इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सांसद (MP) अफजाल अंसारी द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। वह गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें 4 साल जेल की सजा सुनाई थी। यह दोषसिद्धि 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ी है।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने अंसारी की अपील और राज्य सरकार और राय के बेटे पीयूष कुमार राय द्वारा अंसारी की सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा।इस अपील का...

नाबालिग लड़कियों के साथ डेटिंग करने वाले किशोर लड़कों को POCSO Act के तहत गिरफ्तार करने के बजाय काउंसलिंग पर विचार किया जाए: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से कहा कि वह नाबालिग लड़कियों के साथ डेटिंग करने वाले किशोर लड़कों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत गिरफ्तार करने के बजाय काउंसलिंग की संभावना तलाशे।चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने POCSO Act के तहत सहमति से रोमांटिक संबंधों में शामिल किशोर लड़कों की गिरफ्तारी को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर भारत संघ और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।एडवोकेट मनीषा भंडारी...

सरोगेसी के माध्यम से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला को मातृत्व अवकाश का अधिकार: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में माना कि सरोगेसी के माध्यम से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला कर्मचारी को भी मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) का लाभ उठाने का अधिकार है, क्योंकि यह न केवल संबंधित महिला के लिए फायदेमंद है, बल्कि नवजात शिशु के स्वस्थ पालन-पोषण के लिए भी आवश्यक है।महिला कर्मचारियों के महत्वपूर्ण अधिकार को न्यायिक स्वीकृति प्रदान करते हुए डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा,“संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मातृत्व का अधिकार और प्रत्येक बच्चे के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेटियों के खिलाफ पिता के आपराधिक धमकी के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह जहां रहते हैं वहां कोई 'शांति भंग नहीं करेंगे'

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो बेटियों के खिलाफ उनके पिता द्वारा दर्ज आपराधिक धमकी के मामले को रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अदालत के समक्ष कहा था कि वे ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगी जो उनके पिता के खिलाफ अपराध हो।जस्टिस एन एस संजय गौड़ा की सिंगल जज बेंच ने बेटियों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और उनके पिता द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। पिता ने आरोप लगाया था कि बेटियों ने उसके साथ छेड़खानी की थी और उसके साथ टकराव हुआ था, जो पिता के अनुसार, एक...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कैंसर से पीड़ित महिला को 25 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, कहा कि उसके पास 'प्रजनन स्वतंत्रता' है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक विवाहित महिला को 25 सप्ताह से अधिक का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी ताकि वह कैंसर के इलाज का लाभ उठा सके।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि महिला को गर्भवती होने के दौरान अग्नाशय कैंसर का पता चला था। खंडपीठ ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में महिला के जीवन के लिए किसी भी जोखिम का उल्लेख नहीं किया गया है यदि उसे गर्भावस्था के चिकित्सा समापन (एमटीपी) के तहत अनुमति दी जाती है। "रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव देता हो कि एमटीपी की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठेकेदार को राहत दी जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वह बिना अनुमति के जिला परिषद कार्यालय में घुस गया था

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ठेकेदार को राहत दी, जिसका लाइसेंस पालघर जिला परिषद ने बिना अनुमति के जिला परिषद हॉल में घुसने के बाद समाप्त कर दिया था, जहां एक बैठक चल रही थी।जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने यह कहते हुए लाइसेंस समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी कि जिला परिषद की कार्रवाई तर्कसंगतता की बुधवार की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। "यह एक ऐसा मामला है जहां कई वर्षों तक लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार के रूप में याचिकाकर्ता के लगातार संतोषजनक प्रदर्शन जैसे प्रासंगिक विचारों को...

