दिल्ली हाईकोर्ट ने कैरम फ़ेडरेशन को अपने नाम में 'इंडिया' या 'इंडियन' शब्द इस्तेमाल करने से रोकने वाला आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल जज के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें ऑल इंडिया कैरम फ़ेडरेशन (AICF) को अपने नाम, लोगो या आगे होने वाली प्रतियोगिताओं में "इंडिया" या "इंडियन" शब्द का इस्तेमाल करने से रोका गया।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने कहा कि सिर्फ़ सालाना मान्यता का नवीनीकरण न होने से AICF का नेशनल स्पोर्ट्स फ़ेडरेशन (NSF) का दर्जा खत्म नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि जब 'नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ़ इंडिया, 2011' में मान्यता रद्द करने या वापस लेने...

चुनाव याचिका लंबित होने का मतलब जिले की हर EVM-VVPAT को रोककर रखना नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि किसी चुनाव याचिका के लंबित होने मात्र से पूरे जिले में रखी गई हर EVM-VVPAT मशीन को रोककर नहीं रखा जा सकता। चुनाव सामग्री का संरक्षण उसी मशीन या सामग्री तक सीमित होना चाहिए, जिसका संबंध उस चुनाव या न्यायिक कार्यवाही से सीधे तौर पर हो जिसके लिए उसे सुरक्षित रखना जरूरी है।जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय ने यह टिप्पणी हुगली के जिला निर्वाचन अधिकारी को 29-आरामबाग (SC) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित EVM-VVPAT मशीनों की पहचान कर उन्हें अलग करने की अनुमति देते हुए की। इस...

भर्ती विज्ञापन में नकारात्मक शर्त हो तो कटऑफ के बाद पात्रता प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि भर्ती विज्ञापन या उससे संबंधित नोटिस में दस्तावेज अपलोड करने की स्पष्ट अंतिम तिथि तय की गई हो और यह भी कहा गया हो कि समयसीमा तक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, तो कटऑफ तिथि के बाद पात्रता प्रमाणपत्र दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में यह दलील अभ्यर्थी की मदद नहीं कर सकती कि पात्रता...

POSH हैंडबुक में पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की पहचान गोपनीय रखने के कानूनी दायित्व की अनदेखी पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रकाशित कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव संबंधी पुस्तिका में एक यौन उत्पीड़न पीड़िता की पहचान उजागर किए जाने पर सवाल उठाया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वह सरकार से जानकारी लेकर अगली सुनवाई में उन अधिकारियों के नाम बताए, जो पुस्तिका की सामग्री तैयार करने के लिए...

सेवा रिकॉर्ड में दो साल की समयसीमा के बाद जन्मतिथि नहीं बदली जा सकती: हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि में सुधार के लिए सेवा नियमों में तय समयसीमा का सख्ती से पालन करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महज समानता या न्यायसंगत आधार के नाम पर निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद जन्मतिथि में सुधार की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस राकेश कैन्थला ने कहा कि जन्मतिथि में बदलाव के लिए समयसीमा तय करने वाले नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यदि नियम में प्रविष्टि सुधारने के लिए दो साल की अवधि...

तलाक की कार्यवाही से जुड़ी अपील दिल्ली सरकार के खिलाफ नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तलाक की कार्यवाही में पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील दिल्ली सरकार के खिलाफ कायम नहीं की जा सकती, खासकर तब जब विवाद पति-पत्नी के बीच हो और पति को ही अपील में पक्षकार न बनाया गया हो।चीफ जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की खंडपीठ ने पत्नी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि तलाक की कार्यवाही में पति के कथित आचरण और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप ही विवाद का विषय हैं, ऐसे में अपील में पति को पक्षकार बनाए बिना दिल्ली सरकार को प्रतिवादी बनाना उचित...

2013 दुष्कर्म मामले में आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं, अस्थायी जमानत याचिका खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने 2013 के दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की 20 दिन की अस्थायी जमानत की मांग मंगलवार को खारिज की। अदालत ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके चलते याचिका पर विचार किया जाए। साथ ही अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें आसाराम की तबीयत बिगड़ने पर उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की छूट दी गई।जस्टिस गीता गोपी और जस्टिस एलएस पीरजादा की पीठ के समक्ष आसाराम की ओर से सीनियर वकील ने दलील दी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले महीने एक अन्य...

