Bilkis Bano Case | आत्मसमर्पण के कुछ दिनों बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए एक दोषी को 10 दिन की पैरोल दी

गुजरात हाईकोर्ट ने कुख्यात बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के एक दोषी को 10 दिन की पैरोल दे दी, जिससे उसे 5 मार्च को होने वाली अपने भतीजे की शादी में शामिल होने की अनुमति मिल गई।बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों द्वारा 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार गोधरा उप-जेल में आत्मसमर्पण करने के कुछ सप्ताह बाद चंदना ने हाईकोर्ट का रुख किया। इससे पहले, 5 फरवरी को मामले के एक अन्य दोषी को उसके ससुर की मौत के बाद 5 दिन की पैरोल दी गई थी।जस्टिस दिव्येश ए जोशी की पीठ ने सामान्य...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असमिया लोगों के लिए 80% नौकरी आरक्षण की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया, कहा कि राज्य सरकार के विचाराधीन मुद्दे पर

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका का निस्तारण किया जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त, 1985 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और हितधारकों के बीच हुए असम समझौते के बावजूद असम समझौते में किए गए कुछ वादों का आज तक पालन नहीं किया गया है। चीफ़ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे असम सरकार के विचाराधीन हैं। "प्रतिवादी राज्य की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस जनहित याचिका में याचिकाकर्ता...

आदिवासी लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण करने वाले चर्च को कृषि भूमि आवंटित करने के सरकारी आदेश को 'सार्वजनिक हित में' रद्द किया

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी भूमि के अतिक्रमण करने वाले किसी भी इक्विटी के हकदार नहीं हैं और जब कोई अतिक्रमण स्वीकार किया जाता है तो संपत्ति सौंपने के लिए कोई सार्वजनिक हित नहीं है। इसमें कहा गया है कि भले ही अतिक्रमण दशकों पहले था, राज्य को भूमि को फिर से हासिल करने के लिए काम करना चाहिए जब तक कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो। याचिकाकर्ता वायनाड जिले के भूमिहीन आदिवासी समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने वायनाड के आदिवासी परिवारों को आवासीय और कृषि भूमि के आवंटन की सुविधा के लिए...

अदालत को केवल 11 (6) ए एंड सी अधिनियम के तहत पोस्ट ऑफिस नहीं, प्रथम दृष्टया विश्लेषण द्वारा मनमानी तय करने की शक्ति: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट के सिंगल जज जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत केवल एक डाकघर है, जो स्पष्ट कानूनी कमजोरियों पर विचार किए बिना मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए बाध्य है। जस्टिस ज़ोथनखुमा ने कहा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6) के तहत अदालत प्रथम दृष्टया विश्लेषण द्वारा विवाद की मनमानी का फैसला करती है। पूरा मामला: याचिककर्ता मैसर्स एटीडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड को गेज परिवर्तन परियोजना के हिस्से के रूप में गठन में...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखली में रिपोर्टिंग के दौरान गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार संतू पान को जमानत दी, जिन्हें 19 फरवरी को रिपब्लिक टीवी के लिए पश्चिम बंगाल के संदेशखली से लाइव रिपोर्टिंग करते समय गिरफ्तार किया गया था। खबरों के मुताबिक, राज्य के अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि पत्रकार को रिपोर्टिंग के दौरान एक महिला के घर में घुसकर उसकी विनम्रता को अपमानित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इन आरोपों का पत्रकार ने खंडन किया, जिन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि वह संदेशखली में 'सच्चाई को उजागर कर रहे थे'। ...

कलकत्ता हाईकोर्ट 'सीता' शेरनी के संबंधित VHP की याचिका जनहित याचिका के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा दायर याचिका को जनहित याचिका के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने और इसे जनहित याचिकाओं पर निर्णय लेने वाली नियमित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ के समक्ष इससे पहले लाइव लॉ ने कार्यवाही पर रिपोर्ट दी थी, जिसने राज्य के वकील को यह निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया कि क्या त्रिपुरा चिड़ियाघर से लाए गए शेरों के जोड़े को पश्चिम बंगाल चिड़ियाघर के अधिकारी द्वारा 'अकबर' और 'सीता' नाम दिया गया।इस अवसर पर, राज्य के...

'हम दुर्गा पूजा के दौरान शेरों की पूजा करते हैं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने VHP की शेरनी का नाम 'सीता' रखने से कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को सिलीगुड़ी के सफारी पार्क में शेरनी का नाम 'सीता' रखे जाने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद (VHP) की याचिका पर सुनवाई की।इससे पहले लाइव लॉ ने वीएचपी द्वारा दायर याचिका पर रिपोर्ट दी।विश्व हिंदू परिषद को गहरी पीड़ा हुई है कि बिल्ली परिवार की प्रजाति का नाम भगवान राम की पत्नी सीता के नाम पर रखा गया और वह दुनिया भर के सभी हिंदुओं के लिए पवित्र देवी हैं। याचिका में कहा गया कि ऐसा कृत्य ईशनिंदा के समान है और सभी हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर सीधा हमला है।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की...

