यूपी पुलिस ने 2024 से 1.08 लाख गुमशुदा लोगों की शिकायतों में से 9% से भी कम पर की कार्रवाई: 'हैरान' हाईकोर्ट ने PIL दर्ज की

उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार के इस कबूलनामे पर कड़ी निराशा जताते हुए कि जनवरी, 2024 और जनवरी, 2026 के बीच लगभग 1,08,300 गुमशुदा लोगों की शिकायतें दर्ज की गईं और इनमें से केवल 9,700 मामलों में ही राज्य पुलिस ने लोगों को ढूंढने के लिए कार्रवाई की, इलाहाबादहाई कोर्ट ने 'राज्य में गुमशुदा व्यक्ति' शीर्षक से एक PIL (जनहित याचिका) दर्ज की।

जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने यह आदेश दिया, जिसमें गुमशुदा लोगों को ढूंढने में अधिकारियों के शुरुआती तौर पर लापरवाह रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई गई।

कोर्ट ने राज्य के निवासियों द्वारा दर्ज की गई गुमशुदगी की शिकायतों पर कार्रवाई करने में अधिकारियों की ओर से "पूरी तरह से गंभीरता की कमी" पर भी ध्यान दिया।

संक्षेप में मामला

बेंच विक्रमा प्रसाद द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका बेटा जुलाई 2024 में राज्य की राजधानी से लापता हो गया था। इससे पहले कोर्ट ने याचिका को संबंधित अधिकारियों के "लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना रवैये का एक क्लासिक उदाहरण" बताया था।

इसके अलावा, 29 जनवरी को डिवीजन बेंच ने पाया कि सरकारी मशीनरी केवल दिसंबर 2025 में, लगभग डेढ़ साल बाद हरकत में आई और गुमशुदगी के मामले में FIR दर्ज की, वह भी हाई कोर्ट के दखल के बाद।

उल्लेखनीय है कि बेंच ने पहले लखनऊ के पुलिस कमिश्नर द्वारा दायर व्यक्तिगत हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया था। इसलिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को ऐसे मामलों को संभालने के लिए राज्य-व्यापी तंत्र के बारे में बताने का निर्देश दिया।

ACS (गृह) द्वारा 29 जनवरी, 2026 को दायर व्यक्तिगत हलफनामे में पुलिस तकनीकी सेवा मुख्यालय के डेटा पर भरोसा किया गया।

कोर्ट ने 22 जनवरी, 2026 के लेटर से संबंधित हिंदी टेक्स्ट को दोबारा पेश किया, जिसका अनुवाद इस प्रकार है:

"CCTNS में उपलब्ध डेटा के अनुसार, 01-01-2024 से 18-01-2026 तक लगभग 1,08,300 लापता व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें से लगभग 9,700 मामलों में संबंधित कमिश्नरेट/जिलों द्वारा व्यक्ति की तलाश के लिए की गई कार्रवाई का विवरण दर्ज किया गया।"

यह देखते हुए कि डेटा चौंकाने वाला है, कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये आंकड़े बताते हैं कि अधिकारी राज्य में दर्ज लापता लोगों की शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, इसमें पूरी तरह से गंभीरता की कमी है।

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि डेटा अधूरा है, लेकिन गृह विभाग के एक सीनियर अधिकारी द्वारा दिए गए हलफनामे में सही डेटा होना चाहिए।

राज्य के अधिकारियों के 'लापरवाह रवैये' पर नाराजगी जताते हुए बेंच ने कहा कि अब इस मामले में बड़े जनहित का सवाल शामिल है।

खास बात यह है कि सुनवाई के दौरान, बेंच ने राज्य के DGP द्वारा जारी सर्कुलर का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि CCTV फुटेज को केवल दो से ढाई महीने तक ही रखा जाए।

कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारी लापता व्यक्ति की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके पास भरोसा करने के लिए कोई CCTV डेटा नहीं होगा, जिससे लापता व्यक्ति को ढूंढना लगभग असंभव हो जाएगा।

इसलिए इन मुद्दों पर एक PIL दर्ज करते हुए मामले को अगली सुनवाई के लिए 5 फरवरी, 2026 को सूचीबद्ध किया गया।

Case title - Vikrama Prasad vs. State of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. and 3 others