वैधानिक सीमा के बिना भी उचित समय सीमा लागू होती है; श्रम संदर्भों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने 11 वर्ष की देरी के बाद किए गए श्रम संदर्भ आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब एवं सिंध बैंक की याचिका स्वीकार की। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आपराधिक बरी होने पर खारिज किए गए श्रम विवाद को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब अनुचित देरी के बाद संपर्क किया जाता है। प्रासंगिक समय पर औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत कोई वैधानिक सीमा अवधि नहीं होने के बावजूद, न्यायालय ने माना कि श्रम अधिकारियों को उचित समय सीमा के भीतर कार्य...

चेक बाउंस की शिकायत NI Act की धारा 138 के तहत वसूली के लिए सिविल मुकदमा दायर होने पर सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत सुनवाई योग्य होगी, भले ही पैसे की वसूली के लिए सिविल मुकदमा दायर किया गया हो।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने लालजी केशा वैद नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।पीठ ने कहा,"धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत सुनवाई योग्य होगी, भले ही वसूली की कार्यवाही सिविल मुकदमा शुरू करके शुरू की गई हो। हालांकि दोनों ही एक ही कारण से उत्पन्न हुए हैं।"वैद ने...

बलात्कार पीड़िता के लिए अधिक फायदेमंद पीड़ित मुआवजा योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, 2018 की पीड़ित सहायता योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि बलात्कार पीड़िता को योजना के तहत मुआवजे का लाभ दिया जा सकता है, भले ही सजा का फैसला इसके लागू होने से पहले पारित किया गया हो।वर्तमान मामले में, योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की याचिका एक बलात्कार पीड़िता द्वारा दायर की गई थी, जो हमले से गर्भवती हो गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। न्यायाधीश ने कहा कि 2018 की योजना का मसौदा...

अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के अधिकार में जीवन में एक बार होने वाले पारिवारिक अनुष्ठान में शामिल होने की क्षमता शामिल: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है, जिसमें जीवन में एक बार होने वाले पारिवारिक अनुष्ठान जैसे बेटे की शादी में शामिल होने का पिता का अधिकार शामिल है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ खेतेश्वर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नामक सोसायटी के संबंध में वित्तीय हेराफेरी और अनियमितताओं के आरोपों के साथ कई एफआईआर पर पिछले 6 वर्षों से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही...

विदेश यात्रा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार, लंबित जांच के कारण यात्रा की अनुमति से इनकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्टि की है कि विभागीय जांच का लंबित होना कर्मचारियों को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। अनुमति की इस तरह की अस्वीकृति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर छीना नहीं जा सकता है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने सरकारी विभाग में आवेदन देकर अपने बेटे से मिलने के लिए कुछ दिन के लिए सिंगापुर जाने की...

बिना नोटिस पेंशन लाभों में एकतरफा कटौती प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन; पटना हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश कुमार की एकल न्यायाधीश पीठ ने एलएन मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पूर्ण सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) लाभ और उचित पेंशन समायोजन प्राप्त करने के अधिकारों को बरकरार रखा। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी सूचना के सेवानिवृत्ति लाभों में एकतरफा कमी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया और वेतन समानता मानकों की स्थापना की। न्यायालय ने पुष्टि की कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने MRKH Type-2 सिंड्रोम को दिव्यांगजन अधिकार कानून के तहत दिव्यांगता के मानक के तौर पर शामिल करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मेयर-रोकिटांस्की-कस्टर-हॉसर टाइप- II सिंड्रोम (MRKH Type- II Syndrome) को दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act) के तहत शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका में कहा गया है कि MRKH Type- II सिंड्रोम महिलाओं में प्रजनन अंगों के जन्मजात अप्लासिया की विशेषता है, जिसके कारण योनि या गर्भाशय अविकसित या अनुपस्थित हो जाते हैं। हालांकि, स्थिति को माध्यमिक यौन विशेषताओं के सामान्य विकास और एक सामान्य 46, XX कैरियोटाइप...

जब मुकदमे में देरी आरोपी के कारण न हो तो कारावास के लिए पीएमएलए की धारा 45 का उपयोग अनुचित: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि पीएमएलए की धारा 45 का उपयोग करके अभियुक्त को हिरासत में रखना उचित नहीं है, क्योंकि मुकदमे में देरी अभियुक्त के कारण नहीं हुई है।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा, "अन्य सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखे बिना धारा 45 द्वारा स्वतंत्रता के प्रवाह को बाधित नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता के संवैधानिक उद्देश्य की वकालत करें और अनुच्छेद 21 की गरिमा को बनाए रखें।"पीएमएलए की धारा 45 के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियुक्त को...

हर न्यूड पेंटिंग या यौन संभोग मुद्रा का चित्रण अश्लीलता नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेंटिंग जब्त करने के लिए कस्टम की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रसिद्ध कलाकारों फ्रांसिस न्यूटन सूजा और अकबर पद्मसी की पेंटिंग्स को रिलीज़ करने का आदेश देते हुए कहा कि हर नग्न पेंटिंग या यौन संभोग की मुद्राओं को दर्शाने वाली पेंटिंग को अश्लील नहीं कहा जा सकता। जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि मुंबई में सहायक सीमा शुल्क आयुक्त (एसीसी) का निर्णय 'अश्लीलता की उनकी धारणाओं से ग्रस्त' था और इसलिए उन्होंने सूजा और पद्मसी की कलाकृतियों को जब्त कर उन्हें नष्ट करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा, "एसीसी पूरी...

हिंसक हड़ताल बिना जांच के तत्काल बर्खास्तगी को जायज ठहराती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप वी. मार्ने की एकल न्यायाधीश पीठ ने आडवाणी ओर्लिकॉन लिमिटेड के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें बिना किसी पूर्व जांच के अवैध हड़तालों और हिंसक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले मज़दूरों को बर्खास्त करने का फैसला किया गया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जहां कर्मचारी कदाचार स्पष्ट रूप से कार्यस्थल सुरक्षा को खतरे में डालता है, जैसा कि बाधा, धमकी और हमले के कृत्यों से स्पष्ट है, नियोक्ता अदालत की कार्यवाही में पूर्वव्यापी रूप से समाप्ति को सही ठहरा सकते हैं।...

मोटर दुर्घटना में पिता की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति से मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का अधिकार प्रभावित नहीं होता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा हाल ही में दायर एक अपील में मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के हकदार होने को बरकरार रखा, भले ही मृतक की मृत्यु के बाद उसके बेटे को मोटर दुर्घटना में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई हो। जस्टिस सुभाष चंद की एकल पीठ ने कहा, “कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान सभी मामलों में वैधानिक प्रावधान है, चाहे मृत्यु प्राकृतिक हो, दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या, मृतक के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर जिला जज की अनिवार्य रिटायरमेंट बरकरार रखी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अपर जिला जज की अनिवार्य रिटायरमेंट को बरकरार रखा है जिसे अनिवार्य रिटायरमेंट पर राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद जांच अधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। यह माना गया कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट करने के राज्य सरकार के आदेश के बाद, जांच अधिकारी के पास कार्यवाही जारी रखने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश उसके पूरे सेवा रिकॉर्ड पर...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई-भतीजे को रिहा किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई और भतीजे को रिहा करने का निर्देश दिया, जिन्हें 2.5 करोड़ रुपये के बदले कुछ लोगों को चुनाव टिकट दिलाने का वादा करने के आरोप में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने उनके खिलाफ शुरू की गई सभी आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई।याचिकाकर्ता कल तक पुलिस हिरासत में थे, अदालत ने कहा,"याचिकाकर्ता पुलिस हिरासत में बताए गए। हिरासत कल तक है, इसलिए उपरोक्त अंतरिम आदेश के आलोक में उन्हें कानून के अनुसार तुरंत रिहा...

ED ने गिरफ्तार करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, अपनी मर्जी और कल्पना के अनुसार काम किया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने PMLA मामले में आरोपियों को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को जमानत देते हुए पिछले सप्ताह कहा था कि धन शोधन रोधी एजेंसी ने गिरफ्तारी की अपनी शक्तियों का ''दुरुपयोग'' किया और अपनी मनमर्जी से काम किया। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता दीपक देशमुख को आठ साल पहले (2016 में) दर्ज किए गए अपराध में गिरफ्तार करने के लिए ईडी को फटकार लगाई, जिसमें न तो उसका नाम था और न ही आरोप पत्र दायर किया गया था। खंडपीठ ने कहा कि ईडी द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में...

