अदालत के बाहर की गई स्वीकारोक्ति कमजोर साक्ष्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या मामले में दोषी को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के बाहर की गई स्वीकारोक्ति, एक कमजोर सबूत है और जब तक उपस्थित परिस्थितियां ऐसी नहीं होती हैं कि स्वीकारोक्ति को विश्वसनीय पाया जाता है, तब तक इसे बहुत महत्वपूर्ण नही माना जा सकता है।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की खंडपीठ ने 2010 की हत्या के सिलसिले में एक दोषी को बरी करते हुए यह टिप्पणी की और कहा कि निचली अदालत ने अदालत के बाहर की गई स्वीकारोक्ति के सबूतों के साथ-साथ एक बाल गवाह की गवाही की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की थी। पूरा मामला: ...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एचडी रेवन्ना की जमानत रद्द करने से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला के अपहरण के आरोपी जनता दल (सेक्युलर) नेता एचडी रेवन्ना की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली विशेष जांच दल (SIT) की याचिका खारिज की।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद 01 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था। रेवन्ना को विशेष अदालत ने 13 मई को जमानत दी थी।हाईकोर्ट ने मामले में सह-आरोपी सतीश बबन्ना और अन्य को भी जमानत दी।SIT ने कहा कि महिला के साथ कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो ने उसके (पीड़िता के) बेटे को शिकायत दर्ज कराने के लिए...

समझौते में शामिल न होने वाला राज्य धारा 16 के तहत आवेदन नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की खंडपीठ ने माना कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और निजी कंपनी के बीच किया गया मध्यस्थता समझौता किसी भी कानूनी क्षमता में राज्य सरकार को शामिल या फंसाता नहीं है।खंडपीठ ने माना कि ऐसा समझौता विशेष रूप से केंद्र सरकार के मंत्रालय और संबंधित कंपनी के बीच होता है, जिससे राज्य सरकार की कोई भूमिका या भागीदारी समाप्त हो जाती है। परिणामस्वरूप, खंडपीठ ने माना कि राज्य सरकार को मध्यस्थता समझौते या संबंधित...

मुंबई की लोकल ट्रेनों में 20 साल में 23,000 से अधिक लोगों की जान गई, सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं: पश्चिमी रेलवे ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

रेलवे ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि पिछले 20 सालों में मुंबई की "लाइफ लाइन" यानी लोकल ट्रेनों में कुल 23,027 लोगों की जान गई है और कम से कम 26,572 नागरिक घायल हुए हैं। यह बात पश्चिमी रेलवे के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ के आदेश के जवाब में दायर हलफनामे में कही है, जिसमें लोकल ट्रेनों में मौतों को रोकने के लिए 'मजबूत' प्रणाली की मांग की गई है।अपने हलफनामे में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त संतोष कुमार सिंह राठौर ने वर्ष...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने The News Minute के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम राहत के तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता एल ए रवि सुब्रमण्यम द्वारा समाचार पोर्टल The News Minute के मालिक और संचालक स्पंकलेन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 2022 में शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने कंपनी द्वारा दायर दीवानी याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश 7, नियम 11, (ए) और (डी) के तहत उसका आवेदन खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें सुब्रमण्यम द्वारा दायर शिकायत को इस आधार पर...

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम | बैलेंस शीट में मात्र उल्लेख होने से अंतर्निहित समझौते की अनुपस्थिति में ग्रेच्युटी दावे को बढ़ावा नहीं मिलता: बॉम्बे हाईकोर्ट

किसी कंपनी के निदेशकों द्वारा ग्रेच्युटी के भुगतान के दावे पर विचार करते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि कंपनी की बैलेंस शीट के देयता कॉलम में प्रविष्टि को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4(5) के तहत कंपनी और निदेशकों के बीच 'समझौता' नहीं माना जा सकता। जस्टिस संदीप वी मार्ने ने कहा, "...यह नहीं कहा जा सकता कि बैलेंस शीट के देयता कॉलम में प्रविष्टि का मात्र प्रतिबिंबन एक ऐसे अधिकार के निर्माण के बराबर होगा जो कभी अस्तित्व में नहीं था। ऐसे अधिकार को या तो किसी लेन-देन के माध्यम से या...

