लापरवाही के स्पष्टीकरण के लिए कई बार स्थगन मांगा गया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर के 2 हजार रुपये जुर्माना जमा करने की शर्त पर मामला स्थगित किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जो उनके वेतन खाते से देय है। यह जुर्माना मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील दायर करने में हुई चूक को स्पष्ट करने के लिए कई बार स्थगन मांगने पर लगाया गया।NHAI ने 11 दिनों की देरी से मध्यस्थता अपील दायर की। पिछली तारीखों पर जब मामला सूचीबद्ध किया गया था तो न्यायालय ने अपील दायर करने में हुई देरी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था।हालांकि, NHAI के वकील ने दो...

महिला के वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत दी गई सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं के वैवाहिक या साझा घर में रहने के अधिकार को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन को दी गई सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि दोनों कानूनों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय संबंधित पक्षों के विशिष्ट पारिवारिक और सामाजिक संदर्भों के अनुरूप हो।अदालत ने कहा,“घरेलू हिंसा अधिनियम मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है...

शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर देश वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा हुआ: हाईकोर्ट में PWD इंजीनियरों के खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाली याचिका

सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 40 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा के अचानक गिरने को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मालवान डिवीजन के लोक निर्माण विभाग (PWD) के इंजीनियरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए पूर्व पत्रकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण की गई लोहे से बनी भव्य प्रतिमा 26 अगस्त को नौ महीने के भीतर ढह गई। याचिका में दावा किया गया कि सात...

शिकायतकर्ता-आरोपी के अधिकारों पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव, हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक के पास 7 साल से लंबित निरस्तीकरण रिपोर्ट पर चिंता जताई

यह देखते हुए कि यह शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के अधिकारों पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में संबंधित पुलिस अधीक्षकों के समक्ष वर्षों से विचाराधीन निरस्तीकरण रिपोर्ट के मुद्दे पर चिंता जताई।आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिलती है तो जांच के बाद पुलिस द्वारा निरस्तीकरण रिपोर्ट दाखिल की जाती है।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा,“इस कोर्ट ने पाया कि हरियाणा राज्य में कई मामलों में निरस्तीकरण रिपोर्ट कई वर्षों तक जिले के संबंधित...

शशि थरूर की टिप्पणी ने PM Modi को ही नहीं, RSS और BJP को भी बदनाम किया: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस (Congress) सांसद शशि थरूर की 2018 में की गई 'शिवलिंग पर बिच्छू' वाली टिप्पणी ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को बदनाम किया, बल्कि BJP और RSS तथा पार्टी के सदस्यों को भी नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बदनाम किया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि यह टिप्पणी इस बात का उदाहरण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RSS प्रतिष्ठान में कई लोगों को अस्वीकार्य हैं। उन्होंने अपनी हताशा की अभिव्यक्ति की तुलना ऐसे नेता से निपटने से की, जिसमें विषैली...

वैवाहिक परिवार में रहने के लिए महिला के अधिकार को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत प्रदत्त सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं के वैवाहिक या साझा घर में निवास के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को दी गई सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि दोनों कानूनों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय शामिल पक्षों के विशिष्ट पारिवारिक और सामाजिक संदर्भों के अनुरूप हो। "घरेलू हिंसा अधिनियम मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्रों के भीतर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है,...

राज्यपाल की मंजूरी बिना सोचे समझे, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ: MUDA मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सीएम सिद्धारमैया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाले में पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाला राज्यपाल का मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे दिया गया है।हाईकोर्ट मुख्यमंत्री की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुडा से संबंधित करोड़ों रुपये के कथित घोटाले में पूर्व पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को निचली अदालत को निर्देश...

BREAKING| कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ CBI जांच के लिए सहमति वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने CBI और भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस के सोमशेखर और जस्टिस उमेश एम अडिगा की खंडपीठ ने 12 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो और भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके...