BJP विधायकों ने वित्त, प्रदूषण, शराब पर 12 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (28 अक्टूबर) को विभिन्न BJP नेताओं द्वारा दायर याचिका को मंगलवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी। उक्त याचिका में दिल्ली सरकार को वित्त, प्रदूषण, प्रशासन और शराब से संबंधित 12 सीएजी रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजने का निर्देश देने की मांग की गई, जिससे उन्हें विधानसभा में पेश किया जा सके।सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया, जिसने मंगलवार (29 अक्टूबर) को इसे सूचीबद्ध...

सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ़ अनुचित टिप्पणियों का उनके करियर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED के खिलाफ़ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और उसके सहायक निदेशक के खिलाफ़ स्पेशल जज (PC Act) द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाया।याचिकाकर्ता ने स्पेशल जज (PC Act), राउज़ एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05.10.2024 को दिए गए अपने आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया।अपने आदेश में स्पेशल जज ने कहा कि भले ही फरार आरोपियों के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय था लेकिन ED ऐसा करने में विफल रहा। यह गड़बड़ी का संकेत है। न्यायाधीश ने कहा कि सहायक निदेशक...

उचित रूप से नियमित किए जाने पर तदर्थ सेवा वरिष्ठता के लिए गिनी जाती हैः गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट की जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की खंडपीठ ने एक स्कूल प्रिंसिपल के वरिष्ठता दावे को चुनौती देने वाली रिट अपील को खारिज कर दिया, जिसे शुरू में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब तदर्थ नियुक्तियों को उचित चयन प्रक्रियाओं के बाद नियमित किया जाता है, तो वरिष्ठता को प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से गिना जाना चाहिए। न्यायालय ने अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि बिना पूर्व अनुमोदन के प्राप्त समवर्ती शैक्षणिक योग्यताएं...

कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केएस पुट्टस्वामी का 98 वर्ष की आयु में निधन

कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज और प्रसिद्ध निजता के अधिकार मामले में मुख्य याचिकाकर्ता जस्टिस केएस पुट्टस्वामी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। जस्टिस पुट्टस्वामी ने 1952 में वकील के रूप में नामांकन कराया और 1977 में उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट जज नियुक्त किया गया।उन्होंने 1986 में अपनी रिटायरमेंट तक जज के रूप में कार्य कियाष इसके बाद बेंगलुरु में केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के उपाध्यक्ष के...

मुस्लिम पत्नी तलाक दिए जाने पर विवाद किए जाने पर विवाह विच्छेद के लिए न्यायिक घोषणा प्राप्त करना पति पर निर्भर: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब पत्नी मुस्लिम पति द्वारा तलाक जारी करने पर विवाद करती है तो विवाह विच्छेद के लिए न्यायिक घोषणा प्राप्त करना पति पर निर्भर करता है।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत तलाक में निश्चित प्रक्रिया शामिल है, जिसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि यदि पति ने पत्नी को तलाक देने का दावा किया। पत्नी द्वारा उस पर विवाद किया जाता है तो पति के लिए एकमात्र उचित और कानूनी रूप से स्वीकार्य तरीका यह होगा कि वह विवाह...

मेरी पत्नी ने गर्भधारण न कर पाने के कारण आत्महत्या की: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उक्त दावा करने वाले आरोपी को पोटेंसी टेस्ट कराने का आदेश दिया

यह देखते हुए कि गर्भधारण न कर पाने के लिए हमेशा महिला को ही दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी समस्या पुरुष के कारण भी हो सकती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को पोटेंसी टेस्ट (Potency Test) कराने का निर्देश दिया, जिस पर अपनी पत्नी की दहेज हत्या का आरोप है।जस्टिस शेखर यादव की पीठ ने एडिशनल सरकारी वकील को 10 दिनों के भीतर आरोपी (मोनू) का पोटेंसी टेस्ट (पौरूष परीक्षण) कराने और इसकी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने का निर्देश दिया।यह आदेश तब पारित किया गया, जब जमानत की मांग कर...