बलात्कार पीड़िता के लिए अधिक फायदेमंद पीड़ित मुआवजा योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, 2018 की पीड़ित सहायता योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि बलात्कार पीड़िता को योजना के तहत मुआवजे का लाभ दिया जा सकता है, भले ही सजा का फैसला इसके लागू होने से पहले पारित किया गया हो।

वर्तमान मामले में, योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की याचिका एक बलात्कार पीड़िता द्वारा दायर की गई थी, जो हमले से गर्भवती हो गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। न्यायाधीश ने कहा कि 2018 की योजना का मसौदा दोषसिद्धि के फैसले की घोषणा की तारीख से सिर्फ एक साल पहले तैयार किया गया था।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, "एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, ऐसे कानूनों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए क्योंकि उनका उद्देश्य पीड़ितों को मुआवजा देना है, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने जघन्य अपराधों का सामना किया है और गहरा और स्थायी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव डाला है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए, न्याय का अंत पूरा हो जाएगा यदि वर्तमान मामला 2018 की योजना द्वारा शासित है क्योंकि यह अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक फायदेमंद है। इसलिए, ऊपर तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया गया है।

2018 योजना का अवलोकन करते हुए, न्यायालय ने कहा कि, यह कहीं भी "भावी या पूर्वव्यापी होने के लिए इसकी प्रयोज्यता की प्रकृति को इंगित नहीं करता है।

"इसके अलावा, दोनों योजनाओं में से किसी के तहत मुआवजे की मांग करने के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता भी विवाद में नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता बलात्कार के अपराध के पीड़ित हैं। हालांकि, 2012 की योजना में 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक का मुआवजा प्रदान किया गया है, 2018 की योजना ने सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है।

पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2012 की योजना में बलात्कार के कारण गर्भवती पीड़िता को मुआवजा प्रदान करने का विशिष्ट प्रावधान नहीं था, जबकि 2018 की योजना ऐसे मामलों में 3 लाख रुपये से 4 लाख रुपये के अतिरिक्त मुआवजे का प्रावधान करती है।

ये टिप्पणियां CrPC की धारा 482 के तहत एक बलात्कार पीड़िता और उसके बच्चे की याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पीड़ित सहायता योजना, 2018 के तहत उन्हें मुआवजा देने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

पीड़िता द्वारा 2016 में IPC की धारा 376 (2), 506, 498-A के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी और बलात्कार के आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (एफ) और (एन), 506 के तहत जुर्माने के साथ कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि यह ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश में निष्कर्ष निकाला गया है कि पीड़िता को दोषी के हाथों बलात्कार और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, दोषी के मेडिकल साक्ष्य और डीएनए परीक्षण से यह साबित होता है कि वह बच्चे का पिता है।

इसलिए, वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को बलात्कार के लिए 5,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाना चाहिए, साथ ही बलात्कार के कारण गर्भावस्था के लिए 3,00,000 रुपये से 4,00,000 रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए, जैसा कि 2018 की योजना के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है।

हालांकि, लोअर कोर्ट ने दोषी पर लगाए गए कुल जुर्माने में से पीड़ित को केवल 1,00,000 रुपये की मामूली राशि दी थी।

याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपी को वर्ष 2017 में दोषी ठहराया गया था, जबकि 2018 की योजना 2019 में लागू की गई थी। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के मामले को चंडीगढ़ पीड़ित सहायता योजना, 2012 संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कवर किया जाएगा।

प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया, "क्या बलात्कार की पीड़िता पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजे की हकदार होगी यदि उक्त योजना के प्रवर्तन से पहले दोषसिद्धि का निर्णय दिया गया था?"

अदालत ने कहा कि सजा के आदेश के अनुसार पीड़िता को CrPC की धारा 357 के तहत केवल 1,00,000 रुपये का मुआवजा दिया गया था और IPC की धारा 376 (f) और (n) के तहत दोषी पर लगाए गए 1,05,000 रुपये के कुल जुर्माने में से उसे मुआवजे के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, "जाहिर है, पीड़ित सहायता योजना के अनुसार याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ को कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था।

न्यायमूर्ति बराड़ ने कहा कि निचली अदालत ने स्थिति की गंभीरता को महसूस नहीं करके गलती की है और पर्याप्त मुआवजे के लिए मामले को डीएलएसए को संदर्भित किया है और कहा कि पीड़ित और बच्चे को ट्रायल कोर्ट की गलती के लिए पीड़ित और बच्चे को पीड़ित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

2018 योजना के तहत "पीड़ित" की परिभाषा का उल्लेख करते हुए, जिसमें कहा गया है कि CrPC के तहत इसका अर्थ 2 (wa) के समान है, न्यायालय ने कहा कि, "CrPC की धारा 2 (wa) के अवलोकन से संकेत मिलता है कि पीड़ित शब्द में न केवल वह व्यक्ति शामिल होगा जिसे अपराधी के कृत्यों / चूक से नुकसान या चोट लगी है, लेकिन उसके कानूनी अभिभावक और कानूनी उत्तराधिकारी भी।

न्यायालय ने कहा कि पीड़ित सहायता योजना को सामाजिक कल्याण उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए। यह स्थापित कानून है कि ऐसे प्रगतिशील विधानों के लागू होने की व्याख्या भूतलक्षी प्रभाव से की जानी चाहिए।

अदालत द्वारा सकारात्मक रूप से विचार किए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए, यह कहा गया कि अब से दिया गया मुआवजा यह सुनिश्चित करेगा कि याचिकाकर्ता अपनी बेटी को एक स्थिर और पोषण करने वाला वातावरण प्रदान कर सकती है, जो बाहरी तनावों से मुक्त हो सकता है जो अन्यथा उसकी परवरिश में बाधा डाल सकता है।

"यह समर्थन उसकी भलाई को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिससे वह अवसर और देखभाल से भरे भविष्य को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। यह एक कठोर कानून है कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है और अदालतों को अपनी पैरेन्स पेटिरे भूमिका का प्रयोग करते हुए, इसे सर्वोत्तम तरीके से महसूस करने के लिए कार्य करना चाहिए।

उपरोक्त के प्रकाश में, न्यायालय ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से 4 सप्ताह के भीतर 2018 की योजना के तहत याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया।