दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाने के लिए 19 वर्षीय लड़के के खिलाफ POCSO आरोप खारिज किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के अपराध के लिए 19 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर खारिज की, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपी और नाबालिग ने सहमति से यौन संबंध बनाए थे। साथ में एक बच्चे को जन्म दिया और नाबालिग की मां को एफआईआर खारिज करने पर कोई आपत्ति नहीं थी।न्यायालय ने कहा कि नाबालिग लड़की अपने बच्चे के साथ अपने माता-पिता के साथ रह रही है। कहा कि यदि एफआईआर खारिज नहीं की जाती है तो यह नाबालिग बच्चे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के खिलाफ अनुचित मुआवजे के लिए झूठे मामलों में वृद्धि चिन्हित की

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल लापरवाही के मामले को खारिज करते हुए अनुचित और अनावश्यक' मुआवजे को प्राप्त करने के लिए डॉक्टरों के खिलाफ शुरू किए गए फर्जी मुकदमों की बढ़ती दर पर प्रकाश डाला।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संतोष चपलगांवकर की खंडपीठ ने कहा कि मामले में आवेदक पर आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के बावजूद आधुनिक दवाओं (एलोपैथिक दवाओं) का तर्कहीन संयोजन निर्धारित करने का आरोप लगाया गया।"हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे बढ़ रहे हैं,...

धोखाधड़ी, धमकी के मामलों में 16 साल से बंद रियल एस्टेट एजेंट को गिरफ्तार न करने पर हाईकोर्ट हैरान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी के मामलों में 16 साल से बंद रियल एस्टेट एजेंट जरनैल सिंह बाजवा को गिरफ्तार न करने पर पंजाब पुलिस के उदासीन रवैये की निंदा की।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"यह न्यायालय कानून प्रवर्तन एजेंसी के चौंकाने वाले दृष्टिकोण को देखकर आश्चर्यचकित है, क्योंकि 02.10.2008 को पुलिस स्टेशन खरड़ में दर्ज एफआईआर भी उनकी गिरफ्तारी के बिना जांच के लिए लंबित है, यानी धारा 323, 452, 506, 148, 149 और 120-बी आईपीसी के तहत अपराधों के लिए अब तक 16 साल से अधिक समय हो...

चुनावी वादों ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया: याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने की याचिका में कहा

शनिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया गया कि राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई मुफ्त बस यात्रा (शक्ति योजना) जैसी योजनाएं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रही हैं और पुरुषों के साथ भेदभाव कर रही हैं।सीनियर एडवोकेट प्रमिला नेसर्गी ने याचिकाकर्ता केएम शंकर की ओर से दलील देते हुए यह दलील दी, जिन्होंने वरुणा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका दायर की। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2023 के विधानसभा...

वित्तीय लाभ के लिए SC/ST Act का दुरुपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतों की विश्वसनीयता का प्री-एफआईआर आकलन करने की वकालत की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (SC/ST Act) के दुरुपयोग पर अपनी चिंता दोहराई। न्यायालय ने पाया कि 1989 अधिनियम, जिसे अत्याचार के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया, उसका कुछ व्यक्तियों द्वारा मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।न्यायालय ने रेखांकित किया कि 1989 के कानून का दुरुपयोग न केवल न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उन लोगों के लिए वास्तविक समानता प्राप्त करने की दिशा...

SEBI के दिशानिर्देशों के अनुसार नियोक्ता द्वारा किया गया कर्मचारी कल्याण व्यय राजस्व व्यय: दिल्ली हाईकोर्ट

इस बात पर जोर देते हुए कि लॉक-इन शर्त के अधीन शेयरों को खुले बाजार में नहीं बेचा जा सकता है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को ऐसे शेयरों के आवंटन के दौरान अपने विदहोल्डिंग कर दायित्वों का पता लगाने के लिए प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट को उन शेयरों के उचित बाजार मूल्य (FMV) के उद्देश्य से नहीं माना जा सकता है। प्रधान आयकर आयुक्त बनाम मैसर्स रेलिगेयर सिक्योरिटीज लिमिटेड [आईटीए 311/2018] के मामले में निर्णय का उल्लेख करते हुए, जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा...

हत्या के लिए घातक हथियार जरूरी नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने 'सेफ्टी शूज' का उपयोग करके मृतक को घातक रूप से घायल करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अभियुक्त के लिए हत्या करने के लिए घातक हथियार का उपयोग करना या सिर जैसे महत्वपूर्ण शरीर के अंगों पर हमला करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है, जबकि हत्या के आरोपी के लिए जमानत याचिका खारिज करते हुए, यह देखा गया कि यहां तक कि सुरक्षा जूते, जब एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो गंभीर या घातक चोटों को भड़काने की क्षमता में काफी वृद्धि कर सकते हैं। जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें तथ्य यह थे कि मृतक अपनी बेटी के...

उन पर 'ईमानदारी से काम करने के लिए भरोसा' किया गया था: राजस्थान हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड बनाने के आरोपी शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि इस तथ्य के बावजूद कि दस्तावेजों से याचिकाकर्ता को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ या हानिकारक लग रहा था, अधिनियम अपने आप में एक अपराध माना जाता था क्योंकि धोखा देने का इरादा आपराधिक अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त था।जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर आईपीसी के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप...

अंशकालिक संविदा कर्मचारी मातृत्व लाभ के हकदार, भले ही नियुक्ति की शर्तें अन्यथा हों: गुहाटी हाईकोर्ट

गुहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2015 की एक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि मातृत्व अवकाश का लाभ केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के नियमित कर्मचारियों को ही मिलता है।मामले की पृष्ठभूमि: इस मामले में याचिकाकर्ता 29.06.2012 से 04.03.2015 तक केंद्रीय विद्यालय में अंशकालिक अनुबंध शिक्षक था। उसने 12.04.2015 को अपने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के जन्म के बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा जारी रखने के लिए आवेदन नहीं किया। आरटीआई दायर करने पर याचिकाकर्ता के पति को सूचित किया...

बेदखली के मामलों में किरायेदार द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए याचिका पर विचार करने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जब बेदखली के मामलों की बात आती है तो सिविल अदालतों के पास अपने मकान मालिक के खिलाफ एक किरायेदार द्वारा दायर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय ने माना कि इसे उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन कैंपस टेनेंसी एक्ट, 2021 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।15.11.2022 को पारित एक आदेश द्वारा, सिविल जज, रायबरेली ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमे को स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए खारिज कर दिया, मकान मालिक को उसे बेदखल करने से रोकने का...

करदाताओं द्वारा छिपाए जाने के विशिष्ट तथ्य को इंगित किए बिना विभाग केवल गलत बयान का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

यह पाते हुए कि याचिकाकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस ने अपने GST पंजीकरण को रद्द करने के लिए कोई समझदार कारण निर्धारित नहीं किया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने उक्त कारण को रद्द कर दिया।हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में GST अधिनियम, 2017 की धारा 29 (2) (e) के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो किसी भी विशिष्ट तथ्य को इंगित किए बिना, धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त होने पर करदाता के GST पंजीकरण को रद्द करने के लिए सक्षम अधिकारी को अधिकृत करता है। जस्टिस विभु बाखरू और...

न्यायालय की निष्पक्ष रिपोर्टिंग न्याय प्रशासन का अविभाज्य हिस्सा, यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश सीमा के भीतर रहें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि निष्पक्ष अदालत की रिपोर्टिंग न्याय प्रशासन का एक अविभाज्य हिस्सा है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व प्रधान संपादक संजय नारायण और तत्कालीन कानूनी संवाददाता संजीव वर्मा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला बंद कर दिया।वर्मा ने एक लेख लिखा था जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत एक मामले में एक उद्योगपति और उसके पिता को नियमों का उल्लंघन करते हुए जमानत दे दी थी और दोनों को भगोड़ा अपराधी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SRN अस्पताल के अधिकारियों को महिला डॉक्टरों के लिए अलग ड्यूटी रूम के निर्माण के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के अधीक्षक-इन-चीफ को उन विभागों में महिला डॉक्टरों के लिए अलग ड्यूटी रूम के निर्माण की योजना के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जहां वे उपलब्ध नहीं हैं।स्व-प्रेरित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने कहा कि कई वार्डों के बीच मौजूद ड्यूटी रूम डॉक्टर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।उत्तर प्रदेश राज्य के मेडिकल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा...

आयकर अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत मुद्रा नोटों की अंतरिम हिरासत मांगने का अधिकार है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि आयकर अधिकारियों के पास किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जब्त किए गए और क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए गए करेंसी नोटों की अंतरिम कस्टडी मांगने का अधिकार है, यदि यह मानने का कोई कारण है कि जब्त की गई करेंसी किसी ऐसी संपत्ति का हिस्सा है जिसका आयकर अधिनियम के उद्देश्य से खुलासा नहीं किया गया है। जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस सी. प्रतीप कुमार की खंडपीठ एकल पीठ द्वारा संदर्भित एक प्रश्न का उत्तर दे रही थी। एकल पीठ ने नोट किया था कि यूनियन ऑफ...

