महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत एक ही मंदिर के लिए दो अलग-अलग ट्रस्ट पर रजिस्ट्रेशन करना मान्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की योजना के तहत एक ही मंदिर के लिए दो अलग-अलग ट्रस्ट रजिस्टर करना मान्य नहीं है।जस्टिस माधव जे. जामदार की पीठ ने कहा कि यदि एक ही ट्रस्ट की संपत्तियों के संबंध में दो अलग-अलग पब्लिक ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाती है तो पब्लिक ट्रस्ट के प्रशासन में असंख्य समस्याएं होंगी। एक ही संपत्ति वाले एक ही मंदिर के संबंध में दो अलग-अलग और अलग-अलग पब्लिक ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देना उक्त अधिनियम की योजना के तहत नहीं है।इस मामले में पीठ...

'अत्यधिक असुरक्षित युवा, गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं': राजस्थान हाईकोर्ट ने आश्रय गृहों को छोड़ने के बाद CCL की कठिनाइयों पर सुनवाई की

राजस्‍‌थान हाईकोर्ट ने राज्य की निष्क्रियता के कारण सहायता अनुदान प्राप्त न होने से उनके सामने आ रही गंभीर चुनौतियों के बारे में बालिका गृह, अलवर में रहने वाले बच्चों से प्राप्त पत्र का संज्ञान लेते हुए एक स्वप्रेरणा जनहित याचिका दर्ज की, जिसमें कहा गया कि संस्थागत देखभाल से स्वतंत्र जीवन में संक्रमण हर उस बच्चे के लिए एक कमजोर चरण था, जिसने अपना बचपन आश्रय गृहों में बिताया था। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने फैसला सुनाया कि यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक निवेश, जागरूकता और जवाबदेही की...

केरल हाईकोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के सत्यापन की याचिका निस्तारित की, कहा- यह सरकार को तय करना है

केरल हाईकोर्ट ने राज्य में आने वाले प्रवासी श्रमिकों की पहचान, आपराधिक पृष्ठभूमि और अन्य विवरणों को सत्यापित करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका का निपटारा कर दिया।याचिका में आरोप लगाया गया था कि केरल में आने वाले अधिकांश प्रवासी श्रमिकों का आपराधिक इतिहास है और उनके पास फर्जी पहचान पत्र हैं।शुक्रवार (30 मई) को मामले पर विचार करते हुए मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से जानकारी के स्रोत और उस डेटा के बारे में पूछा, जिस पर वह...

यदि लीज डीड में परिणाम दिए गए हैं तो लीज अनुबंध के उल्लंघन में बंधक स्वतः शून्य नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि यदि लीज डीड में परिणाम प्रदान किए गए हैं तो लीज अनुबंध के उल्लंघन में बंधक स्वतः ही शून्य नहीं हो जाता है। जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस एमएम सथाये की खंडपीठ ने पाया कि “यूबीआई के पक्ष में लीज्ड प्लॉट का बंधक बनाने की बीआई की कार्रवाई MIDC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पूर्व सहमति के बिना थी और इस प्रकार लीज डीड के खंड 2(टी) का उल्लंघन है। हालांकि MIDC ने कारण बताओ नोटिस जारी करके लीज डीड के खंड 4 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की मांग की,...

UAPA की धारा 13 के तहत जमानत देने पर वैधानिक रोक नहीं क्योंकि धारा 43-डी(5) के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होते: जेएंके हाईकोर्ट

जम्‍मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए माना कि यूएपीए की धारा 13 के तहत जमानत देने पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि अधिनियम की धारा 43-डी (5) के तहत लगाए गए कड़े प्रतिबंध अध्याय IV और VI के बाहर आने वाले अपराधों पर लागू नहीं होते हैं। जस्टिस संजीव कुमार और ज‌स्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने फैसले में कहा, “.. हालांकि धारा 13 के तहत अपराध धारा 43-डी (5) के दायरे में नहीं आता है, फिर भी, जमानत देने के लिए उठने...

हाईकोर्ट ने मेघालय बॉक्सिंग एसोसिएशन को भविष्य में सेलेक्शन के लिए ओपन ट्रायल आयोजित करने का निर्देश दिया

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में मेघालय बॉक्सिंग एसोसिएशन को भविष्य में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन ट्रायल आयोजित करने के लिए ओपन ट्रायल आयोजित करने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस एच.एस. थांगह्यू एक आर्मी बॉक्सर (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें याचिकाकर्ता को राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन ट्रायल और अन्य बॉक्सिंग स्पर्धाओं में भाग लेने की अनुमति न देने के मेघालय बॉक्सिंग एसोसिएशन (MBA) के कदम की आलोचना की गई थी।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील...

COVID-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई: दिल्ली हाईकोर्ट ने सैंपल कलेक्शन नीति पर केंद्र से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कि अगली COVID-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, केंद्र सरकार से यह जानकारी मांगी कि सैंपल संग्रहण, सैंपल संग्रहण केंद्रों और सैंपल परिवहन के लिए नीति पर क्या निर्णय लिया गया।जस्टिस अनीश दयाल ने 28 मई को पारित आदेश में कहा कि यह मामला अत्यावश्यकता रखता है, क्योंकि "COVID-19 के सक्रिय होने की व्यापक रिपोर्टें समुदाय में सामने आ रही हैं।पीठ ने कहा,“आज की तारीख में स्थिति को देखते हुए यह अपेक्षित है कि उत्तरदाता तत्काल कदम उठाएं ताकि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर...

सरकारी अस्पताल में बाढ़: बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC महाराष्ट्र सरकार से मानसून के दौरान निवारक उपाय करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को शहर में नागरिक-संचालित किंग एडवर्ड मेमोरियल (KEM) अस्पताल में फिर से बाढ़ न आए यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने का आदेश दिया।जस्टिस गौरी गोडसे और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की अवकाशकालीन खंडपीठ ने मुंबई के परेल क्षेत्र में नागरिक-संचालित प्रमुख अस्पताल केईएम अस्पताल में अचानक आई बाढ़ के कारण मेडिकल सुविधाओं के बारे में चिंता जताई, जिसमें मरीजों के टखने तक गहरे पानी में बैठे होने की खबरें थीं।खंडपीठ ने 29 मई के अपने आदेश में...

घातक रेल दुर्घटना के बाद मृतक के पास टिकट न होना मुआवजे के दावे को गलत नहीं ठहरा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया है कि घातक घटना के बाद मृत व्यक्ति को ट्रेन यात्रा टिकट की अनुपस्थिति, मुआवजे के दावे की वैधता को नकार नहीं सकती है।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा कि दावे की वैधता को खारिज नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब यात्रा से पहले टिकट खरीद के विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हों। अदालत ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाले एक परिवार को राहत दी, जिसमें उनके बेटे की मौत के कारण वैधानिक मुआवजे के लिए उनके दावे को खारिज कर दिया गया था। उनका...

आर्थिक अपराधों में जेल अनिवार्य नहीं, गंभीर आरोप न होने पर ज़मानत देने पर रोक नहीं: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि सभी आर्थिक अपराधों में जेल आदर्श नहीं होना चाहिए, खासकर जब आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कर चोरी के एक मामले में राहत दी।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, 'सभी आर्थिक अपराधों को एक समूह में वर्गीकृत करना और उस आधार पर जमानत से इनकार करना उचित नहीं है. जमानत प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करते समय, अपराधों की गंभीरता एक पहलू है जिस पर विचार किया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक मामले में उत्पन्न तथ्यों और परिस्थितियों से गंभीरता को इकट्ठा किया जाना...

स्त्रीधन की वापसी का निर्णय हिंदू विवाह अधिनियम की कार्यवाही में ही होना चाहिए, अलग आवेदन पर नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि पति-पत्नी की संपत्तियों के वितरण, जिसमें 'स्त्रीधन' की वापसी भी शामिल है, उसका निर्धारण हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की कार्यवाही के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए, न कि धारा 27 के तहत अलग से दिए गए आवेदन पर।जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने कहा,'स्त्रीधन' की वापसी एक मुद्दा होना चाहिए, जिसे अधिनियम के तहत चल रही कार्यवाही के ट्रायल में तय किया जाए, न कि धारा 27 के तहत स्वतंत्र रूप से दिए गए आवेदन पर।"फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता-पति को निर्देश...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी-हिंदू शरणार्थी शिविर को ध्वस्त करने के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है कि वह शहर के मजनू का टीला में पाकिस्तानी-हिंदू शरणार्थी शिविर को तब तक न तोड़े और न ही वहां के निवासियों को कोई वैकल्पिक भूमि आवंटित कर दे। जस्टिस धर्मेश शर्मा ने रवि रंजन सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें और इसी तरह के अन्य शरणार्थियों को "विवादित क्षेत्र में कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है"।दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'लैंड फॉर जॉब्स' घोटाले में लालू प्रसाद यादव की ट्रायल स्थगन याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव द्वारा दाखिल याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने 'लैंड फॉर जॉब्स' घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।यह मामला 2 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध है।जस्टिस रवींद्र दुजेडा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यादव की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने CBI की FIR, तीन चार्जशीट्स और...

गैर-योग्य विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक को मजबूर करना बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ग्रेड III शिक्षक (सामाजिक विज्ञान) का तबादला रद्द कर दिया जिनका विषय बदलकर अंग्रेजी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी शिक्षक को ऐसा विषय पढ़ाने के लिए मजबूर किया जाए, जिसमें वह योग्य नहीं है तो उसे विभागीय कार्रवाई जैसे प्रतिकूल नागरिक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस सनीप शाह की खंडपीठ ने यह भी कहा कि शिक्षक का यह तबादला छात्रों को एक योग्य शिक्षक से पढ़ने के अधिकार से वंचित कर देगा, जो संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत उनके शिक्षा के...

S.12 POSH Act | गुजरात हाईकोर्ट ने जांच पूरी होने के बावजूद शिकायतकर्ता को आरोपी के बगल में बैठने से बचाने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी दी

गुजरात हाईकोर्ट ने एक सरकारी महिला कर्मचारी को एक सप्ताह के लिए छुट्टी पर रहने की अनुमति दी है, जिसने POSH अधिनियम के तहत अपने सहकर्मी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने संबंध‌ित प्राधिकरण के समक्ष दिए अपने प्रतिनिधित्व में स्थानांतरण की मांग की है, ताकि उसे यौन उत्पीड़न के आरोपी सहकर्मी के बगल में न बैठना पड़े।महिला को एक हफ्ते की छुट्टी प्रदान करते हुए न्यायालय ने कहा कि POSH अधिनियम की धारा 12 के अनुसार शिकायतकर्ता को अधिनियम के तहत जांच लंबित रहने तक एक सप्ताह की छुट्टी...

न्यायालय को यह देखना चाहिए कि कंपनी अधिनियम की धारा 433(एफ) के तहत कंपनी को बंद करने के लिए वाणिज्यिक जगत के लिए खतरा है या नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि कंपनी अधिनियम (Companies Act) की धारा 433(एफ) के तहत कंपनी को बंद करने के लिए न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि यदि कंपनी अस्तित्व में रहती है तो वह वाणिज्यिक जगत के लिए खतरा है।जस्टिस पंकज भाटिया ने कंपनी को बंद करने का आवेदन खारिज करते हुए कहा,“किसी कंपनी को बंद करने के मामले को इस आधार पर समझने के लिए कि यह न्यायसंगत और समतापूर्ण है, न्यायालय के लिए यह विचार बनाना आवश्यक है कि कंपनी की स्थिति को देखते हुए यदि कंपनी को बंद नहीं किया जाता है तो यह वाणिज्यिक जगत के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि केस में यूट्यूबर अजीत भारती को भेजा समन

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर और टिप्पणीकार अजीत भारती को द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन (TFI Media Pvt. Ltd.) द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया।जस्टिस पुरषेन्द्र कुमार कौरव ने TFI मीडिया द्वारा दायर अंतरिम राहत याचिका पर भी नोटिस जारी किया और भारती से जवाब मांगा।TFI मीडिया का आरोप है कि भारती द्वारा 22 और 23 मार्च को X (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए ट्वीट मानहानिजनक हैं और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। याचिका में इन दोनों ट्वीट्स को हटाने की मांग की गई।TFI मीडिया की ओर से वकील...

दिल्ली हाईकोर्ट ने साप्ताहिक धार्मिक परेड में भाग लेने से इनकार करने वाले ईसाई सेना अधिकारी की बर्खास्तगी बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के एक कमांडिंग अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर कई अवसरों और परामर्श सत्रों के बावजूद, ईसाई धर्म से संबंधित होने के आधार पर रेजिमेंटल साप्ताहिक धार्मिक परेड में भाग लेने से इनकार कर दिया था। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि बर्खास्तगी आदेश से यह स्पष्ट होता है कि अधिकारी धार्मिक परेड में शामिल न होने के अपने निर्णय पर अडिग था और व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए परिसर के...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 1944 का भूमि विनिमय आदेश बरकरार रखा, कहा- निहित अधिकारों को प्रशासनिक जड़ता से समाप्त नहीं किया जा सकता

लंबे समय से चले आ रहे प्रशासनिक निर्णयों और निहित अधिकारों की पवित्रता की रक्षा करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने 1944 के सरकारी आदेश संख्या 60-सी की प्रवर्तनीयता को बरकरार रखा। साथ ही अधिकारियों को उक्त आदेश के तहत भूमि विनिमय के लिए निर्माण की अनुमति की प्रक्रिया करने का निर्देश दिया, बशर्ते कि ऐसी भूमि घने वृक्षारोपण के अंतर्गत न हो और पहलगाम मास्टर प्लान 2032 के तहत अन्यथा अनुमेय हो।सरकारी आदेश 1944 को बरकरार रखते हुए, जिसके तहत सरकार ने पहलगाम में संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए...

अग्रिम जमानत देने पर प्रतिबंध लगाने वाला 'CrPC (UP Amendment) Act 2018' BNSS द्वारा निरस्त: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अधिनियमित होने के साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (यूपी संशोधन) अधिनियम, 2018 (CrPC (UP Amendment) Act 2018) 'निहित रूप से निरस्त' हो गया। इस अधिनियम ने यूपी गैंगस्टर्स अधिनियम, (6 जून, 2019 से प्रभावी), सहित विशिष्ट कानूनों के तहत मामलों में राज्य में अग्रिम जमानत देने पर प्रतिबंध लगाया था।जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने कहा कि जब कोई राज्य समवर्ती सूची में किसी विषय पर कानून में संशोधन करता है। साथ ही संसद बाद में उसी कानून...