कोई भी कानून गणेश मंडलों को पंडाल लगाने के लिए अस्थायी अनुमति देने पर रोक नहीं लगाता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंधेरी, मुंबई में खुले क्षेत्र में गणेश पंडाल लगाने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा अस्थायी अनुमति देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए अस्थायी रूप से भूमि आवंटित की गई। उत्सव समाप्त होने के बाद पंडाल हटा दिए जाएंगे।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई कानून दिखाने में विफल रहा है, जो गणेश पंडाल लगाने के लिए अस्थायी अनुमति देने की अनुमति नहीं देता।कोर्ट ने कहा,"हम...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PM Modi के खिलाफ 'बिच्छू' वाली टिप्पणी को लेकर शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित 'शिवलिंग पर बिच्छू' वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज करने से गुरुवार को इनकार किया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने थरूर की उस याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने 27 अप्रैल, 2019 को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्हें मामले में तलब किया गया। साथ ही BJP नेता राजीव बब्बर द्वारा 2018 में दायर की गई शिकायत भी खारिज की।16 अक्टूबर, 2020 को समन्वय पीठ ने मामले में आपराधिक कार्यवाही...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव में वास्तविक उम्मीदवार को बदलने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

यह देखते हुए कि उसके कृत्य ने चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की अखंडता को नुकसान पहुंचाया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह व्यक्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जिसने कथित तौर पर वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) पार्टी को धोखा दिया और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के बजाय अपना नामांकन पत्र भरा।सिंगल जज जस्टिस राजेश लड्ढा ने मिलिंद कांबले द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज की, जिसे VBA पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए AB फॉर्म भरने का काम सौंपा गया।एबी फॉर्म राजनीतिक दलों द्वारा भरे जाते हैं, जो...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव में वास्तविक उम्मीदवार को बदलने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब सेवा (मेडिकल उपस्थिति) नियम 1940 जिसमें मेडिकल प्रतिपूर्ति का लाभ देने के लिए महिला कर्मचारी के केवल जैविक माता-पिता को शामिल किया गया, न कि उसके ससुराल वालों को पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा,"महिला कर्मचारी जो अपने ससुराल वालों के साथ उनके वैवाहिक घर में रह रही हैं और ससुराल वाले उक्त महिला कर्मचारी पर निर्भर हैं, उन्हें मेडिकल सुविधा देने से इनकार करना और इसके बजाय उनके जैविक माता-पिता को यह सुविधा देना राज्य द्वारा...

हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने Diary Of West Bengal फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को Diary Of West Bengal नामक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया। फिल्म में सांप्रदायिक भावनाएं होने के आधार पर इसकी रिलीज को रोकने की मांग की गई। फिल्म में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के आसपास की घटनाओं को दर्शाया गया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार किया और कहा,"अदालतों ने बार-बार कहा कि अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो देखें, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो न देखें। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में...

IPL के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए आयोजकों द्वारा बकाया 14.8 करोड़ रुपये क्यों माफ किए: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की, क्योंकि उसने IPL मैचों के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आयोजकों द्वारा 2011 से बकाया 14.8 करोड़ रुपये माफ कर दिए।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को उसके फैसले के लिए फटकार लगाई, जिसमें मौखिक रूप से कहा गया,"आप झुग्गीवासियों से पानी का शुल्क बढ़ाते रहेंगे लेकिन इन आयोजकों से शुल्क नहीं लेंगे। BCCI दुनिया भर में सबसे अमीर क्रिकेट संस्था है। इसी तरह वे अमीर बन गए...

पर्यूषण पर्व: तय करें कि पशु वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नगर निकायों को आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों को आदेश दिया कि वे जैन समुदाय के विभिन्न धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर तत्काल निर्णय लें, जिसमें समुदाय के पर्यूषण पर्व के मद्देनजर पशुओं के वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चैरिटीज द्वारा एडवोकेट श्रेयश शाह और उदयन मुखर्जी के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता और लगभग...

यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने के पीछे महिला पहलवानों का छिपा एजेंडा: बृज भूषण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

BJP नेता बृज भूषण शरण सिंह ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दावा किया कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने के पीछे महिला पहलवानों का छिपा एजेंडा है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के समक्ष यह दलील दी गई, जो सिंह की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें उन्होंने एफआईआर, चार्जशीट और मामले से जुड़ी सभी निचली अदालती कार्यवाही रद्द करने की मांग की।सिंह ने अपने खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को भी चुनौती दी।सिंह के वकील ने अदालत को बताया कि पिछले साल अप्रैल में शिकायत दर्ज कराने से...

SIT ने कर्नाटक हाईकोर्ट में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई की मांग की

विशेष जांच दल (SIT) ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से जनता दल (S) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर बंद कमरे में सुनवाई करने का अनुरोध किया, जो बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं।SIT की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक रविवर्मा कुमार ने अनुरोध किया कि अभियोक्ता का नाम उजागर करने से बचने के लिए मामले की बंद कमरे में सुनवाई की जाए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"चीफ जस्टिस द्वारा आदेश पारित किए जाने हैं।"प्रज्वल के वकील ने भी समय...

गुजरात सहकारी समिति अधिनियम के कथित गैर-कार्यान्वयन पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार से जवाब मांगा

चामुंडा कॉटन सेल्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को गुजरात सहकारी समिति अधिनियम 1961 के कथित गैर-कार्यान्वयन के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।PIL ने अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित तीन प्रमुख मुद्दे उठाए हैं।पहला मुद्दा अधिनियम 1961 की धारा 76 के कार्यान्वयन से संबंधित ,है जो राज्य सरकार को सहकारी ऋण संरचना की समितियों को छोड़कर धारा 74सी में उल्लिखित सभी शहरी...

धारा 151A के तहत अनिवार्य प्रक्रिया की अवहेलना में कार्यवाही फिर से शुरू करना रद्द किया जाएगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल्यांकन अधिकारी को धारा 148ए के तहत प्रक्रिया अपनाने और धारा 148 के तहत परिणामी नोटिस जारी करने के लिए 29 मार्च, 2022 की CBDT अधिसूचना के साथ धारा 151ए के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।आयकर अधिनियम की धारा 151ए केंद्र सरकार को धारा 147 (आय-छूट मूल्यांकन) के तहत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्संकलन के उद्देश्य से योजना बनाने का अधिकार देती है; आय-छूट मूल्यांकन करने के लिए धारा 148 के तहत नोटिस जारी करना या जांच करना या कारण बताओ नोटिस जारी करना या धारा...

हल्द्वानी हिंसा | सुस्त जांच लापरवाह जांच अधिकारी: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 50 आरोपियों को डिफ़ॉल्ट जमानत दी

सुस्त जांच का हवाला देते हुए और जांच अधिकारी की लापरवाही को चिह्नित करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को 50 आरोपियों (छह महिलाओं सहित) को डिफ़ॉल्ट जमानत दी, जो फरवरी 2024 के हल्द्वानी हिंसा मामले के संबंध में हत्या के प्रयास, दंगा और डकैती के आरोपों का सामना कर रहे हैं।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने आरोपियों को इस आधार पर जमानत दे दी कि पुलिस घटना के 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही।उन्होंने कहा कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ी उससे जांच अधिकारी की...

Dowry Prohibition Act | जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दहेज निषेध अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,"पंजाब राज्य पर लागू दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 8-ए के साथ-साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना अधिनियम के तहत किए गए किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।"न्यायालय दहेज निषेध...

पर्युषण पर्व: बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका में पूरे महाराष्ट्र में पशु वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई

जैन समुदाय के प्रमुख त्योहार पर्युषण पर्व के मद्देनजर 31 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024 तक पूरे महाराष्ट्र में पशुओं के वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ गुरुवार सुबह याचिका पर सुनवाई कर सकती है।याचिकाकर्ता - शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चैरिटीज ने एडवोकेट श्रेयश शाह और उदयन मुखर्जी के माध्यम से दायर अपनी जनहित याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता और लगभग 30 अन्य...

