भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रशासन पत्र जारी करने की कार्यवाही में किरायेदार को पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 278 की कार्यवाही के संबंध में सीपीसी के आदेश 1 नियम X के तहत किरायेदार को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। अधिनियम की धारा 278 अनिवार्य रूप से किसी संपत्ति के संबंध में प्रशासन का पत्र जारी करने से संबंधित है, यदि मालिक की कानूनी वसीयत के बिना मृत्यु हो जाती है। जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिनियम की धारा 278 की कार्यवाही में उदयपुर मिनरल डेवलपमेंट, सिंडिकेट...

केरल हाईकोर्ट कहा- रेलवे "बल्क वेस्ट जनरेटर", उसे रेलवे ट्रैक और साइडिंग को साफ करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे को 'बल्क वेस्ट जनरेटर' के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि पटरियों पर पाया जाने वाला अधिकांश कचरा ट्रेनों से आता है। न्यायालय ने कहा कि रेलवे का कर्तव्य है कि वह पटरियों पर कचरे के निपटान को रोके। न्यायालय ने कहा कि पटरियों पर फेंका गया कचरा जल निकायों में बह जाता है जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। हालांकि स्टेशनों के पास कचरे का उचित प्रबंधन किया जाता है, लेकिन पटरियों के किनारे से कचरे को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाते हैं। न्यायालय ने कहा कि...

मेडिकल पेशेवरों को एमटीपी मामलों में कानूनी नतीजों के डर के बिना विशेषज्ञ राय देनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (एमटीपी) के मामलों में, मेडिकल बोर्ड में चिकित्सा पेशेवरों को कानूनी नतीजों के डर के बिना अपनी विशेषज्ञ राय देनी चाहिए। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि चिकित्सा पेशेवरों को ऐसे संवेदनशील मामलों में सर्वोत्तम संभव चिकित्सा मार्गदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। न्यायालय ने कहा, "अदालत को विदा होने से पहले इस बात पर जोर देना चाहिए कि गर्भावस्था की समाप्ति के ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड की राय न्यायालयों को न्यायसंगत आदेश पर...

नाबालिग के सर्वोत्तम हित की जांच करना न्यायालय का कर्तव्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'बूढ़े व्यक्ति से शादी करने से इनकार करने वाली नाबालिग को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को एक नाबालिग लड़की को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिसे उसके पिता ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से शादी करने से इनकार करने पर कथित तौर पर घर से निकाल दिया था। जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, "याचिकाकर्ता संख्या 2 नाबालिग है और उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह माता-पिता के रूप में नाबालिग के हित में क्या सर्वोत्तम है, इसकी जांच करे और प्रतिवादी संख्या 2 को खुशप्रीत सिंह के मामले [खुशप्रीत सिंह और अन्य...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राइट्स इश्यू पर NCLT के फैसले तक बायजू के शेयर आवंटन पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एजुटेक कंपनी बायजू, एमडी बायजू रवींद्रना और मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को NCLT के समक्ष लंबित कार्यवाही का फैसला होने तक शेयरों का आवंटन करने से रोक दिया।बायजू के निवेशकों ने कंपनी को दूसरा राइट्स इश्यू शुरू करने से रोकने के लिए NCLT का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। न्यायाधिकरण ने अपने अंतरिम आदेश में कंपनी को शेयर आवंटित करने से रोक दिया था। अंतरिम आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई, जिसने एनसीएलटी...

'ऑर्डर शीट किसी और ने लिखी, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सिर्फ हस्ताक्षर किए': झारखंड हाईकोर्ट ने लापरवाही से जारी वारंट को खारिज किया

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत गिरफ्तारी वारंट और उद्घोषणा के लिए यंत्रवत् आदेश पारित करने के लिए फटकार लगाई। अभिलेखों की जांच करने के बाद, हाईकोर्ट ने पाया कि गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट के लिए आदेश-पत्र "किसी और" द्वारा लिखा गया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने "बिना सोचे-समझे यंत्रवत् हस्ताक्षर कर दिए।" अदालत ने कहा कि अभिलेखों से मजिस्ट्रेट की संतुष्टि नहीं दिखती कि याचिकाकर्ता गिरफ्तारी से बच रहा था। अदालत ने पाया कि आदेश बिना...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेस्ला के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले को मध्यस्थता लिए भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुग्राम स्थित कंपनी, टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके अमेरिकी समकक्ष के खिलाफ एलन मस्क के स्वामित्व वाली टेस्ला इंक द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया है।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने चार जुलाई को पारित एक आदेश में कहा, ''दोनों पक्षों की सहमति से मामला दिल्ली हाईकोर्ट के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र को भेजा जाता है, जिसे वरिष्ठ मध्यस्थ के पास भेजा जाता है। अदालत ने दोनों पक्षों को 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता और सुलह...

