[पेटेंट अधिनियम] नए और अस्पष्ट उत्पाद की निहाई पर उत्पाद-दर-प्रक्रिया दावे की जांच की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पेटेंट अधिनियम के तहत उत्पाद-दर-प्रक्रिया दावे की आवश्यक रूप से "नए और अस्पष्ट उत्पाद" की निहाई पर जांच की जानी चाहिए, भले ही आवेदक ने निर्माण की प्रक्रिया का हवाला देकर आविष्कार का वर्णन करने का विकल्प चुना हो। "उत्पाद-दर-प्रक्रिया प्रारूप को अपनाने मात्र से एक उपन्यास उत्पाद को अधिनियम की धारा 48 (बी) में डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "इसे अनिवार्य रूप से धारा 48 (ए) में निहित सिद्धांतों पर परीक्षण...

'दिल्ली में बहुत ज्यादा धार्मिक स्थल हैं, वनों को बहाल किया जाए': दिल्ली हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण होने पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को वन भूमि के अंदर अनधिकृत अतिक्रमण और धर्म स्थल के निर्माण पर चिंता व्यक्त की, जो वैधानिक अधिकारियों द्वारा संरक्षित नहीं हैं। कोर्ट ने उक्त चिंता यह देखते हुए व्यक्त की कि शहर में पर्याप्त धार्मिक स्थल हैं और भूमि को जंगलों को बहाल करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किसी भी स्मारक को संरक्षित किया जाएगा,...

इंटर्न्स, युवा वकीलों के लिए स्टाइपेंड दिशानिर्देशों को समय पर लागू करने की मांग वाली याचिका पर शीघ्र निर्णय लें: दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI, BCD से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) को चैंबर या लॉ फर्म से जुड़े इंटर्न्स और युवा वकीलों के लिए स्टाइपेंड (Stipend) या पारिश्रमिक दिशानिर्देशों के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन की मांग करने वाली याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने BCI और BCD को वकील सिमरन कुमारी द्वारा 27 जनवरी को दिए गए अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया।कुमारी ने स्टाइपेंड...

वेतन का पुनर्निर्धारण केवल मौजूदा नियमों के तहत संभव, अधिक योग्यता होने पर बढ़े हुए वेतन का दावा करने का शिक्षक का कोई निहित अधिकार नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस कौशिक चंदा की बड़ी बेंच (Larger Bench) ने माना कि पश्चिम बंगाल राज्य में शिक्षक अपने रोजगार के दौरान, वेतन के ऐसे पुनर्निर्धारण के लिए किसी नियम के अभाव में उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के कारण वेतन के पुन: निर्धारण की मांग नहीं कर सकते।कई मामलों में कानून के सामान्य प्रश्नों से उत्पन्न संदर्भ पर निर्णय लेते समय पीठ ने कहा:सेवा कैरियर के दौरान उच्च योग्यता प्राप्त करने पर वेतन में वृद्धि उच्च योग्यता प्राप्त करने के समय लागू...

लड़कियों के माता-पिता उनके प्रेम विवाह को अस्वीकार करते हुए पतियों के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं, यह समाज का काला चेहरा दिखाता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यह समाज का 'काला चेहरा' दिखाता है, जहां माता-पिता अपने बच्चों के प्रेम विवाह को अस्वीकार करते हुए पारिवारिक और सामाजिक दबाव में लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का सहारा लेते हैं, जो परेशान करने वाली प्रवृत्ति को दर्शाता है।जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने टिप्पणी की,“पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपनी गहरी पीड़ा दर्ज की, जिससे यह सामाजिक खतरा गहरा हो गया कि आजादी के 75 साल बाद भी हम उनके विरोधियों के साथ केवल इसी मुद्दे पर मामले लड़ रहे हैं।”यह टिप्पणी...

हाईकोर्ट ने 1984-1995 के दौरान पंजाब में कथित मुठभेड़ हत्याओं और हिरासत में हुई मौतों की स्वतंत्र जांच की याचिका पर नोटिस जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर CBI, केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी किया, जिसमें 1984-1995 की अवधि के दौरान पंजाब में कथित तौर पर 6,733 मुठभेड़ हत्याओं, हिरासत में मौत और शवों के अवैध दाह संस्कार की स्वतंत्र जांच की मांग की गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लापीता बनर्जी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 9 मई को तय की।2019 में गैर सरकारी संगठन, पंजाब डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवोकेसी प्रोजेक्ट (पीडीएपी) द्वारा जनहित याचिका...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को प्री-ट्रायल स्टेज में शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी करने का निर्देश देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में ट्रायल कोर्ट को किसी आपराधिक मामले में प्री-ट्रायल स्टेज में शिकायतकर्ता या पीड़ित को अनिवार्य रूप से नोटिस जारी करने का निर्देश देने से इनकार किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के निर्देश से ट्रायल में टालने योग्य और अवांछित देरी होने की संभावना है और यह शीघ्र ट्रायल के उद्देश्य के खिलाफ काम करने की संभावना है।अदालत ने कहा कि अगर इस तरह का सुझाव स्वीकार कर लिया जाता है तो यह 'बीमारी से भी बदतर...

[Succession Act, 1925] किसी निष्पादक का नाम न देने पर भी वसीयत के लाभार्थी द्वारा याचिका में प्रोबेट दिया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि यदि किसी निष्पादक का नाम नहीं दिया गया तो वसीयत में नामित लाभार्थी द्वारा की गई याचिका पर प्रोबेट दिया जा सकता है।जस्टिस एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने एम.आर. मोहन और अन्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और प्रोबेट जारी करने के लिए दायर उनकी याचिका खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। अपील स्वीकार करते हुए अदालत ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में प्रोबेट/उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया, जैसा कि मांगा गया।अपीलकर्ताओं ने प्रोबेट में कहा कि अनुसूचित...

उत्पाद शुल्क दावा पर आयकर कटौती उपलब्ध, क्योंकि यह दोहरी कटौती के बराबर नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि भुगतान किए गए और अंतिम स्टॉक में शामिल उत्पाद शुल्क पर कटौती के रूप में अलग से दावा किया जाना चाहिए, अन्यथा, अपीलकर्ता अपने भुगतान के वर्ष में भुगतान की गई संपूर्ण उत्पाद शुल्क का दावा नहीं करेगा। जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने कहा है कि धारा 43बी, जो आकलन वर्ष 1984-1985 के बाद से लागू की गई थी, यह प्रावधान करती है कि उत्पाद शुल्क केवल उस वर्ष के भुगतान के आधार पर काटा जाएगा जिसमें यह वास्तव में चुकाया गया है।मामले में अपीलकर्ता/निर्धारिती ने...

उत्पाद शुल्क नीति: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में जमानत की मांग करने वाली सिंह की याचिका खारिज कर दी।हालांकि, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाई जाए ताकि एक आरोपी के रूप में सिंह के अधिकारों की रक्षा की जा सके। अदालत ने कहा कि यह इस शर्त पर होगा कि न तो सिंह के वकील और न ही अभियोजन...

जे जे एक्ट | याचिका में आरोपी की उम्र जल्द से जल्द तय करने के लिए निर्देश देने की मांग, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट ) के अनुसार आरोपी की उम्र जल्द से जल्द निर्धारित करने के लिए पुलिस, जेल अधिकारियों और अदालतों को निर्देश देने की मांग की गई है, पर पंजाब और हरियाणा की सरकारों और चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लापीता बनर्जी की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि यह मुद्दा "किशोरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना है, यह गंभीर सार्वजनिक महत्व का है" हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ केंद्रशासित...

उत्तराखंड विधानसभा में 'समान नागरिक संहिता' विधेयक पारित

उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने बुधवार को समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 (Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024 Bill) विधेयक पारित कर दिया।इसके साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) पर कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतिम मसौदे को मंजूरी दिए जाने के दो दिन बाद यह विधेयक विधानसभा के समक्ष पेश किया गया।इससे पहले, 2022 में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने समिति का गठन किया।...

'व्यक्तिगत हिसाब बराबर करने के लिए मुख्य आरोपी के परिवार को फंसाना सामान्य प्रवृत्ति': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार आरोपी के माता-पिता के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अपराध पीड़ित की उस सामान्य प्रवृत्ति पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें वह व्यक्तिगत हिसाब-किताब तय करने के लिए मुख्य आरोपी के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की कोशिश करता है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की ‌सिंगल जज बेंच ने कहा कि अदालत को इस मामले को एक उचित व्यक्ति के नजरिए से देखना चाहिए, हालांकि वह इस तथ्य से अच्छी तरह से वाकिफ है कि 'एफआईआर एक विश्वकोश नहीं है'।मौजूदा मामले में यह ध्यान देने वाली बात है कि पीड़ित की लिखित शिकायत के आधार पर 29.07.2021 को दर्ज‌...

केरल हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि मृत व्यक्ति को अपने नश्वर अवशेषों पर जीवित प्राणी के रूप में समान अधिकार है

केरल हाईकोर्ट ने अपने मृत साथी के शव को अस्पताल से वापस लाने के लिए एक लिव-इन पार्टनर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज मौखिक टिप्पणी की कि मृत व्यक्ति का भी उसके शरीर पर अधिकार है और इसलिए शव से जल्दी निपटना होगा। मृत व्यक्ति का अपने नश्वर अवशेषों पर एक जीवित प्राणी के रूप में समान अधिकार होता है। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, अनुच्छेद 21 जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि उसे दोनों पक्षों (याचिकाकर्ता और मृतक) के बीच की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है और इसलिए वह मृतक के परिवार...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है

दिल्ली की एक कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की उस याचिका पर समन जारी किया जिसमें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें जारी समन का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने समन का पालन नहीं करने को लेकर केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दायर शिकायत मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा, 'शिकायत...

केवल नियुक्ति प्रक्रिया का उल्लंघन करने से नियुक्ति/नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से हमेशा 'बेईमानी की मंशा' नहीं होती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति में केवल प्रक्रियात्मक उल्लंघन से हमेशा यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि नियुक्त व्यक्ति और नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी नियुक्ति करने में बेईमानी का इरादा था। जस्टिस के. बाबू की एकल पीठ ने केरल भाषा संस्थान के सहायक निदेशक के पद पर विधायक अनूप जैकब की पत्नी की नियुक्ति में अनियमितता का आरोप लगाने वाली शिकायत को खारिज करने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। "वर्तमान मामले में, शिकायत...

केवल बीमारी का हवाला देकर रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नहीं पाया जाता कि ऐसी स्थिति कर्तव्यों को करने की क्षमता को प्रभावित करेगी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक उम्मीदवार को केवल यह कहते हुए रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसे बीमारी है, बिना यह पाए कि यह कार्यात्मक कर्तव्यों या जिम्मेदारियों को करने की उसकी क्षमता को प्रभावित करेगा। आवेदक, एक पूर्व सैनिक को भारतीय रेलवे में टिकट परीक्षक के पद पर रोजगार से वंचित कर दिया गया था क्योंकि वह मधुमेह के कारण मेडिकल बोर्ड द्वारा अनफिट था। जस्टिस ए मुहम्मद मुश्ताक और जस्टिस शोबा अनम्मा ईपेन की खंडपीठ ने कहा: केवल एक बीमारी का हवाला देते हुए किसी को रोजगार...

Gyanvapi Case | व्यास तहखाना में पूजा कभी बंद नहीं हुई: 1993 तक मस्जिद समिति के कब्जे के दावों के बीच हिंदू वादी ने हाइकोर्ट में दलील दी

ज्ञानवापी मस्जिद-व्यास तहखाना विवाद से संबंधित मुकदमे में हिंदू वादी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के समक्ष दावा किया कि तहखाना के अंदर हिंदू पूजा-पथ कभी नहीं रुका और यह 1993 के बाद भी जारी रहा, जब सीआरपीएफ ने इसे अपने कब्जे में ले लिया।यह दलील वकील हरि शंकर जैन (वादी-शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास की ओर से) ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका में दी, जिसमें वाराणसी कोर्ट के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में हिंदू पक्षकारों को दक्षिणी तहखाने ज्ञानवापी मस्जिद (व्यास जी का तहखाना) में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया जहां सेना के जवान को कथित तौर पर नग्न किया गया था, वैवाहिक विवाद के बाद हमला किया गया था

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पुलिस स्टेशन में स्थापित सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण का निर्देश दिया है जिसमें एक भारतीय सेना के जवान को कथित तौर पर नग्न किया गया था और वैवाहिक विवाद के बाद चंडीगढ़ में पुलिस अधिकारियों द्वारा हमला किया गया था। यूटी चंडीगढ़, डीजीपी और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए, जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा, "इस बीच, पुलिस स्टेशन सेक्टर 11, चंडीगढ़ में स्थापित कैमरे के सीसीटीवी फुटेज दिनांक 12.11.2023 को भी संरक्षित किया जाए। नवंबर 2023 में, सैनिक को चंडीगढ़ पुलिस ने...

केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस लक्षद्वीप में तीन अदालतों में ई-फाइलिंग, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग, ई-ऑफिस, ई-सेवा केंद्रों का उद्घाटन करेंगे

केरल हाईकोर्ट की पहल के तहत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के सभी तीन अदालत केंद्रों में ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-ऑफिस और ई-सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह 10 फरवरी, 2024 (शनिवार) को आयोजित होने वाला है।उद्घाटन चीफ जस्टिस ए.जे. देसाई द्वारा जस्टिस ए मुहम्मद मुश्ताक (चेयरपर्सन, कंप्यूटरीकरण समिति के प्रभारी), जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस, जस्टिस शोबा अन्नम्मा ईपेन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती में किया जाएगा।ई-फाइलिंग सिस्टम...