विदेश यात्रा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार, लंबित जांच के कारण यात्रा की अनुमति से इनकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्टि की है कि विभागीय जांच का लंबित होना कर्मचारियों को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। अनुमति की इस तरह की अस्वीकृति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर छीना नहीं जा सकता है।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने सरकारी विभाग में आवेदन देकर अपने बेटे से मिलने के लिए कुछ दिन के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी।

इस आवेदन पर विभाग द्वारा लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की गई जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जब अदालत ने विभाग को नोटिस जारी किया, तो मामला सूचीबद्ध होने से दो दिन पहले, विभाग ने याचिकाकर्ता को विभागीय जांच शुरू करने के लिए आरोप पत्र दिया।

सरकारी विभाग के वकील का कहना था कि लंबित विभागीय जांच के मद्देनजर याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इस तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने पहले कहा कि विभाग द्वारा आरोप पत्र केवल रिट याचिका के उद्देश्य को विफल करने के लिए दायर किया गया था। दूसरे, यदि विभाग कोई विभागीय जांच करना भी चाहता था तो विभाग को कानून के अनुसार कार्य करना होता था।

न्यायालय ने श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ के सुप्रीम कोर्ट के मामले का उल्लेख किया जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत अभिव्यक्ति "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की व्याख्या विदेश जाने के अधिकार सहित व्यापक आयाम के रूप में की गई थी।

इसके अलावा, सतीश चंद्र शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विभागीय कार्यवाही का लंबित होना किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोकने का आधार नहीं हो सकता है। विदेश यात्रा के अधिकार को एक बुनियादी मानव के रूप में बताते हुए मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया गया था,

"विदेश यात्रा करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण बुनियादी मानव अधिकार है क्योंकि यह व्यक्ति के स्वतंत्र और आत्म-निर्धारण रचनात्मक चरित्र का पोषण करता है, न केवल अपनी कार्रवाई की स्वतंत्रता का विस्तार करके, बल्कि अपने अनुभव के दायरे का विस्तार करके।

न्यायालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट, केन बनाम डलेस (1958) द्वारा तय किए गए एक मामले का भी संदर्भ दिया, जिसमें यह माना गया था कि विदेश जाने की स्वतंत्रता का बहुत सामाजिक मूल्य था और यह बहुत महत्व के मानव अधिकार का प्रतिनिधित्व करता था। और यात्रा का ऐसा अधिकार "स्वतंत्रता" का हिस्सा था जिसे कानून की उचित प्रक्रिया के बिना नागरिकों से दूर नहीं किया जा सकता था।

इस विश्लेषण के प्रकाश में, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के विदेश यात्रा के अधिकार और याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच के साथ विधिवत आगे बढ़ने के लिए विभाग के अधिकार के बीच एक संतुलन बनाया जाना चाहिए, और बाद के लिए, याचिकाकर्ता पर उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं।

तदनुसार, अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें सरकार-विभाग को निर्देश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों का पालन करते हुए सिंगापुर की यात्रा करने की अनुमति दे।