microsoft द्वारा Nayara की आईटी सेवाओं को एकतरफा रूप से निलंबित किए जाने के बाद हुई थी।हालांकि यह निलंबन थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन इसने भारत सरकार के लिए एक...

क्या प्यार को नियंत्रित किया जा सकता है? असम का UCC और लिव-इन संबंधों पर राज्य के नियंत्रण की संवैधानिक सीमाएं

असम सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के फ़ैसले ने एक बार फिर समकालीन भारत की सबसे जटिल संवैधानिक बहसों में से एक को ज़िंदा कर दिया: वह सीमा जहां तक राज्य कानूनी एकरूपता और सामाजिक सुधार के नाम पर निजी संबंधों को नियंत्रित कर सकता है। जहां UCC से जुड़ी चर्चाएं पारंपरिक रूप से शादी, तलाक़, उत्तराधिकार और विरासत पर केंद्रित रही हैं, वहीं यह संकेत कि असम का प्रस्तावित ढाँचा लिव-इन संबंधों को भी नियंत्रित कर सकता है, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम है। यह पारंपरिक नागरिक संस्थाओं से हटकर...

तीन जजों के पास फिर से पहुंचा एक सवाल

नवंबर 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दूसरे साल में हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने रॉबर्ट लिवरसिज नाम के एक आदमी से जुड़े एक मामले पर फ़ैसला सुनाया। उसे गृह सचिव, सर जॉन एंडरसन ने एक युद्धकालीन नियम के तहत जेल में डाल दिया था। इस नियम के तहत अगर सचिव को "यह मानने का कोई उचित कारण" हो कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति किसी दुश्मन गुट से जुड़ा है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता था।लिवरसिज ने एक सीधा-सा सवाल पूछा: इसके क्या कारण थे? गृह सचिव ने बताने से मना कर दिया। लॉर्ड्स ने चार के मुकाबले एक वोट से यह फ़ैसला...

अटेंडेंस रुल्स और लीगल एजुकेशन का भविष्य: सुप्रीम कोर्ट की चिंता क्यों मायने रखती है?

लॉ स्कूलों में हाज़िरी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों ने भारत में कानूनी शिक्षा के भविष्य पर एक अहम बहस को फिर से ज़िंदा कर दिया है। इस विवाद की तुरंत वजह दिल्ली हाईकोर्ट का एक फ़ैसला था, जिसमें कहा गया कि स्टूडेंट्स को सिर्फ़ हाज़िरी कम होने के आधार पर परीक्षाओं से रोका नहीं जाना चाहिए। हालांकि, देश के सामने जो बड़ा सवाल है, वह ज़्यादा बुनियादी है। आज के ज़माने में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म और जानकारी तक तुरंत पहुँच का बोलबाला है तो क्या क्लासरूम में...

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के लिए हैश वैल्यू

प्रत्येक व्यक्ति के अपने उंगलियों के निशान होते हैं जो उनके लिए अद्वितीय हैं। इसी तरह, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए, एक हैश वैल्यू बनाया जा सकता है। यह हैश वैल्यू दस्तावेज़ के अद्वितीय डिजिटल फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करता है, जो उनके लिए अद्वितीय है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से हमारा मतलब फाइल, डेटा, वीडियो, ऑडियो, चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और आगे से है। इसमें डिजिटल प्रारूप में बनाई गई, संसाधित या संग्रहीत कोई भी जानकारी भी शामिल है। डिजिटल रिकॉर्ड में कंप्यूटर फाइल जैसे...

Civil Service Exam : CIC ने UPSC और DoPT के सफल उम्मीदवारों के पेपर-वार नंबर प्रकाशित करना बंद करने की आलोचना की

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के सफल उम्मीदवारों के पेपर-वार नंबरों को सार्वजनिक करने के मामले में उनके "विरोधाभासी रवैये" की आलोचना की। आयोग ने कहा कि CSE 2017 के बाद इस प्रक्रिया को बंद करने के पीछे का तर्क संतोषजनक ढंग से नहीं समझाया गया।UPSC के उम्मीदवार अनिकेत कुमार गुप्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत दायर दूसरी अपील की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त आनंदी रामलिंगम की पीठ ने DoPT...

कैसे भारत के श्रम कानून AI कंटेंट मॉडरेशन के पीछे काम करने वाले श्रमिकों की रक्षा करने में विफल रहे?

