UAPA | केरल हाईकोर्ट ने RSS नेता श्रीनिवासन की हत्या में कथित रूप से शामिल PFI सदस्यों को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार (2 अप्रैल) को पलक्कड़ में RSS नेता एस. के. श्रीनिवासन की हत्या में कथित रूप से शामिल 10 PFI सदस्यों को जमानत दी।जस्टिस राजा विजय राघवन वी. और जस्टिस पी. वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने नास्सर, जमशीर एच., अब्दुल बासित, मुहम्मद शेफीक के., अशरफ के., जिशाद बी., अशरफ उर्फ अशरफ मौलवी, सिराजुद्दीन इन 8 व्यक्तियों को जमानत प्रदान की यह देखते हुए कि उन्होंने पहले ही लंबे समय तक कारावास भोग लिया और उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है।श्रीनिवासन की हत्या की जांच शुरू में राज्य पुलिस...

कोई भी प्रावधान पूर्व सूचना से पहले कठोर कार्रवाई की अनुमति नहीं देता: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ITC को नकारात्मक रूप से अवरुद्ध करने के लिए GST विभाग की आलोचना की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईटीसी को नकारात्मक रूप से अवरुद्ध करने के लिए जीएसटी विभाग की आलोचना की और उस प्रावधान पर सवाल उठाया जिसके तहत इस तरह की निवारक या बलपूर्वक कार्रवाई की गई है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और ज‌स्टिस आलोक माहरा की खंडपीठ ने कहा, "विभाग का काम चौंकाने वाला और चौंकाने वाला है। यह ज्ञात और समझ से परे है कि कानून का कौन सा प्रावधान विभाग को पूर्व सूचना नोटिस जारी करने से पहले भी निवारक और बलपूर्वक कार्रवाई करने की अनुमति देता है।"जीएसटी नियम, 2017 का नियम 86ए विभाग को कर...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए लोगों को आपराधिक मामलों में नहीं फंसाया जा सकता, अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत छूट: मद्रास हाईकोर्ट

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी करने के लिए AIADMK के सी. वी. षणमुगम के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार को रेखांकित किया।जस्टिस जीके इलांथिरायन ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार की विफलताओं को इंगित करने की होती है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) ऐसा माध्यम है, जिसके माध्यम से असहमति व्यक्त की जा सकती है। इस प्रकार, षणमुगम के भाषण को केवल मौजूदा सरकार के खिलाफ असहमति और आलोचना के रूप में ही समझा...

IPC की धारा 498ए मामले में एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और उनकी मां ज्योति मोटवानी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके जरिए दोनों ने अपनी भाभी मुस्कान जेम्स के कहने पर धारा 498-ए के तहत क्रूरता के आरोपों में उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग की।जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और सुनवाई 3 जुलाई तक के लिए स्थगित की।हंसिका और उनकी मां ने दिसंबर, 2024 में मुस्कान द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई FIR रद्द करने का अनुरोध किया। मुस्कान ने दिसंबर,...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भगोड़े जोड़े की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर निर्णय लेने में देरी के लिए शीर्ष पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भगोड़े जोड़े द्वारा पुलिस को प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में देरी के लिए सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) की निंदा की।काजल बनाम हरियाणा राज्य में हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में 5 दिन की देरी और गृह विभाग द्वारा जारी SOP का अनुपालन न करने पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने कहा कि देरी के कारणों की जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए कि ऐसी त्रुटि न हो।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"सीनियर पुलिस अधीक्षक...

UGC द्वारा स्वीकृत एक वर्षीय LLM प्रोग्राम सार्वजनिक विभागों या यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पाने के लिए वैध: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि एक वर्षीय LLM प्रोग्राम UGC द्वारा स्वीकृत है। इसे सार्वजनिक विभागों या यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पाने के लिए अमान्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार न्यायालय ने शिक्षक भर्ती बोर्ड से एक महिला का नाम शामिल करने को कहा जिसका नाम केवल इसलिए रोक दिया गया, क्योंकि उसने एक वर्षीय LLM कोर्स किया है।जस्टिस आरएन मंजुला ने पाया कि नियुक्ति के लिए अधिसूचना में यह निर्धारित नहीं किया गया कि नियुक्ति के लिए आवश्यकताओं में से एक केवल दो वर्षीय LLM डिग्री है। न्यायालय ने पाया...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी के बलात्कार एवं हत्या के दोषी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा कम की, यह बताई वजह

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी 6 वर्षीय बेटी के बलात्कार एवं हत्या के लिए समयपूर्व रिहाई के प्रावधानों के आवेदन के बिना व्यक्ति को दी गई मृत्युदंड की सजा को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल एवं जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने कहा,"हालांकि आरोपी द्वारा किए गए अपराध की क्रूर एवं जघन्य प्रकृति के बारे में कोई संदेह नहीं है, जो कोई और नहीं बल्कि मृतक का पिता है, लेकिन तथ्य यह है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह एक गरीब सामाजिक-आर्थिक...

