केरल हाईकोर्ट ने मंदिर के त्योहारों के दौरान हथियों के साथ क्रूरता को रोकने के लिए निर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि केरल में हाथियों का परंपरा और धर्म के नाम पर मंदिरों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में, यह उनकी भलाई के लिए किसी भी देखभाल या चिंता के बिना एक "व्यावसायिक शोषण" है। जस्टिस ए के जयशंकरन नांबियार और जस्टिस गोपीनाथ पी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। इस प्रकार केरल बंदी हाथी (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र और अन्य बनाम भारत संघ (2016) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित...

ईएसआईसी के वेतन गणना से अस्थायी महामारी भत्ते को बाहर रखा जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस गिरीश कथपालिया की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि महामारी के दौरान दिए गए अस्थायी विशेष प्रोत्साहनों को ईएसआई के लिए वेतन गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वेतन गणना में ऐसे अस्थायी महामारी-संबंधी भुगतानों को शामिल करना योजना के कल्याण उद्देश्यों के विपरीत होगा। फैसले ने स्थापित किया कि कोविड-19 व्यय जैसी असाधारण परिस्थितियों को कवर करने के लिए विशेष भत्ते का उपयोग श्रमिकों को कल्याण लाभों से अयोग्य ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है। ...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में आरोपी महिला को पढ़ाई के लिए विदेश लौटने की अनुमति दी, साथ ही उसकी बेटी की विदेशी नागरिकता रद्द होने से भी रोका

राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी एक महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उसने अपना पासपोर्ट वापस लेने और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा लौटने तथा 180 दिनों से अधिक समय तक दूसरे देश में रहने के कारण अपनी बेटी की कनाडाई नागरिकता रद्द होने से रोकने की अनुमति मांगी है। जस्टिस फरजंद अली की पीठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने याचिकाकर्ता के विदेश जाने और पासपोर्ट जारी करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को खारिज कर दिया था। ...

AIBE की 3500 रुपये की फीस को तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ली जाने वाली फीस को चुनौती देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।AIBE-19 के लिए, एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 3500 रुपये + GST (12.60 INR) + सुविधा शुल्क (70 INR) का भुगतान करना होगा। याचिकाकर्ता, एडवोकेट विजय गोपाल ने गौरव कुमार बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क के रूप में 750 रुपये से अधिक नहीं ले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA को बालकनी गिरने से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को ₹11 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को एक महिला और उसके नाबालिग बेटों को 11 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने लापरवाही के लिए डीडीए को फटकार लगाई और कहा कि फ्लैट के बुनियादी ढांचे के "स्थायित्व और आवंटन के बाद दीर्घायु" सुनिश्चित करने के लिए इसका "निरंतर दायित्व" था। "साफ है कि डीडीए की लापरवाही ही बालकनी ढहने की सीधी वजह थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक या उसके परिवार के सदस्यों ने जानबूझकर कोई कार्रवाई की जिससे रिसाव या नमी में योगदान...

Customs Act की धारा 124 के तहत कारण बताओ नोटिस की छूट का कोई प्रावधान नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट हाल ही में एक OCI कार्डधारक के बचाव में आया था, जिसकी लक्जरी घड़ी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 124 के तहत कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना IGI हवाई अड्डे पर उतरने पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त कर ली गई थी।धारा 124 में कहा गया है कि किसी भी सामान को जब्त करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि माल के मालिक को जब्ती के आधार, जब्ती के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर और मामले में सुनवाई का उचित अवसर सूचित करने वाला नोटिस नहीं दिया जाता है। जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस...

ब्रिज कोर्स वाले विदेशी लॉ डिग्री धारक को AIBE के अलावा अन्य योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह विदेशी यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री धारक को, जिसने ब्रिज कोर्स के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं, AIBE के अलावा किसी अन्य योग्यता परीक्षा के लिए आग्रह किए बिना ब्रिज कोर्स के परिणामों के आधार पर अपने रोल पर नामांकित करे।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने करण धनंजय द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा,"मेरा विचार है कि 21.3.2023 की अधिसूचना (बार काउंसिल ऑफ इंडिया (CBI) द्वारा जारी) के अनुसार ऐसे डिग्री धारक को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के...

