आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते: हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों को लेकर SIT जांच और नेताओं के खिलाफ FIR की मांग करने वाले पक्षकारों से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की स्वतंत्र SIT जांच कथित हेट स्पीच के लिए नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच पर 11 दिसंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट किया।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने पार्टियों से पूछा कि वे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते और वहां पेंडिंग एक मामले में इम्पलीडमेंट एप्लीकेशन क्यों नहीं फाइल कर सकते, जो उसी मटेरियल और तथ्यों पर आधारित है।याचिकाकर्ताओं में...

संसद के विंटर सेशन में शामिल होने के लिए सांसद अमृतपाल की पैरोल एप्लीकेशन पर 7 दिन के अंदर फैसला करें: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह NSA के तहत हिरासत में लिए गए सांसद अमृतपाल सिंह की संसद के विंटर सेशन में शामिल होने के लिए पैरोल की एप्लीकेशन पर 7 दिनों के अंदर फैसला करे हो सके तो सेशन शुरू होने से पहले।अमृतपाल पर खालिस्तानी अलगाववाद फैलाने और राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए खतरा पैदा करने का आरोप है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने सुनवाई के दौरान अमृतपाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आरएस बैंस से यह भी पूछा कि वह किन टॉपिक पर...

50 पेड़ लगाने और कम्युनिटी सर्विस करने की शर्त के साथ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में दोषी को किया रिहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में लापरवाही से मौत के लिए दोषी ठहराए गए एक युवक को प्रोबेशन दिया और सज़ा के सिर्फ़ सज़ा देने के तरीकों के बजाय सुधार के मकसद पर ज़ोर दिया।फ्रांसीसी जज और दार्शनिक मोंटेस्क्यू का ज़िक्र करते हुए जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"हल्की लेकिन लगातार सज़ा का पक्का होना, कुछ समय के लिए कड़ी सज़ा देने से कहीं ज़्यादा रोकने वाला होता है। इस हमेशा रहने वाले सिद्धांत के आधार पर यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता लुधियाना के डिवीज़नल फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर से...

जांच का आदेश देने से पहले लोकपाल को सरकारी कर्मचारी की बात सुननी होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत का लोकपाल, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत अपनी शक्तियों के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का मौका दिए बिना उसके खिलाफ जांच का आदेश नहीं दे सकता।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा,“सेक्शन 20 का कानूनी ढांचा इस बात में कोई शक नहीं छोड़ता कि जांच से पहले और जांच के बाद सुनवाई का मौका देना ज़रूरी है।”इसमें आगे कहा गया,“सेक्शन 20(3) में साफ तौर पर यह कहा गया कि जानकार लोकपाल संबंधित सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का मौका...

2015 के सिविक इलेक्शन रूल्स के तहत वार्डों का डिलिमिटेशन पर्सनल शिकायतों के आधार पर नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि 2015 के सिविक इलेक्शन रूल्स के तहत वार्डों की डिलिमिटेशन सिर्फ़ इसलिए नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई एक व्यक्ति आबादी के बंटवारे से खुश नहीं है।कोर्ट ने आगे कहा कि डिलिमिटेशन मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जिसमें मुश्किल ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक और बाउंड्री-बेस्ड बातें शामिल होती हैं।कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन रूल्स, 2015 के रूल 4 को दोहराया, जिसमें कहा गया:“इस रूल के हिसाब से, जहां तक हो सके, हर वार्ड की आबादी बराबर होगी, पूरे...

ब्राज़ील में यूएन पर्यावरण सम्मेलन में बोले जस्टिस एन.के. सिंह, सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र पर की बात

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह ने 13 नवंबर को ब्राज़ील के बेलेम में यूनाइटेड राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन (सीओपी-30) में बोलते हुए कहा कि कोर्ट के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में कई दशकों में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका धीरे-धीरे प्रकृति को मुख्य रूप से इंसानों के फायदे के लिए एक स्त्रोत के रूप में देखने से हटकर इसे एक ऐसे अंदरूनी मूल्य के रूप में पहचानने लगी है जो बचाने लायक है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव भारत की अपनी विकास यात्रा को दिखाता है।जस्टिस सिंह ने भारत की...

क्रिमिनल लायबिलिटी 'खरीदने लायक चीज़' नहीं, लापरवाही से मौत का केस समझौते पर रद्द नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने "न्यायिक ईमानदारी के संभावित नुकसान" के बारे में चेतावनी दी, जहाँ गंभीर अपराधों से जुड़े क्रिमिनल केस – खासकर IPC की धारा 304-A/BNS (लापरवाही से मौत) के तहत आने वाले – सिर्फ़ आरोपी और पीड़ित के परिवार के बीच समझौते के आधार पर रद्द करने की मांग की जाती है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि ऐसे समझौते, जिनमें अक्सर पैसे का लेन-देन होता है, क्रिमिनल लायबिलिटी को खरीदने लायक चीज़ के तौर पर दिखाकर "सामाजिक सोच पर बुरा असर" डालते हैं।कोर्ट ने कहा,"समझौता करने की इस प्रैक्टिस में...

