कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी के बिना अपील स्वीकार करने के लिए विभाग को धमकाने वाले वकील के जूनियरों की खिंचाई की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक वकील और उसके जूनियर को एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए फटकार लगाई, जिसमें चुनौती दिए गए आदेश की सर्वर या प्रमाणित कॉपी नहीं थी।जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पहले भी आदेश की प्रमाणित कॉपी के बिना अपील दायर करने की अनुमति दी थी।इस अवसर पर जब अपील सुनवाई के लिए आई तो अपीलकर्ता बिलवादल भट्टाचार्य के वकील ने विवादित आदेश की सर्वर कॉपी प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी।इस दलील पर आपत्ति जताते हुए जस्टिस भट्टाचार्य ने बताया कि अपील दायर करने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनता की नज़र में जजों की छवि धूमिल करने वाले कार्यों के प्रति बार सदस्यों को आगाह किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि बार के सदस्यों को तब अधिक जिम्मेदार होना चाहिए, जब उनके कार्यों से जनता की नज़र में न्यायाधीश की छवि खराब हो सकती है या कुछ हद तक उस पर सवाल उठ सकते हैं।न्यायालय ने यह भी कहा कि वकीलों को इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे जनता को यह कहने का अवसर मिले कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश अब उन मामलों पर निर्णय ले रहे हैं, जिनकी वे अपने मुवक्किलों के लिए पैरवी कर रहे थे।जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने यह टिप्पणी एक वकील द्वारा अपीलकर्ताओं की ओर से एक मामले...

आधार कार्ड आयु का प्रमाण नहीं, पहचान का दस्तावेज: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया

यह दोहराते हुए कि आधार कार्ड को धारक की आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को सभी संबंधित अधिकारियों को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि आधार कार्ड केवल एक पहचान दस्तावेज है।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने सरोज एवं अन्य बनाम इफ्कोटोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य (2024) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि आधार कार्ड आयु का दस्तावेज नहीं है। हाईकोर्ट के समक्ष मामला मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत लाभ का दावा...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया, कहा- अस्पताल जीवन से नहीं खेल सकते

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में अस्पतालों की ओर से घोर लापरवाही सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की बिगड़ती स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने केंद्र तथा राज्य मंत्रालय से वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे प्रभावी कदमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि भले ही भारत के संविधान द्वारा स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई लेकिन सम्मान का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने JHAMPA द्वारा 'CAMPA' सॉफ्ट ड्रिंक्स के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड के स्वामित्व वाले 'CAMPA' पेय पदार्थ के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की।रिलायंस (वादी) ने प्रतिवादियों के खिलाफ गैर-अल्कोहलिक कैम्पा पेय पदार्थों के ट्रेडमार्क उल्लंघन, पासिंग ऑफ और कॉपीराइट उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया।मार्क 'CAMPA' को 1972 में कैम्पा बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनाया गया था। रिलायंस ने कहा कि कैम्पा बेवरेजेज ने अगस्त 2022 में एक डीड ऑफ असाइनमेंट के माध्यम से CAMPA ट्रेडमार्क और इसके...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में भड़की जातीय हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति दी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में भड़की जातीय हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति दी।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी, जो बांग्लादेश उच्चायोग तक जाएगा, जहां कुछ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश में हिंदुओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों पर चिंताओं को साझा करने के लिए उच्चायुक्त से मुलाकात करेगा।याचिकाकर्ताओं ने बांग्लादेश में चल रही अशांति पर कुछ मुद्दों के विरोध में आरआर एवेन्यू से जुलूस निकालने के लिए अदालत का...

बहू को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना बेहद भ्रष्ट': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ससुर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी बहू का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। न्यायालय ने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे सुरक्षात्मक आदेश देने से जांच एजेंसी की पूरी सच्चाई सामने लाने की क्षमता बाधित हो सकती है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"इस बंधन की मर्यादा और गरिमा अटूट विश्वास, संरक्षकता और गंभीरता के साथ बनी रहती है, जबकि अनजाने में किए गए अनुचित कृत्य का मात्र संकेत भी ऐसे रिश्ते के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। इच्छा व्यक्त करना...

दो प्यार करने वाले व्यक्तियों का एक दूसरे को गले लगाना और चूमना स्वाभाविक: मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न का मामला खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 354A IPC के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही खारिज की, जिस पर एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि यौन उत्पीड़न का अपराध बनने के लिए व्यक्ति को शारीरिक संपर्क बनाना चाहिए और अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव पेश करने चाहिए।वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा कि पुरुष और महिला के बीच प्रेम संबंध को स्वीकार किया गया। दो प्यार करने वाले व्यक्तियों का एक दूसरे को गले लगाना और चूमना बिल्कुल स्वाभाविक है।“IPC की धारा...

लखीमपुर खीरी हिंसा | उनका मामला आशीष मिश्रा के मामले से बेहतर स्थिति में: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अक्टूबर 2021 में पांच लोगों की हत्या से संबंधित लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना में 12 आरोपियों को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि उनका मामला आशीष मिश्रा के मामले से बेहतर स्थिति में है, जिन्हें इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी।अदालत ने यह भी माना कि वर्तमान मामले में क्रॉस-वर्जन है सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस-वर्जन में चार आरोपियों को दी गई अंतरिम जमानत को पूर्ण कर दिया। बड़ी संख्या में गवाहों की जांच की जानी बाकी है, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि निकट भविष्य में...

Hindu Succession Act | 2005 में बेटी को समान अधिकार देने वाले संशोधन से संपत्ति में मां और विधवा के हिस्से में कमी आई : मद्रास हाईकोर्ट

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 (Hindu Succession Act) के संशोधनों पर चर्चा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट जज जस्टिस एन शेषसाई ने कहा कि संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिले, लेकिन इसने उस संपत्ति की मात्रा भी छीन ली, जो अन्यथा मृतक की विधवा और मां के पास होती।अदालत ने कहा,“हालांकि, इस उल्लास के शोर में यह बात नजरअंदाज की गई कि बेटियों के अलावा, मृतक सहदायिक की विधवा और मां भी प्रथम श्रेणी की महिला उत्तराधिकारी हैं। सहदायिक के रूप में बेटियों की स्थिति में वृद्धि...

राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद को समय पर नहीं भरा गया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी: पंजाब सरकार से हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राज्य सूचना आयुक्त का पद समय पर दायर नहीं किया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।राज्य के वकील ने आश्वासन दिया कि राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है और 15 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगी। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा कि वर्तमान याचिका पहले की दो रिट याचिकाओं के निपटारे के बाद मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है, जिसमें पंजाब सरकार को 30 अगस्त तक चयन की प्रक्रिया समाप्त करने का निर्देश...

वक्फ बोर्ड द्वारा विवाह प्रमाण पत्र जारी करना कानून में अनसुना: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि विवाहित मुस्लिम आवेदकों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वक्फ बोर्ड को अधिकृत करने वाला सरकारी आदेश कानून में अनसुना था।अदालत ने ए आलम पाशा की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा। याचिका में सरकार के अवर सचिव, अल्पसंख्यक, वक्फ और हज विभाग के हाथों जारी 30 सितंबर, 2023 के सरकारी आदेश को वक्फ अधिनियम, 1995 में निहित प्रावधानों के साथ असंगत और प्रतिकूल घोषित करने की मांग की गई है, और इसलिए इसे अधिनियम के अधिकारातीत घोषित किया जाए। चीफ़ जस्टिस एन वी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पाए 26 साल के कैदी को रिहा करने का आदेश दिया, SRB के फैसले पर 'गहन विचार' करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के उस फैसले को रद्द करते हुए 26 साल बाद उम्रकैद की सजा काट रहे हत्या के दोषी को रिहा करने का आदेश दिया है जिसमें समय पूर्व रिहाई की उसकी याचिका मनमानी, तर्कहीन और तर्कहीन बताया गया था।जस्टिस अनीश दयाल ने रेखांकित किया कि एसआरबी प्रक्रियाओं को सुधार और पुनर्वास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए "बेहतर अनुपालन और गहन विचार" की आवश्यकता होती है, जो आपराधिक न्यायशास्त्र का हिस्सा हैं। अदालत ने कहा कि एसआरबी को प्रासंगिक कारकों के आधार पर अपने विवेक का...

