आदेश 47 नियम 1 सीपीसी | जब रिकॉर्ड में त्रुटि स्पष्ट हो तो पूरे साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता के बिना रिव्यू की अनुमति है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि रिव्यू तभी स्वीकार्य है, जब रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट हो, त्रुटि का पता लगाने के लिए तर्क और संपूर्ण साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन की लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करना अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के समान होगा। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की पीठ ने सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 के दायरे की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि रिकॉर्ड में कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट है तो निर्णय की रिव्यू की जा सकती है। न्यायालय ने कहा,...

हाईकोर्ट का RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG Kar मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।घोष को कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ कॉलेज परिसर में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में CBI ने गिरफ्तार किया।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने घोष को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया।उल्लेखनीय है कि RG Kar तब से चर्चा में हैं, जब से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रात की ड्यूटी के दौरान परिसर में बेरहमी से बलात्कार और हत्या की गई...

हाईकोर्ट ने ED की शिकायत की सुनवाई योग्यता के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (12 नवंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर कथित शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशक (ED) द्वारा दायर की गई शिकायत की सुनवाई योग्यता को चुनौती दी।उन्होंने ED की शिकायत पर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज करने वाले 17 सितंबर को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले में ED से जवाब मांगा।केजरीवाल की ओर से पेश...

राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS आरोपी के साथ यात्रा करने वाली महिला को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में NDPS Act के तहत आरोपित महिला को जमानत दी, जब वह उस कार में मुख्य आरोपी के साथ बैठी पाई गई, जिसमें से 77 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया।जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर विचार किया कि उसके पास प्रतिबंधित पदार्थ का कोई विशेष और सचेत कब्जा नहीं था। वह केवल मुख्य आरोपी के साथ कार में थी, जबकि उसे कार में प्रतिबंधित पदार्थ की मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आरोप पत्र में कहीं भी यह नहीं...

अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा वचन दिया गया तो अवमानना ​​के लिए उत्तरदायी नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायालय की अवमानना ​​के लिए लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारी के निर्देश के बाद राज्य के वकील द्वारा दिया गया वचन वचन देने के लिए अधिकृत नहीं था।नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए कानूनगो की परीक्षा आयोजित करने के निर्देश की मांग करने वाला मामला दायर किया गया था। हालांकि निरीक्षक, निदेशक भूमि अभिलेख के निर्देश के बाद राज्य के वकील द्वारा दिए गए वचन के मद्देनजर इसका निपटारा कर दिया गया कि यह परीक्षा दो महीने के भीतर आयोजित की जाएगी। न्यायालय के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संशोधन याचिका दायर करने में अस्पष्ट देरी के लिए राज्य को फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संशोधन याचिका दायर करने में 174 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य द्वारा दायर देरी माफ करने की याचिका पर विचार करते समय राज्य को कुछ छूट दी जानी चाहिए, लेकिन इसे इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि परिसीमा अधिनियम निरर्थक हो जाए।जस्टिस सुमीत गोयल, किशोर न्याय बोर्ड (JJB) द्वारा पारित बरी आदेश के खिलाफ संशोधन दायर करने में 173 दिनों की देरी को माफ करने की मांग करने वाली यूटी चंडीगढ़ की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।न्यायालय ने औचित्य पर विचार करते हुए...

अभियोजन पक्ष का मामला 'उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए', केवल 'साबित हो सकता है' नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'दंगा' मामले में 6 लोगों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

2008 में झांसी के बबीना जिले में दंगा करने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोपी 6 लोगों को बरी करने का फैसला बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष का मामला 'उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए' और केवल 'साबित हो सकता है' नहीं।जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह-I की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियुक्त के पक्ष में ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के फैसले को पलटने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा...

RTI Act | सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा निजता का हनन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा उम्मीदवारों की निजता का हनन नहीं होगा। ऐसा खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत स्वीकार्य है।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने लोक सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा पारित आदेशों और उसके बाद प्रथम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों से संबंधित जानकारी का...

पीड़ित को BNSS प्रावधान के अनुपालन में जांच की प्रगति से अवगत कराया जाए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने DGP को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को निर्देश जारी किए कि वे जांच अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(3) (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 173(3)) के ईमानदारी से अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"BNSS की धारा 193(3) CrPC की धारा 173(2) का विकसित संस्करण है, क्योंकि इसमें उप-खंड (3)(ii) के माध्यम से एक विशिष्ट प्रावधान किया गया, जो पुलिस को 90 दिनों...

14 अक्टूबर, 2022 से पहले खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक बाद की छूट अधिसूचना का हवाला देते हुए कर वापसी की मांग नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि 14 अक्टूबर, 2022 से पहले खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक एकमुश्त कर के भुगतान से छूट देने वाली बाद की अधिसूचना का हवाला देते हुए कर वापसी की मांग नहीं कर सकते।याचिकाकर्ता ने 13 अक्टूबर, 2022 को खरीदे गए अपने हाइब्रिड वाहन के संबंध में भुगतान किए गए एकमुश्त कर की वापसी की मांग की थी।उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 की अधिसूचना की तारीख यानी 14 अक्टूबर, 2022 से खरीदे और रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर छूट प्रदान करने वाली राज्य...

1984 Anti-Sikh Riots: Congress नेता जगदीश टाइटलर ने हत्या के मामले में ट्रायल पर रोक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

कांग्रेस (Congress) नेता जगदीश टाइटलर ने सोमवार (11 नवंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान तीन व्यक्तियों की हत्या से संबंधित मामले में उनके खिलाफ चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।टाइटलर ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ हत्या के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका के लंबित रहने तक निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की, लेकिन कोई औपचारिक रोक आदेश पारित नहीं किया गया।...

