रद्द की गई JPSC और JSSC परीक्षाओं के ज़रिए नियुक्त कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने पर लगी रोक हाईकोर्ट ने बढ़ाई

PTI के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को उन सरकारी कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने पर लगी रोक बढ़ाई, जिनकी नियुक्तियां झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित कुछ परीक्षाओं के रद्द होने से प्रभावित हुईं।जस्टिस दीपक रोशन उन कर्मचारियों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने परीक्षाओं को रद्द करने और उसके बाद उनकी सेवाएं खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और यह गुरुवार को जारी रहेगी।अंग्रेज़ी में...

AI से बने फर्जी कंटेंट और नकली विज्ञापनों के खिलाफ विजय देवरकोंडा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश जल्द

एक्टर विजय देवरकोंडा ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। जस्टिस विकास महाजन ने गुरुवार को मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा कि वह अभिनेता की अंतरिम रोक की मांग वाली याचिका पर आदेश पारित करेंगे।सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने विजय देवरकोंडा की ओर से पेश होते हुए कहा कि एक्टर फर्जी विज्ञापनों और उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर खुद को उनका एजेंट बताने वाले लोगों से परेशान हैं। उन्होंने ऐसे कंटेंट को हटाने की भी मांग की, जिसमें एक्टर की तस्वीरों और...

विवाह बचाने के लिए पत्नी 14 महीने चुप रही तो देरी से दर्ज FIR काउंटरब्लास्ट नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति और उसके परिजनों के खिलाफ क्रूरता के आरोप में दर्ज FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि FIR दर्ज करने में हुई देरी को मात्र इस आधार पर काउंटरब्लास्ट नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी वैवाहिक जीवन बचाने की उम्मीद में धैर्य रखते हुए चुप रहती है और बाद में ससुराल वालों के व्यवहार में सुधार न होने पर शिकायत दर्ज करती है, तो उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं माना जा सकता।जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा कि यदि पत्नी अपना वैवाहिक जीवन बचाने के उद्देश्य...

पुलिस स्टेशन में मारपीट मामले में CCTV ने कोर्ट को कार्रवाई में मदद की, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में कैमरों की कार्यप्रणाली पर दिए निर्देश

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पुलिस थाने के भीतर मारपीट और प्रताड़ना के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप इसलिए कर सका, क्योंकि घटना का CCTV फुटेज उपलब्ध है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस थानों में CCTV कैमरों का काम करना और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे थाने के भीतर होने वाली घटनाओं की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस बिस्वजीत पालित की डिवीजन बेंच ने कहा कि कोर्ट इस मामले में प्रभावी रूप से हस्तक्षेप केवल...

परवेश वर्मा थप्पड़ कांड: बार-बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने के AAP कार्यकर्ता के आरोप पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस से एक AAP कार्यकर्ता की याचिका पर जवाब मांगा। कार्यकर्ता का आरोप है कि 27 सितंबर को शहर के तिलक नगर में सड़क के निरीक्षण के दौरान दिल्ली के PWD मंत्री परवेश वर्मा और उनके साथियों ने उसके साथ मारपीट की।जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई।अब इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होगी।साहिब सिंह नाम के इस व्यक्ति ने अपनी जान और आज़ादी की सुरक्षा, CCTV और इलेक्ट्रॉनिक...

अश्लील, AI कंटेंट के खिलाफ़ BJP सांसद कंगना रनौत की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया समन

बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस विकास महाजन ने केस में समन जारी किया और एक्ट्रेस की ओर से दायर अंतरिम रोक (इंटेरिम इंजंक्शन) की अर्ज़ी पर भी नोटिस जारी किया।रनौत के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ़ पोस्ट किए गए पोर्नोग्राफ़िक और अश्लील कंटेंट से परेशान हैं।उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ़ AI से बने कंटेंट का भी ज़िक्र किया और कहा कि...

राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: कंपनी डायरेक्टर की निजी संपत्तियों का विवरण केवल निदेशक होने के आधार पर नहीं मांगा जा सकता

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि किसी कंपनी के विरुद्ध धनराशि की वसूली के लिए चल रहे मुकदमे में केवल इस आधार पर कंपनी के निदेशक को अपनी निजी चल-अचल संपत्तियों का पूरा विवरण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह कंपनी का निदेशक है। कंपनी की संपत्ति और उसके निदेशक की व्यक्तिगत संपत्ति अलग-अलग मानी जाती हैं।जस्टिस फरजंद अली ने एम/एस राजलक्ष्मी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एम/एस श्री पॉलीप्लास्ट मामले में 5 अक्टूबर 2026 को यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।मामले में...

