जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 25 पुस्तकों की ज़ब्ती पर अंतरिम राहत देने से किया इनकार

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार (13 अक्टूबर) को उन याचिकाओं में अंतरिम राहत देने से इनकार किया, जिनमें कथित तौर पर अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 98 के तहत 25 पुस्तकों की ज़ब्ती को चुनौती दी गई थी।चीफ जस्टिस अरुण पल्ली, जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस शहज़ाद अज़ीम की तीन जजों की विशेष पीठ ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया। हालांकि पीठ ने याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।पीठ ने इस मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए...

पैरोल न देने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को लताड़ा, कहा- लंबे कारावास से जेल में अराजकता फैल सकती है

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जेल नियम 2018 की अवहेलना करने के लिए राज्य के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारियों में लंबे समय से जेल में बंद कैदियों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पैरोल और फरलो के माध्यम से बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक कैद से जेल के अंदर अनुशासनहीनता और अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है।कोर्ट ने कहा कि अधिकारी यह महसूस नहीं करते कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पैरोल या फरलो न देने से केवल अशांति फैलती...

भारत का औपनिवेशिक हैंगओवर: दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अभी भी मानहानि की सज़ा जेल में दे रहा है

सितंबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम अमिता सिंह की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जो द वायर के खिलाफ दायर एक आपराधिक मानहानि शिकायत से उत्पन्न हुआ मामला था। समन जारी होने से एक बार फिर यह बहस छिड़ गई: क्या भारत में मानहानि एक अपराध बनी रहनी चाहिए, या इस औपनिवेशिक अवशेष से छुटकारा पाने का समय आ गया है? हालांकि, यह कोई नया सवाल नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016) में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860...

दिल्ली हाईकोर्ट का अवलोकन: दृष्टि दोष से पीड़ित अधिकारी का सेना में शामिल होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि भारतीय सेना में दृष्टि दोष से पीड़ित किसी अधिकारी का शामिल होना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा (II) 2024 में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उमा महेश्वरा शास्त्री दुर्बका को राहत देने से इनकार किया।दुर्बका ने अपनी सेवा के लिए सेना, वायु सेना, नौसेना अकादमी और नौसेना को वरीयता दी थी। उन्होंने बेंगलुरु के एयर कमोडोर, कमांडेंट...

यूपी राज्य में गोद लेना केवल रजिस्टर्ड डीड द्वारा ही हो सकता है, केवल नोटरीकृत दत्तक ग्रहण विलेख अमान्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(3) में राज्य संशोधन के आधार पर केवल पंजीकृत दत्तक ग्रहण विलेख यूपी राज्य में मान्य है। न्यायालय ने कहा कि केवल गोद लेने के दस्तावेज का नोटरीकरण इसे उत्तराधिकार साबित करने के लिए वैध नहीं बनाता है।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने की,"यूपी राज्य में लागू अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 16(2) और यूपी राज्य में लागू अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1)(एफ) और (3) को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 01.01.1977 के बाद...

सत्य की घातक कीमत: भारत में पत्रकारों की हत्याओं का क्रूर यथार्थ

28 सितंबर, 2025 को, राजीव प्रताप नामक एक पत्रकार का शव उत्तराखंड की भागीरथी नदी में मिला। वह पिछले दस दिनों से लापता थे और कथित तौर पर एक स्वतंत्र पत्रकार थे जो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और सरकारी कुप्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर काम करते थे। यह पहली बार नहीं है कि किसी पत्रकार की हत्या हुई हो, इससे पहले मुकेश चंद्रशेखर नामक एक पत्रकार का शव एक टैंक में ठूंसा हुआ मिला था। 2017 में, धार्मिक अतिवाद के खिलाफ लिखने वाली एक प्रसिद्ध लेखिका और पत्रकार गौरी लंकेश की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई...

अधर में वैधता: CBI पर न्यायिक समर्थन और विधायी चुप्पी

राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में पुलिस जांच संदेह के घेरे में रहती है, लेकिन ऐसे मामलों में सभी संबंधित पक्ष एक स्वर में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। देश की जनता में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रति जो विश्वास है, उसे देखते हुए, कुछ विसंगतियों के बावजूद, यह बेहद चिंताजनक है कि व्यापक अधिकार और व्यापक अधिकार क्षेत्र वाली देश की यह प्रमुख जांच एजेंसी अपनी ज़िम्मेदारी के लिए स्थगन आदेश पर निर्भर है। 2013 में, गौहाटी हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और वैधानिक आधार के अभाव सहित...

बिना सबूत के जीवनसाथी पर बार-बार बेवफाई का आरोप लगाना, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना क्रूरता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी सबूत के बार-बार जीवनसाथी पर बेवफाई का आरोप लगाना और उत्पीड़न के साथ-साथ व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना क्रूरता का चरम रूप है।यह रेखांकित करते हुए कि विवाह विश्वास और सम्मान पर टिका है, जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा:"क्रूरता इस बात में नहीं है कि व्यभिचार साबित हुआ या नहीं, वास्तव में यह नहीं था, बल्कि आरोपों की लापरवाह, कलंकपूर्ण और असत्यापित प्रकृति में निहित है। विवरण पुष्टि या सबूत के बिना जीवनसाथी पर बेवफाई...

असफल निविदाकर्ता अंतिम चरण में निविदा शर्तों को चुनौती नहीं दे सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने हाल ही में कहा कि किसी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले और बाद में असफल घोषित किए गए पक्ष को बाद के चरण में विशेष रूप से प्रक्रिया के काफी आगे बढ़ जाने के बाद निविदा शर्तों को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने अवनि परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन और संपूर्ण निविदा प्रक्रिया को चुनौती देते हुए आरोप...

दूसरी महिला से बेटी का जन्म पति के अवैध संबंध को साबित करता है, पत्नी का अलग रहना जायज़: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि दूसरी महिला से बेटी का जन्म स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पति का अपनी पहली पत्नी से विवाहित रहते हुए भी उसके साथ संबंध है। न्यायालय ने कहा कि इस आचरण ने पत्नी को अलग रहने के लिए मजबूर किया, इसलिए उस पर परित्याग का आरोप नहीं लगाया जा सकता।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने टिप्पणी की:"बेटी का जन्म... स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो अपीलकर्ता पहले से ही किसी के साथ संबंध में था या उसके बाद संबंध विकसित हुए... प्रतिवादी को अलग रहने के लिए मजबूर किया गया।"याचिकाकर्ता देश...

गुजरात हाईकोर्ट ने अदालत में मामले की पेंडेंसी के बावजूद दुकान ध्वस्त करने पर नगर पालिका को फटकारा

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को आनंद जिले की खंबट नगर पालिका द्वारा जारी एक नोटिस की कार्रवाई पर स्थगन (स्टे) दे दिया। इस नोटिस में एक व्यक्ति को उसकी दुकान खाली करने के लिए कहा गया था, जिसे उसने नीलामी जीतने के बाद 9 साल के पट्टे पर लिया था। नोटिस में कहा गया था कि यदि व्यक्ति दुकान खाली नहीं करता है तो कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी।कोर्ट ने स्थगन दिया क्योंकि जानकारी मिली कि आज सुबह दुकान का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया, जबकि नगर पालिका को ज्ञात था कि याचिकाकर्ता ने जबरन...

पर्सनेलिटी राइट्स मामले में सुधीर चौधरी को राहत, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ AI और डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडी न्यूज़ के संपादक-इन-चीफ और पत्रकार सुधीर चौधरी के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित किया। चौधरी ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित तौर पर गुमराह करने वाले और AI-जनरेटेड वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अपने आदेश में कहा कि मुकदमे में उल्लिखित लिंक्स के अतिरिक्त चौधरी YouTube पर डीपफेक वीडियो से संबंधित अन्य लिंक्स भी दाखिल करना चाहते हैं।अदालत ने इसके बाद निर्देश दिया,"निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है। हम इसे...

भाई और पूर्व पत्नी के खिलाफ नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को बड़ा झटका देते हुए उनके भाई शमसुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व पत्नी अंजना पांडे के खिलाफ दायर किए गए 100 करोड़ के मानहानि और प्रतिष्ठा की हानि के दावे वाले दीवानी मुकदमा खारिज किया।जस्टिस जितेंद्र जैन की सिंगल बेंच ने गैर-अभियोजन के आधार पर इस मुकदमा खारिज कर दिया।नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने यह मुकदमा 2008 से शुरू हुए घटनाक्रमों के आधार पर दायर किया था। मुकदमे के अनुसार, नवाज़ुद्दीन ने अपने भाई शम्सुद्दीन को उसकी बेरोज़गारी के कारण अपना प्रबंधक नियुक्त किया था।...