'गंभीर सामाजिक खतरा': दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटर-स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार महिलाओं की बेल कैंसिल की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो महिलाओं की बेल कैंसिल की, जिन पर आरोप है कि वे बड़े पैमाने पर इंटर-स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट में शामिल थीं, जो पैसे के फायदे के लिए नए जन्मे बच्चों की खरीद-फरोख्त में मदद करती थीं।जस्टिस अजय दिगपॉल ने कहा,“कथित अपराध गंभीर और घिनौने हैं, जिनमें नए जन्मे बच्चों की ट्रैफिकिंग शामिल है, जो न केवल बच्चों के अधिकारों और सम्मान को खतरे में डालता है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करता है। ऐसे अपराधों को पब्लिक ऑर्डर और समाज की नैतिक सोच के लिए गंभीर खतरा माना जाता...

पत्नी के देर से लगाए गए क्रिमिनल आरोप, पति के लगातार क्रूरता के सबूतों से ज़्यादा भारी नहीं हो सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के देर से लगाए गए क्रिमिनल आरोप, पति के लगातार क्रूरता के सबूतों को कम नहीं कर सकते या उनसे ज़्यादा भारी नहीं हो सकते।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस रेणु भटनागर की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी की क्रूरता के आधार पर शादी तोड़ने की पति की अर्जी खारिज कर दी गई थी।उसका मामला यह था कि पत्नी ने उसके साथ क्रूरता की, यह दावा करते हुए कि— वह उसके बूढ़े माता-पिता से अलग रहने पर ज़ोर देती थी, अपने नाम पर एक नया घर मांगती थी, अपनी सास के...

सिविल केस में मिली राशि को चेक बाउंस मुआवजे में समायोजित किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बड़ी राहत देते हुए यह स्पष्ट किया है कि सिविल मुकदमे में वसूली गई रकम को आपराधिक कार्यवाही में देय मुआवजे के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है, बशर्ते दोनों कार्यवाही एक ही चेक dishonour से संबंधित हों।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल-न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा कि जैसे दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 357(5) आपराधिक मुकदमे में दी गई राशि को बाद की सिविल कार्यवाही में समायोजित करने की अनुमति देती है, वैसे ही इसका उल्टा भी किया जा सकता...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट | तीन साल तक की सज़ा वाले अपराध विशेष रूप से अधिकृत मजिस्ट्रेट ही सुनेंगे : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत ऐसे अपराध जिनकी अधिकतम सज़ा तीन वर्ष तक है, उनका ट्रायल सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि भले ही ऐसा अपराध अध्याय IV के अंतर्गत आता हो, फिर भी यदि सज़ा तीन वर्ष से अधिक नहीं है तो मामला अधिकृत मजिस्ट्रेट के समक्ष ही सुनवाई योग्य होगा।मामला उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें आरोपी दवा निर्माता कंपनी ने यह आपत्ति उठाई कि धारा 18(a)(i) और 27(d) के तहत दायर...

कोर्ट में पहचान पर बहुत शक है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 के शराब ज़ब्ती मामले में दो आरोपियों को बरी किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों की पहचान साबित करने में कमी से क्रिमिनल मामलों में गंभीर गड़बड़ी होती है खासकर जब ऐसी पहचान की पुष्टि करने के लिए कोई आज़ाद गवाह न हो।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा,“रुक्का में साफ तौर पर कहा गया था कि वैन के ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए। गाड़ी की रोशनी में उनकी पहचान बिल्ला और जीतू के तौर पर हुई थी। रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि सुनील कुमार को जीतू के नाम से भी जाना जाता है और अशोक कुमार को बिल्ला के नाम से भी जाना...

S. 319 CrPC | कॉग्निजेंस स्टेज पर जिस संदिग्ध को समन नहीं किया गया, उसे उसी मटेरियल के आधार पर बाद में समन नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ किया कि एक बार जब किसी अपराध का कॉग्निजेंस ले लिया जाता है और चार्जशीट के कॉलम नंबर 12 (संदिग्ध) में रखे गए आरोपी को समन नहीं किया जाता है तो उसे रिकॉर्ड पर कोई अतिरिक्त सबूत न होने पर बाद में समन नहीं किया जा सकता।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,“CrPC की धारा 319 कोर्ट को कॉलम नंबर 12 में रखे गए आरोपी को बाद में समन करने का अधिकार देता है लेकिन सवाल यह है कि यह पावर किस स्टेज पर और किन परिस्थितियों में इस्तेमाल की जा सकती है। कोर्ट CrPC की धारा 319 के तहत अपनी पावर का...

