रोहिंग्या फंडिंग सिंडिकेट | इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कथित मास्टरमाइंड को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार, जांच अधिकारी के 'लापरवाह' रवैये पर जताई कड़ी नाराज़गी

इलाहाबाद हाइकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने शुक्रवार को ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य कथित राष्ट्रविरोधी तत्वों को अवैध एवं अनधिकृत सहायता देकर भारत में बसाने तथा अशांति और वैमनस्य फैलाने के लिए सिंडिकेट का “मुख्य सरगना” होने का आरोप है।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक कदम न उठाने पर जांच एजेंसी, विशेषकर जांच अधिकारी (आईओ), के लापरवाह और...

पीड़िता के सहमति से वयस्क होने पर MP हाईकोर्ट ने POCSO सजा रद्द की, जज व अभियोजक से जवाब तलब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO अधिनियम के तहत एक व्यक्ति की सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया कि पीड़िता एक सहमति से संबंध में रहने वाली वयस्क (कंसेंटिंग एडल्ट) थी। इस मामले में न्यायालय ने यह भी पाया कि विशेष न्यायाधीश द्वारा की गई गंभीर चूक के कारण अभियुक्त को तीन वर्षों से अधिक समय तक जेल में रखा गया, जो न्याय के साथ अन्याय है।यह मामला जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की खंडपीठ के समक्ष आया। कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश और लोक...

जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज़ (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत पिछली तारीख से नियमितीकरण नहीं: हाइकोर्ट

जम्मू–कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने सेवा मामलों में बार-बार उठने वाले एक अहम सवाल पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि केवल निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर लेने मात्र से किसी कर्मचारी को पिछली तारीख से नियमितीकरण का अधिकार नहीं मिल जाता। हाइकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज़ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2010 के तहत नियमितीकरण केवल भविष्य प्रभाव से ही किया जा सकता है, भले ही कर्मचारी ने निर्धारित योग्यता अवधि पहले ही पूरी कर ली हो।जस्टिस संजय धर ने जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना लोकस स्टैंडी के लगाए गए अवैध खनन के आरोपों पर सुनवाई करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध रेत खनन और खनन लीज के आवंटन का आरोप लगाने वाली याचिका यह देखते हुए खारिज की कि याचिका एक ऐसे याचिकाकर्ता ने दायर की थी, जिसने अपना लोकस नहीं बताया। ऐसा लग रहा था कि यह याचिका किसी एक व्यक्ति से निजी दुश्मनी निकालने के लिए दायर की गई।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने कहा;"याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 3 से 5 अवैध रेत खनन में लगी फर्में हैं और कथित तौर पर प्रतिवादी नंबर 6 और 7, जो सरकारी अधिकारी हैं, उसके साथ मिलकर काम कर रही हैं। यह...

पत्नी की ज़्यादा क्वालिफिकेशन गुज़ारा भत्ता में रुकावट नहीं, सालों तक घरेलू काम के बाद नौकरी पर लौटना मुश्किल: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी पत्नी को सिर्फ़ इसलिए CrPC की धारा 125 के तहत गुज़ारा भत्ता देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी है या उसके पास वोकेशनल स्किल्स हैं, क्योंकि इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि याचिकाकर्ता नंबर 1/पत्नी पैसे कमाने के लिए काम कर रही है।जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने यह भी कहा कि पति का अपनी पत्नी का कानूनी तौर पर भरण-पोषण करने की ज़िम्मेदारी से बचने के लिए सिर्फ़ उसकी क्वालिफिकेशन पर निर्भर रहना गलत है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी...

S.48 UP Municipality Act | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'नगरपालिका' अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया बताते हुए जारी किए दिशा-निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने खास प्रक्रिया के दिशा-निर्देश दिए , जिनका पालन राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48 के तहत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को हटाने से पहले करना होगा।कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसा हटाना सिर्फ शुरुआती जांच और कारण बताओ नोटिस के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि आरोपों को तय करने और गवाहों से जिरह सहित एक "पूरी जांच" ज़रूरी है।जस्टिस शेखर बी. सर्राफ और जस्टिस मनजीव शुक्ला की बेंच ने निम्नलिखित सिद्धांत बताए, जिनका पालन राज्य को धारा 48(2-A) के...

नाबालिग को 2.5 महीने तक गैर-कानूनी हिरासत में रखने के लिए ₹5 लाख मुआवज़ा देने का आदेश, हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई

पटना हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक नाबालिग को ₹5,00,000/- का मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसे बिहार पुलिस ने गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस काम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन बताया।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस रितेश कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी कानून की तय प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी करके सिर्फ़ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DIG) के कहने पर की गई, जबकि नाबालिग को पहले ही चार्जशीट में बरी कर दिया गया।हाईकोर्ट ने...