'बरी करने के आधार को खारिज करने से पहले सख्ती से देखा जाना चाहिए', दिल्ली हाईकोर्ट ने SI के रूप में उम्मीदवार को नियुक्ति दी

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने स्क्रीनिंग कमेटी के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर एक उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। बरी होने के बावजूद, स्क्रीनिंग कमेटी ने एसआई के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। बेंच ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी को अदालत के फैसले का अध्ययन करना चाहिए था जिसमें याचिकाकर्ता को बरी करने का आधार निर्धारित किया गया था।मामले की पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता पर 12 जुलाई 2011 को...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी के निमंत्रण पत्र पर 'नरेंद्र मोदी के लिए वोट' संदेश छापने के आरोप में आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को अपनी शादी के निमंत्रण पत्र पर कथित तौर पर एक संदेश छापने के लिए आरोपी के खिलाफ शुरू की गई सभी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें लिखा था कि 'शादी में आप मुझे जो उपहार देंगे, वह नरेंद्र मोदी को वोट देना है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने शिवप्रसाद की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ताओं के लिए सुनवाई की अगली तारीख तक सीसी संख्या 238/2024 में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने का अंतरिम...

एमसीडी अपने कर्मचारियों को वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ न दे, इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती; अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें ब्याज देना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि वह दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन या सेवानिवृत्ति लाभ न देने के मामले में कभी भी अनुमोदक नहीं हो सकता। जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने कहा कि यदि नगर निगम भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे “ब्याज भुगतना होगा”, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है।” पीठ ने कहा, “एमसीडी अपने फंड का प्रबंधन कैसे करती है, यह उसका अपना मामला है, हालांकि, यह कहना पर्याप्त है कि अदालत कभी भी...

नियोक्ता को केवल आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने की अनुमति देने वाला क़ानून/नियम अन्यायपूर्ण होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी कानून/नियम/निर्देश जो नियोक्ता को केवल आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के कारण उम्मीदवार को नियुक्ति से वंचित करने का अधिकार देता है, वह अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा। जस्टिस सलिल राय की पीठ ने यह भी कहा कि नियोक्ता द्वारा केवल इस तरह के गैर-प्रकटीकरण के कारण नियुक्ति से इनकार करने का कोई भी निर्णय प्रशासनिक कार्यों में निष्पक्षता और गैर-मनमानापन के संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत होगा। कोर्ट ने कहा, “हर गैर-प्रकटीकरण को अयोग्यता के रूप में व्यापक रूप से पेश...

दिल्ली हाईकोर्ट ने EOW की एफआईआर रद्द करने के बाद अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के खिलाफ LOC रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल BharatPe के प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने का आदेश दिया, जो पिछले साल दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के बाद जारी किया गया था। जस्टिस संजीव नरूला ने यह आदेश तब पारित किया, जब उन्हें सूचित किया गया कि समन्वय पीठ ने कल एफआईआर को रद्द कर दिया है। ग्रोवर ने हाल ही में फिनटेक कंपनी के साथ विवादों के निपटारे के आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग की...

खाली आबादी भूमि का उपयोग पंचायत भवन निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता, हालांकि ऐसा सार्वजनिक भवनों की अनदेखी कर नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आबादी की खाली पड़ी भूमि का उपयोग पंचायत भवन के निर्माण के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता भवन की कीमत पर नहीं किया जा सकता। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक और तहसील के ग्राम पंचायत अलाउद्दीनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार से संबंधित स्वप्रेरित मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। मामला एक जीर्ण-शीर्ण भवन के आंशिक विध्वंस से जुड़ा है, जिसे शुरू में 1987 में संबंधित ग्राम पंचायत...

[महाराष्ट्र चुनाव] न्यायालय केवल चुनाव की प्रगति और उसे आगे बढ़ाने के लिए चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है: हाईकोर्ट ने नामांकन खारिज होने पर उम्मीदवार को राहत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि उच्‍च न्यायालायों के पास चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का 'अधिकार' और 'शक्ति' है, हालांकि इसका प्रयोग केवल चुनाव की प्रक्रिया या प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। जस्टिस आरिफ डॉक्टर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ, जो 6 नवंबर को अवकाशकालीन अदालत की अध्यक्षता कर रही थी, ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार आशीष गडकरी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया, जिसका नामांकन पत्र मुंबई में चेंबूर निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने प्रक्रियागत खामियों...