हिंसक हड़ताल बिना जांच के तत्काल बर्खास्तगी को जायज ठहराती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप वी. मार्ने की एकल न्यायाधीश पीठ ने आडवाणी ओर्लिकॉन लिमिटेड के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें बिना किसी पूर्व जांच के अवैध हड़तालों और हिंसक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले मज़दूरों को बर्खास्त करने का फैसला किया गया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जहां कर्मचारी कदाचार स्पष्ट रूप से कार्यस्थल सुरक्षा को खतरे में डालता है, जैसा कि बाधा, धमकी और हमले के कृत्यों से स्पष्ट है, नियोक्ता अदालत की कार्यवाही में पूर्वव्यापी रूप से समाप्ति को सही ठहरा सकते हैं। न्यायालय ने पुष्टि की कि पूर्व-समाप्ति जांच अनिवार्य नहीं है जब कार्यस्थल की परिस्थितियां इसे अव्यावहारिक या असंभव बनाती हैं।

मामले की पृष्ठभूमि:

1997 में, मजदूरी समझौते पर अनसुलझे बातचीत के बाद आडवाणी ओर्लिकॉन लिमिटेड के श्रमिक हड़ताल की एक श्रृंखला पर चले गए। इसकी परिणति कंपनी के गेट पर हिंसक प्रदर्शन के रूप में हुई। जब स्थिति शारीरिक धमकी और अन्य कर्मचारियों की बाधा तक बढ़ गई, तो आडवाणी ओर्लिकॉन ने बिना जांच किए लगभग 35 श्रमिकों को समाप्त कर दिया। टर्मिनेशन नोटिस में अवैध हड़ताल और कदाचार के कृत्यों को कारण बताया गया है। श्रमिकों ने बाद में लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज की, जिसने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने औद्योगिक न्यायालय में अपील की, जिसने लेबर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके कारण यह रिट याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बर्खास्तगी से पहले अनुशासनात्मक जांच करने में कंपनी की विफलता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और उन्हें खुद का बचाव करने के अवसर से वंचित करती है। उन्होंने दावा किया कि हड़ताल शांतिपूर्ण थी और कोई गैरकानूनी कार्य नहीं किया गया था।

दोनों पक्षों के तर्क:

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि लेबर कोर्ट द्वारा शिकायत को खारिज करना त्रुटिपूर्ण था, यह कहते हुए कि बिना जांच के समाप्त करने के कंपनी के फैसले ने श्रमिकों को उचित प्रक्रिया से वंचित कर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हड़ताल की गतिविधियों में केवल भागीदारी को सुनवाई के बिना समाप्ति का औचित्य नहीं देना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आडवाणी ओर्लिकॉन को प्रारंभिक जांच के बिना कथित हिंसा के सबूत पेश करने की अनुमति देना लेबर लॉं सिद्धांतों का उल्लंघन था।

आडवाणी ओर्लिकॉन ने यह तर्क देते हुए जवाब दिया कि श्रमिकों के कार्यों ने महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम प्रथाओं की रोकथाम अधिनियम (MRTU & PULP अधिनियम) के तहत गंभीर कदाचार का गठन किया। उन्होंने बाधा डालने, धमकी देने और हमले के कई उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि इन कार्रवाइयों ने एक असुरक्षित वातावरण बनाया जिसने निष्पक्ष जांच की संभावना को रोक दिया। वकील ने तर्क दिया कि कंपनी बाद में वर्कमेन ऑफ मोतीपुर शुगर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बनाम मोतीपुर शुगर फैक्ट्री में स्थापित उदाहरणों के अनुसार अदालत में समाप्ति का औचित्य साबित करने की हकदार थी, जिसमें कार्यस्थल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियों में जांच के बिना गंभीर कदाचार के लिए समाप्त करने की अनुमति है।

कोर्ट के तर्क:

अदालत ने बर्खास्तगी को बरकरार रखा, यह तर्क देते हुए कि नियोक्ता ने MRTU और PULP अधिनियम के तहत अपने अधिकारों के भीतर काम किया था। अदालत ने प्रस्तुत सबूतों की समीक्षा की, और मोतीपुर शुगर फैक्ट्री के श्रमिकों का हवाला देते हुए, अदालत ने पुष्टि की कि नियोक्ताओं को लेबर कोर्ट के समक्ष समाप्ति को साबित करने की अनुमति है जब पूर्व-समाप्ति जांच अव्यावहारिक या असंभव है।

अदालत ने कहा कि जहां कर्मचारी आचरण स्पष्ट रूप से कार्यस्थल के आदेश को खतरे में डालता है, पूर्व जांच की आवश्यकता को कम किया जाता है। न्यायाधीश ने कहा कि "याचिकाकर्ताओं के आचरण से उत्पन्न खतरे ने जांच को व्यर्थ बना दिया; इसलिए, कंपनी द्वारा पूर्वव्यापी औचित्य वैध था और श्रम सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता था। अदालत को इस तर्क में कोई दम नहीं मिला कि शांतिपूर्ण आंदोलन शामिल था, क्योंकि रिकॉर्ड प्रबंधन अधिकारियों और अन्य श्रमिकों के खिलाफ हिंसा के कृत्यों का सबूत देते हैं। इस प्रकार, अदालत ने कार्यस्थल सुरक्षा को बनाए रखने और वैध रोजगार प्रथाओं को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक कार्रवाई के रूप में समाप्ति की वैधता को बनाए रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया।