[पश्चिम बंगाल में ED पर हमला] राज्य पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता पर ED की आपत्ति पर कलकत्ता हाइकोर्ट की घटना की जांच के लिए SIT के गठन के आदेश पर रोक

कलकत्ता हाइकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अपील में विशेष जांच दल (SIT) के गठन के आदेश पर रोक लगा दी। जांच के लिए राज्य पुलिस और सीबीआई (CBI) अधिकारियों की एसआईटी का गठन किया गया था। यह हमले संदेशखाली में ED अधिकारियों पर तब हुए जब वे करोड़ों रुपये के राशन घोटाले के आरोपी राजनीतिक नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने जा रहे थे।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पहले इस घटना की NIA/CBI से जांच की मांग वाली याचिका खारिज की।सुनवाई चीफ जस्टिस टीएस...

कर्नाटक हाइकोर्ट ने कथित अपमानजनक बयान के कारण एक्टर कबीर बेदी की आत्मकथा की बिक्री पर रोक लगाने की उनके बड़े भाई की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाइकोर्ट ने फिल्म एक्टर कबीर बेदी के बड़े भाई आर टी बेदी की याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें कबीर बेदी और पब्लिशिंग हाउस वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को उनकी आत्मकथा 'Stories I Must Tell: The Emotional Life of an Actor' को बेचने से अस्थायी रूप से रोकने की उनकी प्रार्थना खारिज कर दी थी।इसके अलावा उन्होंने पुस्तक से वादी (आर. टी. बेदी) के खिलाफ दिए गए सभी अपमानजनक बयानों को हटाने के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा के अंतरिम...

निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं, उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रकृति विशिष्ट राहत अधिनियम (Specific Relief Act) के तहत उनके प्रवर्तन और उन पर निषेधाज्ञा की प्रयोज्यता पर प्रकाश डालते हुए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट निर्धारित होता है और विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है तो उसके खिलाफ कोई निषेधाज्ञा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति और प्रवर्तन जारी किया जा सकता है।जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने जम्मू-कश्मीर की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त...

दिल्ली हाइकोर्ट का पत्नी के यौन शोषण के आरोपी पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार

अपनी पत्नी के यौन शोषण के आरोपी पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि मामले में सामने आई यौन शोषण और दुर्व्यवहार की घटनाएं परेशान करने वाली वास्तविकता को उजागर करती हैं कि विवाह को अनियंत्रित प्रभुत्व और अधिकार के लिए बिगाड़ दिया।”जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,“इस धारणा के भीतर खतरनाक धारणा निहित है कि वैवाहिक बंधन पति को अनियंत्रित अधिकार देता है, जिससे उसकी पत्नी एकमात्र इच्छानुसार उपयोग की जाने वाली वस्तु बन जाती है। पीड़िता को वस्तु के रूप में चित्रित करना...

Waqf Board Case: AAP MLA अमानतुल्ला खान की ED समन को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली

आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली।जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज किया।खान ने मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB), दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के साथ-साथ समन और जांच को चुनौती दी।उन्होंने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत...

NewsClick UAPA Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने गवाह बनने के बाद जमानत की मांग करने वाली अमित चक्रवर्ती की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को न्यूज़क्लिक के एचआर अमित चक्रवर्ती की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद दर्ज UAPA Case में सरकारी गवाह बनने के बाद जमानत की मांग की गई।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आदेश तब सुरक्षित रख लिया, जब राज्य ने कहा कि अगर चक्रवर्ती को जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।चक्रवर्ती की ओर से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत पहले ही मामले में उन्हें माफी दे चुकी है और वह पिछले साल अक्टूबर से हिरासत में...