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में जांच का रास्ता साफ, कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश किया रद्द

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार से जुड़े ट्रस्ट को बेंगलुरु विकास प्राधिकरण की जमीन आवंटित किए जाने में कथित अनियमितताओं की जांच से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि निजी शिकायत के साथ लगाए गए हलफनामे में कमी एक ऐसी प्रक्रिया संबंधी त्रुटि है, जिसे दूर किया जा सकता है। केवल इस आधार पर जांच की वैधानिक प्रक्रिया को रोककर मामले को अदालत की जांच के लिए भेजना उचित नहीं है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द किया,...

लिव-इन पार्टनर की हत्या, परिवार को बताए बिना शव का अंतिम संस्कार: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने लिव-इन पार्टनर की हत्या करने और उसके परिवार को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि आरोपी ने महिला की मौत का कारण बनने के साथ-साथ उसके रिश्तेदारों को गलत जानकारी दी और पुलिस को भी गुमराह किया, जिसके चलते FIR दर्ज करने में देरी हुई।जस्टिस मधु जैन ने संदीप कुमार की जमानत याचिका खारिज की। आरोपी 22 अप्रैल 2022 से न्यायिक हिरासत में है। मामला फर्श बाजार थाने...

महिला को बांग्लादेश भेजने पर गौहाटी हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को ₹2 लाख मुआवजे का आदेश

फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने आदेश की Certified Copy जारी करने में जानबूझकर देरी की: हाईकोर्ट; इसे 'Malice in Law' मानागौहाटी हाईकोर्ट ने एक महिला को विदेशी घोषित किए जाने के बाद भारत से निकालकर बांग्लादेश भेजे जाने के मामले में असम सरकार को ₹2 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है।जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फूकन खौंद की खंडपीठ ने कहा कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 30 मई 2026 के अपने opinion की Certified Copy जारी करने में जानबूझकर देरी की, ताकि इस दौरान महिला को अलग-अलग स्थानों पर...

S.106 BNS | अगर लापरवाही साबित न हो तो किराये के घर में हुई एक्सीडेंटल मौत के लिए मकान मालिक ज़िम्मेदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी जगह का मालिक होने मात्र से मकान मालिक पर एक्सीडेंटल मौत के लिए आपराधिक ज़िम्मेदारी (Vicarious Criminal Liability) नहीं डाली जा सकती, जब तक कि अभियोजन पक्ष के सबूतों से मालिक की ओर से कोई कानूनी रूप से साबित होने वाली लापरवाही या चूक का पता न चले।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह एक मकान मालिक के खिलाफ़ चार्जशीट, संज्ञान/समन आदेश और पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर रहे थे। यह मामला जनवरी 2025 में एक युवा छात्र (IIT एस्पिरेंट) की मौत से जुड़ा...

योजना बंद होने के बाद संविदा कर्मियों को सेवा जारी रखने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी योजना के तहत संविदा पर नियुक्त व्यक्ति योजना बंद होने के बाद सेवा में बने रहने के लिए परमादेश की मांग नहीं कर सकता। जब तक नियमितीकरण या समायोजन का प्रावधान करने वाला कोई नियम, विनियम या सरकारी आदेश मौजूद न हो तब तक ऐसे संविदा कर्मी के पक्ष में सेवा जारी रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता।जस्टिस विकास बुधवार ने कहा कि नियोक्ता की ओर से किसी योजना को जारी रखने या बंद करने का फैसला अदालत में तब तक चुनौती नहीं दिया जा सकता, जब तक कर्मचारी या संविदा कर्मी यह...

सत्‍य निकेतन पीजी हादसा: हाईकोर्ट का DU के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

सत्‍य निकेतन में पांच मंजिला पीजी भवन गिरने की घटना के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई से इनकार किया। अदालत ने कहा कि इस तरह का निर्देश अंतरिम चरण में जारी नहीं किया जा सकता। याचिका को नियमानुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ के समक्ष वकील ने मामले को मंगलवार को ही तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। वकील ने दलील...

