पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महंगी गाड़ियों की खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगाने वाले 'RTI एक्टिविस्ट' के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने RTI एक्टिविस्ट याचिकाकर्ता के आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण मांगा। इस व्यक्ति ने पंजाब सरकार द्वारा महंगी यूटिलिटी गाड़ियों की खरीद में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं।सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने दलील दी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रूल्स, 2010 के तहत जनहित याचिका दाखिल करने से पहले याचिकाकर्ता को अपने परिचय और पृष्ठभूमि का खुलासा करना जरूरी है और रजिस्ट्री को उनके रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार है।चीफ जस्टिस शील नागू और...

आतंकी फंडिंग मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक से NIA की फांसी की सजा की मांग पर जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर उस अपील पर जवाब मांगा, जिसमें एजेंसी ने आतंकी फंडिंग मामले में उनके लिए फांसी की सजा की मांग की।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने मलिक को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को तय की।NIA के विशेष वकील अधिवक्ता अक्षै मलिक ने अदालत को 9 अगस्त, 2024 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें मलिक ने कहा कि वह अपना केस खुद लड़ेंगे।...

गुजरात हाईकोर्ट ने वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से किया इंकार, 'चैरिटी कमिश्नर को डराने-धमकाने' का है आरोप

गुजरात हाईकोर्ट ने एक वकील और एक ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जब राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने चैरिटी कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल उठाकर उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की है, जबकि यह नियुक्ति पहले ही अदालत द्वारा बरकरार रखी जा चुकी है।अदालत ने टिप्पणी की कि यह मामला केवल इस याचिका तक सीमित नहीं है, बल्कि उन स्थितियों से जुड़ा है, जहां किसी विशेष प्रेसीडिंग ऑफिसर के समक्ष पेश होने वाले लोग, उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाकर, उन्हें दबाव में लाने...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता के पिता की टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की याचिका खारिज की, अनिच्छा और अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार का हवाला दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित बलात्कार के बाद अपनी नाबालिग बेटी का टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कराने की पिता की याचिका इस आधार पर खारिज किया कि बेटी गर्भपात कराने के लिए तैयार नहीं थी। न्यायालय ने कहा कि अभिभावकों द्वारा दी गई सहमति गर्भवती पीड़िता की स्वायत्तता और निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकती।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि माता-पिता द्वारा मांगी गई अनुमति देने से न केवल पीड़िता के जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त भ्रूण/अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार का भी...

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर अभयारण्य के पास 'शेर को परेशान' करने के आरोप में पत्रकार के खिलाफ 16 साल पुराना मामला खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की वन सीमा के "बाहर" एक शेर को भोजन करते समय कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज 2009 के मामले को खारिज कर दिया है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि केवल शेर को परेशान करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत परिभाषित शिकार के दायरे में नहीं आता। न्यायालय ने टिप्पणी की कि हालांकि ऐसा आचरण अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन यह असंवेदनशीलता और लापरवाही का संकेत देता है; हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त किए गए...

ओवरलोडिंग के सबूत के बिना वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि खान विभाग द्वारा वाहनों में ओवरलोडिंग के आरोपों के आधार पर कोठपुतली के जिला परिवहन अधिकारी द्वारा वाहनों का वास्तविक वजन किए बिना ही पंजीकरण निलंबित करने के आदेश, जो कि वाहनों का वास्तविक वजन किए बिना ही पारित किए गए थे, टिकने योग्य नहीं हैं।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये आदेश केवल एक धारणा के आधार पर केवल खनन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट पर निर्भर करते हुए और वाहनों का वास्तविक वजन मापे बिना ही पारित किए गए।आगे कहा गया,“वाहनों के रजिस्ट्रेशन...

कूलिंग अवधि और समितियां: धारा 85 बीएनएस सुधार का नया मार्ग

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 (जो आईपीसी की पूर्ववर्ती धारा 498ए के अनुरूप है) विवाहित महिलाओं के साथ उनके ससुराल में पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के मामलों से संबंधित है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, यह आपराधिक कानून में सबसे अधिक मुकदमेबाजी और बहस का विषय बन गया है, और अदालतें इसके सुरक्षात्मक उद्देश्य को कम किए बिना इसके व्यापक दुरुपयोग को रोकने के लिए संघर्ष कर रही हैं। दिल्ली की पांच जिला अदालतों से प्राप्त आरटीआई आंकड़ों के अनुसार, 2021 और 2024 के बीच बीएनएस की...