मृतक कर्मचारी की पत्नी मृत्यु की तिथि से ही मुआवजे की हकदार, चाहे आवेदन किसी भी कारण से किया गया हो: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने एक रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि मृतक कर्मचारी की पत्नी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से ही मुआवजे की हकदार है, चाहे मुआवजे के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो या नहीं।मामले की पृष्ठभूमिमृतक कर्मचारी BCCL द्वारा रोपवे डिवीजन में टिंडल के रूप में कार्यरत था। कर्मचारी की पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी। उसकी सहमति से कर्मचारी ने अपनी दूसरी पत्नी से विवाह किया, जिससे उसे एक बेटी और दो बेटे हुए। कर्मचारी की 27 जनवरी, 2007 को सेवा के दौरान मृत्यु हो...

जांच अधिकारी से असहमत होने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कारण दर्ज करना होगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस डी. भरत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी के विरुद्ध जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होने के लिए अपने कारण दर्ज करने होंगे।मामले की पृष्ठभूमिकर्मचारी को 21.04.2017 को आरोप ज्ञापन जारी किया गया। उस पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में तीन व्यक्तियों से 17,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप लगाया गया। कर्मचारी ने अपने स्पष्टीकरण में आरोपों से इनकार किया।मौखिक जांच...

कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मृत्यु संदर्भ मामले में विभाजित फैसला सुनाया, एक जज ने बरी करने का आदेश दिया, जबकि दूसरे ने सजा कम कर दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मृत्यु संदर्भ मामले में विभाजित फैसला सुनाया है। जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने विभाजित फैसला सुनाया, जिसके तहत जस्टिस सौमेन सेन ने आरोपी की मृत्युदंड की सजा को 30 वर्ष कारावास में बदलने का आदेश दिया, जबकि जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया। अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम के समक्ष आवश्यक कार्यभार के लिए एक अन्य पीठ के समक्ष रखा जाएगा।आरोपी को बरी करने का आदेश देते हुए जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने कहा,"इस न्यायालय को ऐसा...

BNS बेयर एक्ट बार लाइब्रेरी को उपलब्ध कराएं: उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्थगन लिए रखी शर्त

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कुछ पक्षों को इस शर्त पर स्थगन दिया कि उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) के बेयर एक्ट की प्रति बार लाइब्रेरी को उपलब्ध करानी होगी।डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही कुछ आपराधिक पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। ऐसे ही मामले में बुलाए जाने के बावजूद विपक्षी पक्ष यानी 'बालासोर सदर सब डिविजनल हाउसिंग बिल्डिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, बालासोर की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।न्यायाधीश ने विपक्षी पक्ष को अंतिम अवसर प्रदान किया तथा अल्टीमेटम दिया कि यदि वह अगली तिथि पर उपस्थित...

लोक अदालत पक्षकारों की गैर-हाजिरी के आधार पर मामला खारिज नहीं कर सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि लोक अदालत के पास पक्षकारों की गैर-हाजिरी के आधार पर मामला खारिज करने का अधिकार नहीं है।न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(5) पर प्रकाश डाला, जिसके अनुसार जहां पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं होने के कारण लोक अदालत कोई निर्णय देने में सक्षम नहीं है तो मामले का रिकॉर्ड लोक अदालत द्वारा न्यायालय को वापस किया जाना चाहिए।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका मामला अधिनियम के तहत लोक अदालत के समक्ष...

चौंकाने वाला, एकदम मनमाना: रिटायर कर्मचारी को पदावनत करने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर 2 लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे अजीब और चौंकाने वाला पाते हुए हरियाणा सरकार पर अपने कर्मचारी को लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) के पद से रिटायर होने के बाद टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए कहने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।राज्य ने उसे रिटायरमेंट के बाद चौकीदार के पद पर पदावनत कर दिया क्योंकि वह अनिवार्य परीक्षा पास करने में विफल रहा।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह ने कहा,"प्रतिवादियों की कार्रवाई बिल्कुल मनमानी और चौंकाने वाली है, जिसमें चीफ इंजीनियर रैंक के अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के पति को निर्देश दिया...

पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधान परिषद से राम बली सिंह की अयोग्यता बरकरार रखी

पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता राम बली सिंह को बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराया जाना बरकरार रखा।बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के तहत याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने के लिए थी, जिन्हें विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया, जबकि याचिकाकर्ता की पार्टी उस समय सरकार का हिस्सा थी।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अध्यक्ष के आदेश में प्रक्रियागत अनियमितताएं हैं, जो बिहार विधान परिषद (दल-बदल के...

124 मामलों में जांच की स्थिति वर्षों से अज्ञात: हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस की निष्क्रियता पर चिंता जताई, 2015 से सिरसा जिले के एसपी की सूची मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कई वर्षों से लंबित आपराधिक मामलों में जांच की निगरानी में सिरसा जिले में तैनात हरियाणा के पुलिस अधीक्षकों की निष्क्रियता पर चिंता जताई।जस्टिस एनएस शेखावत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए कहा,“इस न्यायालय के पास यह मानने के कारण हैं कि जिला सिरसा में विभिन्न मामलों में की गई विभिन्न जांचों की निगरानी वर्ष 2015 से जिला सिरसा में तैनात पुलिस अधीक्षकों द्वारा ठीक से नहीं की गई।"इसमें उन दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी गई,...

'उड़ी जब जब जुल्फें' गाने का 'बिना लाइसेंस' इस्तेमाल करने पर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर

सारेगामा इंडिया लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर इमामी लिमिटेड को अपने उत्पाद "इमामी केश किंग एंटी हेयरफॉल शैंपू" के विज्ञापन के लिए कथित तौर पर बिना लाइसेंस के "उड़ी जब जब जुल्फें" गाने का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने मुकदमे में समन जारी किया और मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाली सारेगामा की अर्जी पर नोटिस जारी किया। सारेगामा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल जैन ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को सोलह साल की पूरी कॉपीराइट अवधि के लिए...

आधार कार्ड का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं, इसे गैर-नागरिकों को भी दिया जा सकता है: UIDAI ने हाईकोर्ट में बताया

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि आधार कार्ड दिए जाने का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है। यहां तक ​​कि गैर-निवासियों को भी, जो वैध रूप से देश में प्रवेश कर चुके हैं, आवेदन करने पर आधार कार्ड दिए जा सकते हैं।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष ये दलीलें दी गईं, जो पश्चिम बंगाल में कई आधार कार्डों को अचानक निष्क्रिय और पुनः सक्रिय किए जाने को चुनौती देने वाली 'एनआरसी के खिलाफ संयुक्त मंच' की याचिका पर सुनवाई कर रहे...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर SIT से जवाब मांगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन पर दो मामलों में बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।SIT प्रज्वल के खिलाफ दर्ज तीन मामलों की जांच कर रही है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। SIT ने गुरुवार (30 मई) को तड़के जर्मनी से आने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रज्वल को गिरफ्तार...

पत्रकार रजत शर्मा ने ट्वीट हटाने के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए एक्स और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

सीनियर पत्रकार रजत शर्मा ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर आरोप लगाया कि एक्स, पूर्व में ट्विटर, और कांग्रेस नेता रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने उनके खिलाफ पोस्ट किए गए अपमानजनक ट्वीट को हटाने के निर्देश देने वाले आदेश का उल्लंघन किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने शर्मा द्वारा मानहानि के मुकदमे में दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया और एक्स और कांग्रेस नेताओं से जवाब मांगा।कांग्रेस नेताओं द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद मानहानि का मुकदमा दायर किया गया कि रजत शर्मा...

चुनाव लड़ने की इच्छा दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए असाधारण परिस्थिति नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व विधायक सुनील केदार की याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 153 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक घोटाले के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील केदार की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि सिर्फ इसलिए कि वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, यह अपने आप में "यांत्रिक रूप से दोषसिद्धि को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है"।नागपुर पीठ की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप चुनाव लड़ने से केवल अयोग्य ठहराना दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए एक असाधारण परिस्थिति नहीं है। अदालत ने...