अगर प्रॉस्पेक्टस में कुछ नहीं कहा गया है तो संस्थानों में मिलाकर पीजी रेजिडेंसी मान्य: दिल्ली हाईकोर्ट ने AIIMS द्वारा टॉप रैंक होल्डर का रिजेक्शन रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) का फैसला रद्द किया, जिसमें डीएम (क्रिटिकल केयर मेडिसिन) कोर्स में एडमिशन के लिए टॉप-रैंक होल्डर की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि जब प्रॉस्पेक्टस में किसी एक संस्थान से ट्रेनिंग अनिवार्य नहीं है तो 1,095 दिनों की पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंसी को संस्थानों में मिलाकर माना जा सकता है।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि AIIMS एडमिशन के आखिरी स्टेज पर कोई अतिरिक्त एलिजिबिलिटी शर्त नहीं लगा सकता, जब सिलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला...

JJ Act के तहत छोटे अपराध के लिए नाबालिग के खिलाफ FIR टिकाऊ नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने केस रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (03 फरवरी) को आरोपी के खिलाफ FIR रद्द की, जिसे अपराध दर्ज होने के समय नाबालिग बताया गया। कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ लगाया गया अपराध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (JJ Act) के तहत एक छोटा अपराध था। इसलिए उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जा सकती थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने IPC की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 323 (जानबूझकर साधारण चोट पहुंचाने की सज़ा), 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 354(B)...

हाईकोर्ट की अवमानना ​​की चेतावनी के बाद झारखंड सरकार ने चार हफ़्तों के अंदर राज्य सूचना आयोग को चालू करने का वादा किया

29 जनवरी, 2026 को झारखंड राज्य ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि राज्य सूचना आयोग, जो अपने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण काम नहीं कर रहा था, उसे चार हफ़्तों के अंदर चालू कर दिया जाएगा।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अविनाश कुमार और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीन कुमार टोप्पो कोर्ट में पेश हुए और आश्वासन दिया कि राज्य आयोग को तय चार हफ़्तों के अंदर...

आपसी सहमति से बने रिश्ते का खराब होना रेप नहीं माना जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IPC की धारा 376 (रेप) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज FIR रद्द की। कोर्ट ने कहा कि एक असफल आपसी सहमति वाला रिश्ता, जो स्वभाव में अंतर के कारण शादी तक नहीं पहुंच पाता, उसे आपराधिक मुकदमा नहीं बनाया जा सकता।जस्टिस आलोक जैन ने कहा,"यह FIR कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग लगती है, क्योंकि यह साफ है कि दोनों पक्ष बालिग थे और आपसी सहमति से रिश्ते में थे। रिश्ते में बाद में आई दरार सिर्फ स्वभाव में अंतर के कारण थी। इसलिए इसे IPC की धारा 376 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।" ...

22 साल से अधिक सेवा के बाद बर्खास्तगी रद्द: एमपी हाइकोर्ट ने कहा, अनियमित नियुक्तियां अवैध नहीं

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने जिला कोर्ट में कार्यरत कई क्लास-3 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया है।हाइकोर्ट ने कहा कि दो दशक से अधिक समय तक सेवा देने के बाद केवल नियुक्ति में कथित अवैधता के आधार पर कर्मचारियों को हटाना कानूनन टिकाऊ नहीं है।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने निर्णय में कहा कि वर्ष 1994–1995 में की गई नियुक्तियां प्रारंभ से ही अवैध या शून्य नहीं थीं। अधिकतम यह कहा जा सकता है कि उनमें कुछ प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएं थीं, जो लंबे समय तक...

NDPS Act के तहत जमानत तय करते समय सह-आरोपी का फरार होना ज़रूरी फैक्टर हो सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत पर विचार करते समय फरार सह-आरोपी की मौजूदगी एक ज़रूरी फैक्टर हो सकती है।जस्टिस सौरभ बनर्जी विदेशी नागरिक द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिस पर 256 ग्राम हेरोइन - जो कि नारकोटिक पदार्थ की कमर्शियल मात्रा है, की बरामदगी से जुड़े एक मामले में आरोप है, जिसमें सह-आरोपी जमानत मिलने के बाद फरार हो गया और अब लापता है।जमानत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सह-आरोपी के फरार होने...

चेक बाउंस मामला: दिल्ली हाइकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को आत्मसमर्पण का आदेश दिया, समझौते के उल्लंघन पर कड़ी फटकार

दिल्ली हाइकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े मामलों में बार-बार अदालत को दिए गए आश्वासनों का पालन न करने पर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल नौरंग यादव के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।हाइकोर्ट ने राजपाल यादव को 4 फरवरी तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने एक्टर के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका व्यवहार निंदनीय है। कोर्ट ने कहा कि बार-बार अवसर दिए जाने और काफी उदारता दिखाए जाने के बावजूद राजपाल यादव शिकायतकर्ता कंपनी एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट...

डिजिटल ठगी के खिलाफ देशव्यापी जन-जागरूकता अभियान की जरूरत: राजस्थान हाइकोर्ट

डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताते हुए राजस्थान हाइकोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, टीवी और रेडियो के माध्यम से देशव्यापी जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि आम लोगों को ऑनलाइन लेन-देन के दौरान सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा सके।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने यह टिप्पणी दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। इन आरोपियों के खिलाफ कई साइबर शिकायतें दर्ज थीं और उनके बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपये का लेन-देन किया गया।मामले में...

दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस जांच पर कड़ी टिप्पणी, कोर्ट ने कहा- आरोपियों के अधिकार रौंद दिए गए

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए पुलिस आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए।अदालत ने सबूत जुटाने और उन्हें साबित करने में गंभीर चूक पाते हुए कहा कि जिस तरीके से मामले के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई, वह निगरानी तंत्र के पूरी तरह विफल होने को दर्शाता है।कड़कड़डूमा कोर्ट के अपर सेशन जज प्रवीण सिंह ने कहा कि जिस ढिठाई और दंडमुक्ति के साथ केस रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया उससे यह साफ कि सीनियर लेवल पर निगरानी व्यवस्था ने काम ही...

पति की अधिक आय का अर्थ पत्नी को अधिक भरण-पोषण नहीं: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने पत्नी द्वारा भरण-पोषण राशि बढ़ाने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल पति की अधिक आय के आधार पर पत्नी को अधिक या निश्चित अनुपात में भरण-पोषण देना कानून का उद्देश्य नहीं है।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण को पति की आय में हिस्सेदारी का साधन नहीं बनाया जा सकता।जस्टिस फरजंद अली ने अपने आदेश में कहा कि कानून यह नहीं कहता कि यदि पति अधिक कमाता है तो पत्नी को अनिवार्य रूप से उसकी आय का आधा या बड़ा हिस्सा दिया जाए। ऐसा करना भरण-पोषण की कार्यवाही को संपत्ति या आय के बंटवारे...

मामूली विरोधाभास और शत्रुतापूर्ण गवाह दोषसिद्धि को प्रभावित नहीं करते: 33 साल पुराने मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने धारा 324 IPC की सज़ा बरकरार रखी

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवाहों के बयान में मामूली विरोधाभास या कुछ अभियोजन गवाहों के शत्रुतापूर्ण हो जाने मात्र से अभियोजन का मामला कमजोर नहीं होता, यदि संपूर्ण साक्ष्य विश्वसनीय और संगत हो।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने यह टिप्पणी धारा 324 भारतीय दंड संहिता (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना) के तहत दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई करते हुए की।अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन के कुछ गवाह शत्रुतापूर्ण हो गए पीड़ित पक्ष के पारिवारिक गवाहों के बयानों में विरोधाभास है तथा...

श्रम कानून फायदेमंद कानून, लिमिटेशन पर बहुत ज़्यादा तकनीकी नज़रिए से बचना चाहिए: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मज़दूरों द्वारा किए गए दावों को लिमिटेशन के बहुत ज़्यादा तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए खासकर जब देरी COVID-19 महामारी और कानूनी जागरूकता की कमी के कारण हुई हो।श्रम कल्याण कानूनों के फायदेमंद स्वभाव पर ज़ोर देते हुए कोर्ट ने मेडिकैप्स लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज की, जिसमें इंदौर की इंडस्ट्रियल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश को चुनौती दी गई थी।यह मामला 22 नवंबर, 2019 को मेडिकैप्स लिमिटेड के औद्योगिक प्रतिष्ठान के बंद होने से जुड़ा है। नियोक्ता...

आम जनता की जान से खिलवाड़: दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो केबल चोरी के आरोपी को ज़मानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो के इंफ्रास्ट्रक्चर से हाई-वोल्टेज केबल चुराने के आरोपी एक व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार किया।कोर्ट ने कहा कि ऐसे काम आम जनता की जान से खिलवाड़ करने जैसा है और इसका पब्लिक सेफ्टी पर गंभीर असर पड़ता है।जस्टिस सौरभ बनर्जी मेट्रो ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली 33 kV पावर केबल की चोरी के मामले में आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। आरोपी पर दिल्ली मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन और मेंटेनेंस) एक्ट और दूसरे आपराधिक कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया।याचिका खारिज करते...

अविवाहित पोती की सीमित संपत्ति पहले से मौजूद अधिकार के आधार पर पूर्ण स्वामित्व में बदल सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पहले से मृत बेटे की अविवाहित नाबालिग बेटी का भरण-पोषण करने का कर्तव्य "पहले से मौजूद अधिकार" हो सकता है, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के तहत उसकी सीमित संपत्ति को पूर्ण स्वामित्व में बदलने में सक्षम है।जस्टिस पुरुशैन्द्र कुमार कौरव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शास्त्रीय हिंदू कानून महिलाओं की सुरक्षा और भरण-पोषण के लिए निरंतर पारिवारिक दायित्व को मान्यता देता है, जो मुख्य अभिभावक की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता है, बल्कि निकटतम रिश्तेदारों...

'सुप्रीम कोर्ट बैन के बाद भी यूपी में बुलडोज़र कार्रवाई जारी': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा— क्या यह सत्ता का गलत इस्तेमाल है?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र से मकान गिराने की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के “बुलडोज़र जस्टिस” फैसले के बाद भी राज्य में दंड के तौर पर मकान तोड़े जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने सवाल उठाया कि क्या किसी अपराध के तुरंत बाद मकान गिरा देना सरकार की शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं है। अदालत ने कहा कि उसके सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जहाँ एफआईआर दर्ज होते ही पहले नोटिस दिए गए और बाद...

PMLA जमानत के लिए नाजुक संतुलन ज़रूरी, गुनाह या बेगुनाही पर आखिरी फैसला नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि PMLA के तहत बरी करने या दोषी ठहराने के आखिरी फैसले और जमानत देने या न देने के आदेश के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि बेल के स्टेज पर कोर्ट को यह पॉजिटिव नतीजा देने की ज़रूरत नहीं है कि आरोपी ने कथित अपराध नहीं किया।कोर्ट ने कहा,"ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय कोर्ट से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह जांचकर्ता द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों का बारीकी से विश्लेषण करके आरोप की खूबियों में गहराई से जाए; कोर्ट को खुद को सिर्फ इस बात...

लॉ ऑन रील्स- हक (2025): आस्था, नारीवाद और हक के लिए लड़ाई

हक (2025) सुपर्ण वर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें यामी गौतम धर (शाजिया बानो के रूप में) और इमरान हाशमी (अब्बास खान के रूप में) मुख्य भूमिकाओं में हैं। अपने अंतिम श्रेय में, फिल्म स्वीकार करती है कि हालांकि निर्माताओं ने कथा को काल्पनिक बनाने के लिए रचनात्मक स्वतंत्रता ली है, लेकिन यह मुख्य रूप से मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985 INSC 97 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से प्रेरित है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिसमें शाह बानो आपराधिक प्रक्रिया संहिता...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खसरा नंबर ठीक करने के लिए याचिका में संशोधन को सही ठहराया, कहा- कार्रवाई के कारण पर कोई असर नहीं पड़ा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वह याचिका खारिज की, जिसमें एक गलत खसरा नंबर को ठीक करने के लिए याचिका में संशोधन की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के सीमित संशोधन से कार्रवाई का कारण नहीं बदलता है और न ही मुकदमे की प्रकृति बदलती है।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की:"अनुमति दिया गया संशोधन, जो केवल संपत्ति के खसरा नंबर में बदलाव तक सीमित है, उसे न तो कार्रवाई का कारण बदलने वाला कहा जा सकता है और न ही मुकदमे की प्रकृति बदलने वाला, क्योंकि प्रतिवादियों को याचिका की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य एसपी विधायक इरफ़ान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही रद्द करने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी (एसपी) के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 (UAPA) के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने BNSS की धारा 528 के तहत उनकी याचिका खारिज की, क्योंकि कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि ट्रायल एडवांस्ड स्टेज पर है और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं।सोलंकी ने 2022 के विधानसभा चुनाव कानपुर नगर के...

'प्राकृतिक संसाधनों की सरेआम लूट और डकैती': हाईकोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन पर चिंता जताई, मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चरखी दादरी जिले के पिछोपा कलां गांव में बड़े पैमाने पर अवैध खनन पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जनहित पर दूरगामी परिणाम होंगे, जो निजी पार्टियों के आपसी विवादों से कहीं ज़्यादा हैं।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर ने ड्रोन सर्वे रिपोर्ट देखते हुए कहा,"जो खुली आंखों से दिख रहा है, वह न सिर्फ परेशान करने वाला है, बल्कि हैरान करने वाला भी है। पहली नज़र में यह एनवायरनमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट में दिए गए पर्यावरण...