दिल्ली हाइकोर्ट ने सेंट्रल रिज में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई, कचरा हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने निर्देश दिया कि न्यायालय की अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल रिज में पेड़ों की कटाई या झाड़ियों को हटाने का काम नहीं किया जाएगा।न्यायालय ने वन विभाग और अन्य स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सेंट्रल रिज में कचरा या कोई अन्य अपशिष्ट पदार्थ न डाला जाए।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा,"संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने और सेंट्रल रिज से सभी कचरे और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का निर्देश दिया जाता है।"सेंट्रल रिज जो 864 हेक्टेयर से अधिक...

AO निदेशकों द्वारा नोटिसों पर प्रतिक्रिया न देने मात्र के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाल सकता: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने यह निर्णय लेते हुए कि आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act, 1961) की धारा 68 के अंतर्गत किया गया जोड़ उचित है या नहीं, यह माना कि केवल इसलिए कि निदेशक जारी किए गए नोटिसों का जवाब देने में विफल रहे मूल्यांकन अधिकारी (AO) प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है।चीफ न्यायाधीश टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पाया कि मूल्यांकन अधिकारी पहचान शेयर ग्राहकों की साख और लेनदेन की वास्तविकता को साबित करने के लिए मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी विवरण या दस्तावेज़...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर को गलत OBC सर्टिफिकेट पर लिया गया MBBS एडमिशन बरकरार रखने की अनुमति दी, कहा- इससे राष्ट्रीय क्षति होगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में डॉक्टर के MBBS रद्द करने से इनकार किया। हालांकि यह गलत जानकारी के आधार पर OBC-नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के तहत प्राप्त किया गया। कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने डॉक्टर के रूप में अर्हता प्राप्त कर ली है तो उसका एडमिशन रद्द करने से देश को नुकसान होगा।अदालत नेक हा,“याचिकाकर्ता ने MBBS का कोर्स पूरा कर लिया है। इसलिए, इस स्तर पर याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त योग्यता को वापस लेना उचित नहीं होगा, जब याचिकाकर्ता ने डॉक्टर के रूप में अर्हता प्राप्त कर ली है। हमारे देश में,...

ग्रेच्युटी का हक रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं, बल्कि सेवा के वर्षों की नंबर पर निर्भर करता है: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने माना कि सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी उसकी सेवा के वर्षों के आधार पर देय होगी न कि जिस उम्र में वह रिटायर होता है।जस्टिस जे.जे. मुनीर ने कहा,"साठ साल की उम्र में रिटायरमेंट कोई ऐसा अधिकार नहीं है, जिससे कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जो उसके पास नहीं है। कर्मचारी को ग्रेच्युटी का अधिकार उसके द्वारा सेवा किए गए वर्षों की नंबर के अनुसार मिलता है।"याचिकाकर्ता एक सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट संस्थान में शिक्षक था, जिसने 57 वर्ष की आयु में स्वेच्छा से...

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे के उस कैटरिंग एजेंसी को निलंबित करने के फैसले को निरंतर रखा, जिसने ज्वाला-आधारित खाना पकाने के खिलाफ़ हमले के बावजूद, जनता को जागरूक करने का काम किया था।

दिल्ली हाइकोर्ट ने अपने निर्णय में रेल मंत्रालय का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें भारतीय रेलवे को खानपान और बैक-एंड सेवाएं प्रदान करने वाली जेनिथ लीजर हॉलिडेज लिमिटेड के पैनल को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय उस घटना के बाद लिया गया, जिसमें पाया गया कि यह फर्म पेंट्री कारों में ज्वाला-आधारित खाना पकाने के विरुद्ध निर्देशों के बावजूद ट्रेनों में एलपीजी सिलेंडर ले जा रही थी।न्यायालय ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है, जब याचिकाकर्ता को ज्वाला-रहित खाना पकाने की सुविधा से रहित रेक प्रदान की...

ट्रांसजेंडरों के लिए जेलों में अलग वार्ड, शौचालय और पुलिस लॉक-अप की मांग: हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग सेल, शौचालय और पुलिस लॉक-अप बनाने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।पेशे से वकील सनप्रीत सिंह ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में पहचाना जाता है और इसलिए जेलों के अंदर अलग-अलग सेल/वार्ड/बैरक और शौचालय बनाए जाने चाहिए।...

प्रथम दृष्टया देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए हानिकारक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालाबार गोल्ड के खिलाफ बहिष्कार का आह्वान करने वाले अपमानजनक पोस्ट को हटाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मालाबार गोल्ड लिमिटेड को अंतरिम राहत दी और कंपनी की CSR पहलों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले प्रथम दृष्टया अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया, जिसमें बहिष्कार का आह्वान किया गया।जस्टिस भारती डांगरे ने प्रतिवादी की आलोचना की कि उसने मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को दिए जाने वाले स्कॉलरशिप प्रोग्राम को चुनिंदा रूप से एक तस्वीर के रूप में चुना, जबकि शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाने की व्यापक पहल को नजरअंदाज किया।अदालत ने टिप्पणी की कि...

नियोक्ताओं को प्रसव के दौरान महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों का एहसास होना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट ने AAI को तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मैटरनिटी लाभ देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि नियोक्ताओं को गर्भावस्था के दौरान और अपने बच्चों की देखभाल करते समय कामकाजी महिलाओं के सामने आने वाली शारीरिक चुनौतियों को समझना चाहिए और उन्हें वे सभी लाभ प्रदान करने चाहिए, जिनकी वे हकदार हैं।अदालत ने कहा,“उनके कर्तव्यों उनके व्यवसाय और उनके कार्यस्थल की प्रकृति चाहे जो भी हो, उन्हें वे सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिनकी वे हकदार हैं। माँ बनना एक महिला के जीवन में सबसे स्वाभाविक घटना है। सेवारत महिला के लिए बच्चे के जन्म को सुविधाजनक बनाने के लिए जो...

भूपिंदर सिंह हुड्डा से जुड़े गुरूग्राम भूमि घोटाले की जांच जारी रखने के लिए सरकार निर्णय ले सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से जुड़े गुरुग्राम भूमि सौदा घोटाले की जांच के लिए गठित आयोग को जारी रखने के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"जब आयोग का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है तो इसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, क्योंकि यह अधिनियम (आयोगों) पूछताछ अधिनियम, 1952) के प्रावधानों की भावना के अनुरूप होगा।"न्यायालय हरियाणा के पूर्व...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने महिला बैंक मैनेजर पर तेजाब फेंकने के आरोपी 4 लोगों को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने गुरुवार को 2022 में (यूपी के कौशांबी जिले में) एक महिला बैंक मैनेजर पर तेजाब से हमला करने के आरोपी चार लोगों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि उसने कथित तौर पर ऐसे लोन आवेदनों को मंजूरी देने से इनकार किया था, जो इसके लिए योग्य नहीं थे।सिंगल जज जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने तेजाब की खरीद कुछ आवेदकों की वास्तविक संलिप्तता और अन्य आवेदकों को सौंपी गई सहायक भूमिकाओं के बारे में जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य पर विचार करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने धन शोधन मामले में MLA अब्बास अंसारी को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाइकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के MLA अब्बास अंसारी को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002) के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार किया।सिंगल जज जस्टिस जसप्रीत सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ मामले में पेश किए गए व्यापक धन के निशान को देखते हुए उन्हें राहत देने से इनकार किया।कोर्ट ने कहा,“फ्लो चार्ट सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए जो स्पष्ट रूप से धन की उत्पत्ति को दर्शाता है...

लॉ कॉलेजों की संबद्धता की वर्तमान स्टेटस वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं: कर्नाटक हाइकोर्ट का BCI को निर्देश

कर्नाटक हाइकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश दिया कि वह अपनी वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की संबद्धता, कॉलेज के नाम आदि की वर्तमान स्टेटस के बारे में विवरण उपलब्ध कराए।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने कहा,“बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निम्नलिखित कॉलम जोड़ने का निर्देश दिया जाता है, जिस तारीख को संबद्धता विस्तार के लिए आवेदन किया गया, जिस तारीख को भुगतान किया गया, उसका विवरण बार काउंसिल द्वारा प्रारंभिक संबद्धता पत्र विशेष कॉलेज को जारी किया गया, जिसकी पीडीएफ कॉपी अपलोड की गई। कॉलेज का...

