कर्नल हमला मामला: चंडीगढ़ पुलिस की निष्क्रियता की जांच CBI को सौंपने की याचिका पर हाईकोर्ट ने SIT प्रमुख को तलब किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख को तलब किया। यह SIT उस मामले की जांच के लिए गठित की गई थी, जिसमें मार्च में पंजाब पुलिस द्वारा कर्नल पर कथित रूप से बर्बर हमला किया गया था। यह याचिका निष्पक्ष जांच में विफलता का आरोप लगाते हुए CBI को जांच सौंपने की मांग करते हुए दायर की गई थी।नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में तैनात कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ ने आरोप लगाया कि 13 मार्च की रात को पंजाब पुलिस के चार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों और उनके हथियारबंद अधीनस्थों ने...

न्यायालय कानून में त्रुटियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से सुधारने का आदेश नहीं दे सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय विधायिका को अधिनियमित कानूनों में कथित लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने या विधायी परिवर्तनों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने का निर्देश देने वाली रिट जारी नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि भले ही सीमा शुल्क में किसी परिवर्तन को सुधारात्मक या स्पष्टीकरणात्मक माना जाता हो, ऐसे परिवर्तनों को पूर्वव्यापी प्रभाव देना पूरी तरह से विधायी क्षेत्राधिकार में आता है।जस्टिस एम.एस. सोनक और जितेंद्र जैन की खंडपीठ आरती ड्रग्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें...

हिंदुओं में विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, दो आत्माओं का आध्यात्मिक मिलन, DV Act का दुरुपयोग खतरनाक: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक परिवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत दर्ज मामला खारिज करते हुए कहा कि वैवाहिक कलह आजकल समाज में एक खतरा बन गया है और दो व्यक्तियों के बीच छोटी-छोटी बातों पर झगड़े के कारण हिंदुओं के लिए 'पवित्र' विवाह की अवधारणा को धक्का लग रहा है।जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस महेंद्र नेर्लिकर की खंडपीठ ने महिलाओं द्वारा पति के अधिक से अधिक रिश्तेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के 'प्रवृत्ति' पर ध्यान दिया और कहा कि वैवाहिक कलह के मामलों को 'अलग' नजरिए से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति UPSRTC अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी अधिकारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत गारंटीकृत दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील हों। निगम में कार्यरत एक कर्मचारी, जिसे दिव्यांगता से पीड़ित होने के कारण कोई भी पद देने से मना कर दिया गया था, के मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस अजय भनोट ने कहा, “उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अधिकारी...

"अनियमित सोशल मीडिया के कारण न्यायिक कार्य संवेदनशील हो गए हैं": उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर अनियंत्रित ट्रोलिंग और न्यायपालिका की आलोचना पर चिंता जताई है और कहा है कि विनियमन के अभाव ने इन दिनों न्यायिक कार्यप्रणाली को और अधिक संवेदनशील और अस्थिर बना दिया है। जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और जस्टिस मृगांक शेखर साहू की खंडपीठ ने एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के खिलाफ एक रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की - अमेरिकी न्यायाधीश रिचर्ड ए पॉसनर ने कहा, "न्याय करना कठिन है।" और न्यायाधीश होना भी। आजकल,...

बहू से पति और ससुर की जमानत के लिए पैसे जुटाने को कहना दहेज नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

दहेज हत्या के आरोपी एक महिला के ससुराल वालों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अन्य मामले में ज़मानत के लिए आवेदन करने हेतु कानूनी खर्च के लिए उससे पैसे की मांग करना दहेज नहीं माना जाएगा और इसे "दहेज की अवैध मांग" से संबंधित उत्पीड़न नहीं माना जा सकता, जिसके कारण महिला ने आत्महत्या की। राज्य की अपील में सत्र न्यायालय द्वारा 2013 में दिए गए उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें आरोपियों - ससुर, सास, ननद और देवर (प्रतिवादी संख्या 1 से 4) - को भारतीय दंड संहिता...

संपदा अधिकारियों द्वारा पारित किराया मूल्यांकन आदेश जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत अपील योग्य, रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं: जेएंड के हाईकोर्ट

जम्‍मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने इस कानूनी सिद्धांत को पुष्ट करते हुए कि संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से पहले वैधानिक उपायों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, कहा कि जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1988 की धारा 10 के तहत पारित आदेश उसी अधिनियम की धारा 12 के तहत अपील योग्य हैं। तदनुसार, जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की पीठ ने दो अंतर-न्यायालयीय अपीलों को खारिज कर दिया और पुष्टि की कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र को वैधानिक अपीलीय...

