महाराष्ट्र निपटान के तहत बकाया मांग को महाराष्ट्र वैट अधिनियम के तहत देय रिफंड के खिलाफ समायोजित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र कर, ब्याज, दंड या विलंब शुल्क के बकाया निपटान अधिनियम, 2022 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एमवीएटी एक्ट की धारा 50 के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकते हैं और वह भी निपटान अधिनियम के तहत समीक्षा कार्यवाही में। जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि निपटान अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी विशेष वर्ष के बकाया की गणना के लिए किसी अन्य वर्ष के लिए रिफंड के समायोजन के बाद प्राप्त होने का प्रावधान करता है, खासकर ऐसे मामले...

पूर्वी भारत में धार्मिक प्रथाएं उत्तर भारत से अलग, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता: पशु बलि पर अंकुश लगाने की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने टिप्पणी की कि पूर्वी भारत में धार्मिक प्रथाएं उत्तर भारत से भिन्न हैं इसलिए उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना यथार्थवादी नहीं होगा, जो कई समुदायों के लिए आवश्यक धार्मिक प्रथा बन सकती हैं।जस्टिस विश्वजीत बसु और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ अखिल भारतीय गो सेवक संघ की एक सतत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बोल्ला काली पूजा के अवसर पर कोलकाता के बोल्ला काली मंदिर में पशुओं की बलि पर अंकुश लगाने की माँग की गई।पिछले साल चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्त, प्रदूषण, शराब पर 12 CAG रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष पेश करने की मांग वाली BJP विधायकों की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से विभिन्न BJP नेताओं की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें सरकार को वित्त, प्रदूषण, प्रशासन और शराब से संबंधित 12 CAG रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजने का निर्देश देने की मांग की गई, जिससे उन्हें विधानसभा के समक्ष पेश किया जा सके। जस्टिस संजीव नरूला की एकल पीठ ने प्रतिवादियों- दिल्ली सरकार के वित्त मंत्रालय दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय उपराज्यपाल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली...

न्यायाधिकरण साक्ष्य का स्वामी है, निष्कर्षों की मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत जांच नहीं की जा सकती जैसे कि अदालत अपील में बैठी हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस तारा वितस्ता गंजू और जस्टिस विभु बाखरू की पीठ ने कहा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण साक्ष्य का स्वामी है और मध्यस्थ द्वारा प्राप्त तथ्य का निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की सराहना पर आधारित है, और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए, जैसे कि न्यायालय अपील में बैठा हो। न्यायालय ने एमएमटीसी लिमिटेड बनाम इंटरनेशनल कमोडिटीज एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क (2013) में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि जहां पक्षों के बीच...

मामले की स्थिति के बारे में जानकारी न लेने वाले लापरवाह वादी को देरी के लिए माफी का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत प्रथम अपील आदेश (एफएएफओ) को 3107 दिनों की देरी से खारिज कर दिया, क्योंकि अपीलकर्ता, परिवहन कंपनी का एकमात्र मालिक, मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करने में विफल रहा। जस्टिस रजनीश कुमार ने कहा कि, “एक वादी, जो इतना लापरवाह है कि वह इतने लंबे समय तक मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ नहीं करेगा, जिसमें आरोप उसके खिलाफ हैं और उसने उपस्थित होकर लिखित बयान और दस्तावेज दाखिल किए हैं, उसे समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से...

सभी जेलों में कानूनी सहायता क्लीनिक: गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेल सुधारों के लिए एसओपी लागू किया

गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) की मुख्य संरक्षक जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने "जेल सुधार" शीर्षक से एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसका उद्देश्य जेल में लंबे समय से बंद कैदियों के लिए कानूनी सेवाओं को बेहतर बनाना है। जीएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस बीरेन ए. वैष्णव के मार्गदर्शन में संकलित पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में इस पहल की शुरुआत पर जोर दिया गया।एसओपी में गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में जागरूकता की कमी,...

