बिना नोटिस पेंशन लाभों में एकतरफा कटौती प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन; पटना हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश कुमार की एकल न्यायाधीश पीठ ने एलएन मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पूर्ण सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) लाभ और उचित पेंशन समायोजन प्राप्त करने के अधिकारों को बरकरार रखा। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी सूचना के सेवानिवृत्ति लाभों में एकतरफा कमी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया और वेतन समानता मानकों की स्थापना की। न्यायालय ने पुष्टि की कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाभ के हकदार हैं और देरी से भुगतान पर ब्याज के साथ मूल पेंशन पात्रता की तत्काल बहाली का आदेश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि:

बिहार के एलएन मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा याचिकाओं का एक बैच दायर किया गया था। याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने कार्यालय सहायकों और लेखाकारों जैसे विभिन्न पदों पर काम किया था, ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान के हकदार होने के बावजूद उन्हें एसीपी योजना के पूर्ण लाभों से वंचित कर दिया गया था। जबकि याचिकाकर्ताओं को कुछ लाभ प्राप्त हुए, उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालय ने बाद में बिना किसी सूचना के उनकी सेवानिवृत्ति की पात्रता को कम कर दिया, स्थापित वेतन इक्विटी सिद्धांतों के उल्लंघन में उनकी पेंशन को नीचे की ओर समायोजित किया।

एसीपी योजना के तहत, जिन कर्मचारियों के पास पदोन्नति के अवसरों की कमी है, वे विशिष्ट करियर मील के पत्थर पर वेतन उन्नयन प्राप्त कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट दोनों के उदाहरणों से हटकर, इस योजना का पूरी तरह से सम्मान करने में विफल रहा, वेतन पात्रता को कम कर दिया और पहले से भुगतान की गई राशि पर वसूली लागू कर दी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विलंबित बीमा और महंगाई भत्ते के भुगतान पर ब्याज मांगा, जैसा कि मिसालों द्वारा स्थापित किया गया है।

दोनों पक्षों के तर्क:

याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लंबे समय से उनके राज्य सचिवालय समकक्षों के बराबर माना जाता था। उन्होंने दलील दी कि विश्वविद्यालय ने वेतनमान और पदोन्नति नियमों में इन समानताओं की गैरकानूनी रूप से अवहेलना की है। बिहार राज्य बनाम सनी प्रकाश में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि एसीपी लाभों को कम करने का विश्वविद्यालय का निर्णय स्थापित अदालती फैसलों का खंडन करता है और याचिकाकर्ताओं को उनके उचित बकाये से वंचित करता है। याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कार्यों में प्रक्रियात्मक कमियों को भी चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि पेंशन पुनर्गणना का विरोध करने के लिए उनके लिए कोई औपचारिक नोटिस या अवसर प्रदान नहीं किया गया था।

जवाब में, राज्य के वकील ने विश्वविद्यालय के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को एक पुरानी वेतन संरचना के तहत लाभ प्राप्त हुआ था जो कथित रूप से अधिकारों से अधिक था। राज्य के निर्देशों का हवाला देते हुए, वकील ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय ने वर्तमान नीतियों के अनुरूप पेंशन राशि को संशोधित करने में सही ढंग से काम किया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को शैक्षणिक संस्थानों के लिए विशेष रूप से कानूनों से बाध्य होना चाहिए, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों से भिन्न हो।

कोर्ट के तर्क:

अदालत ने कहा कि एसीपी योजना विशेष रूप से सीमित पदोन्नति के अवसरों का सामना करने वाले कर्मचारियों को समान लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। सनी प्रकाश के फैसले का हवाला देते हुए, अदालत ने पुष्टि की कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार के समकक्षों के समान लाभ प्राप्त करने के हकदार थे, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि "सेवा शर्तों में इक्विटी को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए चुनिंदा रूप से वापस नहीं लिया जा सकता है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को संबोधित करते हुए, अदालत ने पाया कि बिना किसी नोटिस के पेंशन कम करने के विश्वविद्यालय के एकतरफा निर्णय ने प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। नोटिस या सुनवाई प्रदान नहीं करके, विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ताओं को अपने अधिकारों को चुनौती देने या स्पष्ट करने के किसी भी अवसर से वंचित कर दिया, जिसे अदालत ने "उचित प्रक्रिया को कमजोर करने वाली स्पष्ट त्रुटि" कहा। अपने पिछले फैसलों का उल्लेख करते हुए, अदालत ने जोर देकर कहा कि वित्तीय अधिकारों के संशोधन के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के पालन की आवश्यकता होती है ताकि सेवानिवृत्त लोगों पर मनमानी वित्तीय कठिनाइयों को लागू करने से बचा जा सके।

इसके अलावा, अदालत ने राज्य के तर्क को खारिज कर दिया कि विश्वविद्यालयों के लिए अद्वितीय वैधानिक प्रावधान कटौती को उचित ठहराते हैं, यह पुष्टि करते हुए कि राज्य वेतन मानकों को संस्थानों में समान रूप से लागू होना चाहिए। अदालत ने विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ताओं के मूल पेंशन अधिकारों को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें सेवानिवृत्ति की संबंधित तारीखों के बाद से पूर्ण एसीपी लाभ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पिछले न्यायिक निर्धारण के अनुसार किसी भी विलंबित बीमा और महंगाई भत्ते पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।