बार-बार स्थगन मांगकर उसे परेशान किया: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभियुक्त के अभियोक्ता से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के अधिकार को प्रतिबंधित करने वाला आदेश बरकरार रखा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने अभियुक्त के क्रॉस एग्जामिनेशन करने के अधिकार को प्रतिबंधित करने के ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें अभियोक्ता से जिरह करने के साथ ही यह भी कहा कि व्यक्ति ने महिला से जिरह के लिए लगातार स्थगन मांगकर उसे "परेशान करने का हर संभव प्रयास किया।ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि स्थगन केवल स्थगन के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय को उन कठिनाइयों को ध्यान में रखना चाहिए जिनका सामना गवाहों को करना पड़ सकता है। जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की...

धारा 148 के तहत अग्रिम जमा की शर्त NI Act का उपयोग अपराधी के अपील के अधिकार को खतरे में डालने के लिए नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि धारा 148 के तहत अग्रिम जमा की शर्त निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 148 उस स्थिति में नहीं लगाई जानी चाहिए, जहां जुर्माने की 20% राशि जमा करने की शर्त धारा 138 के तहत दोषी व्यक्ति के अपील के अधिकार से वंचित करने के समान होगी।धारा 148 NI Act में प्रावधान है कि चेक अनादर के दोषी द्वारा की गई अपील में अपीलीय न्यायालय अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे की न्यूनतम 20% राशि जमा करने का आदेश दे सकता है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ सत्र...

ANI मानहानि मामला: दिल्ली HC ने सहमति आदेश के बाद Wikipedia की अपील बंद कर दी, ANI पेज को 'संपादित' करने वाले उपयोगकर्ताओं को समन देने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को विकीमीडिया फाउंडेशन की एकल पीठ के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील को बंद कर दिया, जिसमें उसे एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) के विकिपीडिया पेज को संपादित करने वाले तीन व्यक्तियों के सब्सक्राइबर विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया।यह तब था जब दोनों पक्षों ने एक सहमति आदेश में प्रवेश किया और मामले को हल किया। चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश कानून के अनुसार विकिपीडिया के खिलाफ एएनआई के मानहानि के मुकदमे पर आगे बढ़ने के लिए...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को दी जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की अंतरिम जमानत को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।जस्टिस निजामूदीन जमादार की सिंगल जज बेंच, जिन्होंने पहले गोयल को अंतरिम जमानत दी थी, ने इसे पूर्ण बना दिया। 6 मई को कोर्ट ने गोयल को उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी थी। 31 जुलाई को कोर्ट ने अंतरिम जमानत को दो महीने के लिए बढ़ा दिया था। गोयल को ईडी ने 1 सितंबर, 2023 को जेट एयरवेज से संबंधित 538.62 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में...

राज्य निर्वाचन आयोग लंबित चुनाव रद्द नहीं कर सकता, किसी भी अनियमितता का फैसला केवल ट्रिब्यूनल द्वारा किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग लंबित चुनावों को रद्द नहीं कर सकता है और चुनाव प्रक्रिया की प्रगति के दौरान कथित अनियमितताओं पर केवल ट्रिब्यूनल द्वारा ही फैसला किया जा सकता है।पंजाब चुनाव आयोग द्वारा पंजाब के फिरोजपुर जिले के चक हराज गांव के लिए पंचायत चुनाव रद्द करने के आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की गई। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "राज्य चुनाव आयोग ने 1994 के अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत क्रमशः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र को ग्रहण...

NIA Act| हाईकोर्ट व्याख्या का दायरा नहीं बढ़ा सकते, अनुमत सीमा से अधिक देरी को माफ कर सकते हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हाईकोर्ट को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत स्वीकार्य सीमा से परे अपील दायर करने में देरी को माफ करने का अधिकार नहीं था। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, आदेश या निर्णय की तारीख के 30 दिनों के भीतर अपील की जानी चाहिए। यह धारा उच्च न्यायालयों को 30 दिनों की समाप्ति के बाद भी अपील पर विचार करने की अनुमति देती है, लेकिन 90 दिनों से अधिक नहीं, यदि वह संतुष्ट है कि देरी के लिए पर्याप्त कारण था।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी शिवागनानम की खंडपीठ ने कहा...

किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस की गोली से हुई मौत की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक प्रदर्शनकारी की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर हरियाणा और पंजाब सरकारों का रुख पूछा था, जिसे कथित तौर पर खनौरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हरियाणा पुलिस ने गोली मार दी थी।मृतक शुभकरण सिंह ने 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा सीमा पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने वाले कानून की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। यह आरोप लगाते हुए कि हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से उसकी जान चली...

DUSU Election: दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 नवंबर को या उससे पहले मतों की गिनती की अनुमति दी, बशर्ते उम्मीदवारों द्वारा सभी विरूपण साफ कर दिए जाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों की मतगणना की प्रक्रिया 26 नवंबर या उससे पहले शुरू करने का निर्देश दिया, बशर्ते कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा विरूपित किए गए सभी स्थलों को एक सप्ताह के भीतर साफ कर दिया जाए और फिर से पेंट किया जाए।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना DU के उम्मीदवारों और वर्तमान छात्रों की जिम्मेदारी है कि अगले बैच को अच्छी और स्वच्छ स्थिति में विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उपयोग...

जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग के मूल्यांकन के तरीकों की यूपीएससी से तुलना न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर: जम्‍मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में इस बात पर जोर दिया कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तुलना में जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेके पीएससी) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस्तेमाल की जाने वाली मूल्यांकन विधियों की प्रभावशीलता का निर्धारण करने का कार्य विशेषज्ञों के लिए बेहतर हो सकता है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस संजय धर की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों और न्यायाधिकरणों में इस तरह के आकलन करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है, उन्होंने जोर...