व्यापार के लिए उपयोग की गई संपत्ति पर विवाद, आवासीय क्षेत्र में होने के बावजूद व्यावसायिक विवाद माना जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि अगर कोई संपत्ति वास्तव में व्यापार या दुकान चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उस संपत्ति से जुड़ा विवाद कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, 2015 के तहत व्यावसायिक विवाद माना जाएगा—भले ही वह जगह नगरपालिका रिकॉर्ड में आवासीय क्षेत्र में आती हो।मामले में TCNS क्लोदिंग कंपनी ने महिपालपुर में एक जगह रिटेल गारमेंट शो-रूम चलाने के लिए लीज पर ली थी। जगह को 2018 में नगर निगम ने अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग बताकर सील कर दिया, जिसके बाद कंपनी ने लीज खत्म कर ₹7.6 लाख की सुरक्षा राशि वापस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज शमानी के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए जॉन डो ऑर्डर पास किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉडकास्टर राज शमानी के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक जॉन डो ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने कहा कि वह भारत में, खासकर कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में जाना-माना चेहरा हैं।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि शमानी ने अपने सफल करियर में अच्छी पहचान और इज्जत कमाई है और पहली नज़र में उन्हें अपनी पर्सनैलिटी से जुड़े पब्लिसिटी राइट्स मिले हुए हैं, जो उनका एक कीमती अधिकार है।कोर्ट ने कहा,"पहली नज़र में वादी नंबर 1 की पर्सनैलिटी की खासियतें और/या उसके हिस्से, जिसमें वादी का नाम,...

संविधान साफ़ तौर पर सेक्युलर और सोशलिस्ट, इसीलिए शांति भूषण ने प्रस्तावना से 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्द नहीं हटाया: जस्टिस नरीमन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन नरीमन ने बुधवार को कहा कि जब इमरजेंसी के बाद शांति भूषण कानून मंत्री थे, तो उन्होंने 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए “सेक्युलर” और “सोशलिस्ट” शब्दों को ना हटाने का फ़ैसला किया।जस्टिस नरीमन ने शांति भूषण शताब्दी मेमोरियल लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ वकील और राजनेता शांति भूषण के कानूनी और राजनीतिक करियर के बारे में बताया, जिन्होंने जनता पार्टी सरकार में भारत के कानून मंत्री के तौर पर काम किया।“सेक्युलर” और “सोशलिस्ट” शब्द 1976 में इंदिरा गांधी...

नियर-मेजॉरिटी आधारित रिश्तों के लिए अदालतें अपवाद नहीं बना सकतीं, POCSO में नाबालिग की सहमति अप्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अदालतें तथाकथित नियर-मे‍जॉरिटी सहमति आधारित रिश्तों के लिए कोई जज-निर्मित अपवाद नहीं बना सकतीं, क्योंकि POCSO कानून में 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति की सहमति का कोई महत्व नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद ने 18 वर्ष की आयु तय करके यह तय कर दिया कि इससे कम उम्र का व्यक्ति यौन सहमति देने में सक्षम नहीं माना जाएगा।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि POCSO ACT और उस समय लागू भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ किया गया कोई...

छोड़कर जाने का आरोप लगाकर पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना नहीं किया जा सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने फिर से कहा कि छोड़कर जाने के आरोप सेक्शन 125 CrPC के तहत पत्नी के मेंटेनेंस के दावे को तब तक खत्म नहीं कर सकते, जब तक कि ये आरोप मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स में पक्के तौर पर साबित न हो जाएं।यह याचिका फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी को हर महीने 22,000 का मेंटेनेंस देने का निर्देश दिया गया। पति ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि उसकी पत्नी ने सुलह से इनकार कर दिया और उसे छोड़कर चली गई। साथ ही उसकी इनकम का गलत अंदाज़ा लगाया गया।उसने हिंदू...

शिकायतकर्ता की गैरमौजूदगी में पुलिस जब्त किए गए गहनों को अनिश्चित काल तक अपने पास नहीं रख सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को कहा कि चोरी के आरोपी एक व्यक्ति से जब्त किए गए गहने, जिनके बिल पहली नज़र में वेरिफाइड हैं, उन्हें इस उम्मीद में पुलिस की कस्टडी में अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता कि कोई अनजान शिकायतकर्ता आकर उन पर अपना हक जताएगा।यह याचिका चोरी के आरोपी व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें उसने जब्त किए गए गहनों को छोड़ने के लिए उसकी अर्जी खारिज करने वाले सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।तथ्यों के अनुसार सब इंस्पेक्टर ने बोडा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया कि...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने योग्य रिटायर लोगों को ज़्यादा पेंशन देने से इनकार करने वाले EPFO ​​का आदेश रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के उन आदेशों की सीरीज़ रद्द की, जिनमें छूट वाली कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा ज़्यादा पेंशन के लिए जमा किए गए जॉइंट ऑप्शन को खारिज कर दिया गया। जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) ने कहा कि EPFO ​​ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ काम किया और फायदे देने से इनकार करने के लिए ट्रस्ट नियमों की अवैध व्याख्या पर भरोसा किया।कोर्ट ने कहा,"अथॉरिटी की ओर से ऐसी सोच और व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। इसलिए यह टिकाऊ नहीं है। यह साफ तौर पर कानून की प्रक्रिया...