मुरादाबाद मॉब लिंचिंग | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 'तहसीन पूनावाला' निर्देशों के अनुपालन पर बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार को तहसीन एस. पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) मामले में सु्प्रीक कोर्ट द्वारा मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाओं को रोकने और उनका समाधान करने के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों/निर्देशों, विशेष रूप से निर्णय के पैराग्राफ 40.13 से 40.21 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में एक बेहतर प्रति-हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस अवनीश सक्सेना की पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में गोकशी के संदेह में मारे...

सूचीबद्ध मामलों में वकील की गैर-हाजिरी पेशेवर कदाचार के बराबर: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह सूचीबद्ध अधिकांश मामलों में, वह भी कई तारीखों पर, वकीलों के उपस्थित न होने पर आपत्ति जताते हुए उनके आचरण को 'पेशेवर कदाचार' करार दिया, जो न्यायालय के अनुसार 'बेंच हंटिंग' या 'फोरम शॉपिंग' के समान है। जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने एक ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें बार-बार सूचीबद्ध होने [पिछले 7 महीनों में 5 बार] के बावजूद, आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।3 जुलाई को भी, सूची संशोधित होने के बाद मामले की सुनवाई होने के बावजूद, आवेदक के...

अवैध कब्ज़ेदारों को कब्जे के दस्तावेज़ न होने के बावजूद बिजली का अधिकार: कलकत्ता हाईकोर्ट

पोर्ट ब्लेयर स्थित कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने फैसला सुनाया कि सरकारी राजस्व भूमि पर अवैध कब्ज़े वाले व्यक्ति को केवल संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (JERC) विनियम, 2018 के खंड 5.30 में सूचीबद्ध स्वामित्व या कब्जे के दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने के आधार पर बिजली देने से वंचित नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने कहा है कि यह खंड दस्तावेज़ी आवश्यकताओं को रेखांकित करता है लेकिन इसका उपयोग औपचारिक स्वामित्व के बिना भूमि पर कब्ज़ा करने वाले व्यक्तियों के लिए बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं को अवरुद्ध करने के लिए...

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण: वैधानिक प्राधिकार, संवैधानिक सीमाएं और नीतिगत चिंताएं

जून 2025 में, भारत के चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार में मतदाता सूचियों का एक विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया। शहरी प्रवास और दोहराव के मद्देनजर मतदाता सूचियों को परिष्कृत करने के उद्देश्य से किया गया यह संशोधन, "विशेष" और "गहन" पुनरीक्षण की अवधारणाओं को मिलाकर, स्थापित वैधानिक ढांचों से पूरी तरह अलग है, जिनकी न तो अधिनियम में और न ही मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 में परिकल्पना की गई है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि यह लाखों...

2022 में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए 2025 में दायर याचिका BNSS के ज‌रिए शासित होगी, CrPC के जरिए नहीं: सिक्किम हाईकोर्ट

सिक्किम हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत 2025 में दायर एक याचिका की विचारणीयता को बरकरार रखा है। इस याचिका में 13.08.2025 को किए गए कथित अपराधों के लिए 16.08.2022 को दर्ज की गई FIR को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका की विचारणीयता के विरुद्ध मुख्य तर्क यह था कि BNSS, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) को निरस्त करता है, 01.07.2024 को लागू हुआ, और इसलिए यह याचिका तत्कालीन सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर की जानी चाहिए थी।जस्टिस मीनाक्षी मदन...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के कई मतदाता सूचियों में नाम होने पर भी उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने के फैसले पर रोक लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग (SIC) द्वारा जारी उस स्पष्टीकरण पर रोक लगा दी, जिसमें उम्मीदवारों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई, भले ही उनके नाम कई मतदाता सूचियों में हों।न्यायालय ने पाया कि यह स्पष्टीकरण प्रथम दृष्टया, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के स्पष्ट प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 9 की उप-धारा (6) और उप-धारा (7) के विपरीत प्रतीत होता है।बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण नीचे पुन: प्रस्तुत है:"किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र केवल इस...