भूतपूर्व सैनिक द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की गई सेवा को सेवामुक्त होने के एक वर्ष बाद भी सरकारी पद के लिए पेंशन लाभ के रूप में गिना जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्रथम आपातकाल के दौरान की गई सेवा को सेवामुक्त होने के एक वर्ष बाद भी सरकारी पद से मिलने वाले पेंशन लाभ के रूप में गिना जाएगा, यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद निर्धारित समय के भीतर विज्ञापित नहीं किया जाता है।पंजाब भूतपूर्व सैनिक भर्ती नियम 1982 के अनुसार यदि अधिकारी को सेवामुक्त होने के एक वर्ष के भीतर नियुक्त किया जाता है तो वह प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की गई सेवा को वेतन वृद्धि के साथ-साथ पेंशन लाभ के रूप में गिनने का...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 वर्षीय बेटे को यौन क्रियाकलापों में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर अपने कथित प्रेमी के साथ अपने 2 वर्षीय बेटे का यौन शोषण करने का आरोप है। न्यायालय ने कहा कि मां की भूमिका बच्चे की देखभाल और पालन-पोषण करना है। इस मानक से कोई भी विचलन, विशेष रूप से इस तरह से कि जिससे उसके अपने बच्चे को नुकसान पहुंचे कानून के तहत सख्त कार्रवाई को आमंत्रित करता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"याचिकाकर्ता की कथित हरकतें और आचरण, विशेष रूप से पीड़ित बच्चे की मां के रूप में बेहद चिंताजनक हैं। इसने समाज पर...

स्कूली लड़कियों को फोन की तलाशी के लिए कपड़े उतारने पर मजबूर करने का आरोप: रिपोर्ट दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सरकारी स्कूल के टीचर द्वारा नाबालिग लड़कियों को मोबाइल फोन की तलाशी के लिए कपड़े उतारने पर मजबूर करने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शहर के पुलिस कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की खंडपीठ ने 13 नवंबर के अपने आदेश में कमिश्नर को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा।अदालत ने पहले राज्य सरकार को शिकायत दर्ज होने के बाद उठाए गए कदमों...

अनजाने पीड़ित: किशोरों की स्वायत्तता और स्वास्थ्य तक पहुंच को कैसे प्रभावित करता है POCSO?

पिछले छह महीनों में लगभग हर हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो के बाद) के तहत रोमांटिक संबंधों के अपराधीकरण के सवाल का सामना किया है। विभिन्न हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए अलग-अलग उपाय अपनाए हैं, लेकिन जो बात आम है वह है पॉक्सो के तहत सुधारों की आवश्यकता की मान्यता, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किशोरों को सौतेला व्यवहार का सामना न करना पड़े।हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किशोरावस्था का प्यार "कानूनी ग्रे एरिया" के अंतर्गत आता है और यह बहस का...

नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से बनाया गया यौन संबंध भी बलात्कार: बॉम्बे हाई कोर्ट

