वाहन मालिक द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के संबंध में प्रारंभिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहने पर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक बीमा कंपनी को बीमाधारक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि वाहन मालिक चालक के लाइसेंस की वैधता साबित करने के प्रारंभिक बोझ का निर्वहन नहीं करता।एक समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए और जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व से मुक्त करने के अपने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, "मालिकों द्वारा अपने प्रारंभिक दायित्व का निर्वहन करने में विफलता को देखते हुए, बीमा कंपनी को बीमाधारक को...

ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों का लाभ नियोक्ता द्वारा तय किया जाएगा, कर्मचारी इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों का लाभ नियोक्ता द्वारा विभिन्न कारकों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और कर्मचारी अधिकार के रूप में ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों का दावा नहीं कर सकते हैं।कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4 (3) में दिनांक 24.5.2010 के संशोधन का लाभ पाने के हकदार थे, जिसमें सीमा सीमा को 3.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया था। जस्टिस एमए अब्दुल हकीम ने कहा कि...

इस्तीफे की विश्वसनीयता साबित करने में प्रबंधन विफल रहा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अनपढ़ महिला कर्मी की बर्खास्तगी अवैध घोषित की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इस्तीफे पर लिखावट को सत्यापित करने में प्रबंधन की विफलता के कारण एक अनपढ़ महिला कर्मचारी की बर्खास्तगी के फैसले को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ का उल्लंघन माना।जस्टिस संजय वशिष्ठ की सिंगल जज बेंच ने कहा, चूंकि प्रबंधन इस्तीफे और स्वीकृति दस्तावेजों की प्रामाणिकता के समर्थन में कोई गवाह पेश करने में विफल रहा, इसलिए उसे महिला कर्मचार को बहाल करने या उसे तीन लाख रुपये एकमुश्त मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है।हाईकोर्ट ने कहा कि प्रबंधन ने तर्क दिया कि कर्मचारी...

"विकास तब होता है जब आप अपनी गलती पहचानते हैं और इसे बदलने की कोशिश करते हैं": मद्रास हाईकोर्ट के जज ने 2018 से खुद के फैसले की आलोचना की

राकेश लॉ फाउंडेशन के समन्वय में मद्रास बार एसोसिएशन अकादमी द्वारा आयोजित एक व्याख्यान श्रृंखला में बोलते हुए, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने जोर देकर कहा कि एक व्यक्ति को अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए और इसे बदलने के लिए तैयार होना चाहिए।जज ने "भूमि के लिए सूट के मामले में अपने स्वयं के निर्णय की आलोचना करने वाले जज" पर एक व्याख्यान दिया। जज ने चर्चा की कि कैसे उन्होंने हर्ष एस्टेट्स बनाम कल्याण चक्रवर्ती के मामले में 2018 के एक मामले में फैसला सुनाते समय गलती की थी।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'वियाग्रा' दवा सूट में फाइजर के पक्ष में फैसला सुनाया, तेल निर्माता को 'विगोरा' चिह्न का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा कंपनी फाइजर पर स्तंभन दोष एलोपैथिक दवा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क 'वियाग्रा' के उल्लंघन का आरोप लगाने के बाद एक होम्योपैथिक तेल निर्माता को अपने उत्पादों को बेचने से स्थायी रूप से रोक दिया है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि ट्रेडमार्क "वियाग्रा" स्तंभन दोष दवाओं के क्षेत्र में अपने नाम से अत्यधिक मान्यता प्राप्त है और इसने राष्ट्रीय और वैश्विक ख्याति भी हासिल की है। कोर्ट ने कहा "प्रतिवादी या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थायी रूप...

'चुनाव के बीच में कोई निर्देश नहीं दे सकते, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा': दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक वीडियो के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए दायर जनहित याचिका का निस्तारण किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौजूदा लोकसभा चुनावों में डीपफेक वीडियो के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निस्तारण यह कहते हुए किया कि वह चुनावों के बीच में कोई निर्देश पारित नहीं कर सकता है और भारतीय चुनाव आयोग उपचारहीन नहीं है और इस मुद्दे पर कार्रवाई करेगा। या‌चिका लॉयर्स वाइस नामक संगठन की ओर से जारी की गई थी, जिसे कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने निस्तारित किया। उन्होंने याचिकाकर्ता ईसीआई के समक्ष एक व्यापक प्रतिनिधित्व दाखिल...

