अगस्तावेस्टलैंड केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की जेल से रिहाई की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (8 अप्रैल) को अगस्तावेस्टलैंड VVIP चॉपर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका खारिज की। इस याचिका में उन्होंने भारत-UAE प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 17 को चुनौती दी थी जो साल 1999 में हुई थी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को भी सही ठहराया, जिसमें मिशेल की जेल से रिहाई की अर्जी खारिज की गई थी। मिशेल ने यह अर्जी इस आधार पर दी थी कि वह सात साल की अधिकतम सज़ा काट चुके हैं।कोर्ट ने कहा,"हमें इस याचिका में कोई दम नहीं...

'समन जारी करने के चरण में केवल प्रथम दृष्टया मामला होना ज़रूरी': राजस्थान हाईकोर्ट ने दहेज मृत्यु FIR में ससुराल वालों के खिलाफ संज्ञान लेने का आदेश सही ठहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, जिसमें एक महिला के ससुराल वालों के खिलाफ IPC की धारा 498A के तहत संज्ञान लिया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि समन जारी करने के चरण में केवल प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए और दहेज की मांग तथा ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के आरोप उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त थे।स्वीकृत तथ्यों के अनुसार, मृतका ने याचिकाकर्ताओं के बेटे से 08.02.2015 को शादी की थी और 24.03.2015 को उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर...

वकीलों को WhatsApp अकाउंट बैन और डेटा नुकसान की शिकायत: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपीलीय पैनल से संपर्क करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने WhatsApp अकाउंट बैन से जुड़ी याचिकाओं के समूह को निपटाते हुए याचिकाकर्ताओं को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत कानूनी उपाय का लाभ उठाने का निर्देश दिया।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि IT Rules के नियम 3A के तहत शिकायत निवारण का प्रभावी सिस्टम उपलब्ध है, जो शिकायत अपीलीय समिति के समक्ष अपील का प्रावधान करता है।ये याचिकाएं प्रैक्टिस करने वाले वकीलों— दीपक कंसल, डॉ. आदिश सी अग्रवाल और रोहित पांडे ने दायर की थीं,...

CBI से क्लीन चिट मिलने के बावजूद जांच का आदेश देने के लिए लोकपाल को कारण बताने होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट ने DRI अधिकारी के खिलाफ जांच रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द किया, जिसमें Directorate of Revenue Intelligence (DRI) के अधिकारी के खिलाफ CBI जांच का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा फैसला बिना स्पष्ट कारण बताए नहीं लिया जा सकता, खासकर तब जब पिछली जांच में अधिकारी को बेकसूर पाया गया हो।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की डिवीज़न बेंच ने अधिकारी द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार की और लोकपाल के 24 जुलाई, 2025 का आदेश रद्द किया, जहां तक ​​वह उस अधिकारी से संबंधित था।कोर्ट ने कहा,"जब ये सबूत याचिकाकर्ता के पक्ष...

“अपराध वासना का नहीं, प्यार का नतीजा था”: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी को ज़मानत दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO Act के तहत आरोपी को नियमित ज़मानत दी। कोर्ट ने आरोपी और नाबालिग लड़की के बीच स्वीकार किए गए वैवाहिक संबंध और इस तथ्य पर गौर किया कि उनके मिलन से एक बच्चा भी पैदा हुआ है।कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि आरोपी को जेल में लगातार रखने से पीड़ित लड़की को मुश्किल होगी, जिसे अन्यथा बच्चे को अकेले ही पालना पड़ेगा, क्योंकि हालात एक आपसी सहमति वाले रिश्ते की ओर इशारा करते हैं।जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की:“इस कोर्ट को ट्रायल के दौरान ज़मानत मांगने वाले को अनिश्चित काल तक जेल...

'कोई अपराधी इरादा नहीं', पति के खिलाफ सिर्फ़ 'झूठे' केस दर्ज करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी पत्नी को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पत्नी और उसके रिश्तेदारों को उसके पति की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी सिर्फ़ इसलिए नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने वैवाहिक विवाद को लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कराए।कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ केस दर्ज कराने से, भले ही वे झूठे होने का आरोप हो, IPC की धारा 306 के तहत अपराध साबित करने के लिए ज़रूरी 'Mens Rea' (अपराधी इरादा) साबित नहीं होता।समीर जैन की बेंच ने इस तरह पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड में...

डिजिटाइजिंग जस्टिस: भूमि अधिग्रहण संघर्ष को हल करने के लिए एक ब्लॉकचेन ब्लूप्रिंट

भारत में न्यायिक लंबितता की छाया अक्सर भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं से सबसे लंबी होती है। 2026 की शुरुआत तक, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) अकेले सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामलों के एक चौंका देने वाले बैकलॉग की रिपोर्ट करता है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य की प्रतिष्ठित डोमेन की शक्ति पर सिविल विवाद शामिल हैं। ये कानूनी मैराथन आम तौर पर दो धुरी पर टिके रहते हैं: अधिग्रहण का औचित्य और मुआवजे की पर्याप्तता। हालांकि, हमारी अदालतों को डी-क्लोजिंग का रास्ता मुकदमेबाजी की शैलियों की...

सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक 'पितृत्व अवकाश' कानून की मांग एक बड़ा कदम क्यों है?

एक बच्चे के आगमन को अक्सर जीवन के सबसे गहरे मील के पत्थरों में से एक के रूप में वर्णित किया जाता है। हालांकि, भारत में, कानून और सामाजिक मानदंड लंबे समय से इस एकल कथा की ओर केंद्रित रहे हैं कि चाइल्डकेयर लगभग विशेष रूप से मां की जिम्मेदारी है। जबकि हमारे कानूनों ने कामकाजी माताओं के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, पिता की भूमिका हमारे कानूनों में काफी हद तक अदृश्य रही है। यह लंबे समय से चला आ रहा असंतुलन हाल ही में न्यायिक जांच के दायरे में आया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने...

कस्टडी में मौत के मामले में 7 पुलिसवालों पर हत्या का आरोप बरकरार: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'घिनौने' यौन शोषण के आरोपों पर भी किया गौर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (7 अप्रैल) को शहर की एक स्पेशल कोर्ट के लिए रास्ता साफ किया। अब यह कोर्ट मुंबई पुलिस के सात अधिकारियों पर हत्या और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप तय कर सकेगी। इन अधिकारियों के नाम 2014 के एग्नेलो वाल्डारिस की कस्टडी में हुई मौत के मामले में आए थे।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चंदक की डिवीज़न बेंच ने 17 सितंबर, 2022 को स्पेशल POCSO कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को सही ठहराया। इस आदेश में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 302 (हत्या),...

मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के बाद के चरण में भी CrPC की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का निर्देश दे सकते हैं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि एक मजिस्ट्रेट या विशेष अदालत के पास ऐसे मामले में आगे की जांच का निर्देश देने की शक्ति है, जहां की गई जांच में कोई कमी हो या कुछ पहलुओं की ठीक से जांच न की गई हो। ऐसा निर्देश संज्ञान लेने के बाद भी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 173(8) का प्रयोग करते हुए जारी किया जा सकता है।अदालत एक पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जम्मू के स्पेशल जज (भ्रष्टाचार निरोधक) द्वारा पारित...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईरानी मिसाइल हमले में मारे गए भारतीय नाविक के पार्थिव शरीर का DNA टेस्ट कराने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट शिपिंग के डायरेक्टर जनरल को आदेश दिया कि वे उस भारतीय नाविक के पार्थिव शरीर को जिसकी ओमान तट के पास ईरानी मिसाइल हमले में मौत हो गई, मुंबई के कलिना स्थित फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) के डायरेक्टर को सौंप दें, ताकि उसका DNA टेस्ट किया जा सके।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीज़न बेंच ने अधिकारियों को आगे आदेश दिया कि वे FSL कलिना से DNA रिपोर्ट प्राप्त करें और उसकी एक कॉपी दीक्षित सोलंकी के परिवार वालों को सौंप दें। दीक्षित सोलंकी MKD व्योम जहाज के इंजन रूम में...

पत्नी द्वारा झूठे केस दर्ज कराने से पति की गिरफ्तारी, 17 साल की अलगाव की अवधि मानसिक क्रूरता के बराबर: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलाक को सही ठहराया

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की बेंच ने पत्नी द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें उसने पति को दिए गए तलाक के आदेश को चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक मंजूर किया। साथ ही यह भी माना था कि शादी अब ठीक नहीं हो सकती।डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए सबूतों केस शुरू होने से पहले और बाद में पत्नी के बर्ताव, उसके द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्रवाइयों और लगभग 17 साल के लंबे अलगाव की जांच करने के बाद इन निष्कर्षों को सही...

22 साल जेल काटने के बाद उम्रकैदी की रिहाई का आदेश, अपराध की गंभीरता के आधार पर बार-बार इनकार पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 साल से अधिक सजा काट चुके एक उम्रकैदी की समयपूर्व रिहाई का आदेश देते हुए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (एसआरबी) के फैसलों पर कड़ी टिप्पणी की।अदालत ने कहा कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर बार-बार रिहाई से इनकार करना यांत्रिक और मनमाना है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने राजब अली की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। अली को वर्ष 2005 में दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई।अदालत ने पाया कि एसआरबी ने 2016 से लेकर 2024 तक कई बार उसकी रिहाई की अर्जी खारिज की और हर बार...

अनिल अंबानी के मानहानि मुकदमा वापस लेने के आदेश को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उद्योगपति अनिल अंबानी को मानहानि का मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।जस्टिस राजीव कुमार गुप्ता की पीठ ने अनिल अंबानी, लाइव मीडिया एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड और बेनेट कोलमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की गई।बता दें, मामला उस रिपोर्टिंग से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंबानी की कंपनियों ने 41,000 करोड़ रुपये से अधिक का कथित...

MUDA जमीन आवंटन मामले में ED ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा, क्लोजर रिपोर्ट को दी चुनौती

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक के बहुचर्चित MUDA (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया।ED ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा दाखिल 'बी रिपोर्ट' को स्वीकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिससे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार को राहत मिली थी।यह मामला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी, भूमि स्वामी देवराजु और पूर्व मूडा आयुक्त जी.टी. दिनेश कुमार से जुड़ा है।आरोप है कि मुख्यमंत्री की पत्नी को लाभ पहुंचाने के लिए...

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग लॉकअप नहीं, नई व्यवस्था के लिए 25.86 करोड़ का प्रस्ताव: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट को बताया कि फिलहाल राज्य के किसी भी थाने या जेल में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग लॉकअप की व्यवस्था नहीं है। हालांकि, ऐसी सुविधा विकसित करने के लिए करीब 25.86 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।यह जानकारी राज्य सरकार ने एक जनहित याचिका पर दाखिल हलफनामे में दी, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग वार्ड, लॉकअप, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था बनाने की मांग की गई।सरकार की ओर से प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया कि सभी जिलों से आवश्यकताओं और खर्च का आकलन...

न्यायिक अधिकारियों पर हमले से आक्रोश, कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील को निलंबित कर डि-एनरोलमेंट की सिफारिश की

कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मालदा के कालियाचक में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए एक वकील को निलंबित करते हुए उसके डि-एनरोलमेंट (पंजीकरण समाप्त करने) की सिफारिश करने का निर्णय लिया।6 अप्रैल 2026 को आयोजित आपात सामान्य बैठक में एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर 1 अप्रैल की रात हुई घटना की कड़ी निंदा की।बता दें, इस घटना में तीन महिला अधिकारियों सहित सात न्यायिक अधिकारियों को लगभग नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने का आरोप है।एसोसिएशन ने इसे कायरतापूर्ण और जघन्य...

खेल परिसरों का मूल उद्देश्य खेल ही रहे, व्यावसायीकरण सीमित हो: दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बढ़ते व्यावसायीकरण पर सुनवाई के दौरान कहा कि व्यावसायीकरण से पूरी तरह परहेज नहीं है, लेकिन ऐसे परिसरों का मूल उद्देश्य खेल गतिविधियां और खिलाड़ियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना ही होना चाहिए।जस्टिस जस्मीत सिंह ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को खेल परिसर में हो रही व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता का आरोप था कि पिछले एक वर्ष से परिसर में अत्यधिक...

धोखाधड़ी मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ पूर्व विधायक की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी के मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी है।जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा की पीठ ने इस याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। याचिका में भारती ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा को भी चुनौती दी।दोषसिद्धि के बाद हाल ही में भारती को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। दतिया सीट से उनकी सदस्यता समाप्त करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया।मामले के...

नाबालिग को नौकरानी की तरह रखने वाली महिला 'वैध अभिभावक' नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपहरण का दोष निरस्त किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि किसी नाबालिग को अपने घर में नौकरानी के रूप में रखने वाली महिला को उसका “वैध अभिभावक” नहीं माना जा सकता। अदालत ने इसी आधार पर वर्ष 2007 के अपहरण के मामले में दोषसिद्धि रद्द की।जस्टिस चैताली चटर्जी दास की पीठ ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि लड़की को किसी “वैध अभिभावक” की अभिरक्षा से ले जाया गया, जो धारा 363 के तहत अपराध का आवश्यक तत्व है।मामले में नाबालिग लड़की चंदा बीबी के घर रह रही थी। अभियोजन का दावा था...