बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूरता की एफआईआर को खारिज करने से इनकार किया; कहा- पत्नी को घर साफ करने और वीडियो कॉल पर ससुराल वालों को दिखाने के लिए कहना "पीड़ादायी दुर्व्यवहार"

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ धारा 498-ए के तहत दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि एक महिला से घर की सफाई करने और उसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ससुराल वालों को दिखाने के लिए कहना दुर्व्यवहार का एक क्रूर तरीका है।

जस्टिस अजय गडकरी और डॉ नीला गोखले की खंडपीठ हार्दिक शाह और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जो उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा दायर की गई शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता, उनके पिता और तीन विवाहित बहनों द्वारा उनके साथ क्रूरता की गई थी।

अन्य आरोपों के अलावा, पत्नी ने आरोप लगाया कि तीनों भाभियां घर के काम में हस्तक्षेप करती हैं, अपने घरों में बैठती हैं। उसने आरोप लगाया कि उन्होंने घरेलू सहायिका को हटा दिया और उसे घर के काम करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने पत्नी से यह भी आग्रह किया कि वह उन्हें व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर दिखाए कि उसने घर की सफाई कैसे की है। और अक्सर छोटी-छोटी बातों पर पत्नी से झगड़ा करते थे और उसका पति अपनी बहनों का साथ देता था और पत्नी को गाली देता था। न्यायाधीशों ने कहा कि दहेज की मांग के भी आरोप थे।

22 जुलाई के अपने आदेश में, न्यायाधीशों ने कहा कि पांचों याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक को स्वतंत्र और सामूहिक रूप से विशिष्ट और श्रेणीबद्ध भूमिकाएं सौंपी गई हैं।

पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"एफआईआर को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि शिकायतकर्ता, एक महिला - एक नवविवाहित बहू, पांच याचिकाकर्ताओं की ताकत के खिलाफ खड़ी थी, जो छोटी-छोटी बातों पर उसके साथ दुर्व्यवहार और बुरा व्यवहार कर रहे थे। शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर उसके द्वारा साफ किए गए घर को दिखाने के लिए मजबूर करने से संबंधित भाभी के खिलाफ आरोप एक अजीबोगरीब और क्रूर तरीके से दुर्व्यवहार प्रतीत होता है। यह शिकायतकर्ता के मन में यह आशंका पैदा करने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ताओं के हाथों उसकी जान और शरीर के अंगों को खतरा था।"

जजों ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं का एकमात्र उद्देश्य शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता से पैसे ऐंठना प्रतीत होता है।

उन्होंने कहा, "यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि, उसे वैवाहिक घर से बाहर निकालने के बाद भी, उन्होंने उसके 'स्त्रीधन' को सौंपने से इनकार कर दिया है, जिसमें बहुमूल्य आभूषण और उसके सामान शामिल हैं।"

पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि शिकायतकर्ता केवल धारा 498 ए के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रही है और वह उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। पीठ ने कहा कि इन दलीलों की सुनवाई के चरण में जांच की जा सकती है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के असाधारण अधिकार क्षेत्र के तहत, हाईकोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत याचिका पर सुनवाई करते समय मिनी-ट्रायल नहीं करना चाहिए।

न्यायाधीशों ने कहा, "एफआईआर में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया कथित अपराधों का खुलासा होता है। हम एफआईआर और उसके बाद होने वाली आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के पक्ष में नहीं हैं। मामले के इस दृष्टिकोण से, याचिका खारिज की जाती है।"

याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता हार्दिक शाह ने दिसंबर 2021 में शिकायतकर्ता से शादी की थी। पति के पिता दंपति के साथ रहते थे और तीनों बहनें, शादी के बाद से अपने-अपने घरों में रह रही थीं।

आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को डांटने और उसके पति को उसकी गलतियों को उजागर करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जो बाद में छोटी-छोटी बातों पर भी उससे झगड़ा करने लगा। पति को शिकायतकर्ता पत्नी के चरित्र पर भी संदेह था और वह अक्सर इस मुद्दे पर भी उसे गाली देता था।

यह भी आरोप लगाया गया कि उसने मधुमेह होने का दावा करते हुए उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। 11 अक्टूबर को तीनों बहनें दंपति के घर गईं और घर की ठीक से सफाई न करने को लेकर गंदी भाषा में गाली-गलौज की।

उन्होंने उसके परिवार से उपहार भी मांगे। और बाद में उसे वैवाहिक घर से निकाल दिया और यहां तक ​​कि उसे 'स्त्रीधन' और अन्य महत्वपूर्ण कीमती सामान भी नहीं दिया। जस्टिस गडकरी की अगुवाई वाली पीठ ने विशिष्ट आरोपों पर गौर किया और एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया।

केस टाइटलः हार्दिक शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (WP(ST)/13446/2023)

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें