दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को फरहान अख्तर की आगामी फिल्म “120 बहादुर”, जो 1962 के रेज़ांग ला युद्ध पर आधारित है, की देशभर में थिएटर रिलीज़ की अनुमति दे दी।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने फिल्म निर्माता के उस बयान पर ध्यान दिया कि युद्ध में शामिल सभी 120 शहीद सैनिकों के नाम फिल्म के अंत में श्रेय (credits) के रूप में शामिल किए गए हैं।

यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी के शौर्य पर आधारित है, जिन्हें 1962 के रेज़ांग ला युद्ध में वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है।

कोर्ट ने यह आदेश उस जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिया, जो “संयुक्त अहीर रेजीमेंट मोर्चा” नामक ट्रस्ट, उसके ट्रस्टी और कुछ शहीदों के परिजनों ने दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया है और इसलिए CBFC द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र रद्द किया जाए। साथ ही, फिल्म का नाम “120 बहादुर” से बदलकर “120 वीर अहीर” करने और सभी 120 सैनिकों के नाम जोड़ने तथा उपयुक्त डिस्क्लेमर शामिल करने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि वे इस चरण पर फिल्म का नाम बदलने की मांग नहीं कर रहे, लेकिन सभी 120 सैनिकों के नाम फिल्म में शामिल किए जाएँ।

फिल्म निर्माता के वकील ने बताया कि सभी 120 सैनिकों के नाम फिल्म के अंत में चित्रण के रूप में श्रद्धांजलि देते हुए पहले ही शामिल किए गए हैं।

इस पर कोर्ट ने नाम बदलने का निर्देश देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि फिल्म की रिलीज़ तिथि नज़दीक है। कोर्ट ने संगठन को निर्देश दिया कि वे फिल्म देखें और सुनिश्चित करें कि सभी 120 सैनिकों के नाम फिल्म में मौजूद हैं।

यदि किसी प्रकार के सुधार या संपादन की आवश्यकता हो, तो निर्माता को यह बदलाव OTT रिलीज़ के लिए करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि OTT संस्करण में भी केवल सैनिकों के नाम और उनकी संबंधित रेजीमेंट का सही उल्लेख किया जाएगा।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करती है और मेजर शैतान सिंह को एकमात्र नायक के रूप में दिखाती है, जबकि रेज़ांग ला के युद्ध में अहीर रेजीमेंट के 120 जांबाज़ सैनिकों का सामूहिक योगदान था। यह भी कहा गया कि फिल्म का चित्रण सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 की धारा 5B(1)-(2) और 1991 के सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस के विरुद्ध है, जो इतिहास के विकृत प्रस्तुतिकरण को प्रतिबंधित करते हैं। याचिका में आगे कहा गया कि फिल्म भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 का भी उल्लंघन करती है, जो मृत व्यक्तियों के बारे में ऐसे आरोपों को अपराध मानती है, जो उनके परिजनों की भावनाएँ आहत करें।