दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर भुवन बाम की अनधिकृत तस्वीरें हटाने का आदेश दिया, प्रारंभिक स्तर पर 'पर्सनैलिटी राइट्स' पर टिप्पणी से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जॉन डो आदेश पारित करते हुए यूट्यूबर और एक्टर भुवन बाम की उन तस्वीरों को हटाने या उनका प्रसारण बंद करने का निर्देश दिया, जिनका विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा उनकी अनुमति के बिना उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, अदालत ने मामले की पहली ही सुनवाई में भुवन बाम के 'पर्सनैलिटी राइट्स' को लेकर कोई प्रारंभिक निष्कर्ष देने से इनकार किया।जस्टिस ज्योति सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक स्तर पर पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर निष्कर्ष देना कठिन है। अदालत ने कहा कि वह अनधिकृत...

Autonomous Medical PG Admission Rules | इन-सर्विस डॉक्टरों को ग्रामीण सेवा के लिए बॉन्ड देने की आवश्यकता नहीं : मध्य प्रदेश हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत (इन-सर्विस) डॉक्टरों को मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पूरा करने के बाद ग्रामीण सेवा के लिए बॉन्ड भरने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि मध्य प्रदेश स्वायत्त मेडिकल एवं दंत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 का नियम 11 इन-सर्विस डॉक्टरों पर लागू नहीं होता।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने यह टिप्पणी डॉ. दीपाली बैरवा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिकाकर्ता ने भोपाल के...

संविदात्मक और नियमित नियुक्तियों के लिए अलग-अलग आयु सीमा असंवैधानिक : राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक ही पद के लिए संविदात्मक और नियमित नियुक्तियों में अलग-अलग न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करना असंवैधानिक है। हाइकोर्ट ने राजस्थान संविदात्मक भर्ती से सिविल पद नियम, 2022 के नियम 6 को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है।डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने पाया कि 2022 के नियमों के तहत संविदात्मक नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई, जबकि उसी पद पर नियमित भर्ती के लिए...

'निराशाजनक': पूर्व सुप्रीम कोर्ट जजों ने उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत न देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आलोचना की, जिसमें दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया।जहां जस्टिस लोकुर ने कहा कि वह ज़मानत न मिलने से "दुखी" हैं, वहीं जस्टिस धूलिया ने कहा कि यह फैसला "निराशाजनक" है। वे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा होस्ट किए गए एक टॉक शो में हिस्सा ले रहे थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खालिद का प्रतिनिधित्व किया। इस चर्चा में सीनियर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नायलॉन मांझे के खतरे के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की 'अधूरे' एक्शन पर फटकार लगाई, कई निर्देश जारी किए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को नायलॉन मांझे की अवैध बिक्री के खिलाफ गंभीर और सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर कड़ी फटकार लगाई, जो अभी भी एक खतरा बना हुआ, क्योंकि इसकी बिक्री पर 'स्पष्ट प्रतिबंध' के बावजूद, यह आसानी से उपलब्ध है और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे नागरिकों और यहां तक ​​कि पक्षियों को भी नुकसान हो रहा है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस हितेन वेनेगांवकर की डिवीजन बेंच ने कहा कि नायलॉन मांझे के खतरे के खिलाफ राज्य की कार्रवाई 'अधूरी' है और अपने...

सरकारी और पहचाने गए प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए EWS इनकम लिमिट बढ़ाकर ₹5 लाख की गई: सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार का फैसला रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें सरकारी अस्पतालों और रियायती ज़मीन पर बने प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) की इनकम लिमिट को 2.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना कर दिया गया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीज़न बेंच ने निर्देश दिया कि इस फैसले का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि योग्य लोग इसका फायदा उठा सकें।कोर्ट 2017 में डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं के बाद शुरू की गई एक स्वतः...

सिविल जज मुस्लिम शादी खत्म करने का आदेश नहीं दे सकते, फैमिली कोर्ट ही सक्षम फोरम: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि सिविल जज के पास तलाक के रूप में मुस्लिम शादी को खत्म करने को प्रमाणित करने और तलाक का घोषणात्मक आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और सक्षम कोर्ट फैमिली कोर्ट या फैमिली कोर्ट न होने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कe एक आदेश बरकरार रखा, जिसने अपीलीय कोर्ट – सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा पारित आदेश खारिज कर दिया, जिसने एक वैवाहिक मुकदमे में एक व्यक्ति को तलाक के रूप में घोषणात्मक राहत दी और लिखित तलाक की पुष्टि के लिए एक...

अनिल अंबानी के खिलाफ 'धोखाधड़ी' वर्गीकरण की कार्यवाही पर रोक को बैंक ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए यह मुश्किल खड़ी कर सकता है, तीन बैंक - बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और IDBI बैंक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सिंगल-जज के आदेश को चुनौती दी। इस जज ने रिलायंस ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन के खिलाफ तीनों बैंकों द्वारा शुरू की गई धोखाधड़ी वर्गीकरण की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्हें बैंकों द्वारा इस्तेमाल किए गए फोरेंसिक ऑडिट में पहली नज़र में 'गंभीर कमियां' मिली थीं।तीनों बैंकों की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस...

वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार | कोर्ट वकीलों को क्लाइंट के निर्देश पर फाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स का सोर्स बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी वकील को क्लाइंट द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट का सोर्स बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह विशेषाधिकार प्राप्त बातचीत के दायरे में आता है, जब तक कि धोखाधड़ी का कोई प्रथम दृष्टया न्यायिक निष्कर्ष न हो।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि जब कोई क्लाइंट कानूनी बचाव के लिए अपने वकील को कोई डॉक्यूमेंट देता है तो डॉक्यूमेंट के ओरिजिन से जुड़ा ऐसा काम प्रोफेशनल गोपनीयता का हिस्सा होता है।कोर्ट ने कहा,"कोर्ट में फाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स की मुख्य जिम्मेदारी पार्टी...

जमानत आदेश में कोई यात्रा प्रतिबंध नहीं: हाईकोर्ट ने डांसर सपना चौधरी को पासपोर्ट NOC देने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने पिछले हफ्ते ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें लोकप्रिय एक्ट्रेस-डांसर और स्टेज परफॉर्मर सपना चौधरी को उनके पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) देने से इनकार कर दिया गया।CrPC की धारा 482 के तहत दायर उनकी याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने ट्रायल कोर्ट को उन्हें रिन्यूअल के लिए NOC जारी करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा कि चौधरी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले में बेल ऑर्डर में देश छोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया...

क्या भाषण को एक आतंकी कृत्य के योग्य माना जा सकता है? UAPA की धारा 15 की सुप्रीम कोर्ट की विस्तारित परिभाषा का क्या मतलब है?

5 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष के सबूतों से पता चलता है कि उन्होंने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में एक 'केंद्रीय और रचनात्मक भूमिका' निभाई थी। इसने पांच अन्य सह-आरोपियों को जमानत दी, सह-आरोपी व्यक्तियों की "भागीदारी के पदानुक्रम" पर अपने तर्कों को बड़ी साजिश में केवल सुविधाजनक / केवल संघ के रूप में आधारित किया, जैसा कि दो अन्य लोगों के खिलाफ जो अपनी केंद्रीय भूमिकाओं के कारण "गुणात्मक रूप से...

कोर्ट लाइव-स्ट्रीम का गलत इस्तेमाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने YouTube, Instagram को आपत्तिजनक URL ब्लॉक करने का निर्देश दिया

रील्स, क्लिप और मीम्स के ज़रिए लाइव-स्ट्रीम की गई कोर्ट की कार्यवाही के गलत इस्तेमाल के आरोप वाली PIL पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (12 जनवरी) को संबंधित प्लेटफॉर्म, YouTube और Instagram को 48 घंटे के अंदर आपत्तिजनक URL तक पहुंच ब्लॉक करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया;"IA 24384/2025 के ज़रिए, याचिकाकर्ता ने Instagram और YouTube के आपत्तिजनक वीडियो के URL रिकॉर्ड पर रखे हैं। संबंधित प्रतिवादियों को आज से 48 घंटे...

रोहिंग्या फंडिंग सिंडिकेट | इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कथित मास्टरमाइंड को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार, जांच अधिकारी के 'लापरवाह' रवैये पर जताई कड़ी नाराज़गी

इलाहाबाद हाइकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने शुक्रवार को ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य कथित राष्ट्रविरोधी तत्वों को अवैध एवं अनधिकृत सहायता देकर भारत में बसाने तथा अशांति और वैमनस्य फैलाने के लिए सिंडिकेट का “मुख्य सरगना” होने का आरोप है।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक कदम न उठाने पर जांच एजेंसी, विशेषकर जांच अधिकारी (आईओ), के लापरवाह और...