विरोध शिकायत के आधार पर संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को स्पष्ट आदेश देना होगा और रेफर रिपोर्ट पर विचार करना होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विरोध शिकायत के आधार पर संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा दायर रेफर रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए और एक स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए।परमेश्वरन नायर बनाम सुरेंद्रन [2009 (1) KLT 794] और सी.आर. चंद्रन बनाम केरल राज्य [ILR 2024 (3) Ker. 245] के फैसलों का हवाला देते हुए जस्टिस सी. प्रदीप कुमार ने कहा:“इसलिए यह स्पष्ट है कि एक निजी शिकायतकर्ता के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लेते समय, खासकर पुलिस द्वारा दायर रेफर रिपोर्ट के खिलाफ विरोध शिकायत के रूप में दायर...

उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार, इसे हल्के में कम नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा पाने का अधिकार किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जिसे हल्के में कम नहीं किया जा सकता।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,"उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा पाने का अधिकार, भले ही भारत के संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार के रूप में साफ तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन यह राज्य की एक सकारात्मक जिम्मेदारी है कि वह इस अधिकार को सुनिश्चित करे और इसे हल्के में कम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।"कोर्ट ने उम्मीदवार हर्षित अग्रवाल द्वारा दायर याचिका मंज़ूरी की, जिसने...

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पांच साल के कार्यकाल से आगे नहीं टाले जा सकते: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत जारी किए गए कानूनी आदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिकार को खत्म नहीं कर सकते या चुनावों को टालने को सही नहीं ठहरा सकते।कोर्ट ने टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 243E के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव उनके पांच साल के कार्यकाल खत्म होने से पहले पूरे होने चाहिए।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की:“शासन में शामिल सिस्टम के सभी अंगों को तालमेल से काम करना चाहिए... एकतरफा फैसला लेने के...

सरकारी भूमि पर बिना स्वामित्व लंबे समय तक कब्जा होने से निषेधाज्ञा का अधिकार नहीं मिलता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (9 जनवरी) को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) के एक अधिकारी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने सरकारी जमीन पर अपने कब्जे का दावा किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भूमि पर लंबे समय तक कब्जा मात्र से, बिना किसी वैध अधिकार के, कोई कानूनी हक या संरक्षण नहीं मिलता।जस्टिस हिर्देश की पीठ ने कहा कि—“जिस व्यक्ति के पास विवादित संपत्ति पर कोई वैधानिक अधिकार या स्वामित्व नहीं है, वह अनधिकृत कब्जेदार या अतिक्रमणकारी होता है। ऐसे व्यक्ति को उस भूमि के संबंध में...

मकान मालिक अपनी ज़रूरतों का 'सर्वश्रेष्ठ निर्णायक' जरूर है, लेकिन किरायेदार को बेदखल करने के लिए वास्तविक आवश्यकता का सबूत देना अनिवार्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया है कि भले ही आम तौर पर मकान मालिक को अपनी आवश्यकता का “सर्वश्रेष्ठ निर्णायक” माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बिना ठोस सबूत के किरायेदार को बेदखल कर सकता है। किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के तहत बेदखली मांगते समय मकान मालिक को अपनी वास्तविक और ईमानदार आवश्यकता (बोना फाइड नीड) को प्रमाणित करना आवश्यक होता है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह टिप्पणी उस पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए की, जिसमें मकान मालिक ने धारा 14(1)(e) के तहत दायर अपनी बेदखली याचिका खारिज किए...

बच्चे की सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता सर्वोपरि, विवादित आरोप तय किए बिना भी माता-पिता की मुलाकात सीमित की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हालांकि किसी माता-पिता को अपने बच्चे से नियमित और सार्थक मिलने-जुलने का अधिकार होता है, लेकिन अंतरिम (अस्थायी) चरण में यदि परिस्थितियाँ यह संकेत दें कि इससे बच्चे की सुरक्षा की भावना, भावनात्मक भलाई या मानसिक स्थिरता पर खतरा हो सकता है, तो ऐसे अधिकारों को नियंत्रित या सीमित किया जा सकता है, भले ही माता-पिता के बीच लगे आरोपों पर अंतिम निर्णय न हुआ हो।जस्टिस अनिल क्षेतरपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा:“अंतरिम मुलाकात तय करते समय अदालत को विवादित...

