BREAKING | दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की, कहा- ED गिरफ्तारी वैध

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका मंगलवार को खारिज की।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड बरकरार रखते हुए कहा कि ED पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम है कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए। इस प्रकार यह माना गया कि इस मामले में PMLA Act की धारा 70 की कठोरता आकर्षित होती है।

जज ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाते हुए कहा,

"ED द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने साजिश रची और उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे और अपराध की आय का इस्तेमाल किया। वह कथित तौर पर नीति के निर्माण में व्यक्तिगत क्षमता और रिश्वत की मांग में भी शामिल हैं। दूसरे आप के राष्ट्रीय संयोजक की क्षमता में भी शामिल हैं।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा पंकज बंसल मामले में निर्धारित कानून के सभी आदेशों का पालन किया गया। केजरीवाल को हिरासत में भेजने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश भी तर्कसंगत आदेश था।

आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को चुनौती देने वाली केजरीवाल की दलीलों पर अदालत ने कहा,

"याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी।"

यह माना गया कि ED की ओर से किसी भी दुर्भावना के अभाव में गिरफ्तारी के समय को चुनौती देना टिकाऊ नहीं है।

गौरतलब है कि केजरीवाल के वकील ने सरकारी गवाहों द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दिए गए बयानों की सत्यता पर भी सवाल उठाया। दलील दी गई कि ये बयान उनकी रिहाई और चुनाव लड़ने के लिए टिकट के बदले में दिए गए।

अदालत ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि अनुमोदकों के बयान अदालत द्वारा दर्ज किए जाते हैं, जांच एजेंसी द्वारा नहीं।

इस प्रकार यह आयोजित हुआ,

"अनुमोदनकर्ता के बयान दर्ज करने के तरीके पर संदेह करना न्यायिक प्रक्रिया पर आक्षेप लगाने के समान होगा। अनुमोदनकर्ता का कानून 100 साल से अधिक पुराना है। यह कोई एक साल पुराना कानून नहीं है, जिससे ऐसा लगे कि इसे गलत तरीके से लागू किया गया।"

इसमें कहा गया,

''चुनाव लड़ने के लिए टिकट कौन देता है या चुनावी बांड कौन खरीदता है, यह अदालत की चिंता नहीं है।''

कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को उचित चरण में गवाहों (अनुमोदनकर्ताओं सहित) से क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अनुमति दी जाएगी।

कोर्ट ने कहा,

"दस्तावेजों की आपूर्ति न होने और (अनुमोदनकर्ताओं के) पहले के बयानों के सवाल पर मैंने कहा है कि आप ट्रायल के उचित चरण में दस्तावेजों का निरीक्षण करने के हकदार हैं। हालांकि, यह चरण नहीं है।"

केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ED हिरासत में भेज दिया था, जिसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया। 01 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। एएसजी एसवी राजू ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।

केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने धारा 50 पीएमएलए का पालन नहीं किया, जो उसे समन जारी करने, सबूत इकट्ठा करने आदि का अधिकार देता है।

उन्होंने दलील दी कि ED ने गवाहों राघव मगुंटा, सरथ रेड्डी और मगुंटा रेड्डी को केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दो अनुमोदकों का सत्तारूढ़ दल से भी संबंध है।

याचिका का जवाब देते हुए ED ने कहा कि केजरीवाल उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं। उनके पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह मानने के कारण हैं कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी हैं।

ED ने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (AAP) अपराध की आय की "प्रमुख लाभार्थी" है और उसने केजरीवाल के माध्यम से अपराध किया।

आगे कहा गया,

“AAP दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी है। अरविंद केजरीवाल न केवल आप के पीछे के दिमाग है, बल्कि इसकी प्रमुख गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हैं, वह संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और नीति के निर्णय लेने में भी शामिल हैं, जैसा कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट है।''

केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय