डिसिप्लिनरी जांच पर रोक सिर्फ़ भेदभाव रोकने के लिए, यह अनिश्चितकालीन देरी का आधार नहीं हो सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि डिपार्टमेंटल कार्रवाई में बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए डिसिप्लिनरी जांच को अनिश्चितकालीन समय के लिए रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हीं तथ्यों से जुड़ा कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है।

जस्टिस संजय धर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाने का एकमात्र मकसद दोषी कर्मचारी के साथ भेदभाव से बचना है, क्योंकि एक साथ होने वाली कार्रवाई उसे समय से पहले अपना बचाव बताने के लिए मजबूर कर सकती है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस सीमित सुरक्षा को सालों तक जांच रोकने की एक जैसी पॉलिसी में नहीं बदला जा सकता, खासकर तब जब आरोपों की प्रकृति में तथ्य या कानून के जटिल सवाल शामिल न हों।

कोर्ट ने कहा,

“डिपार्टमेंटल कार्रवाई में बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल कार्रवाई खत्म होने तक विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाने का मकसद आपराधिक कार्रवाई के दौरान दोषी कर्मचारी को नुकसान से बचाना है, क्योंकि अगर विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो दोषी कर्मचारी को अपना बचाव बताने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे क्रिमिनल कोर्ट के सामने उसके केस को नुकसान हो सकता है।”

ये बातें BSF के असिस्टेंट कमांडेंट अखद प्रकाश शाही की दो जुड़ी हुई रिट पिटीशन से सामने आईं, जिन्होंने उन्हें सस्पेंड करने के आदेश और BSF रूल्स, 1969 के रूल 173 के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू करने को एक साथ चुनौती दी थी। ये कार्रवाई BSF की एक महिला ASI के गंभीर आरोप से शुरू हुई, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस स्टेशन द्वारका (नॉर्थ), नई दिल्ली में IPC की धारा 376 के तहत FIR दर्ज की गई।

FIR के मुताबिक, शिकायत करने वाली महिला ने अक्टूबर 2020 में BSF के जवानों से शादी के लिए सबके सामने शादी का प्रस्ताव मांगा था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने उससे संपर्क किया और उससे शादी करने की इच्छा जताई। उसने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच नई दिल्ली के अलग-अलग होटलों में उससे मिला और बिना शर्त यह भरोसा दिलाकर कि वह शादी कर देगा, उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि, बाद में उसकी सगाई किसी दूसरी महिला से हो गई, जिसके चलते FIR दर्ज हुई।

ट्रायल के दौरान, BSF ने शिकायत करने वाली महिला की लिखित शिकायत मिलने पर, जो FIR में दिए गए आरोपों से मिलती-जुलती है, नियम 173 के तहत रेप, धमकी और ब्लैकमेल के आरोपों की जांच के लिए स्टाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की, जिन्हें फोर्स के एक जूनियर सदस्य से जुड़े गलत काम के तौर पर माना गया।

याचिकाकर्ता ने इन कार्रवाईयों के साथ-साथ अपने सस्पेंशन को बार-बार बढ़ाने को भी यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि आरोप निजी थे, एक निजी झगड़े से निकले थे और उनका उसकी सर्विस से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि जब तक क्रिमिनल केस पेंडिंग है, विभागीय कार्रवाई जारी नहीं रह सकतीं, और दोनों पर आगे बढ़ने से उनके डिफेंस को गंभीर नुकसान होगा।

जस्टिस धर ने रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल और तय कानूनी स्थिति की जांच करने के बाद इन दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हालांकि क्रिमिनल केस और विभागीय कार्रवाई एक ही फैक्ट्स से निकली हैं, लेकिन इससे अपने आप अनुशासनात्मक जांच पर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने स्टेट ऑफ़ राजस्थान बनाम बी.के. मीणा, कैप्टन एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड और डिपो मैनेजर, APSRTC बनाम मोहम्मद यूसुफ मिया में दिए गए आधिकारिक फैसलों को याद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है कि क्रिमिनल और डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग्स को एक साथ जारी रखने पर कोई कानूनी रोक नहीं है।

जस्टिस धर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि रोक तभी सही हो सकती है, जब क्रिमिनल चार्ज गंभीर हो और उसमें कानून और फैक्ट्स के पेचीदा सवाल शामिल हों, और जहां डिफेंस को नुकसान पहुंचने की असली संभावना हो। कोर्ट ने माना कि मौजूदा मामले में ऐसा नहीं था। याचिकाकर्ता पर शादी का झूठा वादा करके सेक्सुअल रिलेशन बनाने के आरोपों के लिए न तो क्रिमिनल कोर्ट में और न ही विभागीय फ्रेमवर्क में किसी मुश्किल फैसले की ज़रूरत थी।

कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ता ने पहले ही कई मौकों पर अपने बचाव का खुलासा किया, यानी अपनी रिट पिटीशन में, BSF अधिकारियों के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन में, और यहां तक कि क्रिमिनल कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन में भी। ऐसे हालात में, भेदभाव की दलील “पूरी तरह से गुमराह करने वाली” थी।

जस्टिस धर ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि कथित व्यवहार पर्सनल था और सर्विस से जुड़ा नहीं था। कोर्ट ने माना कि शिकायत करने वाली खुद BSF की एक कर्मचारी है और एक जूनियर अधिकारी द्वारा एक सीनियर अधिकारी के खिलाफ लगाए गए रेप या शोषण के आरोपों का सर्विस से जुड़ा और डिसिप्लिनरी असर होना ज़रूरी था। कोर्ट ने माना कि इस तरह कथित काम के नतीजों में “क्रिमिनैलिटी के साथ-साथ मिसकंडक्ट के भी रूप थे”, जिससे यह मामला फोर्स के अधिकार क्षेत्र में आता है और इंटरनल जांच करना उसके लिए पक्का है।

लंबे समय तक सस्पेंशन के मुद्दे पर कोर्ट ने पाया कि विभागीय कार्रवाई में देरी पूरी तरह से याचिकाकर्ता की वजह से हुई, जिसने जांच शुरू होने के मुश्किल से छह हफ़्ते बाद ही हाईकोर्ट से उस पर अंतरिम स्टे ले लिया था। कोर्ट ने कहा कि इसलिए याचिकाकर्ता का यह दावा करना सही नहीं है कि अधिकारियों ने कार्रवाई पूरी न करके उसे बेवजह परेशान किया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी रुकावट का फ़ायदा नहीं उठा सकता।

जस्टिस धर ने समझाया कि जहां क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन का मकसद समाज के ख़िलाफ़ जुर्म के लिए सज़ा देना होता है, वहीं विभागीय कार्रवाई पब्लिक सर्विस में डिसिप्लिन और एफिशिएंसी पक्का करती हैं। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि ये दोनों प्रोसेस मकसद, प्रूफ़ के स्टैंडर्ड और प्रोसिजरल ज़रूरतों में अलग हैं। जहां एक क्रिमिनल कोर्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत बिना किसी शक के प्रूफ़ की ज़रूरत होती है, वहीं विभागीय कार्रवाई एक अलग एविडेंसरी फ्रेमवर्क और कम स्टैंडर्ड ऑफ़ प्रूफ़ के तहत काम करती हैं। उन्होंने कहा कि एक क्रिमिनल ट्रायल का पेंडिंग होना, जिसमें सालों लग सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन की ज़रूरत को रोक नहीं सकता।

इन नतीजों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि डिपार्टमेंट की कार्रवाई रोकने के लिए याचिकाकर्ता की अर्जी का कोई कानूनी आधार नहीं था और उसके सस्पेंशन को जारी रखने के फैसले में कोई कमी नहीं थी। इसलिए कोर्ट ने दोनों रिट पिटीशन खारिज कर दीं। साथ ही सभी अंतरिम ऑर्डर रद्द कर दिए।

Case Title: AKHAND PRAKASH SHAHI Vs. UNION OF INDIA & A