फीस जमा करने में एक दिन की देरी पर 5 लाख किए जब्त, राजस्थान हाईकोर्ट ने काउंसलिंग बोर्ड को लगाई फटकार

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक सफल NEET उम्मीदवार को बड़ी राहत देते हुए काउंसलिंग बोर्ड के कठोर फ़ैसले को पलट दिया। उम्मीदवार को फीस जमा करने में केवल एक दिन की देरी के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद बोर्ड ने उसकी 5 लाख की ज़मानत राशि भी जब्त कर ली थी। कोर्ट ने इस जब्ती को अन्यायपूर्ण रूप से धनी होने का स्पष्ट मामला बताते हुए बोर्ड को फटकार लगाई।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने राय दी कि केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताओं या देरी के कारण जिन्हें माफ़ किया जा सकता है, मेधावी उम्मीदवारों के सपनों को नहीं...

डीपफेक तस्वीरों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे सुनील शेट्टी

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने अदालत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी और अपने परिवार की डीपफेक तस्वीरों और वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की।शेट्टी ने जुआ और ज्योतिष प्लेटफॉर्म सहित व्यावसायिक वेबसाइटों पर इस्तेमाल की गई अपनी अनधिकृत तस्वीरों को हटाने के निर्देश भी मांगे हैं। उन्होंने बिना सहमति के उनके नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके सामान बेचने के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की।इस मामले की...

क्या जेंडर चेंज करने के सर्जरी के बाद किसी व्यक्ति को नाम बदलने की अनुमति दी जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा जांच

इलाहाबाद हाईकोर्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार और जांच करने वाला है कि क्या जेंडर परिवर्तन सर्जरी के बाद किसी व्यक्ति को नाम बदलने की अनुमति दी जा सकती है।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने सीनियर एडवोकेट एचआर मिश्रा (सहायक एडवोकेट वीआर तिवारी) से इस प्रश्न पर न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया।मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।कोर्ट ने वकीलों से कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा एक्स बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य 2024 लाइव लॉ (कर) 529 और मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा डॉ. बेयोन्सी लैशराम बनाम मणिपुर राज्य एवं...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक के बारे में अपमानजनक पोस्ट डालने पर स्टूडेंट के निष्कासन को सही ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को स्कूल स्टूडेंट को निष्कासित करने के स्कूल के फ़ैसले को चुनौती देने वाली उसके पिता की याचिका खारिज की। यह कार्रवाई स्टूडेंट द्वारा शिक्षक के बारे में अपशब्दों और अपमानजनक सामग्री वाला मीम बनाकर उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के कारण की गई।जस्टिस प्रणय वर्मा की पीठ ने स्कूल की कार्रवाई को न्यायसंगत मानते हुए पाया कि स्टूडेंट का आचरण घोर अनुशासनहीनता का था।कोर्ट की सख्त टिप्पणी: 'प्रतिशोधी, अश्लील और विद्रोही रवैयाकोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री का...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेटा को स्वामी राम भद्राचार्य के विरुद्ध 'अपमानजनक' सामग्री हटाने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने बुधवार को 'मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक' (जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का संचालन करती है) को पद्म विभूषण से सम्मानित और जगद्गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज को कथित रूप से बदनाम करने वाली आपत्तिजनक सामग्री को 48 घंटों के भीतर हटाने का निर्देश दिया, बशर्ते कि ऐसी सामग्री के URL लिंक उसे उपलब्ध करा दिए जाएं।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने स्वामी राम भद्राचार्य जी के अनुयायियों और शिष्यों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित...

सोशल मीडिया पर पोस्ट अपमान या अपमान की सीमा पार कर व्यक्ति के सम्मान के अधिकार को प्रभावित करते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स, विशेष रूप से ऑनलाइन पोस्ट करने वाले प्रभावशाली लोगों, जो व्यापक दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, उसके लिए चेतावनी जारी की है।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह व्यक्तिगत सम्मान को कुचल नहीं सकती।जज ने कहा,"जब कोई भाषण अपमान, अपमान या उकसावे की सीमा पार कर जाता है तो वह सम्मान के अधिकार से टकराता है... संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत दी गई 'भाषण' और 'अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता...

दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस का नियमन केवल मुनाफाखोरी रोकने के लिए कर सकती है, फीस संरचना को नियंत्रित करने के लिए नहीं: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय (DOE) को गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की फीस संरचना को केवल मुनाफाखोरी, शिक्षा के व्यावसायीकरण और कैपिटेशन फीस वसूली पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक सीमा तक ही विनियमित करने का अधिकार है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार ऐसे स्कूलों पर व्यापक प्रतिबंध नहीं लगा सकती या फीस वृद्धि का आदेश नहीं दे सकती।कोर्ट ने कहा,"ऐसा नहीं है कि स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस का नियमन सरकार द्वारा...