आवंटी को रिफंड के बदले डेवलपर की ओर से पेश वैकल्पिक प्लॉट स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि "एक की इच्छा दूसरे पर थोपी नहीं जा सकती", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लोक अदालत की ओ से पारित उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें एक डेवलपर, जो कब्जा देने में विफल रहा था, उसे जमा की गई राशि वापस करने के बजाय वैकल्पिक भूखंड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। आवंटी ने 2012 में प्रारंभिक राशि जमा करके एक आवासीय भूखंड बुक किया था, लेकिन उसे कभी वितरित नहीं किया गया।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा, "मेरा विचार है कि आवंटी द्वारा विवेकाधिकार/पसंद का प्रयोग डेवलपर द्वारा किए गए...

माता-पिता की ओर से तय की गई शादी से कुछ दिन पहले प्रेमी के साथ भागी लड़की पर दूल्हा धोखा देने का मामला दर्ज नहीं करा सकताः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और उसके माता-पिता ने जिस दूल्हे से उसकी शादी तय की है, उससे शादी नहीं करती है, तो दूल्हे और उसके माता-पिता उस पर मुकदमा नहीं चला सकते।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने पुणे निवासी एक लड़की, उसके माता-पिता और भाई के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। इन सभी पर एक व्यक्ति के परिवार को धोखा देने का आरोप है, जिसके साथ लड़की की सगाई के बाद उसकी शादी तय हुई थी।न्यायाधीशों ने कहा,...

श्रम न्यायालय की ओर से बिरला कॉर्पोरेशन को "बदली कर्मचारी" को 15 दिन का काम/पीएम देने के लिए कहना अवैध है, क्योंकि उसने 240 दिनों तक काम नहीं किया था: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

"बदली कामगार" के रोजगार अधिकारों से संबंधित एक मामले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में श्रम न्यायालय द्वारा पारित एक निर्णय को "भौतिक रूप से अवैध" करार देते हुए रद्द कर दिया और कहा कि ऐसे कर्मचारी को तब तक नियमित रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे नहीं कर लिए हों। ज‌स्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल न्यायाधीश पीठ याचिकाकर्ता बिरला कॉर्पोरेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें श्रम न्यायालय के 23 अगस्त, 2018 के निर्णय को चुनौती दी गई...

स्टाम्प ड्यूटी में कमी | जब न्यायालय कोई राहत देने के लिए इच्छुक न हो तो वकील जुर्माने की माफी की प्रार्थना को सीमित करने का निर्णय ले सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब न्यायालय कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वकील की ओर से दंड की माफी के लिए प्रार्थना को सीमित करने के निर्णय को बिना किसी अधिकार के नहीं कहा जा सकता। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि,“यदि वकील ने यह आकलन किया कि पूरी अपील के सफल होने की कोई संभावना नहीं है और उसने दंड की माफी के लिए अपनी प्रार्थना को सीमित करने का निर्णय लिया, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने बिना किसी अधिकार के काम किया और यही कारण हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के खिलाफ कोई...

'पिता का प्यार माँ के प्यार से बेहतर नहीं हो सकता': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिता को 2 वर्षीय बच्चे की कस्टडी माँ को सौंपने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि "पिता का प्यार किसी भी तरह से माँ के प्यार से बेहतर नहीं हो सकता", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 वर्षीय बेटे की कस्टडी उसकी माँ को सौंपने का निर्देश दिया, जिसे कथित तौर पर उसके पिता ने उसकी माँ के घर से कस्टडी में लिया था।जस्टिस गुरबीर सिंह ने कहा,"माँ का प्यार त्याग और समर्पण की परिभाषा है। ढाई वर्ष की आयु में बच्चे और माँ के बीच का बंधन पिता के बंधन से भी अधिक होता है। यद्यपि पिता की भावनाएं अपने बच्चे के प्रति हमेशा प्रबल होती हैं, लेकिन वे इस कोमल आयु में माँ की भावनाओं से...