स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति बलात्कार के आरोपियों को बरी करने की आवश्यकता नहीं अगर पीड़िता की गवाही विश्वसनीय: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति स्वचालित रूप से एक आरोपी के बरी होने का वारंट नहीं करती है जब आरोप गंभीर हैं, जैसे कि बलात्कार। कोर्ट ने दोहराया कि जब पीड़िता के बयान में किसी गवाह का खुलासा नहीं किया गया है, तो अदालत इसके विपरीत नहीं मान सकती है।"यहां तक कि यह स्वीकार करते हुए कि दुकान एक व्यस्त जगह पर थी, पीड़िता के अनुसार उसके साथ मारपीट की गई और वह कुछ समय के लिए होश खो बैठी। उक्त परिस्थितियों में, जब यह अभियुक्त का मामला नहीं है कि जिस समय कथित हमला या पीड़ित को...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने फर्जी यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करने वाले चीनी व्यक्ति को जमानत से इनकार किया

जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने चीनी नागरिक को जमानत देने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति ने नेपाली नागरिक के रूप में नकली नेपाली पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों का उपयोग करके भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया था।जस्टिस सुभेनु सामंत की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा,“मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर अपराध का संज्ञान लिया और डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार किया। मुझे मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं...

प्लास्टिक के फूलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को सजावट और अन्य उद्देश्यों के लिए प्लास्टिक या कृत्रिम फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली रिट याचिका के जवाब में अपने हलफनामे दाखिल करने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ एसोसिएशन ऑफ नेचुरल फ्लावर ग्रोवर्स, पुणे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्लास्टिक के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि वे राज्य द्वारा 2022 में जारी...

POCSO अपराध कथित दुष्प्रेरक के हस्तक्षेप के बिना नहीं किया जा सकता, दुष्प्रेरक का इरादा दिखाया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि अपराध को सुविधाजनक बनाने के 'इरादे' से की गई सहायता POCSO Act के तहत दंडनीय दुष्प्रेरक का अपराध होगी।POCSO Act की धारा 16 दुष्प्रेरक को परिभाषित करती है और धारा 17 के तहत सजा का प्रावधान है।जस्टिस पी.जी. अजितकुमार ने पाया कि याचिकाकर्ता ने नाबालिग पीड़िता को आरोपी की मौजूदगी में किराए पर फ्लैट दिलाने में मदद की और जानबूझकर अपराध को बढ़ावा दिया। उस पर धारा 17 के तहत आरोप लगाया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,“अपराध को बढ़ावा देने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि अपराध को अंजाम...

संविदा कर्मचारियों का लगातार काम करना स्थायी रोजगार के लिए कोई निहित अधिकार नहीं बनाता: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से संविदा के आधार पर काम पर रखे गए व्यक्तियों का सरकार द्वारा नियोजित होने में कोई निहित स्वार्थ नहीं है। न्यायालय ने इस स्थिति पर पहुंचने के लिए के.के. सुरेश और अन्य बनाम भारतीय खाद्य निगम के सुप्रीम कोर्ट के मामले पर भरोसा किया।इसके अलावा गणेश दिगंबर झांभरुंडकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले पर भी भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया कि लंबे समय तक सेवाएं प्रदान करने से संविदा कर्मचारियों को उनके पक्ष में रोजगार का...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहमति से रोमांटिक रिलेशन में शामिल किशोरों के खिलाफ POCSO Act के दुरुपयोग पर चिंता जताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के दुरुपयोग पर चिंता जताई, विशेष रूप से किशोरों के बीच सहमति से रोमांटिक संबंधों में।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के दौरान, शोषण के वास्तविक मामलों और सहमति से संबंधों वाले मामलों के बीच अंतर करने में चुनौती होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए "सूक्ष्म दृष्टिकोण" और "सावधानीपूर्वक न्यायिक विचार" की आवश्यकता होती है कि न्याय उचित रूप से दिया जाए।न्यायालय ने आगे उन मुख्य कारकों को...

