भारत-पाकिस्तान गोलीबारी के बीच पंजाब संवेदनशील: हाईकोर्ट ने हरियाणा के साथ जल विवाद पर अवमानना मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया

पंजाब-हरियाणा जल विवाद अवमानना याचिका पर जवाब देने के लिए पंजाब सरकार को समय देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, "यह न्यायालय भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार से गोलीबारी के कारण पंजाब राज्य में व्याप्त वर्तमान संवेदनशील माहौल से अवगत है और इसलिए, मुख्य सचिव के साथ-साथ पंजाब सरकार के पुलिस महानिदेशक पर किसी भी अवमानना नोटिस का बोझ नहीं डालना चाहता है।हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा छह मई को जारी किए गए निर्देशों का पंजाब सरकार द्वारा 'प्रथम दृष्टया' अनुपालन नहीं किया गया था। ...

'अधिक धन कमाने का व्यवस्थित प्रयास': गुजरात हाईकोर्ट ने सरकारी धन हड़पने के लिए जबरन एंजियोप्लास्टी करने के आरोपी डॉक्टर को जमानत देने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने एक निजी अस्पताल के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) योजना से धन प्राप्त करने के लिए स्वस्थ व्यक्तियों पर एंजियोप्लास्टी करने के आरोपी हृदय रोग विशेषज्ञ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री याचिकाकर्ता के खिलाफ "प्रथम दृष्टया मजबूत" मामला दर्शाती है, जहां कथित अपराध में उसकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह अभियोजन पक्ष के इस तर्क से भी सहमत था कि यह महज चिकित्सा लापरवाही का मामला नहीं था, बल्कि सरकार से...

पटना हाईकोर्ट ने सर्जरी के दौरान किडनी निकालने में शामिल होने के आरोपी स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ 22 साल पुराना आपराधिक मामला खारिज किया

पटना हाईकोर्ट ने 2003 से लंबित एक चिकित्सा लापरवाही मामले में एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि एक निजी नर्सिंग होम में की गई सर्जरी के दौरान उसकी दाहिनी किडनी अवैध रूप से निकाल ली गई थी। याचिकाकर्ता डॉ. ममता सिन्हा पर केवल इसलिए आरोप लगाया गया था क्योंकि वह अपने पति डॉ. शैलेश कुमार सिन्हा द्वारा Chyluria के उपचार के लिए की गई प्रक्रिया के दौरान ऑपरेशन थियेटर में मौजूद थीं। मामले की अध्यक्षता कर रहे...

CAT श्रीनगर ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बर्खास्तगी बरकरार रखी, कहा- “जमात-ए-इस्लामी और JKLF के साथ उनके घनिष्ठ संबंध”

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), श्रीनगर पीठ ने प्रतिबंधित संगठनों जमात-ए-इस्लामी (JeI) और जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के साथ घनिष्ठ संबंधों का हवाला देते हुए, संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) के तहत कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. अल्ताफ हुसैन पंडित की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। न्यायिक सदस्य डीएस माहरा और प्रशासनिक सदस्य प्रशांत कुमार की सदस्यता वाले न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि राज्य की सुरक्षा के लिए उनके निरंतर रोजगार के खतरे को देखते हुए, विभागीय जांच के बिना डॉ....

कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 98 के तहत बड़ी मात्रा में नकदी रखना अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वैध दस्तावेजों के बिना बड़ी मात्रा में नकदी रखना, अपने आप में कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 98 के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा, "इस प्रावधान के तहत अपराध साबित करने के लिए, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि संबंधित संपत्ति या तो चोरी की गई है या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई है।"जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने यह टिप्पणी आर अमरनाथ नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिसके पास 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान वैध कब्जे को प्रमाणित करने के लिए कोई वैध...

RRTS महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना': दिल्ली हाईकोर्ट ने सराय काले खां में कियोस्क को ध्वस्त करने में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (08 मई) को क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना के हिस्से के रूप में मेट्रो रेल स्टेशन के विकास के लिए सराय काले खां में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) द्वारा किए जा रहे तहबाजारी स्थलों (कियोस्क) को ध्वस्त करने में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि RRTS 'महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना' है और चूंकि तहबाजारी स्वयं अस्थायी प्रकृति की है, इसलिए विकास गतिविधि को रोका नहीं जा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने के आरोपी बांग्लादेशी नागरिक को दी जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने के आरोप में कथित बांग्लादेशी नागरिक को जमानत दी। कोर्ट ने उक्त आरोपी को यह देखते हुए जमानत दी कि उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे से अधिक समय बाद रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था।एकल जज जस्टिस मिलिंद जाधव ने उल्लेख किया कि अभियोजन पक्ष ने आवेदक सबनम सुलेमान अंसारी (34), वाशी, नवी मुंबई निवासी को 28 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे गिरफ्तार किया और अगले दिन (29 जनवरी) शाम 4:30 बजे मजिस्ट्रेट के समक्ष (रिमांड के लिए) पेश किया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिवार्य सेवा शुल्क लगाने से रेस्तरां को रोकने के आदेश के खिलाफ अपील स्थगित कर दी, कहा 'बोर्ड बहुत भारी'

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह सिंगल जज के उस फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर 23 मई को सुनवाई करेगा जिसमें कहा गया है कि सेवा शुल्क और टिप्स उपभोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक भुगतान हैं और इन्हें रेस्तरां या होटलों द्वारा भोजन के बिल पर अनिवार्य या अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है।ये अपीलें नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने दायर की हैं। चीफ़ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ आज इस मामले पर सुनवाई...

जब तक न्यायिक आदेश कायम है, उसका पालन अनिवार्य: हरियाणा को पानी रोकने पर पंजाब के खिलाफ अवमानना याचिका में हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार को केन्द्र सरकार की बैठक में हरियाणा के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने के उसके आदेश का पालन करना था।हाईकोर्ट ने सात मई को पंजाब पुलिस को बांध के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोक दिया था। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत हलफनामे का अवलोकन करते हुए कहा कि उन्हें पंजाब पुलिस ने बांध के परिसर में प्रवेश करने से रोका था। अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "प्रथम दृष्टया,...

हाईकोर्ट जज के लिए समय पर VIP ड्यूटी पर नहीं पहुंचने के लिए ड्राइवर को कर दिया गया था बर्खास्त, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया बहाल

हाईकोर्ट जज के समक्ष उपस्थित होने के लिए वीआईपी ड्यूटी पर देरी से पहुंचने के लिए ड्राइवर की "सजा" के रूप में बर्खास्तगी खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अपराधी पर लगाए गए दंड की मात्रा पर पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया।ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि सेवा से हटाने की सजा 'चौंकाने वाली' और 'अनुपातहीन' है।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा,"हालांकि, कदाचार के आरोप को देखते हुए बर्खास्तगी की सजा असंगत प्रतीत होती है। याचिकाकर्ता के...

Order 7 Rule 11 CPC | वादपत्र के साथ दायर दस्तावेजों पर विचार करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या यह 'कार्रवाई का कारण' प्रकट करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि मुकदमा शुरू करने के लिए दायर वादपत्र को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। इसके साथ संलग्न दस्तावेजों पर विचार करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या वादपत्र मामले में कार्यवाही के लिए 'कार्रवाई का कारण' प्रकट करता है।Order 7 Rule 11 CPC न्यायालय को वादपत्र को कार्रवाई के कारण की कमी आदि सहित विशिष्ट आधारों पर खारिज करने का अधिकार देता है।हालांकि जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा,"यह सच हो सकता है कि आदेश 7 नियम 11 भले ही न्यायालय को वादी की ओर से कार्रवाई का कारण प्रकट करने में...

डॉक्टर संभवतः 'चिकित्सा लापरवाही' नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनकी पेशेवर और आर्थिक स्थिरता बर्बाद हो सकती है: राजस्थान हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

राजस्‍‌थान हाईकोर्ट ने निजी डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज एक FIR को रद्द कर दिया, जिन पर एक महिला मरीज का लापरवाही से इलाज करने का आरोप था, जिसमें उसकी मौत हो गई। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मान लेना गलत होगा कि कोई डॉक्टर या संस्थान जानबूझकर लापरवाहीपूर्ण चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल कर अपनी प्रतिष्ठा को जोखिम में डालेगा। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि "पेशेवर बर्बादी, आर्थिक गिरावट और अंततः संस्थागत पतन का जोखिम" ऐसे कारक हैं जो डॉक्टरों/चिकित्सा संस्थानों की ओर से देखभाल के मानक में किसी भी जानबूझकर...

'सेना जंग में है, आप आराम करना चाहते हैं?' P&H हाईकोर्ट ने स्थगन मांगने वाले वकील को फटकार लगाई, कहा- वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हो सकते हैं

भारत-पाकिस्तान सीमा तनाव के बीच बार द्वारा घोषित "नो वर्क डे" के कारण एक वकील को छूट देने से इनकार करते हुए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जब सेनाएं युद्ध लड़ रही हों, तो कोई घर पर आराम करने का विकल्प नहीं चुन सकता है - खासकर जब अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं से लैस हैं जो सभी को घर से जुड़ने और काम करने की अनुमति देती हैं। "चल रहे युद्ध जैसी स्थिति के गंभीर रूप से बढ़ने" के मद्देनजर, और चंडीगढ़ में हवाई हमले की चेतावनी के साथ-साथ सुरक्षा चिंताओं पर विचार करते हुए, हाईकोर्ट...

