रिश्तेदार की वैवाहिक घर में महज़ मौजूदगी या निष्क्रिय पारिवारिक जुड़ाव IPC की धारा 498A के तहत कार्रवाई का आधार नहीं बन सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

एक शादीशुदा व्यक्ति के परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ IPC की धारा 498-A के तहत जारी समन रद्द करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी रिश्तेदार की वैवाहिक घर में महज़ मौजूदगी के आधार पर आपराधिक दायित्व नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब क्रूरता के आरोपों में उन परिवार के सदस्यों की भूमिका को लेकर कोई स्पष्ट आरोप न हो।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने राय दी कि अपराध का संबंध जानबूझकर किए गए आचरण से होता है, न कि निष्क्रिय पारिवारिक जुड़ाव से। IPC की धारा 498-A के तहत आने वाले अपराधों में पति...

क्रॉसफायर में बच्चे: सशस्त्र संघर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानून और बाल अधिकार

28 फरवरी 2026 को, जैसे ही अमेरिका-इजरायल हमलों के प्रारंभिक साल्वो ने दक्षिणी ईरान पर हमला किया, मिनाब में शजारेह तैयबेह लड़कियों का प्राथमिक विद्यालय, निर्दोषता का कब्रिस्तान बन गया। एक सटीक-निर्देशित गोला-बारूद, जिसका फोरेंसिक साक्ष्य भारी रूप से एक अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को इंगित करता है, ने गुलाबी फूलों वाले कंक्रीट भवन को नष्ट कर दिया, जब कक्षाएं सत्र में थीं, एक ऐसी जगह जो निर्दोष लड़कियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए थी, कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से तबाही का दृश्य बन गई। मलबे से भयभीत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार पैरवी की, कहा- POCSO मामलों में बार-बार बुलाने से उन्हें मानसिक आघात पहुंचता है

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बाल पीड़ितों और अन्य कमज़ोर गवाहों को ट्रायल की कार्यवाही के दौरान बार-बार नहीं बुलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया खुद यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए और ज़्यादा मानसिक आघात का कारण नहीं बननी चाहिए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि जहां एक तरफ पीड़ित को ज़मानत दिए जाने पर अपनी आपत्तियां रखने का मौका दिया जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ, जब आरोपी की ज़मानत याचिका के संबंध में उसके विचार दर्ज कर लिए जाएं तो उसकी बार-बार मौजूदगी पर ज़ोर नहीं...

गैर-कानूनी हिरासत का दावा करने वाले एक्टिविस्ट को FIR की कॉपी नहीं दे सकते: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली पुलिस ने रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वे उन अलग-अलग एक्टिविस्ट के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी नहीं दे सकते, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच ने रविवार को एक स्पेशल सुनवाई की और एहसानुल हक, राजबीर और सागरिका राजोरा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता एहसानुल हक की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि स्थिति "चिंताजनक" है।...

दिल्ली पुलिस ने कहा- 10 एक्टिविस्ट रिहा कर दिए गए, हाईकोर्ट ने उनकी हिरासत के कारणों पर मांगा स्पष्टीकरण

दिल्ली पुलिस ने रविवार को हाईकोर्ट को बताया कि कथित तौर पर गैर-कानूनी हिरासत में रखे गए सभी 10 एक्टिविस्ट को रिहा कर दिया गया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच ने रविवार को हुई विशेष सुनवाई में पुलिस से उन परिस्थितियों और कानूनी अधिकार के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, जिनके तहत उन्हें हिरासत में लिया गया था।कोर्ट ने एहसानुल हक, राजबीर और सागरिका राजोरा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।हक की ओर से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस,...

एक्टिविस्टों की अवैध पुलिस हिरासत का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट रविवार को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में कई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों पर 10 कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया।इस मामले का ज़िक्र वकील शाहरुख आलम ने चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्सटिस तेजस कारिया की खंडपीठ के सामने किया, जिसने कहा कि इन याचिकाओं पर कल सुनवाई होगी।बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में से एक वकील दीक्षा द्विवेदी ने सागरिका राजोरा की ओर से दायर की। इसमें राज्य और पुलिस अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई कि वे...