भारत के मध्यस्थ वैश्विक एआई दिग्गजों को शक्ति प्रदान करते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ इसके लिए भुगतान करते हैं, जिसे कानून ने अभी तक नहीं पकड़ा है।हर बार जब कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रणाली हिंसक सामग्री उत्पन्न करने से इनकार करती है या एक ग्राफिक छवि की सही ढंग से पहचान करती है, तो यह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एक इंसान ने इसे सिखाया है। वह इंसान अक्सर झारखंड या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक युवा महिला होती है, जो एक शयनकक्ष या बरामदे से काम करती है, एक ठेकेदार के लिए एक...

सत्ता का शिक्षाशास्त्र: NCERT का 'तर्कसंगतीकरण' संवैधानिक कसौटी पर कैसे विफल हुआ?

एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक कार्य का प्रयोग करने वाला प्रत्येक प्राधिकरण उन नागरिकों के प्रति जवाबदेह है जिनकी वह सेवा करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ठीक इस तरह के कार्य का निर्वहन करती हैः यह उन पाठ्यपुस्तकों का लेखन करती है जिनके माध्यम से भारतीय राज्य औपचारिक रूप से प्रत्येक सार्वजनिक-विद्यालय के छात्र को देश के अतीत के बारे में अपना विवरण प्रेषित करता है।2022 और 2023 के बीच, एनसीईआरटी ने कोविड-19 महामारी के...

डिजिटल सुविधा का भ्रम

भारतीय ई-कॉमर्स परिदृश्य में नियामक शून्य को नेविगेट करनाभारत में ई-कॉमर्स को नियंत्रित करने वाली वैधानिक वास्तुकला उपभोक्ता संरक्षण का एक दुर्जेय मुखौटा प्रस्तुत करती है जो व्यावहारिक निष्पादन पर टूट जाती है। हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य नियम, 2020 के दायरे में काम करते हैं, फिर भी डिजिटल उपभोक्ता कॉरपोरेट लापरवाही के प्रति संवेदनशील रहता है।इस कानून को पारित करने और इन नियमों को तैयार करने का विधायी इरादा प्रगतिशील था, जिसने प्रतिमान को खरीदार...

बिना किसी विरोध के आदमी ने पिया कीचड़: गर्मियों में झारखंड

झारखड़ के झुलसे हुए गांवों में पानी एक अफवाह बन गया है और गर्मी आपको इसे भूलने नहीं देगी।एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक आदमी, चेहरा फटी हुई धरती में दबा हुआ था, जो कुछ भी थोड़ा सा पानी खोखले में इकट्ठा हुआ है उसे पी रहा था। यह एक आपदा फिल्म के एक स्थिर की तरह दिखता है। ये इतना ही नहीं है। यह झारखंड में लिया गया था, विशेष रूप से पलामू जिले में, जो एक सूखाग्रस्त राज्य के सबसे गरीब और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में से एक है, जिस पर देश के अधिकांश हिस्सों ने केवल आधा ध्यान दिया।आइए हम...

From Deference To Scrutiny: देखभाल के मानक, सूचित सहमति और स्टेम सेल थेरैपी का विनियामक वर्गीकरण

भारतीय चिकित्सा कानून लंबे समय से न्यायिक सम्मान के ढांचे के भीतर काम करता रहा है। लगभग सात दशकों तक, एक परीक्षण ने सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में चिकित्सा लापरवाही मानक को परिभाषित किया है, जिसे मैकनेयर जे द्वारा बोलम बनाम फ्रिर्न अस्पताल प्रबंधन समिति [1957] 1 WLR 582 में बताया गया है, एक डॉक्टर लापरवाह नहीं है यदि वह उस विशेष कला में कुशल चिकित्सा पुरुषों के एक जिम्मेदार निकाय द्वारा उचित रूप से स्वीकार किए गए अभ्यास के अनुसार कार्य करती है।तर्क डिजाइन द्वारा स्थगित था। अदालतें चिकित्सा...

अटेंडेंट इन लॉ एजुकेशन: परीक्षाओं से परे एक बहस

कानूनी शिक्षा में उपस्थिति के बारे में हालिया बहस ने परिसरों, सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में कड़ी प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी हैं। दुर्भाग्य से, अधिकांश बातचीत भावनात्मक कहानियों और चयनात्मक व्याख्याओं से प्रेरित हुई है, बजाय इसके कि कानूनी शिक्षा वास्तव में क्या हासिल करने के लिए है। कई मामलों में, बातचीत वास्तव में यह समझने की तुलना में पक्ष लेने के बारे में अधिक हो गई है कि पेशेवर कानूनी शिक्षा कैसे काम करती है।ऐसे समय में जब कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता पहले से ही जांच के दायरे में है, इस बातचीत...