आनंद तेलतुम्बडे की गतिविधियों से भारत की संप्रभुता को खतरा; उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए: NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि दलित अधिकार कार्यकर्ता डॉ. आनंद तेलतुम्बडे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) (सीपीआई-एम) के सक्रिय सदस्य हैं और कथित तौर पर ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, जो भारत की 'संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता' के लिए 'खतरा' पैदा करती हैं। इसलिए उन्हें अकादमिक असाइनमेंट में भाग लेने के लिए एम्स्टर्डम और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।NIA, मुंबई के पुलिस अधीक्षक प्रवीण इंगवाले के माध्यम से दायर हलफनामे में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिंजर होटल्स के ट्रेडमार्क उल्लंघन पर फर्जी वेबसाइटों पर रोक लगाई, ₹20 लाख जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो जिंजर होटल्स श्रृंखला का स्वामित्व रखती है, और नकली वेबसाइटों द्वारा ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ यह आदेश दिया है।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने यह देखते हुए कहा कि धोखाधड़ी वाली वेबसाइटें बड़ी संख्या में ग्राहकों को यह विश्वास दिलाने के लिए बाध्य करेंगी कि वे जिंजर होटल्स से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा, "यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1, 8, 9 और 10 द्वारा वादी के...

"Mankind Pharma की पहचान पर कब्जे की कोशिश": दिल्ली हाईकोर्ट ने 'Kindpan' ट्रेडमार्क हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'Kindpan' ट्रेडमार्क को हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश Mankind Pharma Limited द्वारा दायर याचिका पर दिया गया, जिसमें एक स्वामित्व फर्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसे औषधीय और फार्मास्युटिकल उत्पादों की श्रेणी में इस चिह्न का पंजीकरण प्राप्त हुआ था।Mankind Pharma Limited (याचिकाकर्ता) ने दावा किया कि वह 'Mankind' और 'Kind' ट्रेडमार्क की मालिक है। याचिका में कहा गया कि M/s Sanavita Medicare नामक फर्म को अगस्त 2014 में औषधीय और फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए 'KIND'...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जबरन वसूली के लिए निर्दोषों को फंसाने पर पुलिसकर्मी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी हटाने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया, जिसे "प्रथम दृष्टया" निर्दोष लोगों को एक बलात्कार के मामले में फंसाने में शामिल पाया गया था। यह आरोप लगाया गया कि अधिकारी ने अपने कथित साथी के साथ मिलकर धन उगाही के उद्देश्य से ऐसा किया।जस्टिस जगमोहन बंसल ने हाई कोर्ट नियमों को स्पष्ट करते हुए बताया कि ये नियम उन स्थितियों से संबंधित हैं, जहां न्यायाधीशों को पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां करने से बचने की...

टैक्स मामले में 'तत्काल सुनवाई' की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया

उद्योगपति अनिल अंबानी को झटका देते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में उनकी याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। याचिका आयकर विभाग द्वारा अप्रैल 2022 में जारी किए गए नोटिस को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि अंबानी द्वारा बनाई गई 'कृत्रिम तात्कालिकता' को वह स्वीकार नहीं कर सकती। अंबानी ने अदालत से आग्रह किया था कि आयकर विभाग द्वारा अप्रैल 2022 में जारी किए गए शो-कॉज नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका की...

गवाह दस्तावेज़ की शर्तों से सहमत नहीं होता, उसे निष्पादित करने वाला व्यक्ति सहमत होता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

दस्तावेज के गवाह और उसे निष्पादित करने वाले व्यक्ति के बीच अंतर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि गवाह दस्तावेज़ की शर्तों से सहमत नहीं होता, जबकि उसे निष्पादित करने वाला व्यक्ति सहमत होता है।प्रतिवादी नंबर 3 को खुदरा दुकान डीलरशिप के लिए नीलामी में संबंधित संपत्ति आवंटित की गई। याचिकाकर्ता ने उक्त प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने संपत्ति को पट्टे पर देते समय ब्रोशर जून, 2023 के खंड 4 (vi) (ए) के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन किया।भूमि की पेशकश...