नागपुर स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, जो 18 वर्ष से कम उम्र की है, उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाता है तो भी उसे बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही पत्नी की सहमति हो या न हो।जस्टिस गोविंद सनप की एकल पीठ ने नाबालिग पत्नी के साथ बलात्कार करने के लिए व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए उसकी इस दलील को खारिज कर दिया कि पीड़िता के साथ यौन संबंध सहमति से बनाया गया था। इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह उस समय...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'Fake News' फैलाने के लिए BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को अंतरिम राहत के तौर पर BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर रोक लगा दी, जिन पर हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के बारे में 'फर्जी खबर' फैलाने का आरोप है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सूर्या द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें FIR रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर विचार किया कि पुलिस द्वारा आत्महत्या के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने और मृतक के पिता द्वारा मीडिया को दिए गए...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में ED के कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में धन शोधन (PMLA) के आरोपों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पारित अनंतिम कुर्की आदेश (PAO) को चुनौती देने वाली इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह एवं अन्य की याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा कि PAO ने PMLA की धारा 5(1) के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किया, जो निदेशक या उप निदेशक के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को 'विश्वास करने के कारण' दर्ज करने के बाद संपत्ति को अस्थायी रूप...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के ED को भेजे गए मेल पर आपत्ति जताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी के वकीलों की कार्रवाई पर आपत्ति जताई, जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों को ईमेल भेजकर अनुरोध किया कि वे अपने मुवक्किल से जुड़े मामले में अदालत के निर्देशानुसार जवाबी हलफनामा दाखिल करें।यह देखते हुए कि वकीलों द्वारा जांच अधिकारी को सीधे ईमेल भेजना उचित नहीं है और इसकी सराहना नहीं की जा सकती, जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को अदालत के आदेश की याद दिलाना और उनसे इसका अनुपालन करने का अनुरोध करना मामले में उपस्थित होने वाले वकील के कर्तव्यों के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने "मैच फिक्सिंग" फिल्म के मालेगांव विस्फोट मामले के फैसले को प्रभावित करने की आशंका वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवादास्पद फिल्म 'मैच फिक्सिंग: द नेशन इज एट स्टेक' की रिलीज के लिए रास्ता साफ करते हुए कहा कि भारत में कोई भी जज फिल्म के कथानक के आधार पर मुकदमे का फैसला नहीं करेगा।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को फिल्म की रिलीज पर इस आधार पर आपत्ति जताने के लिए फटकार लगाई कि इससे 2008 के मालेगांव विस्फोट से संबंधित मुकदमे और उसके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।जस्टिस कोलाबावाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"क्या आप...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IIM रोहतक के निदेशक के खिलाफ केंद्र सरकार को कार्रवाई करने की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने की याचिका तुच्छ करार दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IIM रोहतक के निदेशक धीरज शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को अनुमति देने वाले अपने आदेश को वापस लेने की याचिका को "तुच्छ" करार दिया। शर्मा ने कथित तौर पर यह छिपाने के लिए कि वह इस पद के लिए योग्य नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार पर लगी रोक हटा दी थी। शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने इस पद के लिए आवश्यक योग्यता प्रथम श्रेणी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ली है। शर्मा की ओर से छह बार स्थगन मांगे जाने के बाद ऐसा किया गया।उन्होंने अब फिर से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय खेल प्राधिकरण को 'Horn Ok Please' फूड फेस्टिवल में फोनोग्राहिक परफॉर्मेंस लिमिटेड के बिना लाइसेंस वाले गानों को बजाने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश में भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India) को पूर्व लाइसेंस के बिना फोनोग्राहिक परफॉर्मेंस लिमिटेड के स्वामित्व वाले गाने या संगीत बजाने से रोक दिया।नयी दिल्ली में SAI के जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में 16 और 17 नवंबर को 'Horn Ok Please' उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जस्टिस रियाज चागला की एकल पीठ ने कहा कि SAI ने पहले लाइसेंस हासिल किए बिना पीपीएल की रिकॉर्डिंग चलाकर उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा, 'मेरा प्रथम दृष्टया...

जब अभियोजन पक्ष बलात्कार साबित करने में असमर्थ हो तो चुप रहने के अधिकार का प्रयोग करने वाला आरोपी यह साबित करने के लिए बाध्य नहीं है कि सहमति ली गई थी: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि बलात्कार के मामले में सहमति के बचाव को साबित करना अभियुक्त का कर्तव्य नहीं है, तथा यदि अभियोजन पक्ष स्वयं अपना मामला साबित करने में असमर्थ है, तो चुप रहने के उसके अधिकार का प्रयोग पर्याप्त होगा। न्यायालय ने कहा कि चूंकि अभियुक्त के चुप रहने के अधिकार से अभियोजन पक्ष पर यौन संबंध के दौरान सहमति न होने को साबित करने का भार बढ़ जाएगा; यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो अभियोजन पक्ष का मामला अपने आप ही भारी हो जाएगा। न्यायालय ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से...

धारा 11 याचिका में सीमा पर आपत्ति पर विचार करते समय अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायालय के समक्ष सद्भावपूर्ण कार्यवाही में बिताया गया समय बहिष्कृत किया: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने धारा 11 याचिका पर सुनवाई करते हुए माना कि याचिकाकर्ता के दावे को केवल इसलिए मृत नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायालय के समक्ष सद्भावपूर्ण कार्यवाही में समय बिताया।तथ्यप्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में JMD SUBURIO, सेक्टर-67, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में अग्नि-शमन प्रणाली के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और सौंपने के लिए कुल 1.69 करोड़ रुपये का कार्य आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने...