स्वीकृत पदों पर 15 वर्ष से अधिक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी बिहार पेंशन नियमों के तहत पेंशन के हकदार: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने कहा कि नियमित वेतन वाले स्वीकृत पदों पर 15 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी बिहार पेंशन नियम, 1950 (झारखंड राज्य द्वारा अपनाए गए) के नियम 59 के अंतर्गत पेंशन के हकदार हैं। पृष्ठभूमि तथ्ययाचिकाकर्ताओं को राजस्व प्रभाग, रांची के अंतर्गत विभिन्न स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया गया था, जैसे कि आवधिक किराया संग्राहक, लिपिक और अमीन। उनकी नियुक्तियां कार्यालय आदेशों के माध्यम से की गई थीं। उन्हें विशिष्ट वेतनमान और महंगाई भत्ता प्रदान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया, आरोपी की अंतरिम राहत की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो शुक्रवार, यानी 8 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है। अदालत ने मामले के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की अंतरिम राहत की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा फिल्म के प्रमाणन को मंज़ूरी देने के आदेश के खिलाफ मुख्य याचिका पर नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की...

ब्यास नदी त्रासदी | HP हाईकोर्ट ने कॉलेज ट्रिप में छात्रों की मौत के मामले में टीचर्स के खिलाफ आपराधिक लापरवाही के आरोपों को बरकरार रखा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वीएनआर विज्ञान ज्योति इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलोजी के टीचर्स की ओर से कॉलेज ट्रिप के दरमियान व्यास नदी में कई छात्रों की डूबने से हुई मृत्यु के मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अध्यापकों को पूरी जानकारी थी कि छात्रों की मृत्यु हो सकती है, फिर भी उन्होंने छात्रों को नदी में जाने से नहीं रोका। न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि संकाय सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए और धारा 34 के तहत लापरवाही से...

बेंगलुरु भगदड़ मामला: राज्य सरकार ने न्यायिक जांच रिपोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपी

कर्नाटक सरकार ने इस साल मई में हुई भगदड़ के संबंध में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की प्रतियां गुरुवार को हाईकोर्ट को सौंप दीं।एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने मूल रिपोर्ट की प्रतियां दो खंडों में और सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट का सार भी प्रस्तुत किया। यह घटनाक्रम इवेंट मैनेजमेंट फर्म मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है। इस सप्ताह की...

पंजाब सरकार ने भाखड़ा बांध प्रबंधन द्वारा हरियाणा को कथित अतिरिक्त जल आवंटन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया

पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा हरियाणा को कथित अतिरिक्त जल आवंटन के अप्रैल में लिए गए फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।पंजाब के अटॉर्नी जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने 23 अप्रैल को हुई तकनीकी समिति की बैठक और 30 अप्रैल व 3 मई को हुई बोर्ड बैठक के निर्णयों के विवरण को रद्द करने की मांग की। याचिका में सभी सहयोगी राज्यों की भागीदारी वाली निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से BBMB के एक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के कष्टप्रद मामले में अपील के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की, 2 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को 2 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसे दहेज हत्या के मामले में अदालत द्वारा सम्मानपूर्वक बरी किए जाने के बाद राज्य की अपील में कष्टप्रद आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ा।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने कहा,"हमारा दृढ़ मत है कि बरी होने की स्थिति में यह अपील प्रस्तुत करने के लिए लोक अभियोजक को निर्देश देने से पहले राज्य ने अपनी न्यायिक समझ का प्रयोग नहीं किया। इस तथ्य पर विचार किए बिना कि अभियुक्त, जो एक आपराधिक मामले...

मनोरंजन कर के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मूवी टिकट बुकिंग में कोई फर्क नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट की धारा 2(बी) में जोड़े गए सातवें प्रावधान की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। इस प्रावधान के तहत सिनेमा मालिकों द्वारा ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग के लिए वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को भी मनोरंजन कर के दायरे में शामिल किया गया। अदालत ने कहा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन टिकट बुकिंग से अलग नहीं है। इसे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के प्रविष्टि 62 के तहत कर योग्य माना जा सकता है।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कृपाण धारण करने के लिए समान दिशानिर्देश बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कृपाण धारण करने के लिए समान दिशानिर्देश बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। बता दें कृपाण एक छोटी तलवार या चाकू होता है, जिसके किनारे घुमावदार होते हैं और जिसे सिख खालसा के पाँच विशिष्ट चिन्हों में से एक माना जाता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ बेरी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) और एक महिला एडवोकेट द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस जनहित याचिका में संविधान में निहित सिख धर्म में...

बिहार के मंदिरों की स्वच्छता दक्षिण भारतीय मंदिरों जैसी होनी चाहिए: पटना हाईकोर्ट

दक्षिण भारत के मंदिरों में स्वच्छता के उच्च मानकों का पालन और भक्तों को सुखद अनुभव प्रदान करने की बात कहते हुए, पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में सवाल उठाया कि बिहार के मंदिरों को समान रूप से 'स्वच्छ', 'स्वच्छ' और 'हरित' क्यों नहीं रखा जा सकता। जस्टिस राजीव रॉय की पीठ ने श्री बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर, रामपुर (कुशेश्वरस्थान, दरभंगा) के लिए एक स्थायी समिति के गठन से संबंधित एक मामले में यह टिप्पणी की।अपने 6-पृष्ठ के आदेश में, एकल न्यायाधीश ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को राज्य भर के मंदिरों में...

गलत बयानी के अभाव में राज्य 5 साल बाद कर्मचारियों से ओवरपेड वेतन की वसूली नहीं कर सकता: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा दायर 36 एलपीए को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से पांच वर्षों के बाद अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली नहीं की जा सकती, जब तक कि कर्मचारियों की ओर से कोई गलत बयानी न की गई हो। एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखते हुए, जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा ने कहा, "चूंकि याचिकाकर्ता तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं और जिस राशि की वसूली की जानी है, वह पांच वर्ष से भी अधिक समय पहले उन्हें गलत तरीके से भुगतान की गई राशि से संबंधित है, इसलिए...

S.125 CrPC | तकनीकी विलंब और प्रक्रियागत खामियां अंतरिम भरण-पोषण के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकतीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि तकनीकी‌ विलंब या प्रक्रियात्मक चूक, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी और नाबालिग बच्चे को दिए जाने वाले अंतरिम भरण-पोषण के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि विचाराधीन प्रावधान के तहत अंतरिम भरण-पोषण का उद्देश्य जीवनसाथी और नाबालिग बच्चों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो अन्यथा अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।न्यायालय ने कहा, "यद्यपि उचित अवसर का अधिकार और प्राकृतिक न्याय का पालन आवश्यक है, यह भी उतना ही सत्य है कि...

क्या पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी में भूमिहीन मज़दूरों के पुनर्वास का कोई प्रावधान है? हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पंजाब सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या राज्य की लैंड पूलिंग पॉलिस में शहरी विकास परियोजनाओं से प्रभावित लैंडहीन मज़दूरों के पुनर्वास का कोई प्रावधान शामिल है। राज्य सरकार ने न्यायालय को यह भी सूचित किया कि नीति को स्थगित रखा जाएगा और अगली सुनवाई (7 अगस्त) तक कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।भगवंत मान सरकार द्वारा स्वीकृत पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 का उद्देश्य राज्य भर में नियोजित और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से...

बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश: AJEY फिल्म की सर्टिफिकेशन के लिए योगी आदित्यनाथ की NOC की ज़रूरत नहीं, CBFC केवल आपत्तिजनक सीन बताएं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को निर्देश दिया कि वह फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' के सर्टिफिकेशन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने पर ज़ोर न दे।फिल्म निर्माता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट को बताया गया कि CBFC के सीईओ ने उन्हें योगी आदित्यनाथ से मिलकर NOC लाने को कहा था तभी फिल्म को सर्टिफाई किया जाएगा। साथ ही CBFC अध्यक्ष ने खुद फिल्म निर्माताओं को योगी से मिलने के लिए समय दिलाने की बात कही...

कस्टम्स ने 998 शुद्धता वाले स्वर्ण आभूषणों को बैगेज रूल्स के तहत गलत तरीके से प्रतिबंधित सामान माना: दिल्ली हाईकोर्ट ने यात्री को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला को राहत प्रदान की, जिसके 998 शुद्धता (24 कैरेट के बराबर) वाले सोने के आभूषणों को बैगेज रूल्स 2016 के तहत प्रतिबंधित वस्तु माना गया था और देश लौटने पर सीमा शुल्क विभाग ने उन्हें पूरी तरह से जब्त कर लिया था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा,"व्यक्तिगत सामान और आभूषणों के मामले में, न्यायाधिकरण ने केवल यह माना है कि शुद्धता के कारण, इन्हें व्यक्तिगत आभूषण नहीं माना जा सकता क्योंकि ये प्रतिबंधित वस्तुएं हैं। यह स्थापित कानून...

राज्य प्राधिकारियों द्वारा समय पर निर्णय न लेने से लंबित मामलों की संख्या बढ़ी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक कड़े आदेश में राज्य प्राधिकारियों के लापरवाह कामकाज पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यह आदेश तब आया जब स्थायी अधिवक्ता संबंधित प्राधिकारी से निर्देश न मिलने के कारण न्यायालय की सहायता करने में विफल रहे।जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ शिक्षा विभाग से भुगतान के संबंध में सुनैना नामक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।पिछली सुनवाई (22 जुलाई) में सरकारी वकील को निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया और मामले की सुनवाई 4 अगस्त के लिए निर्धारित की गई। बता...

अभियुक्त के दोषसिद्धि के बाद आत्मसमर्पण न करने पर भी सजा के निलंबन की याचिका सुनवाई योग्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनर्विचार याचिका के साथ दायर की गई सजा के निलंबन की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य है भले ही दोषी ने दोषसिद्धि के बाद आत्मसमर्पण न किया हो।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"दोषसिद्धि के निर्णयों के विरुद्ध आपराधिक पुनर्विचार याचिका (साथ ही सजा के निलंबन के लिए आवेदन आदि) इस हाईकोर्ट के समक्ष विचारणीय है, बशर्ते याचिकाकर्ता अभियुक्त ने आत्मसमर्पण न किया हो या हिरासत में न रहा हो, क्योंकि...

7 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी 16 वर्षीय किशोर पर वयस्क की तरह चलेगा मुकदमा, हाईकोर्ट ने JJB का फैसला बरकरार रखा

16 साल के लड़के द्वारा 7 साल की बच्ची के कथित बलात्कार के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 15 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन में पाया गया कि आरोपी का आईक्यू 92 है और वह अपने कृत्यों के परिणामों से पूरी तरह वाकिफ था, क्योंकि उसने पीड़िता को धमकी दी थी और उसे घटना के बारे में किसी को न बताने के लिए कहा था।न्यायालय ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता अपराध करने के लिए किसी भी मानसिक या शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA को NEET UG के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम सुधारने और शिकायत निवारण प्रणाली बनाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को भविष्य की परीक्षाओं के लिए NEET-UG आयोजित करते समय बायोमेट्रिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्देश को बरकरार रखते हुए एनटीए से तकनीकी मुद्दों के कारण समय की हानि झेलने वाले उम्मीदवारों के मुद्दों को हल करने के लिए एक स्थायी शिकायत निवारण समिति का गठन करने के लिए कहा। हालांकि, बेंच ने NEET UG 2025 करने वाले कुछ उम्मीदवारों की चुनौती को खारिज कर...

तुच्छ अवमानना याचिका और फोरम शॉपिंग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया ₹50,000 जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक वादी पर फोरम शॉपिंग में संलग्न होने और एक नागरिक विवाद में एक योग्य अवमानना याचिका दायर करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।यह विकास एक अवमानना याचिका में आता है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की पानी की आपूर्ति काटकर राजीब कलिता बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की है। राजीब कलिता मामले में, यह माना गया था कि उचित स्वच्छता तक पहुंच को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ...

विदेश में जन्मे भारतीय बच्चों की नागरिकता पर विचार करे केंद्र सरकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से कानूनों की समीक्षा की सिफारिश की

राजस्थान हाईकोर्ट ने विदेश में भारतीय माता-पिता से जन्मे बच्चों की नागरिकता से जुड़ी परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार को इस विषय में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने और आवश्यक संशोधन पर विचार करने की सिफारिश की। कोर्ट ने कहा कि इन बच्चों के कल्याण और सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए लचीले और मजबूत अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की जरूरत है।जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने यह टिप्पणी पांच वर्षीय बच्ची सहर गोगिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय माता-पिता के यहां...