राजनीतिक दल को PMLA Act के तहत लाया जा सकता है, केजरीवाल एक्ट की धारा 70(1) के तहत AAP के मामलों के लिए उत्तरदायी होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक दल को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के दायरे में लाया जा सकता है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने PMLA Act की धारा 70 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 2 (एफ) (राजनीतिक दल) और 29ए का विश्लेषण करते हुए यह टिप्पणी की।

अदालत ने आगे कहा,

“उपर्युक्त परिभाषाओं की जांच करने के बाद इस न्यायालय की राय है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अनुसार 'राजनीतिक दल' की परिभाषा यह है कि राजनीतिक दल का अर्थ 'व्यक्तियों का संघ या निकाय' है। PMLA Act की धारा 70 के स्पष्टीकरण-1 के अनुसार, एक 'कंपनी' का मतलब 'व्यक्तियों का संघ' भी है।''

राजनीतिक दल की परिभाषा और PMLA Act की धारा 70 की प्रयोज्यता

अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पेश की गई सामग्री प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट करती है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार हैं। प्रथम दृष्टया वह इसके मामलों के लिए उत्तरदायी होंगे। राजनीतिक दल ताकि PMLA Act की धारा 70(1) को आकर्षित किया जा सके।

अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा, जो फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

ED ने तर्क दिया कि PMLA Act के तहत अपराध के समय केजरीवाल "कंपनी" (AAP) के प्रभारी और जिम्मेदार थे। इस प्रकार, PMLA Act की धारा 70 (1) के अनुसार, उन्हें अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ऐसा माना जाएगा।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने तर्क दिया कि केजरीवाल उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की पूरी साजिश में आंतरिक रूप से शामिल है और अपराध की आय का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों के लिए AAP के चुनाव अभियान में किया गया और सब कुछ केवल उनकी जानकारी में नहीं किया गया, बल्कि उसकी सक्रिय मिलीभगत से भी।

यह देखते हुए कि यह तर्क और मुकदमे का मामला है, जिसे आरोप तय करने के समय या किसी अन्य उचित चरण में लिया जा सकता, जस्टिस शर्मा ने कहा:

“यह न्यायालय नोट करता है कि मिस्टर के बयान के संबंध में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है। केजरीवाल के AAP के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते और मिस्टर एन.डी. गुप्ता के बयान के मद्देनजर 16.11.2023 को हवाला ऑपरेटरों के बयानों और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में से 'एक्स' के बयान के आलोक में रिकॉर्ड पर अन्य पर्याप्त सामग्री दर्ज की, जिन्होंने संबंधित वर्ष में गोवा चुनाव लड़ा, जो PMLA Act की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया, जो विशेष रूप से उन्हें संदर्भित करते हैं कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए गोवा चुनाव 2022 के दौरान व्यय के लिए धन उपलब्ध कराया जाए। इसी तरह अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी।“

यह मानते हुए कि केजरीवाल PMLA Act की धारा 70 (1) को आकर्षित करने के लिए AAP के मामलों के लिए उत्तरदायी होंगे, अदालत ने कहा कि प्रावधान के प्रावधान के अनुसार, केजरीवाल को उचित स्तर पर साबित करने का अधिकार होगा। कि उन्हें अपनी पार्टी द्वारा किए गए PMLA Act के प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, या उन्होंने इसे रोकने के लिए उचित परिश्रम किया।

PMLA Act की धारा 50 के तहत जारी समन का जवाब देना जांच में शामिल होने के बराबर नहीं माना जा सकता

जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की इस दलील को खारिज कर दिया कि केजरीवाल की ओर से कोई गैर-अनुपालन नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने ED द्वारा उन्हें जारी किए गए सभी नौ समन का जवाब दिया।

अदालत ने कहा कि समन का जवाब देना PMLA Act की धारा 50 के तहत जांच में शामिल होने के बराबर नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है कि समन का जवाब देना किसी जांच या किसी अन्य कार्यवाही में शामिल होने के लिए पर्याप्त होगा।

अदालत ने कहा,

“इसके अलावा, इस मामले में समन का जवाब देने को जांच में शामिल होने के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि केजरीवाल लंबित मामले की जांच में शामिल होने के लिए उन्हें बुलाने के इरादे और अधिकार के बारे में जांच एजेंसी से जवाबी सवाल कर रहे थे, जो जवाब के माध्यम से नहीं बल्कि अदालत के आदेश के माध्यम से ही किया जा सकता है।”

केजरीवाल द्वारा बार-बार समन का अनुपालन न करना उनकी गिरफ्तारी का प्रमुख कारण

अदालत ने माना कि केजरीवाल द्वारा 6 महीने से अधिक समय तक बार-बार समन का पालन न करना उनकी गिरफ्तारी में योगदान देने वाला कारक है और ED के पास उन्हें जांच में शामिल करने के लिए रिमांड के माध्यम से उनकी हिरासत मांगने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

इसमें कहा गया कि आम चुनाव घोषित होने या एमसीसी के अस्तित्व में आने के बाद केजरीवाल को पहली बार तलब नहीं किया गया, बल्कि उन्हें पहली बार अक्टूबर, 2023 में बुलाया गया।

अदालत ने कहा कि यह केजरीवाल ही है, जिन्होंने जांच में शामिल नहीं होने का फैसला किया, लेकिन सभी समन का जवाब भेज दिया।

इसमें कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ED को केजरीवाल के आवास की तलाशी लेने और उन्हें गिरफ्तार करने से रोकता हो, जब वह बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद अक्टूबर 2023 से जांच में शामिल नहीं हो रहे थे।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय ED ने जानबूझकर तय किया और केजरीवाल का आचरण ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिसमें उन्हें जांच में शामिल करने के लिए गिरफ्तार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि किसी भी जांच एजेंसी को किसी आम आदमी या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाने या पूछताछ करने के लिए कोई अलग व्यवहार या प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना पड़ता।

कम मूल्य के अपराध की आय की अनुपस्थिति या वसूली न होना

अदालत ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में अपराध की आय की अनुपस्थिति या वसूली न होना बहुत कम मूल्य या महत्व का हो सकता है, क्योंकि पैसे का एक हिस्सा AAP द्वारा गोवा चुनावों में पहले ही खर्च किया जा चुका है।

इसके लिए अदालत ने उन व्यक्तियों के ED द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए बयानों को नोट किया जिन पर पैसा खर्च किया गया और जिन्होंने पैसे दिए और साथ ही जिनके माध्यम से पैसा भेजा गया।

अदालत ने कहा,

“एक बार जब गोवा चुनावों में रिश्वत की हेराफेरी और वर्ष 2022 में उक्त उद्देश्य के लिए पहले ही खर्च किए जा चुके धन के संबंध में प्रथम दृष्टया सामग्री मिल जाती है तो वर्ष 2024 में वसूली या किसी भी शेष राशि की वसूली न होने के बारे में केवल एक बार ही स्पष्ट हो पाएगा। अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है।”

केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय