हाईकोर्ट ने झारखंड RERA में लंबे समय से रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य को समयसीमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (JHARERA) के चेयरमैन, एडज्यूकेटिंग ऑफिसर और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति की समयसीमा पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने निर्देश में कहा, “झारखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष, न्याय निर्णायक अधिकारी और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा प्रतिवादियों द्वारा सुनवाई की अगली तारीख को पूरक हलफनामे के माध्यम से बताई जाए।”यह घटनाक्रम शशि...

2018 के आश्वासन के बावजूद राज्य में 31 जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष पद खाली: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जो राज्य में जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष पदों के लंबे समय से खाली पड़े होने को लेकर है।यह याचिका एक पत्र के आधार पर दाखिल की गई, जो डॉ. पी. जी. नजपांडे, अध्यक्ष नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को संबोधित किया गया।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,“याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा> उसके बाद वे इस याचिका में उठाए गए...

पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेता प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा द्वारा पहलगाम आतंकी हमले पर की गई हालिया टिप्पणी की SIT (विशेष जांच टीम) से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज की।जस्टिस रंजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस (इसके अध्यक्ष वकील रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से) से कहा कि वह कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपायों जैसे कि FIR दर्ज कराना या आपराधिक शिकायत दाखिल करना अपनाएं।जनहित याचिका में आरोप था कि...

न्यायालय के समय के बाद/छुट्टियों के दिन दायर की गई अत्यावश्यक याचिकाओं को सूचीबद्ध करने से पहले चीफ जस्टिस की मंजूरी की आवश्यकता होती है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (1 मई) को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें न्यायालय की छुट्टियों के दौरान या नियमित न्यायालय समय के बाद दायर किए गए अत्यावश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई।सर्कुलर में दिनेशभाई भगवानभाई बंभानिया एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य में पहले पारित न्यायिक निर्देशों का उल्लेख है।रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी परिपत्र में आगे कहा गया,"मुझे माननीय चीफ जस्टिस द्वारा यह अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया कि न्यायालय की छुट्टियों के दिन या न्यायालय समय के बाद...

राजस्थान समाज में लड़कियों की शिक्षा स्थिति से नाराज हाईकोर्ट, दी यह सलाह

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी बालिका गृह की अधीक्षक को 11 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को बालिका गृह के निकट स्थित किसी भी सरकारी स्कूल में दाखिला देने तथा उसके वयस्क होने तक उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने की अनुमति दी।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने बालिका गृह की अधीक्षक को पीड़िता के स्कूल में दाखिले के दस्तावेजी सबूत के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा उसके वयस्क होने तक जुलाई में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।न्यायालय सरकारी बालिका गृह की अधीक्षक द्वारा लिखे गए तीन पत्रों पर सुनवाई कर...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जांच में हेराफेरी करने के आरोप में बलात्कार के आरोपी हेड कांस्टेबल का तत्काल तबादला करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (Director General) को जांच में हेराफेरी करने के प्रयास में बलात्कार के आरोपी हेड कांस्टेबल का तत्काल तबादला करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने बलात्कार की FIR रद्द करने की कांस्टेबल की याचिका खारिज करते हुए पुलिस अधिकारियों को कांस्टेबल को हिरासत में लेने की छूट भी दी। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के दबाव में ही FIR दर्ज की गई।न्यायालय ने कहा कि पुलिस को FIR दर्ज करने में देरी का कारण "पुलिस द्वारा असहयोग" बताना चाहिए था। हालांकि,...

DV Act की धारा 31 केवल संरक्षण आदेशों के उल्लंघन पर लागू होती है, न कि भरण-पोषण या निवास आदेशों जैसे अन्य आदेशों पर: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act (DV Act)) की धारा 31 केवल संरक्षण आदेशों (महिलाओं को हिंसा के कृत्यों से बचाने के लिए) के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है, न कि भरण-पोषण (वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए), मुआवज़ा (चोटों के लिए मुआवज़ा देने के लिए) या निवास (आश्रय प्रदान करने के लिए) जैसे अन्य आदेशों से।मामले की पृष्ठभूमि:अक्षय ठाकुर (याचिकाकर्ता) ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के अधिनियम, 2005 (DV Act) की धारा 31 के...

अदालतों को आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार की सक्रिय रूप से रक्षा करनी चाहिए, न कि देरी पर विलाप करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अदालतों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार को पहचानें और उसके प्रति सचेत रहें तथा उसे पराजित होने से रोकें, न कि बहुत देर से जागकर विलाप करें कि ऐसा अधिकार पराजित हो गया।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने धोखाधड़ी के मामले में व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि मुकदमे को समाप्त होने में बहुत समय लगेगा।न्यायालय ने कहा कि आरोपी पहले ही एक वर्ष से अधिक न्यायिक हिरासत में रह चुका है तथा उसे 'कारावास' का सामना करना पड़ा है। साथ ही कहा कि उसे...

रंगमहल में हाईकोर्ट शिफ्ट करने के विरोध पर असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से दिया इस्तीफा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को गुहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।गुहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (GHCBA) के गुहाटी से रंगमहल स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का विरोध करने के बाद मुख्यमंत्री का इस्तीफा आया है। GHCBA के अध्यक्ष को 30 अप्रैल को लिखे अपने पत्र में, सीएम ने कहा कि यह उनके संज्ञान में आया है कि "गुहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 18.10.2023 को आयोजित अपनी पूर्ण न्यायालय की बैठक में माननीय गुहाटी हाईकोर्ट की सिफारिश के अनुसार रंगमहल,...

बीमा कंपनी को विशिष्ट विवरण के खुलासे पर जोर देना चाहिए, बाद में छुपाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि बीमा कंपनी चाहती है कि बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए फॉर्म में विशिष्ट विवरण दाखिल किए जाएं, तो उसे पॉलिसी चाहने वाले व्यक्ति से इसका खुलासा करने पर जोर देना चाहिए। एक बार जब पॉलिसी ऐसे तथ्यों का खुलासा किए बिना व्यक्ति को जारी कर दी जाती है और बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम वसूल कर लिया जाता है, तो वह तथ्यों को छिपाने/न बताने के आधार पर अनुबंध को अस्वीकार नहीं कर सकती। जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने कहा,"यदि प्रस्ताव फॉर्म में विशिष्ट...

'किसी के नियंत्रण में नहीं, अपनी ही दुनिया में जीते हैं': दिल्ली हाईकोर्ट ने शरबत जिहाद विवाद पर बाबा रामदेव को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को शरबत-जिहाद विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा कि वह अपनी ही दुनिया में जीते हैं और किसी के नियंत्रण में नहीं हैं।जस्टिस अमित बंसल ने यह टिप्पणी तब की जब उन्हें बताया गया कि रामदेव ने फिर से हमदर्द के रूह अफजा उत्पाद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वाला वीडियो पब्लिश किया है।न्यायालय ने पाया कि रामदेव ने प्रथम दृष्टया अपने पिछले आदेश की अवमानना की, जिसमें योग गुरु को निर्देश दिया गया कि वे भविष्य में कोई भी ऐसा बयान विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट जारी...

हाईकोर्ट ने विश्व भारती के पूर्व कुलपति के खिलाफ दर्ज SC/ST Act मामला रद्द करने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रो. विद्युत चक्रवर्ती और अन्य अधिकारियों के खिलाफ SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत दर्ज मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। इन पर यूनिवर्सिटी की एक बैठक में एक कर्मचारी के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणियां करने का आरोप है।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने अपने निर्णय में कहा,"यूनिवर्सिटी का केंद्रीय सम्मेलन कक्ष जो कि भवन के भीतर स्थित है, एक सार्वजनिक स्थल माना जाएगा। बैठक में सीनियर अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में याचिकाकर्ता नंबर...

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व प्रोफेसर पर हमला करने के आरोपी स्टूडेंट के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व प्रोफेसर पर हमला करने के आरोपी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट के बीच हुए समझौते के आधार पर दर्ज FIR रद्द करने की याचिका खारिज की। कोर्ट ने FIR खारिज करने से इनकार करते हुए कहा कि कथित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और समाज की शांति और सौहार्द को भंग करते हैं।जस्टिस समीर जैन ने अपने आदेश में कहा,"FIR में दर्ज आरोप स्टूडेंट/व्यक्तियों के एक समूह से संबंधित हैं, जिन्होंने किसी कारण से राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक ब्लॉक के गेट को बंद कर दिया। शिकायतकर्ता पूर्व...

'राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग': राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 लाख रुपये से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को उच्च शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति (जिसे पहले राजीव गांधी छात्रवृत्ति के नाम से जाना जाता था) का लाभ E3 श्रेणी में आने वाले किसी भी उम्मीदवार को देने से रोक दिया है, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 25 लाख से अधिक है। अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब उसने पाया कि सरकारी खजाने से "लाखों रुपये" ऐसे उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति के नाम पर दिए गए हैं जिनके माता-पिता अमीर और धनी हैं, जबकि जरूरतमंद, गरीब और विद्वान उम्मीदवार जो अपनी पढ़ाई में...

लाभ लेने के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 साल बाद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में कटौती के नियम को बरकरार रखा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) नियम के नियम 18 की वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें कम्यूटेशन की प्रभावी तिथि से 15 वर्ष बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली का प्रावधान है, इस आधार पर कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं नियम और निर्धारित 15 वर्ष की अवधि से लाभ प्राप्त किया है। न्यायालय को मुख्य रूप से यह निर्धारित करना था कि क्या याचिकाकर्ता, जिन्होंने पेंशन के कम्यूटेशन के माध्यम से 1944 के नियमों का लाभ उठाया था, नियम 18 और पूर्ण पेंशन की बहाली के लिए निर्धारित 15 वर्ष की...

IPC की धारा 307 | आरोप तय करने के लिए इरादा या ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण आवश्यक नहीं, परिस्थितियों से अनुमान लगाया जा सकता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत आरोप तय करने के चरण पर यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त के मृत्यु करने के इरादे या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध किया जाए। इसके बजाय, यदि उपलब्ध साक्ष्यों से इरादा या ज्ञान परिस्थितियों से अनुमानित हो सकता है तो वह पर्याप्त है।जस्टिस विवेक चौधरी ने इस मामले में कहा,“अब सवाल यह उठता है कि इरादे या ज्ञान को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। आरोप तय करने की प्रारंभिक अवस्था में और यहां तक कि मुकदमे के दौरान...

पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा के व्यवसायीकरण के आरोपों पर बिरला एजु-टेक के खिलाफ याचिका खारिज की, कहा- CBSE उप-नियमों के उल्लंघन का कोई ठोस साक्ष्य नहीं

पटना हाईकोर्ट ने बिरला एजु-टेक लिमिटेड पर शिक्षा के व्यवसायीकरण का आरोप लगाते हुए जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के Birla Open Minds के तहत चलने वाले सभी स्कूलों के खिलाफ कोई व्यापक या सामान्य जांच नहीं की जा सकती।जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने अपने आदेश में कहा,"इस न्यायालय का मत है कि Birla Open Minds School के नाम पर चल रहे सभी स्कूलों के खिलाफ कोई भी सामान्य जांच निर्देशित नहीं की जा सकती। हालांकि यदि किसी विशेष साक्ष्य के माध्यम से CBSE के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनाथ बच्चों के कल्याण और उत्थान के लिए उचित नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें सरकारी, गैर-सरकारी सेवा और शैक्षणिक संस्थानों में अनाथ स्टूडेंट्स के लिए आरक्षण शामिल है।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ दिशा एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो रजिस्टर्ड सोसायटी है, जिसका उद्देश्य देश में रहने वाले अनाथ बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।याचिका में कहा गया कि...

17 साल अलग रहने के बाद जोड़े को साथ रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले 17 वर्षों से अलग रह रहे एक जोड़े के विवाह को भंग कर दिया है, यह देखते हुए कि उन्हें एक साथ रहने के लिए मजबूर करना एक कानूनी संबंध द्वारा समर्थित कल्पना होगी और क्रूरता के समान होगी।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुखविंदर कौर ने कहा, '2008 से अलग रह रहे पक्षकारों को अगर साथ रहने के लिए मजबूर किया गया तो यह कानूनी संबंध के जरिए एक काल्पनिक कहानी बन जाएगी और यह पक्षकारों की भावनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान दर्शाएगी। यह अपने आप में पार्टियों के लिए मानसिक क्रूरता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट की अवमानना अधिनियम की परिसीमा संबंधी धारा 20 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 20 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर पाया।धारा 20 के अनुसार,“कोई भी अदालत किसी अवमानना की कार्यवाही उस तिथि के एक वर्ष पश्चात प्रारंभ नहीं कर सकती, जिस तिथि को वह अवमानना की गई थी।”चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उसने धारा 20 को...