राजस्थान हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में आरोपी महिला को पढ़ाई के लिए विदेश लौटने की अनुमति दी, साथ ही उसकी बेटी की विदेशी नागरिकता रद्द होने से भी रोका

राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी एक महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उसने अपना पासपोर्ट वापस लेने और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा लौटने तथा 180 दिनों से अधिक समय तक दूसरे देश में रहने के कारण अपनी बेटी की कनाडाई नागरिकता रद्द होने से रोकने की अनुमति मांगी है।

जस्टिस फरजंद अली की पीठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने याचिकाकर्ता के विदेश जाने और पासपोर्ट जारी करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ता कनाडा में अपनी पढ़ाई कर रही थी, जहां उसने एक बच्ची को जन्म भी दिया। कार दुर्घटना में अपने पति की दुखद मौत के बाद, वह भारत में अपने ससुराल लौट आई, जहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसने ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उसके जवाब में, उसके मृत पति के रिश्तेदारों ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कराया।

एफआईआर के कारण, उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया और वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा वापस जाने में असमर्थ थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा लौटने की अनुमति मांगी और साथ ही अपनी बेटी की कनाडा की नागरिकता को 180 दिनों से अधिक समय तक दूसरे देश में रहने के आधार पर रद्द होने से रोकने के लिए एक आवेदन दायर किया। हालांकि, इस आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसलिए, न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उसे दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन मामले की जांच लंबित है। साथ ही, उसके पास भारत में अचल संपत्ति है और उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता को विदेश जाने की अनुमति दी जाती है, तो इससे मामले की जांच में बाधा आएगी और आवश्यकता पड़ने पर उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को कथित अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और जांच अभी भी चल रही है। इसलिए, इस स्तर पर उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देने से इनकार करना उचित नहीं होगा क्योंकि उसका भविष्य इस पर निर्भर करता है। न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि समय पर कनाडा वापस न लौटने पर उसकी बेटी की कनाडाई नागरिकता रद्द हो सकती है।

इस प्रकाश में, न्यायालय ने माना कि लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत आशंका का समाधान याचिकाकर्ता पर उचित शर्तें लगाकर किया जा सकता है। तदनुसार, न्यायालय ने इस शर्त पर याचिका को अनुमति दी कि याचिकाकर्ता के माता-पिता दोनों अलग-अलग वचनबद्धता प्रस्तुत करें कि याचिकाकर्ता 6 महीने के बाद भारत वापस आ जाएगी और यदि वह ऐसा नहीं करती है, तो दोनों को 5-5 लाख रुपये जमा करने होंगे।

तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई।

केस टाइटलः जसविंद्र कौर बनाम राजस्थान राज्य

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 343

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