पंजाब एंड हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या बेहद परेशान करने वाली: हाईकोर्ट ने जेंडर निर्धारण रैकेट चलाने के आरोपी डॉक्टर की अग्रिम जमानत खारिज की

यह देखते हुए कि भारत में विशेष रूप से देश के इस हिस्से में कन्या भ्रूण हत्या एक बेहद परेशान करने वाला मुद्दा बना हुआ है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर अवैध लिंग निर्धारण रैकेट चलाने के आरोपी डॉक्टर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारत में विशेष रूप से देश के इस हिस्से में कन्या भ्रूण हत्या बहुत ही परेशान करने वाला मुद्दा बना हुआ है। विशेष रूप से चिंताजनक पहलू अनैतिक मेडिकल डॉक्टरों की संलिप्तता है,...

व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले राज्य के आदेशों के लिए अलग कानूनी उपायों की आवश्यकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि जब किसी राज्य प्राधिकरण के आदेश से व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रभाव पड़ने का आरोप लगाया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपना कानूनी उपाय अपनाना चाहिए, और ऐसे मामलों में सामूहिक कार्रवाई न तो अनुमेय है और न ही स्वीकार्य है। जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने नोट किया कि कुछ व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं ने पिछली रिट याचिका दायर की थी, जिसके कारण समन्वय पीठ ने आदेश दिया था।हाईकोर्ट ने पाया कि इस पिछली रिट याचिका में प्रतिनिधि क्षमता नहीं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से BNS से LGBTQ व्यक्तियों के विरुद्ध यौन अपराधों को बाहर करने को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भारतीय न्याय संहिता (BNS) से अब निरस्त भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 के समान प्रावधान को बाहर करने के खिलाफ दायर याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में माने।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रतिनिधित्व पर शीघ्रता से अधिमानतः छह महीने के भीतर निर्णय ले।याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा कि अभ्यावेदन पर विचार करने में देरी होने की स्थिति में याचिकाकर्ता गंटाव्य गुलाटी...

ट्रायल कोर्ट घोषित अपराधी की उपस्थिति की प्रतीक्षा में मामले को स्थगित नहीं कर सकता, उद्घोषणा का प्रकाशन अनिवार्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ट्रायल कोर्ट घोषित अपराधी की उपस्थिति की प्रतीक्षा में मामले को 30 दिनों के लिए स्थगित नहीं कर सकता, सीआरपीसी की धारा 82(2) के अनुसार प्रकाशन अनिवार्य है।सीआरपीसी की धारा 82 में कहा गया है कि यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसके द्वारा वारंट जारी किया गया है, फरार हो गया है, तो ऐसा न्यायालय लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है, जिसमें उसे किसी विशिष्ट स्थान पर तथा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता...

सुलह के लिए प्रयास करना तलाक के लिए मुकदमा चलाने की शर्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सुलह का प्रयास करना तलाक के लिए मुकदमा चलाने की शर्त नहीं है और फैमिली कोर्ट को केवल यह संतुष्ट‌ि होनी चाहिए कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में उल्लिखित कोई भी आधार बनता है या नहीं। हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि न्यायालय सुलह के प्रयासों के संबंध में पक्षों के आचरण की जांच करना चाहता है, तो दोनों पक्षों के आचरण पर विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने पति (सौरभ सचान) की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह...

13 वर्षीय बच्ची प्रेग्नेंसी जारी रखने और टर्मिनेट के बीच चयन करने की स्थिति में नहीं हो सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि 13 वर्षीय बच्ची टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी और प्रेग्नेंसी पूरी अवधि तक जारी रखने के बीच सही विकल्प चुनने में सक्षम नहीं हो सकती, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रेग्नेंसी जारी रखने की तुलना में 13 वर्षीय बच्ची के जीवन के लिए अधिक जोखिम होने के कारण मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी संभव नहीं होगा।याचिकाकर्ता 13 वर्षीय बच्ची का उसके वृद्ध रिश्तेदार ने यौन उत्पीड़न किया, जिसके साथ वह रह रही थी। FIR दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता का मेडिकल टेस्ट किया गया, जिसमें पाया गया कि वह 28...

Doctors Strike: अस्पताल की विशेष चिंताओं को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय हितधारक बैठक आयोजित करें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए उच्च स्तरीय हितधारक बैठक आयोजित करे, जो इस महीने की शुरुआत में कोलकाता में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के संबंध में एसोसिएशन द्वारा घोषित प्रस्तावित हड़ताल से संबंधित याचिका में है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने 27 अगस्त के अपने आदेश में राज्य के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा याचिका पर दायर जवाब पर ध्यान दिया। न्यायालय ने कहा...

