कानूनी शिक्षा की आत्मा को पुनः प्राप्त करना: मुकदमेबाजी-केंद्रित प्रशिक्षण के लिए एक मामला

आज के तेजी से व्यावसायिक शैक्षणिक वातावरण में, कानूनी शिक्षा, विशेष रूप से निजी लॉ कॉलेजों में, तेजी से अपने मूलभूत उद्देश्य से दूर जा रही है। कॉरपोरेट घरानों और बाजार-संचालित मेट्रिक्स के बढ़ते स्पष्ट प्रभावों के तहत, कई संस्थान कानून स्नातकों को लगभग विशेष रूप से कॉरपोरेट कानूनी भूमिकाओं की ओर उन्मुख कर रहे हैं। जबकि कॉरपोरेट कानून निर्विवाद रूप से एक वैध और आवश्यक डोमेन है, इस पर असमान जोर भारी लागत पर आया है: मुकदमेबाजी कौशल का क्षरण, पेशेवर विश्वास और कानूनी पेशे का व्यापक सार्वजनिक मिशन।...

आपराधिक मुकदमे में विभागीय निष्कर्ष प्राथमिक साक्ष्य का विकल्प नहीं हो सकते: जाली समन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रक्रिया सर्वर को आरोपमुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक प्रक्रिया सर्वर को आरोपमुक्त कर दिया है, जिस पर यह आरोप था कि उसने झूठी तामील रिपोर्ट (false service report) तैयार कर एक एकतरफा (ex parte) तलाक डिक्री दिलवाने में मदद की। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री आरोप तय करने के लिए आवश्यक “गंभीर संदेह” (grave suspicion) को पूरा नहीं करती।जस्टिस अमित महाजन ने नरेंद्र सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (MM) द्वारा पारित...

झांसी मेडिकल कॉलेज आग्निकांड | 1 साल से ज़्यादा समय से जांच पेंडिंग: हाईकोर्ट ने पूर्व चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का सस्पेंशन रोका

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की पूर्व चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट (CMS) डॉ. सुनीता राठौर के खिलाफ जारी सस्पेंशन ऑर्डर पर रोक लगाई।यह अंतरिम राहत कॉलेज के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) में लगी दुर्भाग्यपूर्ण आग के एक साल से ज़्यादा समय बाद मिली है, जिसमें 10 बच्चों की जान चली गई थी। बचाए गए 39 बच्चों में से 8 अन्य की बाद में बीमारी के कारण मौत हो गई।जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की बेंच ने यह आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि जांच शुरू हुए एक साल से...

Sambhal Violence : पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR का आदेश दिए जाने के कुछ दिनों बाद पुलिस पर गोली मारने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद आलम नाम के युवक को अंतरिम अग्रिम जमानत दी, जिसके पिता की याचिका पर संभल की एक CJM कोर्ट ने हाल ही में नवंबर, 2024 की हिंसा के दौरान कथित तौर पर उस पर गोली चलाने के आरोप में कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।हालांकि, आवेदक के पिता ने CJM कोर्ट में तर्क दिया था कि उनका बेटा बिना किसी उकसावे के पुलिस फायरिंग का शिकार हुआ था, लेकिन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि आलम को पुलिसकर्मियों की गोली से कोई चोट नहीं लगी थी।हालांकि, जस्टिस...

सेशंस कोर्ट आजीवन कारावास को बिना रिमिशन नहीं दे सकता: कर्नाटक हाइकोर्ट ने हत्या के दोषी की सजा में संशोधन किया

कर्नाटक हाइकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि सेशंस कोर्ट को किसी दोषी को बिना रिमिशन के आजीवन कारावास, यानी जीवनभर प्राकृतिक मृत्यु तक कारावास की सजा देने का अधिकार नहीं है।हाइकोर्ट ने एक बालक की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी की सजा में संशोधन करते हुए प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास को साधारण आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया।यह मामला उस आरोपी द्वारा दायर अपील से जुड़ा था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी थी और आदेश...

महाकुंभ भगदड़ | हाईकोर्ट ने पीड़ितों के परिजनों को मुआवज़ा देने के लिए 30 दिन की समय-सीमा तय की, गंभीर रुख अपनाने की चेतावनी दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के जांच आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने तक कुंभ मेले की भगदड़ के एक पीड़ित के मुआवज़े के दावे में और देरी करने से इनकार किया।एक सख्त आदेश में हाईकोर्ट ने मेला प्राधिकरण और आयोग को भगदड़ में घायल होने के बाद जान गंवाने वाली मृतक महिला के पति द्वारा दायर मामले को 30 दिनों के भीतर अंतिम रूप देने का आदेश दिया।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपामा चतुर्वेदी की बेंच ने चेतावनी दी कि आदेश का पालन न करने पर कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेगा।गौरतलब है कि यह भगदड़ 29 जनवरी,...

डिस्चार्ज अर्जी खारिज होने पर आरोप तय करने में देरी न करें, जब तक स्थगन न हो: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश भर की ट्रायल अदालतों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी अभियुक्त की डिस्चार्ज अर्जी खारिज हो जाने के बाद केवल इस आधार पर आरोप तय करने की प्रक्रिया को टाला नहीं जा सकता कि उस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण या अपील दायर की गई। हाइकोर्ट ने कहा कि जब तक उच्च अदालत द्वारा डिस्चार्ज अर्जी खारिज करने के आदेश पर स्पष्ट रूप से रोक नहीं लगाई जाती, तब तक ट्रायल अदालतें आरोप तय करने के लिए बाध्य हैं।जस्टिस चवन प्रकाश की पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि यदि डिस्चार्ज की मांग अस्वीकार...

'अधर्म करने वालों का दुखद अंत होता है': पटना हाईकोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में मौत की सज़ा की पुष्टि के लिए 'महाभारत' का ज़िक्र किया

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में ज़मीन विवाद के सिलसिले में तीन लोगों की हत्या के लिए दो आरोपियों को दी गई सज़ा और मौत की सज़ा बरकरार रखी। महान ग्रंथ महाभारत की थीम का ज़िक्र करते हुए एक जज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमलावरों को उनके पाप/अपराध के लिए सज़ा मिलनी चाहिए।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेंद्र पांडे की बेंच की धारा CrPC 366(1) के तहत एक रेफरेंस की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपियों को IPC की 302 के साथ धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया और अपने चाचा और दो चचेरे भाइयों की बेरहमी से हत्या के...

म्यूटेशन की कार्यवाही तय करने वाला 'कार्यकारी अधिकारी' जजों (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के उद्देश्यों के लिए 'जज' है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पटना नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी, म्यूटेशन की कार्यवाही तय करते समय, जजों (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के दायरे में आएगा।कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति जो कानूनी कार्यवाही के दौरान, एक निश्चित और निर्णायक फैसला देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत है, उसे 1985 के अधिनियम के उद्देश्यों के लिए 'जज' माना जाएगा।जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने इस तरह CrPC की धारा 482 के तहत याचिका को मंज़ूरी दी, जिसमें बिहार सरकार के कानून विभाग द्वारा IPC की धारा 420, 467, 468, 471, और...

तरीके और नतीजे के बीच: क्या सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और इमाम के मामले में डायनामिक इंटरप्रिटेशन को फिर से अपनाया?

स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए एक नैतिक दिशा-निर्देश और एक मार्गदर्शक सिद्धांत दोनों के रूप में कार्य करती है। फिर भी, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 43डी (5) राज्य की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच लगातार तनाव को प्रकट करती है। यह प्रावधान जमानत देने के लिए न्यायिक विवेक को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है, जहां यह विश्वास करने के लिए "उचित आधार" हैं कि आरोप "प्रथम दृष्टया" सच हैं। व्यवहार में, इसने कई यूएपीए मामलों में जमानत को...

संविधान को अपमान करना

जिस सप्ताह अभी-अभी बीता हुआ है, उसमें तीन दक्षिणी राज्यों-तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के राज्यपालों को देखा गया है-जहां केंद्र सरकार की पार्टी से अलग दलों की सरकारें हैं, जो विधायी सत्र के शुरू होने पर उद्घाटन भाषण देने से इनकार करके संविधान की अवहेलना कर रही हैं, जिससे लगभग एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है।अनुच्छेद 87 (1) और 176 (1) में प्रावधान है कि राज्य-राष्ट्रपति/राज्यपाल का प्रमुख प्रत्येक आम चुनाव और हर साल पहले सत्र के बाद संसद/राज्य विधायिका के पहले सत्र को संबोधित करेगा। यह अनिवार्य है।...

अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का संबोधन: एक औपचारिक कर्तव्य, विवेकाधीन शक्ति नहीं

हाल ही में, 20 जनवरी को, दो राज्य विधानसभाओं में नाटकीय दृश्यों ने राज्यपाल की शक्तियों के दायरे के बारे में गंभीर सवाल उठाए, जिन्हें तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है। केरल में, राज्यपाल आर. वी. अर्लेकर कैबिनेट द्वारा अनुमोदित बजट (नीति घोषणा) भाषण से विचलित हो गए, केंद्र की राजकोषीय नीतियों की आलोचनात्मक अंशों को छोड़ दिया और यहां तक कि एक वाक्यांश भी डाला जो मेरी सरकार का मानना है कि उन्होंने भाषा को निर्वाचित सरकार की आवाज से अपनी आवाज में स्थानांतरित कर दिया। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु के...

ईरान और अभूतपूर्व तबाही: कहानियों से परे

ईरान की वर्तमान उथल-पुथल को अक्सर घरेलू पतन, आर्थिक संकट, शासन घाटे और सत्तावादी शासन में निहित लोकप्रिय अशांति की कहानी के रूप में वर्णित किया जाता है। ये वास्तविकताएं निर्विवाद हैं और उन्होंने आम ईरानियों पर गंभीर लागत लगाई है। मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, मुद्रा पतन और असहमति के हिंसक दमन ने निरंतर सामाजिक थकावट की स्थितियां पैदा कर दी हैं। फिर भी जब इस फ्रेमिंग को अलगाव में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह एक गहरी और अधिक परेशान करने वाली सच्चाई को अस्पष्ट करता है: ईरान के राजनीतिक और आर्थिक...