झारखंड हाईकोर्ट ने जज के यातायात में फंसने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए जिला जज की सड़क पर हुई हत्या को याद किया

जस्टिस एस.के. द्विवेदी के यातायात जाम में फंसने और वहां मौजूद पुलिस बल से उचित सहायता नहीं मिलने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष शीर्ष पुलिस अधिकारियों को पेश होना पड़ा।जस्टिस द्विवेदी ने खुलासा किया कि 23 अगस्त को राजनीतिक दल द्वारा आयोजित प्रदर्शन के कारण यातायात जाम के बीच उनके कर्मचारियों को उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए पीसीआर वैन बुलानी पड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से आवास पर वापस जाते समय वह आधे घंटे तक अपनी कार में फंसे रहे और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों...

RG Kar Rape-Murder: हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय "नबान्न" तक मार्च करने की अनुमति क्यों दी?

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार एवं हत्या के विरोध में छात्र संगठनों को राज्य सचिवालय नबन्ना की ओर मार्च करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार किया।उल्लेखनीय है कि हालांकि यह दावा किया गया कि छात्र संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रकृति के होंगे, लेकिन विरोध प्रदर्शनों में व्यापक हिंसा हुई, जिसके कारण कई प्रदर्शनकारियों एवं पुलिसकर्मियों को चोटें आईं तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान...

DV Act | अंतरिम निवास आदेश देने के लिए मुकदमे की आवश्यकता नहीं, यह सड़क पर आश्रय लेने से महिला की रक्षा के लिए एक तत्काल राहत: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) के तहत अंतरिम निवास आदेश पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को पूर्ण सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन से संतुष्ट होने की आवश्यकता है।प्रधान सत्र न्यायाधीश, कुपवाड़ा द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करते हुए, जिन्होंने डीवी अधिनियम के दायरे की गलत व्याख्या की थी, जस्टिस संजय धर ने कहा, "डीवी अधिनियम की धारा 23 एक मजिस्ट्रेट को उक्त प्रावधान के अनुसार प्रकृति का अंतरिम आदेश पारित...

एमपी हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल कोटे में MBBS सीट के लिए उम्मीदवार की याचिका देर से दाखिल करने पर खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर पीठ) ने हाल ही में एक मेडिकल उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 5% सरकारी स्कूल कोटा के तहत MBBS पाठ्यक्रम में सीट आवंटित करने की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उसके NEET-UG 2023 स्कोर ने उसे आगामी शैक्षणिक सत्र में सीट का हकदार बनाया है। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उम्मीदवार ने NEET-UG परीक्षा 2023 में भाग लिया और ओबीसी श्रेणी में 720...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक मांगने वाले मृतक बेटे का प्रतिनिधित्व करने के लिए मां की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि "भागीदारों के बीच विवाह, एक व्यक्तिगत अनुबंध है", हाईकोर्ट तलाक की याचिका में एक मां को अपने मृत बेटे का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, वैवाहिक साझेदारों के बीच शादी, लेकिन जाहिर तौर पर पति-पत्नी के बीच किया गया एक व्यक्तिगत अनुबंध है। उक्त अनुबंध केवल अनुबंध करने वाले पक्षों के जीवन काल के दौरान जीवित रहता है, जिससे उक्त अनुबंध वैवाहिक संघ के पक्षों में से एक के निधन...

Deepfake समाज में गंभीर खतरा बनने जा रहा, नकली AI का मारक केवल तकनीक होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को टिप्पणी की कि डीपफेक समाज में एक गंभीर खतरा बनने जा रहा है और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी होगी।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि फर्जी AI के लिए मारक केवल तकनीक होगी। अदालत डीपफेक तकनीक के नियमन न के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें से एक याचिका वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने दायर की है जबकि दूसरी याचिका अधिवक्ता चैतन्य रोहिल्ला ने दायर की है। आज सुनवाई के दौरान रोहिल्ला के वकील ने अदालत को सूचित...