हाईकोर्ट में Diary of West Bengal की रिलीज़ को चुनौती दी गई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह गुरुवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें फ़िल्म Diary of West Bengal की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई।रिपोर्ट के अनुसार फ़िल्म 1971 के बांग्लादेश नरसंहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फ़िल्म सांप्रदायिक मुद्दे पर आधारित है। इसमें यह भी कहा गया कि बांग्लादेश में हाल ही में हुई अशांति के कारण राज्य में स्थिति अस्थिर है।इस...

सीजे ऑफिस को धमकाने का प्रयास: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जज की लिस्ट में संशोधन की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की, 50 हजार का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हितों के टकराव के आरोपों के कारण जज की सूची में संशोधन की मांग करने वाली जनहित याचिका 50,000 रुपये के अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज की।न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट अपीलीय पक्ष नियमों का हवाला देते हुए वादी को फिर कभी जनहित याचिका दायर करने से भी रोक दिया।याचिकाकर्ता एडवोकेट संजय दास ने पुलिस निष्क्रियता के मामलों की सुनवाई कर रही जस्टिस अमृता सिन्हा की पीठ के निर्णय को बदलने की मांग की यह दावा करते हुए कि चूंकि पश्चिम बंगाल सीआईडी ​​न्यायमूर्ति सिन्हा के पति की जांच कर रही...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट को छह महीने की समय-सीमा के भीतर तलाक याचिका पर निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट को छह महीने की समय-सीमा के भीतर तलाक याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष मामले को प्राथमिकता के आधार पर तय करने के लिए कोई व्यापक निर्देश पारित नहीं किया जा सकता, यह अन्य लंबित मामलों की प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप करता है। जस्टिस रेखा बोराना की पीठ ने कहा कि संबंधित न्यायालय के समक्ष लंबित या निपटाए गए मामलों के आंकड़ों के अभाव में किसी मामले को प्राथमिकता के आधार पर तय करने के लिए कोई व्यापक निर्देश...

किसी व्यक्ति को केवल अपराध करने के आरोप के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता: पत्रकार की अवैध गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट

किसी व्यक्ति को केवल इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर कोई अपराध करने का आरोप है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुंबई पुलिस द्वारा ठाणे के रहने वाले पत्रकार की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कहा। इसने मुंबई पुलिस को याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि पत्रकार अभिजीत पडाले को जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया, जिनमें से दोनों में अधिकतम सजा क्रमशः चार साल और...

हत्या के मामले में 1,000 रुपये का जुर्माना बेहद मामूली: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी, मुआवजा बढ़ाकर 50 हजार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 साल पुराने हत्या के मामले में सात आरोपियों की दोषसिद्धि बरकरार रखी और उनमें से प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाया गया 1000 रुपये का जुर्माना बेहद मामूली है।मृतक की हत्या भूमि विवाद से संबंधित पुरानी रंजिश के कारण की गई थी। मृतक का शव खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़ा मिला था। खंडपीठ ने इसे मृत्युदंड देने के लिए दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम मानने से इनकार कर दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने...

हाईकोर्ट ने BJP के 12 घंटे के बंद को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संजय दास द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद को चुनौती दी गई थी, क्योंकि आरजी कर बलात्कार-हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने के लिए 'नबन्ना' में राज्य सचिवालय तक मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की गई।भीड़ जब अनियंत्रित हो गई और बैरिकेड्स तोड़ने लगी और उन पर पत्थर फेंकने लगी तो पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ...

हाईकोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने वाले 'TIFO' के साथ फुटबॉल समर्थकों के स्टेडियम में प्रवेश पर प्रतिबंध खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मोहन बागान फुटबॉल क्लब के समर्थकों को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में बड़े TIFO के साथ साल्ट लेक स्टेडियम में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार का आदेश खारिज कर दिया।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा,इन गतिविधियों को आनंद और मनोरंजन की खेल गतिविधियों के रूप में सराहा जाता है, लेकिन ये अनुशासन की भावना भी पैदा करती हैं। इसलिए TIFO का उपयोग करके समर्थक अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं।...