बांग्लादेशी मानव तस्करी पीड़िता का बयान अब तक क्यों नहीं दर्ज हुआ? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट से मांगा स्पष्टीकरण

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुंबई सेशन कोर्ट से यह स्पष्टीकरण मांगा कि मानव तस्करी की शिकार एक बांग्लादेशी महिला का बयान अब तक दर्ज क्यों नहीं किया गया, जबकि कोर्ट ने पहले ही ऐसा करने का स्पष्ट निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि पीड़िता को जल्द से जल्द बयान दर्ज कराने के बाद अपने देश बांग्लादेश वापस भेजा जाना है और फिलहाल वह भारत में एक एनजीओ की देखरेख में रह रही है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा की खंडपीठ ने सेशन कोर्ट को निर्देश दिया कि 24 मार्च 2026 तक पीड़िता का बयान और साक्ष्य दर्ज...

14 वर्ष के बाद भी आठवीं पास करना अवैध नहीं: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों को छह से चौदह वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि 14 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति स्कूल में पढ़ाई जारी नहीं रख सकता। अदालत ने इसी आधार पर एक याचिका खारिज की, जिसमें एक पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर की नियुक्ति को चुनौती दी गई।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने अपने आदेश में कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 का उद्देश्य छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध...

नमाज़ियों की संख्या सीमित नहीं कर सकता प्रशासन, कानून-व्यवस्था संभालना राज्य का कर्तव्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रमज़ान के दौरान एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के प्रशासनिक फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है और इसके नाम पर लोगों के धार्मिक अधिकारों पर रोक नहीं लगाई जा सकती।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने 27 फरवरी को सुनवाई के दौरान कहा कि यदि संभल के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को कानून-व्यवस्था की स्थिति संभालने में कठिनाई महसूस होती है तो उन्हें या तो...

हाईकोर्ट ने शहदोल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ झूठी शिकायत को लेकर मानहानि मामला रद्द करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शहदोल जिला बार एसोसिएशन के वकील और अध्यक्ष की अर्जी खारिज की, जिसमें मानहानि के आरोपों पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि आरोप पहली नज़र में अपराध के तत्वों को पूरा करते हैं।जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच ने टिप्पणी की,"यह एक स्थापित सिद्धांत है कि CrPC की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग बहुत ही कम मामलों में और केवल तभी किया जाना चाहिए, जब शिकायत में रिकॉर्ड के आधार पर कोई अपराध सामने न आता हो। मौजूदा मामले में आरोप पहली नज़र में मानहानि के...

ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करना या बदलना जज की ईमानदारी पर सवाल नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि ट्रायल कोर्ट का कोई आदेश किसी ऊपरी अदालत ने रद्द किया या बदल दिया, तो इससे संबंधित न्यायिक अधिकारी की काबिलियत, ईमानदारी या क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, जब तक कि इस बारे में कोई खास प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज न की गई हो।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इस तरह की न्यायिक जांच अदालतों की पदानुक्रमित संरचना की एक स्वाभाविक विशेषता है और यह न्यायिक प्रक्रिया के सामान्य क्रम का हिस्सा है।कोर्ट ने कहा,"...यह तथ्य कि किसी अदालत (चाहे वह ट्रायल कोर्ट हो...

'आतंकवादियों से संपर्क' की झूठी खबर का मामला: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने दैनिक जागरण के 'संपादकीय' मामलों के जानकार के खिलाफ दी केस की अनुमति

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने साफ़ किया कि मानहानि का अपराध सिर्फ़ उन मामलों तक सीमित नहीं है, जहां कोई व्यक्ति किसी दूसरे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता हो। कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 499 उन स्थितियों को भी अपने दायरे में लेती है, जहां कोई व्यक्ति यह जानते हुए या यह मानने का उचित कारण रखते हुए कोई आरोप प्रकाशित करता है कि ऐसा आरोप किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा।जस्टिस संजय धर ने यह टिप्पणी एक अख़बार में छपी ख़बर से जुड़ी...

'प्रथम दृष्टया सबूत दिखाते हैं कि भारतीयों की विदेश में तस्करी की गई': बॉम्बे हाईकोर्ट ने नौकरी रैकेट मामले में कथित 'मास्टरमाइंड' को ज़मानत देने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 46 वर्षीय एक व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा करने से इनकार किया। इस व्यक्ति पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक अंतरराष्ट्रीय नौकरी रैकेट का 'मास्टरमाइंड' होने का आरोप लगाया। इस रैकेट के तहत भारत के शिक्षित युवाओं की विदेश में 'तस्करी' की जाती थी और फिर उन्हें लाओस में नकली कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, जहां वे अमेरिकियों और ब्रिटिश नागरिकों को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए मनाकर ठगी करते थे।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चंदक की खंडपीठ ने...

अरुणा शानबाग से हरीश राणा तक: भारत का पैसिव यूथेनेशिया कानून कैसे विकसित हुआ?

गरिमा के साथ मरने के अधिकार पर भारत की बातचीत धीरे-धीरे, सावधानी से और अक्सर गहरी दुखद मानवीय कहानियों के माध्यम से विकसित हुई है। ऐसी दो कहानियां, जो एक दशक से अधिक समय से अलग हो गईं, इस विकास के आर्क को चिह्नित करती हैं: अरुणा शॉनबाग का मामला, और हरीश राणा में पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देने का निर्णय।जबकि पूर्व ने कानूनी ढांचा स्थापित किया, बाद वाला दर्शाता है कि उस ढांचे को व्यवहार में कैसे लागू किया जा रहा है। ये निर्णय भारत के 'सम्मान के साथ जीवन के अधिकार' से 'सम्मान के साथ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैस वितरकों की घरेलू LPG सिलेंडर की सप्लाई बढ़ाने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने गुरुवार को केंद्र सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड को छह LPG वितरकों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडरों की सप्लाई अपर्याप्त है।जस्टिस अनिल एस. किलोर और जस्टिस राज डी. वाकोडे की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब वे कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड से जुड़े छह वितरकों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में घरेलू LPG सिलेंडरों की...

CrPC की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण-पोषण आमतौर पर आवेदन की तारीख से ही दिया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से दोहराया कि CrPC की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण-पोषण आमतौर पर आवेदन दाखिल करने की तारीख से ही दिया जाना चाहिए, न कि किसी बाद की तारीख से; सिवाय इसके कि कोर्ट इस सामान्य नियम से हटकर कोई ठोस कारण दर्ज करे।जस्टिस डॉ. स्वर्ण कांता शर्मा ने टिप्पणी की,"जहां कोई पत्नी और नाबालिग बच्चे कोर्ट में यह आरोप लगाते हुए आते हैं कि उनके पति/पिता ने उनकी उपेक्षा की है और उनका भरण-पोषण करने से इनकार किया। कोर्ट अंततः उन्हें भरण-पोषण का हकदार पाता है तो सामान्य नियम – जिसे अब माननीय...

Spurious Liquor Death: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ENA सप्लाई करने के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार किया, जल्द सुनवाई का आदेश

यह देखते हुए कि गंभीर अपराधों में ज़मानत से इनकार को जल्द सुनवाई के संवैधानिक आदेश के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जहां लंबे समय तक हिरासत में रहने के बावजूद ज़मानत नहीं दी जा सकती, वहां अदालतों को "न्याय के साथ खिलवाड़" को रोकने के लिए सुनवाई को जल्द से जल्द पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए।अदालत एक ऐसे आरोपी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी, जिस पर कथित तौर पर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) की सप्लाई करने का आरोप है। इसी ENA का इस्तेमाल कथित तौर पर शराब...

पटना हाईकोर्ट ने लोक अदालतों में ट्रैफिक चालान के निपटारे की अनुमति पर राज्य से जवाब मांगा

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा कि क्या ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का निपटारा लोक अदालतों में किया जा सकता है।चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की बेंच एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई कि वे ट्रैफिक और मोटर वाहनों से जुड़े कंपाउंडिंग मामलों (समझौते योग्य मामले)—जिनमें निजी मोटर वाहनों और उनके मालिकों को जारी किए गए लंबित ट्रैफिक चालान भी शामिल हैं—की सुनवाई और निपटारे के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी...

'ट्रायल में सिर्फ़ देरी जमानत का आधार नहीं हो सकती': झारखंड हाईकोर्ट ने UAPA आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में सिर्फ़ देरी या लंबे समय तक हिरासत में रहना, अपने आप में बेल देने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की एक डिवीज़न बेंच राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (NIA Act) की धारा 21(1) के तहत दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस अपील में एडिशनल ज्यूडिशियल कमिश्नर-XVI-सह-स्पेशल जज, NIA, रांची द्वारा 20...

वकील का काम विवाद सुलझाना है, मुवक्किल को 'लूटना' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में वकील की भूमिका लोगों के विवादों का समाधान निकालने में मदद करना है, न कि उनसे पैसे लूटना। अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की जब उसने एक वकील के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के की एकल पीठ ने अकोला के मुरतिजापुर निवासी अधिवक्ता सचिन वानखेड़े द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने अपने मुवक्किल को यह कहकर 1.25 लाख रुपये रिश्वत देने के लिए राजी किया कि जेल में...