स्पष्ट कानूनी रोक न होने पर रेवेन्यू अथॉरिटी का फ़ैसला सिविल केस को नहीं रोकता, न ही 'रेस ज्यूडिकाटा' के तौर पर काम करता है: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि एमपी लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 257 के तहत किसी सिविल केस को सिर्फ़ इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उस मामले पर पहले रेवेन्यू अथॉरिटी ने फ़ैसला किया, खासकर तब जब मामला सिविल अधिकारों के फ़ैसले से जुड़ा हो। [2026 LiveLaw (MP) 407]इस बात पर ज़ोर देते हुए कि रेवेन्यू अथॉरिटी का फ़ैसला बाद में होने वाले सिविल केस में 'रेस ज्यूडिकाटा' (Res Judicata) के तौर पर काम नहीं कर सकता, जस्टिस दीपक खोट की बेंच ने कहा:"इस कोर्ट की सोच यह है कि MPLRC की धारा 257 के तहत कोई साफ़...

जाति-आधारित अपमान 'सार्वजनिक रूप से' नहीं हुआ, चश्मदीद गवाह ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया: SC/ST Act के तहत बरी का फैसला बरकरार

गुजरात हाईकोर्ट ने जाति-सूचक शब्द इस्तेमाल करने और शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने के आरोपी तीन लोगों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने पाया कि चश्मदीद गवाह ने अभियोजन पक्ष के इस दावे का समर्थन नहीं किया कि कथित अपमानजनक शब्द सार्वजनिक रूप से अपमान करने के इरादे से कहे गए थे। [2026 LiveLaw (Guj) 274]आरोप है कि आरोपियों को पता था कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति (चमार समुदाय) से है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर सार्वजनिक रूप से शिकायतकर्ता के खिलाफ जाति-सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो अनुसूचित...

आसाराम को फिर मिलेगी 20 दिन की पैरोल, राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश पालन का दिया निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 अगस्त के उस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, जिसके तहत रेप के दोषी आसाराम को 20 दिन की पैरोल दी गई। कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट द्वारा उसकी इमरजेंसी पैरोल की अर्ज़ी खारिज करने का, इस कोर्ट के आदेश का पालन करने की राज्य की ज़िम्मेदारी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता।जस्टिस नूपुर भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की डिवीज़न बेंच उस अर्ज़ी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दोषी को पैरोल देने वाले आदेश का पालन करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की गई।एडिशनल एडवोकेट...

नेचुरल जस्टिस के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली रिट याचिका वैकल्पिक उपाय के आधार पर शुरुआती चरण में खारिज नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिस रिट याचिका में नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय) के उल्लंघन का खास तौर पर ज़िक्र किया गया हो, उसे केवल इस आधार पर शुरुआती चरण में खारिज नहीं किया जा सकता कि कोई वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध है। इसके लिए पहले काउंटर-एफिडेविट (जवाब-हलफनामा) मंगाना ज़रूरी है और दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर याचिका की जांच होनी चाहिए।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने कहा,"यह निष्कर्ष निकालना कि कोई मामला नेचुरल जस्टिस के अपवाद के दायरे में नहीं आता, अपने आप...

एमपी हाईकोर्ट का आदेश: अगर पिता दोबारा शादी करता है या लिव-इन रिलेशनशिप में जाता है तो बेटी की कस्टडी माँ को सौंपनी होगी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चार साल की बच्ची की कस्टडी उसके पिता को तब तक के लिए दी है, जब तक कि वे दोबारा शादी नहीं कर लेते या लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं चले जाते। [2026 LiveLaw (MP) 408]यह देखते हुए कि बच्ची की माँ (पत्नी) किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है और अपने पति के पास वापस नहीं लौटना चाहती, चीफ जस्टिस अल्पेश वाई. कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने पिता को कस्टडी देना सही समझा।हालांकि, पति के दोबारा शादी करने की संभावना को देखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया: "अगर याचिकाकर्ता दोबारा शादी...

राम रहीम के खिलाफ 'साजिश' का आरोप लगाने वाले विज्ञापनों को लेकर 'द हिंदू' और 'दैनिक भास्कर' के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​मामला शुरू

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'द हिंदू' और 'दैनिक भास्कर' में छपे "डेरा सच्चा सौदा क्या है? (तथ्य बनाम कल्पना)" शीर्षक वाले पहले पन्ने के विज्ञापन पर आपराधिक अवमानना ​​का स्वतः संज्ञान लिया।इसने डेरा सच्चा सौदा और दोनों अखबारों के प्रकाशकों और प्रधान संपादकों को नोटिस जारी किया।यह मामला जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज और जस्टिस रविंदर मलिक के सामने सूचीबद्ध किया गया था और अब इसे 25 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।सवाल में आया विज्ञापन दोनों अखबारों के 12 सितंबर 2026 के संस्करणों के पहले पन्ने पर...

'हम आर्टिकल 21 के दौर में जी रहे हैं': झारखंड हाईकोर्ट ने बरी होने के बाद भी महिला को हिरासत में रखने पर सवाल उठाए

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की आज़ादी को कानून के अधिकार के बिना छीना नहीं जा सकता और एक आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद एक महिला को हिरासत में रखे जाने पर सवाल उठाए।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की डिवीज़न बेंच संविधान के आर्टिकल 226 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में रीना देवी को कोर्ट के सामने पेश करने की मांग की गई ताकि उनकी हिरासत की कानूनी वैधता और उसे जारी रखने की न्यायिक समीक्षा की जा सके।यह याचिका जेल में बंद कैदियों से जुड़े...

'सिर्फ़ सिग्नेचर में अंतर से OMR के साथ छेड़छाड़ साबित नहीं होती': पटना हाईकोर्ट ने NEET उम्मीदवारों की याचिकाएं खारिज कीं

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार के एडमिट कार्ड और OMR आंसर शीट पर मौजूद सिग्नेचर में सिर्फ़ अंतर होने से यह साबित नहीं होता कि OMR शीट के साथ छेड़छाड़ की गई या उसे बदल दिया गया। ऐसा तब और भी लागू होता है, जब परीक्षा अथॉरिटी ओरिजिनल OMR रिकॉर्ड पेश करती है और हेरफेर का कोई ठोस सबूत नहीं होता।जस्टिस हरीश कुमार की सिंगल जज बेंच संविधान के आर्टिकल 226 के तहत NEET-UG 2026 उम्मीदवारों की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा रखे गए मार्क्स और OMR आंसर शीट को...

'रेप पीड़िता के शरीर पर संघर्ष या विरोध के निशान न होना, उसकी बात पर अविश्वास करने का आधार नहीं': झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता के शरीर पर संघर्ष या विरोध के निशान न होने को अकेले ही उसकी गवाही पर अविश्वास करने का आधार नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब पीड़िता नाबालिग हो और मेडिकल सबूत घटना की पुष्टि करते हों।जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने उन अपीलकर्ताओं की अपील पर सुनवाई की, जिन्होंने IPC की धारा 376(D) और POCSO Act, 2012 की धारा 4, 8 और 12 के तहत अपनी सज़ा को चुनौती दी थी।अपीलकर्ताओं को सिमडेगा के एडिशनल सेशन जज-I-कम-स्पेशल जज (POCSO) ने स्पेशल...

WhatsApp अकाउंट ब्लॉक करने के खिलाफ बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें उनके WhatsApp अकाउंट को ब्लॉक करने को चुनौती दी गई।जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने केंद्र सरकार के वकील को इस मामले में निर्देश लेने के लिए समय दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया कि वह याचिका की एक कॉपी Meta Inc. (जो WhatsApp की मालिक और ऑपरेटर है) के वकील को भेजे।इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर, 2026 को होगी।याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता कई सालों से WhatsApp का...

'विरोध करने वाले छात्र एंटी-नेशनल नहीं, सरकार को उनका भरोसा फिर से जीतना चाहिए': पुणे MPSC विरोध पर बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (7 अक्टूबर) को कहा, "पुणे राज्य का एजुकेशन हब है और पढ़ाई के लिए इस शहर में आने वाले छात्र अपनी पढ़ाई में सचमुच दिलचस्पी रखते हैं। वे अपनी मांगों के लिए सड़कों पर नहीं उतरना चाहते, लेकिन अगर वे विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी कुछ गंभीर शिकायतें हैं। ऐसे छात्रों को देश-विरोधी नहीं कहा जा सकता।"कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह सिस्टम में छात्रों का भरोसा फिर से कायम करने के लिए सही कदम उठाए। चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन...

POCSO Case: आरोपी की कम उम्र और नाबालिग से प्रेम संबंध जमानत के लिए राहतकारी पहलू, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि POCSO Act के मामले में आरोपी और नाबालिग पीड़िता की कम उम्र, दोनों के बीच लंबे समय से रहा अंतरंग एवं प्रेम संबंध तथा घटना से पहले पीड़िता के आचरण जैसे पहलू जमानत पर विचार करते समय राहतकारी परिस्थितियां हो सकते हैं।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने यह टिप्पणी 14 वर्षीय लड़की से यौन अपराध के आरोपी 20 वर्षीय युवक को जमानत देते हुए की। कोर्ट ने कहा कि आरोपी और पीड़िता दोनों की कम उम्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से दोनों के बीच कई महीनों से अंतरंग और...

जमानत का दुरुपयोग न होने पर भी अवैध जमानत रद्द हो सकती है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी आरोपी को दी गई जमानत कानून के विपरीत या अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करके दी गई है, तो बाद में आरोपी द्वारा जमानत का दुरुपयोग न किए जाने के बावजूद जमानत रद्द की जा सकती है।जस्टिस एम.ए. चौधरी ने यह फैसला 24 किलोग्राम से अधिक गांजे की कथित बरामदगी के मामले में दिया। पुलवामा की विशेष एनडीपीएस अदालत ने आरोपी शबीर अहमद डार को जमानत दी थी, जिसे जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।NDPS कानून की धारा 37 महत्वपूर्णकोर्ट ने कहा कि...