कोई भी कानून गणेश मंडलों को पंडाल लगाने के लिए अस्थायी अनुमति देने पर रोक नहीं लगाता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंधेरी, मुंबई में खुले क्षेत्र में गणेश पंडाल लगाने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा अस्थायी अनुमति देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए अस्थायी रूप से भूमि आवंटित की गई। उत्सव समाप्त होने के बाद पंडाल हटा दिए जाएंगे।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई कानून दिखाने में विफल रहा है, जो गणेश पंडाल लगाने के लिए अस्थायी अनुमति देने की अनुमति नहीं देता।कोर्ट ने कहा,"हम...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PM Modi के खिलाफ 'बिच्छू' वाली टिप्पणी को लेकर शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित 'शिवलिंग पर बिच्छू' वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज करने से गुरुवार को इनकार किया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने थरूर की उस याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने 27 अप्रैल, 2019 को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्हें मामले में तलब किया गया। साथ ही BJP नेता राजीव बब्बर द्वारा 2018 में दायर की गई शिकायत भी खारिज की।16 अक्टूबर, 2020 को समन्वय पीठ ने मामले में आपराधिक कार्यवाही...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव में वास्तविक उम्मीदवार को बदलने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

यह देखते हुए कि उसके कृत्य ने चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की अखंडता को नुकसान पहुंचाया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह व्यक्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जिसने कथित तौर पर वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) पार्टी को धोखा दिया और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के बजाय अपना नामांकन पत्र भरा।सिंगल जज जस्टिस राजेश लड्ढा ने मिलिंद कांबले द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज की, जिसे VBA पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए AB फॉर्म भरने का काम सौंपा गया।एबी फॉर्म राजनीतिक दलों द्वारा भरे जाते हैं, जो...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव में वास्तविक उम्मीदवार को बदलने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब सेवा (मेडिकल उपस्थिति) नियम 1940 जिसमें मेडिकल प्रतिपूर्ति का लाभ देने के लिए महिला कर्मचारी के केवल जैविक माता-पिता को शामिल किया गया, न कि उसके ससुराल वालों को पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा,"महिला कर्मचारी जो अपने ससुराल वालों के साथ उनके वैवाहिक घर में रह रही हैं और ससुराल वाले उक्त महिला कर्मचारी पर निर्भर हैं, उन्हें मेडिकल सुविधा देने से इनकार करना और इसके बजाय उनके जैविक माता-पिता को यह सुविधा देना राज्य द्वारा...

हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने Diary Of West Bengal फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को Diary Of West Bengal नामक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया। फिल्म में सांप्रदायिक भावनाएं होने के आधार पर इसकी रिलीज को रोकने की मांग की गई। फिल्म में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के आसपास की घटनाओं को दर्शाया गया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार किया और कहा,"अदालतों ने बार-बार कहा कि अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो देखें, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो न देखें। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में...

IPL के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए आयोजकों द्वारा बकाया 14.8 करोड़ रुपये क्यों माफ किए: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की, क्योंकि उसने IPL मैचों के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आयोजकों द्वारा 2011 से बकाया 14.8 करोड़ रुपये माफ कर दिए।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को उसके फैसले के लिए फटकार लगाई, जिसमें मौखिक रूप से कहा गया,"आप झुग्गीवासियों से पानी का शुल्क बढ़ाते रहेंगे लेकिन इन आयोजकों से शुल्क नहीं लेंगे। BCCI दुनिया भर में सबसे अमीर क्रिकेट संस्था है। इसी तरह वे अमीर बन गए...

पर्यूषण पर्व: तय करें कि पशु वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नगर निकायों को आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों को आदेश दिया कि वे जैन समुदाय के विभिन्न धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर तत्काल निर्णय लें, जिसमें समुदाय के पर्यूषण पर्व के मद्देनजर पशुओं के वध और मांस की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चैरिटीज द्वारा एडवोकेट श्रेयश शाह और उदयन मुखर्जी के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता और लगभग...