अवैध कब्जाधारियों से भूमि का कब्ज़ा वापस मिलने के बाद आपराधिक अतिचार का अपराध समाप्त नहीं होता: जेएंडके हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि आपराधिक अतिक्रमण का अपराध केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाता है क्योंकि राज्य की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले से बाद में कब्जा वापस ले लिया जाता है। जस्टिस संजय धर ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा, "जिस क्षण कोई व्यक्ति राज्य की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करता है, ताकि ऐसी संपत्ति पर कब्जा करने वाले किसी व्यक्ति का अपमान या उसे परेशान किया जा सके या कोई अपराध करने के इरादे से, धारा 447-ए आरपीसी के तहत अपराध पूरा हो जाता है।"न्यायालय रणबीर दंड संहिता...

सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन पर वीडियो हटाया गया: यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह द्वारा ईशा फाउंडेशन और इसके संस्थापक आध्यात्मिक नेता सद्गुरु जग्गी वासुदेव पर कथित रूप से अपमानजनक वीडियो हटा लिया गया।सिंह के वकील ने जस्टिस ज्योति सिंह के समक्ष ईशा फाउंडेशन द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में यह दलील दी।“सद्गुरु एक्सपोज्ड: जग्गी वासुदेव के आश्रम में क्या हो रहा है?” टाइटल वाला वीडियो सिंह ने 24 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। उन्होंने इसे अपने X पेज पर शेयर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि...

न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मुआवजा तय करना तर्कसंगत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने मृतक MBBS स्टूडेंट के परिजनों को मुआवजा बढ़ाकर एक करोड़ किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मृतक द्वितीय वर्ष के MBBS स्टूडेंट के परिजनों को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा दिए गए लगभग 12 लाख के मुआवजे को बढ़ाकर ₹1 करोड़ से अधिक कर दिया। अदालत ने कहा कि मृतक की आय की संभावनाओं का आकलन कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर करना पूरी तरह से अवास्तविक, अत्यधिक तकनीकी और सीमित सोच का परिणाम है।जस्टिस अरुण मोंगा ने टिप्पणी की कि युवा पेशेवरों से संबंधित मामलों में अदालतों को कठोर अंकगणितीय गणनाओं और आय प्रमाण की जिद से ऊपर उठना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी...

ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही स्वीकार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है।सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत कार्यवाही को रद्द करते हुए जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने मुंशी लाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में अपने समन्वय पीठ के पहले के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि जहां तक ​​ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण, क्षति या अतिक्रमण के लिए आपराधिक कार्यवाही का सवाल है तो वह की...

भूमि के कथित हस्तांतरण के लिए नए आवेदन पर विचार करके त्रुटि को सुधारने का न्यायाधिकरण का प्रयास क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 05.05.2025 के आदेश के जर‌िए जिला उप पंजीयक, सहकारी समितियां, मुंबई शहर की ओर से पारित आदेश के खिलाफ दायर याचिका को अनुमति दे दी है, जिसके तहत उसने तोरणा सहकारी आवास सोसायटी के पक्ष में 2120.25 वर्ग मीटर भूमि के डीम्ड कन्वेयन्स का प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने रिस-ज्यूडिकाटा के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया था। उक्त आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस संदीप वी. मार्ने की एकल पीठ ने कहा, "विवाद मुख्य रूप से हस्तांतरित की जाने वाली भूमि के क्षेत्र के बारे में है। आम...

एसएमएएस ऑटो-लीजिंग को मध्यस्थता लंबित रहने तक 'ब्लू स्मार्ट', 'जेनसोल' को पट्टे पर दिए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की ज‌‌स्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने वित्तीय संकट, प्रतिवादियों द्वारा लीज भुगतान में चूक और मध्यस्थता लंबित रहने तक परिसंपत्तियों के नष्ट होने या खराब होने के जोखिम की आशंकाओं के आधार पर मास्टर लीज समझौतों के तहत लीज पर लिए गए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के मालिक याचिकाकर्ता को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को ईवी को हस्तांतरित करने या उस पर भार डालने से रोक दिया है। तथ्यएसएमएएस ऑटो लीजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड...

कॉलेज के छात्रों को परीक्षा देने के लिए दूरदराज के इलाकों में जाने के लिए मजबूर करना शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि कॉलेज के छात्रों को परीक्षा देने के लिए दूरदराज के इलाकों में लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता अनावश्यक कठिनाई पैदा करती है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करती है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा कि छात्रों के लिए अध्ययन और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना आसान होना चाहिए, खासकर उन छात्रों के लिए जो ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। इन केंद्रों को केवल विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में ही रखने...