डीयूएसयू चुनाव में उम्मीदवारों को डीयू की दीवारों को नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने और परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव के दरमियान दिल्ली विश्वविद्यालय में सार्वजनिक संपत्ति के "विरूपण" संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (28 अक्टूबर) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि किसी भी उम्मीदवार को विश्वविद्यालय परिसर या शहर में किसी भी निजी आवास की "दीवारों को नुकसान पहुंचाने" का अधिकार नहीं है। अपनी चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इन छात्रों के पास "युवा संवेदनशील दिमाग" है और वह नहीं चाहता कि यह पीढ़ी "गलत दिशा में...

राज्य शिक्षा सेवा में विलय से पिछली सेवा के लाभ समाप्त नहीं होते: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने शिक्षाकर्मी शिक्षकों को नियमित नगरपालिका कर्मचारियों के बराबर लाभ प्राप्त करने का अधिकार बरकरार रखा। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1998-99 में नगरपालिका नियमों के तहत शुरू में नियुक्त और बाद में राज्य शिक्षा सेवा में विलय किए गए शिक्षक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से पेंशन सहित सभी सेवा लाभों के हकदार हैं। न्यायालय ने नगरपालिका के नियमित नगरपालिका कर्मचारियों और शिक्षाकर्मियों के बीच अंतर करने के तर्क को खारिज...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल तोड़ने के मामले में जगतार सिंह हवारा तथा अन्य को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1998 में चंडीगढ़ की बुरैल जेल तोड़ने के कथित प्रयास में जगतार सिंह हवारा तथा नौ अन्य को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। हवारा वर्तमान में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के साजिशकर्ता के रूप में दोषी ठहराया गया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर तथा जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के मामले पर टिप्पणी करते हुए पाया कि आरडीएक्स के कब्जे में पाए गए एक आरोपी की हत्या की तारीख साबित नहीं हो...

बार एसोसिएशन में सुधार: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस स्टडी

30 जुलाई, 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल ("एसबीसीएस") द्वारा असंवैधानिक रूप से आरोपित अत्यधिक नामांकन शुल्क आयोजित करके कानूनी पेशे में प्रवेश का लोकतंत्रीकरण किया। मैनिफेस्ट मनमानी के सिद्धांत पर आकर्षित, गौरव कुमार बनाम भारत संघ और अन्य में एससी ने फैसला किया कि अत्यधिक शुल्क वसूलना वैधानिक आवश्यकताओं से अधिक है और अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट अब फिर से एक अन्य मामले में एक समान मुद्दे का सामना कर रहा है " री: बार एसोसिएशनों की...

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रधानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि वह राज्य के प्रधानों को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करे।सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आरक्षित भूमि पर पानी की टंकियों और आरसीसी केंद्रों के निर्माण को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं। यह तर्क दिया गया कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के...

PMLA | ED को पूर्ववर्ती अपराध में क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने का पूरा अधिकार: हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक बार धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत शिकायत दर्ज होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पूर्ववर्ती अपराध में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने का पूरा अधिकार है, यदि इसके परिणामस्वरूप न्याय में चूक होती है।न्यायालय ने कहा,"PMLA के तहत शिकायत के लंबित रहने के दौरान, यदि पूर्ववर्ती अपराध बंद हो जाता है तो वर्तमान मामले में इसके परिणामस्वरूप न्याय में चूक होती है, ED को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत...

वैधानिक सीमा के बिना भी उचित समय सीमा लागू होती है; श्रम संदर्भों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने 11 वर्ष की देरी के बाद किए गए श्रम संदर्भ आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब एवं सिंध बैंक की याचिका स्वीकार की। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आपराधिक बरी होने पर खारिज किए गए श्रम विवाद को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब अनुचित देरी के बाद संपर्क किया जाता है। प्रासंगिक समय पर औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत कोई वैधानिक सीमा अवधि नहीं होने के बावजूद, न्यायालय ने माना कि श्रम अधिकारियों को उचित समय सीमा के भीतर कार्य...

चेक बाउंस की शिकायत NI Act की धारा 138 के तहत वसूली के लिए सिविल मुकदमा दायर होने पर सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत सुनवाई योग्य होगी, भले ही पैसे की वसूली के लिए सिविल मुकदमा दायर किया गया हो।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने लालजी केशा वैद नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।पीठ ने कहा,"धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत सुनवाई योग्य होगी, भले ही वसूली की कार्यवाही सिविल मुकदमा शुरू करके शुरू की गई हो। हालांकि दोनों ही एक ही कारण से उत्पन्न हुए हैं।"वैद ने...

बलात्कार पीड़िता के लिए अधिक फायदेमंद पीड़ित मुआवजा योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, 2018 की पीड़ित सहायता योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि बलात्कार पीड़िता को योजना के तहत मुआवजे का लाभ दिया जा सकता है, भले ही सजा का फैसला इसके लागू होने से पहले पारित किया गया हो।वर्तमान मामले में, योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की याचिका एक बलात्कार पीड़िता द्वारा दायर की गई थी, जो हमले से गर्भवती हो गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। न्यायाधीश ने कहा कि 2018 की योजना का मसौदा...

अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के अधिकार में जीवन में एक बार होने वाले पारिवारिक अनुष्ठान में शामिल होने की क्षमता शामिल: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है, जिसमें जीवन में एक बार होने वाले पारिवारिक अनुष्ठान जैसे बेटे की शादी में शामिल होने का पिता का अधिकार शामिल है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ खेतेश्वर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नामक सोसायटी के संबंध में वित्तीय हेराफेरी और अनियमितताओं के आरोपों के साथ कई एफआईआर पर पिछले 6 वर्षों से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही...

विदेश यात्रा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार, लंबित जांच के कारण यात्रा की अनुमति से इनकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्टि की है कि विभागीय जांच का लंबित होना कर्मचारियों को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। अनुमति की इस तरह की अस्वीकृति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर छीना नहीं जा सकता है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने सरकारी विभाग में आवेदन देकर अपने बेटे से मिलने के लिए कुछ दिन के लिए सिंगापुर जाने की...

बिना नोटिस पेंशन लाभों में एकतरफा कटौती प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन; पटना हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश कुमार की एकल न्यायाधीश पीठ ने एलएन मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पूर्ण सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) लाभ और उचित पेंशन समायोजन प्राप्त करने के अधिकारों को बरकरार रखा। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी सूचना के सेवानिवृत्ति लाभों में एकतरफा कमी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया और वेतन समानता मानकों की स्थापना की। न्यायालय ने पुष्टि की कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने MRKH Type-2 सिंड्रोम को दिव्यांगजन अधिकार कानून के तहत दिव्यांगता के मानक के तौर पर शामिल करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मेयर-रोकिटांस्की-कस्टर-हॉसर टाइप- II सिंड्रोम (MRKH Type- II Syndrome) को दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act) के तहत शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका में कहा गया है कि MRKH Type- II सिंड्रोम महिलाओं में प्रजनन अंगों के जन्मजात अप्लासिया की विशेषता है, जिसके कारण योनि या गर्भाशय अविकसित या अनुपस्थित हो जाते हैं। हालांकि, स्थिति को माध्यमिक यौन विशेषताओं के सामान्य विकास और एक सामान्य 46, XX कैरियोटाइप...

जब मुकदमे में देरी आरोपी के कारण न हो तो कारावास के लिए पीएमएलए की धारा 45 का उपयोग अनुचित: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि पीएमएलए की धारा 45 का उपयोग करके अभियुक्त को हिरासत में रखना उचित नहीं है, क्योंकि मुकदमे में देरी अभियुक्त के कारण नहीं हुई है।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा, "अन्य सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखे बिना धारा 45 द्वारा स्वतंत्रता के प्रवाह को बाधित नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता के संवैधानिक उद्देश्य की वकालत करें और अनुच्छेद 21 की गरिमा को बनाए रखें।"पीएमएलए की धारा 45 के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियुक्त को...