HIV पॉजिटिव होने के आधार पर कर्मचारी की सेवा समाप्त करना मनमाना और गैरकानूनी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को केवल HIV पॉजिटिव होने के आधार पर सेवा से हटाना न केवल मनमाना है, बल्कि कानून के भी खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु एवं उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता सिंड्रोम (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 में निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना की गई ऐसी कार्रवाई अवैध है।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक कांस्टेबल को सेवा से हटाए जाने का आदेश रद्द करते...

अरावली पुनर्वर्गीकरण और संवैधानिक पर्यावरणवाद: एक कानूनी आलोचना

अरावली पहाड़ियों को फिर से परिभाषित करनानवंबर 2025 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को स्वीकार कर लिया, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित था। इस परिभाषा के अनुसार, आसपास के इलाके से 100 मीटर की न्यूनतम सापेक्ष राहत प्रदर्शित करने वाले केवल भू-रूप "अरावली पहाड़ियों" के रूप में योग्य हैं। यह न्यायिक समर्थन पर्यावरण शासन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत की सबसे प्राचीन और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पर्वत...

लोकतंत्र और अकादमिक अनुशासन में संतुलन ज़रूरी: छात्र संघ चुनावों पर राजस्थान हाईकोर्ट के भविष्यगत दिशा-निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि छात्र लोकतंत्र और अकादमिक अनुशासन एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि दोनों का संतुलन ही उच्च शिक्षा संस्थानों की मजबूती का आधार है। कोर्ट ने 2025-26 के लिए छात्र संघ चुनाव न कराए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही भविष्य के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।जस्टिस समीर जैन ने कहा कि याचिकाकर्ता छात्रों के पास इस मामले में लोकस स्टैंडी नहीं है...

Right to be Forgotten पर टकराव: इंडियन कानून ने लेख हटाने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

कानूनी सर्च इंजन इंडियन कानून ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरी तरह बरी किए गए व्यक्ति से जुड़ी खबरें और यूआरएल हटाने का निर्देश दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने यह आदेश आरोपी के 'राइट टू बी फॉरगॉटन' यानी भुला दिए जाने के अधिकार को स्वीकार करते हुए पारित किया।इस मामले में जस्टिस अनिश दयाल ने इंडियन कानून की अपील पर नोटिस जारी किया। इंडियन कानून की ओर से अधिवक्ता अपार गुप्ता और नमन कुमार पेश हुए जबकि सीनियर एडवोकेट...

गैंगस्टर एक्ट के नाम पर चयनात्मक कार्रवाई से कानून का राज कमजोर: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत जांच और अभियोजन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि चयनात्मक जांच और चयनात्मक अभियोजन कानून के शासन के विरुद्ध है और इससे शासन व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर होता है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि प्रभावशाली और संगठित अपराध से जुड़े लोग जमानत की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं और अदालतों में बार-बार स्थगन लिया जाता है, जबकि अभियोजन तंत्र उन्हें प्रभावी ढंग से चुनौती देने में विफल रहता है।जस्टिस...

एकल अभिभावक की देखभाल क्षमता को लैंगिक नजरिए से आंकना अनुचित: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों का निपटारा करते समय किसी एकल अभिभावक की देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों और चुनौतियों का आकलन लैंगिक दृष्टिकोण से करना न तो उचित है और न ही कानूनी रूप से स्वीकार्य। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चे की देखभाल की भूमिका चाहे मां निभाए या पिता उससे जुड़ी भावनात्मक, मानसिक और भौतिक जिम्मेदारियां समान होती हैं और केवल इस आधार पर कि देखभालकर्ता पिता है उसके प्रयासों को कमतर नहीं आंका जा सकता।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह टिप्पणी ऐसे मामले में की,...

प्रशासन की कानून से अनभिज्ञता अदालतों पर बोझ बढ़ा रही है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कई बार सरकारी प्राधिकरण कानून की स्थिति से अनभिज्ञ रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अदालतों में अनावश्यक मुकदमों की बाढ़ आ जाती है और कोर्ट का रोस्टर अवरुद्ध हो जाता है। अदालत ने कहा कि इस तरह की लापरवाही न केवल न्यायिक समय की बर्बादी है बल्कि आम नागरिकों को भी अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी के लिए मजबूर करती है।जस्टिस मंजू रानी चौहान ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें एक अशिक्षित याचिकाकर्ता ने अपनी ही संविदात्मक अनुकंपा नियुक्ति को चुनौती देते हुए...

राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले के बाद अनुत्तरित सवाल

तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल में निर्णय दिए गए अधिकांश कानूनी मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2025 के राष्ट्रपति संदर्भ पर अपनी सलाहकारी राय में फिर से देखा गया था। अनुच्छेद 143 के तहत कार्य करने वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐसी राय दी जिसमें पूर्ववर्ती मूल्य है, जिसने कुछ हद तक तमिलनाडु राज्य में निर्धारित कानून को खारिज कर दिया। हालांकि, एक सलाहकारी राय के रूप में, यह उस मामले में डिवीजन बेंच द्वारा जारी अंतिम निर्णय या ऑपरेटिव निर्देशों को नहीं बदलता है।दोनों के बीच तुलना से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन अपराधों में पीड़ित मुआवजे के दुरुपयोग पर चिंता जताई, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन अपराधों के मामलों में कुछ पीड़ितों को मिले मुआवजे के दुरुपयोग पर चिंता जताई और पीड़ित मुआवजा तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि FIR दर्ज होने के बाद पीड़ित को अंतरिम मुआवजा दिया जाता है, लेकिन बाद में पीड़ित अपने आरोपों से पीछे हट सकती है, समझौता कर सकती है, या FIR या कार्यवाही रद्द करने की मांग कर सकती है।कोर्ट ने कहा,"ऐसी स्थितियों में अक्सर यह पाया जाता है कि पहले से दिया गया अंतरिम मुआवजा न तो पीड़ित द्वारा वापस...

यूपी पुलिस ने धर्मांतरण मामले में FIR और चार्जशीट में यूपी कानून की जगह गलती से छत्तीसगढ़ कानून लगाया: हाईकोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में यूपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, जिन्होंने गलती से यूपी गैर-कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 की जगह छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 के तहत FIR दर्ज की और उसके बाद चार्जशीट दाखिल की।जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने न सिर्फ सीतापुर के पुलिस अधीक्षक (SP) को चार्जशीट वापस कर दी, बल्कि संबंधित कोर्ट द्वारा पारित संज्ञान आदेश को भी रद्द कर दिया।संक्षेप में मामला2022 में सीतापुर के धर्मांतरण मामले में नैमिश गुप्ता की शिकायत पर...

प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए रखे गए मज़दूर के बीच कोई मालिक-कर्मचारी संबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस रेनू भटनागर की बेंच वाली दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए रखा गया मज़दूर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कर्मचारी नहीं होता, अगर दावा करने वाला व्यक्ति विश्वसनीय सबूतों के साथ सीधा मालिक-कर्मचारी संबंध साबित करने में नाकाम रहता है।मामले के तथ्यमज़दूर 2001 से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) में ड्राइववे सेल्स मैन (DSM) के तौर पर काम कर रहा था। उसे 2005 में नौकरी से निकाल दिया गया। उसने दावा किया कि उसकी सेवाएं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का पालन किए बिना गैर-कानूनी तरीके से...

पति की मौत के बाद ससुराल वालों की मर्ज़ी पर दुल्हन के नाबालिग होने के कारण हिंदू शादी को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) के तहत एक हिंदू शादी को ससुराल वालों की मर्ज़ी पर शादी के समय दुल्हन के नाबालिग होने का दावा करके बाद में अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता।हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 का उप-खंड (iii) यह शर्त रखता है कि हिंदू शादी के लिए दूल्हे की उम्र 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 11 अमान्य शादियों के बारे में बताती है, जहां धारा 5 के उप-खंड (i), (ii) और (iv) का उल्लंघन शादी को अमान्य घोषित...

क्या आरोपी सेशंस कोर्ट जाए बिना नए सबूतों के आधार पर सीधे हाईकोर्ट में लगातार जमानत याचिका दायर कर सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दूसरी जमानत याचिका, या लगातार जमानत याचिकाएं, हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर सुनी जा सकती हैं, भले ही ये सबूत सेशंस कोर्ट या हाईकोर्ट के पास तब उपलब्ध न हों जब पिछली जमानत याचिका खारिज की गई थी।हालांकि, जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने साफ किया कि सही मामलों में हाईकोर्ट आवेदक-आरोपी को नए सबूतों के आधार पर सेशंस कोर्ट के सामने लगातार जमानत याचिकाएं दायर करने का निर्देश दे सकता है।संक्षेप में मामलाकोर्ट ने साफ किया कि...

पटना हाईकोर्ट ने CBI बनाम मीर उस्मान मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद स्पीडी ट्रायल के लिए गाइडलाइंस जारी की

12 दिसंबर 2025 को जारी सर्कुलर में पटना हाईकोर्ट ने सभी ट्रायल कोर्ट को प्रशासनिक निर्देश जारी किए, जिनका मकसद सुनवाई को तेज़ी से पूरा करना है।यह सर्कुलर CBI बनाम मीर उस्मान मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पालन में जारी किया गया। इसमें साफ तौर पर SLP (Crl.) नंबर 969/2025 (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन बनाम मीर उस्मान @ आरा @ मीर उस्मान अली) में 22 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 37 का ज़िक्र है, जिसमें कोर्ट ने हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट्स के लिए उचित प्रशासनिक गाइडलाइंस...

