ऐसे बहुत से मामले हैं, जहां पत्नी की झूठी शिकायतों के कारण पति का परिवार अपराध के जाल में फंस जाता है, इन मामलों को शुरू में ही रोका जाना चाहिए: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत महिला द्वारा अपने ससुर और सास के खिलाफ दर्ज कराया गया मामला खारिज कर दिया।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सी बी प्रकाश और अन्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा,

“ऐसे बहुत से मामले हैं, जहां आरोप लगाए गए हैं, जिनमें परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्यों की ओर इशारा किया गया है, जिन्हें बरकरार रखा गया और आगे की सुनवाई की अनुमति दी गई। यहां तक ​​कि ऐसे भी बहुत से मामले हैं, जहां परिवार के हर सदस्य को बिना किसी कारण के पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई तुच्छ शिकायतों के जरिए अपराध के जाल में घसीटा जाता है, जबकि पूरी शिकायत पति के खिलाफ होती है। परिवार के हर काल्पनिक सदस्य को इसमें घसीटा जाता है। ये ऐसे मामले हैं जिन्हें शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए।”

कहा गया कि आरोपी नंबर 1 (पति) और शिकायतकर्ता के बीच शादी 24-10-2021 को हुई और शादी के करीब दो महीने बाद आरोपी नंबर 1 अपने काम के लिए जर्मनी चला गया। कहा गया कि इसके कारण आरोपी नंबर 1 और शिकायतकर्ता के बीच संबंध खराब हो गए और संबंध खराब होने के कारण शिकायत दर्ज की गई।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि शिकायत में ऐसा कोई तत्व नहीं है, जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अधिनियम की धारा 498ए और धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आधार बन सके। आरोपी नंबर 1/पति और ससुर और सास के खिलाफ सभी आरोपों और शिकायतों का पति और पत्नी के बीच झगड़े से कोई लेना-देना नहीं है।

शिकायतकर्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ स्पष्ट आरोप हैं। शिकायत में स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष कृत्यों का संकेत दिया गया, जो निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 498 ए के तत्व बनेंगे।

अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि आरोपी नंबर 1/पति के खिलाफ पुलिस ने पहले ही अपना आरोप पत्र दाखिल कर दिया। उन्होंने निर्णय न्यायालय के हाथों में छोड़ दिया, क्योंकि उनके अनुसार भी आरोप पत्र में निष्कर्ष पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो याचिकाकर्ताओं के संबंध में आईपीसी की धारा 498 ए के तत्वों को छूता हो।

निष्कर्ष:

शिकायत पर गौर करने पर पीठ ने कहा कि शिकायत के पूरे विवरण में यह केवल अंतिम पैराग्राफ में है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के नाम आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराधों के किसी भी तत्व के लिए नहीं, बल्कि केवल गाली-गलौज के लिए आए हैं।

न्यायालय ने कहा कि शिकायत में इन याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई विशेष प्रत्यक्ष कृत्य नहीं दर्शाया गया, क्योंकि शिकायत में पूरा विवरण पति और पत्नी के बीच झगड़े का है।

पुलिस द्वारा पति के विरुद्ध दायर आरोपपत्र का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा,

"यद्यपि इन याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जांच नहीं की गई है, लेकिन ऐसा कोई बयान दर्ज नहीं किया गया, जो आईपीसी की धारा 498ए के तत्वों को छू सके। सर्वव्यापी बयान के परिणामस्वरूप झूठे आरोपों पर ससुर और सास के विरुद्ध जांच या आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिल सकती।"

तदनुसार इसने याचिका को अनुमति दी और कहा,

"इन याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है, आगे जांच की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय की विफलता होगी।"

इसने स्पष्ट किया कि आदेश के दौरान की गई टिप्पणियां केवल सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के उद्देश्य से थीं और यह किसी अन्य फोरम के समक्ष लंबित अन्य आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही को बाध्य या प्रभावित नहीं करेगी।

केस टाइटल- सी.बी. प्रकाश एवं अन्य तथा कर्नाटक राज्य एवं अन्य