पीएम मोदी और BJP के अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, 'Hate Speech' को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर "सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी भाषण" देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई।शाहीन अब्दुल्ला, अमिताभ पांडे और देब मुखर्जी द्वारा दायर याचिका में 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण का हवाला दिया गया।इस मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन दत्ता ने की। उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भारत...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूजीसी, भारत सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे छात्रों के सुधार के लिए दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और भारत सरकार को यूजीसी द्वारा 12.04.2023 को जारी दिशानिर्देशों का प्रसार और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अपराधी छात्रों के सुधार के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। न्यायालय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 12.04.2023 के दिशानिर्देशों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णयों के अनुसार 6 महीने के भीतर अनुशासनात्मक जांच का सामना करने वाले छात्रों के लिए सुधार कार्यक्रम तैयार करने का भी निर्देश दिया।जस्टिस अजय भनोट ने यूजीसी...

क्या विधेय अपराध में सरकारी गवाह बनने का पीएमएलए कार्यवाही पर कोई असर पड़ता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी गवाह बन चुके आरोपी, जिसे विधेय अपराध में माफी दी जा चुकी हो, पीएमएलए के तहत उसके कहने पर दिए गए साक्ष्य का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग कार्यवाही के लिए नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अमित शर्मा ने ये टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय कंसल नामक एम आरोपी को जमानत देते हुए की। आरोपी सीबीआई एफआईआर में सरकारी गवाह बन चुका था। उन्होंने कहा,"किसी भी मामले में, चूंकि वर्तमान आवेदक को अनुसूचित/विधेय अपराधों में क्षमादान दिया गया है, इसलिए उन कार्यवाहियों में उसके...

रेत परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना राज्य का कर्तव्य: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह राज्य का कर्तव्य है कि वह परिवहन के व्यवसाय में लगे यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करे।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी लुधियाना में खनन स्थल के पास पंजाब के गांव के निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीणों को "प्रतिवादी नंबर 9 (तिरुपति अर्थ एंड प्रोजेक्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड) के रेत ले जाने वाले भारी-भारी वाहनों के यातायात से गुजरने के कारण गंभीर स्वास्थ्य संबंधी...

मामले को ट्रांसफर करने का आदेश न्यायाधीश के जीवन भर के करियर को नुकसान पहुंचा सकता है, आमतौर पर इसका सहारा नहीं लिया जाना चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि किसी मामले को किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर करने का आदेश न्यायिक अधिकारी के जीवन भर के करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसा कदम आमतौर पर नहीं उठाया जाना चाहिए।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि किसी मामले को उस न्यायालय से बाहर ट्रांसफर करना, जो उसकी सुनवाई कर रहा है और जिसके पास सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, अत्यंत गंभीर मामला है।अदालत ने कहा,"यह ऐसा कदम है, जिसका आमतौर पर सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। यह मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश की निष्पक्षता और कभी-कभी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची को पिता की कस्टडी में अमेरिका भेजने का आदेश दिया, कहा- मां ने अपने स्वार्थ के लिए बच्ची का अपहरण किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में सात वर्षीय बच्ची को अमेरिका में उसके पिता की कस्टडी में वापस भेजने का आदेश दिया, जिसे अमेरिका की अदालत ने एकमात्र कस्टडी प्रदान की थी।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस श्याम सी चांडक की खंडपीठ ने अमेरिका में लंबित कानूनी कार्यवाही के बावजूद बेटी को एकतरफा भारत ट्रांसफर करने के मां के कृत्य की आलोचना की और कहा कि उसने बच्ची का अपहरण किया।अदालत ने कहा,“पत्नी द्वारा मिस 'आर' का अपहरण करके भारत लौटने की, जो कहानी बुनी गई और योजना बनाई गई, वह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसमें...

लेबर कोर्ट को जांच पूरी करने से पहले नियोक्ता को सुनवाई का अवसर देना चाहिए: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि यदि नियोक्ता द्वारा की गई जांच अवैध या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली पाई जाती है तो लेबर कोर्ट कानूनी रूप से मामले पर निर्णय लेने से पहले नियोक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य है।खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि एकल न्यायाधीश खंडपीठ और लेबर कोर्ट दोनों ने नियोक्ता को लेबर कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न देकर अधिकार क्षेत्र में गलती की है।संक्षिप्त तथ्यराजकोट नगर निगम...

Liquor Policy: दिल्ली हाइकोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा

दिल्ली हाइकोर्ट ने BRS नेता के कविता द्वारा अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मांगने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 24 मई को तय की।सीनियर वकील विक्रम चौधरी और वकील नितेश राणा कविता की ओर से पेश हुए। ED की ओर से स्पेशल वकील जोहेब हुसैन पेश हुए। वहीं वकील दीपक नागर और मोहित राव ने याचिका दायर की।06 मई को CBI द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल कोर्ट ने...