[Bihar Excise Act] अगर सह-यात्री के पास शराब मिलती है तो मोटरसाइकिल मालिक के खिलाफ कोई अनुमान नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जहां अवैध शराब सह-आरोपी व्यक्ति से बरामद की जाती है, न कि वाहन के किसी हिस्से से, तो यह नहीं कहा जा सकता कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम (Bihar Excise Act) के तहत अपराध करने में किया गया। नतीजतन, अधिनियम की धारा 32 के तहत वाहन के मालिक के खिलाफ कानूनी अनुमान तब तक नहीं लगाया जा सकता, जब तक अभियोजन पक्ष यह साबित न कर दे कि वाहन का इस्तेमाल कथित अपराध करने में किया गया।पटना हाईकोर्ट की जस्टिस जितेंद्र कुमार की सिंगल जज बेंच...

सोशल मीडिया यूज के लिए न्यूनतम उम्र कानून की ज़रूरत क्यों है?

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया के हालिया प्रतिबंध के आलोक में, भारत को भी अपने नियामक परिदृश्य पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपने नाबालिगों की रक्षा के लिए एक न्यूनतम आयु कानून पेश करना चाहिए। क्षेत्राधिकारों और कानूनी परंपराओं के पार, एक सिद्धांत स्थिर रहता है: बच्चों को निकटवर्ती नुकसान से बचाने के लिए राज्य का एक सकारात्मक कर्तव्य है। यह दायित्व केवल सजावटी बयानबाजी नहीं है, बल्कि घरेलू कानूनों, संवैधानिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आधारित एक...

नेटफ्लिक्स-वार्नर ब्रदर्स मर्जर भारत के OTT मार्केट को कैसे बदल सकता है?

जब एक एकल मंच सामग्री के निर्माण और वितरण दोनों पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है, तो कानून के प्रश्न अनिवार्य रूप से अनुसरण करते हैं। "इसलिए नेटफ्लिक्स के वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के प्रस्तावित अधिग्रहण ने न केवल व्यावसायिक प्रभावों के कारण ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि यह निर्धारित करने में एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है कि प्रतिस्पर्धा कानून डिजिटल और रचनात्मक उद्योगों में इस तरह के अधिग्रहणों के साथ कैसे व्यवहार करेगा।" एक ही छतरी के नीचे व्यापक सामग्री पुस्तकालयों, उत्पादन क्षमता और...

MBBS सीट विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया हमदर्द को संबद्धता देने का आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने MBBS सीटों से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि निष्पादन न्यायालय (एग्जीक्यूटिंग कोर्ट) अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर न तो मध्यस्थता आदेश की व्याख्या कर सकता है और न ही किसी गैर-पक्षकार पर वैधानिक दायित्व थोप सकता है। अदालत ने जामिया हमदर्द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को 150 MBBS सीटों के लिए सहमति-पत्र (कंसेंट ऑफ एफिलिएशन) जारी करने के निर्देश को अवैध ठहराया।जस्टिस अनिल झेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने 17 दिसंबर को...

उच्च शिक्षण संस्थान अदला-बदली योग्य नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनावों में यूनिवर्सिटी के उपयोग पर ECI को जारी किए दिशा-निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेज फंजिबल यानी आसानी से बदले जा सकने वाले संसाधन नहीं हैं। अदालत ने निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश दिए कि जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो आम चुनावों के दौरान यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का उपयोग मतदान केंद्र, मतगणना स्थल या अन्य चुनावी उद्देश्यों के लिए न किया जाए।जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब अदालत के समक्ष शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रसंघ चुनाव न कराए जाने के कथित राज्य...

आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित विस्तृत रिकवरी मेमो गिरफ्तारी के आधारों की लिखित सूचना की आवश्यकता को पूरा करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक विस्तृत रिकवरी मेमो (फर्द बरामदगी), जो उसी समय तैयार किया गया हो, जिसमें लागू की गई दंडात्मक धाराएं शामिल हों और जिस पर आरोपी के हस्ताक्षर हों, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के तहत गिरफ्तारी के आधारों की लिखित रूप में सूचना देने की आवश्यकता को पूरा करता है।कोर्ट ने कहा कि जहां ऐसा कोई दस्तावेज़ मौजूद है, वहां औपचारिक गिरफ्तारी मेमो में आधारों की तकनीकी चूक घातक नहीं होगी, क्योंकि यह गिरफ्तारी के आधार की सूचना देने की आवश्यकता का पर्याप्त...