बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनि शिंगणापुर मंदिर के मैनेजमेंट की देखरेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने वाला आदेश रद्द किया

औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उसने अहमदनगर (अब अहिल्यानगर) में शनि शिंगणापुर मंदिर के मैनेजमेंट की देखरेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत चुनी गई पिछली मैनेजमेंट कमेटी को हटा दिया था।

जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस हितेन वेनेगांवकर की डिवीजन बेंच ने एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बनाई गई कमेटी भी रद्द की और मंदिर का कामकाज पिछली मैनेजिंग कमेटी को सौंपने का आदेश दिया।

खास बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने 22 सितंबर, 2025 को एक सरकारी प्रस्ताव (GR) के ज़रिए श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट (शिंगणापुर) एक्ट, 2018 को लागू करने की सूचना दी, जबकि इस एक्ट को 9 अगस्त, 2018 को राज्यपाल की मंज़ूरी मिल गई और बाद में 13 अगस्त, 2018 को इसे ऑफिशियल गजट में प्रकाशित किया गया।

पिछली कमेटी के सदस्यों/याचिकाकर्ताओं के अनुसार, राज्य सरकार ने 22 सितंबर, 2025 के GR से न केवल पिछली कमेटी को हटाया, बल्कि राज्य के कानून और न्याय विभाग की आपत्तियों के बावजूद अहिल्यानगर के कलेक्टर को एडमिनिस्ट्रेटर भी नियुक्त कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि यह सारी कार्रवाई 2023 में तब शुरू हुई, जब बीजेपी विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य विधानसभा में शनि मंदिर के कामकाज पर सवाल उठाए।

यह तर्क दिया गया कि सदन में बावनकुले के सवाल के बाद चैरिटी कमिश्नर ने रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। फिर भी राज्य सरकार ने जल्दबाजी में मैनेजिंग कमेटी का कार्यकाल छोटा कर दिया, जो 31 दिसंबर, 2025 को खत्म होने वाला था।

जजों ने श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट (शिंगणापुर) एक्ट, 2018 के प्रावधानों पर विचार किया और पाया कि धारा 5 में मैनेजिंग कमेटी नियुक्त करने का प्रावधान है, जबकि धारा 36 में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का प्रावधान है, वह भी कुछ खास परिस्थितियों में।

जजों ने आदेश में कहा,

"असल में सेक्शन 5 के तहत सोचे गए तरीके से एक साथ कमेटी बनाए बिना, राज्य सरकार को तय दिन (2018 एक्ट के लागू होने का दिन) तय नहीं करना चाहिए था। एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो राज्य को किसी व्यक्ति या अथॉरिटी को ट्रस्ट के मैनेजमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नियुक्त करके अस्थायी व्यवस्था करने का अधिकार देता हो, जब तक कि एक्ट के तहत मैनेजमेंट कमेटी लागू नहीं हो जाती।"

जजों ने कहा कि राज्य सरकार को इस कानूनी रुकावट पर विचार करना चाहिए।

आगे कहा,

"असल में तय दिन या जिस दिन शिंगणापुर ट्रस्ट एक्ट, 2018 लागू होना है, उसे घोषित करने के बारे में कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को अहमदनगर के कलेक्टर को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नियुक्त करने की इतनी जल्दी क्यों थी, यह एक सवाल है।"

बेंच ने कहा कि धारा 36 का उप-धारा (1) यह बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति राज्य सरकार तब कर सकती है, जब उसे लगे कि इस एक्ट के तहत नियुक्त कमेटी (मतलब एक्ट के सेक्शन 5 के तहत नियुक्त कमेटी) अपने काम करने में सक्षम नहीं है या इस एक्ट के तहत उस पर सौंपे गए कामों को करने में लगातार चूक कर रही है वगैरा।

जजों ने कहा,

"यहां, शिंगणापुर ट्रस्ट एक्ट, 2018 की धारा 5 के तहत कोई कमेटी नियुक्त नहीं है। इसलिए 22 सितंबर, 2025 को अहमदनगर के कलेक्टर को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नियुक्त करने का आदेश उक्त एक्ट की धारा 36 के तहत नहीं कहा जा सकता। हम दोहराते हैं कि शिंगणापुर ट्रस्ट एक्ट, 2018 का सिर्फ़ धारा 36 ही राज्य सरकार को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार देता है, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, जब राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि एक्ट की धारा 5 के तहत नियुक्त मैनेजमेंट कमेटी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है और उक्त एक्ट के तहत बताए गए तरीके से उन्हें करने में लगातार चूक हो रही है।"

बेंच ने आगे बताया कि अगर इस मामले के तथ्यों पर 'उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत' भी लागू किया जाता है तो भी नतीजा अलग नहीं हो सकता।

जजों ने इस बात पर ज़ोर दिया,

"जैसा कि इसकी प्रस्तावना से साफ है, इस एक्ट का मकसद कानून द्वारा बनाई गई संस्था द्वारा बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है। यह मकसद तभी पूरा होता है, जब विधायिका द्वारा सोचे गए सिस्टम को ईमानदारी से लागू किया जाए। कार्यपालिका उस प्रक्रिया को सही ठहराने के लिए एक्ट के मकसद का हवाला नहीं दे सकती, जिसकी इजाज़त खुद एक्ट नहीं देता।"

बेंच ने यह साफ़ कर दिया कि महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत बनी कमेटी अपने आप खत्म नहीं होगी, जब तक कि शिंगणापुर ट्रस्ट एक्ट, 2018 की धारा 5 के तहत कमेटी का गठन नहीं हो जाता। बेंच ने कहा कि 2018 के एक्ट के प्रावधानों के तहत पुरानी कमेटी को एक्ट की धारा 5 के तहत बनी नई कमेटी को चल और अचल संपत्ति सौंपने के लिए 30 दिन का समय दिया गया।

जजों ने कहा,

"यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुराने ट्रस्ट के पास अचल और चल संपत्ति, दान और फंड हैं, ये सभी संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत 'संपत्ति' माने जाते हैं। ऐसी संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण या जबरन ट्रांसफर केवल 'कानून के अधिकार' से ही हो सकता है। बिना कानूनी मंज़ूरी के और एक्ट की धारा 3, 4 और 5 की योजना के खिलाफ किसी एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति, बिना कानूनी अधिकार के संपत्ति पर नियंत्रण से वंचित करती है। इसलिए 22 सितंबर, 2025 का सरकारी प्रस्ताव संवैधानिक रूप से वैध नहीं है, क्योंकि यह चुने हुए ट्रस्टियों को हटाकर ट्रस्ट की संपत्तियों पर कब्ज़ा करना चाहता है।"

जस्टिस कंकनवाड़ी द्वारा लिखे गए 40 पन्नों के फैसले में बेंच ने कहा कि उसे पता है कि राज्य सरकार के पास कानून लागू करने की शक्ति है, लेकिन जब ऐसा एक्ट लागू किया जाता है तो राज्य सरकार, जिसे एक्ट के सभी प्रावधानों को लागू करना होता है, वह उससे आगे नहीं जा सकती।

इन टिप्पणियों के साथ जजों ने शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने वाले आदेश और एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा मंदिर के मामलों की देखभाल के लिए एक अस्थायी कमेटी नियुक्त करने वाला एक और आदेश रद्द कर दिया।

Case Title: Bhagwat Sopan Bankar vs State of Maharashtra (Writ Petition 12208 of 2025)