'रेडियो' की मांग पर उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1982 के आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 1982 के अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में व्यक्ति को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि यह साबित नहीं हो पाया कि पति ने पीड़ित पत्नी को रेडियो की मांग को लेकर किसी भी तरह से परेशान किया, जिसके कारण कथित तौर पर उसने आत्महत्या कर ली थी।जस्टिस संजीव कुमार की पीठ ने अपने 18-पृष्ठ के फैसले के मुख्य भाग में यह टिप्पणी की,"...अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि अपीलकर्ता ने मृतक को किसी भी तरह से परेशान किया और घटना से ठीक पहले उसने कोई ऐसा...

प्रशासनिक चूक के कारण दावा खारिज नहीं किया जा सकता: उत्तराखंड हाईकोर्ट का मृतक कांस्टेबल की विधवा को ₹25 लाख का बीमा देने का निर्देश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई भी बैंक किसी मृतक पुलिस कांस्टेबल की विधवा को आकस्मिक मृत्यु बीमा योजना का लाभ देने से सिर्फ इस आधार पर इनकार नहीं कर सकता कि उसका नाम बीमित कर्मचारियों की सूची में शामिल नहीं था, जबकि यह चूक प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई हो।यह मामला उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल की मृत्यु से जुड़ा है। कांस्टेबल की मृत्यु ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में हुई थी। उस समय उसका वेतन खाता (Salary Account) संबंधित बैंक में था। यह देखते हुए कि अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी...

कानून के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए ज़मानत

हाल के वर्षों में, कई ओटीटी वेब श्रृंखलाओं और फिल्मों ने किशोर अपराध को चित्रित किया है, जो इसके आसपास की बहस की जटिलताओं को उजागर करता है। ये फिल्में और वेब श्रृंखलाएं कानून और अपराध के बारे में सार्वजनिक धारणाओं को दर्शाती हैं, साथ ही साथ कानूनी प्रणाली इन मुद्दों को कैसे देखती है। बहस का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए जमानत है। नाबालिगों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों की बढ़ती संख्या के साथ, जनता को अक्सर लगता है कि अपराध की गंभीरता को जमानत निर्धारित करनी चाहिए, और...

खतरे की चेतावनी: स्पेशल मैरिज एक्ट का 30-दिन का नोटिस क्यों खत्म होना चाहिए?

अपने आप को एक काल्पनिक स्थिति में रखें जहां आपने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने का फैसला किया है जिसे आप प्यार करते हैं लेकिन जो आपसे अलग धर्म से है। अपनी शादी को वैध बनाने के लिए, आप विवाह अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करते हैं, सभी कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं, और फिर प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच, आपका नाम, पता और आपके प्यार से शादी करने का इरादा एक सार्वजनिक नोटिसबोर्ड पर पोस्ट किया जाता है, जो आम जनता के लिए उसी को देखने, आपत्ति करने या उस पर कार्य करने के लिए उपलब्ध है। आपके समुदाय के जो लोग...

किसी संस्था या ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने से पहले कारण और सामग्री के साथ नोटिस देना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी संस्था या ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने से पहले केवल शो कॉज नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस नोटिस में ब्लैकलिस्टिंग के लिए आवश्यक कारण और संबंधित सामग्री (grounds and materials) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अभ्धेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि“ब्लैकलिस्टिंग आदेश से पहले शो कॉज नोटिस देना जरूरी शर्त है, लेकिन इसके साथ ही उस नोटिस में प्रस्तावित कार्रवाई के आधार और सामग्री का उल्लेख भी अनिवार्य है।”मामले में याचिकाकर्ता ने...

झारखंड हाईकोर्ट ने अडानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की

झारखंड हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 के आदेश में गोड्डा जिले में अडानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 1,363 एकड़ से अधिक कृषि भूमि के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली रिट याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ ने की।याचिका में भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी गई है, जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के तहत की गई थी। इसमें अधिनियम की धारा 4, 5, 11 और 19 के तहत जारी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती के SP से मांगा जवाब, कानून की समझ पर उठाए सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बस्ती के पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ. यशवीर सिंह के हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा। एसपी ने अपने हलफनामे में कहा था कि कुछ अग्रिम जमानत (anticipatory bail) याचिकाएं मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित हैं, जिस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कहा,“यदि किसी जिले के एसपी को यह नहीं पता कि मजिस्ट्रेट के पास अग्रिम जमानत पर सुनवाई का अधिकार नहीं है, तो उनके कानून के बुनियादी ज्ञान पर सवाल उठता है।”कोर्ट ने...