DNA रिपोर्ट केवल पितृत्व साबित करती है, बलात्कार के मामले में सहमति की अनुपस्थिति स्थापित नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि DNA रिपोर्ट केवल पितृत्व साबित करती है और बलात्कार के मामले में महिला की सहमति की अनुपस्थिति स्थापित नहीं कर सकती।बलात्कार के मामले में व्यक्ति को बरी करते हुए जस्टिस अमित महाजन ने कहा,“DNA रिपोर्ट केवल पितृत्व साबित करती है, यह अपने आप में सहमति की अनुपस्थिति स्थापित नहीं करती और न ही कर सकती है। यह सामान्य कानून है कि आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध सहमति की अनुपस्थिति पर टिका है। यौन संबंधों का केवल सबूत भले ही गर्भावस्था का परिणाम हो, बलात्कार को साबित करने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट की अनूठी कार्यप्रणाली

हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन दिनों अस्तित्व के संकट से गुज़र रहे हैं। हम बहुत आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं और न्यायालयों में, अन्य वकीलों के बीच, सोशल मीडिया में और जनता के बीच बहुत आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। हर दिन हम ऐसे सवालों का सामना करते हैं जैसे 'हमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की आवश्यकता क्यों है?' सभी वकीलों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? वकीलों का एक और वर्ग क्यों है? भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के बारे में ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न हैं,...

एल्गोरिदम की छिपी हुई लागत: गैर-गठजोड़ वाली सेटिंग्स में सुपर-प्रतिस्पर्धी कीमतों का संबोधन

यदि आपने कभी ऑनलाइन फ्लाइट या कैब बुक करने की कोशिश की है, और गलती की है और अपने विकल्प को फिर से चुनने के लिए पहले चरण पर वापस गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कीमतें अचानक कुछ मिनट पहले की तुलना में भिन्न हो गई हैं। आपने जो अनुभव किया है वह कार्रवाई में एक उन्नत मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम का प्रभाव है।उबर जैसी उड़ानें और कैब सेवाएं बड़े पैमाने पर एल्गोरिदमिक मूल्य निर्धारण का उपयोग करती हैं। यह उन्हें आपूर्ति और मांग, प्रतिस्पर्धी की कीमतों और कभी-कभी, खरीदारों की व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे कारकों के...

तेज गति से गाड़ी चलाना यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं कि चालक ने जल्दबाजी और लापरवाही से काम किया: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि तेज गति में गाड़ी चलाने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि चालक ने तेज गति से काम किया।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने तेज गति से कार चलाने और दो पैदल यात्रियों को टक्कर मारने के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया, जिनकी बाद में दुर्घटना में मृत्यु हो गई।न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि वह व्यक्ति तेज गति से गाड़ी चला रहा था, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसके तेज गति से गाड़ी चलाने का कोई तत्व था।कोर्ट ने कहा,"यह मानते हुए भी कि याचिकाकर्ता तेज गति से गाड़ी चला रहा था, यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिगों को हुक्का और शराब परोसने के आरोपी क्लब मालिकों के खिलाफ आरोप बरकरार रखे

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने को बरकरार रखा है, जो दो क्लबों के मालिक और भागीदार हैं, जिन पर अपनी आय बढ़ाने के लिए नाबालिग बच्चों को हुक्का और शराब परोसने का आरोप है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि प्रथम दृष्टया, अपनी अवैध गतिविधियों को छिपाने के प्रयास में दोनों व्यक्तियों ने जानबूझकर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को मिटा दिया, जिससे दिल्ली पुलिस उनकी कथित अवैध गतिविधियों को उजागर न कर सके।13 वर्षीय लापता लड़की की मां की शिकायत पर उनके खिलाफ आरोप तय किए गए। अभियोजन पक्ष के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मणिपुर संघर्ष से संबंधित राज्य शस्त्रागार से हथियार लूटने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष के संबंध में UAPA के तहत आरोपी को जमानत देने से इनकार किया, जिस पर राज्य शस्त्रागार से हथियार लूटने का आरोप है।आरोपी/अपीलकर्ता, मोइरंगथेम आनंद सिंह, कथित तौर पर UAPA के तहत घोषित आतंकवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) का सक्रिय सदस्य है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार अपीलकर्ता को छद्म कपड़े पहन पुलिस अधिकारी के रूप में पेश होने और राज्य शस्त्रागार से लूटे गए हथियारों के साथ पकड़ा गया।NIA ने अपीलकर्ता के खिलाफ UAPA की धारा...

माता-पिता के विफल रहने पर यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़ितों के साथ खड़े होना अदालतों का कर्तव्य : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़ितों के साथ खड़े हों और उनकी आवाज़ को बुलंद करें जब उनके अपने माता-पिता ऐसा करने में विफल रहते हैं।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"कानूनी व्यवस्था हर बच्चे के अधिकारों को मान्यता देती है और यहां तक ​​कि ऐसी स्थितियों में भी जहां उनके अपने माता-पिता उनके साथ खड़े होने या उनका समर्थन करने में विफल रहते हैं, अदालत का यह कर्तव्य है कि वे उनकी आवाज़ को बुलंद करें उनके अधिकारों की रक्षा करें और यह...