हर मामला जहां एक पुरुष शादी के वादे के बावजूद एक महिला से शादी करने में विफल रहता है, वह आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार नहीं है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला को "शादी का वादा" करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार की प्राथमिकी को खारिज करते हुए कहा कि हर मामले में जहां एक पुरुष ऐसे वादे के बावजूद महिला से शादी करने में विफल रहता है, वह धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि पुरुष को तभी दोषी ठहराया जा सकता है, जब यह साबित हो जाए कि शादी का वादा बिना किसी इरादे के किया गया था, क्योंकि यही एकमात्र कारण था जिसके कारण महिला ने...

लोकसभा चुनाव 2024: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PM Modi के खिलाफ चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले नेता से चुनाव याचिका दायर करने में 19 दिन की देरी पर सवाल किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनहित किसान पार्टी (JKP) के नेता से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा रखते थे, चुनाव याचिका दायर करने में 19 दिन की देरी पर सवाल किया, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उनके नामांकन फॉर्म को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने चुनाव याचिकाकर्ता (विजय नंदन) को जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे, इस पहलू के संबंध में कानूनी राय प्राप्त करने के लिए समय (18 अक्टूबर तक) दिया।यह ध्यान देने योग्य है...

[Divorce Law] नौकरी के लिए अलग-अलग रहने वाले पक्षकारों से परित्याग साबित नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि नौकरी के लिए अलग-अलग रहने वाले पक्षकारों से परित्याग साबित नहीं होता।पक्षकारों की शादी 1999 में हुई थी और 2000 में उनका एक बच्चा हुआ। पति झांसी में तैनात था जबकि पत्नी औरैया में तैनात थी।पक्षकार अलग-अलग रह रहे थे, इसलिए अपीलकर्ता-पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा दायर किया जिसे 2004 में एकतरफा फैसला सुनाया गया। बाद में जब 2006 में प्रतिवादी-पत्नी के कहने पर एकतरफा आदेश वापस ले लिया गया।अपीलकर्ता ने कार्यवाही वापस ले ली और परित्याग और क्रूरता का आरोप...

मिलावट रहित भोजन प्राप्त करना मौलिक अधिकार : केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में खामियों की जांच करने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और उसके विनियमों में खामियों की जांच करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को मिलावट रहित भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण प्रमाण अधिनियम और नियम बनाना सरकार का कर्तव्य है।इस मामले में न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ़ असुरक्षित और गलत ब्रांड वाली मिंट और लेमन फ्लेवर्ड ग्रीन आइस टी बेचने के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है, जबकि खाद्य विश्लेषक और खाद्य...

NDPS | क्या संपूर्ण केस प्रॉपर्टी को FSL में भेजने की आवश्यकता है या क्या टैबलेट की प्रत्येक पट्टी से सैंपल परीक्षण के लिए भेजा जा सकता है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समझाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक संदर्भ प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि NDPS एक्ट के तहत जब्त की गई प्रतिबंधित टैबलेट के पूरे थोक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। रासायनिक परीक्षण के लिए केवल सजातीय मात्रा में टैबलेट के नमूने ही पर्याप्त हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"पूरे थोक जब्ती को संबंधित प्रयोगशाला में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल उसके अवशेषों को ही प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए, जिससे संबंधित लैब टेस्ट किए जा सकें।"न्यायालय ने कहा कि सैंपल को एकसमान रूप...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल झील के कठोर पानी के कारण नैनीताल निवासियों में पुरानी बीमारी फैलने पर चिंता व्यक्त की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल झील के कठोर पानी के कारण नैनीताल के निवासियों में पुरानी समस्याओं के फैलने पर चिंता व्यक्त की।न्यायालय ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने और समस्या का समाधान प्रदान करने को कहा है।चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने कहा,“दूसरा मुद्दा जिस पर प्रतिवादी जल संस्थान या पेयजल निगम से परामर्श करेंगे वह यह है कि नैनीताल झील का पानी इतना कठोर है कि यह बच्चों को भी पुरानी समस्याएं पैदा कर रहा है। लोग अपनी किडनी खो रहे हैं और इन समस्याओं...