तमिल को अदालत की आधिकारिक भाषा बनाने की मांग अवैध नहीं: मद्रास हाइकोर्ट ने वकील को अनिश्चितकालीन अनशन की अनुमति दी

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में वकील को तमिल को हाइकोर्ट की आधिकारिक भाषा बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने की अनुमति दी। इस प्रकार अदालत ने वकील को 28 फरवरी 2024 से राजर्थिनम स्टेडियम के पास अनिश्चितकालीन उपवास करने की अनुमति दी।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि वकील का इरादा केवल खुद को दृढ़ता से व्यक्त करने का है और इस उद्देश्य में कुछ भी अवैध नहीं है।अदालत ने कहा,“याचिकाकर्ता हाइकोर्ट में कार्यवाही में तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की मांग करते हुए अपनी बात पुरजोर ढंग से...

केरल हाईकोर्ट ने कथित अपमानजनक संदेश के 'प्रथम प्रवर्तक' की पहचान करने के लिए व्हाट्सएप इंडिया के प्रतिनिधि को समन पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें व्हाट्सएप इंडिया के प्रतिनिधि को 07 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था। मजिस्ट्रेट ने व्हाट्सएप इंडिया के प्रतिनिधि की व्यक्तिगत उपस्थिति को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड अपमानजनक व्हाट्सएप संदेश के 'प्रथम प्रवर्तक' के बारे में विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया था, जिसने कथित तौर पर शील को अपमानित किया और शिकायतकर्ता-महिला की एक राजनेता के रूप में सार्वजनिक छवि को...

गुजरात हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में हाइब्रिड सुनवाई के लिए संशोधित SOP जारी की

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 351/2023 में दिनांक 06/10/2023 के आदेश के अनुसार, गुजरात हाईकोर्ट ने सर्कुलर नंबर ITC/98/2023, दिनांक 13/06/2023 की जगह लेते हुए हाइब्रिड सुनवाई के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया को संशोधित किया।हाईकोर्ट ने केवल नामित न्यायालयों के लिए पायलट आधार पर हाइब्रिड सुनवाई शुरू की और उसके बाद इसके सफल कार्यान्वयन के आधार पर सर्कुलर नंबर ITC/194/2023, दिनांक 27/09/2023 के माध्यम से हाइब्रिड सुनवाई को नियमित आधार पर लागू किया गया। गुजरात...

[Sandeshkhali Violence] समस्या का एकमात्र कारण अभी भी लापता है: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी शाहजहां एसके को पकड़ने में असमर्थ होने पर आपत्ति जताई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली क्षेत्र में हुई हिंसा में जिला परिषद के अध्यक्ष शाहजहां शेख की संलिप्तता और राज्य पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करने में असमर्थता पर आपत्ति जताई।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ हाईकोर्ट की समन्वय पीठ के आदेशों के खिलाफ राज्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 को आदेशों को लागू करने के लिए रद्द कर दिया था और अन्य विपक्षी विधायक के साथ क्षेत्र का दौरा करने और पीड़ित लोगों से...

Masala Bonds Case] केरल हाइकोर्ट ने KIIFB उप महाप्रबंधक, अन्य अधिकारी प्रारंभिक जांच के लिए ED के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया

केरल हाइकोर्ट ने केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड (KIIFB) के उप महाप्रबंधक (DGM) अजोश कृष्णकुमार को दो या तीन अधिकारियों के साथ ED के समक्ष पेश होकर उसे जारी समन का जवाब देने का निर्देश दिया। KIIFB के अधिकारी 27 और 28 फरवरी को ED के सामने पेश होंगे और उसके बाद कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि यह केवल प्रारंभिक जांच है और इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होगी कोई पूछताछ नहीं होगी और कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी और संरक्षित किया जाएगा।कोर्ट ने...

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बेटियों और पुलिसकर्मियों समेत पांच की हत्या के दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की मौत की सजा को बदल दिया, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी दो बेटियों और एक पुलिस अधिकारी सहित पांच व्यक्तियों की हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, इस आधार पर आजीवन कारावास में बदल दिया कि पुलिस अधिकारियों और जांच अधिकारी की ओर से सभी पहलुओं से अपराध की जांच नहीं करने में लाड़ियां थीं। जस्टिस टी. अमरनाथ गौड़ और जस्टिस बिस्वजीत पालित की खंडपीठ ने कहा: "आपराधिक न्यायशास्त्र में एक विकसित विचारधारा के मद्देनजर जहां एक अपराधी पर मुकदमा चलाया जाना है...

केरल हाईकोर्ट ने प्रसव के बाद मानसिक तनाव में 14 दिन के बच्चे को मारने की कोशिश करने वाली मां को अग्रिम जमानत दी, बच्चे की कस्टडी पिता को दी

केरल हाईकोर्ट ने उस महिला को अग्रिम जमानत दी जिसने अपने 14 दिन के बच्चे को पानी से भरी बाल्टी में डालकर कथित तौर पर मारने की कोशिश की थी। जस्टिस सोफी थॉमस ने बच्चे को कुछ समय के लिए पिता को सौंप दिया क्योंकि प्रसव के बाद भी मानसिक तनाव के कारण मां का मनोरोग उपचार चल रहा था। बाल कल्याण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बच्चे की कस्टडी पिता को दी गई थी। "बच्चे की कस्टडी कुछ समय के लिए वास्तविक शिकायतकर्ता/पिता और उसके रिश्तेदारों के पास होगी। बाल कल्याण समिति, पलक्कड़ को वास्तविक...

वीडियो में रियल के फलों के रस की पहचान को नहीं दिखाएगा : YouTuber ध्रुव राठी ने डाबर द्वारा कथित अपमान के दावे में कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने डाबर के 'रियल' फ्रूट जूस से संबंधित वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के मामले में पिछले साल विवादों में रहे यूट्यूबर ध्रुव राठी के वकील की दलीलें सुनीं। अपने वीडियो में, राठी ने रेडी-टू-सर्व फलों के रस के स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण किया और आरोप लगाया कि उनके सेवन से टाइप 2 मधुमेह और बालों का झड़ना होता है, अपने ग्राहकों को ऐसे उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए कहा जाता है। जब वीडियो जारी किया गया था, तो डाबर ने अपने 'रियल' ट्रेडमार्क के अपमान का दावा किया क्योंकि...

असम PSC भर्ती घोटाला: गुवाहाटी हाइकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 41ए का अनुपालन न करने का हवाला देते हुए निलंबित ACS अधिकारी को जमानत दी

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने असम लोक सेवा आयोग (APSC) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में फर्जी उत्तर पुस्तिका डालकर अपने अंक बढ़ाने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल करने के आरोपी निलंबित एसीएस अधिकारी राकेश दास को शनिवार को जमानत दी।जस्टिस रॉबिन फुकन की एकल न्यायाधीश पीठ ने पाया कि वर्तमान मामले में आरोपी की गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी की धारा 41ए के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया।दास ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 7, 13(1)(A)(B)(D)(2) के तहत उनके...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए मेडिकल, शारीरिक परीक्षण मानदंड की मांग वाली याचिका में राज्य के सामाजिक न्याय विभाग को पक्षकार बनाया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका में प्रतिवादी पक्ष के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, असम को नोटिस जारी किया। साथ ही असम पुलिस को विज्ञापन को पुनः प्रकाशित करने और असम पुलिस में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण, मेडिकल जांच आदि में मानदंड और विकल्प संशोधित करने और उपयुक्त तैयार करने का निर्देश देने की मांग की।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के...

'निर्णय की अंतिमता के लिए महान पवित्रता': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिट कार्यवाही से उत्पन्न दूसरी पुनर्विचार याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

यह देखते हुए कि निर्णयों में 'अंतिमता के सिद्धांत' की बहुत पवित्रता है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रिट मामले से उत्पन्न दूसरी समीक्षा याचिका को गैर-सुनवाई योग्य बताया। चीफ़ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विनय शुक्ला की खंडपीठ ने बार-बार वादकालीन आवेदन दायर करके पक्षों को निष्कर्ष निकाले गए निर्णयों को फिर से खोलने की अनुमति देने के खतरों को स्वीकार किया। इसे न्याय प्रशासन के दायरे में दूरगामी परिणामों के साथ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए, खंडपीठ ने कहा कि 'निर्णय की अंतिमता' को 'कानून...

निर्णय की अंतिमता के लिए महान पवित्रता:मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने रिट कार्यवाही से उत्पन्न दूसरी समीक्षा याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

यह देखते हुए कि निर्णयों में 'अंतिमता का सिद्धांत' बहुत पवित्र है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक रिट मामले से उत्पन्न दूसरी समीक्षा याचिका को गैर-सुनवाई योग्य बताया।चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विनय शुक्ला की खंडपीठ ने पार्टियों को बार-बार अंतरिम आवेदन दायर करके निष्कर्ष निकाले गए निर्णयों को फिर से खोलने की अनुमति देने के खतरों को स्वीकार किया। इसे न्याय प्रशासन के क्षेत्र में दूरगामी परिणामों के साथ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए खंडपीठ ने बताया कि कानून के शासन द्वारा शासित...

Bilkis Bano Case: एक और दोषी ने पैरोल की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

कुख्यात बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों में से एक रमेश चंदना ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की।यह अपील हाल ही में 5 फरवरी को हाईकोर्ट द्वारा अन्य दोषी प्रदीप मोधिया को पैरोल दिए जाने के बाद की गई है। उन्हें उनके ससुर के निधन के कारण पैरोल दी गई।चंदना की वकील खुशबू व्यास ने जस्टिस दिव्येश जोशी की अदालत को बताया कि शादी का उत्सव 5 मार्च से शुरू होने वाला है।जवाब में अदालत ने रजिस्ट्री को मामले को सत्यापित करने और...