भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 स्त्री-विरोधी - क्या यही आगे बढ़ने का रास्ता है?

'प्रोजेक्ट पॉश' नामक प्रोजेक्ट के संचालन के दौरान, जिसका मैं हिस्सा हूँ, एक स्टूडेंट ट्रेनी ने तत्कालीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक की नई धारा 69 पर अपनी हैरानी और अविश्वास व्यक्त किया। मैं युवा लॉ स्टूडेंट में राजनीतिक शुद्धता और संवेदनशीलता देखकर खुश था। उम्मीद भरी एकालाप में कहा कि विधेयक उस रूप में पारित नहीं हो सकता। अधिनियम में धारा को उसी रूप में देखना निराशाजनक था, जैसा कि विधेयक में था।

अब जबकि अधिनियम लागू हो गया है, शिक्षाविद और वकील नए नामों और धाराओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, शायद विषय-वस्तु से ज़्यादा। इसमें से बहुत कुछ पुरानी बोतल में पुरानी शराब है, शायद कॉर्क बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में कुछ जोड़-घटाव हुआ, और नुकसान भी हुआ।

BNS Act के अध्याय V में 'महिला और बच्चे के विरुद्ध अपराध' शीर्षक है, जिसके अंतर्गत यौन अपराधों को सूचीबद्ध किया गया। धारा 69 इस खंड में आती है, जिसमें हाशिए पर लिखा है 'धोखेबाज़ तरीकों से यौन संबंध बनाना, आदि।'

इस प्रकार कहा गया:

जो कोई धोखे से या किसी महिला से शादी करने का वादा करके बिना उसे पूरा करने के इरादे के उसके साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उसे दस साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा।

स्पष्टीकरण.- "धोखेबाज़ तरीकों" में रोजगार या पदोन्नति के लिए प्रलोभन या झूठा वादा करना या पहचान छिपाकर शादी करना शामिल है।

यह धारा पूरी तरह से संरक्षणवाद के आदर्शों को प्रकट करती है, जिस पर स्त्री-द्वेष पनपता है। एक ओर, महिलाओं की शुद्धता को कानूनी रूप से एक गुण के रूप में समर्थन दिया जाता है। इसलिए यह "उसके (सच्चाई के) हित में है" कि अन्यथा सहमति से किया गया यौन संबंध बलात्कार के अपराध में बदल जाता है, जब कोई परिणामी विवाह नहीं होता है। शादी करने का वादा बिना किसी इरादे के किया गया साबित होता है।

इस प्रावधान में कई पितृसत्तात्मक मानदंड बुने गए हैं। जब विवाह करने के वादे पर निर्भर करते हुए संभोग के लिए उसकी सहमति सूक्ष्म रूप से उचित है। उसकी पवित्रता सुरक्षित है। इसलिए जब वादा झूठा था और संभोग होता है तो यह अपराध बन जाता है। कानून बनाने वाले अभी भी इस गहरी समझ का पालन करते हैं कि विवाह करने का वादा महिलाओं को संभोग के लिए सहमति देने के लिए प्रलोभन है, क्योंकि अन्यथा यह अपमानजनक या यहां तक ​​कि ईशनिंदा भी है।

झूठे, पूरे न होने वाले और असफल वादों को छोड़कर मेरी आलोचना खंड के अंत में जोड़े गए स्पष्टीकरण पर है। यह "धोखेबाज़ साधनों" को महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए प्रलोभन के रूप में रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा करने के रूप में परिभाषित करता है, जिससे यह प्रावधान के तहत अपराध बन जाता है। मैं यह समझने में विफल हूं कि क्या यह खराब प्रारूपण, विधायी ज्ञान के गैर-अनुप्रयोग या इसकी पूरी कमी का उदाहरण है।

एक महिला के रूप में मैं मुख्य रूप से महिला विरोधी विधायी धारणा पर क्रोधित हूं कि महिलाएं रोजगार/पदोन्नति के बदले में स्वाभाविक रूप से संभोग के लिए सहमति देती हैं। सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक है "नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा" शब्दों का इस्तेमाल, जो इसे अपराध का हिस्सा बनाता है। यह सर्वोच्च कोटि की मूर्खता से ओतप्रोत असंवेदनशीलता है।

मुझे पी.वी. नरसिंह राव बनाम राज्य के मामले में दिए गए फ़ैसले की याद आती है, जिसमें यह कहा गया कि जिन सांसदों ने रिश्वत ली और सदन में वोट दिया, उन्हें संसदीय विशेषाधिकारों की आड़ में सुरक्षा दी गई और उन्हें कानूनी कार्रवाई से छूट दी गई, जबकि जिन सांसदों ने रिश्वत ली और सदन में वोट नहीं दिया, उन्हें ऐसी छूट नहीं दी गई थी। (1998 के नरसिंह राव के कथन को सुप्रीम कोर्ट ने सीता सोरेन बनाम भारत संघ के मामले में मार्च 2024 में पलट दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले की व्याख्या संविधान में वर्णित संसदीय विशेषाधिकारों और छूट की भावना के विरुद्ध है)।

नरसिंह राव के उलटे फैसले से अकादमिक सादृश्य लेते हुए क्या धारा 69 के स्पष्टीकरण का अर्थ यह है कि यदि किसी महिला को 'रोजगार या पदोन्नति के झूठे वादे' के तहत यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, तो वादा करने वालों को वादा पूरा करना चाहिए और कोई अपराध नहीं बनता है। अन्यथा, वे दस साल तक की कैद और जुर्माने से दंडनीय अपराध करेंगे। यानी, यदि वादा झूठा नहीं था तो यह कृत्य अपराध नहीं रह जाता।

BNS की धारा 69 निश्चित रूप से चौंकाने वाली स्त्री-द्वेषी है और POSH Act के तहत "यौन उत्पीड़न" के रूप में शामिल कृत्यों में शामिल क्विड प्रो क्वो के तत्व के मूल आधार के खिलाफ है। भारतीय न्याय संहिता के सामने आने के साथ इसकी संवैधानिकता पर चुनौतियों से उम्मीद है कि प्रगतिशील नारीवादी न्यायशास्त्र सामने आएगा।

डॉ. संध्या राम गोवा के वी.एम. सालगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।