जस्टिस सुधांशु धूलिया: बहुसंख्यकवादी शोर से अप्रभावित एक विशिष्ट आवाज़

आजकल कई न्यायाधीश बहुसंख्यकवादी विचारधारा के मुद्दों को बार-बार उछालने के लिए प्रवृत्त होते हैं, चाहे वह दृढ़ विश्वास के कारण हो या सत्ताधारियों की कृपा पाने के लिए। सामाजिक पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित करने वाले या बिना किसी कानूनी परीक्षण के लोकलुभावन भावनाओं को बढ़ावा देने वाले निर्णय और टिप्पणियां तेज़ी से बढ़ रही हैं।9 अगस्त को पद छोड़ने वाले जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस प्रवृत्ति को तोड़ा और अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते रहे। एक उल्लेखनीय उदाहरण कर्नाटक हिजाब मामले में उनका फैसला था,...

दोराहे पर सहमति : भारतीय आपराधिक कानून में यौन स्वायत्तता, नाबालिग लड़कियां और सहमति की उम्र

हाल के वर्षों में, भारत के हाईकोर्ट ने कानून और किशोरों, खासकर नाबालिग लड़कियों, जो खुद को राज्य संरक्षण और व्यक्तिगत स्वायत्तता के बीच फंसा हुआ पाती हैं, की वास्तविकताओं के बीच बढ़ते संघर्ष को देखा है। भारत में आपराधिक कानून 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी यौन गतिविधि को, चाहे सहमति हो या न हो, बलात्कार मानते हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 में सहमति की उम्र 16 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के लागू होने के बाद इसे बढ़ाकर 18 वर्ष...

ठेका कर्मचारी को मातृत्व अवकाश न देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत किसी अनुबंधित कर्मचारी को मातृत्व अवकाश नहीं देना उनके रोजगार की प्रकृति के आधार पर भेदभाव होगा और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा जो कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है।जस्टिस अमन चौधरी ने कहा, "मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 और 42 के अनुरूप अधिनियमित गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून का एक लाभकारी हिस्सा है। उनके बीच भेदभाव...

'हथियार लाइसेंस घोटाला मामले में IAS अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर 6 हफ्ते के भीतर फैसला लिया जाएगा': गृह मंत्रालय ने J&K हाईकोर्ट को बताया

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह शस्त्र लाइसेंस घोटाले में कुछ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने पर छह सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय ले सकता है। यह मंजूरी कथित तौर पर बड़े पैमाने पर चल रहे शस्त्र लाइसेंस रैकेट के संबंध में मांगी जा रही है, जिसमें, सीबीआई के अनुसार, 2012 और 2016 के बीच, जब जम्मू-कश्मीर अभी भी एक राज्य था, लाखों बंदूक लाइसेंस अपात्र व्यक्तियों को पैसे के बदले में जारी किए गए थे।चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने अवैध गौहत्या पर चिंता व्यक्त की, राज्य को गौहत्या निवारण अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को मौजूदा कानून, यानी ओडिशा गोहत्या निवारण अधिनियम, 1960 ('1960 अधिनियम') के बावजूद राज्य भर में अवैध गोहत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की। यह अधिनियम किसी भी मौजूदा प्रथा या प्रथा को दरकिनार करते हुए, गोहत्या पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मुरारी श्री रमन की खंडपीठ गौ ज्ञान फाउंडेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निवारक कानून के बावजूद गैर-कानूनी गोहत्या के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया था। अधिनियम के कार्यान्वयन न...

HP हाईकोर्ट ने पुलिस को नाबालिग लड़की सहित युवा मुस्लिम जोड़े की शादी के कारण मिल रही धमकियों के संबंध में सुरक्षा याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सिरमौर के पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारी को 20 वर्षीय याचिकाकर्ता और उसकी 17 वर्षीय पत्नी की सुरक्षा याचिका पर विचार करने और परिवार की अनुमति के बिना विवाह करने के बाद उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का हवाला दिया, जो बिना किसी गैरकानूनी हस्तक्षेप के सहमति से विवाह करने और साथ रहने के व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करता...

भूमि कानून में डिजिटल बदलाव: संघवाद, निजता और पंजीकरण विधेयक, 2025

डिजिटलीकरण के माध्यम से भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाने के प्रयास में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने पंजीकरण विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य 1908 के पुराने पंजीकरण अधिनियम को एक समकालीन, तकनीकी रूप से उन्नत ढांचे से बदलना है जो संपत्ति के दस्तावेज़ों के संपूर्ण डिजिटल पंजीकरण की अनुमति देता है। यह विधेयक ऑनलाइन प्रक्रियाओं, आधार-आधारित प्रमाणीकरण और पंजीकरण प्रमाणपत्रों के डिजिटल जारीकरण को लागू करके दक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता और संपत्ति धोखाधड़ी में कमी का दावा...

क्या BNSS की धारा 482 CrPC की धारा 438 के तहत राज्य की अग्रिम ज़मानत पर लगी पाबंदियों को रद्द कर सकती है? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को भेजा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश में यह प्रश्न एक बड़ी पीठ को सौंप दिया कि क्या धारा 482 BNSS के प्रावधान सीआरपीसी की धारा 438 में राज्य के संशोधन पर प्रभावी होंगे, जिसमें गंभीर अपराधों में राहत प्रदान करने पर प्रतिबंध हैं, विशेष रूप से अग्रिम जमानत के संबंध में BNSS में अपनाए गए अधिक उदार दृष्टिकोण के आलोक में। जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने आईपीसी, पॉक्सो अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम आदि के तहत दर्ज मामलों में गिरफ्तारी की आशंका वाले कुछ आरोपियों द्वारा धारा 482 BNSS के तहत...

आदर्श हिंदू पत्नी परित्याग के बाद भी धर्म के मुताबिक रहती है; मंगलसूत्र और सिंदूर रखती है, क्योंकि विवाह एक अमिट संस्कार है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर एक पति की तलाक की अपील को खारिज करते हुए, हाल ही में पत्नी के आचरण की प्रशंसा करते हुए उसे एक 'आदर्श भारतीय महिला' बताया, जिसने लगभग दो दशकों तक परित्यक्त रहने के बावजूद, एक पत्नी के रूप में अपने धर्म का पालन किया, अपने ससुराल वालों के साथ रहना जारी रखा और अपने वैवाहिक जीवन के प्रतीकों को कभी नहीं त्यागा। न्यायालय ने कहा कि, हिंदू अवधारणा के अनुसार, विवाह "एक पवित्र, शाश्वत और अटूट बंधन" है और "एक आदर्श भारतीय पत्नी, अपने पति द्वारा परित्यक्त होने पर...

Order 6 Rules 17 CPC| अपीलीय स्तर पर प्रस्तावित संशोधन के जरिए याचिका में स्वीकृति के प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अपीलीय स्तर पर याचिकाओं में संशोधन की अनुमति तब नहीं दी जा सकती जब अपीलकर्ता पक्ष देरी के लिए ठोस कारण प्रस्तुत करने में विफल रहता है और सुनवाई के दौरान पूर्व में स्वीकृत संशोधन को लागू नहीं करता है। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि सीपीसी का आदेश VI नियम 17 न्यायालय को कार्यवाही के किसी भी चरण में विवेकाधीन अधिकार प्रदान करता है, जिससे वह किसी भी पक्ष को अपनी याचिकाओं में ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर परिवर्तन या संशोधन करने की...

गुजरात हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई के लिए संशोधित SOP जारी किया, जिसमें प्रतिभागियों के लिए 'प्रतीक्षा कक्ष' की व्यवस्था की गई

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को मामलों की वर्चुअल/हाइब्रिड सुनवाई के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अधिसूचित की, जिससे ऑनलाइन माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होने के इच्छुक सभी प्रतिभागियों के लिए एक "प्रतीक्षा कक्ष" उपलब्ध हो सकेगा। संशोधित SOP में कहा गया है कि प्रतिभागियों को न्यायालय की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप आचरण करना होगा, अनुशासित व्यवहार प्रदर्शित करना होगा और ऑनलाइन कार्यवाही में किसी सभ्य वातावरण वाले स्थान से भाग लेना होगा, न कि किसी वाहन से। इसमें आगे कहा...

MP हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लोकस स्टैंडी मुद्दे के बीच पैरामेडिकल काउंसिल को कॉलेजों के मान्यता रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में जमा करने की अनुमति दी

पैरामेडिकल संस्थानों की मान्यता में कथित अनियमितताओं और अवैधताओं से संबंधित चल रहे मामले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (8 अगस्त) को मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल को विभिन्न कॉलेजों को दी गई मान्यता से संबंधित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में जमा करने की अनुमति दे दी। यह आदेश याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लंबित लोकस स्टैंडी के मुद्दे के मद्देनजर आया है, जिसने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के 16 जुलाई के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें 2025 में काउंसिल द्वारा...

अनुच्छेद 243-ZE | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानगर नियोजन समिति के चुनाव न कराने पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ZE के आदेश के बावजूद महानगर नियोजन समिति के चुनाव न कराने पर उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई।जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए,"राज्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वे महानगर नियोजन समिति के चुनाव कराने के लिए आवश्यक जानकारी/दस्तावेज की आवश्यकता को निर्दिष्ट करते हुए दस दिनों के भीतर प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को एक पत्र जारी करें।...