S.13 Hindu Marriage Act | क्रूरता का पता लगने के बाद परित्याग के सबूत की परवाह किए बिना तलाक दिया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एक बार फैमिली कोर्ट द्वारा क्रूरता के बारे में पता लगने के बाद पक्षकारों के बीच विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए कि परित्याग साबित नहीं हुआ है, विवाह को बहाल नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 13(1) में दिए गए तलाक के आधार परस्पर अनन्य हैं। यदि इनमें से कोई भी आधार बनता है तो तलाक दिया जाना चाहिए। इसने माना कि प्रत्येक आधार के बाद 'या' शब्द का उपयोग उन्हें विभाजक बनाता है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) क्रूरता के आधार पर तलाक का प्रावधान करती है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा धारा 13(1)(ia) में किया गया संशोधन तलाक का प्रावधान करता है, जब याचिकाकर्ता के साथ बार-बार या लगातार क्रूरता की जाती है, जिससे "याचिकाकर्ता के मन में यह उचित आशंका पैदा हो कि याचिकाकर्ता के लिए दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक या नुकसानदेह होगा।"

धारा 13 की उपधारा (1) में उल्लिखित तलाक के आधारों का उल्लेख करते हुए जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि "यह समझना होगा कि इनमें से प्रत्येक आधार एक-दूसरे से परस्पर अनन्य हैं, जो प्रत्येक आधार को दूसरे से अलग करने के लिए विभाजक 'या' के उपयोग से स्पष्ट है और 'या' को संयुक्त रूप से पढ़ने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह बेतुकापन पैदा करेगा।

इस प्रकार, क्रूरता अपने आप में विवाह विच्छेद का आधार हो सकती है। हालांकि, ऐसा लगता है कि फैमिली कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलकर्ता-पति पर "क्रूरता" की है, पति को तलाक देने से इनकार कर दिया। संभवतः इस आधार पर कि "परित्याग" का आधार अपीलकर्ता-पति द्वारा साबित नहीं किया जा सका।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

पक्षकारों ने 1986 में विवाह किया और उनके दो बेटे हुए। अपीलकर्ता-पति ने आरोप लगाया कि गर्भधारण के बाद प्रतिवादी-पत्नी ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, उसके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, आदि। यह कहा गया कि 2003 से पक्षकारों के बीच संचार या तो बेटों के माध्यम से या पाठ संदेशों के माध्यम से होता था, भले ही वे एक ही छत के नीचे अलग-अलग रह रहे थे। उक्त परिस्थिति में अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक के लिए आवेदन किया।

यह कहा गया कि पति द्वारा तलाक की याचिका दायर किए जाने के बाद पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, धारा 125 सीआरपीसी के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत मुकदमा भी दायर किया।

फैमिली कोर्ट के समक्ष दायर लिखित बयान में सभी आरोपों से इनकार करते हुए प्रतिवादी-पत्नी ने पति और बच्चों की देखभाल करने का दावा किया।

धारा 13 और अधिनियम की धारा 9 के तहत दोनों मुकदमों की एक साथ सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट ने विवाह विच्छेद से इनकार किया और वैवाहिक अधिकारों की बहाली का निर्देश दिया। व्यथित अपीलकर्ता पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अपीलकर्ता-पति के वकील ने प्रस्तुत किया कि एक बार जब फैमिली कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने पति के साथ क्रूरता की है, तो विवाह विच्छेद का आदेश दिया जाना चाहिए। आगे कहा गया कि पत्नी ने अपने खिलाफ क्रूरता के निष्कर्ष को कभी चुनौती नहीं दी और अपीलकर्ता को उसके साथ क्रूरता किए जाने के बावजूद पत्नी के साथ रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि फैमिली कोर्ट के फैसले से 3 सप्ताह पहले से मार्च, 2012 से पक्षकार अलग-अलग रह रहे हैं और पत्नी द्वारा किसी भी तरह के सुलह का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसका अर्थ है कि विवाह का अपूरणीय रूप से टूटना।

इसके विपरीत, प्रतिवादी-पत्नी के वकील ने कहा कि पत्नी ने सुलह के लिए सभी प्रयास किए थे। केवल अलग रहना विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने के बराबर नहीं है।

हाईकोर्ट का फैसला

न्यायालय ने कहा कि एक बार जब फैमिली कोर्ट द्वारा आदेश में क्रूरता का निष्कर्ष दर्ज कर लिया गया तो अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका को वैवाहिक अधिकारों की बहाली का निर्देश देते हुए खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने माना कि परित्याग का तथ्य साबित न होना अप्रासंगिक है।

यह मानते हुए कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक देने की शर्तें एक-दूसरे से परस्पर अनन्य हैं, न्यायालय ने माना कि फैमिली कोर्ट द्वारा क्रूरता का निष्कर्ष दर्ज किए जाने के बाद तलाक दिया जाना चाहिए था।

न्यायालय ने माना कि फैमिली कोर्ट द्वारा दर्ज की गई पत्नी द्वारा पति पर की गई क्रूरता का निष्कर्ष विवाह की बहाली के निर्देश के साथ "असंगत" है। यह माना गया कि क्रूरता का निष्कर्ष अधिनियम की धारा 9 के तहत विवाह की बहाली का आदेश न देने के लिए पर्याप्त था।

यह देखते हुए कि पक्ष एक दशक से अधिक समय से अलग-अलग रह रहे थे और मध्यस्थता और समझौते के सभी प्रयास विफल हो गए, न्यायालय ने माना कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका था।

आगे कहा गया,

“दोनों पक्षकारों की ओर से क्रूरता के कटु आरोप हैं और पिछले एक दशक से भी अधिक समय में दोनों के बीच कई मुकदमे हुए हैं। अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच यह कटु संबंध, जिसमें पिछले एक दशक या उससे भी अधिक समय से शांति का कोई क्षण नहीं देखा गया है, केवल कागजों पर वैवाहिक संबंध है। तथ्य यह है कि यह संबंध बहुत पहले ही पूरी तरह से टूट चुका है।”

तदनुसार, हाईकोर्ट ने पक्षों के बीच विवाह को विघटित घोषित कर दिया और पत्नी को अलग कार्यवाही में गुजारा भत्ता मांगने का विकल्प खुला छोड़ दिया।

केस टाइटल: डॉ. बिजॉय कुंडू बनाम पियू कुंडू [पहली अपील नंबर- 31/2021]