नई OBC सूची पर रोक के बावजूद भर्ती जारी रखने को लेकर अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर तत्काळ सुनवाई से इनकार कर दिया। यह याचिका राज्य सरकार द्वारा OBC-A और OBC-B श्रेणियों में भर्ती प्रक्रिया जारी रखने को लेकर दाखिल की गई, जबकि अदालत पहले ही सरकार की उन अधिसूचनाओं पर रोक लगा चुकी है, जिनके आधार पर नई OBC श्रेणियों की पहचान की जा रही थी।सीनियर एडवोकेट बांसुरी स्वराज ने मामले का उल्लेख करते हुए अदालत से निवेदन किया कि इसे इस सप्ताह ही सुना जाए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से अदालत के आदेश की अवहेलना करते...

विदेशी न्यायाधिकरण में केस रिकॉर्ड रखने की अव्यवस्थित प्रणाली पर असम सरकार को फटकार: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने का निर्देश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विदेशी न्यायाधिकरणों (Foreigners Tribunals) के सदस्यों और अधीक्षकों के लिए केस रिकॉर्ड के समुचित रख-रखाव पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने पर विचार करे।यह आदेश जस्टिस कल्याण राय सुराणा और जस्टिस मालस्री नंदी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें नागांव स्थित विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता को विदेशी घोषित किए जाने की राय को चुनौती दी गई थी।कोर्ट ने कहा,"केस नंबर FT 2451/2011 की फाइलें जिस अव्यवस्थित ढंग से रखी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के 'सरासर दुरुपयोग' के लिए पुलिस अधिकारियों को पेश होने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 को व्यक्ति के खिलाफ बार-बार और मनमाने ढंग से लागू करने पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसका कथित तौर पर उसे जेल में रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था।गैंगस्टर एक्ट को 'कानून का सरासर दुरुपयोग' करार देते हुए जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, सीनियर पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को उनके 'कदाचार और लापरवाही' के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का...

ISIS पर आशंका जताने मात्र से IPC की धारा 153 के तहत उकसावे का मामला नहीं बनता: पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को दी राहत

पटना हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के जीतने पर किसी क्षेत्र में ISIS जैसे आतंकी संगठन का आधार बनने की आशंका व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 के तहत 'उकसावे' (Provocative Speech) की श्रेणी में नहीं आता।जस्टिस चंद्र शेखर झा की एकल पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अररिया द्वारा संज्ञान लेकर समन जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया। उन पर IPC की धारा 153 तथा जन प्रतिनिधित्व...

कोर्ट में वर्दी में पेश हों पुलिसकर्मी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साधारण कपड़ों में पहुंचे इंस्पेक्टर को लगाई फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी को कोर्ट की कार्यवाही के दौरान निर्धारित वर्दी के बजाय सामान्य सिविल कपड़ों में पेश होने पर कड़ी आपत्ति जताई।जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस अधिकारियों को न्यायिक कार्यवाही के दौरान अदालत की गरिमा बनाए रखते हुए निर्धारित वर्दी में उपस्थित होना चाहिए।कोर्ट ने टिप्पणी की,"पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायालय के समक्ष निर्धारित वर्दी में उपस्थित हों। किसी पुलिसकर्मी द्वारा कोर्ट में सामान्य नागरिक...

सूरत बलात्कार मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को पिता आसाराम बापू से मिलने के लिए 'मानवीय आधार' पर अस्थायी जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए नारायण साईं को 'मानवीय आधार' पर अपने पिता आसाराम बापू से मिलने के लिए पांच दिन की अस्थायी जमानत दी। ऐसा आसाराम की चिकित्सा स्थिति और इस तथ्य पर विचार करने के बाद किया गया कि पिता और पुत्र व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं मिल पाए थे।आसाराम बापू, जिन्हें राजस्थान में एक अलग बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया और जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, वर्तमान में भी अस्थायी जमानत पर हैं।जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस पीएम रावल...

कैडिला बनाम रोश - मुकदमेबाजी की आशंका मात्र वाद के लिए पर्याप्त कारण नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुकदमेबाजी की आशंका मात्र के आधार पर, बिना किसी ठोस या आसन्न क्षति के, सिविल कानून के तहत वाद नहीं चलाया जा सकता। कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा दायर वाद को खारिज करते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वादी द्वारा मांगी गई राहतें विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41(बी) के तहत वर्जित थीं, और वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत खारिज किए जाने योग्य था।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अभय आहूजा ने कहा कि रोश प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड...

BNSS के तहत भरण-पोषण, 'नाबालिग' शब्द की लुप्ति, एक बड़ा बदलाव

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 125 के अध्याय IX के तहत पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण का प्रावधान किया गया, जिसे सामाजिक कल्याण प्रावधान कहा गया है और यह संबंधित व्यक्तिगत कानूनों के दायरे से बाहर है।'फुजलुनबी बनाम के खादर वली और अन्य' (1980) 4 SCC 125 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर कहा कि उक्त प्रावधान को लागू करने से न्यायालय पर मानवीय दायित्व के विरुद्ध भरण-पोषण या इसके समकक्ष को लागू करने के लिए जानबूझकर धर्मनिरपेक्ष डिजाइन का आरोप लगता है, जो सामाजिक कल्याण...

बिना वजह बैंक अकाउंट को फ्रीज करना चिंता का विषय, व्यापार और व्यक्तियों पर भारी वित्तीय असर: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा यांत्रिक (मैकेनिकल) तरीके से बिना उचित कारण के बैंक अकाउंट को फ्रीज किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की एकल पीठ ने कहा कि यह एक बढ़ती हुई समस्या है, जिससे भारतीय व्यापारिक संस्थाओं और व्यक्तियों को गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अपने बैंक अकाउंट के फ्रीज किए जाने के विरुद्ध पहले आवेदन और फिर पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जो दोनों ही खारिज कर दी...

MP हाईकोर्ट ने खारिज की बच्चे की कस्टडी के लिए दायर ‌पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका; CPC की धारा 13 के तहत वैकल्पिक उपाय सुझाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ में अमेरिका में रहने वाले एक पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया। पिता ने अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी की मांग की थी। जस्टिस आनंद पाठक और ज‌स्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की पीठ ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि क्या विदेशी न्यायालय की ओर से पारित आदेश, जिसमें मां को बच्चे को उसके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, नाबालिग की कस्टडी को गैरकानूनी ठहराएगा।न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास CPC की धारा 13 और 14 के रूप में एक...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- संविधान झुग्गीवासियों का रक्षक, उन्हें सम्मान, सुरक्षा और जीवन के बुनियादी मानकों के साथ जीने का समान अधिकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि भारत का संविधान एक 'जीवंत ढांचा' है, साथ ही कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोगों को संविधान के तहत संरक्षण दिया जाता है। हाईकोर्ट ने विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियमन (DCPR) 2034 के विनियमन 17(3)(डी)(2) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो DCPR 2034 के तहत 'खुले स्थान' के रूप में आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किए गए झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास का प्रावधान करता है।जस्टिस अमित बोरकर और ज‌स्टिस सोमशेखर सुंदरसन...

सहायक आयुक्त मदुरै में वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते: मुरुगन सम्‍मेलन के लिए अनिवार्य पास पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में मुरुगन कॉन्फ्रेंस ऑफ मदुरै के आयोजन में लगाई गई शर्त को संशोधित किया है, जिसके तहत सम्मेलन में आने वाले सभी वाहनों को मदुरै में प्रवेश के लिए पास प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस के राजशेखर की पीठ ने कहा कि सहायक आयुक्त ऐसा कठोर निषेधाज्ञा पारित नहीं कर सकते थे, क्योंकि अधिकारी का पूरे शहर पर नियंत्रण नहीं था। न्यायालय ने यह भी कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं था।न्यायालय ने कहा,“एक बार जब...

अधिकारियों की अनुमति के बिना परिसर का उपयोग होमस्टे या हॉस्टल के रूप में नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि उचित पंजीकरण और अधिकारियों से अनिवार्य अनुमति के बिना आवसीय परिसर को होम स्टे या पेइंग गेस्ट के रूप में संचालित करना अवैध है। ऐसे व्यवसाय को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने मौजूदा मामले में ऐसे परिसर में रहने वाले 8 अतिथियों को एक सप्ताह के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करने की पेशकश की।जस्टिस मौना एम भट्ट ने कहा,“प्रतिवादी निगम के हलफनामे में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए कि परिसर का उपयोग होम स्टे या पीजी हॉस्टल के रूप में करने के लिए संबंधित...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायतकर्मी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द किया; कहा- उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 जून) को एक पंचायतकर्मी के बर्खास्तगी आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, निष्कासन/ बर्खास्तगी आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। याचिकाकर्ता को न तो लिखित बयान दाखिल करने का अवसर दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता को बचाव में लिखित बयान दाखिल करने का अवसर नहीं दिया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का मौका दिया गया (हालांकि कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिनका याचिकाकर्ता की ओर से...

ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध की मांग खारिज, P&H हाईकोर्ट ने कहा-हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम के तहत उपाय मौजूद

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार (20 जून) को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सभी ऑनलाइन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट और डिजिटल माध्यमों को विज्ञापन देने और/या सट्टेबाजी और दांव लगाने की गतिविधियों को बढ़ावा देने से रोकने की मांग की गई थी। याचिका में इन गतिविधियों को सार्वजनिक जुआ अधिनियम का उल्लंघन बताया गया था।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा,"चूंकि याचिका में व्यक्त शिकायतों के निवारण के लिए पर्याप्त वैधानिक ढांचे मौजूद हैं,...

किसी भी विदेशी की बात सुने बिना उसकी आवाजाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती: केरल हाईकोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेशी नागरिकों को विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाले आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।जस्टिस सी. जयचंद्रन ने एक रिट याचिका में फैसला सुनाते हुए तीन नेपाली नागरिकों के खिलाफ विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) द्वारा जारी किए गए आंदोलन प्रतिबंध आदेशों को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि वे याचिकाकर्ताओं को सुने बिना...

मेडिकल कॉलेज की मान्यता से पहले उसमें किया गया शिक्षण कार्य पात्रता के लिए शिक्षण अनुभव में नहीं गिना जा सकता: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने माना कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10ए के तहत किसी मेडिकल कॉलेज की औपचारिक मान्यता या स्थापना से पहले अर्जित शिक्षण अनुभव को वैधानिक भर्ती नियमों के अनुसार सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से वैध नहीं माना जा सकता। खंडपीठ में चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा शामिल थे।क्या है मामला?याचिकाकर्ता ने वर्ष 2000-2001 में MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने जुलाई 2016 में हिमाचल प्रदेश...

राजस्थान हाईकोर्ट ने उस कांस्टेबल को बरी किया, जिसकी निगरानी से दो विचाराधीन कैदी भाग गए थे

राजस्थान हाईकोर्ट ने धारा 223 (IPC) के तहत आरोपित एक पुलिस कांस्टेबल को बरी कर दिया। उन्हें दो विचाराधीन कैदियों के जेल से फरार होने के बाद आरोपित किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, जब एक पुलिस अधिकारी को सुरक्षा के साथ-साथ वायरलेस ऑपरेशन में भाग लेने जैसे दोहरे और एक साथ काम करने की जिम्‍मेदारी सौंपी जाती है तो निगरानी बिना किसी गलती के हो, ऐसी अपेक्षाओं को और मैनपॉवर और बुनियादी ढांचे की व्यावहारिक सीमाओं को दूसरे के आमने-सामने रखकर देखा जाना चाहिए।धारा 223, IPC क्या है?धारा 223, IPC का...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट क्लर्क के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को सही ठहराया, जानकारी देने में देरी पर हुई थी कार्यवाही

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 जून) को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में कार्यरत एग्यीक्यूटेंट क्लर्क के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई बरकरार रखी। यह कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई महत्वपूर्ण जानकारी को समय पर न भेजने के कारण की गई थी।मामला जून 2016 का है, जब याचिकाकर्ता को महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और अन्य संवेदनशील वर्गों से संबंधित अपराधों के मामलों का त्रैमासिक विवरण (1 अप्रैल से 30 जून 2016 तक) हाईकोर्ट को भेजना था। याचिकाकर्ता ने 2 जुलाई 2016 को जानकारी भेज दी थी...

नाबालिग बलात्कार पीड़िता पर नहीं थोपी जा सकती अनचाही' गर्भावस्था: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय लड़की को 29 सप्ताह के गर्भपात की दी अनुमति

यह देखते हुए कि वह बलात्कार पीड़िता को उसके अनचाहे गर्भ को धारण करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में नाबालिग लड़की को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत उसके लगभग 29 सप्ताह के भ्रूण को गिराने की अनुमति दी।जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस सचिन देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि लड़की को गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करके राज्य उसके जीवन का मार्ग निर्धारित करने के अधिकार को छीन रहा है।जजों ने 17 जून को पारित आदेश में कहा,"यह न्यायालय पीड़िता को उसकी...