आर्मी पब्लिक स्कूल संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ऑथोरिटी, रिट क्षेत्राधिकार के अधीन: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने दोहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आर्मी पब्लिक स्कूल अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत ऑथोरिटी हैं और हाइकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी हैं।जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने उर्मिला चौहान बनाम चेयरमैन आर्मी पब्लिक स्कूल और अन्य, 2022 का जिक्र करते हुए कहा,"यह माना जाता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल सीधे और काफी हद तक भारतीय सेना का हिस्सा हैं। इसलिए वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सरकार से मुआवजा मिलने के बाद सुनवाई के दौरान मुकरने वाली बलात्कार पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई की वकालत की

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा कि उन पीड़ितों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, जो शुरू में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (Rape), पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) और एससी-एसटी अधिनियम (SC/ST Act) के तहत एफआईआर दर्ज कराते हैं, लेकिन सरकार से मुआवजा प्राप्त करने के बाद मुकदमे के दौरान अपने बयानों से मुकर जाते हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव की पीठ ने आगे इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों के परिणामस्वरूप जांचकर्ता और अदालत के समय और संसाधनों की बर्बादी होती है।पीठ ने टिप्पणी की,“हर दिन अदालत के सामने...

आईटी नियम संशोधन| बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र को तीसरे जज के फैसला सुनाने तक फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित ना करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांकेतिक रूप से केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह अपनी प्रस्तावित फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित करने के खिलाफ अपना बयान तब तक जारी रखे जब तक कि आईटी नियमों में 2023 के संशोधन को चुनौती पर तीसरे जज द्वारा फैसला ना सुनाया जाए।डिवीजन बेंच का नेतृत्व कर रहे जस्टिस गौतम पटेल ने कहा कि तीसरे न्यायाधीश के फैसले के आधार पर एफसीयू को अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए।"मैं यहां सुनने को इच्छुक सभी लोगों से कह रहा हूं कि अगर मुझे कभी तीसरा संदर्भ जज बनने का दुर्भाग्य हुआ, तो मैं उस मामले पर...

भर्ती घोटाला में ED जांच की प्रगति पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, कहा- जिस गति से जांच आगे बढ़ रही है, उस गति से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस गति पर सवाल उठाया जिस गति से बहुस्तरीय भर्ती कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच आगे बढ़ रही है।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने बताया कि अनियमितताओं की जांच की मांग करने वाली पहली रिट याचिका 2019 में दायर की गई और लगभग पांच साल बाद भी मामले में कोई निश्चित परिणाम नहीं आया।पिछली सुनवाई में अदालत ने बंद दरवाजे की सुनवाई में CBI और ED दोनों से प्रगति रिपोर्ट ली थी।इस मौके पर कोर्ट ने ईडी जांच की प्रगति पर सवाल उठाया।कोर्ट ने टिप्पणी की,"संपत्तियों की...

मध्यस्थता अधिनियम के तहत पहला आवेदन प्राप्त करने वाले न्यायालय को विशेष पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को सीमित किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक पीठ, जिसमें जस्टिस नीला गोखले शामिल ‌थी, ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां मध्यस्थता समझौते के संबंध में एक अदालत में आवेदन किया गया है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन पर केवल उस अदालत का अधिकार क्षेत्र है। पीठ ने माना कि ऐसे समझौतों में भी जहां किसी विशिष्ट सीट का उल्लेख नहीं किया गया है, कई अदालतों के पास संभावित रूप से क्षेत्राधिकार हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा कहां उठता...

कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने कैट के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाने वाली समीर वानखेड़े की अवमानना याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े की एक अवमानना याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने पिछले साल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया था। कैट ने पिछले साल 21 अगस्त को आदेश पारित करते हुए कहा था कि एनसीबी के डीजीपी ज्ञानेश्वर सिंह कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले के संबंध में वानखेड़े द्वारा कथित प्रक्रियात्मक खामियों की जांच के लिए गठित जांच दल का हिस्सा नहीं हो सकते थे।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, लेकिन उन्होंने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राइफल शूटर के पीएचडी एडमिशन को रद्द करने को बरकरार रखा, प्रवेश परीक्षा पास किए बिना दिया गया था एडमिशन

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के आधार पर एक विशेष मामले के रूप में पीएचडी प्रवेश परीक्षा (पीईटी) पास किए बिना मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रोग्राम में भर्ती एक राइफल शूटर के प्रवेश को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा। जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस एसजी चपलगांवकर की खंडपीठ ने कहा कि पीईटी पास करना अनिवार्य है और हालांकि यह 2016 से 2021 तक आयोजित नहीं किया गया होगा, लेकिन उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कुलपति द्वारा प्रवेश देना उचित...