CAPF के जिन जवानों की उम्र 31 जनवरी, 2019 से पहले 60 साल हो गई, वे रिटायरमेंट के बढ़े हुए फायदों के हकदार नहीं हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs) के रिटायर जवानों की तरफ से दायर कई रिट याचिकाओं को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि जो लोग 31 जनवरी, 2019 तक 60 साल की उम्र पार कर चुके है, वे रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से मिलने वाले पेंशन से जुड़े फायदों के हकदार नहीं हैं।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने BSF, CRPF, ITBP और SSB जैसी फोर्सेज के जवानों की तरफ से दायर याचिकाओं का ग्रुप खारिज किया। ये जवान 2011 से 2016 के बीच रिटायर हुए।उन्होंने कोर्ट के पहले के फैसले 'देव शर्मा...

Land Acquisition Act, 1894 | रेफरेंस कोर्ट कलेक्टर का अवार्ड रद्द नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत रेफरेंस कोर्ट को कलेक्टर द्वारा दिए गए मुआवजे का अवार्ड रद्द करने या कलेक्टर द्वारा नए सिरे से निर्धारण किए जाने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा केवल एक अपीलीय कोर्ट ही कर सकती है।यह देखते हुए कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, जस्टिस संदीप जैन ने कहा,“भूमि अधिग्रहण अधिनियम में केवल यह उल्लेख है कि यदि भूमि मालिक कलेक्टर द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं है तो वह...

क्या संभावित आरोपी को सुने जाने का अधिकार है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR का निर्देश देने वाले आदेश पर लगाई रोक

एक अहम घटनाक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) ने BJP कार्यकर्ता की याचिका पर अपना अंतिम आदेश रोक दिया। इस याचिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। यह मांग उन दावों के संबंध में की गई कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने उस फैसले के अमल को प्रभावी रूप से टाल दिया, जो शुक्रवार को ओपन कोर्ट में पहले ही सुनाया जा चुका था। उस फैसले में गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया। बेंच ने इस आदेश को...

श्रीनगर कोर्ट ने JioStar के खिलाफ केबल ऑपरेटर को राहत देने से किया इनकार, पाइरेसी FIR और अवैध पाकिस्तानी चैनल प्रसारण छिपाने पर फटकार

श्रीनगर की एक अदालत ने स्थानीय केबल ऑपरेटर को दी गई एक्स-पार्टी अंतरिम स्थगन (ad-interim injunction) को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि वादी ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया, जिसमें ₹2 करोड़ से अधिक बकाया के कारण सिग्नल का वैध डिस्कनेक्शन, पाइरेसी से जुड़े आपराधिक मामले और प्रतिबंधित पाकिस्तानी चैनलों का अवैध प्रसारण शामिल था। अदालत ने दोहराया कि न्याय पाने के लिए पक्ष को “साफ हाथों” (clean hands) के साथ आना जरूरी है।यह मामला श्रीनगर स्थित M/s Site Entertainment Network (SEN) द्वारा दायर सिविल सूट...

Section 311 CrPC | कोर्ट अहम गवाह को बुला सकता है, भले ही प्रॉसिक्यूशन न बुलाए: राजस्थान हाईकोर्ट

CrPC की धारा 311 के तहत दायर अर्जी मंज़ूर करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि प्रॉसिक्यूशन ने किसी अहम गवाह का ज़िक्र नहीं किया, यह आरोपी को ऐसे गवाह को बुलाने का मौका देने से मना करने का आधार नहीं हो सकता, जब उसका बयान केस में सही फ़ैसले के लिए ज़रूरी और प्रासंगिक लगे।जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ज़िला कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसने याचिकाकर्ता-आरोपी की CrPC की धारा 311 के तहत दायर अर्जी खारिज की थी। इस अर्जी में उस डॉक्टर को...

एक-रूपता से पहले सुधार: पर्सनल लॉ को बदलने के बजाय उनमें सुधार करने का पक्ष

भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाल की कार्यवाही, जिसमें महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण मुस्लिम विरासत कानून के पहलुओं के खिलाफ चुनौती पर संघ की प्रतिक्रिया की मांग की गई, ने अनुमानित रूप से एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के आह्वान को फिर से शुरू कर दिया है। वृत्ति परिचित है: जब किसी प्रणाली के भीतर असमानता का सामना करना पड़ता है, तो प्रणाली को पूरी तरह से बदल दें। अदालत जब ने एक मार्मिक चिंता व्यक्त की: कि केवल 1937 के अधिनियम को रद्द करने से एक "कानूनी शून्य" पैदा हो सकता है, जिससे मुस्लिम महिलाओं...

'वंदे मातरम्' गाने से इनकार पर जांच की मांग, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम के दो पार्षदों द्वारा कथित रूप से 'वंदे मातरम्' गाने से इनकार करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई मई के दूसरे सप्ताह में तय की।याचिका एडवोकेट योगेश हेमनानी द्वारा दायर की गई, जिसमें 8 अप्रैल 2026 को इंदौर नगर निगम की बैठक के दौरान हुई घटना का हवाला दिया गया। आरोप है कि दो निर्वाचित प्रतिनिधियों रुबिना इकबाल और फौजिया शेख...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने की कार्तिक आर्यन के 'पर्सनैलिटी राइट्स' की रक्षा की, AI से बने कंटेंट को हटाने का दिया निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकारों) की रक्षा करते हुए यह टिप्पणी की कि एक्टर से जुड़ा जो कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाया गया, वह पहली नज़र में अश्लील है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है, साथ ही उनकी ब्रांड वैल्यू को भी कम करता है।सिंगल-जज जस्टिस शर्मिला देशमुख ने 15 अप्रैल को आर्यन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। उन्होंने विभिन्न सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ (मध्यस्थों) को निर्देश दिया कि वे उस...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित अवैध नियुक्ति के बावजूद बहाली सही ठहराई, बताया यह कारण

राजस्थान हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। इस कर्मचारी पर आरोप था कि उसकी नियुक्ति अवैध रूप से की गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संबंधित कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक था, जिसका पालन नहीं किया गया।जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की पीठ ग्राम पंचायत थाटेड के सरपंच द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में लेबर कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें प्रतिवादी...

पति की गर्लफ्रेंड IPC की धारा 498A के तहत 'रिश्तेदार' की परिभाषा से बाहर, क्रूरता का मुकदमा नहीं चल सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति के साथ शादी के बाहर संबंध रखने वाली महिला रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 498-A (जो IPC की धारा 498-A के बराबर है) के तहत "रिश्तेदार" नहीं मानी जाएगी। इसलिए उस प्रावधान के तहत उस पर क्रूरता या उत्पीड़न का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।कोर्ट ने एक महिला के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। इस महिला पर पति की प्रेमिका होने का आरोप था और उसे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इस मामले में आरोपी बनाया गया। इस मामले में शिकायतकर्ता पत्नी ने दहेज की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NGT में 'बहुत ज़्यादा' फाइलिंग फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सामने आवेदन, अपील और अन्य तरह के आवेदन दाखिल करने के लिए "बहुत ज़्यादा" फीस लगाने को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की डिवीज़न बेंच ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ-साथ NGT से भी जवाब मांगा।यह याचिका अजय दुबे नामक व्यक्ति ने दायर की, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर) रूल्स, 2011 के अलग-अलग प्रावधानों के साथ-साथ एक ऑफिस ऑर्डर...

ब्रिटिश नागरिकता विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

एक अहम आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया। यह आदेश एक भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ता की याचिका के संबंध में दिया गया, जिसमें राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का आरोप लगाया गया।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने इस तरह लखनऊ कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार किया गया था।गौरतलब है कि इस साल जनवरी में लखनऊ की ACJM अदालत ने गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय...

पिता द्वारा बच्चे की कस्टडी ज़बरदस्ती लेना 'गैर-कानूनी हिरासत' नहीं, जब तक कि यह कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि एक पिता, जो एक हिंदू नाबालिग का स्वाभाविक अभिभावक होता है, पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने किसी बच्चे को 'गैर-कानूनी हिरासत' में रखा है, भले ही उसने बच्चे की कस्टडी माँ से ज़बरदस्ती ले ली हो; बशर्ते कि उसका यह काम कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन न हो।जस्टिस अनिल कुमार-X की बेंच ने इस आधार पर माँ की बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके अलग रह रहे पति (प्रतिवादी)...