दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA को बालकनी गिरने से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को ₹11 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को एक महिला और उसके नाबालिग बेटों को 11 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

जस्टिस धर्मेश शर्मा ने लापरवाही के लिए डीडीए को फटकार लगाई और कहा कि फ्लैट के बुनियादी ढांचे के "स्थायित्व और आवंटन के बाद दीर्घायु" सुनिश्चित करने के लिए इसका "निरंतर दायित्व" था।

"साफ है कि डीडीए की लापरवाही ही बालकनी ढहने की सीधी वजह थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक या उसके परिवार के सदस्यों ने जानबूझकर कोई कार्रवाई की जिससे रिसाव या नमी में योगदान हो सकता था। इसके विपरीत, यह संभव है कि उन्होंने दैनिक जीवन के सामान्य पाठ्यक्रम में बालकनी का इस्तेमाल किया।

इसमें कहा गया कि "अव्यक्त निर्माण दोष", जिन्हें समय पर संबोधित किया जाना चाहिए था, पतन का मूल कारण थे और डीडीए सीधे या अपनी एजेंसियों के माध्यम से दोषों को सुधारने के लिए जिम्मेदार था।

अदालत ने कहा, "इसलिए, इस न्यायालय को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि डीडीए आवासीय फ्लैटों के आवंटन के परिणामस्वरूप अव्यक्त संरचनात्मक दोषों के लिए उत्तरदायी है, और इसलिए, यह याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

जस्टिस शर्मा उनकी पत्नी और दो नाबालिग बेटों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें 1986-88 में झिलमिल कॉलोनी में 816 फ्लैटों के बहुमंजिला परिसर में स्थित इस फ्लैट के निर्माण में शामिल अधिकारियों और ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करने के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई थी। तथ्यों के अनुसार, 20 जुलाई, 2000 को याचिकाकर्ता की पत्नी के दूसरी मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी ढह गई, जिससे उसका पति गिर गया और उसे कई चोटें आईं। चिकित्सा सहायता और समय पर उपचार प्राप्त करने के बावजूद, याचिकाकर्ता के पति ने दम तोड़ दिया।

उन्होंने पिता की मौत के लिए 12 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि डीडीए अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करके धन का दुरुपयोग किया।

डीडीए ने तर्क दिया कि खराब या गैर-रखरखाव की जिम्मेदारी उक्त संपत्ति के मालिक/निवासी की है। पीठ ने कहा कि फ्लैटों का निर्माण 1986-87 में किया गया था और इतने लंबे समय के बाद इनकी देखभाल के लिए डीडीए जिम्मेदार नहीं है। इस क्षेत्र को 1993 में डी-नोटिफाई कर दिया गया था और रखरखाव सहित सभी निर्माण गतिविधियों को एमसीडी को स्थानांतरित कर दिया गया था।

इसने अपने गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा फ्लैटों की किसी भी तरह की अस्वीकृति से इनकार किया। डीडीए के वकील ने कहा कि इमारत के ढहने की वजह बालकनी में पानी का क्षरण होना है, जो संभवत: फर्श की दरारों से पानी के रिसाव के कारण हुआ है।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि डीडीए बालकनी के अधिरचना की गुणवत्ता, ताकत और जीवनकाल के लिए जवाबदेह है और मामले में निरीक्षण रिपोर्ट दाखिल नहीं करने से प्राधिकरण के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

"यह स्पष्ट है, विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि की आवश्यकता के बिना, कि यह मुद्दा साधारण रिसाव या नमी से अधिक है। एक साधारण व्यक्ति से अपनी बालकनी में संरचनात्मक दोषों का पता लगाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। विशेष रूप से, झिलमिल डीडीए फ्लैट्स रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने डीडीए को खराब निर्माण गुणवत्ता और घटिया सामग्री के लिए बार-बार सतर्क किया था, लेकिन उनकी चिंताओं को लगातार नजरअंदाज किया गया।

अदालत ने आगे कहा कि यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था कि मृतक या उसके परिवार के सदस्यों ने जानबूझकर कोई कार्रवाई की जो रिसाव या नमी में योगदान दे सकती थी। इसके विपरीत, यह संभव है कि उन्होंने दैनिक जीवन के सामान्य पाठ्यक्रम में बालकनी का उपयोग किया।

कोर्ट ने आदेश दिया "परमादेश की एक रिट जारी की जाती है, जिसमें प्रतिवादी डीडीए को याचिकाकर्ताओं को 11,44,908 रुपये का कुल मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है, जो क्रमशः विधवा और दो बच्चों को 2:1:1 के अनुपात में है, वर्तमान रिट याचिका दायर करने की तारीख से 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ यानी 11.01.2001 आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर वसूली तक।