मुख्य व्यावसायिक स्थल पर गतिविधि न होने का मतलब यह नहीं कि करदाता को जारी किए गए चालान फर्जी हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि करदाता के मुख्य व्यावसायिक स्थल पर कोई गतिविधि नहीं थी, यह नहीं माना जा सकता कि ऐसे करदाता के पक्ष में जारी किए गए चालान फर्जी हैं।याचिकाकर्ता ने CGST Act की धारा 129(3) का तहत दंड आदेश रद्द करने और सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर मोबाइल यूनिट, खतौल, मुजफ्फरनगर द्वारा धारा 129(1)(ए) के तहत जब्त किए गए माल को वापस लेने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्राधिकारी ने यह मानकर धारा 129(1)(बी) के तहत जुर्माना लगाया कि...

करंट अकाउंट से धन की हेराफेरी के लिए बैंक के विरुद्ध वसूली का मुकदमा कॉमर्शियल कोर्ट में सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी बैंकिंग संस्थान द्वारा संचालित ग्राहक के 'करंट अकाउंट' से धन की हेराफेरी या धन की हानि वाणिज्यिक विवाद है। ग्राहक द्वारा बैंक के विरुद्ध वसूली का मुकदमा कॉमर्शियल कोर्ट में सुनवाई योग्य है।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने मेसर्स विश्वास टेक्सटाइल प्रोसेसर्स द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया। याचिकाकर्ता ने कॉमर्शियल कोर्ट द्वारा 30 अगस्त, 2022 को पारित आदेश के विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता का वसूली का मुकदमा उसके...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश को ही लिखित FIR मानने पर बलिया के पुलिस अधीक्षक को फटकार लगाई, स्पष्टीकरण मांगा

इस महीने की शुरुआत में पारित एक कड़े आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि उन्होंने अदालत के पहले के आदेश को ही लिखित FIR मान लिया था।न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त किया कि 29 मई, 2025 के उसके आदेश को सीधे FIR के रूप में दर्ज कर लिया गया, बजाय इसके कि स्थापित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए, जिसके तहत या तो शिकायतकर्ता या कोई नामित अधिकारी सूचना को लिखित रूप में दर्ज करता है और औपचारिक पंजीकरण के लिए पुलिस को प्रस्तुत करता है।न्यायालय ने...

[Section 145 Cr.PC] शांति भंग की आशंका वाली तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ज़मीन कुर्की का आदेश पारित नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 145 के तहत कुपवाड़ा के एडिशनल ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि ज़मीन की कुर्की और तीसरे पक्ष को कब्ज़ा सौंपना वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट को पक्षों को नोटिस जारी करके उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और संतुष्टि दर्ज करने के बाद इन आवश्यकताओं का पालन न करने पर आदेश अस्थिर हो जाता है।अदालत ने कहा,"आलोचना आदेश को पढ़ने से ऐसा प्रतीत...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभियोजन एजेंसियों द्वारा वकीलों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति की निंदा की

कड़े शब्दों में लिखे गए कई आदेशों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उन आरोपों को गंभीरता से लिया, जिनमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने 90 वर्षीय याचिकाकर्ता को धमकाया और अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए दायर लंबित जनहित याचिका (PIL) के संबंध में उसके वकील को धमकाने का प्रयास किया।जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने वकीलों द्वारा अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने के लिए उनकी जांच करने की प्रवृत्ति की निंदा की और चेतावनी दी कि ऐसा आचरण न्यायिक व्यवस्था की नींव पर प्रहार करता है। यदि यह साबित...

नाबालिग से बलात्कार और हत्या के आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट मेडिकल साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चला है कि यह पीड़िता के "हिंसक और बार-बार यौन शोषण" का मामला था।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि प्रथम दृष्टया, फोरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल और दस्तावेजी साक्ष्य सहित सामग्री की ताकत आरोपी को जमानत देने के खिलाफ भारी है। अदालत ने कहा, "इस प्रकार, पिछली चर्चा में बताए गए कारणों के लिए, और आरोपों की...

S.138 NI Act | स्वामित्व साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया जाता है तो शिकायतकर्ता को आदाता नहीं माना जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई शिकायतकर्ता किसी एकल स्वामित्व वाली संस्था का स्वामित्व साबित करने में विफल रहता है तो उसे परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत आदाता या धारक नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद जारी किया गया मात्र अधिकार पत्र ही प्राधिकरण का पर्याप्त प्रमाण नहीं है।जस्टिस राकेश कैंथला:"चूंकि वर्तमान मामले में यह दर्शाने के लिए कोई संतोषजनक सबूत पेश नहीं किया गया कि शिकायतकर्ता शिरगुल फिलिंग स्टेशन का मालिक है, इसलिए निचली अदालत ने...