प्रेम संबंध में विफलता और शादी से इनकार स्वतः ही आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं: गुवाहाटी हाइकोर्ट

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया कि किसी प्रेम संबंध का टूट जाना या शादी करने से मना कर देना, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आधार नहीं बन सकता। अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी पर एक नाबालिग लड़की को जान देने के लिए मजबूर करने का आरोप था।जस्टिस अंजन मोनी कलिता ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जो यह दर्शाती हो कि आरोपी ने...

पीड़ित BNSS की धारा 419(4) के तहत हाईकोर्ट से स्पेशल लीव लेकर बरी करने के आदेश के खिलाफ दूसरी अपील दायर नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि कोई पीड़ित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 419(4) के तहत हाईकोर्ट से स्पेशल लीव लेकर आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ दूसरी अपील दायर नहीं कर सकता।एशियन पेंट्स लिमिटेड बनाम राम बाबू और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने टिप्पणी की:“यह उपरोक्त टिप्पणियों से ही स्पष्ट है कि एक बार जब पीड़ित द्वारा अपीलीय उपाय का इस्तेमाल किया जाता है तो वही पक्ष दूसरी अपील के रूप में एक और...

कर्मचारी भविष्य निधि के लाभ स्वीकार करने पर रिटायरमेंट वेतन का अधिकार समाप्त: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट की एक खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए व्यवस्था दी कि यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से कर्मचारी भविष्य निधि योजना का विकल्प चुनता है और सेवानिवृत्ति के समय इसके सभी लाभ प्राप्त कर लेता है तो वह बाद में राज्य सरकार से पेंशन या रिटायरमेंट वेतन का दावा नहीं कर सकता।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने कहा कि वर्षों तक मौन रहने और वित्तीय लाभ स्वीकार करने के बाद इस तरह की मांग करना कानून की दृष्टि में उचित नहीं है।यह विवाद एक ऐसे...

शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के सामूहिक तबादले मनमाने और शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि शैक्षणिक सत्र के बीच में इस तरह के सामूहिक तबादले न केवल मनमाने हैं, बल्कि यह पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी अस्त-व्यस्त कर देते हैं।जस्टिस अशोक कुमार जैन ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सितंबर के महीने में किए गए ये तबादले स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बाधा डालते हैं और प्रशासनिक संवेदनशीलता की कमी को दर्शाते हैं।सुशासन के सिद्धांतों के खिलाफ है...

लंबे समय से लंबित मामला मूल मुद्दों पर फैसला न होने की कमी पूरी नहीं कर सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि किसी दीवानी मुकदमे का लंबे समय से लंबित होना इस आधार पर मामले को पुनः निचली अदालत को भेजने से बचने का कारण नहीं बन सकता, यदि ट्रायल कोर्ट ने मूल और निर्णायक मुद्दों पर गुण-दोष के आधार पर कोई फैसला ही नहीं किया हो।जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने एक संपत्ति विवाद से जुड़े दो नियमित द्वितीय अपीलों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। यह विवाद एक निजी पक्ष और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच था, जो तीन दशकों से अधिक समय से लंबित था। अपीलें प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित उस आदेश को...

HP Rent Control Act। किरायेदार की मृत्यु पर केवल पत्नी को ही किरायेदारी का अधिकार, आगे उत्तराधिकार नहीं: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल किरायेदार की मृत्यु के बाद किरायेदारी का उत्तराधिकार हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियंत्रण कानून के तहत निर्धारित वैधानिक क्रम के अनुसार ही होगा। अदालत ने कहा कि यदि किरायेदार की पत्नी उसकी मृत्यु के समय जीवित थी और उसके साथ निवास कर रही थी तो वही अकेली वैध उत्तराधिकारी होगी। उसके बाद किरायेदारी का अधिकार किसी अन्य कानूनी वारिस को हस्तांतरित नहीं हो सकता।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि जवाला देवी अपने पति की मृत्यु तक जीवित थीं और...

जिले से बाहर विवाह करने पर स्थानीय निवासी आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि जो उम्मीदवार विवाह के बाद संबंधित जिले से बाहर निवास करता है, वह सार्वजनिक भर्ती में स्थानीय निवासी के आधार पर वरीयता का दावा नहीं कर सकता, जब तक कि वह ठोस और विश्वसनीय दस्तावेजों के माध्यम से अपने स्थानीय निवास को सिद्ध न करे।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने यह निर्णय एक महिला अभ्यर्थी की याचिका पर सुनाया, जिसमें उसने दावा किया कि विवाह के बावजूद वह अपने मायके के गांव में ही निवास कर रही है। इसलिए उसे स्थानीय निवासी के रूप...