पीड़िता के सहमति से वयस्क होने पर MP हाईकोर्ट ने POCSO सजा रद्द की, जज व अभियोजक से जवाब तलब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO अधिनियम के तहत एक व्यक्ति की सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया कि पीड़िता एक सहमति से संबंध में रहने वाली वयस्क (कंसेंटिंग एडल्ट) थी। इस मामले में न्यायालय ने यह भी पाया कि विशेष न्यायाधीश द्वारा की गई गंभीर चूक के कारण अभियुक्त को तीन वर्षों से अधिक समय तक जेल में रखा गया, जो न्याय के साथ अन्याय है।यह मामला जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की खंडपीठ के समक्ष आया। कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश और लोक...

जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज़ (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत पिछली तारीख से नियमितीकरण नहीं: हाइकोर्ट

जम्मू–कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने सेवा मामलों में बार-बार उठने वाले एक अहम सवाल पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि केवल निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर लेने मात्र से किसी कर्मचारी को पिछली तारीख से नियमितीकरण का अधिकार नहीं मिल जाता। हाइकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज़ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2010 के तहत नियमितीकरण केवल भविष्य प्रभाव से ही किया जा सकता है, भले ही कर्मचारी ने निर्धारित योग्यता अवधि पहले ही पूरी कर ली हो।जस्टिस संजय धर ने जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना लोकस स्टैंडी के लगाए गए अवैध खनन के आरोपों पर सुनवाई करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध रेत खनन और खनन लीज के आवंटन का आरोप लगाने वाली याचिका यह देखते हुए खारिज की कि याचिका एक ऐसे याचिकाकर्ता ने दायर की थी, जिसने अपना लोकस नहीं बताया। ऐसा लग रहा था कि यह याचिका किसी एक व्यक्ति से निजी दुश्मनी निकालने के लिए दायर की गई।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने कहा;"याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 3 से 5 अवैध रेत खनन में लगी फर्में हैं और कथित तौर पर प्रतिवादी नंबर 6 और 7, जो सरकारी अधिकारी हैं, उसके साथ मिलकर काम कर रही हैं। यह...

पत्नी की ज़्यादा क्वालिफिकेशन गुज़ारा भत्ता में रुकावट नहीं, सालों तक घरेलू काम के बाद नौकरी पर लौटना मुश्किल: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी पत्नी को सिर्फ़ इसलिए CrPC की धारा 125 के तहत गुज़ारा भत्ता देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी है या उसके पास वोकेशनल स्किल्स हैं, क्योंकि इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि याचिकाकर्ता नंबर 1/पत्नी पैसे कमाने के लिए काम कर रही है।जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने यह भी कहा कि पति का अपनी पत्नी का कानूनी तौर पर भरण-पोषण करने की ज़िम्मेदारी से बचने के लिए सिर्फ़ उसकी क्वालिफिकेशन पर निर्भर रहना गलत है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी...

S.48 UP Municipality Act | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'नगरपालिका' अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया बताते हुए जारी किए दिशा-निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने खास प्रक्रिया के दिशा-निर्देश दिए , जिनका पालन राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48 के तहत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को हटाने से पहले करना होगा।कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसा हटाना सिर्फ शुरुआती जांच और कारण बताओ नोटिस के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि आरोपों को तय करने और गवाहों से जिरह सहित एक "पूरी जांच" ज़रूरी है।जस्टिस शेखर बी. सर्राफ और जस्टिस मनजीव शुक्ला की बेंच ने निम्नलिखित सिद्धांत बताए, जिनका पालन राज्य को धारा 48(2-A) के...

नाबालिग को 2.5 महीने तक गैर-कानूनी हिरासत में रखने के लिए ₹5 लाख मुआवज़ा देने का आदेश, हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई

पटना हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक नाबालिग को ₹5,00,000/- का मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसे बिहार पुलिस ने गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस काम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन बताया।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस रितेश कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी कानून की तय प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी करके सिर्फ़ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DIG) के कहने पर की गई, जबकि नाबालिग को पहले ही चार्जशीट में बरी कर दिया गया।हाईकोर्ट ने...

विरोध शिकायत के आधार पर संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को स्पष्ट आदेश देना होगा और रेफर रिपोर्ट पर विचार करना होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विरोध शिकायत के आधार पर संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा दायर रेफर रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए और एक स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए।परमेश्वरन नायर बनाम सुरेंद्रन [2009 (1) KLT 794] और सी.आर. चंद्रन बनाम केरल राज्य [ILR 2024 (3) Ker. 245] के फैसलों का हवाला देते हुए जस्टिस सी. प्रदीप कुमार ने कहा:“इसलिए यह स्पष्ट है कि एक निजी शिकायतकर्ता के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लेते समय, खासकर पुलिस द्वारा दायर रेफर रिपोर्ट के खिलाफ विरोध शिकायत के रूप में दायर...