गंभीर अवसाद के साथ चिंता विकार जीवन के लिए खतरा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियोक्ता को स्वैच्छिक रिटायरमेंट आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात चिंता न्यूरोसिस के साथ गंभीर अवसाद के आधार पर स्वैच्छिक रिटायरमेंट (Voluntary Retirement) के लिए कर्मचारी के आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को उसकी स्थिति में काम करना जारी रखने के लिए मजबूर करना, जहां उसका जीवन खतरे में हो सकता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत है। चूंकि वह शारीरिक और मानसिक बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित है, इसलिए वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए सेवा में 30 साल पूरे करने के बाद याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए अनुरोध किया।

55 वर्ष की आयु होने के कारण वह वित्तीय पुस्तिका के मौलिक नियमों, खंड-2, भाग 2 से 4 के नियम 56 के तहत स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए पात्र है। याचिकाकर्ता ने मदर्स इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो-साइकियाट्रिक डिसऑर्डर (MIND) से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त किया, जिसमें कहा गया कि वह सात चिंता न्यूरोसिस के साथ गंभीर रूप से अवसादग्रस्त है।

याचिकाकर्ता के ऑर्थोपेडिक सर्जन का सर्टिफिकेट भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को लंबे समय तक बैठना, डेस्क पर काम करना, लेखन कार्य, यात्रा और घरेलू काम नहीं करना चाहिए।

याचिकाकर्ता का स्वैच्छिक रिटायरमेंट का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि ग्रुप-सी लिपिक संवर्ग में कर्मचारियों की कमी थी।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन को उसकी मेडिकल स्थिति में खारिज करने से उसे अपूरणीय क्षति और चोट पहुंच सकती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने कहा,

"यदि याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति और चोट लग सकती है, जिसकी भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती, क्योंकि वह सात चिंता न्यूरोसिस के साथ गंभीर अवसाद से पीड़ित है। वह मानसिक बीमारी के लिए भारी दवा ले रही है। साथ ही वह ऑर्थोपेडिक सर्जन की विशेष राय के अनुसार लंबे समय तक बैठने या लंबे समय तक डेस्क पर काम करने/लिखने में सक्षम नहीं है, उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इस तरह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है और बिना किसी ठोस और उचित कारण के जीवन के उस अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।"

न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता आकस्मिक तरीके से स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए आवेदन नहीं कर रही थी, बल्कि मजबूर करने वाली परिस्थितियों में थी, जहां उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने से उसकी जान जा सकती थी या उसे कुछ नुकसान हो सकता था।

तदनुसार, स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए उनका आवेदन खारिज करने वाला आदेश रद्द कर दिया गया और प्राधिकारी को याचिकाकर्ता की मेडिकल स्थिति पर विचार करते हुए नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल: एएस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से अपर मुख्य सचिव मेडिकल एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ और 2 अन्य [रिट - ए नंबर- 9427 वर्ष 2023]