1993 हिरासत में मौत का मामला | साक्ष्य गढ़ने के लिए पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को 1993 के हिरासत में मौत के मामले में कथित रूप से शामिल पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के पूर्व अधिकारियों से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें सबूत गढ़ने के लिए अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि 1993 में तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में गलत हलफनामा दाखिल करके सबूत गढ़े थे, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता के पिता को "कभी भी अवैध हिरासत में नहीं रखा गया था"। याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस...

केरल में चेक अनादरण और पारिवारिक मामलों के लिए कोर्ट फीस बढ़ेगी

सोमवार, 5 जनवरी 2024 को वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये विधानसभा में अपना बजट भाषण दिया। पिछले दो दशकों में राज्य में कोर्ट फीस की फीस स्टांप दर में वृद्धि नहीं की गई है, जबकि यह घोषित किया गया है कि पिछले बजट भाषण में अदालत की फीस बढ़ाई जाएगी। सेवानिवृत्त जस्टिस वीके मोहनन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर कोर्ट फीस में संशोधन किया गया था। संशोधित अदालती फीस को संशोधन के माध्यम से केरल हाईकोर्ट शुल्क और सूट मूल्यांकन अधिनियम, 1959 में...

विधानसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर अरविंद केजरीवाल को समन रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया समन रद्द कर दिया।जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस वाल्मिकी मेनेजेस की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश किया गया। AAP के गोवा अध्यक्ष वकील अमित पालेकर ने इसकी पुष्टि की।2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। हालांकि उन्हें पकड़ने से पहले प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। अब इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी...

उत्तराखंड UCC विधेयक रिश्ते में लिव-इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने का प्रावधान

उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता विधेयक (Uttarakhand's Uniform Civil Code Bill) राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पेश किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे व्यक्तिगत मुद्दों के लिए सुसंगत कानून स्थापित करने के लिए कई बदलावों को शामिल करना है।वर्तमान विधेयक द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन "संबंध में प्रवेश की तारीख" से एक महीने के भीतर...

दिल्ली दंगा यूएपीए मामला: खालिद सैफी की जमानत पर सुनवाई में अभियोजन पक्ष की लंबी दलीलों पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए यूएपीए (UAPA) मामले के आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा लंबी दलीलों पर नाराजगी व्यक्त की। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद से आरोपियों की भूमिका को परिभाषित करते हुए सुविधा संकलन दाखिल करने और उनकी दलीलों को उसी तक सीमित रखने को कहा। प्रसाद जब विभिन्न आरोपियों की भूमिका दिखाने के लिए आरोपपत्र से व्हाट्सएप चैट...

Gyanvapi-Vyas Tehkhana Row | 'मामला विचाराधीन होने के कारण मीडिया से बात करने से बचें': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद-व्यास सेलार/तहखाना विवाद से संबंधित पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे इस मामले के बारे में तब तक सार्वजनिक बयान देने या मीडिया से बात करने से बचें, जब तक मामला विचाराधीन न हो। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई भी कल (बुधवार) तक के लिए स्थगित की।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की,"मेरा यह अनुरोध है, आप लोग मीडियाबाजी करें या जनता के बीच बयान मत दीजिए, जब तक मामले का फैसला नहीं हो रहा है। विचाराधीन मामले के बारे में...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 500 किलोग्राम हेरोइन तस्करी मामले में जमानत रद्द करने की NIA की याचिका स्वीकार की

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पाकिस्तान से 500 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी से जुड़े मामले में आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द की। कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए कहा कि हवाला चैनलों को जानने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होगी।राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अवैध हथियारों और हेरोइन, भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी सहित कई मामलों में आरोपी अंकुश विपन कपूर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाइकोर्ट का रुख किया। उस पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act)...