कृषि भूमि के विभाजन में प्रारंभिक और अंतिम डिक्री

जब किसी संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो उत्तराधिकारियों के बीच अक्सर उनके संबंधित शेयरों के बारे में विवाद उत्पन्न होते हैं - विशेष रूप से इस बात पर कि भूमि का कौन सा हिस्सा किसके पास है। ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए, एक विभाजन मुकदमा दायर किया जाता है। अचल संपत्ति (कृषि भूमि के अलावा) से जुड़े मामलों में, एक प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है, और आयुक्त की रिपोर्ट के बाद, तदनुसार एक अंतिम डिक्री तैयार की जाती है।हालांकि, राजस्व-भुगतान वाली भूमि (कृषि भूमि) के विभाजन में प्रक्रिया अलग...

मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता मौलिक अधिकार हैं: अनुच्छेद 21 का एक नया आयाम

भारत का संविधान एक महान दस्तावेज है जो लोगों के बीच समानता, गरिमा और सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, साथ ही एक सार्थक और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। एक कानूनी चार्टर होने के अलावा, यह नैतिक मूल्यों को दर्शाता है जो सामाजिक आचरण का मार्गदर्शन करते हैं और व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सिद्धांतों को आकार देते हैं। इसके कई प्रावधानों में, अनुच्छेद 21, जो जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, एक केंद्रीय स्थान पर है। समय के...

हाईकोर्ट ने मिर्जापुर में 60 से ज़्यादा लोगों के गैर-कानूनी धर्मांतरण के आरोपी को दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मिर्जापुर में कथित गैर-कानूनी धार्मिक धर्मांतरण के एक मामले में तमिलनाडु के रहने वाले एक व्यक्ति (देव सहायम डेनियल राज) को जमानत दी।यूपी पुलिस ने दावा किया कि डेनियल उस गैंग का लीडर है, जो लोगों को धर्मांतरण के लिए लालच देता है और उसके गैंग ने अब तक 70 लोगों का धर्मांतरण कराया है। पिछले साल सितंबर में गिरफ्तारी से पहले 500 और लोगों का धर्मांतरण कराने की योजना बना रहा था।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर सजा की गंभीरता, सहायक...

'साफ़ तौर पर अनुचित, मनमाना': दिल्ली हाईकोर्ट ने MBBS स्टूडेंट्स के माइग्रेशन पर पूरी तरह रोक रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2023 का रेगुलेशन 18 रद्द किया, जिसमें MBBS स्टूडेंट्स के मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में माइग्रेशन पर पूरी तरह रोक लगाई गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि रेगुलेशन 18 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार संवैधानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता और यह साफ़ तौर पर अनुचित और मनमाना था।कोर्ट ने कहा,"ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2023 का रेगुलेशन 18, इस प्रकार, अल्ट्रा वायर्स घोषित किया जाता...

बैंक खातों को फ्रीज करना और धारा 106 बीएनएसएस का जनादेश

हाल के वर्षों में, देश भर में साइबर पुलिस द्वारा बैंक खातों को अंधाधुंध फ्रीज करना एक गंभीर प्रक्रियात्मक और संवैधानिक चिंता के रूप में उभरा है। कई मामलों में, निर्दोष खाताधारक अपने खातों को केवल इसलिए फ्रीज पाते हैं क्योंकि साइबर धोखाधड़ी के निशान के हिस्से के रूप में उनके खातों में एक छोटी राशि जमा की गई है। ऐसे व्यक्ति न तो आरोपी हैं और न ही संदिग्ध हैं, फिर भी वे लंबे समय तक अपने स्वयं के पैसे तक पहुंच से वंचित हैं। कठिनाई तब और बढ़ जाती है जब एक राज्य में साइबर अपराध की शिकायत दर्ज की जाती...

सुप्रीम कोर्ट के अखाड़े में कुत्ते की दुविधा

लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया-कानून असंभव को मजबूर नहीं करता है। एक अदालत का अधिकार उसके शब्दों की तीक्ष्णता या उसकी संस्था के कद में नहीं है, बल्कि एक ही कामकाजी धारणा में निहित है: कि उसके आदेशों को वास्तविक दुनिया में निष्पादित किया जा सकता है। एक न्यायिक आदेश सलाह नहीं है; यह संविधान है जो कमान में बोल रहा है। जब ऐसी कमान मौन हो जाती है क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए प्रभारित कार्यकारी मशीनरी निष्क्रिय रहती है, तो न्यायिक चिंता न केवल स्वाभाविक है बल्कि आवश्यक है। फिर भी कानून को एक कठिन...

स्थानीय वकील के प्रभाव का सिर्फ़ आरोप केस ट्रांसफर का आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

एक जिले से दूसरे जिले में केस ट्रांसफर करने की याचिका खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता को उन परिस्थितियों को बताना होगा, जिनके तहत उसे लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा, सिर्फ़ एक वकील के खिलाफ़ आशंका काफी नहीं है।ट्रांसफर की याचिका इस आधार पर दायर की गई कि प्रतिवादी उसी जिले में एक स्थानीय वकील है, जहां सिविल सूट पेंडिंग है और उसके कथित प्रभाव के कारण, याचिकाकर्ता जगरांव कोर्ट में कानूनी सहायता हासिल नहीं कर पाया।जस्टिस अर्चना पुरी ने कहा,"मुकदमा लड़ने वाले वकील...

'अनुच्छेद 21 के तहत महिला की गरिमा का उल्लंघन': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की चरित्र हत्या करने पर वकील को फटकारा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक वकील को रेप पीड़िता को "आसान चरित्र वाली महिला" के तौर पर पेश करने की कोशिश करने के लिए फटकारा और उसे कोर्ट के सामने दलीलें पेश करते समय सावधानी और संयम बरतने की चेतावनी दी।जस्टिस अनिल कुमार-X की बेंच ने कहा कि ऐसी दलीलें दाखिल करना, जिनमें किसी महिला के चरित्र और गरिमा पर सवाल उठाने वाले अपमानजनक आरोप हों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत महिला के सम्मान और निजता के अधिकार का उल्लंघन है।बेंच ने टिप्पणी की,"...यह कोर्ट अपीलकर्ता के वकील के आचरण की निंदा...

'धोखे वाले मैसेज, फ्रॉड लिंक डिजिटल सुरक्षा के लिए खतरा': दिल्ली हाईकोर्ट ने बल्क सिम फ्रॉड मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट कंपनी के दो डायरेक्टर्स को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिन पर साइबर क्राइम से जुड़ी गतिविधियों के लिए धोखे से बल्क मोबाइल सिम कनेक्शन लेने और उनका गलत इस्तेमाल करने का आरोप है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि धोखे वाले मैसेज और फ्रॉड लिंक फैलाने जैसे अपराध पब्लिक के भरोसे और डिजिटल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।बेंच ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की अर्जियों को खारिज कर दिया, जो टेलीकॉम और KYC नियमों के...

बुढ़ापे में न्याय: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1982 के मर्डर केस में 100 साल के आरोपी को क्यों बरी किया?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 1982 के मर्डर केस में 100 साल के एक व्यक्ति को बरी किया। यह बरी केस की खूबियों के आधार पर किया गया, खासकर अभियोजन पक्ष के आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहने के कारण।अपने 23 पन्नों के फैसले में जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने आरोपी की उम्र के बारे में कुछ ज़रूरी बातें कहीं।कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब कोई व्यक्ति जीवन के आखिरी पड़ाव पर कोर्ट के सामने खड़ा होता है तो दशकों की प्रक्रियात्मक देरी के बाद दंडात्मक परिणामों पर ज़ोर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'गांजा' को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से इनकार किया, केंद्र से NDPS Act की समीक्षा करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) और NDPS नियमों में गांजे के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधानों में ढील देने की ज़रूरत है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच गांजे सहित भांग पर लगे प्रतिबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने या उनमें ढील देने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, ताकि इसके औषधीय, औद्योगिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और अन्य लाभ मिल सकें।याचिकाकर्ता- ग्रेट लेजिस्लेशन मूवमेंट इंडिया ट्रस्ट ने...

छुट्टी को सही ठहराने के लिए झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट देना गंभीर दुराचार, जिसके लिए नौकरी से निकाला जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी बिना इजाज़त छुट्टी को सही ठहराने के लिए झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट देता है, वह गंभीर दुराचार करता है, जिसके लिए उसे नौकरी से निकाला जा सकता है।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच CAG ऑफिस द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के आदेश को चुनौती दी गई। CAT ने एक सरकारी कर्मचारी को जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने के लिए दी गई नौकरी से निकालने की सज़ा में दखल दिया था।जवाब देने वाले...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'विश्वसनीय जानकारी' के बिना पुलिस द्वारा गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ₹1 लाख का मुआवजा दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया, जिसे 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिना किसी उचित जांच या उसके खिलाफ विश्वसनीय सबूत के गलत तरीके से गिरफ्तार और हिरासत में लिया था।जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्य वीर सिंह की बेंच ने कहा कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों की मनमानी और लापरवाही वाली कार्रवाई से याचिकाकर्ता के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और वह उस कृत्य का एक असहाय शिकार था।संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ता (सुनील कंडू @ सुनील कुमार...

बच्चे पर हमले की अकेली घटना गोवा बाल अधिनियम के तहत 'बाल शोषण' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (3 फरवरी) को अपने रिश्तेदार के बच्चे के सिर पर लोहे की रॉड से मारकर खून निकलने वाली चोट पहुंचाने के आरोप में दोषी ठहराई गई दो महिलाओं को बरी करते हुए कहा कि गोवा बाल अधिनियम, 2003 के तहत बच्चे पर हमले की सिर्फ एक अकेली घटना 'बाल शोषण' का अपराध नहीं हो सकती।गोवा बेंच में बैठे सिंगल-जज जस्टिस श्रीराम शिरसाट ने अनीता और कुंडा नाइक (दोनों सगी बहनें) द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने पणजी की एक चिल्ड्रन स्पेशल कोर्ट के 30 जून, 2016 के फैसले को चुनौती दी, जिसमें...

झारखंड हाईकोर्ट ने 25 साल पुरानी लेक्चरर नियुक्तियों में दखल देने से इनकार किया, लंबे समय से सेवा और समानता का हवाला दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने दो दशक से भी पहले हुई तीन लेक्चरर की नियुक्तियों में दखल देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि लगभग 25 सालों से चली आ रही नियुक्तियों को बदलना अन्याय होगा, खासकर तब जब सक्षम अधिकारियों ने पहले ही एक संभावित और तर्कसंगत दृष्टिकोण पर कार्रवाई कर ली थी।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल जज बेंच तीन लोगों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली और बिहार कॉलेज सर्विस कमीशन, पटना की 14 फरवरी 2000 के पत्र द्वारा जारी सिफारिश को रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, इस आधार पर...

समान काम के लिए समान वेतन अपने आप नहीं मिलता: हाईकोर्ट ने MCD लैब टेक्नीशियन की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत अपने आप लागू नहीं होता। इसे सिर्फ़ नौकरी के पद या काम में समानता के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता, खासकर जब शैक्षिक योग्यता और भर्ती के नियम अलग-अलग हों।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने इस तरह दिल्ली नगर निगम (MCD) में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले लैब टेक्नीशियन के बराबर वेतन की मांग की गई थी।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि...

पूर्व आदेश की अवहेलना कर TET शर्त दोबारा लगाने पर सीनियर अधिकारी अवमानना का दोषी: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सीनियर अधिकारी को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया है।अदालत ने पाया कि अधिकारी ने महिला कर्मचारी की अनुकंपा नियुक्ति के मामले में पहले से स्पष्ट न्यायिक आदेश के बावजूद, शिक्षक पात्रता परीक्षा (PET) की शर्त दोबारा लागू कर जानबूझकर अवहेलना की।जस्टिस प्रणय वर्मा ने अवमानना याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी ने 11 अगस्त, 2023 को पारित हाईकोर्ट के आदेश का गंभीर और जानबूझकर उल्लंघन किया।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता महिला को उसके...

यौन उत्पीड़न पीड़िता का नाम और पता अदालत में दायर रिपोर्टों में न लिखें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता का नाम, पिता का नाम या पता किसी भी स्थिति रिपोर्ट या अदालत में दाखिल दस्तावेज़ में प्रकट न किया जाए।जस्टिस स्वरना कांता शर्मा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से कहा कि वे सभी थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों को इस संबंध में कानून के सख्त पालन हेतु आवश्यक निर्देश पुनः जारी करें।यह निर्देश एक POCSO Act से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट में पीड़िता का नाम उल्लेखित किया गया...

FIR में नाम न होना निर्णायक नहीं, यदि वित्तीय लेन-देन से संलिप्तता साबित हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि जांच में यह सामने आता है कि आरोपी का मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों के साथ वित्तीय लेन-देन रहा है, जिससे उसकी सक्रिय भूमिका और समन्वय सिद्ध होता है, तो केवल इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि उसका नाम FIR में दर्ज नहीं था।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह टिप्पणी गांजा की बड़ी मात्रा में कथित तस्करी से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की।आरोपी की दलीलेंआरोपी ने अदालत के समक्ष यह तर्क दिया कि उसका नाम FIR में नहीं है और उसके पास से किसी...

नाबालिग से सहमति वाला प्रेम संबंध जमानत पर विचार का आधार हो सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO Act से जुड़े एक मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कहा है कि भले ही नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता, लेकिन यदि मामला सहमति वाले प्रेम संबंध का हो और पीड़िता की उम्र 18 वर्ष के क़रीब हो, तो जमानत पर विचार किया जा सकता है।जस्टिस विकास महाजन ने वरुण कुमार सिंह की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला किसी हिंसा, दबाव या क्रूरता का नहीं, बल्कि प्रेम संबंध से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है।मामले का संक्षेपवरुण कुमार सिंह को अगस्त 2023 में...