कानूनी तौर पर पहली शादी खत्म न होने पर महिला CrPC की धारा 125 के तहत अपने पार्टनर से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर किसी महिला की पहली शादी अभी भी कानूनी तौर पर वैलिड है तो वह अपने साथ रहने वाले पार्टनर से CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि शादी जैसा लंबा रिश्ता भी उसे 'पत्नी' का कानूनी दर्जा नहीं देता, अगर उसने अपने पहले पति से तलाक नहीं लिया है।

जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने कहा कि ऐसे दावों की इजाज़त देने से "हिंदू परिवार कानून की नैतिक और सांस्कृतिक नींव" कमजोर होगी।

बेंच ने टिप्पणी की,

"अगर समाज में ऐसी प्रथा की इजाज़त दी जाती है, जहां एक महिला कानूनी तौर पर एक आदमी से शादीशुदा रहती है। फिर भी पहली शादी खत्म किए बिना दूसरे आदमी के साथ रहती है। उसके बाद दूसरे आदमी से मेंटेनेंस मांगती है तो CrPC की धारा 125 का मकसद और पवित्रता खत्म हो जाएगी और शादी की संस्था अपनी कानूनी और सामाजिक अखंडता खो देगी।"

कोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर रिवीजन याचिका खारिज करते हुए यह बात कही, जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने उसकी मेंटेनेंस याचिका खारिज कर दी थी।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने जून 2009 में विपक्षी पार्टी नंबर 2 से शादी की थी, जब उसने बताया था कि उसने अगस्त 2005 में एक समझौते के ज़रिए अपनी पहली पत्नी से संबंध खत्म कर लिए।

उसने बताया कि वे लगभग एक दशक तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे और उसकी पत्नी के तौर पर उसका स्टेटस उसके आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज है।

उसने आगे आरोप लगाया कि दस साल बाद मार्च, 2018 में उसके साथ क्रूरता की गई और उसे छोड़ दिया गया, इसलिए उसे मेंटेनेंस के लिए कोर्ट जाना पड़ा।

दूसरी ओर, विपक्षी पार्टी नंबर 2 ने उसके दावे का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उसकी "दूर की चाची" की बेटी है और उनके बीच कोई वैलिड शादी नहीं हुई।

यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता ने अपने पहले पति से तलाक का अंतिम फैसला कभी नहीं लिया। इस तरह वह उससे मेंटेनेंस नहीं मांग सकती क्योंकि वह कानूनी तौर पर किसी दूसरे आदमी की पत्नी है।

इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि याचिकाकर्ता पहले से ही शादीशुदा थी। हालांकि उसने तलाक की याचिका दायर की, लेकिन उसे डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया। नतीजतन, कोर्ट ने कहा कि कानून की नज़र में उसकी पहली शादी अभी भी कायम थी।

इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि विपक्षी पार्टी नंबर 2 (पति) भी पहले से ही एक महिला से शादीशुदा था और वह शादी भी खत्म नहीं हुई।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 का हवाला देते हुए, जो यह घोषणा करती है कि जीवित पति या पत्नी के जीवनकाल में की गई शादी शुरू से ही अमान्य होती है, कोर्ट ने तर्क दिया कि चूंकि दोनों पक्ष अन्य व्यक्तियों से शादीशुदा थे, इसलिए उनका रिश्ता उनके बीच पति और पत्नी का कानूनी दर्जा नहीं बना सकता।

खास बात यह है कि पत्नी-रिविजनिस्ट के वकील ने बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे और अन्य (2014) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि अगर पति ने धोखे से शादी की है, तो दूसरी शादी की पत्नी भरण-पोषण की हकदार है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले को यह देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग बताया कि 2014 के मामले में, दूसरी पत्नी को पति की पहली शादी के बारे में पता नहीं था और वह खुद शादी करने के योग्य है।

हालांकि, इस मामले में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद माना कि उसकी शादी अभी भी कायम है और तलाक का कोई आदेश नहीं मिला।

इसलिए कोर्ट ने कहा:

"उसका यह दावा कि उसने आपसी समझौते और नोटरीकृत डीड के आधार पर काम किया, उसे कानूनी दर्जा नहीं दे सकता... इसलिए पहली शादी खत्म होने के बारे में अनजान होने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

हाईकोर्ट ने सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2005 के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि 'पत्नी' में ऐसी महिला को शामिल नहीं किया जा सकता जिसकी कानूनी तौर पर शादी नहीं हुई हो।

इस प्रकार, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता "कानूनी रूप से विवाहित पत्नी" के दायरे में नहीं आती। इसलिए वह अपने पार्टनर से मुआवजा पाने के योग्य नहीं थी, भले ही वह उसके साथ लंबे समय से रिश्ते में थी।

"हालांकि याचिकाकर्ता लगभग दस साल तक विपक्षी पार्टी के साथ रही और यह रिश्ता शादी जैसा लग सकता है। फिर भी ऐसा साथ रहना CrPC की धारा 125 के तहत पत्नी का कानूनी दर्जा नहीं देता है। कानून में अगर यह मान भी लिया जाए कि शादी की रस्म हुई तो भी वह अमान्य होगी, क्योंकि आवेदक का पिछला वैवाहिक संबंध अभी भी कायम था।"

इस प्रकार, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उसके भरण-पोषण का आवेदन खारिज करने का आदेश बरकरार रखा और आपराधिक रिवीजन याचिका खारिज की।

Case title - Madhu Alias Aruna Bhajpai vs. State of U.P. and Another