S.27 Evidence Act | खोज को तभी दूषित नहीं माना जाता जब सामग्री 'खुले तौर पर सुलभ' हो, जब तक कि वह लोगों की 'खुली आंखों' से दिखाई न दे: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी वस्तु/सामग्री की खोज के लिए अभियुक्त के बयान को दूषित नहीं माना जाता, यदि वह 'खुले तौर पर सुलभ' हो, बल्कि इसे तब दूषित माना जा सकता है, जब वह उस क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों की 'नंगी आंखों' से दिखाई दे।जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा,"यह स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल इसलिए कि कोई वस्तु जनता के लिए खुले तौर पर सुलभ है, वह धारा 27 के तहत साक्ष्य को दूषित नहीं करेगी। जांच यह पता लगाना नहीं...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की अस्थाई जमानत बढ़ाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538 करोड़ रुपये के कथित लोन चूक से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को दी गई अस्थाई जमानत चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी।जस्टिस एनजे जमादार ने यह आदेश पारित किया, जब गोयल ने हलफनामा प्रस्तुत किया। उक्त हलफनामा में कहा गया कि उनके डॉक्टर ने उन्हें उन्होंने चार सप्ताह के भीतर लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लीकेशन सर्जरी कराने का सुझाव दिया है। जैसे ही उनके डॉक्टरों द्वारा उनकी प्री-ऑपरेशनल सर्जिकल फिटनेस की पुष्टि की जाती...

कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर ANI ने किया PTI के खिलाफ मुकदमा, 2 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा

समाचार एजेंसी ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। उक्ट मामले में आरोप लगाया गया कि PTI ने इसकी सामग्री की चोरी की।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने आज मामले की सुनवाई की और मुकदमे में समन जारी किया।ANI ने PTI पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर अपने कैमरापर्सन द्वारा शूट किए गए वीडियो को अवैध रूप से पुन: प्रस्तुत करने का आरोप लगाया।ANI का दावा कि वीडियो को उसके कैमरापर्सन ने...

राजकोट अग्निकांड: गुजरात हाईकोर्ट ने TRP गेम जोन के खिलाफ विध्वंस आदेश के क्रियान्वयन में एक साल की देरी पर राज्य सरकार से किया सवाल

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजकोट में TRP गेम जोन अग्निकांड को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई, जिसके परिणामस्वरूप मई में 27 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने सवाल किया कि अवैध ढांचे के खिलाफ विध्वंस आदेश का क्रियान्वयन लगभग एक साल से क्यों नहीं किया गया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ को सौंपे गए हलफनामे के जवाब में ये टिप्पणी आई, जो आग लगने के एक दिन बाद 26 मई को शुरू की गई जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही है।गुजरात सरकार ने गुरुवार को आग लगने के संबंध में अपनी...

Breaking: दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर CBI से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित CBI मामले में जमानत की मांग करने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की, जब केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका भी सूचीबद्ध है।विशेष रूप से केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बिना जमानत मांगने के लिए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और एन...

[S.24 CPC] तलाक याचिका को सक्षम न्यायालय में ट्रांसफर करते समय प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कोई मानदंड नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि तलाक याचिका को किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर करते समय जिस न्यायालय में याचिका ट्रांसफर की जाती है, उसका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कोई मायने नहीं रखता।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत हाईकोर्ट को किसी कार्यवाही को अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में ट्रांसफर करने का अधिकार है, जो मुकदमे की सुनवाई या निपटान करने में सक्षम हो। न्यायालय ने माना कि सक्षमता प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में नहीं है।जस्टिस अनिल के. नरेन्द्रन और जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन की खंडपीठ ने...

CA फर्मों के खिलाफ अनुशासनात्मक तंत्र को बढ़ाने की जरूरत, 2022 संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करके ICAI को मजबूत किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) की फर्मों के खिलाफ अनुशासनात्मक तंत्र को बढ़ाने और मजबूत करने के साथ-साथ ऐसी फर्मों की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) अधिनियम 2022 द्वारा पारित संशोधनों को शीघ्रता से अधिसूचित करके भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) को मजबूत करने की तत्काल जरूरत है।हालांकि अधिनियम पारित हो चुका है लेकिन इसे अभी तक अधिसूचित नहीं...

बच्चे का अपने माता-पिता को जानने और उनसे मिलने का स्वाभाविक अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि बच्चे को ट्रायल कोर्ट में कस्टडी के मामले के लंबित रहने के दौरान अपने माता-पिता, जिसमें पिता भी शामिल है, उनको जानने और उनसे मिलने का अधिकार है।मां ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें पिता को हर महीने के एक रविवार को सार्वजनिक स्थान पर तीन घंटे के लिए अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी गई थी। मां ने अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर आदेश को चुनौती दी।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस दोनादी रमेश की खंडपीठ...