NEET-UG Paper Leak: आरोपी की गिरफ्तारी को चुनौती खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

NEET-UG पेपर लीक मामले में आरोपी धनंजय निवृत्ति लोखंडे को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने याचिका को बिल्कुल निराधार बताते हुए कहा कि यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है। अदालत ने 25 हजार रुपये की राशि अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का निर्देश दिया।लोखंडे को 13 मई को गिरफ्तार किया गया। उसने अपनी तत्काल रिहाई की मांग करते...

RTI Act के तहत सीधे CCTV फुटेज नहीं मांग सकता आवेदक, शिकायत पर कोर्ट या आयोग करा सकता है सुरक्षित: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत मांगा गया CCTV फुटेज यदि अधिनियम की धारा 8(1)(g) में दिए गए अपवाद के दायरे में आता है तो उसे सीधे RTI आवेदक को नहीं दिया जा सकता। हालांकि, आवेदक संबंधित अदालत या आयोग के समक्ष शिकायत कर सकता है, जहां जरूरत पड़ने पर CCTV फुटेज मंगाने और उसे सुरक्षित रखने का आदेश दिया जा सकता है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अब्धेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए याचिका का निस्तारण किया।मामले में याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद...

भरण-पोषण मामले में हाईकोर्ट ने 80 वर्षीय महिला की याचिका खारिज की, कहा- स्टूडेंट पोती से ऐसी मांग करना अनुचित

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पढ़ाई कर रही और शिक्षा के लिए कर्ज ले रही पोती से अपनी पेंशन पाने वाली दादी का भरण-पोषण करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोर्ट ने 80 वर्षीय महिला की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें उसने अपनी बहू और पोती से भरण-पोषण दिलाने की मांग की थी।जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत बहू पर सास के भरण-पोषण का दायित्व नहीं है। कोर्ट ने पोती को भी इस मामले में भरण-पोषण के लिए बाध्य मानने से इनकार किया।महिला के बेटे की...

बीमा कंपनी ने सुरक्षा खामियों की जानकारी के बावजूद प्रीमियम लिया, डकैती में बैंक का नुकसान भरना होगा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी बैंक ने बीमा पॉलिसी लेने से पहले अपनी सुरक्षा व्यवस्था में कमी की जानकारी बीमा कंपनी को दे दी थी और इसके बावजूद कंपनी ने प्रीमियम स्वीकार कर पॉलिसी जारी की, तो बाद में डकैती में हुए नुकसान का दावा केवल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं होने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की अदालत ने कहा कि बीमा कंपनी ने बैंक की सुरक्षा संबंधी स्थिति की जानकारी होने के बावजूद प्रीमियम स्वीकार कर पॉलिसी जारी की थी। ऐसे में वह...

BREAKING | 'चौकीदार चोर' टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामला रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 सितंबर) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार किया। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "चोरों के सरदार" और "कमांडर-इन-थीफ" (चोरों का कमांडर) कहने वाली उनकी कथित टिप्पणियों से जुड़ा है।गांधी ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को चुनौती दी और तर्क दिया कि बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा दायर शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया था और किसी "पहचान योग्य या निश्चित वर्ग" को निशाना...

शादीशुदा महिला खुद होटल गई तो केवल शादी के वादे को यौन संबंध की वजह नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में शादीशुदा महिला से यौन संबंध बनाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज आपराधिक मामला रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि यदि एक विवाहित महिला अपनी इच्छा से किसी दूसरे पुरुष के साथ होटल के कमरे में जाती है और उसके साथ यौन संबंध बनाती है तो केवल शादी के वादे के आरोप के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उसकी सहमति सिर्फ उसी वादे से हासिल की गई।जस्टिस जॉबिन सेबेस्टियन ने कहा कि जब महिला का विवाह कायम है और वह स्वेच्छा से आरोपी के साथ होटल गई तो...

ChatGPT के खिलाफ कॉपीराइट केस में अंतरिम राहत खारिज किए जाने कोर ANI ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) ने ChatGPT बनाने वाली कंपनी OPENAI के खिलाफ दायर कॉपीराइट उल्लंघन मामले में अंतरिम रोक की मांग खारिज किए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी। ANI ने मंगलवार को खंडपीठ के समक्ष अपील दाखिल की।मामला जस्टिस वी. कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध था लेकिन पीठ के नहीं बैठने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मामले को अब 14 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। जस्टिस राव की पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में...