लंबी कैद जब बेल टेस्ट में फेल हो जाती है

कौन तय करता है कि स्वतंत्रता कब संवैधानिक रूप से असहनीय हो जाती है, और किस उपाय से?जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले फैसले में न केवल दो व्यक्तिगत आवेदनों को खारिज कर दिया है। इसने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत जमानत के लिए एक नया व्याकरण व्यक्त किया है, जो इस बात को फिर से बताता है कि लंबे समय तक कैद, प्रथम दृष्टया जांच और न्यायिक संयम को कैसे समझा जाना है।निर्णय 142 पृष्ठों में चलता है,...

Mumbai Municipal Act | धारा 314 के तहत नोटिस मशीनी तरीके से जारी नहीं किया जा सकता, कमिश्नर का विशिष्ट उल्लंघन से संतुष्ट होना ज़रूरी: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 (MMC Act) की धारा 314 के तहत जारी किया गया नोटिस तब तक मान्य नहीं होगा, जब तक उसे मशीनी तरीके से और यह बताए बिना जारी किया जाता है कि किन विशिष्ट कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।कोर्ट ने कहा कि धारा 314 के तहत शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब कमिश्नर इस बात से संतुष्ट हों कि MMC Act की धारा 312, 313 या 313A का उल्लंघन हुआ, यह संतुष्टि नोटिस में साफ तौर पर दिखनी चाहिए।जस्टिस जितेंद्र जैन सिटी सिविल कोर्ट द्वारा 23 फरवरी...

पश्चिमी विचारों के प्रभाव से लिव-इन में रह रहे युवा, रिश्ते टूटने पर रेप की FIR दर्ज होती हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पश्चिमी विचारों और लिव-इन के कॉन्सेप्ट के प्रभाव में युवाओं में बिना शादी के साथ रहने का चलन बढ़ रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब ऐसे रिश्ते टूटते हैं तो FIR दर्ज की जाती हैं।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस प्रशांत मिश्रा-I की बेंच ने कहा कि क्योंकि कानून महिलाओं के पक्ष में हैं, इसलिए पुरुषों को उन कानूनों के आधार पर दोषी ठहराया जाता है, जो तब बनाए गए, जब लिव-इन का कॉन्सेप्ट कहीं भी मौजूद नहीं था।बेंच ने ये बातें महाराजगंज की स्पेशल जज, एक्सक्लूसिव कोर्ट (POCSO...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 किलो बीफ़ बेचने के मामले में गुमराह किए जाने का दावा खारिज किया, अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 62 साल के एक व्यक्ति की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की, जिसे कथित तौर पर कानूनी पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए 50 किलो बीफ़ सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि इस अवैध व्यापार में शामिल बड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है।जस्टिस आराधना साहनी ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसे बेचने वालों ने गुमराह किया, जिन्होंने कथित तौर पर उसे बताया कि मांस बीफ़ नहीं है। कोर्ट ने इसे एक चालाकी भरी चाल और बाद में सोचा गया...

डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड में तकनीकी और डिजिटल सबूत शामिल होते हैं, जिनमें हेरफेर की संभावना होती है: एमी हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़े साइबर फ्रॉड मामले में, जिसमें तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट' शामिल है, एक आरोपी को जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध तकनीकी और डिजिटल सबूतों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, जिनमें हेरफेर की संभावना होती है।जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की बेंच ने कहा;"इस तरह के साइबर अपराधों में तकनीकी सबूत, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल निशान शामिल होते हैं, जिनमें छेड़छाड़ की जा सकती है। इस समय जमानत देने से जांच/ट्रायल पर बुरा असर पड़ सकता है और गवाहों को प्रभावित करने...

धारा 215 BNSS | न्यायालयीन कार्यवाही से जुड़े अपराधों में पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकती; अभियोजन की पहल न्यायालय को ही करनी होगी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान या उससे संबंधित अपराध किए जाने का आरोप हो, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 215 और 379 में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है।ऐसे मामलों में संबंधित न्यायालय को पहले स्वयं अपना विवेक लागू करना होगा और लिखित शिकायत किए बिना पुलिस को सीधे एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।जस्टिस विवेक जैन ने स्पष्ट किया कि“जब अपराध न्यायालय की कार्यवाही के दौरान या उससे संबंधित रूप से किया गया...

S. 482 BNSS | अभियोजन सामग्री से पहली नज़र में अपराध साबित होने पर SC/ST Act के तहत अग्रिम ज़मानत नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ किया कि चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 18 में यह प्रावधान है कि गिरफ्तारी से पहले की ज़मानत से संबंधित CrPC की धारा 438 उन लोगों पर लागू नहीं होती, जो इस अधिनियम के तहत अपराध करते हैं, इसलिए यही बात इसके संबंधित प्रावधान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 482 पर भी लागू होती है।जस्टिस ए. बद्दरुद्दीन ने कहा:“SC/ST (POA) Act, 2018 की धारा 18 के अनुसार, CrPC की धारा 438 का आवेदन SC/ST (POA) Act, 2018 के...