किरायेदारी समझौते की समाप्ति/रद्द होने के बाद दिव्यांग बच्चों को आधार बनाकर परिसर में रहना उचित नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक फैसला में कहा कि दिव्यांग आश्रितों के होने से पट्टे की समाप्ति या रद्द होने के बाद संपत्ति पर कब्जा करना उचित नहीं है। ज‌स्टिस एम प्र‌ियदर्शिनी ने कहा,“...उत्तरदाताओं ने परिसर खाली करने के बजाय मंदिर के कार्यकारी अधिकारी और सरकार को सहानुभूतिपूर्ण आधार पर पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए अभ्यावेदन दिया है कि प्रतिवादी के बच्चे हैं, जो शारीरिक और दृष्टि से विकलांग हैं। केवल इसलिए कि उत्तरदाताओं के बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग और दृष्टिबाधित हैं, उत्तरदाताओं को समाप्ति नोटिस...

कलकत्ता हाइकोर्ट में मेट्रो सर्विस को लेकर याचिका, लास्ट ट्रेन के समय विस्तार की मांग

कलकत्ता हाइकोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता में मेट्रो के समय में विस्तार की मांग करने वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता की अंतिम मेट्रो के समय में प्रतिदिन 45 मिनट की वृद्धि के लिए प्रार्थना पर विचार करें।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा,"मेट्रो सेवाएं चलाने का क्षेत्र रेलवे का विशेषज्ञता क्षेत्र है और न्यायालय इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हम अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे यात्रियों के लाभ के लिए...

रायबरेली एसपी पर एमबीए छात्र को चोरी के मामले में झूठा फंसाने का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी डीजीपी को जांच के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को चोरी के एक मामले में एमबीए के एक छात्र को गलत तरीके से फंसाने और गिरफ्तारी की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है। 29 वर्षीय युवक को कथित तौर पर तब गिरफ्तार किया गया जब उसने अभिषेक अग्रवाल, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, जिला रायबरेली को अपना वाहन देने से इनकार कर दिया।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ ने मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए यह आदेश गोमती मिश्रा (70) की याचिका पर पारित किया, जिन्होंने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाइब्रिड कोर्ट परियोजना को लागू करने के निर्देश जारी किए, दिल्ली सरकार को वित्तीय अनुमतियों में तेजी लाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई की परियोजना को लागू करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए। कार्यवाहक चीफ ज‌स्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को सभी 691 अदालतों के संबंध में वित्तीय अनुमति में तेजी लाने का निर्देश दिया। परियोजना के लिए प्रारंभिक अनुमान लगभग 387 करोड़ रुपये है।यह राशि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की ओर से अनुमोदित आंकड़ों के अनुसार है। अदालत ने निर्देश दिया कि शुरुआत में हर एक जिले में दो...

पात्र औद्योगिक उपक्रमों द्वारा विनिर्माण गतिविधि करना धारा 80 आईसी का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल आवश्यक शर्त: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने डाबर इंडिया लिमिटेड के मामले में ITAT के आदेश के खिलाफ राजस्व की अपील खारिज कर दी, जबकि दोहराया कि आयकर अधिनियम की धारा 80IB और 80IC के तहत कटौती के उद्देश्य से केवल आवश्यक शर्त यह है कि पात्र औद्योगिक उपक्रमों को वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना चाहिए। डाबर ओवरसीज लिमिटेड के शेयरों के मूल्यांकन के संबंध में जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने ITAT के निर्णायक तथ्यों पर विचार किया अर्थात बिना कोई ठोस कारण बताए 89% की खगोलीय वृद्धि दर...

4 वर्षीय एलएलबी कोर्स की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा, 'हम कोर्स नहीं बनाते'

दिल्ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उक्त याचिका में केंद्र को चार वर्षीय एलएलबी कोर्स की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए रिटायर्ड न्यायाधीशों, कानून के प्रोफेसरों और वकीलों से मिलकर कानूनी शिक्षा आयोग गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि कोर्स डिजाइन करना न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है और अधिकारी इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे।एसीजे ने टिप्पणी की,“हमने 12वीं के बाद 6 साल की...

निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले पूर्वानुमति को अनिवार्य बनाने वाले दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर हाईकोर्ट की रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी उस सर्कुलर पर रोक लगा दी। उक्त सर्कुलर में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोई भी मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल, जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है, शिक्षा निदेशक (DOI) की पूर्वानुमति के बिना आगामी 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए फीस नहीं बढ़ाएगा।जस्टिस सी हरि शंकर ने 27 मार्च को जारी उस सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें सभी निजी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा निदेशक (DOI) की पूर्वानुमति के बिना फीस बढ़ाने...

[Surveillance Register] केवल बरी होना एसपी के लिए यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं कि रजिस्टर्ड व्यक्ति आदतन अपराधी नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि निगरानी रजिस्टर के उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति को केवल बरी कर देना ही पुलिस अधीक्षक के लिए यह उचित विश्वास रखने के लिए पर्याप्त नहीं कि वह व्यक्ति आदतन अपराधी है या नहीं।निगरानी रजिस्टर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र में रहने वाले आदतन अपराधियों और कुछ श्रेणियों के अभियुक्तों की निगरानी के लिए पुलिस थाने में रखा जाने वाला एक रिकॉर्ड है।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने और बरी किए जाने से कुछ अधिकार...

UAPA Act: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कथित तौर पर अलग राज्य स्थापित करने की साजिश रचने वाले व्यक्ति को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार महिला को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 58 वर्षीय महिला को जमानत दी, जिस पर 2019 में अलग राज्य स्थापित करने के लिए आपराधिक साजिश रचने के आरोप में कथित तौर पर शामिल व्यक्ति को शरण देने के आरोप में कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने कहा,“महिला ने सह-आरोपी कुलविंदरजीत सिंह उर्फ ​​खानपुरिया को देश से भागने में मदद की थी और कंबोडिया में उसके ठहरने में मदद की थी। सह-आरोपी कुलविंदरजीत सिंह उर्फ...

पत्नी के साथ जेल में अप्रतिबंधित मुलाकात मामले में अब्बास अंसारी को जमानत से इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य (MLA) अब्बास अंसारी को एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। उक्त मामले में आरोप लगाया गया कि उनकी पत्नी जेल में उनसे बेरोकटोक मिलने जाती थी और वह गवाहों सहित विभिन्न लोगों और अधिकारी को धमकी देने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे, जो आवेदक के अभियोजन से जुड़े थे।जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने कहा कि अंसारी की प्रोफ़ाइल, पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनके खिलाफ आरोप "पूरी तरह से तथ्यहीन नहीं हो सकते"।इसके...

'आप जिले के राज्यपाल नहीं हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला स्कूल निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने पर डीएम को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह शिक्षा से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रतापगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई।जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने संबंधित डीएम को इस मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा,"जिला मजिस्ट्रेट को यह ध्यान में रखना होगा कि वह राजस्व जिले का प्रमुख है, न कि जिले का राज्यपाल।"मूलतः, संबंधित डीएम ने शिक्षा विभाग के संबंध में आदेश पारित किया। उक्त आदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक को निजी सहायता प्राप्त...

Delhi Riots: हाईकोर्ट ने IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में तीन लोगों को जमानत दी, एक की जमानत नामंजूर

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी तीन लोगों शोएब आलम, गुलफाम और जावेद को जमानत दे दी।जस्टिस नवीन चावला ने हालांकि मामले में अन्य आरोपी नाजिम द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।इस मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन मुख्य आरोपी हैं।मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर 65/2020 दर्ज की गई।दंगों के दौरान जब उनका बेटा लापता हो गया तो...

CBI, ED मामलों में जमानत के लिए एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि यदि गुरुवार दोपहर 12:30 बजे तक कागजात ठीक हो गए तो मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।मामले का उल्लेख एडवोकेट रजत भारद्वाज ने किया। उन्होंने जमानत याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।सिसौदिया ने 30 अप्रैल को CBI और...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका के लिए 'Online RTI Portal' लॉन्च किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य की जिला न्यायपालिका के लिए ऑनलाइन 'सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल' (Online RTI Portal) लॉन्च किया।यह सुविधा नागरिकों के लिए 30 अप्रैल, 2024 से उपलब्ध करा दी गई।इस आशय से जारी अधिसूचना में कहा गया,"नागरिक उड़ीसा हाईकोर्ट/संबंधित जिला न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर जिला न्यायपालिका से RTI Act के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए RTI Portal पर खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं।"न्यायालय ने RTI Portal के उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और दिशानिर्देश पहले ही...